निर्णय नं. ६४४० - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६४४०                 २०५४, ने.का.प             अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत २०५२ सालको रिट नं. .. २१६५

आदेश मितिः २०५४।६।१।४

 

मुद्दाः उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः का.जि.का.न.पा.वडा नं. १ दरवार मार्ग स्थित होटल याक एण्ड यतिको तर्फबाट ऐ.का जनरल मेनेजर जर्ज मरकिन मिसर

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः वरिष्ट कारखाना निरीक्षक श्रम कार्यालय काठमाण्डौ समेत जम्मा २

 

§  पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५२।१।११।२ को फैसला उपर चित्त नवुझि होटल तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन   परेको र यस अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागे सम्म मुल्तवी राखी पाउँ भनी होटल तर्फबाट निवेदन परी श्रम कार्यालयमा  विचाराधिन रहेको विषय भन्ने जानकारी भै निवेदन परेपछि श्रम कार्यालयलाई यस अदालतमा पुनरावेदन परी रहेको जानकारी प्राप्त भएको मान्नु पर्दछ । जानकारी प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयबाट यस अदालतमा परी रहेको पुनरावेदनको अन्तिम परिणाम नहेरी निर्णय भएको देखिंदा न्यायिक अनुशासन विपरित निर्णय भएको देखिंदा श्रम कार्यालयबाट भएको मिति २०५२।३।४ को निर्णय कायम रही रहन नमिल्ने भएबाट श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलको मिति २०५२।३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । 

(प्र.नं. ६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडे र श्री गुणनिधी न्यौपाने

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.केदारनाथ आचार्यः नेपाल को अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त टिपोट यस प्रकार छः

            २. विपक्षी सुरेश कुमार ढुंगाना यस होटल याक एण्ड यतिमा नाइट अडिटरमा काम गरी आउनु भएको थियो । विपक्षीले आफ्नो काम गरेको विषय भन्दा वाहिर दिल्ली विश्व विद्यालयमा कानून पढनको लागि २, वर्षको अध्ययन विदा पाउँ भनि व्यवस्थापन समक्ष निवेदन दिंदा स्पेशलकेश ठानी १ वर्ष विदा स्विकृत भयो । त्यसपछि विपक्षीले १८ अगष्ट १९९१ मा एकवर्षको अरु विदा थप गरी पाउँ भनि निवेदन दिनु भयो । १६ सेप्टेम्वर १९९१ मा होटल व्यवस्थापनले तपाईको विदा स्विकृत नहुने भनि निजलाई पत्रद्वारा जानकारी गराइयो निजले पत्र पाई चुप लागि वस्नु भयो । विपक्षले पुनः २८ जुलाई १९९२ मा १ महिनाको थप विदा पाउ भनि निवेदन दिनु भयो । व्यवस्थापनले तपाईको सेवा पोहर सालमा नै समाप्त भई सकेको र तपाई यस होटलको वहालवाला कर्मचारी नभएकोले तपाई यस्तो पत्र किन लेख्नू भयो भनि निजलाई पत्रद्वारा सुचित गरियो निज पुनः विपक्षले ०४९।६।४ मा यस होटल समक्ष पुनरवहालीको लागि निवेदन दिनु भयो । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्वन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) २, २६(ख) तथा यस होटलको कर्मचारीको सेवा सर्त (विनियम) को नियम ८ समेतले ३० दिन भन्दा वढी विदा स्विकृत नगराई वस्ने कर्मचारी स्वतः वर्खास्त हुनेछ भन्ने व्यवस्थावाट तपाइको सेवा पोहरसाल नै समाप्त भई सकेको भनि पत्रवाट निजलाई अवगत गराइयो । सेवामा पुनः वहाल गरी पाउँ भनि विपक्षीको उजुरी श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पर्यो मिति ०४९।७।२६ मा सुरेश कुमार ढुंगानाले गैर कानूनी आदेश वदर गरी हाजिर गराउनु भन्ने आदेश होटल याक एण्ड यतिको नाममा जारी गरी पाउँ भनि दिनुभएको उजुरी सम्वन्धमा पेश भएका कागजात हेर्दा र छलफल समेत सुन्दा निजलाई होटलयाक एण्ड यतिले वर्खास्त गरेको कारवाही वदर भई पुनः वहाली गर्नु पर्ने गरी निर्णय ठहर गरिएको छ भनि कारखाना निरिक्षकवाट निर्णय भयो उक्त निर्णय उपर हाम्रो पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन पर्दा का.मु. वरिष्ट कारखाना निरिक्षकको निर्णय रितपूर्वकको ढांचामा कानून अनुरुप भए गरेको देखिन नआएवाट मिति २०४९।७।२६ को श्रम कार्यालयको निर्णय वदर हुने ठहर्छ । भनि र्फैसला भयो । श्रम कार्यालयले हामीलाई छलफलको निमित २०५२।२।२८ मा वोलाइयो । हामीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेकोले त्यसको टुंगो नलागुन्जेल सम्म प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवी राखी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ को उपदफा ५ वाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी शुरेश कुमार ढुंगानालाई होटल याक एण्ड यतिले वर्खास्त गरेको निर्णय वदर गरिएको छ भनी मिति २०५२।३।४ मा उक्त टिप्पणीलाई सदर गरियो । श्रम ऐन, २०४८ को वमोजिम उजुर गर्ने अ.वं. ८२ नं. ले विपक्षीलाई हकदैया नै नभएकोले निवेदन पत्र खारेज हुनु पर्ने हो । अधिकार विहिन वरिष्ठ कारखाना निरिक्षकले मेरो यसै अदालत समक्ष चलिरहेको सोही मुद्दाको पुनरावेदनको अन्तिम फैसला समेतलाई नपर्खि हतार हतारमा विना कुनै ठोस निर्णयाधार मिति २०५२।३।४ गतेको वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकको टिप्पणी निर्णयबाट कानूनी हक र संविधानको धारा ११(१) १२(२) ङ र १७ को संवैधानिक हकको हनन भएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरी अधिकार विहिन वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकले मिति २०५२।३।४ मा गरेको निर्णय वदर गरी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल सम्म मिति २०५२।३।४ को अधिकार विहिन वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकको निर्णय कार्यान्वय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

            ३.    यसमा के कसो भएको निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ४.    यसमा मिति २०५२।३।४ गते श्रम ऐन, ०४८ को दफा ७३(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम कार्यालयका कारखाना निरिक्षकले निर्णय गरी सकेपछि सो निर्णय उपर मिति ०४९।९।३ गते पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विपक्षीले उक्त अदालतले रीत पूर्वक ढांचामा पुन फैसला गर्न मिसिल सहित दुवै पक्षलाई श्रम कार्यालयमा पठाइए पछि सो कार्यालयले गरेको फैसलामा चित्त नवुझेको भए पुनः पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्ने हो । कानूनले तोकेको उपचारको अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट गर्न पाउनु हुने होइन । विपक्षीले एकै मुद्दामा एक पटक पुनरावेदन गर्न जाने र अर्का पटक त्यही मुद्दामा सर्वोच्चमा रिट गर्न जान पाउने होइन । विपक्षीको रिट निवेदन पहिलो दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । विपक्षीले प्रस्तुत गर्नु भएको नजिर मेरा हकमा आकर्षित हुदेन । मेरो अध्ययन समाप्त गरी हाजिर हुन जांदा श्रम ऐन, २०४८ लागु भएको हुनाले मेरा सम्वन्धमा श्रम ऐन नै लागु हुन्छ । संविधानको धारा २३ र ८८(२) वमोजिम हकदैया नै नभएको विपक्षीले उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेशको माग गराउन पाउनु हुने होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शुरेश कुमार ढुंगानाको लिखत जवाफ ।

            ५.    विपक्षी होटल एण्ड यतिमा काम गर्ने कामदार शुरेस कुमार ढुंगानाले निजलाई होटलबाट निस्कासन गर्ने सम्वन्धमा गरेको निर्णय उपर व्यवस्थापक समेतलाई विपक्षी वनाई मिति २०४९।६।२६ गते दिएको निवेदनमा दुवै पक्षलाई यस कार्यालयमा वोलाई छलफल गरी मिति २०४९।७।२६ मा निवेदक शुरेश कुमार ढुंगानालाई पुर्नवहाली गर्ने निर्णय गरियो । उक्त निर्णय उपर विपक्षीले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिई पुनरावेदन अदालतले श्रम कार्यालयको निर्णय रीतपूर्वकको ढांचामा नहुँदा वदर गरी कानून वमोजिम गर्नु भन्ने फैसला भई यस कार्यालयबाट मिति २०५२।३।४ मा सम्पूर्ण कानूनी रीत पुर्‍याई निज निवेदकलाई नोकरीमा पुर्न वहाली गर्ने गरी पुन निर्णय गरियो । यसरी विपक्षीले श्रम कार्यालयको मिति २०४९।७।२६ को निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेको तर मिति २०५२।३।४ को निर्णय उपर पुनरावेदन गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिएको देखि एउटै निकायले गरेको निर्णय उपर एक चोटी पुनरावेदन र अर्को चोटी रिट दिएको हुँदा कानूनले तोकेको उपचारको वाटो विद्यमान हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको रिट निवेदन गर्न विपक्षीले पाउने होइन । मिति २०५२।२।२८ मा यस कार्यालयमा उपस्थित भई विपक्षीले कागज समेत गरेको हुँदा सुनुवाईको मौका दिइएको प्रष्टै छ । विपक्षीको कुनै संवैधानिक र कानूनी हकहरु उलंघन गरिएको छैन । प्रचलित कानून द्वारा प्रदत्त अख्तियार वमोजिम श्रम कार्यालयबाट निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम कार्यालय वागमति अञ्चलका नि. वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक युवराज शर्माको लिखित जवाफ ।

            ६.    यसमा नियम वमोजिम पेश हुन आएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरि निवेदक होटल याक एण्ड यतिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडे र श्री गुणनिधी न्यौपानेले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा सुरेश कुमार ढुंगानालाई एक वर्षको वेतलवि विदा स्विकृत भएको अर्को वर्षको लागि विदा स्विकृत हुन नसकेको जानकारी पत्रद्वारा दिएको पुनरवहालीको लागि निज सुरेश कुमारले २०४९।६।४ मा होटल समक्ष निवेदन दिएको र होटलको तर्फबाट निजलाई अघिको ऐन नियम विनियमले स्वतः वर्खास्त कर्मचारीले श्रम ऐन, २०४८ वमोजिम कार्यविधि अपनाउन पाउने होइन भनी ११ अक्टूवरमा निजलाई अवगत गराएकोमा निज सुरेश कुमारले पुनरवहाली पाउँ भनी २०४९।६।२६ गते श्रम कार्यालय काठमाण्डौमा उजुरी परेको श्रम कार्यालयबाट उपस्थित हुन आउनु भनी मिति २०४९।६।२८ गते र ०४९।७।१२ गतेको पत्र प्राप्त भएको । होटलको वर्खास्त सम्वन्धी कारवाही नमिल्ने देखिएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) वमोजिम वदर हुनु पर्ने भनी तल्लो कर्मचारीले उठाएको टिप्पणी सदर भई सुरेश कुमारलाई पुनवहाली दिने निर्णय रिक्त कारखाना निरीक्षकबाट भयो । उक्त निर्णय उपर होटल तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन पर्न गएएको र पुनरावेदन अदालतबाट का.मु.वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकको निर्णय रीत पूर्वकको ढांचामा कानून अनुरुप भए गरेको नदेखिंदा वदर गरी कानून वमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी फाइल श्रम कार्यालयमा पठाइए    उपर चित्त नवुझि यस अदालतमा होटल   तर्फबाट पुनरावेदन गरेकोमा उक्त पुनरावेदनको अन्तीम टुंगो नलागुन्जेल मुल्तविमा राखी पाउँ भनी निवेदन दिंदा पनि मुल्तवीमा नरही २०५२।३।४ मा श्रम ऐन, २०४८ को दफा  ७३(५) बाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सुरेश कुमार ढुंगानालाई होटल याक उण्ड यतिले वर्खास्त गरेको निर्णय वदर गरिएको छ भनी टिप्पणी सदर गरियो । कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्वन्धी ऐन, नियम र होटलको विनियमद्वारा स्वतः वर्खास्त हुनु भएका विपक्षीले पछि आएको श्रम ऐन, २०४८ वमोजिम उजुर गर्न पाउने नै होइन । श्रम ऐन, २०४८ लाग्ने भएपनि दफा ६६ वमोजिम श्री ५ को सरकारले कारखाना निरीक्षक तोकेको छैन र वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक पद सृजित नभएको अवस्थामा अधिकार विहिन कर्मचारीले गरेको निर्णय स्वतः वदर भागी छ । अधिकार विहिन कर्मचारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नवुझि यस    अदालतमा पुनरावेदन परी अन्तीम फैसाल हुन नपाउदै वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकले ऐन कानून मिची गरेको २०५२।३।४ को टिप्पणी निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलनका नि. वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकबाट प्राप्त लिखित जवाफमा श्रम ऐन २०४८ को दफा ६६ वमोजिम तोकिनु पर्ने कारखाना निरीक्षक २०५०।१०।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तेकिएको र श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(६) मा कारखाना निरीक्षक भन्नाले वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकलाई समेत जनाउने व्यवस्था छ । श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५८ अनुसार कामदारहरुको मुद्दाको निर्णय ९० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने प्रावधान अनुरुप म्याद भित्रै निर्णय भएको छ । विपक्षीको संवैधानिक वा कानूनी हक उलंघन नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने र अर्को विपक्षी सुरेश कुमार ढुंगानाको लिखित जवाफमा यौटै विषयलाई लिएर पहिले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र अर्को पटक पुनरावेदन नगरी अर्थात कानूनले तोकेका उपचारको अवस्था विद्यमान हुँदा हुदै असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट गर्न पाउेन होइन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । विपक्षीले श्रम ऐन तथा नियम लागु हुन नसक्ने भनी उल्लेख भए तर्फ आफ्नो अध्ययन समाप्त गरी हाजिर हुन जांदा श्रम ऐन, २०४८ लागु

 भएकोले मेरो सम्वन्धमा श्रम ऐन लागु हुन्छ रिट निवेदन खारेज हुूनु पर्दछ भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । आजै यसै इजलासबाट यिनै पक्ष विपक्ष भएको दे.पु.नं. ३००८ को आदेश वदर गरी हाजिर गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा सुरेश कुमार र होटल व्यवस्थापन वीच उत्पन्न समस्या समाधानको लागि श्रम कार्यालयबाट हेरी निर्णय ल्याउने सक्ने देखिएकोले पुनरावेदन अदालतबाट श्रम कार्यालय वागमति अञ्चलको मिति २०४९।७।२६ को निर्णय वदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी श्रम कार्यालय वागमति अञ्चलको नाममा भएको आदेश सदर भएकोले त्यस तर्फ अरु विवेचना गरी रहनु परेन । अव  जहाँसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५२।१।११।२ को फैसला उपर चित्त नवुझि होटल तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको र यस अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागे सम्म मुल्तवी राखी पाउँ भनी होटल तर्फबाट निवेदन परी श्रम कार्यालयमा विचाराधिन रहेको विषय भन्ने जानकारी भै निवेदन परेपछि श्रम कार्यालयलाई यस अदालतमा पुनरावेदन परी रहेको जानकारी प्राप्त भएको मान्नु पर्दछ । जानकारी प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयबाट यस अदालतमा परी रहेको पुनरावेदनको अन्तिम परिणाम नहेरी निर्णय भएको देखिंदा न्यायिक अनुशासन विपरित निर्णय भएको देखिंदा श्रम कार्यालयबाट भएको मिति २०५२।३।४ को निर्णय कायम रही रहन नमिल्ने भएबाट श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलको मिति २०५२।३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५२।१।११ मा भएको फैसला आजै यसै इजलासबाट सदर भएकाले उक्त अदालतको आदेशानुसार जे जसो हेर्नु वुझ्नू पर्छ हेरी वुझि कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति संवत २०५४ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम ।