निर्णय नं. ६४३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६४३९ ०५४, ने.का.प अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ... २७१६
आदेश मितिः २०५३।५।२५।४
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदक : काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं १७ ठहिटी क्वाबहाल व्लक नं. ६ २ ९५ वस्ने कायस्थ कन्स्ट्रक्सन कंपनीको प्रोपाइटर शिवजी कायस्थ
बिरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, आपूर्ति मन्त्रालय समेत जम्मा ३ ।
§ निवेदक कायस्थ कन्सट्रक्सन कंपनी र प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थान वीच अछाम साफे वगरमा २५० मे. टन क्षमताको गोदाम निर्माण गर्ने संवन्धी २०४९।९।२६ मा भएको संझौताबाट उत्पन्न हक प्रचलन गराई पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार संविधान प्रदत वा अन्य कानूनी उपचार नभएको कानूनी हक प्रचलन गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था भएको पाईन्छ । यो रिट निवेदनसँग सम्वन्धित विवादमा निवेदकले प्रत्यर्थीहरुद्वारा हनन् गरीए भनेका हक उल्लेखित मिति २०४९।९।२६ मा भएको सम्झौताबाट सृजीत भएको देखिंदा रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने ।
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :-
२. निवेदक प्रोपाइटर भएको कायस्थ कन्स्ट्रक्सन कंपनी र विपक्ष नेपाल खाद्य संस्थान वीच अछाम साफे वगरमा २५० मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम निर्माण गर्ने सम्वन्धमा २०४९।९।२६ मा रु.१६,९८,४७०। मा ठेक्का संझौता भएको थियो । संझौता अनुसार निर्माण कार्य समप्त गरी सक्नु पर्ने अवधि २०५०।७।३० सम्म तोकिएको थियो ।
३. मैले काम शुरु गरेपछि काम संचालन र सम्पन्न भएकै आधारमा रनिङ विल स्वीकृत भै रु.१,२५०००।- भुक्तान लिई सकेको र काम संपन्न गर्न निर्माण सामाग्री साईटमा पुर्याई रु. ६००७३९।- नगद समेत खर्च भै काम गरी सकेको थिएं । यसै अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थानले साईट इन्चार्ज देवेन्द्र श्रेष्ठलाई सरुवा गरी टि.के. पानीकरलाई पठाएकोमा निज समयमा यथास्थानमा नगएकोले मेरो दोश्रो रनिङ विलको समेत भुक्तान हुन वांकी रहेको थियो । साईट इन्चार्ज समयमा नजांदा निर्माण कार्यमा व्यवधान भै विपक्ष संस्थान र मातहत कार्यालय साफे वगरलाई सूचना दिई साइट इन्चार्ज माग गरेको पत्राचार समेतबाट अवगत थियो ।
४. उक्त वमोजिम संझौताको शर्तको दफा ७ बमोजिम साइट इन्र्चाजबाट नापजाँच तथा रेखदेख गर्नु पर्ने र दफा १७ वमोजिम रनिङ भुक्तानी दिनु पर्ने दायित्व पूरा नगरेकोले मेरो निर्माण सामाग्री साइटमा अलपत्र परी रहेको र दोश्रा रनिङ विल मध्ये मूल्यवृद्धि सम्वन्धी विपक्ष संस्थानको २०५२।२।१७ को पत्रानुसार मैले २०५२।३।२० मा भाग गरे वमोजिम रनिङ विलको भुक्तानी पूरा नदिई निर्माण कार्यमा अवरोध गराएको थियो ।
५. विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानले नै निर्माण कार्यमा सिलसिलता देखाएकोमा उल्टै मैले निर्माण कार्य शुरु नगरेको भन्ने आरोप लगाई मिति २०५०।१।२५ मा कामको प्रगति वारे भनि पत्र दिई पटक पटक पत्र लेखेकोले ठेक्का कार्यबाट हटाउने उद्देस्य बुझियो । २०५०।४।३१ विपक्षी संस्थानले कार्य प्रगति वारे भनि पत्र लेखि तोकिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य पूरा नभएमा म्याद थप नहुने भनि मेरो निवेदनमा कुनै कारवाही नै नभएको जानकारी दिइयो । उपयुक्तानुसार मलाई अन्याय भएको कुरा विपक्षी संस्थानको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुखले विपक्षी संस्थानलाई २०५०।५।२२ को कर्मचारी पठाई दिने वारेको पत्र र २०५२।५।२२ च.नं. ७४।७५ का आ.वा. थान २ बाट प्रमाणित भइ रहेको छ ।
६. विपक्षी संस्थान संझौताका शर्तहरु विपरित भई मलाई हानी नोक्सानी पारी रहेको हुँदा मेरो माग भै रहेको अवस्था विपक्षी संस्थानका महा प्रवन्धक समेतका पदाधिकारीहरु बसी मिति २०५०।८।११ गते ठेकेदार समेतको समझदारी कायम गर्ने कुरा यदि संझौता भंग भएमा विपक्षी संस्थानले म ठेकेदारको विभिन्न माग शर्तहरु पूरा गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको निर्णय समेत भएको थियो । विपक्षी संस्थानले एकतर्फी रुपमा २०५०।८।११ मा उक्त संझौता भंग गर्दा संझौता शर्तहरुको दफा १४.१ को अवस्था र आधारको विद्यमानता गरीएको छैन । आधारहरु हेर्न बुझ्न पाउने अवस्था छैन । विपक्षी संस्थानले २०५०।९।१६ मा जानकारी दिएको भनि पत्र लेखेकै आधारमा खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालय सांफे बगर अछामबाट २०५०।१०।१ च.नं. २५४ को पत्र मलाई दिई निर्माण स्थल खाली गरी दिन आदेश दिइयो । पुनः मिति २०५०।१०।६ प.सं. ७४।८८ को पत्रबाट मलाई वोधार्थ दिई विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानले सो को शाखा कार्यालय अछामलाई ठेकेदारसँग लिनु दिनु पर्ने रकम हर हिसाव टुंगो लगाउन भनि पत्र लेखेको रहेछ ।
७. विपक्षी खाद्य संस्थानले उचित र न्यायिक आधार वेगर नै ठेक्का संझौता भंग गरेकाले संझौताका शर्तहरुको दफा २१ को आधारमा श्री सचिव, आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष २०५०।९।४ मा निवेदन दिएको र २०५०।९।२९ मा राज्यमन्त्री आपूर्ति मन्त्रालयमा २०५१।५।१२, २०५१।६।१३ मा खाद्य संस्थानले गरेको गैर कानूनी काम कारवाहीको विरुद्ध निवेदन दिएकोमा, उक्त निवेदनहरुमा कुनै छानविन नै नगरी मेरो माग मनासिव भन्न सकिने कुनै आधार देखिंदैन भनि २०५२।८।२४ मात्र अन्तिम निर्णय गरी मिति २०५२।८।२५ को पत्रबाट मेरो निवेदनमा अन्तिम टुंगो लागेको जानकारी दिईयो ।
८. संझौता भंग गरेपछि विपक्षी नेपाल वैंक लि. को मिति २०५०।९।१९ मा उक्त ठेक्का संझौता गर्दाको अवस्था परफरमेन्स वण्ड वापत रु. ८५०००।- मा जमानी वसेको रकम वुझाउन ल्याउनु सुरक्षणार्थको अचल सम्पतिबाट असुल उपर गर्ने भनि च.नं. एस.जि. ए. ५६।३९१० मिति ३।९।२०५० च.नं. ५६।५०२० मिति २०५०।९।१९ को पत्रबाट रकम बुझाउन मलाई आदेश दिइयो । मिति २०५१।४।२१, २०५१।५।२७, २०५२।१।१७ मा उक्त रु.८५०००। को सांवा व्याज समेत नबुझाएमा सुरक्षणार्थ रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम विक्रि गर्ने कुराको उल्लेख गरी पटक पटक पत्र पठाई ताकेता गरिएको छ । पुनः हाल विपक्षी नेपाल वैंक लि. ले मिति २०५२।६।३० मा २०५२।९।५ र २०५२।९।१२ मा उक्त ठेक्का संझौता गर्दा परफरमेन्स वण्ड वापतको रु.८५०००।- को सांवा व्याज समेत हिसाव गरी सोको सावांव्याज हिसाव गर्दा ओभरड्राफ्टको रुपमा व्याज लगाई पत्र पाएको मितिबाट ७ दिन भित्र उक्त रकम चुक्ता गर्न आउनु होला अन्यथा २०५२।९।५ को पत्रबाट जानकारी गराएको कारवाही हुने भनि काठमाण्डौ नगरपालिका वडँ नं. १७ को कि.नं. ७८० क्षेत्रफल ०-०-३ को घरजग्गा लिलाम विक्रि गरी सम्पूर्ण सांवा व्याज असुल उपर गरिने व्यहोरा जानकारी दिइ सकेकोले विपक्षी खाद्य संस्थाले माथि प्रकरणमा उल्लेख गरे वमोजिम गैरकानूनी रुपले उक्त ठेक्का संझौता भंग गरेको र विपक्षी नेपाल वैंक लि. ले सो आधारमा ठेक्का संझौता वमोजिम मैले लगानी गरेको रकम रु.६००७३९।- र उक्त कि.नं. ७८० को घरजग्गा एवं विपक्षी वैंक जमानी वसेको रु.८५०००।- सांवा व्याज समेतको संविधानको धारा १७ वमोजिम मेरो सम्पतिमा आघात पारेकोले विपक्षी खाद्य संस्थानको २०५०।८।११ को ठेक्का संझौता भङग गर्ने निर्णय, विपक्षी आपूर्ति मन्त्रालयको २०५२।८।२४ को निवेदनमा अन्तिम टुंगो लागेको आदेश तथा विपक्षी नेपाल वैंक लि. ले निवेदकबाट उक्त रु.८५,०००।- को सांवा व्याज असुल उपर गर्ने उक्त मिति २०५२।९।१२ समेतका पत्रहरुबाट जानकारी दिएको निर्णय आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षी खाद्य संस्थानलाई निवेदकको रु.६,००७३९।- को सांवा व्याज समेतको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु र नेपाल वैंकले दावा लिएको रु.८५,०००।- को सांवा व्याज समेत निवेदकलाई संझौता गर्दा धितो रहेको कि.नं. ७८० को घर जग्गा फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ । निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त घर जग्गा लिलाम विक्रि नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
९. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको २०५२।१०।२४ को आदेश ।
१०. सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाही चलि रहेको अवस्थामा नेपाल वैंकलाई चुक्ता गर्नु पर्ने रकम मैले बुझाउनु पर्ने हो, होइन विचारधिन छदैं विपक्षी नेपाल वैंक लि.बाट २०५२।११।२० मा अचल सम्पति लिलाम विक्रि गरी रकम असुल उपर गर्ने भनि पत्र लेखिएको हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म लिलामको कारवाही स्थगित गर्नु भनि नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका नाउँमा अंतरीम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक तर्फबाट परेको पुरक निवेदन ।
११. यसमा अन्तरीम आदेशको छलफलको लागि नेपाल वैंक लि. काठमाण्डौ अफिसलाई दिन ७ को सूचना दिनु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५३।१।७ को आदेश ।
१२. खाद्य संस्थानले ठेक्का संझौता तोडेको विषय यस वैंकको सरोकारको विषय होइन । प्रत्यर्थीले यस वैंकमा दिएको परफरमेन्स जमानी पत्रको दर्खास्त तथा कवुलियतको आधारमा यस वैंकबाट मिति २०४९।९।२३ को जमानी पत्र जारी भै २०५०।९।२२ सम्मको म्याद थप भएकोमा ठेकेदारले करार वमोजिमका शर्त पालना नगरेको भनि नेपाल खाद्य संस्थानले जमानी पत्रको रकम पचासी हजारको म्यादभित्रै दावी गरी पठाएकोले जमानी पत्रमा उल्लेखित शर्त अनुसार यस वैंकबाट २०५१।५।२६ को पत्रसाथ सो रकमको मिति २०५१।५।२४ को एकाउन्ट पेयी वैंकबाट भुक्तानी पठाएकोले यस वैंकबाट कुनै गैरकानूनी काम नभएकाले सो सम्वन्धमा यस वैंकबाट भएको निर्णय र गरिएको भुक्तानी पठाएको पत्र तथा प्रत्यर्थीले राखेको सुरक्षण वाणिज्य वैंक ऐन, अनुसार लिलाम विक्रि गरी सो रकम असुल गर्ने सम्वन्धी यस वैंकबाट भएका गरिने काम कारवाही कानून वमोजिम भएका हुन ।
१३. प्रत्यर्थीले यस वैंकमा गरेको लिखित अनुरोध तथा कवुलियत पत्रानुसार नेपाल खाद्य संस्थान प्र.का. का नाममा यस वैंकबाट रु.८५०००। को जमानी पत्र मिति २०४९।९।२३ मा जारी भै प्रत्यर्थी म खाद्य संस्थानको लिखित अनुसार सो जमानी पत्रको म्याद २०५०।९।२२ सम्म थप भएकोमा प्रत्यर्थी ठेकेदारले संझौता अनुसार कार्य नगरेकोले निजको धरौटी तथा रिटेन्सन भनि जफत गरी तोड्ने निर्णय भएको जमानी अनुसारको ८५,०००। यस संस्थानको खातामा जम्मा गरी जानकारी गराउने भन्ने खाद्य संस्थानको २०५०।९।१६ को पत्र यस वैंकलाई प्राप्त हुन आएको र वैंकबाट जारी गरिएको उक्त जमानीपत्रको म्याद तथा शर्त भित्रको सो दावी हुँदा सो रकम दाखिल गर्ने समेत कुराको जानकारी प्रत्यर्थीलाई मौकैमा गराउँदा निजले सो रकम दाखिला नगराएकोले वाध्य भै उक्त जमानी पत्रको शर्त ०२०१ अनुसार २०५१।५।२४ को रु.८५०००।- को एकाउण्टपेयी चेक खाद्य संस्थानलाई मिति २०५१।५।२६ को पत्रसाथ पठाई प्रत्यर्थीलाई त्यसको जानकारी २०५१।५।२७ समेतको पत्रबाट गराई अविलम्व रकम दाखिला गर्न ल्याउनु अन्यथा सुरक्षण वाणिज्य वैंक ऐन, अनुसार लिलाम विक्रि गरी असुल उपर गर्ने भन्ने कुरा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि वेवास्ता गरी २०५२।९।२८ मा मात्र यो रिट निवेदन गर्नु भएकोले अनुचित विलम्व समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल वैंक लिमिटेड काठमाण्डौ अफिस ग्यारेण्टी विभागका तर्फबाट अधिकार प्राप्त का.मु. मुख्य प्रवन्धकको लिखित जवाफ ।
१४. विपक्षी निवेदक र नेपाल खाद्य संस्थान विच भएको संझौता पालन गर्ने सिलसिलामा श्रृजित विवादको सम्वन्धमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । मिति २०४९।९।२६ मा भएको संझौताको दफा २१ को संझौता पालनको सिलसिलामा उव्जिएको विवादको सम्वन्धमा दुवै पक्षद्वारा आपसी छलफलद्वारा विवाद नटुंगिएमा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै एक पक्षले पेश गर्ने र त्यसरी पेश भएमा मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम मान्य हुने व्यवस्था छ । सो प्रकृया पूरा भै आपूर्ति मन्त्रालायबाट २०५२।८।२५ मा अन्तिम निर्णय भइसकेको छ । तर्सथ करार बमोजिम आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय गरि सकेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश पाउने होइन ।
१५. आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सोही मन्त्रालयका लेखा अधिकृतको संयोजकत्वमा कमिटी समेत गठन गरी कमिटीको प्रतिवेदन बुझेको यथार्थ छ ।
१६. गोदामघर जस्तो निर्माण कार्यमा डि.पि.सी. लेभल भनेको प्रथम चरणमै गर्नु पर्ने कार्य हो । सो पश्चात पनि अधिकांश निर्माण कार्य वांकी नै रहन्छ । संझौता वमोजिम २०५०।७।३० सम्ममा डि.पि.सी. लेभलको कार्य पनि सम्पन्न नगरेको देखिन्छ । निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने समयको अन्त्यतिर आएर संस्थानले प्राविधिक कर्मचारी उपलव्ध नगराएको भन्ने भनाई पनि विपक्षीले श्री आपूर्ति सचिव समक्ष दिएको निवेदनबाट समर्थित छ । यसर्थ संझौताको दफा १४(१) र १४(२) बमोजिम संझौता भङ्ग भइ विपक्षी निवेदकको रकम जफत हुने निश्चित छ ।
१७. २०५०।८।११ मा छलफल भै सो पश्चात २०५०।९।२ को वैठकले विपक्षी निवेदकसँगको संझौता तोड्ने निर्णय भएबाट संस्थानले एक तर्फि रुपमा संझौता भंग गरिएको होइन । संझौता पत्र वाहिर गएर संस्थानले विपक्षीलाई कुनै सुविधा दिन मिल्दैन । संस्थानसँग मूल्य वद्धिको सुविधा माग गर्दा संझौताको दफा १५(१) र १५(२) बमोजिम आधारयुक्त किसिमले माग गर्नु पर्छ । विपक्षी निवेदकको निर्माण स्थितिलाई ख्याल गरी संस्थानले संझौता पत्रको दफा ११ (क) (ख) वमोजिम म्याद थप गरेको हो ।
१८. करारीय दायित्व अन्तर्गतका र लेनादेनाका विवादास्पद तथ्य्गत कुराहरुले रिट क्षेत्रलाई आर्कषित गर्दैन । करार सम्वन्धी ऐन, २०३३ को दफा १८(ग) बमोजिम कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले ३ महिना भित्र मुद्दा गर्नु पर्नेमा हदम्याद गुजारी विलम्वयुक्त रिट दायर भएकोले समेत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थानका तर्फबाट अख्तियारवाला का.मु. महाप्रवन्धकको लिखित जवाफ ।
१९. नेपाल खाद्य संस्थानले खटाएको साइट इन्चार्ज साइटमा जांदा ठेकदार पनि नभएको काम गर्ने ज्यामीको साथै निर्माण सामाग्रीहरु पनि केही नभएकाले साइट इन्चार्ज प्रधान कार्यालयमा फर्कि आएको भन्ने व्यहोराको पत्र निवेदकलाई २०५०।६।१२ मा पठाएको । आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न समयमा खाद्य संस्थानसँग पत्राचार गरिएको, आपूर्ति मन्त्रालयका लेखा अधिकृतको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरी सोको प्रतिवेदनको आधारमा २०५२।८।२४ मा मन्त्रालयबाट अंतिम निर्णय गरिएको हो । निर्माण शुरु भएको ९।१० महिनासम्म डि.पि.सी. लेभलको काम पूरा नभएको भन्ने निवेदकको निवेदनमै उल्लेख छ । निवेदकले आफूले पूरा गर्नु पर्ने काम नगरी मिथ्या दोष संस्थानमा थुपारेकोले संझौताको दफा १४(१) र १४(२) बमोजिम संझौता भंग भई निवेदकको रकम जफत हुने निश्चित भयो ।
२०. संझौताको प्रकृति अनुसार उक्त ठेक्का संझौता करार ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएको, संझौता पत्रानुसार विवादको निराकरण आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ संवैधानिक हकमा आघात नपरेकोले संविधानको धारा १७ आर्कषित हुँदैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
२१. यसमा हाल अन्तरीम आदेश जारी गरी रहनु परेन, कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५३।२।१४ को आदेश ।
२२. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ ले निवेदक र प्रत्यर्थी संस्थान वीचको संझौता करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको करार नहुँदा जिल्ला अदालतमा जाने प्रस्तुत मुद्दा होइन भन्ने तथा प्रत्यर्थी आपूर्ति मन्त्रालय तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. तथा नेपाल खाद्य संस्थानका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापाले करारबाट उत्पन्न समस्या भएको हुँदा गलत वाटोबाट निवेदन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
२३. उपर्यूक्त वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदक कायस्थ कन्सट्रक्सन कंपनी र प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थान वीच अछाम साफे वगरमा २५० मे. टन क्षमताको गोदाम निर्माण गर्ने सम्वन्धी २०४९।९।२६ मा भएको संझौताबाट उत्पन्न हक प्रचलन गराई पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार संविधान प्रदत वा अन्य कानूनी उपचार नभएको कानूनी हक प्रचलन गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था भएको पाईन्छ । यो रिट निवेदनसँग सम्वन्धित विवादमा निवेदकले प्रत्यर्थीहरुद्वारा हनन् गरीए भनेका हक उल्लेखित मिति २०४९।९।२६ मा भएको सम्झौताबाट श्रृजीत भएको देखिंदा रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनका अन्य प्रश्नमा विवेचना गरी रहनु परेन, खारेज हुने ठर्हछ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. र।जेन्द्रराज नाख्वा
इति सम्वत् २०५४ साल भाद्र २५ गते रोज ४ शुभम्