निर्णय नं. ६४२८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६४२८        २०५४ ने.का.प.                 अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको रि.नं...     २१७०

फैसला मितिः ०५३।१२।६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ ।

 

निवेदकः जि.वैतडी श्री वासुलिङ्ग गा.वि.स.वा नं. ७ घर भै हाल वन विकास परियोजना नेपालगंजमा कार्यरत दिव्यदेव भट्ट ।

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी, काठमाण्डौं समेत १२ जना ।

 

§  निजामती सेवा निमयावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम २ ले संभाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसावले) अवधि भनी राखिएको असार मसान्तको हिसावले भन्ने कुराले शैक्षिक योग्यता पनि सोही अवधि भित्रको हुनु पर्ने भन्ने कुरा होइन । पदपूर्तिको लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र वढुवाका लागि उम्मेदवारले दर्खास्त फाराम भरी दिदा प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेश गर्नु पर्ने भएकाले त्यसवेला सम्म प्राप्त शैक्षिक योग्यतालाई वढुवाको प्रयोजनको लागि मान्यता नपाउने भन्न मिलेन । दर्खास्त पेश गर्ने मिति सम्मको समयावधीमा प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता एम.एस्सीको अंक नपाउने भन्नलाई उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं ३००५ को उत्प्रेषण मुद्दाको २०५३।५।११ मा भएको निर्णय आदेशबाट प्रतिपादीत सिद्धान्तबाट पनि मिल्ने देखिएन । तर यस वापत पाउने अंक दिदा पनि निवेदकले वढुवा पाउने भन्ने कुरालाई मद्दत गर्ने स्थिति सम्वन्धित वढुवा फायलको अध्ययनबाट देखिदैन । नि.से. नियमावली, २०५० नियम ८० (१) को खण्ड (ङ) वमोजिमको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक पाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ सो सम्वन्धमा अध्ययन विदामा रहेको अवस्थामा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था वमोजिमको अंक पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिदैन । जहाँसम्म डडेल्धुरामा ३ महिना २९ दिन काम गरे वापत भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंक दिइएन भन्ने कुरा छ नि.से.नियमावली, २०५० को नियम ८० को उपनियम ४ ले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा १ वर्षभन्दा कम अवधीको लागि रुजु हाजिर रहेकोमा कुनै अंक नदिइने भनी गरिएको व्यवस्थाले निवेदकले डडेल्धुरामा रुजु हाजिर रहेको अंक पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर कानूनसँगत नदेखिने ।

       (प्र.नं. १६)

§  निवेदकले कार्य सम्पादन वापतको ५० अंक नै पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । निवेदकले भन्दैमा उक्त अंक पाउने होइन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदकको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी दिइने अंक हो । निवेदकले यति नै पाउनु पर्दछ भनी माग गर्ने अधिकार नहुने ।              

(प्र.नं.१७)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकास वस्ती,            विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदी ।

अवलम्वीत नजीरः x

 

फैसला

            न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

            २. निवेदक नेपाल बन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समुह अन्तर्गत २०४०।३।१७ देखि रा.प.द्धितिय श्रेणी स्तरमा बढुवा भई हालसम्म कार्यरत छु । लोक सेवा आयोगको मिति २०५१।२।२५ को सूचना नं. १६।०५१ मा बन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समुहको रा.प.प्रथम श्रेणी सह सचिव स्तरको ७ पदहरु आन्तरीक बढुवा द्वारा पूर्ति गर्नको लागी आवेदन आब्हान गरे बमोजिम आवेदन पत्र दाखेल गरेकोमा बढुवाको लागि सिफारीस गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५१।१२।२ को सूचनामा म निवेदकको नाम समावेश नभएकोले लोक सेवा आयोगमा उजुरी निवेदन दिएकोमा बिपक्षी आयोगले मेरो उजुरी आधारहिन ठहर्‍याएकोले अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा यो निबेदन चढाएको छु । मैले बढुवाको सिफारिश हुनुपूर्व गरी सकेको एम.एस्सी. शैक्षिक योग्यता बापतको अंक मलाई प्रदान नगरी नि.से. ऐन, २०४९ को दफा २४(२)(घ) र नियमावली, २०५० को नियम ८१.१(ख) को विपरीत बढुवा निर्णय गरीएको छ । नि.से.नि., २०५० को नियम ८१(छ) ले कर्मचारीले यति अबधि भित्र शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त नराखेकोले बढुवा पूर्व पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको अंक दिइनु पर्दछ । म अध्ययन बिदामा रहदाको अबस्थामा नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(१)(ङ) बमोजिम भौगोलिक क्षेत्रको अंक नदिइएको निर्णय त्रुछिपूर्ण छ । डडेल्धुरा जिल्लामा कार्यरत रहदाको ३ महिना २९ दिनको र बर्दिया जिल्लामा रुजु हाजिर रहेको २ बर्ष २ महिना १४ दिनको भौगोलिक क्षेत्रको अंक दिइएको छैन । मेरो कार्य सम्पादन अतिउत्तम रहेको विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार हुँदा कार्य सम्पादन मूल्याकंन वापत पूरापुर अंक ५० नै दिइनु पर्दछ । उपरोक्तानुसार मलाई वढुवा नदिने गरी गरेको वढुवा समितिको वढुवा सिफारिस एवं लोक सेवा आयोगले मेरो उजुरी आधारहीन ठहर गरेको निर्णय एवं २०५२।४।१६ मा प्रकाशित संशोधित नामावली प्रकाशनका कार्यहरु समेतवाट मेरो संविधानको धारा ११(१) १२ (२)(ङ) प्रदत्त संवैधानिक एवं नि.से.नि., २०५० को नियम ७४(२), ७८, ८१ समेतद्वारा वदर गरी निवेदकलाई माथी उल्लेख गरीए वमोजिमको अंक प्रदान गरी मलाई सह सचिव स्तरको पदमा वढुवा, पदस्थापन र जेष्ठता कायम गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत दिव्यदेव भट्टको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन।

            ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।५।१४ को आदेश ।

            ४. नि.से.नि., २०५० को नियम ७४ मा भएको प्रावधान अनुरुप निवेदकले समयावधी भित्रै  शैक्षिक योग्यताको उपाधी प्राप्त गरी पेश गर्नु भएको नदेखिंदा शैक्षिक योग्यताको अंक नदिएको भन्ने जिकिर कानून सँगत छैन । नियम ९० मा अध्ययन विदा अवधिको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक पाउने व्यवस्था भएको नपाईदा उक्त अवधिको भौगोलिक क्षेत्रको नम्वर रितपूर्वक नै नदिएको हो । डडेल्धुरामा कार्यरत रहंदाको अवधीको भौगोलिक क्षेत्रको अंक नदिइएको भन्ने सम्वन्धमा नियम ७८(४) अनुसार निवेदक तोकेको अवधी भन्दा कम समय मात्र रुजु हाजिर भएकोले निजको जिकिर मनासिव छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ५. निवेदकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन हुने गरी यस मन्त्रालयवाट कुनै काम भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ६. रिट निवेदकले जिकिर लिएको शैक्षिक उपाधी कहिले प्राप्त भएको हो । कहांवाट प्राप्त भएको हो । यो केही खुल्दैन । तोकिएको म्यादभित्र पेश गरेको भन्ने पनि देखिंदैन । वढुवा सम्वन्धमा भएका काम कारवाही निर्णयमा कुनै त्रुटी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको श्री निवास खनालको लिखित जवाफ ।

            ७. नि.से.नि., २०५० को नियम ७४ अनुरुपको समयावधी भित्रै शैक्षिक योग्यताको उपाधी प्राप्त गरी पेश गर्न रिट निवेदकले नसकेको  अवस्थामा त्यसको नम्वर दिइएन भनी जिकिर गर्नु युक्तियुक्त छैन । अध्ययन विदामा रहेको अवधीको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिने प्रावधान नियममा नभएकोले अंक पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर निराधार छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको इन्द्रसिंह कार्की, सुवर्णचन्द्र कर्माचार्य र कृष्ण वहादुर श्रेष्ठको एकै व्यहोरा मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

            ८. रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको र वढुवा कारवाहीमा यस सचिवालयको कुनै संलग्नता नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ९. रिट निवेदकले जिकिर लिएको शैक्षिक योग्यताको हकमा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरी पछि पेश गरेको प्रमाणको मूल्याकंन नम्वर सम्वन्धमा नियमले तोकेको समवन्धित व्यक्ति र समितिवाटै मूल्याकंन हुने हुँदा त्यसमा आपत्ती गर्नु मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जमुनाकृष्ण ताम्राकारको लिखित जवाफ ।

            १०. आयोगले शैक्षिक योग्यता लगायतका अन्य आवश्यक विवरणहरु २०५० आषाढ मसान्त सम्मको हुनु पर्ने भनी तोकेको कार्य नियम सँगत भएकोले उक्त मिति भन्दा पछाडी प्राप्त गरेको निजको शैक्षिक योग्यता वापत अंक गणना गर्न नमिल्ने हुँदा निजको उक्त जिकिर आधारहिन छ । अध्ययन अवधिको (ङ) वर्ग सरहको वर्गीकृत क्षेत्रको पाउनु पर्ने भन्ने सम्वन्धमा नि.से.नि., २०५० को नियम ८०(५) ले वैदेशिक तालिममा काजमा जानेलाई उक्त अंक दिने भनी व्यवस्था नगरेकोले निजको दावी युक्तीसँगत छैन । निवेदकले डडेल्धुरामा कार्यरत ३ महिना २९ दिनको अंक नदिइएको सम्वन्धमा यस आयोगमा निवेदकले वढुवा उजुरी दिंदा सो वारे उल्लेख नै नगर्नु भएकोले सो सम्वन्धमा हाल आएर विचार गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको  लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            ११. अध्ययन विदामा गएको अवधीको (ङ) वर्ग सरहको अंक दिने प्रावधान नियममा नभएकोले अंक पाउनु पर्ने होइन । नि.से.नि. २०४९ आउनु भन्दा अगाडी निवेदक विदामा गएको र पछिको नियमले भूतलाई असर पार्न सक्दैन भन्ने जिकिर, सम्वन्धमा आएकोले ऐनले साविकको नि.से.नि., २०१३ खारेज भइ सकेको हुँदा कानून सम्मत छैन भन्ने समेतको शेष हरि भट्टराईको लिखित जवाफ ।

            १२. म्याद भित्र पेश गरेको योग्यता मात्रै स्वीकार्य हुने र अंक प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा म्यादपछि पेश गरेको योग्यताको नम्वर पाइएन भन्नु निराधार छ । कानून अनुरुप नै वढुवा निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वालकृष्ण खनालको लिखित जवाफ ।

            १३. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र शम्भु थापाले मेरो पक्षलाई वढुवाको सिफारिस हुनु पूर्व प्राप्त गरिसकेको एम.एस्सी शैक्षिक योग्यता वापतको नम्वर वढुवा फाराम भर्दा जेष्ठता गणना गरीने प्रयोजनको लागी निर्धारित अवधि भित्र योग्यता हासिल नगरेको भनी नम्वर नदिइएको नि.से.नि. २०५० को नियम ७४(२) एवं यस अदालतमा यस सम्वन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित छ । श्री ५ को सरकारले तलवी रुपमा अध्ययन विदामा पठाएको अवस्थामा भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिन मिल्दैन भनी नि.से.नि., २०४९ को उद्देश्य विपरित भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नदिने गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण  छ । अतः रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले निवेदकले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता निर्दिष्ट अवधि भन्दा पछिको भएकोले नम्वर दिन नमिल्ने हुँदा नम्वर नदिइएको रीत पूर्वकको छ, साथै यस सम्वन्धमा नम्वर दिन नमिल्ने गरी नजीर समेत प्रतिपादन भै सकेको छ । अध्ययन विदामा गएको अवधीको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिन मिल्दैन । डडेल्धुरामा कार्यरत रहेको अवधीको अंक नदिइएको दावी लोक सेवा आयोग समक्ष उजुरी गर्दा नगरेकोले हाल आएर त्यस सम्वन्धमा जिकिर लिन मिल्दैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १४. आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा फायल अध्ययन गरी निवेदक र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन मांग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने, नपर्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १५. यसमा रिट निवेदकले वढुवाको सिफारिस हुनु पूर्वको एम.एस्सी शैक्षिक योग्यता वापत अंक नदिएको, अध्ययन विदामा रहंदा भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नदिएको, डडेल्धुरा जिल्ला, वर्दिया जिल्लामा रुजु हाजिर रहेको अवधीको भौगोलिक क्षेत्र वापत अंक नदिएको र कार्य सम्पादन मूल्याकंनमा अति उत्तम अंक ५० नै पाउनु पर्ने नदिएको समेत कारणवाट वढुवा हुन पाउने मेरो हकमा आघात पारीयो भनने जिकिरहरु लिएको पाइन्छ ।

            १६. निजामती सेवा निमयावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम २ ले संभाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसावले) अवधि भनी राखिएको असार मसान्तको हिसावले भन्ने कुराले शैक्षिक योग्यता पनि सोही अवधि भित्रको हुनु पर्ने भन्ने कुरा होइन । पदपूर्तिको लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र वढुवाका लागि उम्मेदवारले दर्खास्त फाराम भरी दिदा प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेश गर्नु पर्ने भएकाले त्यसवेला सम्म प्राप्त शैक्षिक योग्यतालाई वढुवाको प्रयोजनको लागि मान्यता नपाउने भन्न मिलेन । दर्खास्त पेश गर्ने मिति सम्मको समयावधीमा प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता एम.एस्सीको अंक नपाउने भन्नलाई उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं ३००५ को उत्प्रेषण मुद्दाको २०५३।५।११ मा भएको निर्णय आदेशबाट प्रतिपादीत सिद्धान्तबाट पनि मिल्ने देखिएन । तर यस वापत पाउने अंक दिदा पनि निवेदकले वढुवा पाउने भन्ने कुरालाई मद्दत गर्ने स्थिति सम्वन्धित वढुवा फायलको अध्ययनबाट देखिदैन । नि.से.नियमावली, २०५० नियम ८०(१) को खण्ड (ङ) वमोजिमको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक पाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ सो सम्वन्धमा अध्ययन विदामा रहेको अवस्थामा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था वमोजिमको अंक पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिदैन । जहाँसम्म डडेल्धुरामा ३ महिना २९ दिन काम गरे वापत भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंक दिइएन भन्ने कुरा छ नि.से.नियमावली, २०५० को नियम ८० को उपनियम ४ ले कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा १ वर्षभन्दा कम अवधीको लागि रुजु हाजिर रहेकोमा कुनै अंक नदिइने भनी गरिएको व्यवस्थाले निवेदकले डडेल्धुरामा रुजु हाजिर रहेको अंक पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर कानूनसँगत देखिदैन । यस्का अतिरिक्त यस्तो जिकिर निवेदकले वढुवा समिति उपरको  उजुरीमा जिकिर लिएको पनि देखिदैंन । वर्दिया जिल्लामा रुजु हाजीर रहेकोमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक दिइएन भन्ने निवेदकको जिकिर पनि सम्वन्धित फायलको अध्ययनवाट सांचो देखिंदैन ।

            १७. निवेदकले कार्य सम्पादन वापतको ५० अंक नै पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर लिनु भएको  छ । निवेदकले भन्दैमा उक्त अंक पाउने होइन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदकको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी दिइने अंक हो । निवेदकले यति नै पाउनु पर्दछ भनी माग गर्ने अधिकार हुँदैन ।

            १८. माथि उल्लेखित आधारहरुवाट निवेदकको विज्ञापित पदमा वढुवा पाउने अवस्था नहुँदा वढुवा सिफारिस नगरेको र त्यसलाई सदर राखेको लोक सेवा आयोगको निर्णयवाट निवेदकको विज्ञापित पदमा वढुवा पाउनु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याइएको भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । विपक्षी आयोग, समिति, मन्त्रालय सचिवलायको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत फायल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय ।

 

इति सम्वत २०५३ साल चैत्र ६ गते रोज ४ शुभम्