निर्णय नं. ७८६७ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७८६७ ने.का.प. २०६४ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. – १३६
आदेश मितिः २०६४।७।२२।५
विषयः– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ बस्ने अधिवक्ता इश्वरप्रसाद अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत
§ वस्तुतः निर्देशन दुईवटा अधिकार अन्तर्गत जारी गर्ने गरिन्छ । पहिलो कानुनी अख्तियार अन्तर्गत र दोस्रो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत । कानुनको अख्तियारबाट जारी गरिने निर्देशन कानुन सरहकै हैसियत राख्ने हुन्छ तर प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न जारी गरिने निर्देशनमा कानुनी हैसियत नरहन पनि सक्छ । प्रशासनिक परम्परा, अवस्था र आवश्यकताले त्यस्ता प्रशासनिक निर्देशनहरू स्वीकार्य हुने हुन्छन् । कानुन वा कानुनी अधिकार अन्तर्गत जारी गरिने निर्देशनले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने हुँदा त्यस्ता निर्देशनहरू निश्चित रुपमा पूर्वोक्त संविधानको धारा ८८(१)र वर्तमान संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र वैंङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा नियम तथा विनियम र आदेश, सँगसँगै निर्देशन भन्ने शव्दावली समान तरिकाबाट प्रयुक्त भएको देखिँदा ऐनको अधिकार अन्तर्गत जारी हुने निर्देशनमा कानुनी वल वा हैसियत रहने भई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको नेपाल कानुनको परिभाषा भित्र समेटिने नै हुन्छ । त्यसमा संसय गर्नुपर्ने वा द्विविधामा रहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ बैकिङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैकिङ्ग तथा बित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि मुलुककै केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तर्जुमा गरिएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाटै देखिन आउँछ । सो ऐनको परिच्छेद –९ मा बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण शीर्षक अन्तर्गत दफा ७६ देखी दफा ८८ सम्मका विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समाविष्ट भएका देखिन्छन् । उक्त परिच्छेद ९ को समग्र कानुनी व्यवस्था नै बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा सो परिच्छेद अन्तर्गत नेपालराष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको हैसियतबाट वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रशासनिक रुपमा पनि प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी निर्देशन जारी गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने बिषयहरूलाई केन्द्रीय निकाय वा विभागले मातहतका अधिकारी वा निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापकीय वा प्रशासकीय औजारका रुपमा लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित सो अधिकारहरू प्रयोग गरी कुनै कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि वा कानुनको प्रयोगमा एकरुपताको लागि निर्देशन, सर्कूलर तथा परिपत्र जारी गर्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसरी जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र र आदेशहरू प्रचलित कानुनको सिमा भित्र रहनु पर्ने बाध्यता रहे पनि स्वयंमा कानुनको हैसियत राख्ने भने हुँदैनन् । त्यस्तो कानुनको हैसियतमा नै नरहेको निर्देशन अमान्य वा वदर घोषित गराउन तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकारक्षेत्र क्रियाशिल हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत विवादलाई संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ निवेदक सो कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनबाट प्रभावित व्यक्ति हो भन्ने देखिन आएको छैन । भविष्यमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने जस्तो काल्पनिक बिषय रिट क्षेत्रको बिषय बन्न पनि सक्दैन । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रथमतः संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि प्रभावित व्यक्ति रिट निवेदन गर्न आउन सक्ने देखिन्छ । त्यस बिषयमा हकदैयाको दायरा सिमित नै रहेको हुँदा प्रभावित व्यक्ति बाहेक अन्य असम्बन्धित व्यक्ति निवेदन लिई प्रवेश गर्न नसक्ने ।
§ हकदैया सम्बन्धी साँघुरो विधीशास्त्रीय मान्यतालाई सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित (Public Interest Litigation) विवादको बिषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालत प्रवेशका सम्बन्धमा सार्वजनिक हक र सरोकारका कारण अदालत उदार रहन्छ । यसको लागि पीडित वा प्रभावित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गरी जो सुकै सचेत नागरिक अदालतको ढोका घच्घच्याउन आउन सक्ने हुन्छ । तर, त्यसको लागि अदालत समक्ष ल्याइएको विवादको बिषयवस्तुसँग निवेदकको व्यक्तिगत स्वार्थ निहित रहेको देखिनु हुँदैन । विवादको बिषयवस्तु आम जनता वा सर्वसाधारणहरूसँग सम्बन्धित देखिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ मुलुकको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र सुरक्षण कायम गर्न जारी गर्ने कुनै पनि निर्देशनले राष्ट्रको वित्तीय र अर्थ नीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिँदा त्यस्तो बिषयमा कुनै पनि सचेत नागरिकको चासो रहनु स्वभाविकै हो । त्यस्ता नीति निर्देशनहरू मुलुकको लागि हानिकारक हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानतामा त्यस्तो बिषयमा सार्वजनिक हक हित र सरोकार अवधारणालाई नकार्न सकिन्न । सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति आम जनताको हकहितको नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि वा सस्तो लोकप्रियताको लागि अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो नदेखिने भए पनि सार्वजनिक हक र हित संरक्षण हुने अवस्थामा अदालत आफू समक्ष ल्याइएका त्यस्ता विवादको निरुपण गर्नबाट पन्छिदैन ।
(प्रकरण नं.१२)
§ कालोसूचिमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणी (Willful defaulter) हरूको सूची सम्म हो भन्ने देखिन्छ । सो सूचीको प्रयोजन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण सम्झौता उल्लंघन गर्ने त्यस्ता मभाबगतिभच हरूबाट पुनः कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले क्षति व्यहोर्न नपरोस भन्ने प्रयोजनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने सम्ममा सिमित रहेको देखिन्छ । यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको निक्षेप संवर्धन र सुरक्षण गर्ने प्रयोजनबाट जारी भएको निर्देशन संविधान र कानुनको प्रतिकूल रहेको भन्ने अवस्था पनि देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ निवेदक अधिवक्ता कानुन व्यवसायी समेत रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख छ । कानुन व्यवसायमा लागेको जिम्मेवार एवं सचेत नागरिकले सार्वजनिक जीवनमा उठाउने कदम सर्वसाधारणको हक हित विपरीत हुन उपयुक्त हुँदैन । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप, कर्जा लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने (Willful defaulter)वर्गको हित रक्षार्थ सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक हक हितसँग सम्बन्धित भन्न सकिदैन । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको हक हित रक्षार्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारवाहीलाई अनुशासीत, सुरक्षित पार्ने प्रयोजनबाट जारी गरिएको निर्देशनको सकारात्मक बिषयलाई नियतवश ऋण नतिर्ने वर्गको हितको खातिर वित्तीय कारोबारमा नकारात्मक परिणाम सिर्जित हुने गरी सार्वजनिक हक हित र सरोकारको विवादको संज्ञा दिई दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनका निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको छ भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री मेघराज पोखरेल र श्री इन्द्र लोहनी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रामप्रसाद पौडेल, श्री हरिकुमार नेपाल र श्री थानेश्वर आचार्य
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५८, नि.नं.७०४४, अंक ११, १२ पृष्ठ ६१५
ने.का.प.२०५२, नि.नं. ५०७८, अंक ४ पृष्ठ २७७
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः तत्तकाल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
निवेदक नेपालको नागरिक र एक कानुन व्यवसायी समेत हुँ । संविधान अन्तर्गतको ऐन, तथा ऐन अन्तर्गत नियम, विनियम तथा निर्देशिका माथिल्लो आधिकारिक कानुनसँग बाझिएको हदमा शून्य घोषणा गराई माग्न सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित हुन सक्षम व्यक्ति हुँ । नेपाल अधिराज्यको आर्थिक न्यायलाई खलल पुर्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप निवेदकको चासोको बिषय हो र लगानी गर्ने जुनसुकै समयमा संभावित लगानी कर्ता भैरहेको हुँदा कर्पोरेट सेक्टरमा हुन सक्ने गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक हस्तक्षेपबाट हुने मर्कामा निवेदक संधै प्रभावित भै रहने व्यहोरा प्रार्थना गर्दछु ।
विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३ अन्तर्गत स्थापित एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित केन्द्रीय बैंक हो । केन्द्रीय बैंक एक अधिनस्थ निकाय भएको हुँदा ऐनको दफा ११० को उपदफा (२) बमोजिम अधिनस्थ विधायन निर्माण गरी लागू गर्न सक्षम छ । सोही अख्तियार अन्तर्गत ऐनको दफा ८८(२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ निर्माण गरेको छ ।
उल्लेखित विनियमावलीको विनियम ७ र ऐनको दफा ८८ तथा ७९ अन्तर्गत विपक्षी राष्ट्रबैंकले पटक–पटक कर्जा सूचना तथा कालोसूची व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने गरेकोमा पछिल्लो पटक इ.प्रा.निर्देशन नं. १२।०६१।०६२ कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७, नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९,८८ र ११० (२), कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९,७६,८० तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ र १४ समेत प्रतिकूल भएको निवेदन गर्दछु । खास गरी उल्लिखित निर्देशिकाको निर्देशन नं. ४ कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया , निर्देशन नं. ९ राहदानी जफत गर्न सिफारिश गर्ने, निर्देशन नं. १०(१) कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्थाहरू, निर्देशन नं. १०(२) कालोसूचीमा समावेश हुने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाहरू समेतका व्यवस्थाहरू लगायत सम्पूर्ण निर्देशिका लागू भएकै मिति देखि शून्य घोषणा हुनुपर्दछ भनि निम्न निवेदन गर्दछु :-
विधायिकाले सामान्य सिद्धान्त र नीतिहरू निर्धारण गरी ऐन निर्माण गर्ने र विशेषज्ञको प्रयोजनका लागि अधिनस्थ विधायन निर्माण गर्न कार्यकारिणीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछ । त्यसरी अधिनस्थ अख्तियारी प्रयोग गर्दा संविधान वा ऐनसँग बाझिँनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)ले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विनियम बनाउने अख्तियारी दिएको छ । त्यसै गरी ऐनको दफा ८८(२) अन्तर्गत नियमन गर्ने बिषय पनि नियम वा विनियमावलीमा नै व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार भन्दा बाहिर गई सो दफा अन्तर्गत निर्देशिका जारी हुन सक्दैन । निर्देशिका जारी गर्न सक्ने अख्तियारी ऐनको दफा १११ ले मात्र प्रदान गरेको छ । दफा ७९ मा ऋण असूल गर्ने प्रक्रिया र कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । उल्लेखित निर्देशिका दफा ८८ को प्रयोजनको लागि दफा ७९ अन्तर्गतको अख्तियार अन्तर्गत जारी गरिएको भन्ने छ । दफा ८८ प्रयोजनका लागि नियम तथा विनियममा नै तोक्नु पर्ने हुँदा निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत विपरीत शून्यभागी छ ।
ऐनको दफा ८८ प्रयोजनका लागि निर्देशन बनाउन पाउने अख्तियारी भएकै मान्ने हो भने पनि दफा ८८(क) ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाका दुरूपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन र खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले एकिन गरी कालोसूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्देशिकाको निर्देशन नं. १०(२)(घ) देखि (ट) सम्म ऋणी बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने गरि भएको व्यवस्था ऐनको दफा ८८ को अख्तियारी “ऋणी” भन्दा बाहिर गएको हुँदा स्वतः वदरभागी छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको राहदानी जफत गर्न सिफारिश गर्ने निर्देशन नं. ९ र १० का व्यवस्थाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) अन्तर्गत स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रतिकूल वदरभागी छ ।
कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा ८ ले सिमित दायित्वको परिकल्पना गरेको छ । कम्पनीको घुम्टो उठाउने सिद्धान्त अनुसार कम्पनीका शेयरवाला वा सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रुपमा उनीहरूले लिन कवूल गरेको शेयरको दायित्व भन्दा बढीमा दायित्वाधिन बनाउन सकिँदैन । १५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर लिने शेयरवालाहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन नं. १०(२)(घ) को व्यवस्था उक्त अध्यादेशको दफा ८ विपरीत वदरभागी छ । त्यसैगरी निर्देशन नं. १० (२) (ङ) र (च) ले कम्पनी तथा संगठित संस्थाका सञ्चालकहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था सञ्चालकहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत मात्रै कारवाही हुन सक्ने सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा ९५ र ९९समेतको विपरीत हुँदा बदर भागी छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ कर्जा सूचना केन्द्र नेपाल राष्ट्रबैंकको शाखा, विभाग वा यस अन्तर्गतको कार्यालयको रुपमा ऐनको दफा ८८ अन्तर्गत गठन भएको होइन । वाणिज्य बैंकहरूले आफूहरूबीच सूचना आदान प्रदान गर्न प्रा.लि कम्पनीको रुपमा दर्ता गरिएको त्यस्तो संस्थाले कम्पनीका शेयरहोल्डरहरूका बीचमा प्रभाव पार्न सक्ने भएपनि सो बाहेक तेश्रो पक्षलाई असर पार्न सक्दैन । यस अदालतबाट रिट नं. ३४८६ मा ०६२।१०।५ मा भएको आदेश सिद्धान्त बमोजिम समेत उल्लेखित निर्देशिका वदरभागी छ ।
यसप्रकार नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको कर्जा सूचना तथा कालोसूची व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा ७९, ८८ कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा ८, ९५ र ९९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ र १४ सँग बाझिएको हुँदा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणाको आदेशद्धारा लागू भएको देखिनै शून्य घोषित गरिपाऊँ । साथै सो निर्देशिका हाल लागू नगरी यथावस्थामा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि ७ दिनको सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०६३।३।३२ मा भएको आदेश ।
यसमा निवेदकले दावी लिएको निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ समेतको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको भन्ने देखिएको, निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको व्याख्या पछि निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुनाले र निवेदकले तत्काल आफूलाई समेत पर्न सक्ने अपुरणीय क्षतिको आधार र अवस्था देखाउन नसकेको अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०६३।४।१८ को आदेश ।
कर्जा सूचना तथा कालोसूची व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको हुँदा एक नियमनकारी निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने बिषयमा कानुन बमोजिम बनाएको कर्जा सूचना तथा कालोसूची व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम भए गरेका कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कर्जा सूचना तथा कालोसूची व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग नबाझिएको साथै ती प्रावधानहरू संविधान एवं कानुन अनूकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
०४६ सालदेखि नै कर्जा सूचना केन्द्रका नामबाट कार्य गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को नियम ३ बमोजिम तोकिएको काम गर्न यस कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको स्थापना भएको हो । नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि यस केन्द्रलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीले बैंकहरूबाट उपलब्ध विवरणहरू राखिदिने, मागिएको बखत उपलब्ध गराईदिने र बैंकहरूबाट सिफारिश भई आए बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र कालोसूचीबाट हटाउने, सोको सकूर्लर सम्बन्धित बैंकहरूलाई पठाउने लगायतका राष्ट्रबैंकको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहि आएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत रुपमा कम्पनी दर्ता भई नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम कार्य गर्ने अख्तियारी पाए बमोजिम नेपाल राष्ट्रबैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरूको शेयर लगानीमा स्थापित यस केन्द्रले कर्जा सूचना बैंकको रुपमा आफ्नो नियमित कार्य गर्दै आएको छ । यस केन्द्रले कुनै नागरिकको वा व्यक्तिको मौलिक हक हनन् गर्दैन र व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष यस केन्द्रको कारोवार पनि नहुने भएबाट यस केन्द्रलाई विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदन दावी हकदैया विहिन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा विपक्षीको कुनै सार्थक सम्बन्ध छैन । कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनले विपक्षीलाई कुनै असर नपर्ने हुँदा हकदैयाविहिन निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले यस बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । सो अन्तर्गत आवश्यक देखिएको बिषयमा नियम, विनियम बनाउने तथा आदेश, निर्देश तथा सूचना जारी गर्न सक्ने अधिकार समेत बैंकलाई ऐनले दिएकै छ । ऐनको परिच्छेद ९ नियमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ७६ देखी ८८ सम्म रहेकोमा दफा ८८ ले कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सो बिषयमा दफा ७९ बमोजिम निर्देशन दिन मिल्दैन भन्ने दावी निराधार छ । ऐनको दफा ११० (२) ले बैंकलाई विनियम बनाउने अधिकार दिएको छ । दफा १११ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विनियमको अधिनमा रही निर्देशिका जारी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत ऐनमा रहेकोले कर्जा सूचना सम्बन्धी सबै व्यवस्था विनियमबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने दावी सरासर गलत छ । ऐनले नै विनियम अन्तर्गत निर्देशिका बनाउन सकिने व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रत्यायोजन हुन सक्दैन भनी लिइएको दावी निराधार छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीहरू बीचको कारोबार दुई पक्षको सम्झौताबाट व्यवस्थित हुने बिषय हो । बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय संवेदनशील व्यवसाय भएकोले कडा अनुशासन राख्नु पर्ने भई सम्झौतामा जमानी वा कम्पनी सञ्चालक वा निर्णायक भूमिकामा रहेका शेयरधनीहरू समेतलाई दायित्व हुने गरी शर्त तोकिनु पर्ने गरी यस बैंकले दिएको कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन कुनै कानुन विपरीत छैन । ऋण लिने व्यक्तिलाई मात्र ऋणी भन्न मिल्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २(घ) ले गरेको ऋणीको परिभाषा अन्तर्गत जमानी दिने व्यक्ति समेत पर्ने स्पष्ट नै छ । कानुनी व्यक्ति कम्पनीले आफै काम गर्न नसक्ने हुँदा यसका सञ्चालक वा शेयरधनीहरूबाट गलत निर्णय वा क्रियाकलाप भएको छ भने तिनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नपाइने भन्न मिल्दैन । कम्पनीको घुम्टो हटाउने सिद्धान्तले समेत गलत कार्य गर्ने सञ्चालक र शेयर धनीहरूलाई उन्मूक्ति दिनु पर्ने भन्दैन । कम्पनीको नाममा ऋण लिँदा संचालकले समेत व्यक्तिगत जमानी दिएकोमा सिमित दायित्वको सिद्धान्त आर्कषित हुँदैन । कम्पनी ऐन, २०५३ र अध्यादेश २०६२ ले पनि यसै मान्यतालाई समर्थन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने वित्तीय श्रोत मूलतः सर्वसाधारणको निक्षेप हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीले यो वा त्यो वहानामा कानुनको अपव्याख्याको छिद्र खोज्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको सम्पत्ति संरक्षित हुन नसकी खुल्ला ठगी हुन जान्छ । यो क्षेत्रलाई विशेष रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०९ ले राष्ट्र बैंक ऐनमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोले सो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत जारी भएको निर्देशन कम्पनी ऐन, २०५३ र अध्यादेश २०६२ विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । समयमा शर्त बमोजिम ऋणको किस्ता वा ऋण चुक्ता हुन नसकेका ऋणीहरूलाई बैंकिग शब्दमा Non Performing Loan (NPL) निस्कृय कर्जा भनिन्छ । समग्र प्रवाहित कर्जामा ५ प्रतिशत भन्दा वढी NPL हुन गयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै खतरामा पुर्याउने विज्ञहरूको भनाई छ । हाम्रो सन्दर्भमा आ.व. ०६२।०६३ को Second quater को Final Result हेर्दा कूल निक्षेप रु. २३८ अर्ब, कूल कर्जा लगानी रु. २३३ अर्ब भएकोमा NPL २८ अर्ब ७७ करोड देखिएको छ, जुन प्रतिशतमा १८.०४ हुन आउँछ । त्यसमा पनि नेपाल बैंक लि.को ४७.७८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५१.२२ प्रतिशत NPL देखिएको छ । जसले ती बैंकको वित्तीय स्थिति साह्रै नाजुक भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तो अवस्था केही सिमित ठूला ऋणीहरूले नियतवश ऋण नतिर्दा हुन गएकोले राष्ट्रको वित्तीय हितका दृष्टिकोणले जारी गरिएको कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन विपरीत परेको निवेदन राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छ ।
कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र सो को दुरूपयोग गरी ऋण लिँदाको शर्त उल्लंघन गर्ने र वदनियतपूर्वक ऋण नतिरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ठग्ने व्यक्तिहरूलाई लागू हुने हो । वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारण जनताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न जारी गरिएको निर्देशन प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरुप नै रहेको र कुनै कानुनसँग बाझिएको छैन । यो व्यवस्था नौलो नभई साविक राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ बमोजिम २०४६।५।५ देखि नै जारी गर्दै आएकोमा सो व्यवस्था खारेज गरी राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत ०६०।६।१ देखि लागू हुने गरी नयाँ निर्देशन जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशन समेत ०६१।२।२२ मा खारेज गरी समय सापेक्ष सुधार सहित नयाँ निर्देशन जारी भएको हो । ०४६ सालदेखिको निरन्तरताको बिषयलाई हाल आएर संविधान र कानुन विपरीत छ भन्नु विलम्वको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार देशको केन्द्रीय बैंकलाई हुने भन्ने कुरा इन्दिरा जंगम विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक र कृष्ण गोपाल टण्डन समेतका मुद्दामा स्थापित भैसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
प्रथमतः यस संघलाई के –कुन कारणले पटक–पटक मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने रिट निवेदनमा कुनै कारण र आधार दिन सकेको पाइन्न । प्रत्यर्थी मध्येको कर्जा सूचना केन्द्रसँग यस संघको कुनै सम्बन्ध छैन । कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी भएको र नेपाल बैंकर्स संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको सहकारी संस्था भई कालोसूची सम्बन्धमा यस संघको कुनै भूमिका नरहने भएकोले नेपाल बैंकर्स संघको मातहतमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र भन्दै यस संघलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंकर्स संघ हेरिटेज प्लाजाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा यस इजलास समक्ष मिति २०६४।५।२० र ०६४।७।२२ का दिन सुनुवाइ हुँदा निवेदक र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिरको मूख्य अंश निम्न बमोजिम रहेको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १११ ले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशिका जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ । प्रस्तुत निर्देशिका सो दफा अन्तर्गत जारी नभई दफा ८८ को प्रयोजनको लागि दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको भन्ने छ । ऐनको दफा ८८(१) बमोजिमका कार्यहरू बैंकले तोकिए बमोजिम व्यवस्थित गर्ने भनी उपदफा (२) मा व्यवस्था गरिएको छ । नियम र विनियम बनाउने बिषय दफा ११० मा रहेको हुँदा सो प्रक्रिया देखि बाहेक दफा ८८ बमोजिमका कर्जा प्रवाह तथा कालोसूची सम्बन्धी बिषयहरू निर्देशनबाट व्यवस्थित गर्न मिल्दैन । दफा ७९ बमोजिम वित्तीय संस्था र वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र नियमन गर्ने हो । व्यक्तिलाई होइन । प्रत्यायोजित विधायनको पुनः प्रत्यायोजन नहुने सिद्धान्तको निर्देशन जारी गर्दा उल्लंघन गरिएको छ । नियम, विनियम र निर्देशिकामा के के राख्ने भन्ने ऐनले स्पष्ट गरेको अवस्थामा त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन । ऐन अन्तर्गत जारी गरेको निर्देशिका नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) बमोजिम कानुनको परिभाषा अन्तर्गत नै पर्दछ । सो बिषय प्रशासकीय मात्र नभई विधायिकी कार्य पनि हो । ऋण उठाउँदा पनि उचित कानुनी प्रक्रियाबाटै उठाउनु पर्दछ । कर्जा उठाउने बिषयमा दफा ८८ पूर्ण र स्वतन्त्र छ । अरू दफा आवश्यक छैन । दफा ८८ अन्तर्गत जारी गरेको भए आउनु पर्ने थिएन । नियम र विनियम राष्ट्र बैंकले बनाउँछ । निर्देशिका विभागले जारी गरेको हुँदा त्यसलाई नियम वा विनियम भन्न मिल्दैन । प्रशासकीय कार्य व्यक्ति विशेषका सम्बन्धमा हुन्छ तर विधायिकी कार्यको व्यापक असर हुन्छ । नागरिकहरूको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने गरी जारी भएको निर्देशिका बदर घोषित गरिनु पर्दछ ।
निवेदकबाटै अधिवक्ता इन्द्र लोहनी
विवादित निर्देशिकाको श्रोत ऐनको दफा ७९ र विनयमावलीको विनियम ७ लाई लिइएको छ । दफा ७९ ले ऋणीका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरी बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने बिषय समेटेको छ । दफा ८८ ले ऋणीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा गलत श्रोत देखाई जारी भएको निर्देशिका वदरभागी छ । त्यसमा पनि दफा ८८ अन्तर्गत नियमन गर्ने बिषय नियम र विनियममा मात्रै आउन सक्छ । निर्देशिकाबाट आएको हुँदा उदगम र बाटो दुवै गलत छ । ऐनको दफा ११० ले नियम विनियम बनाउन सक्ने दायरा तोकेको छ । मातृ ऐनको अधिकार नाघेर दिइएको निर्देशन वदरभागी छ । दफा ८८ ले कर्जा नतिर्ने र दुरूपयोग गर्नेलाई मात्र कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर, निर्देशनले जमानत दिने, १५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुने शेयर धनी, अर्को कम्पनीमा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति समावेश भएको कम्पनीका सबै प्रनिनिधी, ऋणीको अपुताली नखाने हकवाला लगायतका सबैलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नु ऐनको दायरा बाहिर भई वदरभागी छ । राहदानी जफत गर्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५८ मा परेको हुँदा हाल सान्र्दभिक छैन । ऐनको अधिकार बाहिर गई बनाइएको निर्देशिका वदर गरिनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले –
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्ने बिषय होइन । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रवेश गरेको हो भने निवेदकको हकदैया छ, छैन भनि हेरिनु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ अन्तर्गत जारी गरिएको निर्देशन कानुनसम्मत नै छ । उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । कार्यकारी कार्य अन्तर्गत जारी गरिएको निर्देशिकालाई विधायिकी रंग दिन मिल्दैन । संविधानको धारा १४ को कुनै सान्दर्भभिकता छैन । धारा १२ को कुन चाँही स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्ने स्पष्ट दावी नहुँदा संवैधानिकताको परीक्षण हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्ति विशेषलाई संवोधन गरेको नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै निर्देशन दिएको हो । राहदानी जफत गर्ने होइन, सिफारिश सम्म गर्ने हो । ऋणीको परिभाषामा जमानत दिने व्यक्ति पनि पर्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले समेटेको छ । संविधानसँग बाझिएको र मौलिक हक हनन् नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिनु पर्दछ ।
बैंकर्स एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापा
निर्देशिका कानुन होइन । कानुन भए मात्र सबैको हकदैया हुने हो । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत आउन सबैलाई हकदैया छैन । निवेदक निर्देशिकाबाट असर परेर आएको नभई काल्पनिक रुपमा आएको हुँदा ८८(२) को पनि अवस्था छैन । सार्वजनिक हित र सरोकारको प्रश्न निहित छैन । नकरात्मक बिषयलाई सकारात्मक बनाउन सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिई आउन मिल्दैन । म कालोसूचीमा नपर्नु पर्ने व्यक्ति परो भनी कोही आयो भने त्यस बखत हेर्न सकिएला । प्रस्तुत निवेदनबाट सो बिषय हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।
कर्जा सूचना केन्द्र लि. बाट अधिवक्ता रामप्रसाद पौडेल
कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । यसले बैंकहरूले दिएका सूचना आदान प्रदान गर्नेसम्म हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को अधिकार अन्तर्गत स्थापना भएको यस केन्द्रले तेश्रो पक्षलाई प्रभाव पार्ने, सूचना दिने र लिने काम गर्दैन । वाणिज्य बैंकले रु. १० लाख भन्दा बढी लगानी गर्नु परेमा ऋणी Defaulter हो, होइन भनी सोध्ने र केन्द्रले गोप्य जवाफ दिने सम्म हुँदा प्रस्तुत विवादमा केन्द्रको कुनै सरोकार नहुँदा निवेदन खारेज गरिन पर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता हरिकुमार नेपाल –
न्यायिक र विधायिकी अधिकार मात्र पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हो । प्रशासकीय प्रक्रियामा त्यस्तो बन्देज छैन । निर्देशिका जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य जनताको हित रक्षार्थ हो । ऐनको दफा ७९ नियमन गर्ने सम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था हो । दफा ८८ अन्तर्गतको मात्र नभई परिच्छेद ९ अन्तर्गतका सबै बिषय यसै अन्तर्गत पर्दछन् । नियमनको अर्थ व्यापक हुन्छ । दफा ८८ को प्रयोजनका लागि दफा ७९ बमोजिम जारी भएको निर्देशिका प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत आएको होइन । सर्वसाधारण शेयर होल्डरको मात्र सिमित दायित्व हुने हो । तिनलाई समावेश गरेको पनि छैन । सञ्चालक शेयर होल्डरले तत्कालीन नियन्त्रणका आधारमा दायित्व नलिने भन्ने कुरा हुँदैन । १५% भन्दा बढी शेयर हुनेको कम्पनीमा नियन्त्रण रहने हुँदा तिनलाई राखिएको हो । कम्पनी ऐनमा पनि सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने बिषय समेटिएको छ । जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व ऋणी Defaulter भएपछि नै सिर्जना हुने हुँदा उसलाई बाहेक गर्न सकिँदैन । ग्यारेन्टीको सिद्धान्त नै त्यही हो । बचत कर्ताको हितमा कोही नआउने Defaulter को हकमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिएर आउने । भारतमा पनि च्द्यक्ष् ऋष्चअगबिच को दफा २.५ ले Defaulter का सम्बन्धमा Penal Measure को समेत व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ५.२ को खण्ड (A) ले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस अदालतबाट अरुण चन्दको निवेदनमा दफा ७९ अन्तर्गतको निर्देशन ठीक छ भनिएको र पियूषबहादुरको मुद्दामा पनि सो कुरालाई मानिएकै छ । अन्तत्वगत्वा देशको केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रको वित्तीय र बैकिङ्ग प्रणाली बचाउन जनताको हित रक्षार्थ गरेको व्यवस्था संविधान र कानुनसम्मत नहुँदा वदर हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री थानेश्वर आचार्य
निर्देशन दिने प्रचलन नौलो होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०१२ को दफा २२ मा पनि नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको थियो । सो अन्तर्गत जारी भएका निर्देशनलाई इन्दिरा जंगम, कृष्ण गोपाल टण्डन लगायतका मुद्दामा यस अदालतबाट उचित नै ठहर गरेको अवस्था छ । वर्तमान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत जारी भएको निर्देशनका सम्बन्धमा पनि व्यक्तिगत रुपमा ल्याइएका विवादहरूमा अधिकार रहेको भनिएको छ । दुर्भावनाबाट प्रस्तुत निर्देशन आएको होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो । अधिकारको दुरूपयोग पनि होइन । त्यस्तो भएको भए निर्देशिकाको कुनै भाग होइन सम्पूर्ण निर्देशिका वदरमा आउनु पर्थ्यो । ऐनको समग्र बनावट हेरिनुपर्छ दफा ७९ ले नियम विनियम बनाउने देखि आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । त्यो आधार टेकेर जारी गरिएको निर्देशन गलत छैन । दफा १११ अन्तर्गत पनि निर्देशीका जारी हुन सक्छ । कम्पनी र कर्पोरेट सिद्धान्तबाट पृथक भई निर्देशीका जारी भएको होइन । नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई मात्र राखेको छ । ऋण लिएर करिव रु. २८ अर्ब ७७ करोड नतिरी बस्ने ऋणीहरू छन् । वाणिज्य बैंकको निस्कृय कर्जा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी छ । त्यसलाई रोकथाम र सुधार गर्न आएको यो प्रारम्भिक व्यवस्था मात्र हो । आउनु पर्ने जति अझै आएको छैन । निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।
पक्ष विपक्षका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस, निवेदन दावी तथा लिखित जवाफ जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादको निरुपणको लागि मूख्यतः देहायका बिषयहरूमा केन्द्रित रहि निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ :—
(१) नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको विवादित निर्देशन नेपाल कानुनको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने हो, होइन ? र त्यस्तो बिषयमा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने हो वा होईन ?
(२) प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो, वा होइन ? र निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको छ, वा छैन ?
(३) विवादमा ल्याइएको निर्देशन जारी गर्ने अख्तियार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ, छैन ?
(४) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशन कानुन हो, वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने प्रथम प्रश्नका सम्बन्धमा निरुपण गर्नु अघि कानुन शब्दको परिभाषा अन्तर्गत समेटिने बिषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १३२ को उपधारा (२) ले नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानुनको व्याख्यामा लागू भए सरह संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुने संवैधानिक प्रावधान राखेको देखिन्छ ।
नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को देहाय खण्ड (ड) मा नेपाल कानुन –यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनमा गरिएको नेपाल कानुनको उल्लिखित परिभाषाले नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियमलाई नेपाल कानुनको दायराभित्र समेटेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २(ङ) ले ऐन शब्दले ऐन, सवाल र तिनमा लेखिएको कुरालाई समेत जनाउँछ भन्ने परिभाषा गरेको अवस्था छ । दफा २(प) ले नियम शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनु पर्दछ तथा कुनै ऐन अन्तर्गत नियम सरह बनाएको “विनियम” समेतलाई जनाउँछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिएबाट सो अन्तर्गत समेटिएको बिषयवस्तुलाई मात्र हाम्रो सन्दर्भमा नेपाल कानुनको संज्ञा दिन मिल्ने हुन्छ । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको उल्लिखित व्यवस्थाहरूको सिमा बाहिर गई कुनै पनि बिषयलाई कानुन हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन ।
तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई विधायिकी कार्य उपर न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ :-
यस संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन संविधानसित बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भ देखी नै वा निर्णय भएको मिति देखी अमान्य र वदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
उपरोक्त व्यवस्था नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) मा पनि हुवहु समावेश भएको अवस्था छ ।
२. उक्त उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न विवादमा ल्याइएको बिषयवस्तु विधायिका निर्मित ऐन वा सो को अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत बनाइएको नियमावली वा विनियमावली हुनु पर्ने देखिन्छ । सो भन्दा बाहेक कानुनको हैसियत राख्न नसक्ने विवादहरू संविधानको धारा ८८(१) भित्र छिर्न सक्ने देखिदैन ।
३. यसै संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने क्रममा निवेदक अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत विपक्षी भएको ०५७ सालको रिट नं. ३६६८ को निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत विधायिकाद्धारा निर्मित कुनै कानुन तथा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी बनेको कुनै कानुनी व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिकहकमा अनुचित बन्देज लगाएको तथा संविधानकै कुनै व्यवस्थासँग बाझिने गरी कुनै कानुन बनेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारद्धारा त्यस्तो कानुनको संवैधानिकताबारे पुनरावलोकन गरी अमान्य तथा वदर घोषित गर्न सक्ने हुन्छ भन्ने समेत सिद्धान्त ( ने.का.प. २०५८ नि.नं. ७०४४ अंक ११/१२ पृष्ठ ६१५) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदक सोमप्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट विधायिका निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी बनेको भन्ने नदेखिएको नेपाल परिवार नियोजन संघको नियमावलीको सम्बन्धमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हुन्छ भन्न नमिल्ने भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प. २०५२, अंक ४, पृष्ठ २७७, नि.नं. ५०७८) प्रतिपादन भई यस अदालतले हालसम्म यी सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै आएको अवस्था छ ।
४. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०५५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरि पाउँ भनी परेको निवेदक भरतमणी जंगम विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत विपक्षी भएको संवत ०५७ सालको रिट नं. ३३०९ को निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति ०५८।६।११ मा आदेश गर्दै विवादित कार्यविधि नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको कानुनको परिभाषा अन्तर्गत नपरेको र कानुनको स्वरूप र बल नै प्राप्त नभएको कार्य सुगमताको लागि कार्यपालिकाद्धारा तयार पारिएको कार्यविधिलाई निवेदकले संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत अवैध घोषित गरिपाउन माग गरेको देखिन्छ । यथार्थमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) को पूर्व शर्तमै कानुन हुनुपर्ने तत्व विद्यमान रहेको र त्यस्तो शर्त विवादित कार्यविधि नभएको हुँदा सो कार्यविधि धारा ८८(१) सम्मत नदेखिएकोले माग बमोजिम वदर घोषित गरिरहन परेन भन्ने समेत सिद्धान्त कायम गरिएको देखिन्छ ।
५. जहाँसम्म प्रस्तुत निवेदनमा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाउँ भनी माग गरिएको नेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रीय कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनको बिषय छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने समेतको प्रयोजनको लागि सो निर्देशन जारी गरिएको भन्ने त्यसको प्रस्तावनाबाट देखिन आउँछ । ऐनको दफा ७९ मा बैंकले नियमन गर्ने शीर्षक अन्तर्गगत उपदफा (१) मा बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने भई उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका बिषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसै गरि सोही उपदफा (३) ले वाणिज्य बैंकहरूलाई र उपदफा (४) ले वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न सक्ने बिषयहरू निर्दिष्ट गरि दिएको पाइन्छ ।
६. वस्तुतः निर्देशन दुईवटा अधिकार अन्तर्गत जारी गर्ने गरिन्छ । पहिलो कानुनी अख्तियार अन्तर्गत र दोस्रो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत । कानुनको अख्तियारबाट जारी गरिने निर्देशन कानुन सरहकै हैसियत राख्ने हुन्छ तर प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न जारी गरिने निर्देशनमा कानुनी हैसियत नरहन पनि सक्छ । प्रशासनिक परम्परा, अवस्था र आवश्यकताले त्यस्ता प्रशासनिक निर्देशनहरू स्वीकार्य हुने हुन्छन । कानुन वा कानुनी अधिकार अन्तर्गत जारी गरिने निर्देशनले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने हुँदा त्यस्ता निर्देशनहरू निश्चित रूपमा पूर्वोक्त संविधानको धारा ८८(१)र वर्तमान संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा नियम तथा विनियम र आदेश, सँगसँगै निर्देशन भन्ने शव्दावली समान तरिकाबाट प्रयुक्त भएको देखिँदा ऐनको अधिकार अन्तर्गत जारी हुने निर्देशनमा कानुनी बल वा हैसियत रहने भई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको नेपाल कानुनको परिभषा भित्र समेटिने नै हुन्छ । त्यसमा संसय गर्नुपर्ने वा द्धिविधामा रहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
७. यद्दपि प्रस्तुत निर्देशन कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि जारी गरिएको भन्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी बिषयमा निर्देशन जारी गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै कानुनी अख्तियार प्रदान गरेको पाइँदैन । ऐनको दफा ८८ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको देखिए पनि सो दफा अन्तर्गत पनि कुनै निर्देशन जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । दफा ८८ बमोजिमको बिषय नियम वा विनियमबाट मात्र व्यवस्थित गर्न मिल्ने देखिन्छ । नियम वा विनियममा प्रस्तुत बिषय आएको अवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने प्रयोजनबाट आएको यो निर्देशन विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
८. बैकिङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नका लागि मुलुककै केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तर्जुमा गरिएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनावाटै देखिन आउँछ । सो ऐनको परिच्छेद –९ मा बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण शीर्षक अन्तर्गत दफा ७६ देखी दफा ८८ सम्मका विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समाविष्ट भएका देखिन्छन् । उक्त परिच्छेद ९ को समग्र कानुनी व्यवस्था नै बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा सो परिच्छेद अन्तर्गत नेपालराष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको हैसियतबाट वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रशासनिक रुपमा पनि प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी निर्देशन जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
९. सैदान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने बिषयहरूलाई केन्द्रीय निकाय वा विभागले मातहतका अधिकारी वा निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापकिय वा प्रशासकीय औजारका रुपमा लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित सो अधिकारहरू प्रयोग गरी कुनै कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि वा कानुनको प्रयोगमा एकरूपताको लागि निर्देशन, सर्कूलर तथा परिपत्र जारी गर्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसरी जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र र आदेशहरू प्रचलित कानुनको सिमा भित्र रहनु पर्ने बाध्यता रहे पनि स्वयंमा कानुनको हैसियत राख्ने भने हुँदैनन् । त्यस्तो कानुनको हैसियतमा नै नरहेको निर्देशन अमान्य वा वदर घोषित गराउन तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकारक्षेत्र क्रियाशिल हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत विवादलाई संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
१०. निवेदकले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत समेत दावी लिएको परिप्रेक्ष्यमा निजलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया नै छैन भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाईदा सो बिषयमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा निवेदकले अधिवक्ताको हैसियतले कानुन व्यवसाय गरी आएको व्यक्ति आफूलाई संविधान ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिका सो भन्दा माथिल्लो आधिकारिक कानुनसँग बाझिएमा शून्य घोषणा गराई माग्न यस अदालतमा आउन सक्षम व्यक्तिको संज्ञा दिई नेपाल अधिराज्यको आर्थिक न्यायलाई खलल पुर्याउने कुनै पनि कृयाकलाप निवेदकको चासोको बिषय हो र लगानी गर्ने जुनसुकै समयमा संभावित लगानी कर्ता भैरहेको हुँदा कर्पोरेट सेक्टरमा हुन सक्ने गैरकानुनी तथा गैर संवैधानिक हस्तक्षेपबाट हुने मर्कामा निवेदक सँधै प्रभावित भै रहने हुँदा निज प्रस्तुत निवेदन गर्न हकदैया प्राप्त व्यक्ति भएको दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा कुनै सार्थक सरोकार छैन। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको वा सो संस्थाबाट ऋण लिएको छ भनी भन्न नसकेको अवस्थामा यस बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनले निजलाई कुनै असर नपर्ने भएकोले निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया नै छैन भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइन्छ ।
११. निवेदकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको वा सो संस्थाबाट ऋण लिएको र त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनमा निजको कुनै भूमिका रहेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नदेखिनुका साथै निवेदक तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा समेत त्यस प्रकारको जिकिर लिन सकेको पाईदैन । यस प्रकार निवेदक सो कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनबाट प्रभावित व्यक्ति हो भन्ने देखिन आएको छैन । भविष्यमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने जस्तो काल्पनिक बिषय रिट क्षेत्रको बिषय बन्न पनि सक्दैन । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रथमतः संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि प्रभावित व्यक्ति रिट निवेदन गर्न आउन सक्ने देखिन्छ । त्यस बिषयमा हकदैयाको दायरा सिमित नै रहेको हुँदा प्रभावित व्यक्ति बाहेक अन्य असम्बन्धित व्यक्ति निवेदन लिई प्रवेश गर्न सक्ने देखिँदैन । सो बमोजिमको अवस्था यी निवेदकको नदेखिँदा त्यस सम्बन्धमा थप चर्चा गरिरहनु परेन । धारा ८८(२) मा अन्तरनिहित रहेको दोस्रो र महत्वपूर्ण बिषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि यस अदालतमा प्रवेश गर्ने स्थानाधिकार (Locas-standi) सम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो भन्दा निश्चित रुपमा फराकिलो र उदार व्यवस्था हो भन्नेमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हकदैया सम्बन्धी साँघुरो विधीशास्त्रीय मान्यतालाई सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित (Public Interest Litigation) विवादको बिषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालत प्रवेशका सम्बन्धमा सार्वजनिक हक र सरोकारका कारण अदालत उदार रहन्छ । यसको लागि पीडित वा प्रभावित जनसमूदायको प्रतिनिधित्व गरी जो सुकै सचेत नागरिक अदालतको ढोका घच्घच्याउन आउन सक्ने हुन्छ । तर त्यसको लागि अदालत समक्ष ल्याइएको विवादको बिषयवस्तुसँग निवेदकको व्यक्तिगत स्वार्थ निहित रहेको देखिनु हुँदैन । विवादको बिषयवस्तु आम जनता वा सर्वसाधारणहरूसँग सम्बन्धित देखिनु पर्दछ ।
१२. मुलुकको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र सुरक्षण कायम गर्न जारी गर्ने कुनै पनि निर्देशनले राष्ट्रको वित्तीय र अर्थ नीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिँदा त्यस्तो बिषयमा कुनै पनि सचेत नागरिकको चासो रहनु स्वभाविकै हो । त्यस्ता नीति निर्देशनहरू मुलुकको लागि हानिकारक हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानतामा त्यस्तो बिषयमा सार्वजनिक हक हित र सरोकार अवधारणालाई नकार्न सकिन्न । सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति आम जनताको हक हित को नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि वा सस्तो लोकप्रियताको लागि अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो नदेखिने भए पनि सार्वजनिक हक र हित संरक्षण हुने अवस्थामा अदालत आफू समक्ष ल्याइएका त्यस्ता विवादको निरुपण गर्नबाट पन्छिदैन ।
१३. प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सुद्धता र उपयुक्तता कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र कर्जा सूचना विनियमावली,२०५९ बमोजिम मातहतका वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई कानुन कार्यान्वयन र एकरूपताका लागि जारी गरेको कर्जा सूचना र कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनको लक्ष्य आम सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षण गर्ने नै रहेको देखिन्छ । त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई समयमा नियतवश ऋण नतिर्ने (Willful defaulter) हरू सम्मलाई थप कर्जा लिन असर पर्ने अवस्था देखिए पनि आम निक्षेप कर्ताको हितमा कुनै प्रतिकूल असर परेको देखिंदैन । बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर त्यसको दुरूपयोग गर्ने वा नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीको बिषयवस्तु भन्दा पृथक रहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ हेर्दा समयमा चुक्ता हुन नसकेको निष्कृय कर्जा (Non performing loan) समग्र ऋण प्रवाहको ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने बढी भएको खण्डमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै खतरामा पुर्याउने विज्ञहरूको राय रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६२।०६३ को दोश्रो त्रैमासिकको वित्तीय सूचांकले कूल निक्षेप रु.२३८ अर्ब र कूल लगानी रु. २३३ अर्ब भएकोमा NPL २८ अर्ब ७७ करोड देखिएको जुन १८.०४ प्रतिशत हुने भन्ने लिखित जवाफ जिकिरलाई निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । त्यस मध्ये पनि नेपाल बैंक लि.को निस्कृय कर्जा ४७.७८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५१.२२ प्रतिशत निस्कृय कर्जा रहेको भन्ने देखिन आएबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई त्यसको दुरूपयोग गरी नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्ने देखिन आएको छ ।
१४. कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणी (Willful defaulter) हरूको सूचीसम्म हो भन्ने देखिन्छ । सो सूचिको प्रयोजन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण सम्झौता उल्लंघन गर्ने त्यस्ता defaulter हरूबाट पुनः कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले क्षति व्यहोर्न नपरोस् भन्ने प्रयोजनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने सम्ममा सिमित रहेको देखिन्छ । यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको निक्षेप संवर्धन र सुरक्षण गर्ने प्रयोजनबाट जारी भएको निर्देशन संविधान र कानुनको प्रतिकूल रहेको भन्ने अवस्था पनि देखिन आएको छैन ।
१५. निवेदक अधिवक्ता कानुन व्यवसायी समेत रहेको भन्ने निवेदन लेख छ । कानुन व्यवसायमा लागेको जिम्मेवार एवं सचेत नागरिकले सार्वजनिक जीवनमा उठाउने कदम सर्वसाधारणको हक हित विपरीत हुन उपयुक्त हुँदैन । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप, कर्जा लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने (Willful defaulter) वर्गको हित रक्षार्थ सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक हक हितसँग सम्बन्धित भन्न सकिँदैन । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको हक हित रक्षार्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारवाहीलाई अनुशासित, सुरक्षित पार्ने प्रयोजनबाट जारी गरिएको निर्देशनको सकारात्मक बिषयलाई नियतवश ऋण नतिर्ने वर्गको हितको खातिर वित्तीय कारोवारमा नकारात्मक परिणाम सिर्जित हुने गरी सार्वजनिक हक हित र सरोकारको विवादको संज्ञा दिई दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनका निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१६. अतःमाथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणहरूबाट प्रस्तुत निवेदनमा संविधानको धारा ८८(१) को बिषय वस्तु समावेश भएको नदेखिएको र संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक हित र सरोकारको बिषय समेत अन्र्तनिहित रहेको नदेखिई निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया नै नभएकोले बाँकी प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विश्लेषण गरिरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.वलराम के.सी.
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः—नारायण सुवेदी
इति सम्बत् २०६४ साल कार्तिक २२ गतेरोज ५ शुभम् .....