निर्णय नं. ८९८६ - दर्ता नामसारी हक कायमसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९८६

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

२०६५ सालको दे.पु.नं. ०६५–CI–०६३२

फैसला मितिः २०७०।१।८।१

 

मुद्दाः– दर्ता नामसारी हक कायमसमेत ।

 

पुनरावेदक/वादीः भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने शिवशंकर सिनारी           श्रेष्ठको मु.स.गर्ने निजकी श्रीमती तेजलक्ष्मी सिनारी श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ.बस्ने ज्ञानलाल सिनारी श्रेष्ठ समेत

 

शुरू फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री पदमराज भट्ट

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत

मा.न्या.श्री मीरा खड्का

 

§  तल्लो निकायबाट सबूद प्रमाण नै नबुझी इन्साफ हुन गएमा पुनः निर्णयार्थ जिल्ला अदालत पठाउँदा अनाहक मुद्दामा ढिलाई भई पक्ष विपक्षलाई अनावश्यक हैरानी नहोस् भन्ने हेतुले पुनरावेदन अदालतबाट सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ हुन सक्ने । तर जिल्ला अदालतबाट इन्साफ नदिई खारेजी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट ठहर इन्साफ फैसला हुँदा पुनरावेदन वा पुनरावेदकको न्यायप्राप्तिको प्रयासको एक तह हरण हुन जाने ।

§  शुरूबाट खारेजी फैसला भएकोमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णयार्थ शुरू तहमा पठाउनु न्यायोचित नै हुने ।

§  पुनरावेदन सुनी यथोचित निर्णय गर्न पाउने पुनरावेदन अदालतको अधिकारमा कुनै कानूनले कुनै अवस्थामा वा कुनै प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्नेमा वा सुनुवाइमा रोक नलगाएसम्म पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी सदर बदर वा उल्टी गर्न सक्ने ।

§  जिल्ला अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रैकर विर्ता छुट्याई निर्णय इन्साफ नभएकाले खारेजी फैसला भएकोमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतमा पठाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कायस्थ

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं.२०२, २०९ नं.

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१)

 

आदेश

      न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको  मिति २०६५।११।४ गतेको फैसलाउपर वादीको तर्फबाटबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– 

      पिता शेषनारान २०४०।३।१० मा परलोक भै पिताको हकखाने माता तिर्थमाया र म फिरादी २ जनामात्र छौं । विपक्षीहरूका बाजे एवं बूढो ससुरा देवनारानको नाउमा विर्ता लगतमा दर्ता भै रैकरमा परिणत गर्न बाँकी रहेका १० नं. मौजे इडोल क्वाछेँका जग्गाहरू विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ (क) (१) ले प्रष्टरूपमा “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा तोकेकोमा म्यादभित्र जग्गावालाले रैकरमा परिणत नगरेमा जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप उक्त जग्गाहरू मेरा पिता शेषनारानको नाउँमा जोत कायम भएको र निजको जीवनकालसम्म कमाई आउनु भएको तथ्यलाई फिल्डबुक, दधिकोट गा.वि.स.को २०५३।३।३१ को सिफारिश तथा मोहीको १ नं. फारामसमेतले स्पष्ट पारेको छ । मैले उक्त जग्गा पिताको परलोकपश्चात् पनि अनवरत रूपमा कमाई जोती आएको हुँदा फिल्ड बुक, गा.वि.स.को सिफारिश, १ नं. लगत एवं सम्पूर्ण प्रमाण र माता तिर्थमायाको मञ्जुरी सहित मा.पो.का. भक्तपुरमा मिति २०५३।३।३१ मा निवेदन गरेकोमा विपक्षीहरूले मिति २०५५।१०।१२ मा आई हक दावी गरे तापनि विपक्षीहरूको दावी पछि मा.पो.का.भक्तपुरबाट प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था र तेरो मेरोको स्थिति देखिएको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गै आ–आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु भनी मिति २०६२।११।२२ मा सुनी पाएकोले सम्मानित अदालतमा आएको छु । उल्लिखित जग्गाहरू साविक विर्ता लगतबाट भिडी २०२१ सालको नापीमा नापनक्सा भएको र उक्त जग्गाहरूको जोत मेरा पिता शेषनारान सिनारी श्रेष्ठका नाममा जनिएकोमा भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २१८० को ०–०–१–० जग्गा, कि.नं. २२०७ को ०–०–२–०, कि.नं. २११८ को ०–०–२–०, कि.नं. २२३२ को ०–१–३–०, कि.नं.२२४८ को ०–०–१–० र कि.नं. २२५० को ०–२–० समेतका रु.४७,५००।– जाने जग्गाहरू विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को (तेस्रो संशोधन) ७(क) अनुसार मेरा नाउँमा दर्ता नामसारी गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद पत्र ।

      फिल्डबुकबाटै मेरो भतिजा विकुबहादुरको दर्ता अंशबाट हक भई कमाई आएको भन्ने व्यहोरा हुँदा भतिजाको जग्गाको काका मोही हुन सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन । मोही हुनको लागि १ नं.लगत, २ नं. अनुसूची र ३ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा पाई जग्गाधनी वा निजका हकवालाहरूलाई सालसालै कुतबुझाई रसिद प्राप्त गरेको छु भनी विपक्षीले आफूलाई मोहीको संज्ञा दिई फिराद दायर गर्न पाउने हकदैया नहुँदा फिराद खारेज भागी छ । अतः उल्लिखित कि.नं. २१८०, २२०७, २११८, २२३२, २२४८ र २२५० को मोही कायम हुन नसक्ने व्यक्तिले रैकर प.गरिसकेको जग्गाका सम्वन्धमा जग्गाधनीले नै रै.प. नगरेको हुँदा मोहीका नाममा दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भनी झूठा दावी लिई परेको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर पत्र ।

      आफू विवादित जग्गाको मोही कायम भई सकेको भनी आधिकारिक निकायको निर्णय समेत वादीले पेश गरेको देखिँदैन । वादीले देखाएको १ नं. अनुसूची र फिल्डबुकमा नाम उल्लेख भएकै आधारले मात्र वादी विवादित जग्गाको निर्विवाद मोही रहेछन् भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, वादी विधिवत मोही हुन् भनी वादी दावी बमोजिम विवादको जग्गामा निजको हक कायम गर्न मिल्ने देखिएन । मोही हुन् भन्ने निश्चयात्मक सबूद प्रमाणको अभाव हुँदा वादी दावी कायम गर्न नमिली वादीको प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।५।१९ मा भएको फैसला ।

      विवादित जग्गाहरूमा म पुनरावेदकको पिताका नाममा निर्विवाद रूपमा मोही भएको तथ्य सरकारी अड्डामा रहेको दर्ता बाँकी स्रेस्ता पूर्जा, फिल्डबुक, १ नं. लगतसमेतका प्रमाणबाट प्रष्ट हुँदाहुँदै अनाधिकार व्यक्तिबाट मोहीसम्बन्धी विवाद उठाई भएको फैसला मिलेको छैन । मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट विपक्षीलाई समेत हक कायममा सुनाएकोमा विपक्षीको कुनै दावी नै नभएकोमा उक्त जग्गा विर्ता जग्गा भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै विर्ता जग्गाको म पुनरावेदक मोहीका हकदारका नाममा रै.प. दर्ता नामसारी हक कायम हुनुपर्नेमा सो नगरी मोहीसम्बन्धी विवाद उठाई भएको शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी मेरो फिराद दावीबमोजिम विवादका जग्गाहरू मेरा नाममा रै.प.दर्ता नामसारी हक कायमसमेत हुने ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत वादी शिवशंकर सिनारी श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र ।

      मोहीको लगतसम्बन्धी १ नं. फाराम, फिल्डबुक उतारको व्यहोरा तथा जग्गाको स्रेस्तामा दावीको जग्गाको मोही पुनरावेदकका बाबु शेषनारायण रहेको देखिएको अवस्थामा मोही हुन् भन्ने निश्चयात्मक प्रमाणको अभावमा दावी खारेज गरेको शुरूको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।१।३० को आदेश ।

      यसमा विवादको विर्ता जग्गा, जग्गाधनीले रै.प.दर्ता नगराएकोले मोहीको हैसियतले रै.प.दर्ता गरिपाऊँ भनी पुनरावेदक वादीको मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन परेको र प्रत्यर्थीले विवादको जग्गा रै.प. भैसकेको हुँदा वादीको निवेदन दावीअनुसार हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवाद गरेको हुँदा विवादको जग्गा रैकर हो वा विर्ता हो सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिनुपर्ने विषय भै मालपोत कार्यालयले हक कायम गरी ल्याउन सुनाएपश्चात् यी पुनरावेदक वादीको नालेस परी आफू विवादित जग्गाको मोही भएको भनी प्रमाणसमेत देखाई नालेस गरेको र प्रत्यर्थी प्रतिवादीको हक कायमतर्फ नालेस नपरेको अवस्थामा पेश भएका प्रमाणको विवेचना गरी रै.प.दर्ता हुने, नहुने सम्वन्धमा ठहर फैसला गर्नुपर्नेमा दावी खारेज गर्ने गरी भएको शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।५।१९ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । अब पेश भएका सबूद प्रमाण हेरी विवादको जग्गा रैकर हो वा विर्ता हो ? प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी ठहर फैसला गर्नु भनी दुवै पक्षलाई शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतको तारेख तोकी मिसिल सोही अदालमा पठाईदिनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।११।४ को फैसला ।

      विपक्षीहरूले विवादित जग्गाहरूको हककायमतर्फ नालेश गर्न सकेका छैनन् । साथै विपक्षीहरूले रैकर परिणत गरेको कुनै लगत प्रमाणसमेत पेश गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा विवादित जग्गाहरू विर्ता जग्गा भएको तथ्य निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको छ । विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा मुख मिलेको र विवादित जग्गाहरू विर्ता जग्गा भएबाट म पुनरावेदक वादीबाहेक अरू कसैको नाममा हक कायम हुने कानूनी पूर्वाबस्था विद्यमान छैन । तसर्थ विवादित जग्गाहरूमा विपक्षीहरूको हक पुग्ने कुनै प्रमाण नभएको अवस्थामा पुनरावेदक वादीका नाममा विवादित जग्गाहरू रैकर परिणत दर्ता नामसारी हक कायम हुने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट ठहर इन्साफ हुनुपर्नेमा सो तथ्यलाई बोल्दै नबोली पुन शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी भएको फैसलाको सो हदसम्म अ.व.१८४(क), ज.प.को २ (क), विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ को दफा ७ क (१), (२), १२ (क) समेतको कानूनी त्रुटि विद्यमान हुँदा सो हदसम्म पु.वे.अ.पाटनको फैसला उल्टी गरी मेरो फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरू तथा पुनरावेदन मिसिलसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कायस्थले उल्लिखित जग्गा मेरो पक्षको विर्ताको जग्गा हो । विपक्षीले भने जस्तो रैकरको जग्गा होइन । यदि रैकरको जग्गा भए त्यस्तो दर्ता रसिद आदि प्रमाणहरू विपक्षीले पेश गर्न सक्नुपर्दछ । साथै प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १४ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनले आफै हेरी जाँची फैसला गर्नुपर्नेमा पुनः निर्णयको लागि शुरू जिल्ला अदालतमा पठाएको फैसला मिलेको छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला बदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकीरसमेत सुनियो ।

      मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विर्ता जग्गावालाले रैकरमा परिणत नगरेको अवस्थामा मोहीको हैसियतबाट मेरा नाउँमा दर्ता नामसारी गरी हक कायमसमेत गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा उक्त जग्गाका मोही वादी होइन, निजलाई फिराद गर्ने हकदैया पनि छैन र रैकर परिणत गरिसकेको जग्गालाई नगरेको भनी मोहीका नाममा दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी झूठा हो खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर परेकोमा फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरूको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा पुनः निर्णय गर्नु भनी शुरूमा पठाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश भएको रहेछ ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट आफैले सबूद प्रमाणको विवेचना गरी रैकर वा विर्ता के हो सो इन्साफ बोल्नुपर्नेमा पुनः निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा पठाउन मिल्दैन भन्ने मुख्य जिकीर रहेको पाईयो ।

      ३. जिल्ला अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना गरी इन्साफ गरेको अवस्था नदेखिई फिराद पत्र खारेज हुने गरी फैसला भएको देखिन आयो । वादीसँग मोहीको प्रमाण नभएको हुँदा नालेश गर्ने हकदैया नभएको भन्ने आधारमा उक्त खारेजी फैसला भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतमा वादीको पुनरावेदन पर्दा वादीको १ नं.को लगत र फिल्डबुक उतारको आधारमा विपक्षी झिकाउने आदेश भई अन्ततः फैसला हुँदा प्रमाणको विवेचना गरी रैकर परिणत दर्ता हुने हो होइन ठहर गर्नुपर्नेमा खारेज गरेको मिलेन भनी रैकर वा विर्ता के हो ठहर फैसला गर्नु भनी निर्णयार्थ शुरूमा पठाउने फैसला पुनरावेदन अदालतबाट भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदक वादीको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

      ४. पुनरावेदन अदालतले विर्ता वा रैकर के हो आफै निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी शुरू जिल्ला अदालतमा निर्णय गर्न पठाएको मिलेन भन्ने पुनरावेदक तर्फबाट आएको जिकीरअनुरूप पुनरावेदन अदालतबाट नै रैकर दर्ता हुने नहुने फैसला हुनुपर्ने हो वा जिल्ला अदालतमा निर्णयार्थ पठाउनु उचित हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो मातहतको अदालत वा निकायको पुनरावेदन परेको अवस्थामा फैसला जाँच्ने र यथोचित निर्णय गर्नसक्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बाट पाएको नै देखिन्छ ।

      ५. पुनरावेदन अदालतबाट पनि सबूद प्रमाणको विवेचना र मूल्याङ्कन हुनसक्ने हुँदा तल्लो निकायबाट भएको फैसलाउपर सदर, बदर वा उल्टी गर्न सक्ने नै हुन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट नै निर्क्यौल होस् तल नपठाओस् भन्ने अभिप्राय, विधिकर्ताको रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रावधान स्पष्टतः कानूनमै उल्लेख भएको हुन्छ । उदाहरणको निमित्त लिखत सद्दे कीर्ते छुट्याई इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्थामा अ.वं. २०९ नं. ले पुनरावेदन अदालतबाट प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो अ.बं. २०९ को व्याख्या भई पुनरावेदन अदालतबाट नै निर्णय हुनुपर्ने कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका देखिन्छन् । तर हक कायम जस्तो विर्ता वा रैकरको विवाद भएको अवस्थामा पनि पुनरावेदन अदालतबाट नै प्रमाण बुझी शुरू इन्साफ गर्नुपर्ने जस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था कानूनले गरेको पाइदैन । तल्लो निकायबाट सबूद प्रमाण नै नबुझी इन्साफ हुन गएमा पुनः निर्णयार्थ जिल्ला अदालत पठाउँदा अनाहक मुद्दामा ढिलाई भई पक्ष विपक्षलाई अनावश्यक हैरानी नहोस् भन्ने हेतुले पुनरावेदन अदालतबाट सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर जिल्ला अदालतबाट इन्साफ नदिई खारेजी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट ठहर इन्साफ फैसला हुँदा पुनरावेदन वा पुनरावेदकको न्यायप्राप्तिको प्रयासको एक तह हरण हुन जाने हुन्छ । तसर्थ शुरूबाट खारेजी फैसला भएकोमा सबूदप्रमाण बुझी निर्णयार्थ शुरू तहमा पठाउन कानूनले कुनै बाधा पनि नगरेको र न्यायोचित पनि हुने देखिन्छ । पुनरावेदन सुनी यथोचित निर्णय गर्न पाउने पुनरावेदन अदालतको अधिकारमा कुनै कानूनले कुनै अवस्थामा वा कुनै प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्नेमा वा सुनुवाईमा रोक नलगाएसम्म पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी सदर बदर वा उल्टी गर्नसक्ने नै हुन्छ । यस मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रैकर विर्ता छुट्याई निर्णय इन्साफ भएको देखिँदैन । तसर्थ खारेजी फैसला भएकोमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतमा पठाउन सक्ने नै देखिन आयो ।

६. प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीहरूको हक कायमतर्फ नालेस नपरेको अवस्थामा विवादित जग्गा रैकर वा विर्ता कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो वादी दावीअनुसार दर्ता गर्न मिल्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रमाणको विवेचना नै नगरी मोहीको विवाद मात्र देखाई वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गरी पेश भएका सबूद प्रमाणहरू हेरी विवादको जग्गा रैकर हो वा विर्ता हो सो कुरा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी ठहर फैसला गर्नु भनी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।११।४ को फैसला मिलेकै देखिन आयो ।

७. तसर्थ भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट रैकर गुठीतर्फ ठहर इन्साफ गर्नुपर्नेमा खारेज गरेको अवस्था हुँदा आवश्यक प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।५।१९ को फैसला बदर गरी पुनः निर्णयको लागि सोही जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।११।४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई  दिनू ।

     

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भटृ

इति सम्वत् २०७० साल वैशाख ८ गते रोज १ शुभम्.

इजलास अधिकृतः– हेमबहादुर सेन