निर्णय नं. ६४३२ - अंश दपोट

निर्णय नं. ६४३२        २०५४, ने.का.प.                अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.इ.नं. ... ९० र ९१

फैसला मितिः २०५४।८।१२।५

 

मुद्दाः अंश दपोट ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि. धनुषा जनकपुर न.पा. वार्ड नं. १ वस्ने रामचन्द्र शाह व्याहुत सुडी समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः फुल्गेन शाह व्याहुत सुडी

 

§  तात्विक भिन्नताको अर्थ गर्दा व्यापक र वृहदरुपमा अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरु अदालतको फैसला वमोजिम हुने कार्य भन्दा फरक राय वा अर्थ निस्कने गरी कुनै एक पक्षलाई पुनरावेदन अदालतको फैसलाले कुनै कुरा दिने, दिलाउने, पाउने, नपाउने, हुने, नहुने कुरामा फरक पर्दछ भने त्यस्तो अवस्थालाई भिन्नताको अर्थमा लिनु न्यायिक र विवेकपूर्ण व्याख्या हुन जाने ।

(प्र.नं. ८)

§  पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता रहेको अवस्थामा यस अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन्छ । पुनरावेदन गर्ने उपचारको मार्ग सारवान कानूनी अधिकार (Substantive Legal Right) भित्र पर्दछ । पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा पुनरावेदन कै मार्ग अपनाउनु पर्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा न्यायिक सिद्धान्त समेत अपनाई आई रहेकै छ । दफा १२(१) को व्यवस्थाले पनि पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा उक्त ऐनको दोहराउने कार्यविधिको व्यवस्थाले मान्यता नपाउने कुरा स्वयंले संपुष्टी गरिरहेकै देखिने ।

(प्र.नं. ९)

§  प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था रहेको देखिन आयो । सम्वन्धित एउटै व्यक्तिले कुरा नखोली लुकाइ अलग अलग मितिमा पुनरावेदन र दोहराई पाउँ भन्ने निवेदन अलग अलग गरी दर्ता गराएको हुँदा दुई वेग्ला वेग्लै संयुक्त इजलासबाट अलग अलग आदेश हुन गएको देखिन आयो । पुनरावेदन लाग्ेन प्रकृतिको मुद्दा देखिंदा पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन गरी आएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन । एउटै मुद्दामा दुई अलग अलग उपचारको मार्ग समाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दोहराई पाउँ भनी परेको निवेदन कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दाश

अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ६३१ नि.नं. ४५७३ को निवेदक लोप्साङ लामा वि. राजश्व न्यायाधीकरण काठमाण्डौ भएको मुद्दामा वृहत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

 

आदेश

            १.     नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको आदेश सहितको मिसिल अध्ययन गरि पुनरावेदक प्रतिवादी रामचन्द्र प्रसादको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर तथा प्रत्यर्थी वादी फुलगेन शाहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दाशले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            २.    पेश भएको सम्वन्धित मिसिल हेर्दा विपक्षले रु.१७८५००। मोल विगोको जग्गा दवाई छपाई अंश दपोट गरेकाले उक्त जग्गा एकलौटी कायम गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा दावीमा मेल खान आएको जग्गा दपोट गरेकोले नदवाउनेले खान पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला उपर वादी प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन परेकोमा तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका जग्गाहरुमा केही कित्ताहरु समावेश नभएका र केही कित्ता उल्लेख गरेतापनि जग्गाको क्षेत्रफल फरक देखाई प्रतिवादीहरुले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीको आधारमा शुरुले अंश दपोट गरेको ठहर्‍याएको देखिंदा वादी दावी अनुसारको जग्गा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सम्ममा केही कित्ताहरुमा क्षेत्रफल सम्मको त्रुटि देखाई फरक गरेकोले सो हदसम्म मिलेको नदेखिंदा वदर गरि अंश दपोट गरेको ठहराएको शुरुको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । फरक परेमा तपसिल वमोजिम सुधार हुने र फरक क्षेत्रफल परेको र छुट भएको सम्म शुरुको इन्साफ केही उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाको तपसिलमा केही जग्गाहरु शुरु फैसलाको तपसिलमा छुट भएको जग्गा पनि समावेश भएको देखिन आउँछ ।

            ३.    पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त फैसला उपर प्रतिवादी रामचन्द्र साहको दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन मिति २०४९।९।१६।५ मा यस अदालतमा परेकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (ख) वमोजिम दोहोर्‍याउन आदेश यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५१।३।९ मा भै मिति ०५१।७।१० मा पुनरावेदन लगतमा दर्ता भएको देखिन आउँछ । शुरु जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी हामीलाई हराई भएको फैसलामा चित्त नवुझेकोले भनी २०४९।७।२ को फैसलाको नक्कल मिति २०४९।९।९।५ मा सारी थाहा पाएको मिति कायम गरी प्रतिवादीहरु रामचन्द्र समेतको मिति २०४९।१०।१९ मा यस अदालतमा पुनरावेदन परि मिति २०५२।२।८ मा विपक्षी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ ।

            ४.    दुवै पुनरावेदनहरु निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन र निवेदन दुवैमा कारवाई भई रहेको देखिनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९, १२ को परिप्रेक्ष्यमा दुई संयुक्त इजलासको वेग्ला वेग्लै आदेश मध्ये एउटा कायम गर्नु पर्ने भई जटिल कानूनी प्रश्न समेत समावेश हुन आएको देखिंदा पूर्ण इजलासबाट समाधान हुन पर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासबाट आदेश भई यस पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत मुद्दा पेश हुन आएको देखियो ।

            ५.    उपर्युक्त वस्तुस्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस इजलासवाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) र सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम एउटै पक्षको उही मुद्दामा पुनरावेदन र मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन परेमा कुन चाहिलाई मान्यता दिनु पर्ने हो भन्ने सम्वन्धमा सम्म निर्णय दिनु पर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।

            ६.    सो सम्वन्धमा विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) मा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहायका मुद्दाहरुमा सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भै निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदलतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको  पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १२ को मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने मुल शिर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश देहायका अवस्थामा सर्बाेच्च अदालतले दोहर्‍याई हेर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

            ७.    उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अवलोकन गर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता रहेको अवस्थामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था अर्थात शुरु फैसला वा अन्तिम आदेशमा पुनरावेदन अदालतले शुरु सदर गरेको अवस्थामा सोझै पुनरावेदन नलाग्ने तर त्यस्तोमा यस अदालतले मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले शुरु जिल्ला अदालत उपरको कानून वमोजिमको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दा शुरु फैसला बमोजिम वादीले प्राप्त गर्न नसकेका केही कित्ता जग्गाहरु समेत वादीले पाउने गरी अर्थात प्रतिवादीहरुवाट थप कित्ता जग्गा समेत वादीले प्राप्त गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । अर्थात पुनरावेदन अदालतको फैसलाले प्रतिवादी पक्षलाई

थप असर पर्न गएको देखिन आउँछ । तात्विक भिन्नताको अर्थ गर्दा व्यापक र वृहदरुपमा अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरु अदालतको फैसला वमोजिम हुने कार्य भन्दा फरक राय वा अर्थ निस्कने गरी कुनै एक पक्षलाई पुनरावेदन अदालतको फैसलाले कुनै कुरा दिने, दिलाउने, पाउने, नपाउने, हुने, नहुने कुरामा फरक पर्दछ भने त्यस्तो अवस्थालाई भिन्नताको अर्थमा लिनु न्यायिक र विवेकपूर्ण व्याख्या हुन जान्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्ण लिम्वू समेत र प्रत्यर्थी वादी श्री ५ को सरकार भएको २०५२ सालको फौ.पु.इ.नं. २७ र २८ को लागु औषध मुद्दामा अ.वं. २०२ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) मा उल्लेखित तात्विक भिन्नताको सन्दर्भमा मुद्दाका कुनै पक्षलाई प्रतिकूल असर परेमा पुनरावेदकीय अधिकार पाउने, अनुकूल असर परेमा प’नरावेदकीय अधिकार नरहने गरी अर्थ गर्ने हो भने एउटै मुद्दामा एक पक्षले पुनरावेदन र अर्को पक्षले दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन आउने अवस्था रहन जान्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को व्याख्या गर्दा पक्षलाई हुने अनुकूलता र प्रतिकूलताको आधारवाट होइन, मुद्दामा भएको पुनरावेदन अदालतको निर्णयले शुरु अदालतको फैसला बमोजिम भएको इन्साफ वा सजायको घटी वढी वाट वादी र प्रतिवादीका वीचमा परेको भिन्नता (Substantial Difference) लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने निर्णय यस अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति ०५४।८।६ मा भै रहेको देखिन आउँछ । यसै सन्दर्भमा ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ६२१ नि.नं. ४५७३ को निवेदक लोप्साङ लामा वि. राजश्व न्यायधिकरण काठमाण्डौं भएको मुद्दामा वृहत पूर्ण इजलासवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विचारणीय हुन जान्छ । शुरु फैसला भन्दा पृथक अर्थ हुने गरी थप कुनै कुरा पुनरावेदन अदालतवाट वोलिएको हुन्छ भने त्यस्तोमा दफा ९(१) (ग) नै आकर्षित हुने देखिन्छ ।

            ९.    माथि गरिएको विवेचना अनुसार पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता रहेको अवस्थामा यस अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन्छ । पुनरावेदन गर्ने उपचारको मार्ग सारवान कानूनी अधिकार (Substantive Legal Right) भित्र पर्दछ । पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा पुनरावेदन कै मार्ग अपनाउनु पर्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा न्यायिक सिद्धान्त समेत अपनाई आई रहेकै छ । दफा १२(१) को व्यवस्थाले पनि पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा उक्त ऐनको दोहराउने कार्यविधिको व्यवस्थाले मान्यता नपाउने कुरा स्वयंले संपुष्टी गरिरहेकै देखिन्छ ।

            १०.    समष्टिगत रुपवाट हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था रहेको देखिन आयो । सम्वन्धित एउटै व्यक्तिले कुरा नखोली लुकाइ अलग अलग मितिमा पुनरावेदन र दोहराई पाउँ भन्ने निवेदन अलग अलग गरी दर्ता गराएको हुँदा दुई वेग्ला वेग्लै संयुक्त इजलासबाट अलग अलग आदेश हुन गएको देखिन आयो । पुनरावेदन लाग्ेन प्रकृतिको मुद्दा देखिंदा पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन गरी आएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन । एउटै मुद्दामा दुई अलग अलग उपचारको मार्ग समाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दोहराई पाउँ भनी परेको निवेदन कानून अनुरुपको भन्न मिलेन ।

            ११.    तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा माथि गरिएको विवेचना अनुसार पुनरावेदनले नै प्राथमिकता पाउने हुँदा पुनरावेदन कायम रहने देखिन आयो । मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी संयुक्त इजलासवाट राय व्यक्त गरेको देखिंदैन । तसर्थ सो पुनरावेदन नियम वमोजिम संयुक्त इजलास समक्ष पेश गर्नु ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्वत २०५४ साल मार्ग १२ गते रोज ५ शुभम् ।