निर्णय नं. ७८७६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: पौस अंक: ९

फैसला मिति :२०६४/०७/२० ८२३३

निर्णय नं.७८७६ ने.का.प. २०६४ अङ्क ९

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत २०६३ सालको विशेष रिट नं. .... WS ००३६

सम्बत् २०६३ सालको विशेष रिट नं. .... WS – ००३७

आदेश मितिः २०६४।७।२०।३

मुद्दा :- उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निवेदकः का.जि. गोठाटार गा. बि. स.वडा नं. १ बस्ने शम्भुप्रसाद संजेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत

तथा

निवेदकः ललितपुर जिल्ला गोदावरी गा.वि.स. वार्ड नं. ७ बस्ने श्रीराम तामाङ्ग समेत

विरुद्ध

विपक्षीः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेत

§ समानताको हक कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरूबीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने ।

§ समानता सम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकहरूलाई एकै प्रकारको व्यवहार गरिनुपर्छ भनी निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) लाई अंगिकार गरेको अर्थ गर्न पनि नमिल्ने।

§ कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले वढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्ने ।

§ कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्ने ।

§ राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विभाजन गर्नुको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुँदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्ग बीच असमान तर, सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तु बीच समान रूपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिने ।

(प्रकरण नं.५)

§ व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Lawful) र बोधगम्य हुनु पर्दछ । त्यस्तो उद्देश्य बोधगम्य छैन भने वर्गीकरण औचित्यपूर्ण नमानिने ।

§ ऐन बनाई स्वीकार गरिएको वर्गीकरण अनिवार्य रूपमा कानूनका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने हुनु पर्दछ र कुनै अमुक वर्गलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा कुनै अर्को वर्गलाई अनुचित भार बहन गराउने एवं कार्यान्वयनको क्रममा गैर कानूनी दवाव थोपर्ने नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§ स्तरबृद्धि र विशेष बढुवामा के भिन्नता छ सो हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरबृद्धि भन्नाले सोही पद तह वा तह भित्रको एक तह माथिल्लो स्तरमा बृद्धि हुने र सो नाताले तह भित्रको माथिल्लो तलबसम्म पाउने अर्थात् कामको प्रकृति, स्वभाव, पद नाम आदिमा भिन्नता नआउने स्थितिलाई जनाउँछ भने विशेष बढुवा वा बढुवाले तल्लो तहबाट माथिल्लो तह वा पदमा बढुवा पाउने भई त्यसबाट पदको कामको प्रकृति, स्वभाव, पदनाम समेत भिन्न भई भिन्न तलब भत्ता सुविधा पाउने र सो अनुसारको अधिकार र मान्यता पाउने भई सो पद भन्दा माथिल्लो पदमा पछि हुने बढुवाको बाटो समेत खोलिदिने ।

(प्रकरण नं.१०)

§ समान अवस्था र समान आधारमा सरकारी सेवाबाट प्राधिकरणको सेवामा आएका यी निवेदकहरूलाई यस्तै अवस्था र आधारमा आएका अन्य कर्मचारीबाट किन भिन्न ब्यवहार गर्नू परेको हो सो नखुलाएको अवस्थामा त्यस्तो स्थितिले भेदभावको स्थितिलाई दर्शाएको छ । वस्तुतः समानताको मुख्य मर्म भनेकै विद्यमान सामाजिक सन्दर्भहरू हेरेर औचित्यको आधारमा समेत भेदभाव रहित ब्यवहार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§ विशेष बढुवाको व्यवस्था गर्दा समेत एउटा मापदण्ड र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड खडा गर्ने, त्यसमा पनि त्यसको औचित्य पुष्टी नगर्ने हो भने त्यस्तो व्यवहार मनपरी तरिकाले भिन्न व्यवहार गरेको (arbitrary) भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न कुन कर्मचारी कुन तहको हो भन्ने महत्वपूर्ण होइन, बढुवाको विशेष प्रावधान गर्दा लक्षित नीति, वर्ग र परिणाम के हो त्यो देखिनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत आधारमा पनि बिना कुनै औचित्य भेदभाव गरिन्छ भने त्यो समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§ समान सिद्धान्तको आधारमा विशेष बढुवाको सिद्धान्त लागू गरिएमा पछिल्लो वर्गको हितमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने एकातिर देखिन्न भने अर्कोतिर विशेष बढुवा जस्तो नीतिगत रूपमा अपनाइएमा उपचारको समान लाभ तल्लो तहको कर्मचारीले समेत पाउन सक्ने हुनुपर्नेमा विशेष बढुवा भन्ने कुराले विशेष भेदभाव गर्ने आधारको काम गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§ तल्लो तहको खास काम तोकिएको कारणले मात्रै कानूनद्वारा नै नीतिको रूपमा अंगिकार गरेको विशेष बढुवाको व्यवस्थाबाट बाहेक गर्नुपर्ने उचित र वैध आधार रहेको नदेखिने ।

§ तल्लो तहका सीमान्तकृत वर्गको लागि सकारात्मक विभेद गरी अरू सरहको स्थानमा उकास्न राज्यलाई संविधानको समानता सम्बन्धी प्रावधानले छुट दिएको पनि छ । तल्लो तहमा कार्यरत वर्गलाई पनि कानून वा नीतिबाट उचित व्यवहार (Fair treatment) गरेको हुनुपर्छ । अन्य वर्गले पाउने सुविधा, सहुलियत वा अवसरबाट बाहेक, बञ्चित रोकावट वा निषेध गर्ने जस्ता कार्य गर्न निश्चय नै रोकेको मान्नुपर्ने ।

§ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावलीद्वारा मूल नियमावलीको नियम ३.६(४) मा भएको “ उप नियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश र सोही आधारमा भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारहिरुको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा उल्लेखित “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक ”भन्ने वाक्यांश र सो को आधारमा जारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा रहेको “ पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक” साविक श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुँदाको अवस्था र हालको नियमावलीको तह एक देखि तह आठसम्मका अन्य पदहरूबाट विशेष बढुवा भएपछि पनि साविक बमोजिमको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधान समेतका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) द्वारा निवेदकहरूलाई प्रत्याभूत समानताको हकको विपरीत देखिन आएकोले उक्त प्रावधान आजका मिति देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित हुने ।

(प्रकरण नं.१८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्तात्रय श्री शम्भु थापा, कृष्ण थापा र श्री ताराबहादुर सिटौला

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेत

अवलम्वित नजीरः२०६० सालको रि.नं.३०३६

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२।१०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएका प्रस्तुत निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-

संवत् २०६३ सालको विशेष रिट नं. ...WS– ००३६

निवेदकहरू साविकमा हवाई विभाग अन्तर्गत पियन पदमा कार्य गरी आएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिरण ऐन, २०५३ प्रारम्भ भए पश्चात २०५७।४।२३ को पत्रबाट प्रत्यर्थी प्राधिकरणको सेवामा समाहित भएका हौं । निवेदकहरूलाई प्राधिकरणको पदमा तह मिलान गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १४.१ बमोजिम तह एकको द्धितीय स्तर र तृतीय स्तरको पदमा पदस्थापन गरिएकोले सोही पदमा कार्यरत रहि आएका छौं ।

लामो समयसम्म एउटै तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहका पदहरूमा बढुवा गरी वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्यर्थी प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधन, २०६३ मा गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम ६.३(३) मा “प्राधिकरणको सेवाको एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपबाट १३ (तेह्र) वर्षसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही वृत्ति विकास (बढुवा) को अवसर नपाएका तह ८ सम्मका कर्मचारहिरुलाई सेवा अवधिभरमा जम्मा एक पटक मात्र देहायको पदबाट एक तह माथिको पदमा विशेष बढुवा गरिनेछ” र नियम ६.३(४) मा तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ (६) बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरी नियम ६.३ (६) मा पहिलो तहका परिचर र तेश्रो तहका सवारी चालकको स्तर बृद्धि देहायको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई तह बृद्धि नभई केवल प्रथम, द्धितीय, तृतीय र चतुर्थ स्तर मात्र बृद्धि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावली बमोजिम बढुवा प्रक्रियाको लागि प्रत्यर्थी प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको निर्देशन ३(१) मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपले १३(तेह्र) वर्ष स्थायी रूपमा कार्य अवधि पूरा भएको तह ८ सम्मका पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक वाहेक) कर्मचारी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरी निवेदकहरूलाई बढुवा हुनबाट वंचित गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट विशेष बढुवाको लागि २०६३।११।२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत निवेदकहरू कार्यरत रहेका पियन र सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू बाहेकका कर्मचारीहरूले फर्म भर्न पाउने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । २०६३।११।३० को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त पेश गर्ने म्याद १५ दिन थप गरिएको छ । संशोधित नियमावलीको नियम ६.३ (३) र गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका सबै योग्यता निवेदकहरूमा रहेको भए पनि निवेदकहरूलाई बञ्चित गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

उपल्लो स्तरमा लानुपर्ने तथा स्तर र ग्रेड समेतका समस्या समाधान गरी पाउन निवेदकहरू समेतले २०६३।७।१६ मा प्रत्यर्थी महानिर्देशकज्यू समक्ष र माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू समक्ष २०६३।९।२३ को पत्रबाट नियमावलीको दोश्रो संशोधन स्वीकृत भए पश्चात निवेदन दिई बढुवाको व्यवस्था गरीपाउन माग गरेको भएपनि सो मा कुनै निर्णय गरिएको जानकारी हामीलाई दिइएको छैन ।

प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त काम कारवाही,सूचना, नियमावली र निर्देशिकाको व्यवस्थाले निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१),१३(३)(च) र १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित गरेको र प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही सूचना नियमावली र निर्देशिकाका उल्लेखित व्यवस्थाहरू वदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२/१०७ (१)(२) बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधन सहितको नियमावली, २०६३ को नियम ६.३ (४) को “उपनियम ३ र ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर (पियन) र दोश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ” भन्ने र नियम ६.३ (६) को (क)(ख)(ग)र (घ) मा तह बृद्धि नगरी स्तर मात्र बृद्धि हुन सक्ने गरी गरिएको व्यवस्था, नियमावली स्वीकृत गरिएको २०६३।९।२३ को पत्र, विशेष बढुवा प्रयोजनका लागि तयार गरिएको निर्देशिकाको निर्देशन नं. ३(१) को “ पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहका सवारी चालक बाहेक ” भन्ने शब्दावलीको प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट विशेष बढुवाको लागि प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लेख भएको सवारी चालक र पियन/पाले पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू बाहेकका भन्ने वाक्यांशहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) र (२) बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी निवेदकहरूलाई समेत विशेष बढुवामा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै सम्बत् २०६० सालको निवेदक महेन्द्रराज श्रेष्ठ वि. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेत भएको रिट नं. ३०२६ को मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६३।११।१५ मा भएको फैसलाबाट यस्तो बिषयमा नजीर कायम भएको देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु र अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि सबै विपक्षीहरूलाई मनासिव समय दिई झिकाई अ.आ.को छलफलको लागि एकै बिषयको सम्बत् २०६३ को रिट नं. ००३७ को निवेदन पनि साथै पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ४(१) अनुसार प्राधिकरण एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वसाशित र संगठित संस्था हो । ऐ. ऐनको दफा ३४ अनुसार ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै छ । यसरी नियमावली बनाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सम्म रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधन सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले संशोधित नियमावलीको तर्जुमाको दृष्टिकोणबाट मस्यौदा मिलाउने, अन्य कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएका बिषयमा त्यसलाई हटाउने र नेपाल सरकारको नीतिगत बिषयसँग अनुकूल नदेखिएका प्रावधानहरूलाई अनुकूल बनाउने सम्मको कार्य मात्र गरेको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३३(१)श्रेणी बिहीन पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले स्तरबृद्धि निजको अनुभव, सीप र कार्यकुशलताको आधारमा हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐ.नियमको उप नियम (३) मा श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरूको माथिल्लो स्तरमा बृद्धि हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ र उपनियम ४ मा परिचर स्तरको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन र जेष्ठताकै आधारमा स्तरबृद्धि हुने उल्लेख भएको सन्दर्भमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका श्रेणी बिहीन कर्मचारीहरूको स्तर बृद्धि हुने गरी गरिएको संशोधित नियमावलीको व्यवस्था विभेदजन्य भयो, भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत संस्कृति पयंटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएका निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।

पियनको शैक्षिक योग्यता पनि सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने भएको कारण तथा पदको प्रकृति र स्वरूप बमोजिम पनि प्राविधिक ड्राईभरको कामबाट अन्य काममा परिवर्तन गर्न पियनबाट पियनको माथिल्लो तह सृजना हुन सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने स्थिति नरहेको, ऐनले नियम बनाउन अधिकार दिएको, सो अधिकार बमोजिम नियम बनेको, आवश्यकता अनुसार ऐन नियम संशोधन गर्न सक्ने भएकोले तह मिलान गरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नियमावली संशोधन गरिएको हो । यसरी संशोधन गरिएको नियमावली संविधान र ऐन नियमावलीसँग नबाझिएको नियमावली बमोजिम निर्देशिका जारी भएको र सोही बमोजिम नै विज्ञापन सूचना जारी गरिएको हो । निवेदकहरू आफैले समानताको हक समानस्तर र हैसियतका व्यक्तिहरूले पाउने भनी स्वीकार गरिरहेको र निवेदकहरू अन्य तहका कर्मचारीहरूसँग समान स्तर र हैसियतका नभएको समेतका आधार कारणहरूबाट निवेदन माग वमोमिजको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, ऐ.को संचालक समिति, ऐ.का पदपूर्ति समिति तथा ऐ.का महाप्रबन्धकको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

सम्वत् २०६३ सालको विशेष रिट नं. ..WS –००३७

निवेदकहरू साविकमा हवाई विभाग अन्तरगत सवारी चालक पदमा कार्य गरी आएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिरण ऐन, २०५३ प्रारम्भ भए पश्चात २०५७।४।२३ को पत्रबाट प्रत्यर्थी प्राधिकरणको सेवामा समाहित भएका हौं । निवेदकहरूलाई प्राधिकरणको पदमा तह मिलान गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १४.१ बमोजिम तेश्रो तहको पदमा पदस्थापन गरिएकोले सोही पदमा कार्यरत रहि आएका छौं ।

लामो समयसम्म एउटै तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहका पदहरूमा बढुवा गरी वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्यर्थी प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधन, २०६३ मा गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम ६.३(३) मा “ प्राधिकरणको सेवाको एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपबाट १३ (तेह्र) वर्षसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही वृत्ति विकास (बढुवा) को अवसर नपाएका तह ८ सम्मका कर्मचारहिरुलाई सेवा अवधिभरमा जम्मा एक पटक मात्र देहायको पदबाट एक तह माथिको पदमा विशेष बढुवा गरिनेछ ” र नियम ६.३ (४) मा तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ (६) बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरी नियम ६.३ (६) मा पहिलो तहका परिचर र तेश्रो तहका सवारी चालकको स्तर बृद्धि देहायको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई तह बृद्धि नभई केवल प्रथम, द्धितीय, तृतीय र चतुर्थ स्तर मात्र बृद्धि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावली बमोजिम बढुवा प्रक्रियाको लागि प्रत्यर्थी प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको निर्देशन ३(१) मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपले १३(तेह्र) वर्ष स्थायी रूपमा कार्य अवधि पूरा भएको तह ८ सम्मका – पहिलो तहको परिचार (पियन) र (तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक) कर्मचारी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरी निवेदकहरूलाई बढुवा हुनबाट वंचित गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट विशेष बढुवाको लागि २०६३।११।२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत निवेदकहरू कार्यरत रहेका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू बाहेकका कर्मचारीहरूले फर्म भर्न पाउने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । २०६३।११।३० को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त पेश गर्ने म्याद १५ दिन थप गरिएको छ । संशोधित नियमावलीको नियम ६.३ (३) र गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका सबै योग्यता निवेदकहरूमा रहेको भए पनि निवेदकहरूलाई वंचित गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

उपल्लो स्तरमा लानुपर्ने तथा स्तर र ग्रेड समेतका समस्या समाधान गरी पाउन निवेदकहरू समेतले २०६३।७।१६ मा प्रत्यर्थी महानिर्देशकज्यू समक्ष र माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू समक्ष २०६३।९।२३ को पत्रबाट नियमावलीको दोश्रो संशोधन स्वीकृत भए पश्चात निवेदन दिई बढुवाको व्यवस्था गरी पाउन माग गरेको भएपनि सो मा कुनै निर्णय गरिएको जानकारी हामीलाई दिइएको छैन ।

प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त काम कारवाही, सूचना, नियमावली र निर्देशिकाको व्यवस्थाले निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१),१३(३)(च) र १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित गरेको र प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही सूचना नियमावली र निर्देशिकाका उल्लेखित व्यवस्थाहरू वदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२/१०७ (१)(२) बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधन सहितको नियमावली, २०६३ को नियम ६.३ (४) को “उपनियम ३ र ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर (पियन) र दोश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ” भन्ने र नियम ६.३ (६) को (क)(ख)(ग)र (घ) मा तह बृद्धि नगरी स्तर मात्र बृद्धि हुन सक्ने गरी गरिएको व्यवस्था, नियमावली स्वीकृत गरिएको २०६३।९।२३ को पत्र, विशेष बढुवा प्रयोजनका लागि तयार गरिएको निर्देशिकाको निर्देशन नं. ३(१) को “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहका सवारी चालक वाहेक” भन्ने शब्दावलीको प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट विशेष बढुवाको लागि प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लेख भएको सवारी चालक र पियन/पाले पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू बाहेकका भन्ने वाक्यांशहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) र (२) बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी निवेदकहरूलाई समेत विशेष बढुवामा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? बिपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै सम्बत् २०६० सालको निवेदक महेन्द्रराज श्रेष्ठ वि. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेत भएको रिट नं. ३०२६ को मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६३।११।१५ मा भएको फैसलाबाट यस्तो बिषयमा नजीर कायम भएको देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु र अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि सबै विपक्षीहरूलाई मनासिव समय दिई झिकाई अ.आ.को छलफलको लागि एकै बिषयको सम्बत् २०६३ को रिट नं. ००३६ को निवेदन पनि साथै पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ४(१) अनुसार प्राधिकरण एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वसाशित र संगठित संस्था हो । ऐ. ऐनको दफा ३४ अनुसार ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै छ । यसरी नियमावली बनाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सम्म रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधन सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले संशोधित नियमावलीको तर्जुमाको दृष्टिकोणबाट मस्यौदा मिलाउने, अन्य कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएका बिषयमा त्यसलाई हटाउने र नेपाल सरकारको नीतिगत बिषयसँग अनुकूल नदेखिएका प्रावधानहरूलाई अनुकूल बनाउने सम्मको कार्य मात्र गरेको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३३(१)श्रेणी विहीन पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले स्तरबृद्धि निजको अनुभव, सीप र कार्यकुशलताको आधारमा हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐ.नियमको उप नियम (३) मा श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरूको माथिल्लो स्तरमा बृद्धि हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ र उपनियम ४ मा परिचर र ड्राइभर स्तरको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन र जेष्ठताकै आधारमा स्तरबृद्धि हुने उल्लेख भएको सन्दर्भमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका श्रेणी विहीन कर्मचारीहरूको स्तर बृद्धि हुने गरी गरिएको संशोधित नियमावलीको व्यवस्था विभेदजन्य भयो, भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत संस्कृति पयंटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।

ड्राइभरको शैक्षिक योग्यता पनि सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने भएको कारण तथा पदको प्रकृति र स्वरूप बमोजिम पनि प्राविधिक ड्राईभरको कामबाट अन्य काममा परिवर्तन गर्न ड्राईभरबाट ड्राईभरको माथिल्लो तह सृजना हुन सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा बढुवाद्वारा पदपूर्ति, स्थिति नरहेको, ऐनले नियम बनाउन अधिकार दिएको, सो अधिकार बमोजिम नियम बनेको, आवश्यकता अनुसार ऐन नियम संशोधन गर्न सक्ने भएकोले तह मिलान गरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नियमावली संशोधन गरिएको हो । यसरी संशोधन गरिएको नियमावली संविधान र ऐन नियमावलीसँग नबाझिएको नियमावली बमोजिम निर्देशिका जारी भएको र सोही बमोजिम नै विज्ञापन सूचना जारी गरिएको हो । निवेदकहरू आफैले समानताको हक समानस्तर र हैसियतका व्यक्तिहरूले पाउने भनी स्वीकार गरिरहेको र निवेदकहरू अन्य तहका कर्मचारीहरूसँग समान स्तर र हैसियतका नभएको समेतका आधार कारणहरूबाट निवेदन माग बमोमिजको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, ऐ.को संचालक समिति, ऐ.का पदपूर्ति समिति तथा ऐ.का महाप्रबन्धकको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र कृष्ण थापाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा संशोधन पछाडि तेश्रो तहमा नियुक्ति गरियो । १ देखि ८ तह सम्मका जस जसको १३ वर्ष अवधि पुगेकोलाई १ तह बढाईदिने व्यवस्था गरियो, तर २ वटा पियन र ड्राईभरलाई मात्र बाहेक गरियो । यसरी खास वर्गलाई बाहेक गर्नुको औचित्य लिखित जवाफबाट केही खुलाउन सकेको समेत देखिँदैन । निवेदकहरू समेतले तोकिएको योग्यता समेत हासिल गरिसकेपछि विना आधार र औचित्य वर्गीकरण गरी निवेदकहरूलाई बाहेक गर्नुको औचित्य नभएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ताराबहादुर सिटौलाले समानताको हक भनेको समानहरूको बीचमा हुने हो निवेदकहरू ड्राईभर र पियनलाई ड्राईभर र ड्राईभर तथा पीयन र पीयन बीच विभेद गरिएको छैन । स्तर बृद्धि भनेको ग्रेड बृद्धि भन्दा फरक कुरा हो । कार्य क्षमता समेतको आधारमा स्तर बृद्धि गर्ने भनिएको छ । नियमावलीको एउटा प्रावधान अर्को प्रावधानसँग बाझियो भन्न मिल्ने होइन साथै नियमावलीको वर्गीकरणको व्यवस्था समानताको हकसँग नबाझिएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी र विपक्षी सञ्चार मंत्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेतले निवेदकहरूको तलब चतुर्थ तहको भन्दा बढी छ, माग दावी हेर्दा संविधानको धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत भनिएतापनि कुन कानून संविधानको कुन धारा अन्तर्गत वाझिएको छ भन्ने कुरा निवेदनमा प्रष्ट खुलाउन सक्नु भएको छैन, धारा मात्र उल्लेख गर्दैमा हुने होइन निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

३. विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।

१. निवेदन माग दावी बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावलीले मूल नियमावलीको नियम ६.३ को “उप नियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर ( पियन ) र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा ६.३ को उप नियम (६) बमोजिम हुनेछ” भन्ने गरिएको व्यवस्था र ऐ.को ६.३.६ मा पहिलो तहका परिचर र तेश्रो तहका सवारी चालकको स्तरबृद्धि गर्ने गरी गरिएको व्यवथा तथा यिनै व्यवस्थाको आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारहिरुको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा उल्लेखित “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१) समेतद्वारा निवेदकहरूलाई प्रदत्त समानताको मौलिक हकसँग बाझिएको अवस्था छ, छैन ।

२. निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो, होइन ?

४. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०६३ ले मूल नियमावलीको नियम ६.३ (३) र (४) मा एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपले १३ वर्षसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही वृत्ति विकासको अवसर नपाएका तह ८ सम्मका कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिभरमा जम्मा एकपटक मात्र निश्चित प्रकृया पूरा गरी विशेष बढुवा गर्ने र प्राधिकरण सेवाको एउटै तहको पदमा २५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरीसकेका र विगत ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ८० प्रतिशत औसत अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधि भरमा एक पटकको लागि हाल बहाल रहेको पदबाट एक तह माथिको पदमा स्वतः बढुवा गरिने व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा लागू नभै नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ भने व्यवस्था गरी उक्त ६.३(६) मा परिचर र तेश्रो तहका सवारी चालकको स्तरबृद्धि गरिने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । जुन व्यवस्थालाई निवेदकहरूले चुनौति दिँदै निवेदकहरूको हकमा समेत स्तरवृति नभै एक तह माथिको पदमा बढुवा नै गरिनुपर्छ । हामीलाई बढुवाबाट बाहेक गरी स्तरबृद्धि मात्र गर्ने नियमावलीको प्रावधान, सो नियमावली बमोजिम जारी भएको विशेष बढुवा सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रावधान एवं सो को आधारमा प्रकाशित सुचना समेत वदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ६.३ को देहाय (६) हेर्दा विशेष बढुवा हुने कर्मचारीलाई सामान्यतया निज बढुवा भएको मितिले ५ वर्षसम्म विशेष सृजित पदमा नै राखी साविक बमोजिमकै (निज बढुवा हुनु पूर्वको) जिम्मेवारी तोक्न सकिनेछ । पद रिक्त भएमा मात्र रिक्त पदका आधारमा थप जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने र नियम ६.(४) मा ..... यसरी विशेष बढुवा हुने कर्मचारीलाई बढुवा भएपछि पनि निज विशेष बढुवा भएको पदमा बहाल रहेसम्म साविक बमोजिम कै कामकाज लगाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकहरू बाहेक तह ८ सम्मका अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यसरी बढुवा भएपछि साविक बमोजिम कै जिम्मेवारी तोक्न सक्ने गरी बढुवा गर्ने ब्यवस्था भएको तर निवेदकहरूलाई बढुवा नगरी मात्र स्तरबृद्धि गरिने भन्ने देखिन आयो । यस सक्बन्धमा सर्वप्रथम वर्तमान संविधान बमोजिम समानताको हक अन्तरगतसमानताको सिद्धान्त सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

५. समानता सम्बन्धी हक समान स्तर र हैसियतका व्यक्तिहरूले समान रूपमा पाउने भन्ने हो । समानताको हक कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरू बीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्छ । यसो भन्दैमा समानता सम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकहरूलाई एकै प्रकारको व्यवहार गरिनुपर्छ भनी निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) लाई अंगिकार गरेको अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । सबै नागरिक सबै कुरामा समान हुँदैनन् र समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकले सबै नागरिकलाई सधै र सबै अवस्थामा समान व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने पनि होइन । संवैधानिक प्रावधानले सबैलाई समान र एकैनासको बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको भन्ने अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले बढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्ने हुन जान्छ । कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून वनाउनुको खास वोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य सँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । उस्तै परिस्थिति उस्तै हैसियत, क्षमता भएका व्यक्तिहरू एउटा वर्ग हुन् । राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विभाजन गर्नुको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुँदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्ग बीच असमान तर सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तु बीच समान रूपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिन्छ । जति पनि ऐन कानूनहरूको निर्माण हुन्छ तिनमा सामान्यतया एउटा समुहलाई एकत्रित गर्न खोजिन्छ र बाँकीलाई अलग व्यवहार गरिन्छ । समानताको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यको लागि उचित वर्गीकरण गर्ने कार्य न त सहज छ न त असिमित । जे भए पनि वर्गीकरण गर्नु पूर्व यस्तो वर्गीकरण स्वेच्छाचारिता सहित र सारभूत तत्व रहित नहोस् भन्ने सजगता राख्नै पर्दछ ।

६. यसका अलावा व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी वनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Lawful) र बोधगम्य पनि हुनु पर्दछ । त्यस्तो उद्देश्य वोधगम्य छैन भने वर्गीकरण औचित्यपूर्ण मानिदैन । गैर कानूनी कार्यलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन । त्यसरी ऐन बनाई स्वीकार गरिएको वर्गीकरण अनिवार्य रूपमा कानूनका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने हुनु पर्दछ । साथै कुनै अमूक वर्गलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा कुनै अर्को वर्गलाई अनुचित भार वहन गराउने एवं कार्यान्वयनको क्रममा गैर कानूनी दवाव थोपर्ने पनि हुनु हुँदैन ।

७. वास्तवमा वर्गीकरणका आधारलाई वस्तुपरक सिद्धान्तको रूपमा वर्णन गर्न र संविधानमा पूर्व शर्तको रूपमा उल्लेख गर्न सम्भव हुँदैन । यो विधायिकाको असल नियतमा भर पर्दछ भने न्यायिक जाँचको क्रममा अदालतको सन्तुष्टी (Subjective satisfaction) नै मुख्य आधारको रूपमा रहन्छ । साथै यो परिस्थितिगत रूपमा मुद्दा पिच्छे (Case wise) जाँच हुने विषय पनि हो । तर जाँच गर्दा यसलाई यति कठोर रूपमा लिइनु पनि हुन्न की समाजमा व्याप्त कतिपय समस्याहरू समाधानका लागि उपयुक्त र उचित कानून वनाई कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई रोक लगाउन सक्ने हदसम्म पुगोस् ।

८. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ३४ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद १४ मा श्रेणी र तह मिलान सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत ऐनको दफा ३२ बमोजिम तत्कालीन हवाई विभाग वा अन्तरगत कार्यरत विभिन्न श्रेणीको स्थायी पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको सेवामा परिणत हुँदा देहाय बमोजिम पद मिलान गरिनेछ भन्ने उल्लेख भै देहाय (क) देखि (६) सम्म क्रमशः रा.प.प्रथम श्रेणी देखि रा.प.अनं चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारहिरुको पद मिलान सम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही क्रममा खण्ड (च) मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको रा.प.अनं तृतीय श्रेणीको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राधिकरणको चौथो तहमा पद मिलान गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी प्रावधानलाई आधार लिई निवेदक सरहका रा.प.अं. तृतीय श्रेणीका तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी कार्यरत रहेको अन्य कर्मचारीलाई चौथो तह मिलान गरी निवेदकहरूलाई मात्र तेश्रो तहमा मिलान गरेकोले तेश्रो तहमा तह मिलान गरिएको निर्णय एवं निवेदकहरूलाई दिएका पत्र समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य घोषित गरी प्राधिकरणको सेवामा परिणत गरिएका रा.प. अ.नं. तृतीय श्रेणीका अन्य कर्मचारीहरू सरह निवेदकहरूलाई पनि प्राधिकरण सेवाको सहायतस्तर चौथो तह वा सेवाको माथिल्लो तहमा मिलान गरी सोही अनुसारको सुविधा उपलव्ध गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनि परेको सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ३०२६ निवेदक महेन्द्र राज श्रेष्ठ समेत विरुद्ध नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ३४ को अधिकारको प्रयोग गरी बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद १४ मा त्यसरी परिणत हुने कर्मचारीहरूको श्रेणी र तह मिलान सम्बन्धी प्रावधान अन्तरगत उपदफा (१) मा ऐनको दफा ३२ बमोजिम तत्कालीन हवाई विभाग तथा अन्तरगत कार्यरत विभिन्न श्रेणीका स्थायी पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको सेवामा परिणत हुँदा देहाय बमोजिम पद मिलान गरिनेछ । त्यसरी पद मिलान गरिँदा निजले खाईपाई आएको ग्रेड संख्यामा नघट्ने गरी मिलान गरिएको तहको ग्रेड समेत दिइनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रही खण्ड (क) देखि (छ) सम्म क्रमश रा.प. प्रथम श्रेणीदेखि रा.प.अ.नं. चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारीहरूको पद तत्कालीन श्री ५ को सरकारको रा.प. अनं तृतीय श्रेणीको सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणको चौथो तहमा पद मिलान गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले रा.प. अनं. तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाएको देखिँदा हाल प्राधिकरणको सेवामा परिणत हुँदा सोही खण्ड (च) अन्तरगत चौथो तहमा पद मिलान हुनुपर्ने भनी लिएको दावी अन्यथा देखिएन । यस सम्बन्धमा विपक्षीले निवेदकहरू प्राधिकरणको सेवामा परिणत हुनुपूर्व तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट श्रेणी बिहीन बनाउने निर्णय भैसकेको भन्ने आधारमा तेश्रो तह चतुर्थस्तर परिणत गरेको भने पनि त्यस्तो निर्णय श्री ५ को सरकारको आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेको र त्यस्तो निर्णय गर्दा पनि निवेदकहरूलाई सेवा प्रवेश गर्दा भन्दा तल्लो तहमा लगेको वा घटी सुविधा दिन खोजेको भन्न मिल्ने देखिन्न । प्राधिकरणको प्रयोजनका लागि कम्तिमा निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दा प्राप्त गरेको तह वा श्रेणी सरह मानी निवेदकहरूलाई व्यवहार गरिनु पर्ने देखिन आउँछ । निवेदकहरूको तहमा तह मिलान गरेको कानून र सिद्धान्तबाट मिलेको देखिन आउँदैन भनी निवेदकहरूको हकमा भएको विपक्षीहरूको पद मिलान लगायतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरूलाई चौथो तहमा पद मिलान गरी दिनु” भनी विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । उक्त आदेशसँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने आधार र कारण समेत देखिन आउँदैन ।

९. समानताको हक र सिद्धान्त भित्रको अर्को पाटो सकारात्मक विभेद हो । व्यक्ति व्यक्ति बीचको औपचारिक समानता समानताको एक पक्ष हो र समुह समुह बीचको सारभूत समानता अर्को पक्ष हो । यसै समुह समानताको धारणाको फलस्वरूप सकारात्मक विभेदको धारणाले जन्म लिएको हो, कारण एउटा पछाडि परेको समुहलाई समावेश वा विशेष छुट दिएर अर्को समुह समान गराउने प्रयास गरिन्छ । यस्ले समुहमा रहेको विभेद निराकरण गरी अरु समुह सरह समान स्तरमा ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गरी सामाजिक न्यायको लागि पृष्ठ पोषणको काम गर्दछ । यस अर्थमा हेर्दा संविधान भित्रैबाट समाजमा रहेको असमानताको स्थिति हटाउने वैधानिक संयन्त्रको रूपमा यसलाई हेर्नु पर्दछ । सकारात्मक विभेद समान अवसरमा मात्र सिमित नभै परिणाममा नै समानता ल्याउने सारभूत समानताको एउटा सार्थक उपाय हो । समानता सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूलाई मजबूत र स्पष्ट तुल्याउन पनि हरेक देशमा सकारात्मक विभेद गर्ने कानूनको निर्माण गरिनुका अतिरिक्त त्यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि त्यतिकै जोड दिएको पाइन्छ । मानवीय मुल्य र मान्यताले गर्दा मात्र नभै ती पिछडिएका वर्ग र समुहलाई अग्रगति लिएका वर्ग समान नवनाउंदा विकासको गति र मानवीय प्रगति नै असंतुलित हुने हुँदा समेत त्यस्तो पिछडिएको वर्गलाई विशेष सुविधा, छुट वा अवसर दिई अग्रगतिमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको पछाडि रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दार्शनिक बल भनेको पिछडिएका, राष्ट्रिय जीवनको मूलधारामा आउन नसकेका सीमान्तिकृत वर्गहरूले विगतमा गरिएको भेदभावपूर्ण नीतिका कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा उचित अवसर प्राप्त गर्न नपाएकोले पछि परेका हुँदा उक्त विगतको भेदभावपूर्ण व्यवहारको क्षतिपूर्ति स्वरूप वर्तमानमा निजहरूलाई विशेष सुविधा, छुट, वा अवसर उपलव्ध गराइनु पर्छ भन्ने रहेको छ । तसर्थ यस अवधारणालाई Compensatory Discrimination अथवा Compensatory state action पनि भनिन्छ ।

१०. निवेदकहरूलाई स्तरबृद्धि र अन्य निजहरू बाहेकका अन्य पदलाई विशेष बढुवा गरे पनि यी समान तहमा नभएकोले विभेद गरिएको छैन भन्ने विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदाका सन्दर्भमा हेर्दा स्तरबृद्धि र विशेष बढुवामा के भिन्नता छ सो हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरबृद्धि भन्नाले सोही पद तह वा तह भित्रको एक तह माथिल्लो स्तरमा बृद्धि हुने र सो नाताले तह भित्रको माथिल्लो तलबसम्म पाउने अर्थात कामको प्रकृति, स्वभाव, पद नाम आदिमा भिन्नता नआउने स्थितिलाई जनाउँछ भने विशेष बढुवा वा बढुवाले तल्लो तहबाट माथिल्लो तह वा पदमो बढुवा पाउने भई त्यसबाट पदको कामको प्रकृति, स्वभाव, पदनाम समेत भिन्न भई भिन्न तलब भत्ता सुविधा पाउने र सो अनुसारको अधिकार र मान्यता पाउने भई सो पद भन्दा माथिल्लो पदमा पछि हुने बढुवाको बाटो समेत खोलिदिने गर्दछ ।

११. यी निवेदकहरू समेत तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सेवाबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ३२ तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १४.१ अन्तरगत समान आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवामा समाहित भएको कुरामा विवाद नभएपछि यी निवेदकहरू बाहेकका तह १ देखि तह ८ सम्मका अन्य कर्मचारीलाई विशेष बढुवा गर्ने र यी निवेदकहरूलाई विशेष बढुवा नगरी हालको पदभित्र स्तरबृद्धिसम्म गर्नुको औचित्य देखिन आएको छैन । समान अवस्था र समान आधारमा सरकारी सेवाबाट प्राधिकरणको सेवामा आएका यी निवेदकहरूलाई यस्तै अवस्था र आधारमा आएका अन्य कर्मचारीबाट किन भिन्न ब्यवहार गर्नु परेको हो सो नखुलाएको अवस्थामा त्यस्तो स्थितिले भेदभावको स्थितिलाई दर्शाएको छ । वस्तुतः समानताको मुख्य मर्म भनेकै विद्यमान सामाजिक सन्दर्भहरू हेरेर औचित्यको आधारमा समेत भेदभाव रहित ब्यवहार गर्नु हो ।

१२. नियमावलीको नियम ६.३(३)(४) र (६) को व्यवस्था सधैका लागि सामान्य रूपमा लागू हुने व्यवस्था नभई एक पटकको विशेष सुविधा अन्तरगत नियममा संशोधन गरी राखिएको देखिन्छ । त्यसबाट यो सधै उपलव्ध हुने सुविधा नभै खास लक्षित वर्गको हितमा प्रयोगमा ल्याइएको व्यवस्था देखिन्छ । यस्तो विशेष कार्यक्रम/व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता निम्न स्तरीय कर्मचारी जसको वृत्ति विकासको अवसर न्यून हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन, त्यस्ता वर्गलाई विशेष रूपले बाहेक गर्ने परिणाम आउने गरी नियम संशोधन भएको छ । सेवा अवधिभरी नै वृत्ति विकासको अवसरको अभाव रहेको यो वर्गलाई बढी उपयोगी हुन क्षमता बृद्धि गर्न र वृत्ति विकासको अवसर गराउनु आफैमा न्यायोचित र विवेक सम्मत हुनेमा विशेष रूपमा ल्याइएको विशेष व्यवस्थाबाट समेत वञ्चित हुने गरी गरिएको नियमको संरचनाबाट व्यापक रूपमा यी निवेदकहरू प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा लामोसमय सम्म काम गरेको कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले गरेको लामो अनुभवलाई मध्ये नजर राखेर प्राधिकरणले एकपटकको लागि विशेष रूपमा प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले विशेष बढुवा दिने गरेको पाइन्छ । विशेष बढुवा भनेको अर्थ हुन्छ त्यो बढुवा उक्त पदको लागि मात्रै सीमित हुने र अन्य अवस्थामा नदोहोराउने स्थिति । त्यसरी एकपटकको लागि विशेष रूपमा दिइएको बढुवाका अवसरबाट अन्य वर्ग वा समयमा दोहोराउने कुरा नभएकोले यस अन्तर्गतका व्यवस्थालाई सर्वसामान्य रूपमा लिन हेर्न, प्रयोग गर्न र त्यसबाट दुरगामी नीतिगत असर पर्छ भन्न मिल्ने देखिन्न । विशेष बढुवाको व्यवस्था खास अनुभव भएकालाई लक्षित गरिएकोले त्यसबाट त्यस्तो अनुभव नभएको वर्गको बीचमा भिन्न व्यवहार वा परिणाम सिर्जना हुन्छ भन्ने हो भने तह १ देखि ८ सम्मका वर्गको लागि दिइएको विशेष बढुवाबाट पनि सिर्जना हुन जान्छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था उपर प्रश्न नै नउठेकाले त्यसको औचित्यमा विचार गर्नु पर्ने स्थिति रहेन ।

१४. अब तह १ देखि ८ सम्मका बाहेकका निवेदक जस्तो कर्मचारीहरूले माथि उल्लेख भए बमोजिम प्राधिकरणको सेवामा समान आधारमा समकालीनरूपमा प्रवेश गरेको वर्गलाई भिन्न भिन्न रूपमा व्यवहार गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । तह १ देखि ८ सम्मका कर्मचारीहरूलाई झैँ निवेदकहरूलाई पनि विशेष बढुवा दिइएमा पनि निवेदकहरू बाहेक सो तहमा रहने अन्य कर्मचारीहरूले पनि सोही सुविधा पाउने र संगठनमा अन्यथा असर पर्ने भन्ने स्थिति देखिन्न । किनभने यो एकपटकको विशेष बढुवाको अवस्थाको स्थिति हो । समान आधारमा प्रवेश गरेको लाई केवल तहगत आधार अर्थात् १ देखि ८ तह सम्मको लागि विशेष बढुवाको व्यवस्था गर्दा समेत एउटा मापदण्ड र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड खडा गर्ने, त्यसमा पनि त्यसको औचित्य पुष्टी नगर्ने हो भने त्यस्तो व्यवहार मनपरी तरिकाले भिन्न व्यवहार गरेको (arbitrary) भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न कुन कर्मचारी कुन तहको हो भन्ने महत्वपूर्ण होइन, बढुवाको विशेष प्रावधान गर्दा लक्षित नीति, वर्ग र परिणाम केहो त्यो देखिनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत आधारमा पनि बिना कुनै औचित्य भेदभाव गरिन्छ भने त्यो समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने हुन्छ ।

१५. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूलाई तह १ देखि ८ सम्मका कर्मचारीलाई सरह समान सिद्धान्तको आधारमा विशेष बढुवाको सिद्धान्त लागू गरिएमा पछिल्लो वर्गको हितमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने एकातिर देखिन्न भने अर्कोतिर विशेष बढुवा जस्तो नीतिगत रूपमा अपनाइएमा उपचारको समान लाभ तल्लो तहको कर्मचारीले समेत पाउन सक्ने हनुपर्ने देखिन्छ । यथार्थमा विशेष बढुवा भन्ने कुराले विशेष भेदभाव गर्ने आधारको काम गर्न दिन मिल्दैन ।

१६. समानताको हक र सिद्धान्तले खास सामाजिक सन्दर्भमा विद्यमान भेदभाव हटाई समान परिणम हासिल गर्ने उद्देश्यले उचित ब्यवहार गर्नुपर्ने स्थितिलाई औंल्याउँछ । विगतमा औपचारिक समानतालाई सबैलाई उस्तै व्यवहार गर्ने सिद्धान्तको रूपमा हेरिन्थ्यो भने विकासको क्रमसँगै यसको अवधारणामा परिवर्तन भै सबैलाई उस्तै ब्यवहार गर्दा समाजमा भएका सीमान्तिकृत, वा पिछडिएका वर्गले पहिले देखि नै भई आएको भेदभावको कारणले पछिबाट कानूनले दिएको समान अवसरको लाभ लिन नसक्ने हुनाले कहिले पनि समान परिणाम पाउन नसक्ने वस्तुतथ्यलाई दृष्टिगत गरी समान धरातलसम्म त्यस्तो वर्गलाई ल्याई पुर्‍याउन र सारभूत समानता कायम गर्न सकारात्मक विभेदको रूपमा विशेष प्रावधान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि समानताको सिद्धान्त अन्तरगत आवश्यक मानिएको छ । निवेदकहरू जस्तै तल्लो तहमा कार्यरत र वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित वर्गको स्थितिमा सुधार ल्याउन अतिरिक्त उपायहरू गर्नुको सट्टा बढुवा नै नदिने गरी फरक मापदण्ड अपनाएबाट औपचारिक समानता समेत नपाउने गरी भेदभाव खडा गरिएको देखिन आउँछ । विशेष बढुवाको ब्यवस्थामा निवेदकहरू जस्तो वर्गको पहुँच पुर्‍याउन र तिनीहरूको योगदान पनि अर्थपूर्ण बनाउन संगठनले थप उपायहरू परिचालन गर्न नसक्ने देखिन्न । कुनै तह वा पदमा आशिन व्यक्तिमा बृत्ति विकासको प्रचुर संभावना देख्ने र सो को लागि अवसर जुटाउने अनि कुनै तह वा पदमा आसिन व्यक्तिको हकमा भने त्यस्तो गुंजाइस नदेख्ने वा संभावित अवसरहरू पनि कानून वा नीतिद्वारा नै बञ्चित गरेको कार्य सार्वजनिक सेवामा भेदभाव गर्न नहुने गरी व्यवस्थित समानताको हकको प्रतिकूल भन्नु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म माथिल्लो तहमा वा पदमा सुहाउँदो योग्यता निवेदकहरूमा छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न छ, नीतिगत रूपमा नियम संशोधन गरी हालको व्यवस्था गरिएकोले निवेदकहरू र निजहरू जस्तो समुह वा वर्गको अवस्थालाई विचार गरी छुट्टै तह वा पदको व्यवस्था गर्न नसक्ने देखिन्न ।

१७. यी निवेदकहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तह एक देखि ८ सम्मका कर्मचारीहरू बीचमा सवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी देखिन आउँछन् । यिनीहरूको वृत्ति विकासको अवसर सोचिएको देखिन्न । तल्लो तहको खास काम तोकिएको कारणले मात्रै कानूनद्वारा नै नीतिको रूपमा अंगिकार गरेको विशेष बढुवाको व्यवस्थाबाट तिनीहरूलाई बाहेक गर्नुपर्ने उचित र वैद्य आधार रहेको देखिन्न । तल्लो तहका सीमान्तकृत वर्गको लागि सकारात्मक विभेद गरी अरू सरहको स्थानमा उकास्न राज्यलाई संविधानको समानता सम्बन्धी प्रावधानले छुट दिएको पनि छ । तल्लो तहमा कार्यरत वर्गलाई पनि कानून वा नीतिबाट उचित व्यवहार (Fair treatment) गरेको हुनुपर्छ । अन्य वर्गले पाउने सुविधा, सहुलियत वा अवसरबाट बाहेक, बञ्चित रोकावट वा निषेध गर्ने जस्ता कार्य गर्न निश्चय नै रोकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

१८. प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट जारी गरिएको दोश्रो संशोधन नियमावली, २०६३ लामो समयसम्म एउटै तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विशेष रूपबाट बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि जारी गरिएको र यस्तो विशेष बढुवाबाट निवेदकहरू मात्र वञ्चित हुनुपर्ने कुनै युक्तिमुक्त र हक सम्मत कारण नभएको र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सेवाबाट प्राधिकरणको सेवामा प्रवेश गर्दा तह १ देखि तह ८ भित्रै निवेदकहरू समेत समाहित भएको कुरामा विवाद नभएपछि हामीलाई मात्र स्तर बृद्धि गर्ने गरी गरिएको नियमावलीको व्यवस्था बदर गरी अन्य तह १ देखि ८ सम्मका कर्मचारीहरू सरह हामीलाई पनि बढुवा गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०६३ ले मूल नियमावलीको नियम ६.३ (३) मा प्राधिकरण सेवाको एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपले १३ वर्षसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही वृत्ति विकासको अवसर नपाएका तह ८ सम्मका कर्मचारहिरुलाई सेवा अवधिभरमा जम्मा एकपटक मात्र निश्चित प्रकृया पूरा गरी विशेष बढुवा गर्ने र नियम ६.३ (४) प्राधिकरण सेवाको एउटै तहको पदमा २५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरीसकेका र विगत ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ८० प्रतिशत औसत अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिभरमा एक पटकको लागि हाल बहाल रहेको पदबाट एक तह माथिको पदमा स्वतः बढुवा गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ६.३ को देहाय (६) हेर्दा नियम ६.३(३) बमोजिम विशेष बढुवा हुने कर्मचारीलाई सामान्यतया निज बढुवा भएको मितिले ५ वर्षसम्म विशेष सृजित पदमा नै राखी साविक बमोजिमकै (निज बढुवा हुनु पूर्वको) जिम्मेवारी तोक्न सकिनेछ । पद रिक्त भएमा मात्र रिक्त पदका आधारमा थप जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने र नियम ६.(४) मा नियम ६.३(४) बमोजिम विशेष बढुवा हुने कर्मचारीलाई बढुवा भएपछि पनि निज विशेष बढुवा भएको पदमा बहाल रहेसम्म साविक बमोजिम कै कामकाज लगाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । सवारी चालक र पियन बाहेकका अन्य पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विशेष बढुवा गरी साविक बमोजिम कै जिम्मेवारी दिन मिल्ने तर, सवारी चालक र पियनलाई बढुवा गरी साविक बमोजिमकै जिम्मेवारी दिन नमिल्ने भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । निवेदकहरू बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूलाई साविक बमोजिम कै जिम्मेवारी तोक्ने गरी एक तह बढुवा गर्ने तर, सवारी चालक र पियनहरूको हकमा स्तर बृद्धि मात्र गर्ने कुरा आफैमा न्यायोचित होईन ।तसर्थ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावलीद्वारा मूल नियमावलीको नियम ३.६(४) मा भएको “उप नियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश र सोही आधारमा भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारहिरुको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा उल्लेखित “ पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक” भन्ने वाक्यांश र सो को आधारमा जारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा रहेको “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक” साविक श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुँदाको अवस्था र हालको नियमावलीको तह एक देखि तह आठसम्मका अन्य पदहरूबाट विशेष बढुवा भएपछि पनि साविक बमोजिमको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधान समेतका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) द्वारा निवेदकहरूलाई प्रत्याभूत समानताको हकको विपरीत देखिन आएकोले उक्त प्रावधान आजका मिति देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

१९. अब दोश्रो प्रश्न निवेदन माग वमोमिजको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख भए बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी दोश्रो संशोधन नियमावलीले मूलनियमको नियम ६.३ (४) मा गरेको “ उप नियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर ( पियन )र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ ”वाक्यांश र सो को आधारमा जारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा रहेको “ पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक ” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(१) सँग असंगत भएकोले वदर घोषित गरिएकोले नियमावली स्वीकृत गरिएको २०६३।९।२३ को पत्र, र प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट विशेष बढुवाको लागि प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लेख भएको सवारी चालक र पियन/पाले पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू बाहेकका भन्ने वाक्यांशहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदकहरूलाई पनि तह ८ सम्मका अन्य कर्मचारीलाई सरह बढुवा प्रक्रियामा समावेश गर्नु गराउनु भनी बिपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी बिपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को रायबाझी फैसला

रिट जारी गर्ने वहुमतको राय सँग सहमत नभई देहायका आधारमा रीट खारेज हुनपर्छ भनी छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (यसपछि कर्मचारी नियमावली मात्र भनिनेछ) को नियम ६.३(४) र (६) को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) को व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १३ को समानताको हकसँग बाझेको हो होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

प्रत्यर्थी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (यसपछि प्राधिकरण मात्र भनिने छ) को कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम २.४(१) मा प्राधिकरणमा अधिकृतस्तर र सहायकस्तर गरी २ स्तरका कर्मचारीहरू रहने गरी वर्गीकरण भएको देखिन्छ । नियम २.४(२) मा अधिकृतस्तरमा तह १२ औं देखि तह छैटौं सम्म रहने र सहायकस्तरमा तह पाँचौदेखि तह पहिलो सम्म रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

निवेदकहरू मध्ये केही सहायक स्तरको पहिलो तहको पियन र केही सहायक स्तरकै तेश्रो तहका ड्राइभर पदका रहेछन् ।

२०६३।९।१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारहिरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको दोस्रो संशोधन भएको र दोस्रो संशोधनले एउटै तहको पदमा २५ वर्ष स्थायी सेवा अवधी पूरा गरी सकेका र विगत ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत औसत अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई हाल बहाल रहेको तहको पदबाट एक तह माथिको पदमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता नभएपनि विशेष बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको तर, नियम ६.३(४)को सो व्यवस्थालाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी उप नियम ६.(३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर पियन र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ३.(६) बमोजिम हुने ब्यवस्था भएको रहेछ । नियम ६.३ (६) हेर्दा उपनियम (६) मा पहिलो तहको परिचर र तेश्रो तहको सवारी चालकको स्तर बृद्धि हुने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । अन्य तहका कर्मचारीहरूको हकमा एक तह माथिको पदमा विशेष बढुवा गरिने तर निवेदकहरू बहाल रहेको पहिलो तहको पियन परिचर र तेश्रो तहको सवारी चालकहरूको हकमा चाहिँ स्तरबृद्धि गर्ने व्यवस्था भेदभावकारी भई निवेदकहरूलाई संविधानको धारा १३(१)ले दिएको समानताको हक हनन् भएकोले नियमावलीको संशोधित नियम ६.३(४) र (छ) को (क) (ख) (ग) र (घ) को व्यवस्थाहरू अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको माग दावी देखियो ।

अब यस प्रसंगमा कर्मचारी नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्थाहरू भेदभावकारी हुन् होइनन् र उपरोक्त व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १३(१) सँग बाझिएको हो होइन सो हेर्न पर्ने हुन आयो ।

सो सम्बन्धमा सर्वप्रथम संविधानको धारा १३ को समानताको हकको व्यवस्थाका सम्बन्धमा हेर्न पर्ने हुन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ । भाग ३ को धारा १३ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको छ ।

धारा १३ यस प्रकार छः–

१३. समानताको हक :

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन् ।

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।

निवेदकहरूको जिकिर प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको दोश्रो संशोधनले संशोधन गरेको नियम ६.३.(४) र (६) को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) का व्यवस्थाहरू धारा १३ को उपधारा (१) र उपधारा (३) सँग बाझिएको भन्ने जिकिर छ । उपधारा (१) को पहिलो वाक्यको व्यवस्था हेर्दा उपधारा (१) मा कानूनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने अर्थात Equality before the law मा आधारीत व्यवस्था भएको छ भने दोश्रो वाक्य कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नहुने Equal protection of law मा आधारीत व्यवस्था भएको देखिन्छ।

लिखित संविधानको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने प्रायः सबै राष्ट्रका संविधानहरूमा आफ्नो नागरिकहरूलाई मौलिक हकको व्यवस्था र त्यस्तो मौलिक हक हनन भएमा उचित प्रभावकारी र पर्याप्त उपचार प्रदान गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समेत व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ । समानताको हक त्यही मौलिक हक मध्येकै एक महत्वपूर्ण मौलिक हक हो । हाम्रो पनि लिखित संविधान भएको कारण हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा १३ मा समानताको हकको ब्यवस्था र र धारा १०७(१) र(२) मा त्यस्तो हक हनन भएमा हक प्रचलन गराउन उचित र प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान भएको छ ।

धारा १३(१)मा कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने दुवै व्यवस्था समावेश छ । धारा १३ को उपधारा (१) को कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने व्यवस्था अर्थात equality before the law को व्यवस्थालाई Jennings ले Law of the constitution पाचौं edition मा equality before the law means that among equal the law should be equal and should be equally administered that like should be treated alike भनेको देखिन्छ । Jennings का अनुसार यसको उत्पत्ति अर्थात equality before the law को उत्पत्ति बेलायतको Common law हो । Dicey को Law of the Constituion दशौं edition का अनुसार कानूनको दृष्टिमा समान अर्थात् equality before the law भन्नाले कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै खास सहुलियत या सुविधा प्रदान नहुने सामान्य कानून नै सबैलाई समानरूपले लागू हुने व्यवस्था हो तर equal protection of law को पनि उद्देश्य एउटै भएपनि equal protection of law अर्थात् कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नहुने व्यवस्थाको उत्पत्ति भने अमेरिकाको संविधानको व्यवस्था हो भनेको देखिन्छ ।

कानूनको समान संरक्षणको हक अर्थात equal protection of law भन्नाले समान अवस्थाका समान परिस्थितीका र समान वातावरणकालाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार गर्न पर्ने भन्ने more positive concept लाई मानिन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) मा Common law को उत्पत्तिको कानूनको दृष्टीमा सबै समान अर्थात equality before the law को व्यवस्था र अमेरिकी संविधानको उत्पत्तिको कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने कानूनको समान संरक्षणका सबै हकदार हुने अर्थात equal protection of law को दुवै व्यवस्था समावेश भएको देखिन्छ ।

धारा १३ को उपधारा (२) र उपधारा (३) हेर्दा धारा १३ को उपधारा (२) को व्यवस्था भनेको सामान्य कानूनको प्रयोगमा एक नागरिक र अर्को नागरिक बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाती, उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था हो भने उपधारा (३) को व्यवस्था भनेको उपधारा (२) मा उल्लेखित अवस्था मा राज्यले भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था हो । उपधारा (४) को व्यवस्था समान काम अर्थात समान अवस्थामा महीला र पुरूषबीच पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा महिला र पुरूषबीच भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था हो ।

समानताको हक लिखित संविधानमा मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्बन्धमा मानव अधिकार मानिन्छ । लिखित संविधान र कानूनी राज्यको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने प्रत्येक सभ्य राष्ट्र र सभ्य समाजले आफ्नो भू–भाग भित्र आफ्नै नागरिक माथि लिङ्गको आधारमा, धर्मको आधारमा, वर्णको आधारमा, जातजातीको आधारमा, उत्पत्तिको आधारमा, भाषाको आधारमा र वैचारिक आस्था आदिको आधारमा भेदभाव गर्न सक्तैन ।

हाम्रो समाज परम्परावादी, रुढीवादी अन्धविश्वासले ग्रस्त, शिक्षाको कमी थिचोमिचोले ग्रस्त पुरूष आधिपत्यपनले ग्रस्त समाज थियो र ती अवस्थाहरू अझै निर्मूल भएको छैन अझै बाँकी छ पनि । हाम्रो समाज जात जातीको आधारमा पेसा व्यवसाय गर्न पर्ने समाज थियो । हाम्रो समाजमा धर्म छुवाछुत पानी चल्ने नचल्ने, मन्दिरमा प्रवेश गर्न हुने नहुने, खास जातीले मात्र खास व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्ने र अर्को व्यक्तिले गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको समाज थियो । यति सम्मकि लिङ्गको आधारमा उही अपराध महिलाले गर्दा पुरूषलाई भन्दा महिलालाई सजाय बढी हुने समाज थियो । हामी कहाँ मात्र होइन केही शताब्दी अगाडिसम्म समानताको हक लगायत अन्य मौलिक हक उपभोग गर्न बेलायतमा पनि नागरिकहरू वञ्चित थिए । प्रथम विश्वयुद्ध अगाडि यूरोपका कतिपय राष्ट्रहरूमा निरंकुश शासक भएको देशहरू लगायत अन्य कतिपय राष्ट्रहरूमा नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । ती राष्ट्रहरूमा पनि भेदभाव व्यापक हुने गरेको कुरा अदालतको फैसला एवं इतिहासबाट देखिन्छ । हाम्रो समाज त झन् exception हुने कुरै भएन । त्यसैले बितेको यी भेदभावको अनुभवलाई ध्यानमा राखी शताब्दीयौं देखिने चलिआएको धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाती, उत्पत्ति, भाषा, वैचारिक आस्थामा आधारीत भेदभावका ती कुरीति, जड, आधार र कारणलाई उन्मूलन र अन्त्य गर्न धारा १३ मा खास व्यवस्था गरी सामान्य कानूनको प्रयोगमा राज्यले नागरिकमाथि उपधारा (२) र (३) मा लेखिएका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने र भेदभाव गरे भेदभावको कारण हनन् भएको त्यस्तो हक यस अदालतबाट प्रचलन गराउने व्यवथा भएको हो । त्यसैले धारा १३ को खासगरी उपधारा (२) र (३) मा कानून बनाउँदा वा कानूनको प्रयोगमा वा राज्यले कुनै नीति वा कार्यक्रम बनाउँदा वा अन्य काम कुरा गर्दा नागरिक नागरिकहरूबीच जातजाती, वर्ण, लिङ्ग, उत्पत्ति भाषा वैचारिक आस्था आदि कुनै पनि कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था भएको हो ।

हामीकहाँ मात्र होइन परम्परा, रुढीवादी, अशिक्षा, राजनीतिक व्यवथा आदि कतिपय कारणले गर्दा अन्य राष्ट्रमा पनि जातजाती लगायत धर्म तथा रंग आदिका आधारमा भेदभाव व्यापक रहेको भन्ने कुरा Universal Declaration of Human Rights १९४८ र International Covenant on Civil and Political Rights १९६६ तथा अन्य Regional Human Right Covenants मा Equality before the law and Equal protection of law को प्रावधान भएबाट पनि र वर्ण, रंग, जातजाती आदिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने सम्बन्धी विभिन्न देशका अदालतहरूले गरेका फैसलाबाट पनि देखिन्छ । यस कुराको पुष्ट्याई Universal Declaration of Human Rights १९४८ को धारा ७ ले गर्दछ ।

धारा ७ यसप्रकार छ :-

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination.

यसै गरी International Covenant on Civil and Political Rights १९६६ को धारा २६ मा पनि भेदभाव प्रतिबन्धित छ ।

धारा २६ यस प्रकार छ :-

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of law. In this respect the law shall prohibit any discrimination and gurantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । ICCPR मा National or social origin, property, birth or other status समेतको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । नेपालले १९६६ को उक्त Convention अनुमोदन गरेको हुँदा धारा १३ को उपधारा (२) र उपधारा (३) मै उल्लेखीत व्यवस्थाले गर्दा कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूको custodian of the cluster of rights and liberties of the citizens भएको कारण धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाती उत्पत्ति वा वैचारिक आस्था जन्म सम्पत्ति लगायतको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पनि सक्दैन र ती आधारहरूमा भेदभाव हुने गरी कानून पनि बनाउन सक्दैन ।

लिखित संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई Natural right को उत्पत्ति पनि मानिन्छ । अर्थात् मौलिक हक Natural right प्रकृतिले नै दिएको प्राकृतिक अधिकारको उत्पत्तिको रूपमा लिइन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Golakh Nath vs. State of Punjab को मुद्दामा Fundamental rights are the modern name for what have been traditionally known as natural rights भनेको देखिन्छ । लिखित संविधानमा व्यवस्था गरी हकको रूपमा दिएको मानव अधिकार नै आजको मौलिक हक हो । शुरूशुरूमा आधुनिक युगको मानव अधिकार भनेको Natural right नै थियो । मानव अधिकार भन्ने बोलीचालीमा प्रयोग हुन थालेको दोश्रो विश्वयुद्ध पछि हो । Universal Declaration of Human Right values र ideals अर्थात घोषणा र आर्दशको रूपको भएको कारण उक्त घोषणा वक्तव्य अथवा घोषणामा मात्र सिमित रह्यो र उल्लंघन भएमा लागू गर्ने कानूनी प्रावधान भएन । पछि १९६६ मा मात्र साधारणसभाले Adopt गरी International Covenant on Civil and Political Rights को रूपमा लागू भयो ।

अदालतले लागू गर्न वा हक प्रचलन गराई दिन सक्ने गरी Natural right हरूलाई मौलिक हकमा परिणत गरिएको इतिहास र कथा लामो छ । यसको विकासको क्रम हेर्दा बेलायतलाई लिइन्छ । बेलायतको इतिहास हेर्दा बेलायतमा आजसम्म कुनै लिखित संविधान नभएपनि नागरिकहरूले आफ्ना Natural right हरू प्राप्तीका लागि बेला बेलामा शताव्दीयौं अगाडि निरङ्कुश शासक विरुद्ध उठाएको आवाज र घोषणाहरूबाट देखिन्छ । बेलाबेलामा गरिएका यस्ता घोषणाहरूले त्यतिबेलाको शासकलाई नागरिकहरूको न्यूनतम Natural right हरू राज्यले उल्लंघन गर्न नसक्ने भन्ने महसुस गराएको देखिन्छ । सन् १२१५ को Magna Carta, १६२८ को Petition of Rights, १६८९ को Bill of Rights आदिलाई नागरिकहरूले आफ्नो Natural right लाई मौलिक हकको रूपमा पाउनको लागि गरिएको संघर्षको उपज मानिन्छ ।

Magna Carta, Petition of Rights, १६८८ Bill of Rights, १६८९ आजको मौलिक हकको श्रोत मानिन्छ । ती संघर्षको उपजको रूपमा १७०१ को Act of Settlement लागू भयो । यसमा An act declaring the rights and liberties of the subject ….checks were asserted as the birth rights of the people of England भनियो । एवं क्रमले बेलायती नागरिकहरूको मौलिक हकलाई स्थापीत गर्दै गयो ।

त्यतिबेलाको Natural right हालको मौलिक हकको मान्यतालाई १७ औं १८ औं शताव्दीका विद्धान Social Contract Theory का प्रवर्तक Locke र Rosseau को पनि बल मिल्यो । Locke र Rosseau का अनुसार सरकार र Political Society भनेको नागरिकहरूले आफ्नो Natural Right जुन राज्यको गठन र विकसित हुनु भन्दा अगाडि देखि जनाताले उपभोग गरी आएका थिए त्यस्तो Natural Right मा Compromise नगरी गठन भएको Body हो भनेको देखिन्छ । John Locke को सन् १६९० मा प्रकाशित Treatises of Government ले लिखित संविधान निर्माण र स्वतन्त्रता घोषणामा प्रभाव पारेको मानिन्छ । Locke का अनुसार शुरू शुरुको अवस्थामा मानव जाती Law of Nature अथवा Natural Law द्वारा Governed थियो । पछि जिउ ज्यान र सम्पत्तिको रक्षाको लागि मात्र समाजको श्रृजना गरी समाजमा सम्मिलीत भएको मानिन्छ । Lock का अनुसार Social Contract गरेतापनि आफूले उपभोग गरी आएको Natural right भने जस्ताको तस्तै राज्यले हस्तक्षेप नगरी उपभोग गर्न पाउने शर्तमा सरकार गठन गरिएको भन्ने भनाई देखिन्छ ।

राज्य, सरकार र Political Society को उत्पत्ति र विकास Social Contract भए पनि त्यस्तो Contract को पूर्व शर्त मानव जातीको Natural right हरू सुरक्षित राख्ने भन्ने भएकोले आधुनिक राज्यको विधायीकाले जन्मदाका अवस्थाको मानव जातीको समानताको हक जस्तो महत्वपूर्ण Natural right सँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्तैन भनिन्छ । विधायिका कानून निर्माण गर्ने सक्षम राज्यको अंग भएपनि आधुनिक राज्यहरू गठन हुनु भन्दा अगाडि मानव जातीले Natural right ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आएकोले यस्ता Natural right सँग बाझिने गरी कानूनी निर्माण हुन सक्दैन भनिन्छ ।

समानतको हक र कानूनको समान संरक्षणको हक पनि Natural right कै उपज हो भनिन्छ । मानव जाती जन्मदा नै स्वतन्त्र भएर जन्मेको हो । मानव जाती जन्मदा नै समानताको आधारमा जन्मेका हो । मानव जाती जन्मदा नै स्वावलम्वी भएर जन्मेको कारणले गर्दा राज्य, जसले शासन गर्ने अधिकार नै नागरिकबाट प्राप्त गर्दछ उसले आफूलाई अधिकार सम्पन्न गराउने नागरिकहरूको समानताको हक जस्तो महत्वपूर्ण Natural right हनन गर्न सक्तैन र राज्यको कर्तव्य नागरिकहरूको Natural right को संरक्षण गर्ने हो ।

सन् १७७६ मा adopt गरिएको Virginia Bill of rights पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ । यस्को प्रस्तावनामा All men are by nature equally free and independent and have certain inherent natural rights of which when they enter socicty they can not by any compact deprive or divest their posterity भनिएको देखिन्छ । यो पहिलो लिखित संविधानमा पनि मानिस जन्मदा नै बराबरको अधारमा जन्मन्छ र त्यस्तो Natural right बाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनेको देखिन्छ । यो घोषणामा समानता, प्रेस स्वतन्त्रता, धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता, विना कानून कर लगाउन नपाइने व्यवस्था, कानून बमोजिम बाहेक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नपाइने व्यवस्था, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था भई समानताको हकको संरक्षण भएको देखिन्छ ।

सन् १७७६ को Jefferson ले मसौदा गरेको American Declaration of Independence मा "We hold these truths to be self evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights that among these are life liberty and the pursuit of happiness" भनिएको देखिन्छ ।

अमेरिकाको संविधान र फ्रान्सको संविधान आदिमा जन्म, रंग वर्ण, जातजाति, भाषा, वंशज लिङ्ग, उत्पत्ति, धर्म, विचारधारा जस्ता जन्मसाथ गाँसिएर आउने अवस्थाहरूको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने गरी संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा राखियो । जन्म, रंग, वर्ण, जात, भाषा, वंशज, लिङ्ग, उत्पत्ति, धर्म, विचारधारा जस्ता जन्मसाथ गाँसिएर आउने अवस्थाहरूमा classification वर्गीकरण हुन सक्तैन । Ritchie ले Natural rights को पृष्ठ ८०, ८१ मा Natural rights are those minimal rights of an individual which must be guaranted by every society which claims to be civilized भनेको देखिन्छ । त्यसैगरी Hand ले Bill of rights को पृष्ठ २ मा Natural Rights have sanctity superior to other rights conferred by positive law.This is the idea which prompted the Americans when they spoke of the inallineable rights of life liberty and the persuit of happiness in their declaration of independence so they adopted these in the form of Bill of Rights which was adopted to the constitution of 1791 भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

धारा १३ को समानताको हक महत्वपूर्ण मौलिक हक हो । समानताको हक भनेको समान अवस्थाका समान समान बीच राज्यले भेदभाव गर्न सक्दैन भनेको हो । राज्यले धर्मको अधारमा भेदभाव गर्ने, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्ने, जातजातीको आधारमा भेदभाव गर्ने, उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गर्ने, भाषाभाषी वा वैचारिक आस्था वा उत्पत्तिको आधार वा सम्पत्तिको अधारमा भेदभाव गर्ने गर्न सक्दैन । यी आधारमा भेदभाव गर्ने गरी कानून बनाउन पनि सक्दैन ।

तर, राज्यले सो बाहेकका अवस्थामा समान अवस्थाका एक वर्ग र असमान अवस्थाका अर्को वर्ग गरी वर्गीकरणद्वारा छुट्याई समान र असमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा समान र असमान अवस्थाकालाई विशेष कानूनको आधारमा बेग्लै ब्यवहार गर्न सक्छ । त्यस्तो कानून र ब्यवहारलाई भेदभावकारी कानून र भेदभावकारी ब्यवहार मानिँदैन । कानून बनाएर समान अवस्थाका र असमान अवस्थाका वर्गीकरण गरी त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्थाकालाई विशेष कानूनको आधारमा एक प्रकारको ब्यवहार र असमान अवस्थाकालाई अर्को प्रकारको ब्यवहार गर्न धारा १३ ले रोक नलगाएको भन्ने कुरा धारा १३(२) र (३) मा स्पष्ट शब्दमा उल्लेखित भेदभाव गर्न प्रतिबन्धित अवस्थाहरू नै हुन् । ती अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

धारा १३ (२) र (३) मा उल्लेखित आधारमा भेदभाव गर्न नहुने अवस्थाहरू मानवको जन्म हुनासाथ उत्पत्तिसँग टासिएर गासिएर आउने र त्यसको अन्त्य पनि मानवको अन्त्यसगै अन्त्य हुने अवस्थाहरू हुन् । ती अवस्थाहरू राज्यले कानून बनाएर दिइरहन पर्ने र दिन सक्ने अवस्था हैनन् । ती अवस्थाहरू प्राकृतिक अवस्थाहरू हुन् । जस्तो कुन धर्म अपनाउने भन्ने कुरा कस्तो वर्णको हुने भन्ने कुरा, के लिङ्ग हुने भन्ने कुरा के जात जातिको हुने भन्ने कुरा कुन ethnic group मा जन्मिने भन्ने कुरा, के मातृभाषा बोल्ने भन्ने कुरा र जन्मेपछि Adult भएर full develop भएपछी के विचार राख्ने भन्ने कुरा, धनी गरीब कस्मा जन्मने भन्ने कुरा मानव निर्मित विधायिकी कानूनले व्यवस्था गरेको र गर्ने कुरा होइन । यी अवस्थाहरू विधायिकी कानूनले दिने अवस्था होइन । यस्तोमा राज्यको कुनै हात र भूमिका नै हुंदैन भने यी कुरामा राज्यले कसरी भेदभाव गर्नसक्छ । यसकारण यी कुरामा राज्यले कानून बनाएर पनि वर्गीकरण गर्न सक्दैन । जुनसुकै धर्मको, जुनसुकै वर्गको, जुन सुकै लिङ्गको, जुनसुकै जात जातिको, जुनसुकै उत्पतिको, जुनसुकै भाषाको, जुनसुकै वैचारिक आस्थाको, धनी गरीव आदि जे भएपनि त्यस्तो व्यक्ति राज्यको नागरिक हुने हुँदा आफ्नो नागरिकलाई ती अवस्थामा जन्मेको कारण राज्यले ती अवस्थाहरूको आधारमा भेदभाव गर्न सक्दैन र भेदभाव गर्न हुँदैन पनि ।

धर्म, वर्ण, जात, जाती, उत्पत्ति मध्ये वर्णको आधारमा स्कुलमा भएको भेदभावको सम्बन्धमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतबाट Plesey vs. Fergusson र Brown vs. Board of Education को मुद्दामा भएको निर्णय उल्लेखनीय देखिन्छ । Plesey vs. Fergusson को मुद्दा सन् १८९६ को हो। उक्त मुद्दाले कालो वर्ण वा जातीको लागि बेग्लै ब्यवहार गरी कालो वर्ण वा जातीको लागि बेग्लै स्कुल र गोरा वर्ग वर्ण वा जातको लागि बेग्लै स्कुल गरी Separate but Equal Doctrine अन्तरगत कालो र गोराको लागि बेग्ला बेग्लै स्कुल Valid हुन्छ भन्ने ब्याख्या गरेको थियो । तर, अमेरिकाको संविधानको १४औं संशोधन पश्चात् Plesey vs. Fergusson को मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त अनुसार काला वर्ण र जातीले पढ्ने Segregated स्कुलहरू गोराले पढ्ने जस्तो सहुलियत र सुविधा सम्पन्न नभएकोले कालाहरू Equal protection of law बाट बञ्चित भएको भनी परेको Brown vs. Board of Education मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले In the field of public education the doctrine of separate but equal has no place. Separate educational facilities are inherently unequal. Plantiff and others similiarly situated for whom the action have been brought are by reason of the segregation complained of deprived of the equal protection of the laws guaranteed by the fourteenth Amendment भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । जात जाती वा वर्णको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने सम्बन्धमा यो एउटा महत्वपूर्ण व्याख्या हो । अर्थात् यो फैसलाले हाम्रो संविधानको धारा १३ को (२) र (३) को अवस्था र आधारमा वर्गीकरण हुन नसक्ने यदि त्यस्तो अवस्थामा पनि वर्गीकरण गरिएमा भेदभाव हुने भन्ने देखिन्छ ।

१३(२)(३) मा उल्लेखित अवस्थाहरू राज्यले नदिएको र राज्यले दिन पनि नसक्ने ती अवस्थाहरू Infringe हुने गरी वाहेक राज्यले दिने अन्य कानूनी अधिकारहरूको उपयोगका लागि राज्यले जायज र उचित उद्देश्य प्राप्तिको लागि कानून बनाई मनासिव वर्गीकरण अर्थात् reasonable classification गर्न सक्छ । संविधानले सबैलाई लागू हुने सामान्य कानूनमा मात्र भेदभाव गर्न नपाइने तर, बिषय बिषयको लागि वन्ने त्यस्तो विशेष कानूनद्वारा वर्गीकरण गर्न रोक लगाएको छैन । त्यसैले संविधानको धारा १३(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र भेदभाव गर्न नहुने ब्यवस्था गरेको छ । धारा १३(२) ले विशेष कानूनको प्रयोगमा खास उद्देश्य प्राप्तिको लागि मनासिव वर्गीकरण गर्ने कानून बनाई त्यस्तो कानूनको प्रयोगमा रोक लगाएको छैन । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ विशेष कानून हो ।

सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने वा कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुने भनेको सबैलाई समान रूपले लागू हुने मुलुकी ऐन जस्तो सामान्य कानून जुन आम नागरिकलाई समान रूपले लागू हुन पर्छ त्यस्तोलाई भनेको हो । जन्मदाको अवस्थासँग सम्बन्धित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा समान र असमान दुई बेग्ला बेग्लै वर्गकाहरू मानिन्छ । यस्तो वर्गलाई छुट्याउन वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कानून बनाई यसरी वर्गीकरण गरी बेग्ला बेग्लै वर्गलाई गरिएको बेग्लाबेग्लै व्यवहारहरूलाई भेदभाव गरेको मानिदैन । खास, मनासिव, जायज, आवश्यक र निश्चित उद्देश्यका लागि कानूनद्वारा समान र असमान अवस्थाका दुई बेग्ला बेग्लै वर्गलाई वर्गीकरण हुन सक्छ र वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धारा १३ को व्याख्या गर्दा धारा १३ मा प्रयोग भएको सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने सामान्य कानून शब्द प्रति ध्यान जान आवश्यक हुन्छ । धारा १३ ले देशको सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र वर्गीकरण गर्न रोक लगाएको देखिन्छ । विशेष कानूनमा होईन । कानून विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । ती प्रकारहरू यहाँ उल्लेख गरिरहन पर्दैन प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून विशेष कानून हो । धारा १३ ले विशेष कानूनको प्रयोगमा समान र समान एक वर्ग र असमान र असमान अर्को वर्ग गरी वर्गीकरण गरी समान र असमान छुट्याई समानलाई एक प्रकारको व्यवहार र असमानलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गर्न रोक लगाएको देखिँदैन ।

संविधानको भाग ३ मा विभिन्न मौलिकहकहरूको व्यवस्था भएको छ । भाग ३ का मौलिकहकहरू मध्ये कतिपय हक नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने हक हो भने केही मौलिक हक नेपाली नागरिक एवं विदेशी दुवै नागरिकलाई समान रूपले प्राप्त हुने हक हो । त्यसैले भाग ३ मा कुनै धारामा नागरिक भन्ने शब्द र कुनै धारामा व्यक्ति भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । जसरी भाग ३ को मौलिक हकको व्याख्या गर्दा नेपाली नागरिक र विदेशी व्यक्ति कसलाई मौलिक हक प्राप्त भएको हक हो सम्बन्धित धारामा प्रयोग भएको नागरिक र व्यक्ति शब्दको फरक नहेरी व्याख्या गर्ने हो भने नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने हक गैह्र नेपाली नागरिकले समेत उपभोग गर्न पाउने व्याख्या हुन गई संविधानको गलत व्याख्या हुन जान्छ, त्यसैगरी धारा १३ को व्याख्या गर्दा सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र भेदभाव गर्न प्रतिबन्ध लगाएको तर, विशेष कानून वनाई विशेष कानूनको आधारमा समान र समान एक वर्ग र असमान र असमान अर्को वर्ग गरी छुट्टाई दुई बेग्ला बेग्लै वर्गलाई बेग्ला बेग्लै व्यवहार गर्न प्रतिवन्ध नलगाएकोमा पनि वर्गीकरण गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणको कर्मचारहिरुको सेवाका सर्त सम्बन्धी नियमावलीको उल्लिखित नियम अमान्य गर्ने हो भने संविधानको धारा १३ को खास गरी reasonable classification सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको गलत व्याख्या हुन जान्छ । संविधानको मौलिक हकको व्याख्या गर्न गठित यस ईजलाशले धारा १३ मा भएको सामान्य कानुन शब्द र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली सामान्य कानून नभै उक्त कानून विशेष कानून भएको तर्फ यस ईजलाशको ध्यान जान आवश्यक छ ।

वर्तमान संविधानको धारा १३ र हाल खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा पनि वर्तमान संविधानको धारा १३ मा जस्तै नेपाली नागरिकहरूलाई मौलिक हकको रूपमा समानताको हकको व्यवस्था थियो । खारेज भएको संविधानको धारा ११ को समानताको हक मौलिक हकमा पनि नागरिकहरूलाई माथि उल्लेखित अवस्थामा सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र भेदभाव गर्न नपाईने व्यवस्था थियो तर, राज्यले विभिन्न बिषयमा राज्यको उद्देश्य प्राप्तीको लागि कानून बनाई बिषय बिषयको लागि बनेको छुट्टै र विशेष कानूनद्वारा मनासिव वर्गीकरण गरी विशेष कानूनको प्रयोग गरी आएको हो । कतिपय विशेष कानून भेदभावकारी कानून भनी तत्कालीन संविधानको धारा २३ र धारा ८८ (२) अन्तर्गत असंवैधानिक र अमान्य घोषित गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट धेरै निवेदनहरू खारेज भएको हुँदा मनासिव वर्गीकरण अर्थात विशेष कानूनद्वारा समान अवस्था र असमान अवस्था छुट्याई समान र असमान अवस्थाकालाई वर्गीकरण गरी समान र असमानलाई बेग्ला बेग्लै वर्गीकरण गरिएको व्यवहारलाई भेदभाव गरेको नमानिएको धेरै उदाहरणहरू छन् । राज्यले विशेष कानून बनाई विशेष कानूनद्वारा कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि समान र समान वर्ग र असमान र असमान वर्ग दुई बेग्ला बेग्लै वर्गको कानूनद्वारा वर्गीकरण गरी दुई बेग्ला बेग्लै वर्गलाई बेग्ला बेग्लै व्यवहार गर्दा समानताको हक विपरीत हुँदैन । हाम्रो संविधानको समानताकोहकको ब्याख्यामा भारतको संविधानको समानतको हकका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको ब्याख्या पनि हेर्न सकिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Ram Krishna Dalmia and others vs.Tendolkar, Charanjit Lal Chowdhary vs. Union of India, State of West Bengal vs. Anwar Ali र Budhan Choudhary vs. State of Bihar का मुद्दामा स्थापित गरेको सिद्धान्त र व्याख्या देहाय बमोजिम देखिन्छ ।

(a) Article 14 condemns discrimination not only by substantive law but a procedural law.

(b) Art. 14 forbids class legislation but does not forbid classification.

(i) it must be founded on an intelligible differentia which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out of the group, and

(ii) the differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the statute in question.

(d) The differentia and object are different and it follows that the object by itself cannot be the basis of the classification.

(e) In permissible classification mathematical nicety and perfect equality are not required. Similarly, not identity of treatment, is enough,

(f) The classification may be founded on different bases, namely, geographical or according to objects or occupations or the like,

(g) If a law deals equally with members of a well-defined class, it is not open to the charge of denial of equal protection on the ground that the law has no application to other persons.

(h) Even a single individual may be in a class by himself on account of some special circumstances or reasons applicable to him and not applicable to others, a law may be constitutional even though it relates to a single individual who is in a class by himself.

(i) The legislature is free to recognize degrees of harm and may confine its restrictions to those cases where the need is deemed to be the clearest.

(j) There is always a presumption in favor of the constitutionality of an enactment and the burden is upon him who attacks it to show that there has been a clear transgression of the constitutional principles.

(k) In order to sustain the presumption of constitutionality, the court may take into consideration matters of common knowledge, matters of common report, the history of the times and may assume every state of facts which can be conceived.

(l) It must be presumed that the legislature understands and correctly appreciates the need of its own people, that its laws are directed to problems made manifest by experience and that its discriminations are based on adequate grounds.

भारतको सर्वोच्च अदालतले समानताको हकको सम्बन्धमा गरेको उक्त ब्याख्या हाम्रो संविधानको धारा १३ को ब्याख्यामा सहायक हुन्छ ।

कानुन बनाएर मनासिव वर्गीकरण अर्थात Reasonable Classification गर्न सकीने सम्बन्धमा उक्त व्याख्या महत्वपूर्ण व्याख्या हो ।

धारा १३ (२)(३) को भेदभाव गर्न नहुने अवस्थाहरू मानव जातिले आजको राज्य सञ्चालन गर्ने प्रचलन भन्दा धेरै अगाडिदेखि ती अवस्थामा आफ्नो हक अधिकार उपयोग गरी आएको हो । त्यसैले ती अवस्थाहरू जुन राज्यले दिएको होइन ती अवस्थाहरू राज्यले नियन्त्रित गर्न सक्दैन । ती अवस्थाहरू बाहेक अन्य कुरामा राज्यले विशेष कानून बनाई वर्गीकरण गर्न सक्ने कुरामा विवाद भएन । वर्गीकरण नगरी राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । आधुनिक राज्य Police state नभई जनकल्याणकारी राज्य भएको कारण राज्यले गर्ने कार्य पनि व्यापक भएकोले वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संविधानले सामान्य कानूनको प्रयोगमा मात्र भेदभाव गर्न नपाइने गरी रोक लगाएको हो ।

वर्गीकरण मनासिव, उचित र जायज भएन भने त्यो आफै भेदभावकारी हुन्छ । भेदभावकारी नहुनको लागि नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो । त्यसैले वर्गीकरण गर्दा एकभन्दा अर्को फरक छ भन्ने कुरा वर्गीकरण गर्ने कानूनले निर्विवाद रूपले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी एक भन्दा अर्को फरक हो भन्ने कुरा छुट्याई सकेपछि त्यसरी एक भन्दा अर्को फरक छुट्याउन परेको कारणको उद्देश्य अर्थात् वर्गीकरण के उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिएको हो त्यो पनि स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । यी दुई कुरा स्थापित गरी बनेको कानून भेदभावकारी हुँदैन र यी दुई परीक्षा पास गरी बनेको कानून प्रयोग गर्दा कानुनले एक वर्गलाई एक व्यवहार र अर्को वर्गलाई फरक व्यवहार गरेपनि त्यस्तो वर्गीकरण Permissible Classification भै भेदभावकारी व्यवहार भएको मानिदैन ।

वर्गीकरण नभई राज्य सञ्चालन नै हुन सक्दैन । आजको राज्य जनकल्याणकारी राज्य भएका कारण प्रत्येक दिन कार्यपालिकाले ठूलो संख्यामा विभिन्न बिषयमा कार्यकारीणी निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मनासिव वर्गीकरणको सिद्धान्त नमान्ने हो भने कार्यकारी निर्णयनै हुन सक्दैन । समान र समानबीच बेग्ला बेग्लै र फरक व्यवहार भेदभाव हो । असमान र असमानबीच बेग्ला बेग्लै र फरक व्यवहार भेदभाव हो । तर समान र असमान बीच बेग्ला बेग्लै र फरक व्यवहार भेदभाव होइन ।

निवेदकहरूको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०६३ ले मूल नियमावलीको नियम ६.३ (३) र (४) मा एउटै तहको पदमा अविछिन्न रूपले १३ वर्षसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही वृत्ति विकासको अवसर नपाएका तह ८ सम्मका कर्मचारीहरुलाई सेवा अवधिभरमा जम्मा एकपटक मात्र निश्चित प्रकृया पूरा गरी विशेष बढुवा गर्ने र प्राधिकरण सेवाको एउटै तहको पदमा २५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरीसकेका र विगत ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ८० प्रतिशत औसत अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधि भरमा एक पटकको लागि हाल बहाल रहेको पदबाट एक तह माथिको पदमा स्वतः बढुवा गरिने व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा लागू नभै नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ भने व्यवस्था गरी उक्त ६.३(६) मा परिचर र तेश्रो तहका सवारी चालकको स्तरबृद्धि गरिने व्यवस्था गरेको र सोही नियमावलीको नियम ६.३ को देहाय (६) हेर्दा विशेष बढुवा हुने कर्मचारीलाई सामान्यतया निज बढुवा भएको मितिले ५ वर्षसम्म विशेष सृजित पदमा नै राखी साविक बमोजिमकै (निज बढुवा हुनु पूर्वको )जिम्मेवारी तोक्न सकिनेछ । पद रिक्त भएमा मात्र रिक्त पदमा आधारमा थप जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने र नियम ६.(४) मा ..... यसरी विशेष बढुवा हुने कर्मचारीलाई बढुवा भएपछि पनि निज विशेष बढुवा भएको पदमा बहाल रहेसम्म साविक बमोजिम कै कामकाज लगाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकहरू बाहेक तह ८ सम्मका अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यसरी बढुवा भएपछि साविक बमोजिम कै जिम्मेवारी तोक्न सक्ने गरी बढुवा गर्ने ब्यवस्था भएको तर, निवेदकहरूलाई बढुवा नगरी मात्र स्तरबृद्धि गर्ने गरी भएको ब्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को धारा १३ सँग बाझिएको हो होइन भनी हेर्दा उक्त नियमावली नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन,२०५३ को दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको देखियो । उक्त नियम प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने विशेष कानून हो । सबै नेपालीलाई लागू हुने सामान्य कानून होइन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ४ अनुसार प्राधिकरण एक स्वशासीत दयमथ, हुने भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५, ६, १०, १८ को व्यवस्था हेर्दा प्राधिकरण स्वशासित दयमथ भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा प्राधिकरण Instrumentality of the state भन्ने देखिन्छ ।

ऐनको प्रस्तावना र ऐनको दफा ३ हेर्दा हवाई यातायातको सुरक्षा र हवाई उडानको विकासको लागि प्राधिकरण गठन भएको देखिन्छ । दफा १८ मा प्राधिकरणले व्यापारीक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ३४ मा प्राधिकरणलाई ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद २ को नियम २.२(२) को सेवाको गठनमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवालाई प्रशासन सेवा र प्राविधिक सेवा गरी २ सेवा गठन गरी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नियम २.३ मा उक्त दुई सेवाको वर्गीकरण गरी उक्त दुई सेवा भित्र पनि विभिन्न समुह तथा उप समुह पनि गठन गर्न सक्ने गरी सेवा भित्र पनि विभिन्न समुह र उपसमुह गठन गरी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नियम २.४ मा अधिकृत स्तर र सहायकस्तर गरी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । अधिकृत स्तर र सहायक स्तरमा पनि विभिन्न तह गरी अधिकृत स्तरमा १२ औं तह देखि छैटौं तह सम्म गरी विभिन्न ७ तहमा वर्गीकरण भएको र सहायक स्तरमा पनि पाँचौ तह देखि पहिलो तहसम्म गरी पाँच तहमा वर्गीकरण भएको देखिन्छ ।

नियमावलीको अनुसूची ४ जुन नियम २.५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित छ । उक्त अनुसूचीमा टाइटल नै तह र पद वर्गीकरण छ । सो अनुसूचीले अधिकृत तहमा ७ र सहायक तहमा ५ पदहरू वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू सो वर्गीकरणको पहिलो र तेस्रो तहमा पर्ने देखिन्छ । अनुसूचीले वर्गीकरण गरेको अधिकृत र सहायक तहको विभिन्न पदको लागि योग्यता नै फरक फरक तोकेको देखिन्छ । अनुसूची ६ मा विभिन्न योग्यता तोकिएको देखिन्छ । अनुसूची ६ अनुसार पहिलो तहको लागि नेपाली लेखपढ गर्न जान्ने र तेस्रो तहको लागि दशम कक्षा उतिर्ण र प्राविधिक पद हो भने नेपाली लेखपढ गर्न जान्ने र ड्राईभिङ्ग लाइसेन्स प्राप्त हुन पर्ने भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरू कोही पहिलो तहको र कोही तेश्रो तहको भन्ने देखिन्छ । पहिलो तहकालाई बढुवा गर्ने हो भने गाडीसँग सम्बन्धित लोडर पद र हेल्पर पदमा बढुवा हुनुपुग्ने र तेश्रो तहकालाई एक तह बढुवा गर्दा कार्यालय प्रशासनसँग सम्बन्धित सहायक पदमा बढुवा हुने देखिन्छ ।

कुनै पनि संगठनको सञ्चालन Human resource बाट हुन्छ । संगठन सञ्चालनका लागि विभिन्न discipline को जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । संगठन सञ्चालन गर्न विभिन्न तह र विभिन्न पदको कर्मचारीले गर्ने काम पनि फरक फरक हुन्छ । संगठन सञ्चालनको लागि विभिन्न योग्यता विभिन्न तह विभिन्न पद तथा विभिन्नस्तरका विभिन्न जिम्मेवारीको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । संगठनलाई प्राप्त अधिकार वा संगठनले गर्ने काम संगठनका कर्मचारी मार्फत प्रयोग हुन्छ । कुनै पनि संगठनमा वर्गीकरण बिनाको समान प्रकारको कर्मचारी हुन सक्तैन ।

कुनै पनि संगठनलाई आफ्नो काम सञ्चालन गर्न विभिन्न योग्यताको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । त्यसैगरी संगठनले आफ्नो काम सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हवाई यातायात सम्बन्धी काम प्राविधिक काम हो । यस्तो काम मुख्यतया प्राविधिक भएको हुँदा प्राविधिक जनशक्तिको अलावा यसलाई कानूनले तोकेको support staff को रूपमा अन्य विभिन्न प्रशासनिक कर्मचारीको पनि आवश्यक पर्ने नै भयो । यसको अलावा प्राविधिक जनशक्तिमा पनि विभिन्न जवाफदेही र जिम्मेवारी बहन गर्न विभिन्न योग्यताका कर्मचारी आवश्यक पर्ने नै भयो । त्यही कारणले गर्दा प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा अधिकृत र सहायक स्तर वर्गीकरण गरी ती दुई स्तरमा पनि विभिन्न तह गरी वर्गीकरण गर्नु परेको हो । संविधानको धारा १३ को प्रयोजनका लागि नियमावलीको परिच्छेद २ को संगठन तथा सेवाको गठनको व्यवस्था प्राधिकरणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि तह र स्तर भनेको मनासिव वर्गीकरण हो ।

कुनै पनि संगठनमा कामको गाम्र्भियता र जटिलता अनुसार त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नाको लागि विभिन्न तहको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुनाले कामको प्रकृति, जिम्मेवारी र विशेषज्ञताको आधारमा जनशक्तिको अर्थात कर्मचारीको व्यवस्था भएको हुन्छ । यही उद्देश्य प्राप्तीको लागि विभिन्न योग्यताको व्यक्तिलाई विभिन्न पद तह र स्तरमा नियुक्ति गरिन्छ । त्यस कारणले गर्दा विभिन्न सेवा, समुह र उपसमुहका विभिन्न तह र विभिन्न स्तरका कर्मचारीहरू सबै एउटै वर्गका होइनन् । सेवा समुह र उपसमुह वर्गीकरण हो । एउटै सेवा वा समुह वा उप समुह भित्रको एकै तह वा एकै स्तर आफैमा एउटा class वर्ग हो । एउटै सेवा, वा समुह वा उप समुहको एउटै तह वा एउटै स्तरका कर्मचारीमात्र Similarly Situated वर्ग हुन् र एउटै संगठन भित्रका भिन्न सेवा वा भिन्न समुह वा भिन्न उपसमुह भित्रका र एउटै सेवा समुह वा उपसमुह भित्रका पनि भिन्न स्तर वा भिन्न तहका Similarly Situated होइनन । यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

वर्ग अर्थात Class भनेको Oxford English Dictionary का अनुसार A division or order of society according to status a rank or grade of society…. a number of individuals (persons or things) possessing common attributes and grouped together under a general or class "name" a kind sort, division भनिएको छ ।

Webster को Comprehensive Dictionary International Edition मा Class भनेको A number of body of persons with common characteristics the educated class, social rank भन्ने उल्लेख छ ।

Websters Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English language df class eg]s]f A number of persons or things regarded as forming a group by reason of common attributes characteristics , qualities or traits, kind sort, any division of persons or things according to rank or grade, social a social stratum sharing basic economic political or cultural characteristics and having the same social position The system of dividing the society भनिएको छ ।

Corpus Juris Secundum मा Class भनेको A number of objectives distinguished by common character from all others and regarded as a collective unit or group a collection capable of a general division a number of persons or things ranked together for some common purpose or possessing some attribute in common the order of rank according to which persons or things are arranged or assorted भन्ने उल्लेख छ ।

Blacks Law Dictionary मा Class भनेको A group of persons, things qualities or activities having common characteristics or attributes भन्ने उल्लेख छ ।

माथिका Dictionary बाट पनि समान अवस्थाका व्यक्तिहरू मात्र एक भिन्न वर्गका हुन् भन्ने पुष्ट्याई गर्दछ । यसबाट पनि प्राधिकरणका विभिन्न सेवा समुह उपसमुहका विभिन्न तहका वा विभिन्न स्तरका कर्मचारीहरू मध्येमा पनि निवेदकहरू मध्धे पहिलो तहका एक छुट्टै वर्गका कर्मचारी र तेश्रो तहका अर्को छुट्टै वर्गका कर्मचारीहरू भन्ने देखिन्छ । यी दुई वर्ग अर्थात् पहिलो तह र तेश्रो तह नै एक आपसमा बेग्लाबेग्लै वर्गका हुन् र यी दुई वर्ग अर्थात् यी दुई तहका निवेदकहरू प्राधिकरणका अन्य तह र अन्य स्तरको भन्दा विलकूल भिन्न वर्गको Dissimilarly situated वर्ग अर्थात separate Class का हुन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यी दुई वर्ग अर्थात पहिलो र तेश्रो तहले एक आपसमा पनि आफूलाई तुलना गर्न सक्दैनन् भने पियन परिचर तह र सवारी चालक तहले कसरी अन्य तहसँग तुलना गरी आफू असमान व्यवहार गरिएको भन्न सक्छन् ।

यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतले State of Kerala vs. N.M Thomas को मुद्दामा भारतको संविधानको धारा १४ को समानताको हकको सम्बन्धमा भएको व्याख्या उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । उक्त मुद्दामा Article 14 prohibits the state from denying to any person within the territory of India equality before the law or the equal protection of the laws. All persons in like circumstances must be treated equally. Equality is between equals. It is parity of treatment under parity of conditions. The constitution permits valid classification founded on an intelligible differentiations distinguishing persons or things grouped together from others left out of the group. And such differentiation must have a rational relation to the object sought to be achieved by the law भन्ने व्याख्या भएको छ ।

हाल खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ अथवा वर्तमान संविधानको धारा १३ दुवैले विशेष कानून बनाई reasonable classification अर्थात वर्गीकरण गर्न प्रतिबन्ध अर्थात रोक लगाएको छैन । विशेष कानून बनाई वर्गीकरण गर्न संविधानले रोक नलगाएको कराणले गर्दा नै कानून बनाई कानुनद्वारा वर्गीकरण गरिन्छ र कतिपय वर्तमान लागू विशेष कानुनमा विभिन्न कुराहरू वर्गीकरण गरिएको छ ।

Reasonable classification मनासिव वर्गीकरण गरी समान र समान लाई एक प्रकारको व्यवहार र असमान र असमानलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गर्दा भेदभाव गरेको मानिँदैन तर मनासिव वर्गीकरणको कानुन बनाएर मात्र पर्याप्त नहुने मनासिव वर्गीकरणको साथसाथै त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र लक्ष्य पनि सम्बन्धित हुनुपर्दछ, जुन स्पष्ट देखिनु पर्दछ । अर्थात् वर्गीकरण र statutory purpose को एक अर्कोसँग के सम्बन्ध छ त्यो पनि स्थापित हुनुपर्दछ । Classification अर्थात वर्गीकरण मात्र होईन कानूनले के उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहेको हो अर्थात Intelligible differentia sought to be achieved पनि कानूनबाट देखिनु पर्दछ ।

अब प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको निवेदकहरूलाई विशेष बढुवा नगरि स्तर मात्र बृद्धि गर्ने संशोधित व्यवस्थाको सम्बन्ध के छ भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मिति २०५६।७।१८ बाट लागू भएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को नियम ३४ को ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने Omnibus अधिकार अन्तर्गत उक्त नियम बनेको देखिन्छ । नियमावली प्राधिकरणको कर्मचारीहरूलाई मात्र लागू हुने सेवाका शर्त सम्बन्धी विशेष कानून हो । सबै नागरिकलाई लागू हुने समान्य कानून होइन । प्राधिकरण २०५३ सालमा गठन भएको देखिन्छ । प्राधिकरण गठन हुनु अगाडि सम्म प्राधिकरणले गर्ने काम तत्कालीन हवाइ विभागले गर्ने गरी आएको भन्ने बुझियो । प्राधिकरणका कर्मचारीहरू यस भन्दा अगाडि तत्कालीन कानून बमोजिम सरकारी निजामती कर्मचारी भन्ने पनि वुझियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण २०५३ को दफा ४ को व्यवस्था अनुसार प्राधिकरण Body corporate हुने र दफा १८ अनुसार प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित हुने भन्ने देखिन्छ । नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा प्राधिकरणमा प्रशासनिक र प्राविधिक गरी २ प्रकारको सेवा रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नियमावलीले उक्त २ सेवा भित्र पनि अधिकृत र सहायक गरी २ प्रकारका कर्मचारीहरूको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरण नयाँ गठन भएको र साविकको निजामती सरकारी कर्मचारीहरू नै प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिवर्तन भएको र प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुसार सन्चालित हुने भन्ने व्यवस्था र प्राधिकरणले गर्ने काम र प्राधिकरणको सञ्चालन मानव श्रम साधन अर्थात human resources बाट नै हुने कारणले गर्दा प्राधिकरणको लक्ष प्राप्तीको लागि कर्मचारीलाई motivate गर्न साविक तहबाट एक तह विशेष बढुवा गर्दा बढुवा भएको पदमा काम गर्न सक्ने तहको पदको लागि मात्र एक तह विशेष बढुवा गर्ने र योग्यता नमिल्नाले बढुवा गरे पनि कामको प्रकृति नमिली एक तह माथिको पदको काम सम्हाल्न नसक्ने पदको चाहि विशेष बढुवा नगरि स्तरमात्र बृद्धी गर्ने संसोधित नियमावलीको नियम ६.३ (३) र (४) को उद्देश्य देखिन्छ । योग्यता नहुने र हालको पदको काम र एक तह माथिको पदको काम भिन्न र फरक भएको कारण बढुवा गर्दा काम समाल्न नसक्ने हुनाले निवेदकहरूका हकमा स्तर मात्र बृद्धि गर्ने संसोधित नियमावलीको नियम ६.३ (३) र (४) ले गरेको वर्गीकरणको statutory purpose दुवै प्रासंगिक र सम्बन्धित देखिन्छ ।

प्रस्तुत विवाद service law सम्बन्धी भएको कारण वर्गीकरण सम्बन्धमा यहाँ हाम्रै अन्य संगठनको Service law को उदाहरण प्रस्तुत गर्न उचित देखिन्छ । तत्कालीन संविधानको धारा १२४ अन्तर्गत गठित र वर्तमान संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत पनि Validity र continuity पाएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सो ऐन, अन्तर्गत बनेको निजामती सेवा नियमावली, त्यसैगरी सरकारी स्वामित्व भएको संस्थान वा सरकारी स्वामित्व नभएको बेग्लाबेग्लै कानून अन्तर्गत गठित बैङ्क तथा वित्तिय संस्था लगायत अन्य संस्थाहरूको गठन सम्बन्धी कानूनको नियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत बनेको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली हेर्दा अझ स्पष्ट हुन्छ । सेवा शर्त सम्बन्धी कानून धारा १५३ अन्तर्गत बनेको विशेष कानून मान्नुपर्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा सरकारी निजामती सेवाका राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी ती दुई तहमा वर्गीकरण गरी ती दुई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितमा पनि विभिन्न श्रेणीमा पदहरू वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्रांकित पदमा रा.प.विशिष्ट श्रेणी, रा.प.प्रथम श्रेणी, रा.प.द्धितीय श्रेणी र रा.प.तृतिय श्रेणी र राजपत्र अनंकिनित पदमा पनि विभिन्न चार तहको वर्गीकरण भएको देखिन्छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा पनि मुख्य सचिव र सचिव दुई तहको पदमा वर्गीकरण भएको देखिन्छ ।

ती मध्ये राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको पदावधी ५ वर्ष सेवा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने पदावधि तोकिएको र राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवको पदावधी तीन वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश हुने गरी कानूनमा अवधी ३ वर्ष तोकिएको छ । सो बाहेक अन्य श्रेणी तथा पदको अवकाशको प्रयोजनको लागि पदावधी तोकिएको छैन । ती पदहरू उमेरको हदबाट ५८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र अवकास प्राप्त गर्दछन् । त्यसैगरी बढुवाका सम्बन्धमा पनि राजपत्रांकित पदमध्ये राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको र राजपत्रांकीत प्रथम श्रेणी पदको निमित्त एक तह मुनीको पदमा ४ वर्ष र रा.प. द्धितीय र रा.प. विशिष्ट श्रेणीको पदको निमित्त एकतह मुनीको पदमा ५ वर्ष काम गरी ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा गरेको हुनुपर्ने तब मात्र बढुवाका लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने योग्यताको ब्यवस्था भएको देखिन्छ । राजपत्रांकीत प्रथम. श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकीत विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा पाउन न्यूनतम सेवा अवधि पनि फरक फरक तोकिएको छ । यति मात्र होइन काम कर्तव्य अधिकार जिम्मेदारी, पारिश्रमिक लगायत सुविधा नै फरक – फरक छ । यसै गरी नेपाल प्रहरी सेवा होस वा नेपाली सेनाको होस ति दुवै सेवामा विभिन्न तह श्रेणी र पदको व्यवस्था भई माथिल्लो केही उच्च पदको पदाधिकारीहरू तोकिएको पदमा तोकिएको सेवा अवधि पुरा गरेपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाली सेनाको प्रमुखको पदावधी तोकिएको र तोकिएको पदावधी पूरा भएपछि पदावधीको आधारमा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अन्य कतिपय पदमा उमेरको हदबाट मात्र अवकाश हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ पदावधीको आधारमा अवकास हुने व्यवस्था भएको देखिदैंन ।

माथि उल्लेखित विभिन्न विशेष कानूनमा उल्लेखित विभिन्न उच्च पदको विभिन्न पदावधी तोकिएको छ र ती उच्चपदका अधिकारीहरू उमेरको आधारमा अवकाश नभई पदावधी पुरा गरेपछि स्वतः अवकास हुन्छन् । अब प्रश्न आउँछ के यसलाई पनि भेदभाव भएको मान्ने ? संविधानले विशेष कानून बनाई वर्गीकरण गर्न रोक नलागाएकोले कानुनद्वारा वर्गीकरण गर्न सक्ने हुनाले गर्दा नै ती विशेष कानूनहरूमा माथि उल्लिखित ती पदहरूको अवकास पाउने पदावधी र ती पदहरूमा बढुवा हुन संम्भाव्य उम्मेदवार वन्ने न्यूनतम सेवा अवधिमा फरक फरक ब्यवस्था भएको हो । त्यसैगरी पारिश्रमिकमा पनि भिन्नता छ । ज्यालादारीमा काम गर्ने कुल्लीको जस्तो एउटै ज्याला होइन । वर्गीकरण गर्न पाउने मान्य सिद्धान्त एवं अधिकार अन्तर्गत नै पदको जिम्मेवारी स्तर र पदको वर्गीकरण गरेर नै पारिश्रमिकमा पनि फरक फरक व्यवस्था भएको हो ।

वर्गीकरणका सम्बन्धमा नेपाल निजामती सेवाका राजपत्रांकीत विशिष्ठ श्रेणीका सचिवहरू हेरौं । उक्त पद निजामती सेवाको माथिल्लो पद हो । प्रत्येक मन्त्रालयमा साधारणतः एक पद मात्र रहने पद हो । सचिव पदले मन्त्रीबाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यकारिणी एवं प्रशासकिय निर्णय गर्दछ र महत्वपूर्ण कुरामा मन्त्रीलाई आफ्नो प्रशासकीय अनुभवको आधारमा नीतिगत निर्णय गर्न वा नीति निर्माण गर्न आफ्नो परिपक्क राय उपलव्ध गराई नीति निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउदछ । सचिव पदलाई Permanent Executive पनि भनिन्छ । कार्यकारीणीको माथिल्लो पदमा एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म पदमा राख्दा नयाँ Innovation आउन सक्तैन । पदावधी नतोकी लामोसमय राख्दा त्यस्तो व्यक्ति Virtually Dictator हुन सक्छ र त्यस्तो पदमा बढुवा हुन अरुले पनि मौका पाउनुपर्छ भन्ने Generally accepted/recognized principle of Personnel Administration को मान्य सिद्धान्त अनुसार सचिव र मुख्य सचिवको पदमा क्रमश ५ र ३ वर्षको Tenure तोकिएको हो । त्यसै गरी राजपत्रांकीत विशिष्ट श्रेणी मध्ये मुख्य सचिवको पद आफैंमा अरू राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीभन्दा एउटा भिन्न र बेग्लै वर्गको Separate Class को पद हो । अर्थात् मुख्य सचिवको पद रा.प. विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पद अरु राजपत्रांकित पद भन्दा भिन्न वर्ग अर्थात् Separate Class को पद हो राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा १३ को प्रयोजनको लागि सचिव पद र मुख्य सचिव पद दुईटा भिन्न वर्ग मानिन्छ । यो वर्गीकरणलाई Valid, Permissible र Reasonable Classification भनिन्छ । यदि भोलि मुख्य सचिव र सचिवले आफूलाई निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणी वा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका वर्गसँग तुलना गरी अवकाशका सम्बन्धमा ती श्रेणीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ को पदावधीको व्यवस्था नलाग्ने ती पदहरू उमेरको हदबाट मात्र अवकास हुने तर, विशिष्ट श्रेणीका मुख्य सचिव र सचिवलाई मात्र किन दफा १७ को पदावधी लाग्ने निजामती कर्मचारी सबै एउटै वर्गका हुन् तसर्थ सचिव र मुख्य सचिव पदको पदावधीको आधारमा अवकास हुने व्यवस्था भेदभावकारी भयो त्यसैले सचिव पदको पदावधी तोकिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ संविधानको धारा १३ सँग बाझिएकोले अमान्य गरी पाउन धारा १०७(१) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएमा यस अदालतले के गर्ने ? कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तीको लागि राज्यले कानून बनाएर मनासिव वर्गीकरण गर्न पाउने मान्य सिद्धान्त विपरीत के यस अदालतले निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा १७ संविधानको धारा १३ सँग बाझिएको ठहर गरी अमान्य गर्ने ? यस अदालतले धारा १३ को Equality before the law र Equal protection of law को व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने र कसरी व्याख्या गर्ने ?

यदि प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरूको माग अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम २.२, नियम २.४ मा गरिएको र अनुसूची ४ मा गरिएको वर्गीकरण Reasonable classification लाई नमानी अमान्य घोषित गर्न माग गरेको उक्त नियमावली संविधानको धारा १३ सँग बाझिएको ठहर गर्ने हो भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ पनि धारा १३ सँग बाझिएको ठहर गरी दफा १७ पनि अमान्य गर्नुपर्ने होला । यदि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ ले गरेको मनासिव वर्गीकरणको सिद्धान्तलाई नमानी विभिन्न तह र विभिन्न स्तर Similarly Situated होइन भनी मनासिव वर्गीकरणको मान्य सिद्धान्त नै नमानी उक्त नियमावलीलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने हो भने अरु वर्गीकरण पनि अमान्य ठहर गर्नुपर्ने हुन जाला । संविधानको ब्याख्यामा हामीले कस्तो Jurisprudence को विकास गर्ने प्रश्न गम्भिर छ ।

संगठनमा कर्मचारीको व्यवस्था र कर्मचारीको संख्या Pyramidical structure मा राखिन्छ । नीति निर्माण गर्न माथिका उच्च पदहरूको संख्या सिमीत हुन्छ । माथिका उच्च पदहरू सिमित पद भएको र माथिको उच्च पदमा कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न र तलका अरु सबै समानलाई समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले उच्च पद र प्रमुख पदहरूलाई कानूनले Separate Class मा वर्गीकरण गरी ती पदहरूमा Super annuate हुने उमेरको हद भन्दा अगावै तोकिएको पदावधि पूरा भएमा पदावधीको आधारमा नै अवकास दिइने अर्थात् माथिका केही पदलाई tenure पद गर्ने प्रशासनको मान्य प्रचलन हो । नेपाली सेना सम्बन्धी,नेपाल प्रहरी सम्बन्धी लगायत संस्थानका कर्मचारी सम्बन्धी कानूनमा पनि प्रमुखहरू उमेरको हदबाट नभई पदावधीको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । वर्गीकरणको मान्य सिद्धान्त अनुसार अवकासको यो ब्यवस्था बिलकुल Permissible classification हो । यदि ती माथिल्ला उच्च पदहरू separate Class को पद हो भनी वर्गीकरण अर्थात Classification का सिद्धान्तलाई हामीले नमान्ने हो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत पदावधी तोकिएका प्रमुख पदका ब्यक्तिले आफूलाई अरु तल्लो पदसँग तुलना गरी Tenure पदको व्यवस्थाहरू भेदभावकारी भनी धारा ३२ अन्तर्गत निबेदन पर्न आएमा धारा १०७ को (१) को अधिकार प्रयोग गरी नेपालको Service Law मा भएको Tenure पदको व्यवस्था संविधानसँग बाझेको ठहर गरी हाम्रो न्यायपालिकाले नयाँ खालको Jurisprudence विकास र श्रृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी वर्गीकरणको सिद्धान्त नमान्दा न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त के होला ?

संविधानले हामीलाई लिखित संविधान लिखित ऐन, नियमका अलावा न्यायको मान्य सिद्धान्त समेत प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्न अधिकार दिएकोमा पनि हामीले मनासिव वर्गीकरणको मान्य सिद्धान्त विपरीत मान्य सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरी माथी उल्लिखित प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ को उल्लेखित नियमावली असंवैधानिक ठहर गर्नु भनेको धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग नभई कार्यकारी प्रमुखले २०१९ सालको पंचायती संविधानको निरंकुश शासन अन्तरगतको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग भएको जस्तो हुन्छ । उक्त नियम अमान्य गर्दा धारा १०७ (१) को असाधारण अधिकारको सही प्रयोग किन होइन भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ३४ को नियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत प्राधिकरणले कर्मचारीहरूको सेवा, समुह, उप समुह, तह, स्तर प्रष्टसँग वर्गीकरण गरी उक्त नियम बनाएको देखिन्छ । दफा ३४ मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई प्रदान भएको र प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत गरिएको वर्गीकरणलाई कसरी अमान्य गर्ने ? अमान्य गर्न मिल्दैन ।

प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको उक्त सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ को दोश्रो संशोधनले नियम ६.४ संशोधन गरी पहीलो तहको परिचर पियन र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक अरुलाई २५ वर्ष सेवा गरेकोहरूलाई सेवा अवधि भरमा १ पटकको लागि अनुसूची– ६ मा तोकिएको शैक्षिक योग्यता नभए पनि पछिल्लो ३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ८० प्रतिशत औशत अंक भएमा एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्यो । संशोधित व्यवस्था अनुसार निवेदकहरूका हकमा एक तह माथिको पदमा विशेष बढुवा नभई निवेदकहरूको स्तर बृद्धि मात्र गरिने देखियो । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको वर्गीकरण अनुसार कर्मचारीहरू विभिन्न १२ तहमा वर्गीकरण भएको देखिन्छ । धारा १३ को प्रयोजनको लागि प्रत्येक तह अरुभन्दा एउटा छुट्टै र भिन्न वर्ग हो अर्थात प्रत्येक तह एक Separate Class हो । निवेदकहरूले आफूलाई अन्य तहसँग तुलना गर्न सक्दैनन्, अन्य तह भिन्न वर्गको हो ।

निवेदकहरू बहाल रहेको तह र अन्य तह समान अवस्थाका अर्थात Similarly Situated वर्ग होइनन् । जब निवेदकहरू अन्य तह भन्दा भिन्न वर्गका हुन् भने निवेदकहरूले आफू भन्दा अर्कै र भिन्न वर्गकालाई दिएको सहुलियतबाट धारा १३ को दुहाई दिई आफू समानताको हकबाट वन्चित भएको भन्न मिल्दैन् । वर्गीकरण अर्थात मनासिव वर्गीकरणकको सिद्धान्त नै यही हो । संशोधित नियमावली ६.३(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशको व्यवस्था अनुसार पहिलो तहको परिचर पियन र तेश्रो तहको सवारी चालकलाई नियम ६.३ (६) बमोजिम गरिने स्तर बृद्धिमा निवेदक सरहकै समान अवस्थाको कसैलाई स्तरवृद्धी गर्ने र निवेदकहरूलाई स्तरवृद्धी नगर्ने गरिएमात्र निवेदकहरूको धारा १३ को समानताको हक हनन भएको मानिन्छ । समान अवस्थाका पहिलो तहका पियन परिचर र तेश्रो तहका सवारी चालक मध्ये कसैलाई चाही नियम ६.३.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था अनुसार स्तरबृद्धि गर्यो र निवेदकहरूलाई चाही उक्त सुविधा दिएन भन्ने प्रस्तुत निवेदन होइन । अर्को वर्ग अर्थात अर्को तहलाई दिएको सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्छ भनी दावी गरेको प्रस्तुत निवेदन हो ।

प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को अनुसूची ६ मा पदपूर्तिको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको देखिन्छ । जस अनुसार पहिलो तहको पदको लागि योग्यता नेपाली लेखपढ गर्न जान्ने र तेश्रो तहको पदको लागि नेपाली लेखपढ गर्न जान्ने र ड्राइभीङ लाइसेन्स प्राप्त हुनपर्ने योग्यता तोकिएको देखिन्छ । निवेदकहरू मध्ये केहि पियन र केही सवारी चालक भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरू पियन र सवारीचालक भएको कारणले गर्दा निवेदकहरूको योग्यता र कामको प्रकृति नमिल्ने हुनाले र पियनलाई माथिल्लो पद खलासी, हेल्पर, लोडरको काम नमिल्ने र सवारी चालकलाई माथिल्लो पद कार्यालय प्रशाशनसँग संबन्धित पद सहायक पदको काम नमिल्ने हुनाले संशोधित नियमावलीले संगठनको हित हेरेर विचार र बुद्धि पुर्‍याए र निवेदकहरूलाई विशेष बढुवा नगरी स्तरबृद्धिमात्र गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जुन विल्कुल जायज देखिन्छ । यस्तोमा निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको कसरी भन्ने ? यस्तोमा उक्त संशोधन अमान्य गर्न मिल्दैन ।

संविधान भनेको नागरिकहरूको मौलिक हक एवं राज्यको तिनै अंगहरू कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्याय पालिका लगायत अन्य केही स्वतन्त्र निकायहरूको काम कर्तव्य तथा अधिकारहरू समावेश भएको लिखित मुल कानून हो । राजनितिक व्यवस्थाहरू फरक र भिन्न हुन सक्छन् तर, प्रायः सबै राष्ट्रको संविधानको मुलभुत कुराहरू समान हुन्छन् । १९८७ मा अमेरिकाको संविधानको सम्बन्धमा प्रकाशित A teachers guide and glossary मा १९९ वर्ष अगाडि लेखिएको अमेरिकी संविधानबाट आज विश्वका १६२ राष्ट्रहरू प्रभावित भएर ती १६२ राष्ट्रका संविधानहरूमा अमेरिकाको संविधानको मौलिक हक समावेश गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । हुनपनि संविधान भनेको प्रतिलिपी अधिकार कानून लागू हुने कुनै एक देशको एकाधिकार भएको कागज होईन । सो सम्बन्धमा भारतको संविधानको निर्माण गर्न गठित संविधानसभाका विद्वान डा. अम्बेदकरको भनाई यहाँ उल्लेखनीय छ । डा. अम्बेदकरले देहाय बमोजिम भनेको कुरा Constituent Assembly Debates Official Report Volume 7 पृष्ठ ३७–३८ बाट देखिन्छ । जसमा (Constituent assembly Debates Official Report, Volume VII.PP,37-38):

"It is said that there is nothing new in the Draft Constitution, that about half of it has been copied form the Government of India Act of 1935 and that the rest of it has been borrowed from the Constitutions of other Countries. Very little of it can claim originality.

One likes to ask whether there can be anything new in a Constitution framed at this hour in the history of the world. More than hundred years have rolled over when the first written Constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their Constitutions to writing. What the scope of a Constitution should be has long been settled. Similarly what are the fundamentals of a Constitution are recognized all over the world. Given these facts, all Constitutions in their main provisions must look similar. The only new things, if there can be any, in a Constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country ……

As to the accusation that the Draft Constitution has reproduced a good part of the provisions of the Government of India Act, 1935, I make no apologies. There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent right in the fundamental ideas of a Constitution. What I am sorry about is that the provisions taken from the Government of India Act, 1935, relate mostly to the details of administration. I agree the administrative details should have no place in the Constitution ………… भन्ने उल्लेख छ । यो भनाईबाट प्रायः सबै राष्ट्रका संविधानमा भएको मौलिक हकको ब्यवस्था र मौलिक हक हनन भएमा हक प्रचलन गराउने संवैधानिक ब्यवस्था पनि समान भन्ने देखिन्छ ।

सबै राष्ट्रहरूले आ–आफ्ना नागरिकहरूलाई मौलिक हक संविधान मार्फत प्रदान गर्दछन् । मौलिक हकहरू न्यूनतम मानवअधिकार हुन् । सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने मौलिक हक समान भएको कारण मौलिक हक मध्येकै समानताको हक पनि समान हुन् । मौलिक हकको व्याख्याको सम्बन्धमा देशको उच्चतम् अदालतले आफूमा अन्र्तनिहित असाधारण अधिकार अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गरी हक प्रचलन गराउने व्यवस्था पनि समान भएको कारण आफ्नो देशको अदालतले मौलिक हकको सम्बन्धमा पर्याप्त व्याख्या नगरि सकेको अवस्थामा मौलिक हकको व्यवस्था र न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने समान संवैधानिक व्यवस्था भएका अन्य देशका अदालतहरूले गरेको व्याख्यालाई न्यायीक जानकारीमा र Persuasive authority को रूपमा लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

अमेरिका र भारतको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था झण्डै झण्डै समान भएको कारण सुरुसुरुमा भारतमा पनि भारतको संविधानको समानताको हकको व्याख्यामा अमेरीकाको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या Persuasive authority को रूपमा लिने गरेको भन्ने कुरा æCharanjit. V.S. Union of India, AIR 1951, State of Bombay vs.F.N. Balsara, AIR 1951, State of West Bengal vs. Anwar ali, 1952, Kathi Ratting vs. State of Saurashtra AIR 1952, Budhan Chaudhary vs.State of Bihar, AIR 1958 , Air India vs. Nergesh Meerza AIR 1981 लगायतका मुद्दाहरूबाट देखिन्छ । ”व्याख्याका सम्बन्धमा यहाँ International Court of Justice को विधानको धारा ३८(१) र ३८(१) को D पनि उल्लेखनिय देखिन्छ । धारा ३८(१) यस प्रकार छ :-

३८(१) The court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply

३८(१)(D) "Subject to the provisions of article 59 judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law."

३८(१)D मा उल्लेख भएको Judicial decisions भनेको अन्तराष्ट्रिय अदालतहरू, क्षेत्रीय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गतका क्षेत्रीय अदालतहरू र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका स्वतन्त्र राष्ट्रका स्वतन्त्र अदालतहरूबाट स्थापित नजिर सिद्धान्त भनेको हो । धारा ३८(१) को व्यवस्था अनुसार International Court of Justice ले पनि आफू समक्ष विचाराधिन विवादमा आफ्नो निर्णय दिँदा धारा ३८(१)D अनुसार उपरोक्त अदालतहरूबाट स्थापित नजिर सिद्धान्त समेत Persuasive authority को रूपमा apply गर्छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन मानव अधिकार मौलिक हकको व्याख्यामा U.N. General Assembly का Resolution हरू, U.N. human right council, U.N. human right committee का comment र declaration हरू जस्लाई soft law पनि भनिन्छ राष्ट्रका अदालतहरूले यी soft law हरूलाई समेत मौलिक हकको व्याख्यामा binding होइन Persuasive authority को रूपमा लिने गरिन्छ र लिन पनि पर्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानको धारा १३ को समानताको हकको हामीले त्यति विस्तृत व्याख्या गरी नसकेको हुँदा धारा १३ को समानताको हकको व्याख्यामा हाम्रो धारा १३ जस्तै संवैधानिक व्यवस्था भएको भारतको संविधानको धारा १४ को Reasonable classification सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा गरेको व्याख्या महत्वपूर्ण देखिन्छ । हाम्रो धारा १३ को व्याख्यामा उपरोक्त व्याख्याहरूलाई Binding नभै persuasive authority मा लिन सकिने हुनाले त्यसैले यहां पुनः एक पटक समानताको हक अन्तरगत Reasonable classification सम्बन्धी भारतको सर्वोच्च अदालतबाट केही मुद्दामा भएका व्याख्या यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन प्रस्तुत विवादमा मिल्दो जुल्दो छ ।

प्रस्तुत विवाद जस्तै K Thimmappa vs. Chairman Central Board of Directors, S.B.I. को मुद्दामा State Bank of India को कर्मचारीहरूलाई पुनः संरचना गरी कर्मचारीहरूको पदस्थापन ग्रेड र तलब आदी सुविधाका सम्बन्धमा मिलाउँदा मनासिव वर्गीकरणको आधारमा गर्न सकिने भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । जुन यस प्रकार छ ।

The classification may be founded on different basis and what is necessary is that there must be a nexus between the basis of classification and the object under consideration. Article 14 of the Constitution does not insist that the classification should be scientifically perfect and a court would not interfere unless the alleged classification results in apparent inequality. When a law is challenged to be discriminatory essentially on the ground that it denies equal treatment or protection, the question for determination by court is not whether it has resulted in inequality but whether there is some difference which bears a just and reasonable relation to the object of legislation. Mere differentiation does not per se amount to discrimination within the inhibition of the equal protection clause. To attract the operation of the clause it is necessary to show that the selection of differentiation is unreasonable or arbitrary; that it does not rest on any rational basis, having regard to the object which the legislature has in view. If a law deals with members of a well-defined class then it is not obnoxious and it is not open to the charge of denial of equal protection on the ground that it has no application to other persons. It is for the rule-making authority to determine what categories of persons would embrace within the scope of the rule and merely because some categories which would stand on the same footing as those which are covered by the rule are left out, would not render the rule or the law enacted in any manner discriminatory and violative of Article 14. It is not possible to exhaust the circumstances or criteria which may afford a reasonable basis for classification in all cases. It depends on the object of the legislation, and what it really seeks to achieve.

Jaganath vs Union of India को मुद्दामा भारत सरकारको छापाखानाका Compositor पदका कर्मचारीहरूलाई लामो समय सेवा गरेको अनुभावको आधारमा अतीदक्ष grade I र दक्ष grade II गरी गरेको वर्गीकरणलाई Reasonable basis for classification भनी धारा १४ को देहाय बमोजिम व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

Classification of Compositors of Government of India Presses into Grade I (Highly skilled) and Grade 11 (Skilled) based on experience arising out of length of service is not bad. Experience itself is merit and can be a valid basis for classification. Academic pursuit and experience are two primary sources of learning. A Compositor's Job in a printing press is a skilled Job requiring Special technique. In such a Job it would be reasonable to measure the standards of skill by length of experience. भनी वर्गीकरणको व्याख्या भएको देखिन्छ ।

State of Rajasthan vs Gopi kishan sen को मुद्दामा एउटै काम कर्तव्य र अधिकार भएको एउटै तहका शिक्षकहरूमा तालीम प्राप्त र तालीम प्राप्त नभएको र शिक्षा हासिल गरेको आधारमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक तलव सुविधा प्रदान गर्दा त्यहाँको संविधानको धारा १४ विपरीत हुँदैन भनी वर्गीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या भएको देखिन्छ । Rajasthan Civil Service (New Pay Scales) Rules, 1969 read with Rajasthan Education Subordinate Service Rules, 1971 making a distinction in the pay of trained and untrained teachers performing identical duties cannot be struck down on ground of illegal discrimination. The additional qualification of being trained is of such a nature as to enable the teacher to do his duty better and for this reason there cannot be any legitimate objection to the grant of a better scale of pay. भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

Katyani Dayal vs union of India को मुद्दामा समानताको हक र वर्गीकरणका सम्बन्धमा Constitution of India, Articles 14 and 16-Equality can be only among comparables and where two classes are being treated separately from the very beginning Articles 14 and 16 are not attracted .There can be no absolutes when claims to Justice on complaints of inequality are considered. The goal of Articles 14 and 16 is limited to equality among comparables, a necessary implication of which is permissibility of reasonable classification, having nexus with the object to be achieved. भनी वर्गीकरणका सम्बन्धमा व्याख्या भएको देखिन्छ ।

वर्गीकरणका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतको Municipal Corporation Ahmedabad vs. Jan Mohammed Usmanbhai & other's को मुद्दा उल्लेखनीय छ । उक्त मुद्दामा निवेदक गाईको मासुको व्यापारी थिए र अहमदावाद नगरपालिकाको स्वामित्वको जनावर काटमार गर्ने Slaughter house मा निवेदकले कारोबार गर्ने गाई Slaughter गर्दथ्यो । अहमदावाद नगरपालिकाको Commissioner ले सूचना जारी गरी कृष्णअष्टमी, जैन शिवरात्री, महात्मा गांधीको जन्मदिन, रामनवमी, महावीर जयन्ती आदि गरी विभिन्न ७ दिन Slaughter house बन्द हुने सूचना जारी भयो । उक्त सूचना जनावर मध्येका खसी बोका काटमारमा लागू नहुने तर, निवेदकको गाईवस्तुको कारोबारमा लागू हुने हुनाले भेदभावकारी भयो निवेदकलाई असमान व्यवहार गरियो भनी दायर गरेको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले गाईवस्तु Slaughter गर्ने निवेदक जस्ता butcher र भेडा खसी बोका लगायत अन्य जनावर र पशुपंक्षी Slaughter गर्ने butcher दुई भिन्न वर्गका butcher हुन भनी वर्गीकरणको व्याख्या गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भारतको संविधानको धारा १४ ले मनासिव वर्गीकरणका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्याख्या गरियो ।

24. The objects sought to be achieved by the impugned standing orders are the preservation, protection and improvement of live-stock. cows, bulls, bullocks and calves of cows are no doubt the most important cattle for the agricultural economy of this country. Female buffaloes yield a large quantity of milk and are, therefore, well looked after and do not need as much protection as cows yielding a small quantity or milk require. As draught cattle male buffaloes are not half as useful as bullocks. Sheep and goat give very little milk compared to the cows and the female buffaloes, and have practically no utility as draught animals. These different categories of animals being susceptible of classification into separate groups on the basis of their usefulness to the society, the butchers who kill each category of animals may also be placed, in distinct classes according to the effect produced on society by the carrying on of their respective occupations. The butchers who slaughter cattle formed the well defined class based on their occupation. That classification is based on intelligible differentia and distinguishes them from those who kill goats and sheep and this differentiation has a close connection with the object sought to be achieved by the impugned Act, namely the preservation, protection and the improvement of our livestock. The attainment of these objectives may well necessitate that the slaughterers of cattle should be dealt' with differently than the slaughterers of say, goats and sheep. The standing orders, therefore, in our view adopt a classification based on sound and intelligible basis and can quite clearly stand the test laid down above. भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

समानताको हकसँग सम्बन्धित वर्गीकरणका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Special Courts Bill 1978 का सम्बन्धमा दिएको राय पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारतमा Feb २५, १९७५ देखि June २५, १९७५ सम्म घोषित संकटकालको अवधिमा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी गरिएको अपराधका सम्बन्धमा विशेष अदालत गठन गरी कारवाई गर्न सक्ने नसक्ने बारेमा भारतको सर्वोच्च अदालतले संकटकालको अवधिमा भए गरेका अपराधिक कार्यहरू एक वर्ग र आफैमा एउटा छुट्टै वर्गका अपराधहरू हुन् । संकटकालको अवधिमा भए गरिएका अपराधिक कार्यहरू एक वर्ग र संकटकाल भन्दा अगाडि वा पछाडि भए गरिएका अपराधिक कार्यहरूलाई अर्को वर्ग गरी वर्गीकरण गरी संकटकालको अवधीमा भएको आपराधिक कार्यहरू भिन्नै वर्गको भएको कारण संकटकालको अवधिमा भएका अपराधलाई विशेष अदालत गठन गरी छिटो किनारा र कारवाई गर्ने व्यवस्थालाई ऐनका उद्देश्य प्राप्ती हो भन्दै वर्गीकरणको व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

यसै अदालतबाट पनि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २२ तत्कालीन संविधानका धारा ११ सँग बाझिएको भनी परेको २०६२ सालको विशेष रिट नं. ५८ मा मनासिव वर्गीकरणका सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी सकेको छ । उक्त मुद्दामा मुख्य विवाद बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धि ऐन, २०५८ को दफा २२ बमोजिम ऋण असुली सम्बन्धि न्याधिकरणले गरेको फैसला अनुसार त्यस उपर पुनरावेदन गर्न असूल गर्ने ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत रकम धरौटी राखेपछि मात्र पुनरावेदन लाग्ने ब्यवस्था दफा २२ मा भएको थियो । निवेदकको मुख्य जिकिर अन्य मुद्दामा पुनरावेदन गर्न कुनै धरौटी राख्नु नपर्ने तर बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐन, २०५८ अन्तरगतको मुद्दामा चाहिं ३० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने ब्यवस्था तत्कालीन संविधानको धारा ११ को समानताको हकसँग बाझिएकोले दफा २२ अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने थियो । उक्त मुद्दामा राज्यले कानून बनाई बैङ्कहरूसँगबाट ऋण लिने एक वर्ग र लेनदेन ब्यवहारको महल अनुसार ब्यक्तिसँग ऋण लिने अर्को वर्ग दुई बेग्लाबेग्लै वर्गहरू हुन् । बेग्लाबेग्लै वर्ग छुट्याई कानून बनाउन सक्ने र बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले यी दुई बेग्लाबेग्लै वर्ग वर्गीकरण गरी समान वर्ग Similarly situated एक वर्ग र Dissimilarly situated अर्को वर्ग गरी मनासिव वर्गीकरण गर्न सक्ने र त्यसरी गरिएको वर्गीकरण चाँहि different is with relation to the object sought to be achieved हुनुपर्ने र त्यस्तो आधारमा समान वर्ग similarly situated र समान वर्ग similarly situated बीच फरक–फरक व्यवहार गरी भेदभाव गर्न नहुने समान वर्ग similarly situated र असमान वर्ग Disimilarly situated बीच फरक– फरक व्यवहार गर्दा भेदभाव नहुने त्यस्तो वर्गीकरण Permissible classification भित्र पर्ने भन्ने व्याख्या गर्दै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २२ संविधान अनुकूल बनेको तत्कालीन संविधानको धारा ११ सँग नबाझेको भनी निवेदन खारेज गर्दै वर्गीकरणको सिद्धान्त सम्बन्धी ब्याख्या भएको छ । हुबहु यस्तै विषय समावेश भएको २०६२ सालको रिट नं. ७५ निवेदक ओमप्रसाद तपडिया भएको अर्को निवेदनमा पनि विशेष इजलासले रिट खारेज गरेको हुँदा वर्गीकरणका सम्बन्धमा यस अदालतबाट पनि ब्याख्या नभएको होईन ।

सबै व्यक्तिहरू जो समान अवस्थामा छन् ती समान बीच भेदभाव हुन सक्तैन् । ती समानलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतको संविधानको धारा १४ को व्याख्या गर्दै State of Kerala vs. NM Thomas को मुद्दामा Artiste 14 prohibits the state from denying to any person within the territory of India equality before the law or the equal protection of the laws . All persons in like circumstances must be treated equally. Equality is between equals. It is parity of treatment under parity of conditions. The constitution Permits valid classification founded on intelligible differentia on distinguishing persons or things grouped together from others left out of the group. And such differentiations must have a rational relation to the object sought to be achieved by law. भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

Mewa Ram vs. A.I.I. Medical Science को अर्को मुद्दामा संगठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एउटै पदमा पनि शैक्षिक योग्यता, काम कर्तब्य र अधिकारको आधारमा वर्गीकरण गरी छुट्याई तलबमा फरक फरक गर्न सक्ने र त्यसरी वर्गीकरण गर्दा समानताको हक विपरीत नहुने भनी मनासिव वर्गीकरणको ब्याख्या गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा While considering the question of application of principle 'Equal pay for Equal work' it has to be borne in mind that it is open to the State to classify employees on the basis of qualifications, duties and responsibilities of the post concerned. If the classification has reasonable nexus with the objective sought to be achieved, efficiency in the administration, the State would be justified in prescribing different pay scale but if the classification does not stand the test of reasonable nexus and the classification is founded on unreal and unreasonable basis it would be violative of Arts 14 and 16 of the Consitution. Equality must be among the equals, unequal can not claim equality भन्ने ब्याख्या भएको छ । उपरोक्त ब्याख्या हेर्दा प्राधिकरणको उक्त नियमावली संविधानसँग बाझेको ठहर गर्दा हाम्रो लागि पहिलो तह र तेश्रो तहको निवेदकहरू र अन्य तहका प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका बीच कुनै फरक नै देख्न सकेनौं र Equality must be among the equals unequal can not claim equality भन्ने मान्य सिद्धान्त हाम्रो लागि कुनै मतलव नै भएन । धारा १३ को यस्तो ब्याख्या हुन सक्तैन ।

प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको नियम २.२ ले सेवाको वर्गीकरण गरी सेवालाई प्रशासन सेवा र प्राविधिक सेवामा वर्गीकरण गरेको र ती सेवामा पनि २ तह वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । उक्त २ प्रकारको सेवामा पनि नियम २.४ मा अधिकृत र सहायकस्तरका २ स्तरको वर्गीकरण गरिएको र उक्त २ स्तरमा पनि विभिन्न तह र स्तरको वर्गीकरण गरिएको र सोही वर्गीकरणको आधारमा नियम ६.३.६ को उपनियम ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश द्वारा निवेदकहरू सहायकस्तरको तेश्रो र पहिलो स्तरको बेग्लै Class भएको कारणले गर्दा नियम ६.३.४ को मूल व्यवस्था अनुसार अरु तहलाई एक प्रकारको सुविधा दिने र यी निवदेकहरू सबैलाई स्तर बृद्धी गर्ने अर्को प्रकारको सुविधा दिने गरी बनेको नियमावलीको ब्यवस्था देखियो । उक्त नियमावली मुल ऐन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ३४ अन्तर्गत प्राधिकरणको उद्देस्य प्राप्तीको लागि प्राधिकरणले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने Omnibus अधिकार अन्तर्गत मनासिव वर्गीकरण गरी बनेको देखियो । प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको उक्त संशोधन हाम्रो संविधानको धारा १३ मात्र होईन, हाम्रो जस्तै संवैधानिक ब्यवस्था भएको अन्य देशका अदालतले मनासिव वर्गीकरण सम्बन्धी गरेको ब्याख्या समेतको अनुकुल देखियो । निवेदकहरू भिन्न र बेग्लै वर्ग भएको कारण भेदभाव गरिएको वा असमान ब्यवहार गरेको देखिएन ।

अब धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको माग अनुसार विपक्षी प्राधिकरणको कर्मचारीको सेवा र सुविधाका शर्त सम्बन्धी नियमावली २०५६ को उपरोक्त नियमहरू बदर गर्नेु पर्ने हो, होइन भनि हेर्नु पर्ने हुन आयो । संविधानसँग कुनै कानुन बाझिएमा संविधानसँग बाझिएको त्यस्तो कानुन बदर गर्ने अधिकार धारा १०७(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको हो ।

धारा १०७(१) अधिकार प्रयोग गरी कुनै कानूनलाई अमान्य गर्न त्यस्तो कानून संविधानसँग बाझिएको हुनुपर्छ । संविधानसँग बाझेको भन्ने जिकिर जसले जिकिर गर्छ उसैले पुर्‍याउन पर्ने मान्य सिद्धान्त समेत हो ।

धारा १०७ मा यस अदालतको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भएको छ । उपधारा (१) मा कुनै कानून संविधानसँग बाझेमा संविधानसँग बाझेको कानूनलाई अमान्य र वदर घोषित गर्ने अधिकार र उपधारा (२) मा कसैको कुनै कानूनी वा मौलिक हक हनन भएको र त्यस्तो हनन भएको हक प्रचलन गराउने अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा आवश्यक र उपयूक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई दिने अधिकारको व्यवस्था भएको छ । उपधारा (१) र उपधारा (२) का दुवै अधिकारहरू असाधारण अधिकारहरू हुन् ।

कानूनलाई अमान्य र वदर गर्ने दुई अवस्थाहरू महत्वपूर्ण देखिन्छ । ती दुई अवस्थाहरू मध्येको एउटा अवस्था संविधानसँग कुनै कानून बाझेको भनी निवेदन दिने व्यवस्था र अर्को अवस्था कुनै कानून संविधानसँग बाझेको देखिएमा अमान्य गर्ने व्यवस्था अर्थात निवेदन पर्दैमा अमान्य नहुने कानून संविधानसँग बाझेको देखिनु पनि पर्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण छ ।

अब सो सम्बन्धमा असाधारण अधिकारको बारेमा केही विवेचना हुनु पर्ने देखिन्छ । यस अदालतलाई धारा १०७(१) र (२) ले प्रदान गरेको अधिकार असाधारण अधिकार हो । अवशिष्ट अधिकार होइन । असाधारण अधिकार न्यायको मान्य सिद्धान्तबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ तर अवशिष्ट अधिकार छाडा र स्वेच्छाचारी हुन्छ । असाधारण अधिकार कानूनी राज र न्यायको मान्य सिद्धान्त भित्रको अनुशासित अधिकार हो भने अवशिष्ट अधिकार कानूनी राज्यको मान्य सिद्धान्त विपरीतको अधिकारको नाममा स्वेच्छाचारी र छाडा आदेश हो ।

नेपालको संविधान २०१९ को धारा ९० मा राजाको अवशिष्ट अधिकार थियो । धारा ९० मा उक्त संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानूनमा व्यवस्था गरिए देखि बाहेकको अरु सबै अन्तर्निहित अधिकार मौसूफमा रही रहेको छ भन्ने व्यवस्था थियो । कानूनी राज्यमा कोही पनि कानून भन्दा माथि हुँदैन र कसैको पनि अनियन्त्रित अधिकार हुँदैन । अनियन्त्रीत अधिकार स्वेच्छाचारी अधिकार हो ।

अवशिष्ट अधिकार नै हुकमी शासनको श्रोत हो । त्यही हुकुमी शासनले गर्दा नै हुकुम प्रमांगीको नाममा कानून नाघेर आदेश हुने गथ्र्यो । अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत जारी हुने आदेश स्वेच्छाचारी हुन्छ र स्वेच्छाचारीपन समानताको हक विपरीत हुन्छ । Maneka gandhi vs. Union of India को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले E.P. Royappa vs State of Tamil Nadu को मुद्दा उल्लेख गरी समानताको हकको सम्बन्धमा Infact Equality and arbitrariness are sworn enemies one belongs to the rule of law in a Republic while the other to the whim and caprice of an absolute monarch भनेको पाइन्छ ।

संविधानको धारा १०७ अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार absolute monarch ले carte blanche अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरे जस्तो गरी प्रयोग गर्न दिएको अधिकार होइन । धारा १०७ अन्तर्गतको असाधारण अधिकार न्यायको मान्य सिद्धान्त भित्र रहेर सद्विवेक लगाई Equity, Justice र Good conscience को आधारमा पूर्ण न्याय प्रदान गर्न प्रयोग गर्न दिएको अधिकार हो । यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।

धारा १०७ (१) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत कानून संविधान अनुकूल छ छैन भनी न्यायीक पुनरावलोकन गरीन्छ भने उपधारा (२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत कार्यपालिका र प्रशासकीय निकायहरूको निर्णय र कारवाहीको न्यायीक पुनरावलोकन गरीन्छ । पहिलो अर्थात धारा १०७ (१) अन्तर्गत कुनै कानून सविधान अनुकूल बनेको छ वा सविधानसँग बाझिने गरी बनेको छ भन्ने सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्तहरू यस अदालतले पालना गर्न पर्ने हुन्छ । अदालतले जहिले पनि कानून संविधान अनुकूल बनेको छ भनी अनुमान गर्न पर्दछ । जसरी फौज्दारी अपराधमा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा हुन्छ त्यसरी नै कानून संविधानसँग बाझेको भनि जस्ले जिकिर गर्छ उस्ले शंका रहित तवरबाट कुन कानून कसरी कति कारणले संविधानको कुन धाराहरूसँग बाँझेको हो प्रमाणित गरी अदालतलाई Convince गर्नुपर्छ । यदि निवेदकले प्रमाणित गर्न नसकेमा शंकाको सुविधा कानून निर्माण गर्ने निकायलाई प्राप्त हुन्छ कानून अमान्य गरिदैन । संसदले बनाएको कानून वा Delegated authority अन्तर्गत बनेको नियम Coordinate branch of the Government जसलाई समाजमा के कस्तो कानूनको खाँचो छ भन्ने थाहा हुन्छ उसले आवश्यकता अनुसार कानून बनाएको हुन्छ त्यस्तो कानूनलाई हत्तपत्ति अमान्य गर्न हुँदैन । अदालतले self imposed limit मा रहनु पर्छ भनिन्छ ।

विधायिकाले बनाएको कानून वा delegated authority अन्तर्गत बनेको नियम संविधानसँग बाझेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा अमेरीकाको सर्वोच्च अदालतले Rescue Army vs Municipal Court (१९४७) ३३१ गक ५४९ को मुद्दामा guideline को रूपमा विभिन्न १६ वटा अवस्थाहरू कायम गरेको छ । उक्त मुद्दामा स्थापित १६ वटा नियमहरूलाई २०६२ सालको विशेष रिट नं. ५८ मा जानकारीमा लिई बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको ऋण असूली संम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा २२ तत्कालीन संविधानको धारा ११ को समानताको हकसँग नबाझेको ठहर गरी निवेदन खारेज गरिएको छ । धारा १०७(१) को अधिकार प्रयोग गर्दा यस अदालतले न्यायको मान्य सिद्धान्त भित्र रहि प्रयोग गर्न पर्छ । २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले राजालाई दिएको अवशीष्ट अधिकार जस्तो स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन मान्य सिद्धान्तमा रहेर प्रयोग गर्नुपर्छ र कुनै कानून संविधानसँग बाझेको भन्ने विवादमा बाझेको भनेको कानून र संविधानसँग बाझेको भन्ने कुरा निवेदकले अदालतलाई आफ्नो Pleading बाट प्रमाणित गरी देखाउनु सक्नुपर्ने पनि मान्य सिद्धान्त हो । सन १९५५ को Ellis vs Dixon को मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले If a petitioner complains of denial of equal protection he must allege facts to show that persons similarly situated have been differently treated भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त ब्याख्याहरू हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ तब मात्र समानताको हकको सही ब्याख्या हुन सक्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले Srikishan vs. State of Rajasthan को मुद्दामा It is for the petitioner to allege and prove that the persons or objects as between whom the legislature is alleged to have discriminated are similarly situated भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । यो ब्याख्याले पनि समान र समान एक वर्ग र असमान र असमान अर्को वर्ग हुन् र समानलाई असमानसँग तुलना गर्न हुँदैन भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरू प्राधिकरणको पहिलो तह र तेश्रो तहको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । निवेदक सरहका पहिलो तहका र तेश्रो तहका मध्ये अरू कसैलाई चाँही संसोधित व्यवस्था अनुसार एक तह माथिको पदमा विशेष बढुवा गरियो तर निवेदकहरूलाई चाही एक तह विशेष बढुवा नगरी स्तरबृद्धि मात्र गरियो भन्ने जिकिर होइन । यदि त्यसरी बढुवा गरेकै भएपनि त्यो बढुवामा नियमको दोष होईन त्यो बढुवामा कार्यान्वयनको दोष हो । यस्तो अवस्था भएको भएपनि धारा १०७(१) अनुसार नियम अमान्य गर्ने नभई धारा १०७(२) अनुसार कार्यान्वयन बदर गर्नुपर्छ ।

यदि त्यसरी कसैले कसैलाई गैर कानूनी विशेष बढुवा गरेको नै भएपनि निवेदकहरू मध्ये कसैलाई विशेष बढुवा गरेको कारण यी निवेदकहरूलाई पनि विशेष बढुवा गर्नु भन्ने आदेश गर्ने वा नियम नै अमान्य गर्ने होईन । यस्तो आदेश गलत आदेश हुन जान्छ । कसैलाई विशेष बढुवा गरेकोले यी निवेदकहरूलाई समेत विशेष बढुवा गर्नु भन्ने आदेश संविधानको धारा १३ को ब्यवस्था नबुझेको आदेश हुन जान्छ ।यदि कसै कसैलाई विशेष बढुवा गरेको भए कुनै अधिकारीको स्वार्थ वा गल्तीले केही ब्यक्तिले गैर कानूनी तरिकाले विशेष बढुवा पाएको हुन्छन् र यस्तोमा धारा १०७(१) बमोजिम नियम नै अमान्य गरिँदैन ।केहीले विशेष बढुवा पाएकोले निवेदकहरूलाई पनि धारा १०७(२) बमोजिम बढुवा गर्नु भन्ने आदेश पनि जारी गरिँदैन । यदि यसरी धारा १३ को ब्याख्या गर्ने हो भने योग्यता नपुगेको कसैलाई भनसुनको आधारमा कतै नियुक्ती दिईएछ वा कुनै लाइसेन्स वा ईजाजत वा Permit दिईएछ भने योग्यता नपुगेको अरुलाई पनि त्यही सहुलियत दिनु भनी यस अदालतले आदेश गर्न पर्ने हुन्छ । यो अदालतले त्यस्तो गलत आदेश गर्न सक्दैन । यस्तोमा धारा १०७(२) बमोजिम आदेश जारी गरी गैर कानूनी तवरबाट नोकरी पाउने वा लाईसेन्स, ईजाजत वा Permit पाउनेहरूले पाएको लाईसेन्स ईजाजत वा Permit बदर गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यदि निवेदकहरू मध्येका पहिलो र तेश्रो तहका कसैलाई विशेष बढुवा गरिएको भएपनि त्यसरी विशेष बढुवा पाउनेहरूको बढुवा बदर गरिन्छ । तर, अर्कोलाई पनि गैरकानूनी विशेष बढुवा दिनु भनिँदैन । यो हो धारा १३ को सहि ब्याख्या । यसको लागि यहाँ भारतका प्रख्यात् कानूनबेत्ता H.M. Seervai को भारतको संविधानको धारा १४ को सम्बन्धमा गरेको विश्लेषण उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिन्छ । Constitutional Law of Indiia को H.M. Seervai को विश्लेषणलाई International Court of Justice को विधानको धारा ३८(१)(D) अनुसारको कानूनको ब्याख्यामा अदालतहरूले Subsidiary means को रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त पुस्तकको Volume I को पृष्ट ४५२ मा

A law provides that if certain prescribed conditions are not fulfilled, a licence to trade in particular commodity shall not be granted to any person by designated officerd. Two thousand persons who have not fulfilled the prescribed conditions apply for and are not granted licences by the designated officers. Thirty persons who have not fulfilled the prescribed conditions apply for and are granted licence by the designated officers as a result of in advertence, mistake or even bribery. Can any one or more of the 2,000 persons who have been refused licences, apply on the High Court or the Sup. Ct. to direct the designated officers to grant them a licence? The answer must be No, for the applicants having been rightly refused a licence, they cannot complain that there right to obtain a licence had been violated. Art.14 requires that persons similarly situated must be treated equally but Art. 14 does not confer on any person a right to which he is not entitled under a valid law. And yet by refusing licence to the 2,000 applicants and granting them to 30 applicants who ought also to have been refused licences, persons similarly situated have been treated unequally. Is there any remedy against a clear violation of the right to equality? It is submitted that a writ of mandamus should lie at the instance of any one of the 2,000 applicants against the designated officers, directing them to cancel the licences granted to the 30 applicants. भन्ने उल्लेख छ । हुन पनि हो त्यस बेला कसैको समानताको हक हनन् हुन्छ जब कानूनले पाउने हक कसैलाई दिईन्छ र कसैलाई दिईँदैन । तर, कानूनले नपाउने हक Back Door बाट Mistake, Bribery वा Inadvertence को आधारमा कसैले प्राप्त गर्दछ भने अदालतले अरुलाई पनि त्यसरी नै गैर कानूनी तरिकाले दिनु भनी कसरी भन्न सक्छ ? अदालतले गैर कानूनी आदेश गरी गैर कानूनी हक दिलाउँदैन बरु गैर कानूनी तवरले पाएको सहुलियत नपाउने आदेश गर्दछ । समानताको हकको सही ब्याख्या यो हो ।

प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधनद्वारा निवदेकहरू पियन र सवारी चालक भएको कारण निजहरूलाई एक तह माथिको तहमा विशेष बढुवा गर्दा पियनलाई एक तह माथि को पद प्राविधिक हेल्पर ल्किनरको पदमा बढुवा गर्न पर्ने र सवारी चालकलाई एक तह माथि बढुवा गर्दा एक तह माथिको पद प्रशासनसँग सम्बन्धित सहायक पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । पियनलाई हेल्पर र लोडर मा बढुवा गर्न मिल्ला नमिल्ला र त्यसरी बढुवा गर्दा काम गर्न सक्ला नसक्ला र तेश्रो तहको सवारी चालकलाई कार्यालय सहायकमा विशेष बढुवा गर्दा सवारी चालकले कार्यालय प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ला नसक्ला प्रशासनिक सिद्धान्त अनुसार पनि र औचित्यको दृष्टिले पनि त्यसरी बढुवा गर्दा औषधी मिलाएर विक्री गर्ने पेशाको कम्पाउण्डरलाई डाक्टर पदमा बढुवा गरेको जस्तो हुने हुनाले ती दुई तहलाई स्तरवृध्दी मात्र गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको मान्नुपर्छ र कामको प्रकृति नै नमिल्ने कारणले गर्दा निवेदकहरूलाई चाही स्तरबृद्धी मात्र गर्ने गरी भएको संशोधित व्यवस्थालाई Reasonable र Permissible classification का साथै Intelligible differentia sought to be achieved समेत मान्न पर्छ । संशोधनलाई निवेदकले arbitrary वा भेदभावकारी भनि प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा पनि यस अदालतले वर्गीकरणको मान्य सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरी उक्त संशोधनलाई अमान्य गर्ने यस अदालतको आदेश respect of legislative determination को मान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत भई यस अदालतको त्यस्तो आदेश धारा १०७ (१) अन्तर्गतको मान्य सिद्धान्तको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको आदेश न भै निरंकुश व्यवस्थाको अवशीष्ट अधिकार अन्तर्गतको स्वेच्छाचारी आदेश हुन जान्छ । अदालतले त्यस्तो आदेश कहिले पनि गर्न हुँदैन अदालतले जहीलेपनी मान्य सिद्धान्त भित्र रहेर आदेश गर्न पर्छ ।

संविधानको धारा १०७ (१) को अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालत संयम हुनपर्छ भनिन्छ । कानून बनाउने काम अदालत जस्तै coordinate branch of the government ले गर्ने हुनाले अदालतले self restraint राख्न पर्छ भन्ने मान्य सिद्धान्त हो सो सम्बन्धमा अमेरीकाको सर्वोच्च अदालतले U.S. vs. Butter को मुद्दामा न्यायमूर्ती Mr stone ले

"The power of courts to declare a statute unconstitutional is subject to two guiding principles of decision which ought never to be absent from judicial consciousness. One is that courts are concerned only with the power to enact statutes, not with their wisdom. The other is that while unconstitutional exercise of the power by the executive is subject to judicial restraint, the only check upon our own exercise of power is our own sense of self-restraint. For the removal of unwise laws from the statute books appeal lies not to the courts but to ballot and to the processes of democratic government....... Courts are not the only agency of government that must be assumed to have the capacity to govern. Congress and the courts both unhappily may falter or be mistaken in the performance of their constitutional duty". भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

Judicial self restraint को सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Asif Hameed vs State of J&k को मुद्दामा गरेको व्याख्या पनि महत्वपूर्ण छ । उक्त मुद्दामा Although the doctrine of separation of powers has not been recognized under the Constitution in its absolute rigidity but the constitution makers have meticulously defined the functions of various organs of the State. Legislature, executive and judiciary have to function within their own spheres demarcated under the Constitution. No organ can usurp the functions assigned to another. The Constitution trusts to the judgment of these organs to function and exercise their discretion by strictly following the procedure prescribed therein. The functioning of democracy depends upon the strength and independence of each of its organs. Legislature and executive, the two facets of people's will, they have all the powers including that of finance. Judiciary has no power over sword or the purse nonetheless it has power to ensure that the aforesaid two main organs of State function within the constitutional limits. It is the sentinel of democracy. Judicial review is a powerful weapon to restrain unconstitutional exercise of power by the legislature and executive. The expanding horizon of judicial review has taken in its fold the concept of social and economic justice. While exercise of powers by the legislature and executive is subject to judicial restraint, the only check on our own exercise of power is the self imposed discipline of judicial restraint. भन्ने व्याख्या भयो ।

संविधानसँग कुनै कानून बाझेको भन्ने निवेदनमा अदालतले सकभर कानून संविधान अनुकूल बनेको हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ । कानूनमा कहाँ त्रुटी छ, कानून मसौदा गर्दा Draft गर्नेले कहाँ के बिगारेको छ आदी अदालतले कोट्याएर हेरीरहन हुँदैन । धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्यका तीन अंगका बीच एक अर्को आ–आफ्नो Domain मा उत्तिकै अधिकार सम्पन्न भएको कारण न्यायीक पुनरावलोकन गर्दा बुद्धी पुर्‍याए र संयमित र self restraint भएर गर्नपर्छ । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले State of Bihar & others vs. Bihar Distillery को मुद्दामा गरेको व्याख्या उल्लेखनीय छ उक्त मुद्दामा The Court should try to sustain validity of the Act to the extent possible. It should strike down the enactment only when it is not possible to sustain it . The court should not approach the enactment with a view to pick holes or to search for defects of drafting, much less inexactitude of language employed. Indeed any such defects of drafting should be ironed out as part of the attempt to sustain the validity/ constitutionality of the enactment. After all, an Act made by the Legislature represents the will of the people and that cannot be lightly interfered with. The unconstitutionality must be plainly and clearly established before an enactment is declared as void. The same approach holds good while ascertaining the intent and purpose of an enactment or its scope and application. भन्ने व्याख्या गरिएको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएको persuasive authority हरूबाट पनि कानूनलाई अमान्य गर्ने विषयमा संविधानसँग बाझेको प्रष्ट देखिन पर्ने र यस्तो अवस्थामा अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दा अदालत self restrained हुनुपर्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अतः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दोश्रो संशोधनले ल्याएको नियम ६.३.(४) र (६) को खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) तथा त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत कानून बनाउने निकायले संगठनको निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि पहिलो र तेश्रो तहका सबैलाई समान रूपले लागू हुने गरी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार मनासिव वर्गीकरण अर्थात Reasonable classification गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत पहिलो र तेश्रो तह एक वर्ग र अरु तह अर्को र भिन्न वर्ग गरी छुट्याई पहीलो र तेश्रो तहका निवदेकहरूलाई स्तर बृद्धि गर्ने गरी गरिएको नियमावलीको व्यवस्था मनासिव वर्गीकरण अर्थात Reasonable classification भएको र मनासिव वर्गीकरण अर्थात् Reasonable classification को आधारमा गरिएको ब्यवहार भेदभावकारी र समानताको हक विपरीत नहुने हुँदा नियम ६.३.(४) र (६) को खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) संविधानको धारा १३ सँग बाझेको देखिएन । निवेदन खारेज हुन्छ ।

इति सम्बत् २०६४ साल कार्तिक २० गते रोज ३ शुभम् .......।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

११२२५ - उत्प्रेषणसमेत
फैसला मिति : २०७९/१०/२२ | मुद्दा नं : ०७४-WO-०३१८
११२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
फैसला मिति : २०८०/०२/३० | मुद्दा नं : ०७९-WH-०२४१
११२२३ - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते
फैसला मिति : २०७९/०२/११ | मुद्दा नं : ०७२-CR-१८०१
११२२२ - निर्णय बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ ।
फैसला मिति : २०८०/०३/३१ | मुद्दा नं : ०६९-CI-०९६०
११२२१ - कर्तव्य ज्यान
फैसला मिति : २०७९/०५/२८ | मुद्दा नं : ०७३-CR-०००२

धेरै हेरिएका नजिरहरु

निर्णय नं: # ९३४६ - मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी
फैसला मिति : २०७१/१०/१९ | मुद्दा नं : ०६७-CR-१२८८
निर्णय नं: # ९३१७ - हालैदेखिको बकसपत्र लिखत बदर
फैसला मिति : २०७१/०७/१९ | मुद्दा नं : ०६७-CI-०९०३
निर्णय नं: # ९२७४ - लागु औषध (नरफिन)
फैसला मिति : २०७१/०५/०५ | मुद्दा नं : २०६७-CR-०९९२
निर्णय नं: # ९२७३ - मानाचामल
फैसला मिति : २०७१/०५/०५ | मुद्दा नं : ०६८-CI-०२१६
निर्णय नं: # ९३१९ - उत्प्रेषण
फैसला मिति : 2070/10/20 | मुद्दा नं : ०६९–WS–००३५

शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु