निर्णय नं. ८८०८ - उत्प्रेषण, परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८०८

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६४-WO-०६८२

आदेश मितिः २०६९।१।३।१

बिषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।

निवेदकः का जि.का.म.न.पा.३ लाजिम्पाट स्थित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयको तर्फबाट             अख्तियारप्राप्त प्रमोदराज शर्मा

विरुद्ध

विपक्षीः ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समेत

 

§  प्रतीतपत्रअनुसारको सामानहरू बिक्रीकर्ताले खरीदकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ढुवानीकर्तालाई बुझाएको लिखत (Bill of Lading, Airway bill etc.) र प्रतीतपत्रमा निर्धारित अन्य लिखतहरू बिक्रीकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई बुझाएपछि सोको सामान्य परीक्षणको आधारमा प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले उक्त सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व शुरु हुन्छ । यो दायित्व बैंकले कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा बैंक र ऋणी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्न निवेदन दिने व्यक्ति फर्म वा कम्पनीबीच निर्धारित शर्तमा भर पर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  शर्तअनुरूप प्रतीतपत्रमा उल्लिखित सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई बुझाएको प्रमाण र उक्त मूल्य बराबरको रकम ऋणीको ऋण खातामा बुक गरिएपछि ऋणीको नाममा ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा कायम भएको मानिन्छ । प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले प्रतीतपत्रअनुसारको सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई बुझाएको प्रमाण र सो रकम ऋणीको ऋण खातामा बुक गरिएको कुरा बैंकले नियमित रुपमा राखेको बही खाताबाट देखिएको अवस्थामा ऋणीको नामको टि.आर. (ट्रष्ट रिसिप्ट) कर्जा कायम छ भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने ।

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ अनुसार अभिलेख वा बैंकले नियमित कारोवारको सिलसिलामा ऋणीको खातामा ऋण जनाएको बिवरणलाई नै ऋणीले बैंकबाट ऋण लिएको कुराको प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले टि.आर. (ट्रष्ट रिसिप्ट) कर्जाको सम्बन्धमा अन्य कुनै थप लिखत वा प्रमाणको आवश्यकता नपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्तअनुरूप ऋणी फर्मको तर्फबाट सामानको बिक्रीकर्तालाई बैंकले सामानको मूल्य भुक्तानी गरेको प्रमाणित भएपछि सोही आधारमा सामान प्राप्त गर्ने फर्मले बैंकबाट टि.आर कर्जा प्राप्त गरेको निर्विवाद प्रमाण मानिने हुँदा सोही कर्जाको बारेमा पुनः अर्को नयाँ लिखत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा प्रतीतपत्रको प्रक्रियाबाट हुने भुक्तानी प्रक्रियाको मान्य प्रचलन र करारसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको समेत विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२)

§  वैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १९

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङ्ग विराटनगरमा प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ बमोजिम प्रा.फ.नं.४३१४।०५४।०५५ मा दर्ता भएको प्रत्यर्थी के.वि.यु.जेनिथको प्रो.प्रत्यर्थी लता झुनझुनवालाले तत्काल बहाल रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको अधिनमा रही प्रत्यर्थी उमाकुमारी चौधरीको नाममा दर्ता रहेको सुनसरी जिल्ला दुहबी गा.वि.स.वडा नं.५ (ख) कि.नं.१५०० को क्षेत्रफल ०–१३–४– १/२ को जग्गा धितो राखी र प्रत्यर्थीहरू प्रेमकुमार चौधरी र उमाकुमारी अग्रवालले व्यक्तिगत जमानीको कागज गरी बैंकबाट ऋण कर्जा तथा बैंकिङ्ग सुबिधाहरू उपभोग गर्नु भएको थियो । सो बापत प्रत्यर्थी ऋणीहरूले बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने सावाँ ब्याजलगायतका रकमहरू निर्धारित समयमा नतिरे नबुझाएकोले धितो सुरक्षणको जग्गा सकार गरी लिदा समेत रु.१६,८१,२२०।४८ वाँकी रहेकोले उक्त रकम तथा फैसला हुँदा सम्मको सावाँ ब्याज समेत प्रत्यर्थीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ भनी वैंकको तर्फबाट मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दायर गरिएको थियो । फिराद विचाराधीन रहेकै अबस्थामा ऋण असूली न्यायाधिकरणले ऐनको दफा ३ अनुसार न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुँदा प्रतिवादी लता झुनझुनवालाले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा लिएको कुनै आधिकारिक प्रमाण पेश हुन नआएको हुँदा ओभर ड्राफ्ट कर्जा उपभोग गरेबापतको रकम मात्र दिलाई भराई पाउने ठहर्छ भनी निर्णय भई ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट २०६४।५।४ मा सो निर्णय सदर भयो ।

            प्रत्यर्थी ऋणी के.वि.यू.जेनिथ विभिन्न सेन्थेटिक सामानहरू उत्पादन गरी आफ्नो ब्यापार ब्यावसायको लागि आवश्यक पर्ने Industrial Raw Materials ताईवानको YICHUN TEXTILE LTD बाट सन् १९ अगष्ट २००० को Proforma Invoice Sales Confirmation नं. 00819A सहितको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतीतपत्रमार्फत् झिकाउनको लागि सन् १ अक्टुवर २००० मा लेटर अफ क्रेडिटको फारम यस बैंकमा बुझाउनु भएकोले यस वैंकको बिराटनगर शाखा कार्यालयको सिफारिशसहित प्रधान कार्यालयमा सन् १ अक्टुवर २००० मा प्रतीतपत्र खोल्नको लागि प्रस्ताव पत्र पठाउनु भै उक्त प्रस्ताव सहायक महाप्रवन्धकले सन् २ अक्टुवर २००० मा यु.यस डलर २१,३७५ को तत्काल प्रचलनमा रहेको रु.७३.६० दरले ने.रु. १५ लाख ७३ हजार बराबरको प्रतीतपत्र खोल्ने, सोमा ऋणीले १० प्रतिशत मार्जिन रकम राख्न लगाई सो रकममध्ये ८५ प्रतिशत मूल्य बराबरको बैंकको टि.आर.कर्जामा बुक गर्ने शर्तसहित स्वीकृत भएको थियो । बैकको शाखा कार्यालयले सन् ३ अक्टुवर २००० मा प्रतीतपत्र नं. EBL/BRT/FC/455 को प्रतीतपत्र खोली ऋण कर्जा उपभोग गर्नु भएको छ ।

            उल्लिखित प्रतीतपत्रमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दिनको लागि कागजातहरू प्राप्त भएपश्चात् निवेदक बैंकबाट प्रतीतपत्रको रकम भुक्तानी गरिएको छ । उक्त भुक्तानीको आधारमा प्रत्यर्थी ऋणीले सामानहरू आयात गरेको तथ्य बैंकको १९ नोभेम्बर, २००० को भौचर, १९ नोभेम्बर २००० को ऋणीको नाममा बैंकले दिएको प्रतीतपत्र खोलेको रकम, सो गर्दा लागेको अन्य खर्चहरू समेतको विवरणसहितको credit advice आदि कागजातहरू समेतले निर्विवाद रुपबाट पुष्टि गरिरहेको छ । सोही रकमलाई नै बैंकिङ्ग प्रचलनअनुसार टि.आर.कर्जामा रुपान्तरण गरिएको छ ।

            यस बैकको बिराटनगर शाखाले ऋणी के.वि.यू जेनिथलाई कर्जा खाता नं.०००९४० W मा Loan Disbursed गरी सन् १९ नोभेम्वर, २००० मा प्रतीतपत्र नं.LC/BFC/455 अन्तर्गत ९० दिन अवधिको लागि ने.रु.१३,३२०००।– टि.आर कर्जा बुक गरी पत्र दिइएको स्पष्ट प्रमाणको विद्यमानता छ । प्रत्यर्थी ऋणीको कर्जा खातामा रु.१३३२०००/ ऋण जनाई (Loan Disbursed) गरी निवेदक वैंकको विराटनगर शाखाले सन् २० नोभेम्वर २००० को पत्रमार्फत् (YICHUN TEXTILE Ltd. Taiwan) लाई यु.एस.डलर २१,०६५।२५ भुक्तानी भएको प्रतीतपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरूले पुष्टि भैरहेको देखिन्छ ।

            रकम भुक्तानीपश्चात् प्रत्यर्थी ऋणीले आयातीत सामानहरू प्राप्त गरी सकेको र धनी बैंकले विपक्षी ऋणी के.वि.यु. जेनिथलाई टि.आर. कर्जाको भुक्तानी समेत दिई सकेको र भन्सार महसूल तिरेको कागजात आदि पर्याप्त प्रमाण कागजातहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी टि.आर.कर्जाको आधिकारिक कागजातहरू नभएको भनी निर्णय गरिएको छ । ओ.डि.कर्जाको सीमा रु.१५,००,०००।–को धितो सुरक्षणमा प्रतिवादी उमाकुमारी चौधरीको नाउँमा रहेको कि.नं.१५०० क्षे.फ.०–१३–४–१/२ जग्गा लिएकोमा विवाद छैन । सो जग्गा धितो बन्धकको लिखत पास गरी लिंदा उक्त लिखतमा ऋणीले भविष्यमा धनी बैंकबाट सोको अलावा थप ऋणकर्जा तथा बैंकिङ्ग सुविधाहरू प्राप्त गरेमा सो समेतको सुरक्षणबापत समेत कायम रहेमा मञ्जूर छ भनी तमसुक लेखाई दिएको हुँदा ऋणीले सोही धितो कायम रहने गरी प्रतीतपत्र खोली बुक गरेको टि.आर.कर्जाको लेना रकम धनी बैंकले असूलउपर लिन नपाउने ठहर गरेको निर्णय उक्त लिखतहरूको विपरीत देखिन्छ । विपक्षी ऋणीलाई अलग शीर्षकको लेना रकम समेत उल्लेख गरी टि.आर.कर्जा तथा ओ.डि.कर्जा चुक्ता गर्न आउनु भनी निवेदक बैंकले विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा ऋणी फर्मको तर्फबाट पत्रहरू बुझिलिएकोबाट समेत निवेदक धनी बैंक र ऋणी के.वि.यू.जेनिथबीच टि.आर.कर्जा समेतको ऋण कारोवार भएको छ भन्ने तथ्य उक्त पत्रहरू तथा प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भैरहेको छ ।

            बैंकले ऋणीलाई कर्जा रकम भुक्तानी दिंदा computer Pumari system बाट ऋणीको कर्जा खातामा भुक्तानी (Disburse) गरिन्छ र कर्जासम्बन्धी विभिन्न रकमहरू उक्त खाताहरूमा Credit/debit गरिन्छ । सोको लेजर उतार अर्थात् statement समेतले विपक्षी ऋणीले टि.आर.कर्जाको उपभोग गरेको थियो भन्ने तथ्य पुष्टि भै रहेको छ । प्रत्यर्थी ऋणीले प्रारम्भमा सहिछाप नै विवाद गर्नु भएकोमा सहिछाप र आधिकारिकताको विवाद खण्डित भएको छ । ऋणी फर्मले दिएको अधिकारको आधारमा कारोवार भएको र निवेदक बैंकबाट बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराई ऋणी कम्पनीले लाभ हासिल गरिसकेको यथार्थतामा विवाद नभएपछि यस्तो रकम बैंकले नपाउने भन्न कदापि मिल्दैन । निवेदक वैकले प्रतीतपत्रको रकम भुक्तानी गरेको र यसको लाभ प्रत्यर्थी ऋणीले प्राप्त गरेको तथ्य निर्विवाद रुपबाट पुष्टि भएको छ ।

            अतएव प्रत्यर्थी न्यायाधिकरणहरूको निर्णयहरूले निवेदकको उपरोक्त हकहरूको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)

(च), १३,१९ समेत द्वारा प्रदत्त हक आघातीत भएको र प्रत्यर्थीहरूको निर्णयहरू बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने प्रभावकारी बैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु । प्रत्यर्थी ऋणी लता झुनझुनावालाले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा उपभोग गरेको आधिकारिक प्रमाण पेश नभएको भनी ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जातर्फको दावी नपुग्ने ठहर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली न्यायाधिकरणको २०६३।६।१३ मा भएको निर्णय, उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरी प्रत्यर्थी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको २०६४।५।४ को निर्णयलगायत सोसम्बन्धी काम कारवाहीहरू बदर गरी निवेदक बैंकले दावी गरेबमोजिम ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जाबापतको रकम रु.१३,३२,०००।–र सोको व्याज हर्जानालगायतका रकम प्रत्यर्थी ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूबाट निवेदक बैंकलाई दिलाउनु दिलाउन लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १९ तथा ३२ बमोजिम ऋण असूली न्यायाधिकरणमा दायर भएको ऋण असूली मुद्दाको अन्तिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई भएकोले अन्तिम किनारा भएको अवस्थामा धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकार गुहारी रिट क्षेत्रबाट पुनरावेदन सरह उपचार पाउने अवस्था रहदैन । पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णय रिटको क्षेत्रबाट बदर वातिल गर्न सो निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो त्रुटि पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट नभएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            यस न्यायाधिकरणको निर्णयबाट के कुन किसिमको संवैधानिक हक के कुन किसिमले हनन् भएको हो निवेदकले स्पष्ट खुलाउन सकेको अवस्था छैन । कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम निर्णय भई सो निर्णयउपर प्रभावकारी पुनरावेदकीय अधिकारको उपभोग गरिसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था देखिदैन । यस न्यायाधिकरणबाट कानूनसम्मत् निर्णय भएको अवस्था हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ऋण असूली न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रत्यर्थीले कारोवार गरेको छैन भने पनि अख्तियारनामा दिएर कारोवार भएको छ । एकचोटी अख्तियारी दिएपछि कामैपिच्छे पटक पटक अख्तियारी दिइरहनु पर्दैन । फर्मको गर्ने सबै काम अख्तियारवालाले गर्न पाइयो । कागज सद्दे ठहरेको छ । बैंकले सामानको बिक्रीकर्तालाई पैसा पठाएको छ, सामान आएको छ । ऋण कर्जा एवं बैकिङ सुविधा ऋणी कम्पनीले उपभोग गरेको छ । वैकले सामान पैठारी गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी दिई सकेको उक्त सामानको मूल्य भुक्तानी पछि प्रतीतपत्रमा उल्लिखित सामान विपक्षी प्रत्यर्थी ऋणीहरूले भन्सारबाट छुटाई बुझी लिई सोमा लाग्ने भन्सार महसूल तिरेको प्रमाण छ । एउटै कारोवारको सिलसिलामा सिर्जना भएको ऋणमध्ये केही ऋणको भुक्तानी लिन पाउने तर बाँकी ऋण रकम असूल गरी लिने अधिकार निवेदक बैंकलाई नहुने वा उक्त बाँकी ऋण तिर्ने बुझाउने दायित्व विपक्षी ऋणीहरूलाई नहुने भन्न मिल्दैन । ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जाबापतको रकम निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरेकोले परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी ऋण असूली न्यायाधिकरणको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले निवेदकको के कुन कानूनी र संवैधानिक हक हनन् भयो सो खुलाउन सक्नु भएको छैन । संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हो । पुनरावेदकीय हक भए जस्तो गरी अन्तिम भएको फैसलाउपर रिट जारी हुन सक्दैन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी ऋणीले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा उपभोग गरेको आधिकारिक प्रमाण पेश नभएको भनी ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा तर्फको दावी नपुग्ने ठहर गरेको ऋण असूली न्यायाधिकरणको निर्णय बदर गरी ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जाबापतको रकम र सोको ब्याज समेत दिलाई पाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली मुद्दाको अन्तिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार न्यायाधिकरणलाई भएकोमा अन्तिम अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आउन मिल्दैन । निवेदकको के कुन संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको हो खुलाउन नसकेबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ कर्ताको जिकीर रहेको देखियो । ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा लिएको आधिकारिक प्रमाण नभएको भन्ने आधार लिई उल्लिखित प्रतीतपत्र खोल्दा निर्धारण गरिएको शर्तअनुरूप विपक्षी ऋणी उद्योगले उपभोग गरेको टि. आर कर्जाअन्तर्गतको ऋण रु.१३,३२,०००।– निवेदक बैंकलाई नभराउने भनी ऋण असूली न्यायाधिकरणले निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय कानूनअनुसार मिलेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । यस बारेमा निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निम्न चार प्रश्नहरू निराकरण गर्नुपर्ने देखियोः

 

१.     यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विपक्षीमध्येको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसलाको वैधानिकताको परीक्षण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ?

२.    Trust Receipt Loan (ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा) भनेको के हो ? र यो कर्जा कसरी कायम हुन्छ ?

३.    ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा ऋणीले लिएको वा उपभोग गरेको छ भन्ने कुराको प्रमाण के हुन्छ ?

४.    प्रस्तुत बिवादमा विपक्षी ऋणी उद्योगले टि.आर. कर्जा (ट्रष्ट रिसिप्ट) लिएको वा उपभोग गरेको अवस्था वा प्रमाण छ वा    छैन ?

 

            २. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १९ ले न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको तर सो अनुसार पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयउपर अन्यत्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त ऐन, तथा अन्य प्रचलित नेपाल ऐन कानूनले गरेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णयबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कानूनको परिधिभित्र रही दिएको र ऋणीले उपभोग गरेको ऋण असूलउपर गर्न नसकिने अवस्था भएमा यस्तो निर्णयबाट उक्त ऋण दिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको पेशा रोजगारलगायत सम्पत्तिसम्बन्धी हक अपहरण भएकोनै मान्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित न्यायाधीकरणहरूले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले यस अदालतसमक्ष दिएको निवेदनउपर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू भएको हुँदा प्रस्तुत बिवादको सम्बन्धमा पनि यस अदालतले प्रस्तुत विवाद हेर्न सक्ने नै देखियो ।

            ३. दोस्रो प्रश्नको अर्थात ट्रष्ट रिसिप्ट (टि.आर) कर्जा (Trust Receipt Loan) के हो भन्ने प्रश्नलाई खास गरी विदेशबाट कुनै सामान आयात गर्दा वा खरीद गर्दा उक्त सामान वा वस्तुको मूल्य भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग हुने आयात प्रतीतपत्र (Import Letter of Credit) को उद्देश्य, प्रयोग, सिर्जना र यसका शर्तहरूको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको शन्दर्भमा बिवेचना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

            ४. प्रतीतपत्र (Letter of credit) को प्रयोग खास गरी कुनै एक देशको उत्पादक वा व्यापारीले आफूले उत्पादन गरेको वा बिक्रीको लागि राखेको सामान (जस्तो मेशिन, औजार, सवारी साधानहरू कार, बस, ट्रक, हवाईजहाज, कपडा) वा अन्य घरायसी उपभोगका सामानहरू वा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने कुनै वस्तुहरू अर्को देशमा रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई बिक्री गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै यसरी खरीद बिक्री हुने सामान वा वस्तुको मूल्यको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने रहेको हुन्छ । कुनै एउटा देशमा कारोवार गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी र अर्को देशको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीबीच सामान खरीद बिक्रीको कारोवार हुँदा खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच उत्पन्न हुने एक किसिमको विश्वासको संकटको निदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ । सामानको बिक्रीकर्ता अर्थात् निर्यातकर्तालाई आफ्नो देश बाहिरको खरीदकर्तालाई सामान बिक्री गरी पठाएपछि उक्त सामानको मूल्य भुक्तानी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विश्वासको समस्या हुन्छ भने सामान आफूले प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै उक्त सामानको मूल्य भुक्तानी गरेमा विदेशी बिक्रीकर्ताले सामानको मूल्य बुझेर लिई सामान नपठाउने हो कि भन्ने आशंका खरीदकर्तामा रहेको हुन्छ ।

            ५. यो आशंकाको समस्या समाधान गर्ने कडीको रुपमा १९ औं शदीको शुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खरीद बिक्रीको कारोवारमा बैंकहरूको संलग्नताको विकास भएको देखिन्छ । दुई फरक देशका खरीदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताहरूको बीच खरीद बिक्री हुने सामान वा वस्तुको मूल्यको भुक्तानी प्रक्रियामा बैंकहरूको संलग्नता तथा जिम्मेवारी लिने प्रक्रियाबाट बिक्रीकर्ताले सामानको मूल्य प्राप्त गर्ने कुरामा निश्चितता हुनुको साथै बिक्री गरिएको सामान खरीदकर्ताको ठेगानामा पठाइएको (Dispatch) छ भन्ने कुराको यकीन गर्ने गराउने प्रक्रियामा पनि आफूले विश्वास गरेका बैंकहरूको संलग्नता हुँदा बिक्रीकर्तालाई सामानको मूल्यको भुक्तानी हुने र खरीद गरिएका सामान खरीदकर्तासमक्ष आइपुग्ने कुरामा कारोवारको दुबै पक्ष आस्वस्त हुने हुन्छन् ।

            ६. सामान्यतयाः खरीदकर्ताको अनुरोधमा बैंकहरूको संलग्नताको सुरुवात हुन्छ र बैंङ्किङ कारोवारमा चलनचल्तीको भाषामा प्रतीतपत्र (Letter of Credit) भनिने करारको लिखत खडा गर्ने (अर्थात् प्रतीतपत्र खोलिदिने) प्रस्तावको रुपमा यो प्रक्रिया शुरु हुन्छ । वास्तवमा प्रतीतपत्र खोली माग्ने पक्ष (खास गरी खरीदकर्ता) ले बैंकसमक्ष राख्ने प्रस्ताव वा निवेदनको ढाँचा र यसका शर्तहरू सम्बन्धित बैंकले तयार गरेको फर्ममा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । खरीदकर्ता अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्न चाहने पक्षले उक्त फर्म भरी सो मा निर्धारित प्रतीतपत्र (Letter of Credit) सम्बन्धी सबै शर्तहरू स्वीकार गरी उक्त प्रस्तावको फर्म बैंकमा बुझाएपछि प्रस्तावक वा निवेदक पक्षको विश्वसनीयता तथा प्रतीतपत्रअन्तर्गत खरीद बिक्री हुने समानको मूल्यबापत सामानको बिक्रीकर्तालाई खरीदकर्ताको तर्फबाट बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेबापत कायम हुन आउने ऋण कर्जाको सुरक्षण के हुने भन्ने विषय समेत यकीन गरी प्रतीतपत्रको सुबिधा (Letter of Credit Facility) उपलब्ध गराउने वा नगराउने बारेमा बैंकले निर्णय गर्दछ । उक्त सुबिधा उपलब्ध गराउने भए प्रतीतपत्र खोली पाउन निवेदन दिने पक्ष (त्यस्तो निवेदकलाई ऋणी पनि भनिन्छ) र बैंकबीच विभिन्न प्रकारका सम्झौता पनि हुन्छन् ।

            ७. उपरोक्तबमोजिम कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीको तर्फबाट बैंकले प्रतीतपत्र खोलेपछि प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्तअनुरूप उक्त प्रतीतपत्रमा उल्लिखित वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने दायित्व बैंकले स्वीकार गरेको मानिन्छ । यसरी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति हुने भन्ने कुरा प्रतीतपत्र अन्तर्गत खरीद बिक्री गरिने, हुने वस्तुको मूल्यमा भर पर्ने हुन्छ र यो कुरा प्रतीतपत्र खोल्ने बारेमा बैंकले स्वीकृति दिँदाको समयमा यकीन भएको हुन्छ । प्रतीतपत्रमा सामान्यतया खरीद बिक्री हुने वस्तुको परिमाण, यस्तो वस्तुको पहिचान सहितको बिवरण, गुणस्तर, उत्पादन भएको ठाउँ तथा देश, वस्तुको पहिचान तथा गुणस्तर यकीन गर्न आवश्यक पर्ने लिखतलगायत बिक्री भएको सामान खरीदकर्ताको गोदाम वा भन्सार बिन्दूसम्म ढुवानी गर्ने माध्यम (हवाइजहाज, पानीजहाज वा रेल वा अन्य स्थल ढुवानी साधन) समेत उल्लेख हुनुको साथै उक्त मूल्यमध्ये प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा नै प्रतीतपत्र खोल्ने निवेदक पक्ष अर्थात् ऋणीले बैंकलाई तत्काल बुझाउनु पर्ने रकम (जसलाई प्रतीतपत्र मार्जिन L.C. Margin पनि भनिन्छ) पनि किटान गरिन्छ । यो रकम सामान्यतया प्रतीतपत्रअन्तर्गत खरीद बिक्री हुने सामान वा वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत हुन्छ । यसैले प्रतीतपत्र अनुसार खरीद बिक्री हुने वस्तुको जम्मा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकमको दायित्व बैंकमा सिर्जना हुनसक्ने हुँदा यस्तो दायित्वको सुरक्षणबापत बैंकले ऋणीबाट अन्य सम्पत्ति पनि धितोमा लिएको हुन सक्दछ तापनि उक्त प्रतीतपत्रअनुसार खरीदकर्ताको नाउँमा खरीद भई आउने सामान वा वस्तुलाई नै बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उक्त ९० प्रतिशत रकमको भरपर्दो धितो वा सुरक्षण मानिन्छ । यसैले प्रतीतपत्र खोलिदिने बैंकको पनि धितो वा सुरक्षणसम्बन्धी हकको संरक्षणको लागि नै प्रतीतपत्रअनुसार बिक्री भएको वस्तु बिक्रेताले खरीदकर्तासम्म पुर्‍याउनका लागि ढुवानीकर्तालाई उक्त सामान बुझाएपछि ढुवानी  उस्कर्ताले उक्त सामान जिम्मा लिई दिइने रसिद जस्तोः (Bill of Lading or Airway bill) मा खरीदकर्तालाई सामान पाउने व्यक्ति (Consignee) भनी उल्लेख गरिने भएतापनि यस्तो सामान वा बस्तुको मालिक प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई नै मानिन्छ र यस्तो वैंकको आदेश (Order of the Issuing Bank) अनुसार उक्त बैंकको ट्रस्टीको रुपमा मात्र खरीदकर्ताले उक्त सामान वा वस्तु ढुवानीकर्ताबाट बुझी लिन पाउँदछ ।

            ८. प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्तअनुरूप बिक्रीकर्ताले सामानहरू ढुवानीकर्तालाई बुझाई प्रतीतपत्र सम्बन्धी सबै डकुमेन्टहरू बिक्रीकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई पठाएपछि बैंकले उक्त डकुमेन्टहरू सरसर्ति हेर्दा प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्त अनुरूप भएको पाइएमा उक्त वस्तुको मूल्य बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व प्रतीतपत्र खोल्ने बैंक (issuing bank) को हुने हुनाले यस्तो रकमको भुक्तानी गर्न पूर्व खरीदकर्तालाई उक्त समानको मूल्य बैंक समक्ष दाखेल गर्ने सूचना दिइन्छ । त्यस्तो सूचनाअनुसारको रकम खरीदकर्ताले बैंकलाई बुझाएमा खरीदकर्ता र प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकबीचको करारीय सम्बन्ध पनि समाप्त हुन्छ । तर व्यवहारमा यस्तो हुँदैन । सामान्यतयाः खरीदकर्ताले तत्काल यस्तो रकम नबुझाई यस्तो रकमलाई छोटो अवधिको ऋणको रुपमा खरीदकर्ता अथवा ऋणीको नाममा बैंकमा खोलिएको ऋण खातामा बुक गर्दछ र खरीदकर्ताले सामानको मूल्यबापत बिक्रीकर्तालाई बुझाउन पर्ने रकम प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले नै सामानको बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गरिदिन्छ । यसरी बैंकले बिक्रीकर्तालाई सामानको मूल्य भुक्तानी गरेपछि उक्त रकम प्रतीतपत्र खोल्न बैंकसमक्ष निवेदन दिने व्यक्ति, कम्पनी वा फर्म (अर्थात् ऋणी) को नाममा स्वतः ऋणको रुपमा कायम हुन्छ । यो कुरा प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा बैंक तथा प्रतीतपत्र खोली माग्ने व्यक्ति वा कम्पनीबीच मञ्जूर गरिएको हुन्छ ।

            ९. प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्तअनुरूप खरीद गरिएको वा आयात भएका सामान र वस्तुको मूल्य बैंकले भुक्तानी गरेको हुनाले यस्तो वस्तु, सामानको स्वामित्व पनि स्वतः बैंकको नाममा कायम हुन्छ र ऋणीले उक्त रकम बैंकलाई नबुझाएसम्म उक्त सामान वा वस्तुमा बैंकको स्वामित्व कायम रहन्छ । प्रतीतपत्र खोल्दाका समयमा निर्धारित शर्तअनुरूप भंसार बिन्दूमा वा पोर्ट बन्दरगाहमा सामान आई पुगेपछि बैंकको तर्फबाट ऋणीले उक्त सामान बुझिलिने र बैंकको ट्रष्टीको रुपमा उक्त सामान बिक्री गर्ने वा भोगचलन गर्ने अख्तियारी ऋणीलाई प्राप्त हुन्छ र ट्रष्टीकै रुपमा उक्त सामान बिक्री गर्नेलगायत सोको सुरक्षा गर्ने र बिक्री भएको रकम पनि बैंकको ट्रस्टीको रुपमा राखी सोको पूरा मूल्य बैंकलाई बुझाउन पर्ने दायित्व पनि ऋणीमा रहेको हुन्छ । यसरी प्रतीतपत्रअन्तर्गत आयात वा खरीद भएको सामान आयातकर्ता/खरीदकर्ताले बैंकको ट्रष्टीको रुपमा पोर्ट वा भंसारबाट बुझी लिने हुनाले प्रतीतपत्रमार्फत् झिकाइएको वस्तुहरूको मूल्यबापतको रकम प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले ऋणीको तर्फबाट बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी भएपछि ऋणीको नाममा कायम हुने ऋणलाई बैंकिङ कारोवारमा टि.आर (ट्रष्ट रिसिप्ट) कर्जा (Trust Receipt Loan) भनिन्छ । यसैले यस्तो ऋणलाई प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा नै ऋणी (प्रतीतपत्र खोल्न निवेदन दिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी) र बैंकबीच मञ्जूर गरिएको शर्तको आधारमा कायम हुने ऋण हो भन्ने मानिन्छ । प्रतीतपत्रको सुविधा (Letter of Credit Facility) स्वीकृत हुँदाका बखत भएका विभिन्न सम्झौताहरू वा अधिकार पत्रको आधारमा यो ऋण कायम हुने हुँदा यसको लागि छुट्टै तमसुक वा लिखत तयार हुँदैन । यही नै कपाली तमसुकअन्तर्गत लिइने ऋण वा अन्य आवधिक ऋण र प्रतीतपत्रको सुविधा उपभोग गर्ने क्रममा कायम वा सिर्जना भएको ऋणको बीचको मूल भिन्नता पनि हो । प्रतीतपत्रलाई दुई फरक देशमा रहेका खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच हुने खरीद बिक्रीसम्बन्धी कारोवारमा मान्य भुक्तानीको माध्यमको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिइने बैंकिङ प्रचलन भएको हुनाले यस्तो प्रक्रियाबाट सिर्जना हुने वा कायम हुने ऋणलाई नेपालको अदालतहरूले मान्यता दिई आएका छन् । यदि यस्तो मान्यता नदिने हो भने नेपालका अदालतप्रति बैंक तथा उद्यम व्यवसायीको अविश्वास, तथा अनास्था उत्पन्न हुने मात्र नभई प्रतीतपत्रको माध्यमबाट नेपालीहरूले सामानहरूको खरीद गर्न पाउने सुविधाबाट बञ्चित भई नेपाल राष्ट्रले नै अपूरणीय क्षति पनि व्यहोर्नस पर्ने अवस्था हुन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूको ऋण असूलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढंगबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने साँवा ब्याज असूलउपर गर्ने गराउने कार्यमा महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ऋण असूली न्यायाधिकरण तथा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण जस्ता न्यायिक निकायबाट नै उपरोक्त मान्य सिद्धान्तविपरीत निर्णय हुँदा उल्लिखित निकायबाट अपेक्षित भूमिका र जिम्मेवारीविपरीत काम हुनुको साथै यस्ता निकायमा रहने न्यायकर्मीहरूको कार्यक्षमताको प्रश्न पनि उठ्न सक्तछ ।

            १०. कुनै व्यक्तिले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा लिएको छ भन्ने कुराको के प्रमाण हुन्छ भन्ने तेस्रो प्रश्नलाई दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाको आधारमा निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले प्रतीतपत्रअन्तर्गत खरीद गरिएको वा आयात भएको वस्तु वा सामानको मूल्य उक्त वस्तु वा सामानको बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व स्वीकार गरेपछि नै प्रतीतपत्रअन्तर्गत आयात वा खरीद हुने वस्तु बिक्रीकर्ताले खरीदकर्तासमक्ष पुर्‍याउनको लागि ढुवानी कर्ताको जिम्मा लगाउने र उक्त सामानको मूल्य बिक्रीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । प्रतीतपत्रअनुसारको सामानहरू बिक्रीकर्ताले खरीदकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ढुवानीकर्तालाई बुझाएको लिखत (Bill of Lading, Airway bill etc.) र प्रतीतपत्रमा निर्धारित अन्य लिखतहरू बिक्रीकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई बुझाएपछि सोको सामान्य परीक्षणको आधारमा प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले उक्त सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व शुरु हुन्छ । यो दायित्व बैंकले कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा बैंक र ऋणी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्न निवेदन दिने व्यक्ति (फर्म वा कम्पनी) बीच निर्धारित शर्तमा भर पर्ने हुन्छ ।

            ११. प्रतीतपत्रसम्बन्धी पूर्व निर्धारित डकुमेन्टहरू प्राप्त गरे पछि उक्त डकुमेन्टमा उल्लिखित सामानको मूल्य सोझै बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गरी पठाउने र सो रकम ऋणीको ऋण खातामा बुक गर्ने शर्त प्रतीतपत्र खोल्दाकै अवस्थामा मञ्जूर गरेको भएमा सोअनुरूप प्रतीतपत्रमा निर्धारित डकुमेन्ट प्राप्त गरी यसको सामान्य परीक्षणबाट पूर्व निर्धारित शर्तहरूअनुरूप भए गरेको पाइएमा उक्त रकम प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले बिक्रीकर्तालाई वा बिक्रीकर्ताको बैंकलाई बुझाउनै पर्ने र यस पछि उक्त रकम प्रतीतपत्र खोल्न निवेदन दिने व्यक्ति (ऋणी) को नाममा खोलिएको ऋण खातामा बुक गर्ने सामान्य बैंकिङ प्रचलन हो । यसरी प्रतीतपत्रको शर्तअनुरूप प्रतीतपत्रमा उल्लिखित सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई बुझाएको प्रमाण र उक्त मूल्य बराबरको रकम ऋणीको ऋण खातामा बुक गरिएपछि ऋणीको नाममा ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा कायम भएको मानिन्छ । उपरोक्तबमोजिम प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले प्रतीतपत्रअनुसारको सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई बुझाएको प्रमाण र सो रकम ऋणीको ऋण खातामा बुक गरिएको कुरा बैंकले नियमित रुपमा राखेको बही खाताबाट देखिएको अवस्थामा ऋणीको नामको टि.आर. (ट्रष्ट रिसिप्ट) कर्जा कायम भएको र निजले उक्त ऋण लिएको छ भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा अदालतहरूले मान्यता दिनुपर्ने कुरा मान्य प्रचलनको रुपमा विकास भएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ अनुसार पनि यस्ता अभिलेख वा बैंकले नियमित कारोवारको सिलसिलामा ऋणीको खातामा ऋण जनाएको बिवरणलाई नै ऋणीले बैंकबाट ऋण लिएको कुराको प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले टि.आर. (ट्रष्ट रिसिप्ट) कर्जाको सम्बन्धमा अन्य कुनै थप लिखत वा प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन ।

            १२. अब चौथो तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी लता झुनझुनवालाले कम्पनीको तर्फबाट प्रत्यर्थी प्रेमकुमार चौधरीलाई प्रतीतपत्रको निवेदन लिने लगायत ऋणसम्बन्धी कारोवार गर्न अख्तियारी दिएको देखिन्छ । उक्त अख्तियारी अन्यथा हो भन्ने जिकीर पुग्न नसक्ने गरी विपक्षी न्यायाधिकरणहरूबाट फैसला भएको पाइन्छ । ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणले ओभरड्राफ्ट (ओ.डी.) कर्जा भराई दिने तर ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा लिएको आधिकारिक प्रमाण नभएको भन्ने आधारमा फैसला गरेको देखिएको छ । अव प्रस्तुत बिवादमा विपक्षीमध्येका के.बि.यु. जेनिथ उद्योगको लागि यसका प्रोप्राइटरले निवेदक बैंकबाट टि.आर (ट्रष्ट रिसिप्ट) कर्जा प्राप्त गरेको यथेष्ट प्रमाण छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गर्न टि.आर. कर्जा कसरी सिर्जना हुन्छ र यसको प्रमाण के हुन्छ भन्ने बारेमा उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनालाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            १३. प्रत्यर्थी ऋणी उद्योग के.वि.यू. जेनिथ ले 01^st October 2000 मा proposal for opening letter of credit (AD-HOC) and TR85 प्रतिशत शीर्षकअन्तर्गत फाराम भरी Yichun Textile Ltd. Taiwan बाट सामान आयात गरी ल्याउन USD 21,373.00 को Rate 73.60 ले ने.रु १५ लाख ७३ हजारको प्रतीतपत्र खोल्ने सोमा ऋणी उद्योगले १० प्रतिशत मार्जिन राख्ने र सो रकममध्ये बाँकी ८५ प्रतिशत मूल्य बराबरको रकम बैंकले टि. आर कर्जामा बुक गर्ने शर्तसहित प्रतीतपत्रको फारामको लिखतमा सही गरी बैंकमा बुझाएकोमा निवेदक बैंकले सोही लिखतलाई विश्वास गरी विपक्षीको लागि प्रतीतपत्र खोलेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । उक्त शर्तअनुरूप प्रतीतपत्र खोलेको कुरामा प्रत्यर्थीले कुनै बिवाद गरेको पाइँदैन । प्रतीतपत्रको उक्त शर्त समेत उल्लेख गरी विपक्षी ऋणी फर्मको तर्फबाट निवेदक बैंक समक्ष प्रतीतपत्र खोली पाउन निवेदन पेश गरेको र उक्त प्रतीतपत्र खोल्ने अनुरोध पत्र (निवेदन) को फारामको लिखतमा भए गरिएको हस्ताक्षर र छाप आफ्नो होइन भनी विपक्षी ऋणीहरूले बिवाद उठाएको अवस्था पनि देखिएन । त्यस्तै 19-11-2000 को एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्रले विपक्षी ऋणी उद्योग (KBU Zenith) को नाउँको खातामा Rs. 13,32,000/- Credit गरी विपक्षी उद्योगको नाउँमा टि.आर. (ट्रष्ट रिसिप्ट) लोन (ऋण) कायम भए गरेको देखिन्छ ।

            १४. विदेशी विक्रीकर्ता YICHUN TEXTILE LTD, लाई प्रतीतपत्रमा उल्लिखित सामानको मूल्य निवेदकले बुझाई सकेपछि उक्त बिक्रीकर्ताबाट सामान खरीद गर्ने प्रत्यर्थी विपक्षी KBU Zenith उद्योग भई सामान प्राप्त भएको तथा विराटनगर भन्सार कार्यालयको भन्सार प्रज्ञापन पत्रबाट उक्त सामानहरू विपक्षी ऋणी उद्योग (KBU Zenith) को प्रतिनिधिले प्राप्त गरिसकेको कुराको निर्विवाद तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । यसरी प्रतीतपत्र खोली निवेदक बैंकले उक्त सामानको मूल्य भुक्तान गरेपछि सामान ल्याई जाँच पास गरी प्रतीतपत्रमा उल्लिखित सामानहरू विपक्षी ऋणीहरूले बुझेर लिइसकेको र उक्त सामानको मूल्य पनि प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्त अनुसार निवेदक बैंकले सामानको बिक्रीकर्ता YICHUN TEXTILE LTD लाई मिति 06 Nov. 2000 मा २१,०६५।२५ USD भुक्तानी दिएको कुरामा विपक्षीले बिवाद गरेको अवस्था देखिएन । यसरी प्रतीतपत्रमा निर्धारित शर्तअनुरूप विपक्षी ऋणी फर्मको तर्फबाट सामानको बिक्रीकर्तालाई निवेदक बैंकले सामानको मूल्य भुक्तानी गरेको प्रमाणित भए पछि सोहीको आधारमा उक्त सामान प्राप्त गर्ने विपक्षी फर्मले निवेदक बैंकबाट उक्त टि.आर कर्जा प्राप्त गरेको निर्विवाद प्रमाण मानिने हुँदा सोही कर्जाको बारेमा पुनः अर्को नयाँ लिखत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा प्रतीतपत्रको प्रक्रियाबाट हुने भक्तानी प्रक्रियाको मान्य प्रचलन र करारसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको समेत विपरीत हुन जान्छ ।

            १५. निवेदक बैंकले मिति २०५८।१०।१७ मा प्रत्यर्थीका नाममा कर्जा भुक्तानी सम्बन्धमा भनि अधिविकर्ष कर्जाको साँवा, अधिविकर्ष कर्जाको व्याज, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा र सोको व्याज समेत भुक्तानी गर्नु भनी पठाएको पत्रलाई प्रत्यर्थीले अन्यथा भन्न सकेको समेत नदेखिएको अवस्था समेतबाट विपक्षीले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा प्राप्त गरी सो कर्जा उपभोग गरेको देखियो ।

            १६. तसर्थ प्रतीतपत्र खोली सामान प्राप्त गरिसकेको अबस्था र विपक्षी फर्म (ऋणी उद्योग) को नाममा टि.आर.कर्जा (Trust Receipt Loan) (ऋण) कायम भई विपक्षी ऋणीले उक्त कर्जा प्राप्त गरी उपयोग गरेको देखिँदा विपक्षी फर्म (ऋणी) ले ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा लिएको आधिकारिक प्रमाण पेश हुन नआएको भन्ने गलत आधार लिई टि.आर. कर्जाको सम्बन्धमा निवेदक बैंकको दावी पुग्न नसक्ने भन्ने ऋण असूली न्यायाधिकरणको, मिति २०६२।६।१३ को निर्णय उल्टी गर्नुपर्नेमा सो लाई सदर गरेको हदसम्म ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मिति २०६४।५।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार विपक्षी ऋणी उद्योग प्द्यग् श्भलष्तज ले निवेदक बैंकबाट रु.१३,३२,०००।– ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा प्राप्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा निवेदक बैंकबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश भएको देखिँदा सोलाई समेत आधार प्रमाण मानी पुनः निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिनु । यस अदालतको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

 उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६९ साल बैशाख ३ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद पौडेल