निर्णय नं. ६४३१ - वाली मोही निष्कासन

निर्णय नं. ६४३१             २०५४, ने.का.प.                   अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. ... ११७

फैसला मितिः २०५४।७।२२।६

 

मुद्दाः वाली मोही निष्कासन

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि.सप्तरी गा.वि.स. विषहरिया वडा नं. ६ वस्ने रामजी साहु हलुवाई

विरुद्ध

विपक्षी /वादीः ऐ.ऐ. वडा नं. ४ वस्ने तपेश्वर चौधरी

 

§  भूमि सुधार कार्यालयमा वाली भराई मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निश्कासन तर्फ प्रथम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भूमि सम्वन्धी ऐनको दफा २९(१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि वाली मात्र भराउने विषय छ भने सो कुरा जिल्ला अदालतले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ । तर भूमि सुधार कार्यालयमा उजुर गर्नुको मतलव प्रथमतः मोही निष्कासन हुने वा नहुने तर्फ वोली अनिमात्र वालिका हकमा वोल्ने कुरा हुन आउने ।      

  (प्र.नं. १७)

§  भूमि सुधार कार्यालयले निश्कासन नहुने राय वोल्दा त्यस्तो वोलीको आधार कारण कुनै केही नखोली निष्काशन नहुने मात्र भन्नुले ऐनको मनसाय पूर्ति हुन सक्दैन । जुन सालको वालीमा विवाद परेको छ, सो सालको धरौटी पनि समयमा नराखेको पछि राखेको धरौटी पनि जग्गाधनीले नवुझेको पछिल्लो सालको धरौटी जग्गा धनीले वुझ्दै आएको छ भने भूमि सुधार कार्यालयले त्यस्तो अवस्थामा वा सुखा परेको दैवी प्रकोप परेको भन्ने कुराको आधार र प्रमाण भएमा भूमि सुधार कार्यालयले मोही निश्काशन नगर्ने आफ्नो रायलाई समर्थित गर्ने कारण दर्शाई निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो कुरा प्रस्तुत मुद्दामा केही देखिन नआएकोले र यस अदालतको मिति २०३३।९।२४।६ को काशीराम राजवंशी वि. भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०३३, पृष्ठ १७६) र मिति २०४३।२।२७।३ को विष्णुभक्त हिमसुतु वि. भूमि सुधार शाखा भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५) पूर्ण इजलासले पनि यही कुरालाई परोक्ष किसिमले सिद्धान्त प्रतिपादित गरी राखेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मोही निष्कासन समेत गर्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने ।            

  (प्र.नं. १८)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट :

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहनकृष्ण खरेल

अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १७६ र ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त।

 

फैसला

            न्या.मोहन प्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्धाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः

            २. मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. विषहरीया वार्ड नं. ८ क कि.नं.१२९ को जग्गाको विपक्षी मोहीले २०४९ सालको कुत नदिएको र ऐनको म्यादभित्र धरोट समेत नराखेकोले नालेश गरेको छु । जानी जानी कुत नदिएको र धरौट समेत नराखेकोले मोही निश्काशन गरी रु.२३८२।५० विपक्षीबाट कुत वापत दिलाइ भराइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            ३. कुत धान बुझिलेउ भनी ०४९।१०।२७ मा भन्दा फुर्सद छैन फुर्सदका बखतमा बुझि लिनेछु भनेकाले धरौट नराखेको ०५०।१२।३ पछि पुनः कुत बुझि भर्पाइ दिनुस भन्दा आलटाल गरी हैरान पार्ने उद्देश्यले नालेश गरेका हुन कुत बुझाउन तयार छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर ।

            ४. कुत बुझाउन तयार नै रहेको देखिदा मोही हक यथावत् राखी कुत भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति ०५०।४।१४ को  निर्णय ।

            ५.    भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयमा वाली तर्फ चित्त बुझेको मोही निश्कासन तर्फमा चित्त नबुझेकाले पुनरावेदन गरेको छु मोही निश्कासन नगरेको निर्णय कानून र सिद्धान्त विपरित समेत हुदा सो हद सम्म बदर गरी मेरो दावी बमोजिमको उक्त जग्गाबाट विपक्षी मोहीलाइ मोहियानी हकबाट निश्कासन हुने गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तपेश्वर चौधरीको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन ।

            ६.    यस्मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम मोहि निश्कासन गरेपछि मात्र वाली भराइ दिनु पर्नेमा मोहि यथावत राखि वाली मात्र भरी पाउने गरेको भू.सु.का. सप्तरीको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिदा अ.व.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाइ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत। राजविराजको मिति ०५०।११।९।३ को आदेश ।

            ७. भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले कुत भराइ मोहि निश्कासन नगर्ने गरी गरेको  मिति ०५०।४।१४ को निर्णय केहि उल्टि भै वदीको जग्गाबाट मोही निश्काशन समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५१।४।२५ को फैसला ।

            ८. पुनरावेदन अदालतबाट भू.सु.का. को शुरु फैसलाको न्यायोचित आधारहरु तर्फ विचार नगरी गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण तवरबाट शुरु फैसला वदर गरी मेरो मोहि हक निश्काशन गरीएकोले सो फैसला वदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम शुरु फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामजी साहु हलुवाईको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

            ९. यसमा मिति २०५१।४।२५ को पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा मोही निश्काशन हुने कुनै अधार उल्लेख गरेको नदेखिदा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय केहि उल्टि गरेको फैसला मिलेको नदेखिदा अ.व. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५३।२।१६ को आदेश ।

            १०. यस सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा निश्काशन गर्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने वाक्यांश भएको तजविजी अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन भनी ने.का.प. २०३३ पृ.१७६ नि.नं. ९९५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै पछिल्लो सालको अर्थात मुद्दा परेको अबस्थामा सो सालको भन्दा पछिल्लो सालको वाली बुझाएको भनी लिएको त्यस्तो आधारलाइ न्यायिक अधार भन्न नमिल्ने (ने.का.प. २०४१ पृ. ८५७ नि.नं. २१३४) ०३४ सालको वाली भराइ मोहि निश्कासन गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरले मोहियानी हकबाट निस्कासन हुने गरेको फैसला कानून अनुरुप नै देखिने (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५ नि.नं. २६२२) ०४१ सालको कुतवाली नबुझाएकोले कुत दिलाइ मोहि निश्कासन गरि पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमि सुधार अधिकारी सर्लाहिले कुत भराउने मोहि निश्कासन नहुने गरेको निर्णय बदर हुने (ने.का.प. २०४३ पृ.१४५ नि.नं.२६२९) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अनुसार कुत नबुझाउने मोहीलाइ निश्काशन समेत गर्न सकिने  प्रावधान  हुदा कुत भराइ मोही निश्कासन हुने ठहराएको पु.वे.अ. राजविराजको फैसला मिलेकै देखिने (२०५० सालको दे.पु.नं. १४८४ सुलेमान मिया वि. टुकियावती कथवनिया फैसला मिति २०५१।९।६।४) मोहिबाट समेत निश्कासन गर्ने गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने (दे.पु.नं. १६१६ कारी महतो कोहिरी वि.राम भक्त श्रेष्ठ फैसला मिति ०५२।११।२३) फैसला भएको पाइन्छ । त्यस्तै १ सालको वाली मात्र नबुझाएको कारणबाट निश्कासन गर्न मनासिव नसम्झि पुनरावेदन अदालतले मोही निश्कासन नगर्ने गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ (०५० सालको दे.पु.नं. १९२६ हकिक मिया वि.सराजुल देवान फे.मि. ०५२।२।१९) र ०४५ सालको कुत नबुझाएकोले कुत भराइ मोही निश्कासन गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०४४ सालको कुत वाली बुझाएको ०४६ सालको धरौट राखेको समेत देखिदा प्रतिवादीले कुतै नबुझाएको वा बुझाउने मनसाय नै नभएको भनी मान्न नमिल्ने भएबाट ०४५ सालको कुत वापतको रकम भरी पाउने र मोही निश्कासन नहुने ठहर गरेको शुरु इन्साफ सदर गरेको पुनराबेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिने (०५१ सालको दे.पु.नं. २१०२ राम प्रसाद शाह कलवारको भू.स. गर्ने दिनानाथ शाह कलवार विरुद्ध ठुलिया कलवारनी फैसला मिति ०५३।३।११।३) मा फैसला भइ नजिर कायम भइरहेको पाइन्छ ।

            ११. यसरी कानून बमोजिम मोहीयानी हक कायम रहेको स्थितिमा एक सालको मात्र कुत वाली नबुझाएको भनी भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम कुत दिलाइ मोही निश्काससन गरी पाउँ भनी परेका एकै प्रकृतिका मुद्दाहरु माथि उल्लेख भए कमोजिम फरक फरक फैसलाहरु कायम रहन गएकोले एक रुपता कायम गर्नु पर्ने देखिन आएको र भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २९(१) अन्तर्गत  कुत वाली नबुझाउने वित्तिकै स्वतः निस्कासन गर्नु पर्नेमा वा उचित आधार हुनु पर्ने भन्ने विषयमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम गर्नु पर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२३।३ को आदेश ।

            १२.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल समेत अध्ययन गरियो ।

            १३.   विपक्षी वादी तपेश्वर चौधरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले वाली वुझाउन तयार छु भन्ने प्रतिउत्तरलाई मनासिव कारण भन्न मिल्दैन । विवादीत ०४९ सालको वाली निज मोहीले नवुझाएको तथा धरौटी राखेको छु भन्न सकेको पनि छैन । भूमि सम्वन्धी ऐनको दफा २९(१) अनुसार मोही निस्कासन हुने भएमा मात्र ऐन वमोजिम वाली भराउन मिल्ने हुँदा शुरु फैसला केही उल्टी गरी मोही निस्काशन हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १४.   उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको वहश जिकिर समेत सुनि मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा शुरु भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय केही उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ छैन ? सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा ०४९ सालको कुत नदिएको र ऐन बमोजिम धरौट समेत राखेको नहुदा कुत दिलाइ मोही निश्काशन गरी पाउँ भन्ने वादी र ०४९ सालको कुत वादीलाई लिनुस भन्दा अहिले फुर्सद छैन फुर्सदमा बुझि लिउला भनेकाले विश्वासमा परी धरौट नराखेको हो वादीको कुत धान वाली नबुझाउने मनसाय छैन जुन बेला बुझ्न मंजुर गर्छन् बुझाउने छु भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीले कुत नबुझाए पनि बुझाउन तयार रहेको देखिंदा मोहीको नियत कुत पचाउने नदेखिदा मोही हक यथावत कायमै राखि कुत भराइ लिन पाउने ठहराइ शुरु भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले गरेको निर्णय उपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा मोही निश्कासन नगर्ने गरी गरेको शुरु भूमि सुभार कार्यालयको निर्णय केहि उल्टी गरी मोही निश्कासन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति ०५१।४।२५।३ को फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मिति ०५३।२।१६ मा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा मोही निश्कासन हुने कुनै अधार उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा विपक्षी झिकाउने अदेश समेत भइ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुदा कानून बमोजिम मोहीयानी हक कायम रहेको स्थितिमा एक सालको मात्र कुत वाली नबुझाएको भनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम कुत दिलाइ मोही निश्कासन गरी पाउँ भनि परेको एकै प्रकृतीका मुद्दाहरुमा फरक फरक फैसलाहरु कायम रहन गएकोले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन आएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अन्तर्गत कुत वाली नबुझाउने बित्तिकै स्वतः निश्कासन गर्नु पर्ने वा उचित आधार हुनुपर्ने भन्ने विषयमा एक निस्चित सिद्धान्त कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेश वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

            १६.    यसमा वाली भराई मोही निष्काशन सम्वन्धी मुद्दामा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले वाली भराई दिने मोही निष्काशन नगर्ने गरी गरेको फैसलामा विपक्षी जग्गावालाले मोही निष्काशन नगरी दिएको कुरामा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत राजविराजले मोही निष्काशन समेत गर्ने गरी गरेको फैसला उपर मोही रामजी साहुको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन आउँछ । निज मोही रामजी साहुले वाली भराई दिने गरी गरेको भू.सु.का. सप्तरीको फैसलामा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी वाली भराउने कुरामा चित्त वुझाई सकेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आउँछ ।

            १७.   भूमि सुधार कार्यालयमा वाली भराई मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निश्कासन तर्फ प्रथम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भूमि सम्वन्धी ऐनको दफा २९(१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि वाली मात्र भराउने विषय छ भने सो कुरा जिल्ला अदालतले पनि हेर्न सक्ने अवस्था  छ । तर भूमि सुधार कार्यालयमा उजुर गर्नुको मतलव प्रथमतः मोही निष्कासन हुने वा नहुने तर्फ वोली अनिमात्र वालिका हकमा वोल्ने कुरा हुन आउँछ ।                

            १८.   भूमि सुधार कार्यालयले निश्कासन नहुने राय वोल्दा त्यस्तो वोलीको आधार कारण कुनै केही नखोली निष्काशन नहुने मात्र भन्नुले ऐनको मनसाय पूर्ति हुन सक्दैन । जुन सालको वालीमा विवाद परेको छ, सो सालको धरौटी पनि समयमा नराखेको पछि राखेको धरौटी पनि धग्गाधनीले नवुझेको पछिल्लो सालको धरौटी जग्गा धनीले वुझ्दै आएको छ भने भूमि सुधार कार्यालयले त्यस्तो अवस्थामा वा सुखा परेको दैवी प्रकोप परेको भन्ने कुराको आधार र प्रमाण भएमा भूमि सुधार कार्यालयले मोही निश्काशन नगर्ने आफ्नो रायलाई समर्थित गर्ने कारण दर्शाई निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो कुरा प्रस्तुत मुद्दामा केही देखिन नआएकोले र यस अदालतको मिति २०३३।९।२४।६ को काशीराम राजवंशी वि. भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०३३, पृष्ठ १७६) र मिति २०४३।२।२७।३ को विष्णुभक्त हिमसुतु वि. भूमि सुधार शाखा भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५) पूर्ण इजलासले पनि यही कुरालाई परोक्ष किसिमले सिद्धान्त प्रतिपादित गरी राखेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मोही निष्कासन समेत गर्ने गरेको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति संवत २०५४ साल कार्तिक २२ गते रोज ६ शुभम ।