निर्णय नं. ६४२९ - ठगी

निर्णय नं. ६४२९                २०५४, ने.का.प.                         अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. ..१२४९

फैसला मितिः २०५४।५।४।४

मुद्दाः ठगी ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः सुनसरी जि. इनरुवा न.पा. वार्ड नं २ वस्ने वालकृष्ण पोदार ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः जि. हरीपुर गा.वि.स. वाड नं. ९ वस्ने देव नारायण आचार्य ।

 

§  पारित गरी लेनादेना भएको जग्गा कि.नं. १३९ र ९० मुलदाता परशुराम गुरुङको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको जग्गा रहेछ । निजले सो जग्गा मिति २०२८।४।२१ मा महम्मद सुल्तानलाई  विक्री गरेको सोही जग्गा महम्मद सुल्तानले मिति २०२८।११।५ मा राधे पंडितलाई र राधे पंडितले मिति २०२९।१०।१९ मा युसुफ महम्मदलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको तथ्य मिसिल सामेल मालपोत कर्यालयका जग्गा धनी प्रमाणपत्रहरुको अध्ययनबाट देखा पर्दछ । सोही जग्गा मुल दर्तावाला परशुराम गुरुङले मिति २०३७।११।२ मा कर्ण बहादुर गुरुङलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी विक्री गरेको कर्ण बहादुर गुरुङले प्र. वाल कृष्ण पोदारलाई मिति २०३७।१२।२२ मा विक्री गरेको र वालकृष्ण पोदारले वादी देवनारायण आचार्यलाई मिति २०४१।१।२४ मा विक्री गरि दिएको समेत पनि देखा पर्यो । ती सवै विक्री वा हक हस्तान्तरण कि त मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित भएका छन् अथवा अड्डाको रोहवरमा मिलापत्र भई हकाधिकार स्थापित भएको पाइन्छ । एउटै जग्गा दुई जना व्यक्तिलाई समानान्तर रुपले मालपोत कार्यालयबाट पारित हुनु विष्मयको कुरा छ । एउटा जग्गा २ जना व्यक्तिको नाउँमा पास हुनु, ज.ध. प्रमाण पत्र वन्नु, रसिद कटिनुबाट कुनै पनि मानिसलाई भ्रममा पार्न सामान्य कुरा हो । विवादित जग्गा कुनै कारणबाट मालपोत कार्यालयमा रोक्का नरहनु वारम्वार रजिष्ट्रेशन पारित भै हक हस्तान्तरण भै रहनुबाट कि त सवैले सवैलाई ठगी गरेको संझनु पर्यो अथवा  त्यसलाई स्वभाविक क्रिया मान्नु पर्यो । प्र. वालकृष्ण पोदारले पनि सो जग्गा कर्ण बहादुरबाट रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको र त्यसै गरी पारित गरी वादी देव नारायणलाई विधिवत मालपोत कार्यालयबाट विक्री गरी  दिएको देखिन्छ । आफूले खरीद गरेको जग्गाको स्थिति जानी जानी अरु पक्षलाई अर्थात वादीलाई झुक्याई गफलतमा पार्ने अपराधिक मनसाय प्र. वालकृष्ण पोदारको मनसाय थियो भन्ने प्रमाणित हुने सवुदको अभाव प्रस्तुत मुद्दामा देखिन्छ । झूक्याउने मनसाय थियो भनी अनुमानको आधारमा मात्र सजाय भागी वनाउन न्यायोचित हुन सक्तैन । मालपोत कार्यालयको गल्तीको परिणाम स्वरुप विधिवत जग्गा पारित गराई लिए पश्चात पुनः अर्कोलाई पारित गरी विक्री गर्ने पक्षलाई कसुरदार कायम गर्न सवुद चाहिन्छ । त्यसको अभावमा प्रतिवादीले ठगी जस्तो अपराध गरेको भनी अनुमानको भरमा ठहराउन न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादी वालकृष्णले ठगी गरेको भनी ठहर गरेको तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ मिलेको देखिएन, उल्टी हुन्छ र प्र. वालकृष्णले आरोपित ठगीको कसुरबट सफाइ पाउने हुँदा सफाइ प्रदान गर्ने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहर्ने ।   

 (प्र.नं १८)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भिम बहादुर ढकाल

विपक्षी वादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५१।२।९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

            २.    प्र.मध्ये वालकृष्णले जग्गा विक्रीमा छ भनी २०४१।१।१६ मा जग्गाको नक्सा पूर्जा समेत देखाउँदा मोही नभएको वालकृष्ण दर्ता जि.सु. ३३ न. सतेरझोरा वार्ड नं. ७(क) कि.नं. १३९ को ०-१०-६ र ऐ. ७(ख) कि.नं. ९० को ज.वि. ०-१४-११-१र२ समेत जग्गा ०४१-१-२४ मा रु.१०,०००। मा पारित गराई लिई ०४१-२-१६ मा जग्गा जोत्न जांदा नचिनेको मानिसहरुले जोति रहेको निजहरुलाई सोध्दा इसक मियाले जोत्न लगाएको भनेकाले विपक्षीलाई सोध्दा ठेक्कामा दिएको हो ठेक्का उठाई दिन्छु भनेकाले इसुक मियालाई सोध्दा १०।११ वर्ष अगाडि खरिद गरि भोगको छ भनी श्रेस्ता दोएको र मालपोत कार्यालयमा समेत श्रेस्ता हेर्दा ०२९।१०।१० मा सो जग्गा इसुक मियाको नाउँमा दर्ता भएको हुँदा विपक्षीहरुले मलाई धोका दिई आफ्नो दर्ता हक भोग नभएको जग्गालाई हक भोग भएको भनी रु.१०,०००। ठगी गरि लिने विपक्षी वालकृष्ण र लक्ष्मी लाल महत गर्ने भन्ने विपक्षीहरुलाई ठगीको ऐन वमोजिम सजाय गरि मेरो राजिनामामा उल्लेखित शर्त वमोजिम हुने गरि दिलाई भराई पाउँ भन्ने फिराद ।

            ३.    म वालकृष्णका नाउँमा श्रेस्ता कायम भै मालपोत वुझाई आएको र जग्गा कायम नभए पारित हुन नसक्नेमा पनि खिचोला गर्ने उपर दावी भएकोले खारेज गरि पाउँ भन्ने वालकृष्ण लक्ष्मी लालको र राजिनामा लेखत लेखाउन आएकोले लेखत लेखि साक्षी समेत वसि पारित भएको हुँदा वादी दावी खारेज गरि पाउँ भन्ने जगत बहादुर रामदेव उत्तम कुमार समेतको प्रतिउत्तर ।

            ४.    वादी दावी वमोजिम ठगी गरेको ठहर्छ भन्ने २०४३।१२।२० को सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ५.    लिखत भएकोमा लिखत वमोजिम हुन्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोमा ठगी ठहराएको शुरु इन्साफमा चित्त वुझेन सो फैसला वदर गरि पाउँ भन्ने वालकृष्ण पोदारको तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ६.    वालकृष्ण पोदारले ठगी गरेको ठहराई अरु प्रतिवादीका हकमा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरि गरेको निर्णय वदर गरि दिएको छ सवै प्रतिवादीको हकमा ठहर निर्णय गर्नु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाई दिने भन्ने तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतको ०४५।१।७ गतेको फैसला ।

            ७. ठगी गरेको कुरामा मेरो प्रमाणवाट प्रमाणित भएको छ, फैसला गर्दा लेनदेन व्यवहारको २३,२५ नं. अनुसार पर्ने भनी जग्गा भोग्न नपाएको अवस्थामा थैली तर्फ कपाली सरह नालिस गर्नु पर्ने हुँदा ठगी गरेको ठहर्छ भन्ने फैसलामा चित्त वुझेन सो फैसला वदर गरी न्याय पाउँ भन्ने देव नारायण आचार्यको तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालत, धरानमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ९. ०४६।७।७ मा झ.झि. को आदेश भै ०४७।१०।२ मा प्र.का.वा. रामनाथले तारेख गुजारेको रहेछ ।

            १०. प्रतिवादी वालकृष्ण पोदारले ठगी गरेको ठहर्छ  भन्ने प्रतिवादीहरुका हकमा फिराद दावी तथा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४८।५।३० को तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालत, धरानको फैसला ।

            ११. शुरु कोशी अञ्चल अदालत धरानको फैसलाले ठगी ठहराएको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वालकृष्ण पोदारको पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            १२. प्र.वालकृष्ण पोदारले ठगी गरेको ठहराएको कोशी अञ्चल अदालतको फैसला इन्साफको रोहवरमा विचारणीय देखिंदा छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०४९।८।१६ को पुनरावेदन अदालतवाट भएको झ.झि. आदेश ।

            १३. प्रतिवादी वालकृष्ण पोदारले वादीवाट ठगी गरी रु.१०,०००। लिई आफ्नो हक नपुगेको अरुको हकभोगको जग्गा जानी जानी पारित गरी दिएकोले ठगी गरेको ठहराएको तत्कालिन अञ्चल अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५१।२।९ को फैसला ।

            १४. विवादित जग्गा मेरो दातावाट सक्षम निकाय मा.पो.का. मा राजिनामा गरी खरिद गरी लिई मेरो नाममा श्रेस्ता दर्ता कायम भई साल सालको पोत वुझाई आइरहेकोवाट मैले भोग गरेको प्रष्ट हुन्छ । मा.पो.का.वाट मेरो नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी दिई सकेपछि उक्त जग्गामा मेरो हक नपुग्ने भन्न मिल्दैन । श्रेस्ता पूर्जा तथा नक्सा समेत हेरी सक्षम निकाय मा.पो.का.मा रजिष्ट्रेशनको २३ नं. को प्रकृया अवलम्वन गरी उक्त जग्गा राजिनामा गरी लिएको दिएकोलार्य झूक्याई गरेको भनन  मिल्दैन । मेरा दाता कर्ण वहादुरवाट खरिद गरि लिएको उक्त जग्गाहरु धेरै पहिला मुलदाता परशुरामले दोहोरो लिखत गरी दिई धेरै व्यक्तिहरुलाई हस्तान्तरण हुँदै मेरा नाममा आएको भन्ने कुरा हाल मुद्दा परेपछि मात्र जानकारी भएको हो, सो सम्वन्धमा पहिले नै जानकारी हुने कुरा भएन । तसर्थ उक्त विवादीत जग्गा मैले जानी जानी झूक्याइ वेइमानी नियतले विक्री गरी ठगी गरेको होइन पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेतको फैसला त्रूीटपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी उक्त फैसला वदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेतको वालकृष्ण पोदारको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            १५. यसमा धोका दिई गलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्कोको हकको जग्गा विक्रि गरेको नभई निवेदकको नाममा दर्ता भएको र तिरो तिरेको रसीद समेतको अधारमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएको राजिनामा वाट जग्गा कच्चा देखिन आएको स्थितिमा ठगीको १ नं. को परिभाषा भित्र पर्ने नदेखिंदा ठगी गरेको ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको फैसलामा ठगीको १ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) वमोजिम दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।४।३२ को आदेश ।

            १६.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भिम बहादुर ढकालले मेरो पक्षले रीत पूर्वक आफ्नो नाममा राजिनामा गरी लिएको जग्गाको रीतपूर्वकको दर्ता, श्रेस्ता कायम छ । रीतपूर्वक नै सम्वन्धित कार्यालयाबट रजिष्ट्र्ेशन गरी विक्री भएको छ । मेरो पक्षले जानी जानी धोका दिई गफलतमा पारी कच्चा जग्गालाई वेचेको छैन । पुनरावेदन अदालत समेतको फैसला वदर गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १७.   मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले गर्नु भएको वहस समेतलाई ध्यानमा राखी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको फैसला मिलेको छ छैन साथै प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने भई निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा आफ्नो हक नपुग्ने जग्गालाई आफ्नो भन्ने जानी जानी मलाई रजिष्ट्र्ेशन पारित गरी म सँग रकम लिई ठगी गरे भन्ने फेराद कर्ता देवनारायण आचार्यको उजुरी दावी रहेछ । वादीलाई पारित गरी दिएको जग्गा मैले पनि कर्ण बहादुर राईबाट खरीद गरी लिएकोलाई पुन वादी देव नारायणलाई पारित गरी दिएको हुँ जानी जानी सो कार्य गरेको नहुँदा ठगी गरेको होइन भन्ने प्रतिवादीको कथन देखियो ।

            १८.   मिसिल अवलोकनबाट पारित गरी लेनादेना भएको जग्गा कि.नं. १३९ र ९० मुलदाता परशुराम गुरुङको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको जग्गा रहेछ । निजले सो जग्गा मिति २०२८।४।२१ मा महम्मद सुल्तानलाई  विक्री गरेको सोही जग्गा महम्मद सुल्तानले मिति २०२८।११।५ मा राधे पंडितलाई र राधे पंडितले मिति २०२९।१०।१९ मा युसुफ महम्मदलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको तथ्य मिसिल सामेल मालपोत कर्यालयका जग्गा धनी प्रमाणपत्रहरुको अध्ययनबाट देखा पर्दछ । सोही जग्गा मुल दर्तावाला परशुराम गुरुङले मिति २०३७।११।२ मा कर्ण बहादुर गुरुङलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी विक्री गरेको कर्ण बहादुर गुरुङले प्र. वालकृष्ण पोदारलाई मिति २०३७।१२।२२ मा विक्री गरेको र वालकृष्ण पोदारले वादी देवनारायण आचार्यलाई मिति २०४१।१।२४ मा विक्री गरि दिएको समेत पनि देखा पर्यो । ती सवै विक्री वा हक हस्तान्तरण कि त मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित भएका छन् अथवा अड्डाको रोहवरमा मिलापत्र भई हकाधिकार स्थापित भएको पाइन्छ । एउटै जग्गा दुई जना व्यक्तिलाई समानान्तर रुपले मालपोत कार्यालयबाट    पारित हुनु विष्मयको कुरा छ । एउटा जग्गा  २ जना व्यक्तिको नाउँमा पास हुनु, ज.ध. प्रमाण पत्र वन्नु, रसिद कटिनुबाट कुनै पनि मानिसलाई भ्रममा पार्न सामान्य कुरा हो । विवादित जग्गा कुनै कारणबाट मालपोत कार्यालयमा रोक्का नरहनु वारम्वार रजिष्ट्रेशन पारित भै हक हस्तान्तरण भै रहनुबाट कि त सवैले सवैलाई ठगी गरेको संझनु पर्यो अथवा त्यसलाई स्वभाविक क्रिया मान्नु पर्यो । प्र.वालकृष्ण पोदारले पनि सो जग्गा कर्ण बहादुरबाट रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको र त्यसै गरी पारित गरी वादी देव नारायणलाई विधिवत मालपोत कार्यालयबाट विक्री गरी  दिएको देखिन्छ । आफूले खरीद गरेको जग्गाको स्थिति जानी जानी अरु पक्षलाई अर्थात वादीलाई झूक्याई गफलतमा पार्ने अपराधिक मनसाय   प्र. वालकृष्ण पोदारको मनसाय थियो भन्ने प्रमाणित हुने सवुदको अभाव प्रस्तुत मुद्दामा देखिन्छ । झूक्याउने मनसाय थियो भनी अनुमानको आधारमा मात्र सजाय भागी वनाउन न्यायोचित हुन सक्तैन । मालपोत कार्यालयको गल्तीको परिणाम स्वरुप विधिवत जग्गा पारित  गराई लिए पश्चात पुनः अर्कोलाई पारित गरी विक्री गर्ने पक्षलाई कसुरदार कायम गर्न सवुद  चाहिन्छ ।

त्यसको अभावमा प्रतिवादीले ठगी जस्तो अपराध गरेको भनी अनुमानको भरमा ठहराउन न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादी वालकृष्णले ठगी गरेको भनी ठहर गरेको तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको   इन्साफ मिलेको देखिएन, उल्टी हुन्छ र प्र. वालकृष्णले आरोपित ठगीको कसुरबट सफाइ पाउने हुँदा सफाइ प्रदान गर्ने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ  ।  अरु

तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम हुने ठहरेकोले तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतको फैसलाको तपसिल नं. १ र २ ले कायम गरेको लगत कायम नरहने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ..१

मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ..१

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति संवत २०५४ साल भाद्र ४ गते रोज ४ शुभभ ।