निर्णय नं. ६४३० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६४३०                २०५४, ने.का.प.             अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५२ सालको रि.नं. ..२८७१

आदेश मितिः २०५४।१।२०।६

 

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला धनुषा महुवा गा.वि.स. वा.नं. १ वस्ने लक्ष्मीनिया खातुन ।

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत जम्मा ३

 

§  एकाको विगोमा लिलाम वढावढ भै मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भएपछि उक्त मुद्दा नै टुङ्गो लागिसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाबाट श्रृजित अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरी अर्को मुद्दाको आधार लिई भैसकेको काम कार्यवाही उपर निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा त्यस्तो बेसरोकारवाला व्यक्तिको निवेदन लिई २०५२।५।२८ को लिलामी कार्यवाही वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५२।१०।१९ को आदेशमा दण्ड सजायको ६१ नं. समेतको कानूनी त्रुटी देखिदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।          

 (प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

            २.    जिल्ला धनुषा महुवा गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने सुनेमा खातुन धोवीले मिति २०४९।१।९ गतेका दिन नगद रु.१२,०००। मसँग वुझी लिई कपाली तमसुक गरी दिएकोमा भाखा भित्र सांवा व्याज नवुझाएकीले दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा मिति ०५१।२।८।१ गतेका दिन विपक्षीवाट सांवा व्याज भराई पाउने ठहरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न मैले सुनेमा खातुनको हकमा भोगको गाउँ व्लक भित्रको नापी नभएको जि.ध. महुवा गा.वि.स. वडानं. १ रास्ता सो दक्षिण अम्बिका प्रसाद सो उत्तर सुखवा धोवी र हरिश धुनिया समेत सो पश्चिम मोलवी धोवी  र झोलिया नदाकु धुनिया सो पूर्वका ९-०-९ नौ धुर जग्गा र सो जग्गामा भएको दक्षिण मुखको फुसको घर १ समेतवाट भरी भराएको लागि विगो देखाई मैले पेश गरेका निवेदनका आधारमा मिति २०५२।५।२८ गतेका दिन उल्लेखित घर जग्गा लिलाम हुँदा अरु कसैले सकार नगरेको हुँदा म आफैंले सकार गरी मिति ०५२।६।८ मा चलनपूर्जि दिइएको थियो, सुनेमा खातुनको एकाघर सगोलकी अंशियार हसिना खातुनले प्र.नं. ३ बाट ०५०।७।२१ गतेका दिनको तमसुकको आधारमा दायर गरेको लेनदेन मुद्दा ०५२।९।१६ गतेका दिन फैसला भएको रहेछ, उल्लेखित जग्गा र घर वाहेक अरु सम्पत्ति वांकी नरहेकोले लिलाम वदर गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा प्र.नं. २ वाट कानून वमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेश वदर गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा प्र.नं. १ ले ०५२।१०।१९ गतेको आदेशद्वारा वदर गरिदियो । प्र.नं. १ वाट भएको आदेश प्रत्यक्षतः कानून विपरित छ, ०५२।७।२ गतेका दिन विगो मुद्दाको लगत समेत कट्टा भै ०५१।२।८ गतेको फैसला कार्यान्वयन भईसकेको कार्यवाही सम्वन्धमा विवाद उठाउन पाउने हकदैया प्र.नं. ३ लाई नभएको, वादी म निवेदक प्रतिवादी सुनेमा खातुन भएको लेनदेन मुद्दामा प्र.नं. ३ सरोकारवाला व्यक्ति होइनन् प्रकृया पूरा गरी गरेको लिलामीलाई वदर गर्ने भनी प्र.नं. १ ले गरेको आदेश अ.वं. २२६, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६८(१)(५)(७) विपरित हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश द्वारा उल्लेखित निर्णय र काम कार्यवाही वदर गरी निवेदकले ०५२।५।२८ को लिलामीवाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी बिपक्षी नं.१ र २ लाई सूचना पठाई दिनु र निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नं ३ लार्इ सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यसअदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५२।१२।५ को आदेश ।

            ४. वादी लक्ष्मी मिया खातुन प्रतिवादी सुनेमा खातुन भएको लेनदेन मुद्दा ०५१।२।८ मा निर्णय भएकोले वादीको विगो भराउने  दरखास्त परेपछि ०५२।१।१४ मा जायजात र ०५२।३।६ गते पंचकृति मोल कायम भएको ०-०-४ जग्गा लक्ष्मीनियालाई दिलाई वांकी ०-०-४ जग्गावाट मेरो विगो दिलाई पाउँ भन्ने सुखवा धोवीले ०५२।५।२८ मा निवेदन दिएकोमा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै लक्ष्मी मियांले आंफैले  डाक सकार गरेको, ०५२।५।२८ मा भएको आदेश सो मितिमा भएको लिलाम समेत वदर गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा रीतपूर्वक डांक लिलाम वढावढ भएको नदेखिंदा सम्पुर्ण कार्यवाही वदर गरी दिएको छ । पुनः प्रकृया पूरा गरी गर्नु होला भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट ०५२।१०।१९ मा आदेश भएको देखिएको व्यहोरा प्रस्तुत गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ५. कानून वमोजिम अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानून वमोजिम नै यस अदालतवाट आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

            ६. कानून बमोजिम रित पुर्याई डाक बढाबढ गर्नु भन्ने भएको आदेशले रिट निवेदकको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् भएको नहुँदा निवेदकको माग वमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुखवा धोवीको लिखित जवाफ ।

            ७. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद भट्टराईले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            ८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोमा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन जिकिर वमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०५२।१०।१९ को आदेश त्रुटिपूर्ण छ, छैन ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            ९. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा ०५२।५।२८ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको लिलामी मुचुल्का वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०५२।१०।१९ को आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको पाईन्छ । निवेदक र प्रतिवादी सुनेमा खातुन वीच चलेको लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको ०५१।२।८ को फैसला बमोजिम निवेदकले विगो भरी भराई लिन पाउने भन्नेमा विवाद देखिदैन । ०५१।२।८ को फैसला पश्चात विवादित जग्गा र घर देखाई सो बाट विगो असुल उपर गरी पाउँ भनी यी निवेदकको ०५१।५।६ मा निवेदन परी फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा लिलाम वढँवढको कार्य भै निवेदिकाले ०५२।५।२८ मा विवादित जग्गा आफैले लिलाम सकार गरेको अवस्था देखिन आउँछ । विपक्षी सुखवाधोवीले निज वादी र प्रतिवादी हसिना खातुन वीच लेनदेन मुद्दा चलीरहेकोले विवादित ०-०-९ जग्गा मध्ये ०-०-४ जग्गा लिई विपक्षीको विगो रु.१६६४७।३० वुझाउँछु र वांकी रहेको जग्गावाट आफ्नो थैली पनि उपर गर्दछु भनी निवेदन दिएको थिए सो नगरी कम मूल्य राखी जग्गा लिलाम गरेकोले मिति ०५२।५।२८ को लिलाम वदर गरी पाउँ भनी ०५२।६।२८ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएको देखिन आउँछ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति ०५२।५।२८ को लिलाम वदर गरी पाउँ भनी ०५२।६।२८ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएको देखिन आउँछ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति २०५२।५।२८ को डांक मुचुल्का अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६८(५) र (७) को रीत पुगी डाक वढावढ भएको नदेखिंदा उक्त डाक लिलाम तथा सो को आधारमा भएको सम्पूर्ण कारवाही वदर गरिदिएको छ, अब पुनः काननुले निर्दीष्ट गरेको प्रकृया पूरा गरी डाक वढावढ सम्वन्धी काम कार्यवाही गर्नु भन्ने उल्लेख गरी लिलामी कारवाई वदर गर्ने आदेश गरेको पाइन्छ । विवादित जग्गा यी निवेदकको ऋणी तथा प्रतिवादी सुनेमा खातुनको हक भोगमा रहेको भन्नेमा विवाद देखिदैन । निवेदक सँग लेनदेन मुद्दा परी अदालतको फैसला वमोजिम निज सुनेमावाट यी निवेदकले विगो भरी भराउ गरी लिन पाउनेलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । जग्गाको मूल्य कम भयो वा कानून प्रतिकूल लिलाम वढावढ गरी संपति अपहरण गरी दिएको भन्ने जस्तो उजुरी संपतिको भोगाधिकार रहेको व्यक्ति सुनेमा  खातुनले उजुर वाजुर नगरी लिलामी कार्यवाहीलाई स्वीकार गरी चुप लागी भएको लिलामी कार्यवाहीलाई रीतपूर्वकको नालेश गर्न पाउने अवस्था वाहेक अन्य व्यक्तिले दण्ड सजायको ६१ नं. को आधारमा उजुर गर्न सक्ने रहे भएको भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । विपक्षी सुखवा धोवीले वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पनि यो यो नियमको त्रुटी भएको भन्ने नभई मूल्याङ्कन भएको विगो सम्मको हकमा कम भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरी संपूर्ण जग्गा आफैले सकार गरी यि निवेदकको विगो समेत आफै वुझाउने छु भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । एकाको विगोमा लिलाम वढावढ भै मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भएपछि उक्त मुद्दा नै टुङ्गो लागिसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाबाट श्रृजित अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरी अर्को मुद्दाको आधार लिई भैसकेको काम कार्यवाही उपर निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा त्यस्तो बेसरोकारवाला व्यक्तिको निवेदन लिई २०५२।५।२८ को लिलामी कार्यवाही वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५२।१०।१९ को आदेशमा दण्ड सजायको ६१ नं. समेतको कानूनी त्रुटी देखिदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागी आदेशको प्रतिलिपि धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५४ साल वैशाख २० गते रोज ६ शुभम्