शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६४४५ - दर्ता वदर दर्ता कायम

भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ६४४५          ०५४, ने.का.प               अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं. ... २६१२

फैसला मितिः २०५३।१०।१४।२

 

मुद्दाः दर्ता वदर दर्ता कायम ।

 

पनरावेदक/वादी : जि. झापा ज्यामीर गढी वार्ड नं. ३ वस्ने शेर वहादुर खत्री

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. वस्ने पार्वती देवी थापा

 

§  एकाको नाममा रहेको दर्ता वदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने सम्वन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतलाई भएको देखिन आउदैन । यस प्रकार साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विेशष अदालतमा उजुरी परी सो विशेष अदालत विघटन भै सरी आएको प्रस्तुत मुद्दाको उजुरीमा साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी इन्साफ गर्नुपर्ने पुनरावेदन अदालत इलामले प्रस्तुत मुद्दा सुनी इनसाफ गर्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने भएबाट वादी दावी खरोज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने ।       

(प्र.नं. ७)

 

पुनरावेदक तर्फबाट :

विपक्षी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीर :

 

फैसला

            न्या.उदयराज उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकाले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

            २. उजुरवालाको नेपाल अधिराज्यभर कतैपनि एक चपरी माटो नभएकोले ०२६ साल देखि कसैको हक भोग नभएको जग्गा जोत आवाद गरी वसोवास गर्दै आएको थिएं । ०३७ सालमा वन सुदृढिकरण समितिबाट फिरादीको वसोवास भएको जग्गामा नाप नक्सा गर्दा ज.वि. १(१(१० कि.नं. ८६७ कायम भै सोही अनुसार फिल्डवुक तयार भएको थियो । ०४६ साल वैशाख महिनामा विपक्षी पार्वती देवी थापाले मैले ०२६ साल देखि भोगी आएको अक्त ज्यामीरगढी गा.वि.स. वाड नं. ३ को कि.नं. ८६७ को ज.वि. १(१(१० जग्गा दर्ता गराएका थाहा पाई बुझ्दा ०४५।९।२९ मा दर्ता भएको बुझिएकोले मेरो जोत भोगको जग्गामा विपक्षीको दर्ता कायम नहुने हुँदा विपक्षीका नाउँको दर्ता वदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने समेत शेर वहादुर शत्रीको फिराद पत्र ।

            ३. फिराद दावी झूठा हो। मैले ०३५ साल देखि भोग गरी आएको र सो भोग कै आधारमा म सुकुम्वासी हुँदा मेरा नाउँमा वन सुद्ढिकरण आयोगले दर्ता गरी धनीपूर्जा दिएको मेरो भोगको जग्गा हो । दर्ता वदर हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत पार्वती देवी थापाको प्रतिउतर पत्र ।

            ४. कुनै कसैको नाउँम ादर्ता भएको जग्गाको दर्ता वदर गरी सो जग्गा अरु व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतलाई भएको नदेखिंदा झापा ज्यामीरगढी गा.पं. वार्ड नं. ३ को कि.नं. ८६७ को ज.वि. १(१(१० जग्गाको प्रतिवादी पार्वती देवी थापाका नाउँको दर्तावदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत २०५२।३।१२ कोपुनरावेदन अदालत इलामको फैसला ।

            ५. खण्ड ३६, अतिरिक्ताड्ढ ०४४र४३ साल माघ १५ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भै काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको  (ग) को देहाय ५ मा एकाको पूर्जा र अर्काको ढालफाँड वा जोतको सम्वन्धी समस्या के कति छन र तिनीहरुको समस्या समाधान कुन तरीकावाट गर्ने भन्ने सूचना भएको हुँदा नै आयोगको विशेष अदालतले त्यस्तो समस्या भएकोमा मुद्दा लिई हेर्ने गरेकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि जोत भोग मेरो भै विपक्षीले पूर्जा लिएको हुँदा म पनि सोही आधारमा दर्ता वदर गरी माग्न आयोग समक्ष उजुर दिएको र आयोगले पनि सोही सूचनालाई आधार मानी हेर्दै आएको यही आयोगले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए सोही अवस्थामा मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भनी फिर्ता गर्नुपर्ने अड्डाको गल्तीले गर्दा पक्षको हक समाप्त हुदैंन भन्ने सम्मानित अदालतबाट समेत प्रतिपादित भएको हुँदा हेर्न नमिल्ने भनी खारेज हुँदा उक्त खारेजी फैसला गैर कानूनी भै न्याय सिद्धान्त  विपरित समेत छ, खारेज गर्ने गरेको फैसला उल्टाई वदर वातेल गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

            ६. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ७. यसमा मैले २०२६ साल देखि सुकुम्वासीका नाताले घरुवास जोत आवाद गरी वसोवास गरेको र ०३७ सालमा नापी हुँदा फिल्डवुक समेत फेरादीका नाउँमा कायम भै ०४५ सालको वन सुदृढिकरण आयोगको नाप नक्सामा पनि ०३७ सालको फिल्डवुकलाई नै सदर गरेको झापा जिल्ला ज्यामीरगढी गा.पं. वडा नं. ३ को कि.नं. ८६७ को ज.वि. १--१० जग्गा विपक्षीले जवरजस्ती तरीकाले ०४५।९।२३ मा दर्ता गरेको हुँदा विपक्षीले गरेको दर्तावदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादीको दावी रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको नालेश झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतमा परी सो विशेष अदालत विघटन भए पश्चात तत्कालिन मेची अञ्चल अदालतमा सरी सो अदालत नरहेकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी पुनरावेदन अदालत इलाम गठन भएपछि पुनरावेदन अदालत इलाममा सरेको र सो अदालतबाट वादी दावी खारेज हुने ठहराएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत इलामबाट प्रस्तुत मुद्दामा झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुने कुरा उपर्युक्त तथ्यबाट देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकारद्वारा गठित उक्त विशेष अदालतलाई (क) जग्गा सम्वन्धी तेरो मेरो हक वेहक र नम्वरीको नाताले सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्र ओगटी उठेका खिचोला सम्वन्धी उजुरीहरु (ख) वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ वमोजिमका उजुरीहरु (ग) सो क्षेत्र भित्र वन र सरकारी जग्गामा अतिक्रमण बसोबास र जग्गा वितरण तथा जग्गा दर्ता सम्वन्धमा वन ऐन, २०१८ अन्तर्गत संजाय हुने अपराध सम्वन्धी उजुरीहरु (घ) उक्त क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच सम्वन्धी उजुरीहरु (ङ) मुआव्जा कायम गर्ने सुरक्षा पेटी हटाउने र खारेज गर्दाको अवस्थामा र सो जरिया सम्वन्धी उजुरीहरु (च) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ उपदफा (४) दफा २९ र ३० अन्तर्गतका उजुरीहरु लिई कारवाई र किनारा गर्ने गरी कार्य क्षेत्र सुम्पिएको कुरा खण्ड ३६ संख्या १८ मिति २०४३।४।२७ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाबाट देखियो । यसबाट एकाको नाममा रहेको दर्ता वदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने सम्वन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतलाई भएको देखिन आउँदैन । यस प्रकार साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतमा उजुरी परी सो विशेष अदालत विघटन भै सरी आएको प्रस्तुत मुद्दाको उजुरीमा साविक झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्वन्धी विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी इन्साफ गर्नु पर्ने पुनरावेदन अदालत इलामले प्रस्तुत मुद्दा सुनी इन्साफ गर्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने भएबाट वादी दावी खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ आचार्य

 

इति संवत २०५३ साल माघ १४ गते रोज २ शुभम ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु