निर्णय नं. ७८९७ - परमादेश

निर्णय नं. ७८९७    ने.का.प. २०६४      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ३५६४

आदेश मितिः २०६४।१।२५।३

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत

           

§  रिट निवेदनमा उल्लेख भएका प्रकृतिका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणको लागि संवैधानिक हककै रुपमा व्यवस्थित विशेष व्यवस्थाको उपभोगका लागि उपयुक्त नीति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी र कानूनी कर्तव्य भएको राज्यको मुख्य अंग कार्यपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा ती व्यक्तिहरूको हक हितमा केही न केही सेवा एवं सहुलियत प्रदान गरिएको वा नीति योजना बनाई कार्यान्वयन शूरु भएको भन्नेसम्म लिखित जवाफ व्यहोराबाट नदेखिँदा अपाङ्ग समुदायका व्यक्तिहरू संवैधानिक हकको व्यवस्थाबाट वञ्चित रहेको मान्नु पर्ने ।

   (प्रकरण नं.१७)

§  संविधान तथा कानूनले गरेको विशेष व्यवस्था बमोजिम शारीरिक रूपमा भिन्न भएका व्यक्ति वा समुदायको हित संरक्षणको लागि सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधि, समेत सामेल गराई विशेषज्ञ समेत रहेको सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निश्चित मापदण्ड (Parameter) का आधारमा योजना र नीति तय गर्ने सम्बन्धमा राय प्रतिवेदन लिई सो को आधारमा संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेको अपाङ्गहरूको हित संरक्षण र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी लागू गर्नु गराउनु र त्यसको प्रतिवेदन यस अदालतलाई ६/६ महिनामा दिँदै जानु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।       

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ, कविता पाण्डे र प्रकाशमणि शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

      न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छ:–

      २.    निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्चले सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय तथा वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको र हामी निवेदकहरू पनि सो संस्थासँग आवद्ध रही संविधानद्धारा प्रदत्त हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छौ ।

      ३.    नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत शारीरिक अपांग, दृष्टिविहीन, दृष्टिदोष, सुस्त मनस्थिती, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका अपाङ्ग समुदायका होचा पुड्का समुदायहरू ऐतिहासिक कालखण्ड देखि नै दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा विभेदित हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक सेवा, साधन, एवं अन्य सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूमा यस समुहको पहुँचको अधिकारमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । सडक, यातायातका साधन, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक कार्यालयहरू, पार्क लगायतका मनोरञ्जनस्थल र अन्य सार्वजनिक सरोकारका सरकारी निकायको भौतिक निर्माणमा समेत सामान्य मानिसहरूलाई मात्र ध्यानमा राखी शारीरिक रुपमा भिन्न समुहलाई कुनै  विशेष व्यवस्था गरिने प्रणालीको विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा शून्य सहभागिता रहेको कुरा A Situation Analysis of Disability in Nepal 2001 नामक संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

      ४.    सार्वजनिक यातायातमा चढ्न, झर्न तथा सिट समेतमा विशेष व्यवस्था नभएको, मोटर चल्ने सडकहरूमा बाटो काट्ने ठाउँ र स्पष्ट संकेतको व्यवस्था नगरिएको, मनोरञ्जनका साधनहरूमा समेत सहज पहुँच हुन नसकिरहेको, विद्यालयमा यस समूहका मानिसहरूलाई कठिनाई हुने गरको तथ्य समेत विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा समेत यस समुदायको हित अनुकुल ह्वील चेयरमा जान र्फकन सक्ने, ढोका खोल्ने बन्द गर्ने जस्ता सुविधाहरूमा ध्यान दिएको पाइदैन । विकासशील राष्ट्रहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक कार्यालयहरूको निर्माणमै सहज मार्ग तथा विद्युतीय लिफ्ट जस्ता कुराहरूमा व्यक्तिको शारीरिक अवस्थाको विचार गरिएको पाइन्छ भने हाम्रो देशमा उनीहरूको स्थितिलाई बोधनै नगरी निर्माण कार्यहरू भएको पाइन्छ । 

      ५.    प्रत्येक नेपालीको आधारभुत मानव अधिकारको सुरक्षा गर्ने र स्वतन्त्रता र समानतामा आधारित समाजको स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता संविधानले गरेपनि एउटा नागरिकले राज्यद्धारा प्रदत्त सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने तर त्यति सुविधा अर्को नागरिकले शारीरिक बनावटका आधारमा नपाउने स्थिति देखिँदै आएको छ । औपचारिक र सांकेतिक समानताले मात्र पिछडिएका समुदायको हक हित सम्भव नहुने हुँदा वास्तविक र सारभूत समानता हुनुपर्ने संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ ले गरेको छ । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत सबै किसिमका असमानता हटाउने भनी अनाथ, बालबालिका, असहाय महिला, बृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै, अपाङ्गहरूको हित संरक्षण गर्न बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ तथा २० (१) ले  दायित्व समेत सुम्पेको स्थिति छ भने दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले यस सम्बन्धमा राज्यको दायित्व सुनिश्चित समेत गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, अपाङ्गहरूको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ (१) ले विशेष रुपमा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले २० डिसेम्बर १९९६ मा  अपाङ्गहरूको लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धी नियमहरू पारित गरेको र नेपालले उक्त नियमलाई सन् १९९६ मा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ ।

      ६.    शारीरिक रूपमा अशक्त समुहको हकहित संरक्षणका लागि उनीहरूको शारीरिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि होचा पुड्काका लागि मित्रवत विकास निर्माणको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने भनी २०६१।११।१४ मा विपक्षीका नाममा पत्राचार गरिनुका साथै यस अदालतबाट २०६३।३।४ मा जारी भएको आदेशको स्थितिका बारेमा जानकारी माग्दा विपक्षीबाट गम्भिरता नपाएकोले  सामाजिक न्यायको संरक्षणका लागि यो निवेदन गरेका छौ ।

      ७.    तसर्थ शारीरिक तथा अन्य विभिन्न किसिमले पछाडि परेका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरी त्यस्तो समुदायको लागि संविधानको धारा ११(३),(१२), (१८) तथा धारा २६ (९) एवं अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ र २० (१) बमोजिम माथि उल्लेखित सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्ग, अशक्त र होचा पुड्का समुहको सहज पहुँच र प्रयोगमा सुनिश्चितता गरी यस समुहको सर्वाङ्गिण हकहित संरक्षण र राज्यका सबैजसो संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक नीति नियम निर्माण गरी सक्षम र स्वतन्त्र संस्थागत संयन्त्रको गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

      ८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई बोधार्थ महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु । यो रिट निवेदनको विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको देखिई चाँडो किनार हुन वान्छनीय हुँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।३।३२ को यस अदालतको आदेश ।

      ९.    यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो निवेदनमा स्पष्ट छैन । राज्यको आर्थिक क्षमताले भ्याए सम्मको सेवा तथा सुविधाहरू अन्य नागरिक सरह अपाङ्गलाई पनि प्रदान गर्ने हो । साधन श्रोतको अभावमा रिट निवेदनमा उल्लेखित सुविधा प्रदान गर्न राज्यको क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा राज्यलाई वाध्य गराउन नसकिने हुँदा स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

      १०.    ऐन निर्माण वा संसोधन गर्ने कुरा विद्यायिका (संसद) को अधिकार भित्रको विषय हो । यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको छ भन्ने विषयमा पुष्ट्याँई सहितको कारण खुलाउन नसकेको हुँदा बिना कारण मनोगत तर्कमा आधारित भएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

      ११.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्तात्रय श्री रमापन्त खरेल, श्री शर्मिला श्रेष्ठ तथा श्री कविता पाण्डे तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्माले एउटा सामान्य किसिमको मानिसले राज्यद्धारा प्रदत्त सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने तर त्यही सुविधा शारीरिक बनावटका आधारमा अशक्त मानिसहरूले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । औपचारिक र सांकेतिक समानताले मात्र यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा वास्तविक तथा सारभुत समानता आउने स्थिति रहँदैन । सबै प्रकारका असमानता हटाउने राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत रहेको विशेष व्यवस्था हाल सम्म लागू हुन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को दफा ४, २० (१) ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु विपक्षीहरूको दायित्व हो । शारीरिक तथा अन्य कारणले अशक्त व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्ने विषय भएको कुरा मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २५ तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेका विभिन्न महासन्धी, सन्धीहरूमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता पिछडिएका समुदायको हक हित सम्बन्धमा यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न आदेशहरूको विपक्षीहरूबाट परिपालन गरिएको अवस्था समेत छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ व्यहोरामा नागरिक प्रतिको सरकारको दायित्व र जवाफदेहिता नै नभएको गैर जिम्मेवार कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । कस्तो प्रभावकारी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था समेत संलग्न गराई प्रतिवेदन लिई काम गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै विपक्षीहरूबाट त्यस तर्फ कुनै पहल समेत नभएकोले निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीका बहादुर हमालले निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरूको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको तर्फबाट पहल भईरहेकै छ । राज्यको साधन श्रोतले भ्याएसम्म संविधान तथा कानूनमा व्यवस्था गरिएका विशेष व्यवस्थाहरू शारीरिक रुपमा अशक्त तथा निवेदनमा उल्लेख गरिएका जस्ता समुदायको हकहितको लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । राज्यको दायित्व भित्र पर्ने प्रकृतिका कामहरू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन निवेदन खारेज हुनुर्पछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १२.   आज निर्णय सुनाउनका लागि पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त विद्वानहरूको बहस, पेश भएको लिखित बहस नोट र रिट निवेदन जिकिर, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      १३.   मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मूलतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौतिक विकास निर्माणमा शारीरिक रूपमा अशक्त र भिन्न समुहको शारीरिक स्थितिलाई ख्याल नगरी गरिने विकास प्रणालीका कारण यस्ता व्यक्तिहरूको आधारभूत अधिकार समेत हनन् हुन पुगेको छ । संविधान तथा कानूनले गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विपक्षीहरूबाट आफ्नो दायित्व पूरा नभएकोले यस्ता समुदायको सर्वाङ्गिण हकहित संरक्षणको लागि राज्यको संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक नीति नियमको निर्माण गरी सक्षम र स्वतन्त्र संस्थागत संयन्त्रको गठन गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर लिएको देखियो । विपक्षी वनाइएका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको लिखीत जवाफ हेर्दा राज्यको आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्मका सेवा सुविधाहरू अन्य नागरिक सरह अपाङ्गलाई पनि सेवा प्रदान गरिएको र रिट निवेदनमा उल्लेखित सुविधा प्रदान गर्न राज्यको क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा राज्यलाई बाध्य गराउन नसकिने, साथै ऐन निर्माण वा संसोधन गर्ने विधायिकाको अधिकार भित्रको विषय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरको देखिन्छ ।

      १४.   निवेदकले रिट निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरेको निवेदक सुदर्शन सुवेदी समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको सम्वत २०५७ सालको रिट नं. ३५८६ (आदेश मिति २०६०।७।२८) मा यस अदालतबाट अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले गरेको विशेष कानूनी व्यवस्था लागू गर्नु भनी यस अदालतबाट मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको तर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट सो निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा लिखित जवाफ व्यहोरामा कुनै कुरा उल्लेख सम्म पनि भएको देखिएन । निर्माण भएका ऐन कानूनहरूले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू लागु गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी लिएको सरकारको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ व्यहोरामा ऐन कानून निर्माण गर्ने काम विधायिकाको हो भन्ने व्यहोरासम्म उल्लेख गरी ऐन कानूनले गरेको विशेष व्यवस्था र यस अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको परिपालन भए नभए तर्फ मौन रही प्रेषित भएको लिखित जवाफ व्यहोराले जनता प्रति उत्तरदायी विपक्षी सरकारका प्रमुख निकायहरू प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा संम्वेदनशील भएको भन्ने देखिन आएन, जो उचित एवं वाञ्छनीय होइन । 

      १५.   त्यसैगरी अपाङ्गहरूको हितको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न, अपाङ्ग हुने परिस्थितिको रोकथाम गरी निराकरण गर्न, अपाङ्गहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्याहार, तालीम र उनीहरूको समानताको हक तथा रोजगारी समेतको कल्याणकारी आवश्यक व्यवस्था गरी अपाङ्गहरूलाई समाजकै सक्षम सदस्य एंव सक्रीय रुपमा उत्पादनशील नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को निर्माण भई लागू भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ४ मा अशक्तताको कारणबाट पर्न आउन सक्ने प्रतिकूलतालाई सकेसम्म कम पार्न, काम गर्न सक्ने क्षमता प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु, उपकरण तथा औजार प्राप्त गराउन, शैक्षिक, व्यवसायिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापन गराउन, कल्याणकारी सहायता एंव सेवा उपलब्ध गराउन र समुदायमा समानताको आधारमा पूर्ण सहभागी गराउन सरकारले आवश्यकता अनुसार उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको योजना तयार गरी अन्य सामाजिक संस्थाहरूको राय लिन सक्ने तथा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने भन्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनको दफा २०(१) मा रहेको देखिन्छ ।

      १६.    त्यसैगरी तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(९) मा  राज्यले अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, बृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने छ भन्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(४) मा असहाय, अनाथ, सुस्त मनःस्थिती, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित एंव जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ भन्ने मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरी उक्त व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्नुका साथै धारा ३५ (९) मा राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक, सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ भन्ने राज्यका नीतिको व्यवस्था गरी संवैधानिक प्रत्याभूति लाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

      १७.   रिट निवेदनमा उल्लेख भएका प्रकृतिका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणको लागि संवैधानिक हककै रुपमा व्यवस्थित विशेष व्यवस्थाको उपभोगका लागि उपयुक्त नीति योजना वनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कानूनी कर्तव्य भएको राज्यको मुख्य अंग कार्यपालिकालाई माथि उल्लेखित रिट निवेदनमा  निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा ती व्यक्तिहरूको हक हितमा केही न केही सेवा एवं सहुलियत प्रदान गरिएको वा नीति योजना वनाई कार्यान्वयन शुरु भएको भन्नेसम्म लिखित जवाफ व्यहोराबाट नदेखिँदा अपाङ्ग समुदायका व्यक्तिहरू संवैधानिक हकको व्यवस्थाबाट वञ्चित रहेको मान्नु पर्ने देखिन आयो ।

      १८.   अपाङ्गहरूको हित संरक्षणका लागि बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले गरेको कानूनी व्यवस्था र सो पछि जारी भएका संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था तथा माथि उल्लेखित यस अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको सम्बन्धमा अपाङ्गहरूको हित संरक्षण सुविधा सहुलियतको कार्यान्वयनमा के कस्तो साधन श्रोतको कमी भएको वा ऐन लागू भए पछि सो ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न के कस्तो व्यवधान भयो भन्ने तर्फ लिखित जवाफ व्यहोरामा केही उल्लेख गरिएको पाइदैन  ।

      १९.    यस प्रकार विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट रिट निवेदन मागका सम्बन्धमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले निर्दिष्ट गरेका अपाङ्ग हित संरक्षण एंव सुविधा, सहुलियत सम्बन्धमा कुनै नीति कार्यक्रम बनाई लागू गरेको भन्ने देखिन नआई यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिमको काम शुरु गरेको भन्नेसम्म पनि नदेखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट सुधारको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त नगरी सकारात्मक सोच समेत नदेखिएकोले यस स्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने भएन ।

      २०.   तसर्थ संविधान तथा कानूनले गरेको विशेष व्यवस्था बमोजिम शारीरिक रुपमा भिन्न भएका व्यक्ति वा समूदायको हित संरक्षणको लागि सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधि, समेत सामेल गराई विशेषज्ञ समेत रहेको सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निश्चित मापदण्डको (Parameter)को आधारमा योजना र नीति तय गर्ने सम्बन्धमा राय प्रतिवेदन लिई सो को आधारमा संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेको अपाङ्गहरूको हित संरक्षण र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी लागू गर्नु गराउनु र त्यसको प्रतिवेदन यस अदालतलाई ६/६ महिनामा दिदै जानु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी र कार्यान्वयनको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरू कहाँ पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इजलास अधिकृत (शा.अ.) पुनाराम खनाल

 

इति सम्वत् २०६४ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शुभम् ........................।