निर्णय नं. ७९०६ - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं. ७९०६ ने.का.प. २०६४ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
सम्वत् ०६४ सालको नि.प्रदान नं.०६४-NF-००१
आदेश मितिः २०६४।६।१७।५
विषयः– न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।
निवेदकः शंकरकुमार भण्डारी
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेडको महाप्रवन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ, नेपाल बैंक लिमिटेड, न्यूरोड समेत
मुद्दा : - उत्प्रेषण परमादेश ।
अघि निर्णय गर्ने : -
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास : -
मा.न्या.श्री केदारनाथ आचार्य
मा.न्या.श्री राम नगिना सिंह
§ गयल भएको आधारमा गरिने गयल खारेज वा दिइने अवकाशको लागि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयसम्म उपस्थित नरही गयल हुनु नै एकमात्र पर्याप्त कारण वन्नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ तोकिएको अधिकारीबाट बिदा स्वीकृत नहुन्जेल कुनै पनि कर्मचारी कामदार अनुपस्थित रहन सक्दैन (केही अपवाद बाहेक जस्तो बिरामी पर्दा आदि आदि....) । तर कानूनमा तोकिएको बिदा पाकेको भन्दैमा कार्यालय वा संगठनको काम नै ठप्प हुने गरी बिदा पाउने अधिकार कसैलाई नभएकाले justifiable and bonafide reason मा कर्मचारी या कामदारलाई पाकेको बिदाबाट कट्टि हुने गरी बिदा बस्ने स्वीकृति दिने कर्तव्य पनि employer को हुने भएकाले employer र Employee बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने document सेवा सर्त सम्बन्धी कानून हो । सेवा सर्त सम्बन्धी कानूनमा बिदाको व्यवस्था, बिदा अवधि, बिदा दिने अधिकारी आदि सबै व्यवस्था हुने ।
§ अकस्मात बिरामी परि बिदा स्वीकृत गराउन नसक्ने अवस्थाको भरपर्दो र विश्वासिलो प्रमाण वा कर्मचारीको कावू भन्दा वाहिरको परिस्थितिको कारण अपर्झट बिदा वस्न परी बिदा स्वीकृत गराउन नपाएको वा स्वीकृत अवधि भन्दा बढि बिदा बस्न परेको कारणको साँचो, भरपर्दो र विश्वासिलो प्रमाण पेश गर्ने कर्तव्य कर्मचारी वा कामदारको हो । यस्तो कारण र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा वा नियममा तोकिएको बिदा भन्दा बढी बिदा बसेमा वा सुरुमा एक पटक बिदा स्वीकृत गरी बसेपनि पछि पूर्व स्वीकृति नलिई लगातार बिदा वस्दै गएमा कर्मचारी वा कामदारको यस्तो कार्यलाई absenteeism मानी कानूनको रीत पुर्याई कामदार वा कर्मचारीलाई कारवाही हुन सक्छ र कानुनको रित पुर्याई गरिएको कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण कारवाही नमानिने ।
§ कानूनले Security of tenure प्रदान गरेको छ भन्दैमा गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने छुट कुनैपनि कामदार वा कर्मचारीलाई प्राप्त नहुने ।
(प्रकरण न.२६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बिष्णुप्रसाद भट्टराई, श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री हरि उप्रेती र श्री शैलेन्द्रकुमार दहाल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. वलराम के.सी.: यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।७।२८ मा भएको आदेश पुनरावलोकन गरिहेरी पाउँ भनि निवेदक शंकरकुमार भण्डारीको निवेदन परी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।४।१३ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिहेर्ने निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : –
२. म निवेदक २०४३।९।१७ देखि नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्य सहायकको पदमा स्थायी नियुक्ति भै काम काज गर्दै आएकोमा आफू शारीरिक रुपले अस्वस्थ्य भई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको थिएँ । मेरो नाउँमा २०५४।८।१६ देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र हाजिर हुन भनि मिति २०५४।१०।२८को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा म्यादै भित्र कार्यालयमा हाजिर भै कामकाज गर्दै आएको र कार्यालयमा हाजिर भए पछि उपस्थित हुन नसकेको व्यहोरा जनाई बिरामी बिदाको लागि निवेदन दिएकोमा सो बमोजिम बिदा स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो नगरी मलाई कर्मचारी नियमावलीको नियम ५.१(ङ) को (३) बमोजिम मिति २०५५।१।२४ को निर्णय बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिइएको भन्ने पत्र दिइयो । यसरी कर्मचारी नियमावलीको नियम ६.७(५) बमोजिम १३५ दिन विशेष बिदा पाउने अवस्था हुँदा हुँदै १२० दिन गयल भएको आधारमा गरेको कारवाही बदर भागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सेवामा बहाली गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ६.१ ले बिदा अधिकारको कुरा होइन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने बिरामी बिदा लिनको लागि पनि कर्मचारी कडा रोग लागि बिरामी हुनु पर्ने र निजले बिदा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने समेतका अवस्थाहरू पूरा हुनु पर्नेमा सो अवस्थाहरू पूरा नभएको तथा उक्त नियमावलीको नियम ५.१(ङ) (३) मा व्यव्स्था गरे अनुसार कुनै पनि कर्मचारी पटक पटक गरी १५ दिन भन्दा कम गयल भै सेवा अवधि भर कुल गयल अवधि १२० दिन वा सो भन्दा बढी भएमा नियमानुसार सुविधा पाउने गरी अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम निजलाई अवकाश दिइएकोमा सोबाट विपक्षीको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेडका का.मु. महाप्रवन्धक भवानी देवी शर्मा समेतको लिखित जवाफ ।
५. यसमा निवेदकको बिदा सम्बन्धी र निज उपर भएको कारवाही सम्बन्धी सक्कल फाईल पेशीको दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
६. यसमा रिट निवेदक ०५४।८।१६ देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने कुरा निजलाई १५ दिन भित्र कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनी मिति ०५४।१०।२८ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । रिट निवेदक तोकिएको सूचनाको अवधि भित्र कार्यालयमा हाजिर हुन आएको कुरा मिसिल संलग्न रहेका कागजातबाट देखिदैन । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.१ (ङ) (३) बमोजिम बैंकको सेवामा रहेका कर्मचारीहरू पटक–पटक गरि १५ दिन भन्दा कम अवधि गयल भई सेवा अवधि भरमा कूल गयल अवधि १२० दिन वा सो भन्दा बढी गयल भएमा नियमानुसार सुविधा पाउने गरि अवकाश दिन सकिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही नियमावलीको नियम ६.१ मा बिदा अधिकारको कुरा होइन, बैंकको दैनिक कार्यमा बाधा नपर्ने गरी बिदा दिन सकिने छ भन्ने कुराबाट बैंकलाई बाधा परेमा बिदा दिन नसकिने भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा बैंकले कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीलाई अवकाश दिन कानूनले वाधा पुर्याएको नदेखिँदा निवेदकलाई बैंकको कर्मचारी सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५.१(ङ)(३) बमोजिम दिएको अवकाशलाई गैर कानूनी अवकाश भन्न मिलेन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।७।२८ मा भएको आदेश ।
७. मिति ०५४।१०।२८ को गोरखापत्रको सूचना बमोजिम हाजिर हुन नगएको भन्ने सत्य होइन । ०५५।१।१७ देखि ऐ. २१ सम्मको काज स्विकृत गरिएको अवस्थामा ०५४।१०।२८ को सूचना बमोजिम अनुपस्थित रहेको भन्ने निर्णयमा मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ नं., १८५ नं. र १८५ क.नं. समेतको घोर उलंघन भएको छ । सुनुवाईको मौका नदिई गरिएको निर्णयलाई अन्यथा नठहराई भएको आदेश प्राकृतिक न्याय समेतको प्रतिकूल छ । पटक–पटक गरी १५ दिन भन्दा कम अवधि गयल भएको कर्मचारीका हकमा मात्र नियमावलीको नियम ५.१(ङ) (३) लागू हुने हो । सो बमोजिम गयल भएको भन्ने हो भने ०५४।१०।२८ को सूचनाको म्याद भित्र कार्यालयमा उपस्थित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । नियम ६.१०.५ ले २ बर्ष अवधि ननाघ्ने गरी कर्मचारीलाई बेतलवी बिदा दिन सकिने अवस्था छ । १५ दिन भित्र हाजिर हुन जारी गरिएको सूचनामा विनियम ६.३ बमोजिम गयल खारेज गरिने कुरा उल्लेख छ भने विनियम ५.१(ङ)(३) बमोजिम अवकाश गरिएको कारबाही ने.का.प. २०४० पृष्ठ ७५८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । निवेदक मस्तिष्क सम्बन्धी रोगी भई उपचाररत रहेको भन्ने बैंक कै मिति ०५४।२।५ को पत्रले स्पष्ट गरेको छ । नियम ८.७ ले सजाय सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । सो आयोगको अनुसूची हेर्दा निवेदक जस्तो सहायक कर्मचारीलाई महाप्रबन्धकले मात्र सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी अन्य व्यक्तिले कारवाही उठाई एउटा आरोप लगाई अर्कै सजाय गरिएको निर्णय ने.का.प. २०४७ पृ ६६६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) बमोजिम सो त्रुटीपूर्ण इन्साफ पुनरावलोकन गरी निवेदन दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदनपत्र ।
८. यसमा यस अदालतको मिति २०५८।७।२८ को आदेश सहितको रेकर्ड मिसिल र निवेदक उपर भएको कारवाही सम्बन्धी फायल विपक्षी बैंकबाट झिकाई साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको ०६३।१।४ को आदेश ।
९. यसमा निवेदक उपर विपक्षी बैंकबाट मिति २०५४।१०।२८ को गोरखापत्र मार्फत जारी भएको सूचनामा १५ दिन भित्र स्पष्टिकरण सहित हाजिर हुन नआए बैंकको कर्मचरी नियमावली, २०४८ को परिच्छेद –६ को दफा ६.३ बमोजिम गयल खारेज गरिने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो सूचना बमोजिम निवेदक हाजिर नभएको भन्ने विपक्षी बैंकको भनाई रहेपनि तत्पश्चात निवेदक हाजिर रहेको भन्ने कुरा २०५५।२।३ को विपक्षी बैंकको पत्रबाट निवेदक समेतलाई ०५५।१।१७ देखि ऐ. २१ गते सम्म काज स्विकृत गरेकोबाट नै खण्डित भईरहेको र उक्त २०५४।१०।२८ को स्पष्टिकरण पेश गर्ने सूचनामा अवकाश दिने कुरा उल्लेख नभई दफा ६.३ बमोजिम गरिने भन्ने उल्लेख भएकोमा पुनः बेग्लै प्रकृतिको कारवाहीको उठान गरी निवेदकलाई सूचना र सुनुवाईको मौका नदिई बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को दफा ५.१(ङ)को देहाय (३) बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको विपक्षी नेपाल बैँक लिमिटेडका महाप्रवन्धकको निर्णय र सो लाई सदर गरेको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई बैध ठहराई रिट निवेदन खारेज गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।७।२८ को आदेश यस अदालतबाट ने.का.प. २०४० पृष्ठ ७५८ र ने.का.प. २०४७ पृ.६६६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति ०६४।४।१३ को आदेश ।
१०. यसमा विपक्षी बनाएका नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ र ऐ.का कार्यकारी प्रमुख मुकुन्द कर्माचार्य सेवाबाट अवकाश भई सकेकोले निजहरुको सट्टामा नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रवन्धक र ऐ.को विभागीय प्रवन्धक कर्मचारी प्रशासन विभाग संशोधन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको देखियो ।
११. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम २९ बमोजिम अदालतमा दर्ता भई सकेको लिखितमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याउनको लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि यी निवेदकले यस अदालतको मिति ०५८।७।२८ को फैसला पुनरावलोकन गरि पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको पाइन्छ । यस अदालतको उक्त मितिको फैसलामा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनमा उल्लेखित विपक्षीहरुनै रहेको देखिएकोले सो फैसला संशोधन हुन नसक्ने तथा प्रस्तुत निवेदनमा फैसला संशोधनको जिकिर समेत नहुँदा निवेदन माग बमोजिम संशोधन हुन सक्ने देखिएन भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।५।५ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बिष्णु प्रसाद भट्टराई, श्री हरि उप्रेती र श्री कोपिल प्रसाद अधिकारीले मिति २०५४।१०।२८ को सूचनाको म्याद भित्र निवेदक हाजिर हुन गएको अवस्था छ । बिदा नपाउने कुरा पहिला सूचित गर्नुपर्नेमा कारवाहीको कुरा पहिला सूचित गरिएको छ । जसबाट विपक्षीहरुको निवेदकलाई जसरी भए पनि हटाउने वदनियत रहेको देखिन्छ । ०५४।१०।२८ को सूचना Conditional छ । १५ दिन भित्र हाजिर हुन गएपछि कारवाही गर्ने भन्ने दोश्रो शर्त क्रियाशिल नै हुँदैन । ०५५।१।१७ देखि सोही २१ सम्मको काज स्विकृत गरेबाट गोरखापत्रमा ०५४।१०।२८ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम हाजिर हुन गएको निर्विवाद छ । हाजिर भई सकेपछि कसरी गयल खारेज गर्न मिल्छ ? सूचनामा नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेज गर्ने भन्ने छ तर नियम ५.१(ङ)(३) बमोजिम अवकाश दिइएको छ । नियम ६.३ मा लगातार १५ दिन भन्दा बढी गयल हुनेलाई गयल खारेज गर्ने बिषय छ । नियम ५.१ (ङ) (३) मा पटक–पटक गरी १५ दिन भन्दा कम अवधि गयल परी जम्मा १२० दिन वा सो भन्दा बढी गयल भएपछि अवकाश दिने कुरा छ । यसरी सूचना जारी गर्दा लगातार १५ दिन भन्दा बढी गयल भएको भन्ने र अवकाश दिँदा पन्ध्र दिन भन्दा कम गयल परेको आधारमा दिने कार्य गलत छ । नियम ६.३ र ५.१ (ङ)(३) को भिन्नता विपक्षीहरुले नबुझेको देखियो । जुन कारणमा स्पष्टीकरण सोधियो त्यसैमा आधारित भई कारवाही गर्नु पर्दछ भनी ने.का.प. २०४० पृ. ७५८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत अवकाश दिइएको छ । बिदा स्विकृत नभएको सूचना महाप्रवन्धकले दिनु पर्नेमा विभागीय प्रमुखले दिएको पनि मिलेको छैन । सुनुवाईको मौका दिइएको छैन । बिरामी भएको भनेर उपचार खर्चदिने बिदा नदिने कार्य परस्पर विरोधाभाषपूर्ण छ । बिदा नदिनु पर्ने आधार पनि दिइएको छैन । Brain Tumer भन्दा कडा रोग के हुन सक्छ ? त्यस्तोमा विशेष बिरामी बिदा अस्विकार गर्न सकिँदैन । निवेदकलाई गलत तरिकाबाट अवकाश दिइएकोले संयुक्त इजलासको निर्णय वदर भई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रकुमार दहालले निवेदक शुरुमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आएको हो । त्यसरी अदालत प्रवेश गर्ने मानिस सजग भई आउनुपर्छ । विलम्व गर्नु हुँदैन । शुरु कारवाहीका सन्दर्भमा लागू हुने सो कुरा पुनरावलोकनका सन्र्दभमा समेत आकृष्ट हुन्छ । यस अदालतबाट ०५८ सालमा रिट खारेज हुने ठहरी भएको निर्णय पुनरावलोकन गराई पाउन ०६२ सालमा निवेदन परेको छ । त्यस तर्फ समेत इजलासको ध्यान पुग्नु पर्दछ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस वुँदा निवेदनको तथ्यगत कुरा सँग मेल खाँदैन । निवेदकको घर ठेगानामा पटक–पटक सूचना जारी गरेकोमा तामेल हुन नसकेबाट गोरखापत्रमा ०५४।१०।२८ मा सूचना प्रकाशीत गरिएको हो । त्यसको १५ दिन भित्र निवेदक हाजिर हुन आएको अवस्था छैन । निवेदककै भनाई मान्ने हो भने पनि ०५४।११।१७ मा मात्र हाजिर हुने व्यवस्था गरिपाऊँ भनी गएको भन्ने छ । जसबाट निवेदक सूचनाको म्याद १५ दिन नघाएर मात्र गएको भन्ने देखिन्छ । ०५४ सालको कुनै महिनामा पनि पूरा हाजिर छैन । १७१ दिन त त्यहि वर्षमा गयल भएको अवस्था छ । म्यादभित्र नगई १७ गते आई विशेष बिरामी बिदा मागी हाजिर गराई पाउँ भन्दैमा हुने होइन । गैह्र हाजिर रहेको तथ्य स्थापित छ । त्यसको खण्डन वा म हाजिर थिएँ भन्ने निवेदन छैन । नियम ५.१ (ङ) (३) बमोजिम कारवाही गर्न सुनुवाईको आवश्यकता नै पर्दैन । अन्य प्रकारको विभागिय कारवाही जस्तो यो होइन । निस्सा दिँदा उल्लेख गरिएको नजिर पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा आकर्षित हुँदैन । आफू गैर हाजिर थिइन भनी Bonafied को प्रमाण निवेदकले पनि दिनु पर्छ । Employer लाई मात्र सवै दायित्व थोपार्न मिल्दैन । नियम ६.३ बमोजिम कारवाही गरेको भए निवेदकले कुनै पनि सुविधा पाउने अवस्था रहने थिएन । केही सुविधा प्रदान गर्ने सदाशयताले मात्र नियम ५.१(ङ)(३) बमोजिम कम सजाय गरी अवकाश दिएको हो । बिदा अधिकार होइन भन्ने नियम ६ मा व्यवस्था छ । निवेदकले नियम बमोजिम पाउने सबै बिदा सकेको भन्ने स्पष्ट नै छ । विशेष बिदा दिने नदिने भन्ने कुरा कर्मचारीको विगत आचरणमा भर पर्ने कुरा हो । निवेदकको विगत इतिहास हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्न । निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय कानून सम्मत हुँदा अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१४. पक्ष विपक्षका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उल्लिखित बहस जिकिर मनन् गरी पेश हुन आएको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि हेर्दा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षीहरुको गैर कानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी यथावत सेवामा वहाल रहन दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीमा निवेदकलाई बैंकको नियमावली अनुरुप नै अवकाश दिएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट ०५८।७।२८ मा भएको निर्णय आदेश पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी निवेदकको प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ने.का.प. २०४० पृष्ठ ७५८ र ने.का.प. २०४७ पृष्ठ ६६६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएको भन्ने समेत आधारमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको देखियो । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश मनासिव छ, वा छैन ? भन्ने बिषयमा केन्द्रीत रहि निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१५. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक शंकरकुमार भण्डारीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.१ (ङ) (३) बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रवन्धकको मिति ०५५।१।२४ को टिप्पणी निर्णयबाट अवकाश दिइएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । उक्त निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा बैंकको सञ्चालक समितिबाट मिति ०५५।२।२८ मा महाप्रवन्धककै निर्णय सदर हुने ठहराएको देखिन्छ । उक्त दुवै निर्णयहरु गैर कानूनी नदेखिएको भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।७।२८ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी भएको आदेश मिति ०६१।१२।२९ मा नक्कल सारी लिएको भनी ०६२।१।६ मा प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदन परेको पाइन्छ । सेवाबाट अवकाश दिएको सजायले निवेदकलाई प्रत्यक्ष असर परेको भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आएको निवेदकले ०५८ सालमा भएको यस अदालतको आदेश उपर करिव ४ बर्ष ढिलाई गरी ०६२ सालमा मात्र पुनरावलोकन गर्न आउनुको कुनै मनासिव आधार दिन सकेको पाईदैन । ढिलाइलाई justify गर्न नक्कल सारेर मात्र थाह पाएको भन्ने झूठा बहाना गरी पुनरावलोकनको निवेदन गरेको देखियो । शुरुमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा गंभीरताका साथ हेरिने विलम्वको सिद्धान्तको उचित पालना भए नभएका सम्बन्धमा त्यस पछिको कारवाहीका क्रममा पनि हेरिन्छ । साधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगतका मुद्दाहरुमा सुरु मुद्दा गर्ने हदम्याद र सुरुले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने हदम्याद कानूनमा स्पस्ट किटिएको हुन्छ । तर, असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत दायर गरिने रीट निवेदनहरुमा कानूनमा हदम्याद तोकिदैन । कार्यकारिणी वा प्रशासकीय निर्णयबाट हक हनन् भएकाहरुले कानुनमा अन्य उपचार को व्यवस्था नभएमा तोकिएको अदालतमा विलम्व नगरी जति सक्यो चाडो निवेदन गर्न पर्छ । हदम्याद कानुनमा लेखिदैन तर आफ्नो हक अधिकार मा असर पर्ने नै लामो समय चुप लागी सुतेर वस्छ भने त्यसरी चुप लागी बस्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने धारणामा ढिलाई गरी अदालत प्रवेश गर्नेको निवेदन खारेज गरिन्छ ।
१६. प्रस्तुत निवेदन तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्र्तगत अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगतको निवेदन उपर निवेदन खारेज भए उपर पुनरावलोकनका लागी परेको निवेदन हो । संयुक्त इजलासले हेरी जाँची कारवाही गर्ने अधिकारीको निर्णय ठिक ठहर्याइ निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको अन्तिम निर्णय निवेदकले पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त गर्न सकेको कारण आज यस पूर्ण इजलासमा विचाराधीन हुन आएको देखियो । पुनरावलोकन गर्ने यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भनेको Supervisory Jurisdiction हो । पुनरावलोकन हुन सक्ने नसक्ने भनी त्यस तर्फ हेर्नु अगाडि मिति २०५८।७।२८ मा यस अदालतबाट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय उपर मिति २०६१।१२।२९ मा मात्र नक्कल सारी आफ्नो निवेदन खारेज भएको थाहा पाएकोले ३.१/२ वर्ष पछि पुनरावलोकनको निवेदन गर्नु परेको भन्ने निवेदन जिकिर छ । यो जिकिर यस इजलासलाई मान्य हुदैन ।
१७. संविधानको धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गर्न हक अधिकार आवश्यक पर्दछ । निजि स्वार्थ भएको अर्थात निवेदकको नोकरी सम्वन्धि विवादको प्रस्तुत निवेदन Public Interest Litigation वा Social Action Litigation होइन । निजी स्वार्थको यस्तो निवेदनमा Locus -Standi महत्वपूर्ण हुन्छ । उनाउ व्यक्तिले गरेको निवेदन Locus -Standi को अभावमा विषय वस्तु भित्र प्रवेश नै नगरी खारेज हुन्छ । संविधानको धारा २३ र धारा ८८(२) अन्र्तगतका यस्ता निवेदनहरुमा कानुन बमोजिम वारेश राखी वारेसबाट पनि मुद्दा गर्न पाइन्छ । निवेदक आफैं निवेदक भई चलेको मुद्दा हो । निवेदक अन्यत्र विदेश वा कतै टाढा गएको वेलामा निवेदकको ठेगाना गलत देखाई अरु कसैले निवेदक विरूद्ध मुद्दा गरेको होइन । यस्तो अवस्थामा भए निवेदक स्वदेशमा नभएको र म्याद तामेली समय पनि थाहा नपाएको वा गलत ठेगानामा तामेल भएको कारण निवेदकले प्रतिवाद गर्न नपाएको र प्रतिवादनै गर्न नपाएकोले थाहा हुने कुरा भएन त्यसैले नक्कल सारेर मात्र थाहा पाएको भन्ने आधारमा विचार गर्ने कुरा हो तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वा निवेदकको वारेश तारेखमा रूजु रही लडेको मुद्दामा झण्डै ४ वर्ष पछी आफ्नो निवेदन खारेज भएको थाहा पाएको भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ?
१८. निवेदकको निवेदन खारेज गरेको मिति २०५८।७।२८ को फैसला तात्कालिन संविधानको धारा ९६ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को Statutory Finality Clause को कारणले उक्त फैसला अन्तिम हो र निवेदक लगायत सबैले मान्न कर लाग्छ । पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भनेको अदालतले मुद्दा निम्त्याउने वा मुद्दा लम्बाउने व्यवस्था होइन । निवेदकको निवेदन अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हेरी यस अदलतले निवेदन खारेज गरी भएको ०५८।७।२८ को अन्तिम निर्णयलाई अदालतको तारेखमा निरन्तर उपस्थित रही मुद्दा गर्ने आफैंले कावु भित्रको परिस्थीतिमा झण्डै ४ वर्ष पछि पुनरावलोकन गरी पाँउ भनि गरेको निवेदनलाई पनि मान्यता दिई पुनरावलोकन गर्ने हो भने निवेदक जस्तो अवसरवादीले अनावश्यक प्रोत्साहन पाउनुका साथै यस सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थाको पनि उपहास भई अर्को पक्षलाई समेत अन्याय हुन जाने हुँदा प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनलाई Entertain नै गर्नु हुदैन ।
१९. अब, निवेदकले लिएको अर्को जिकिर र यस अदालतको निस्साको मूल आधारको रूपमा रहेको एउटा सजाय प्रस्ताव गरी अर्कै सजाय गरेको त्रुटीपूर्ण भएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०५४।१०।२८ र २९ गते गोरखापत्र दैनिकमा निवेदकलाई हाजिर हुन आउनेवारे सूचना प्रकाशित भएको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त निवेदकलाई गरिएको कारवाही फाईल संलग्न सो मितिको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको छायाँप्रति हेर्दा निवेदक ०५४।८।१६ देखि विना सूचना अनुपस्थित भएको र हाजिर हुन आउन मिति ०५४।९।११ र ०५४।१०।९ मा घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा समेत नआएकोले १५ दिन भित्र हाजिर हुन आउनु अन्यथा बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेज गरिने छ भन्ने समेत व्यहोराको जानकारी गराएको देखिन्छ । सो सूचनाको म्याद १५ दिन भित्र निवेदक आफू कार्यरत बैंकमा हाजिर हुन गएको भन्ने देखिन आउँदैन । मिति ०५४।१०।२८ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको १५ दिने म्याद गुजारी मिति २०५४।११।१७ मा मात्र सञ्चित बिदा बाँकी नभएको कारणबाट मिले विशेष बिदा मिलाई दिनु हुनका साथै नमिल्ने भएमा वेतलवी बिदा जनाई हाजिर हुने व्यवस्था गरि दिन हुन भन्ने समेत निवेदन दिई हाजिर हुन गएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले दिएको उक्त निवेदनका सम्बन्धमा विशेष बिदा स्विकृत नभएको र नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ६.१० बमोजिम सेवा अवधि भर २ बर्ष भन्दा बढी त्यस्तो बिदा दिन नमिल्ने भै निवेदकले पूरै २ बर्ष बिदा उपभोग गरिसकेकोले अनुपस्थित दिनहरुको गयल गरिएको भनी ०५४।१२।२० को पत्रद्धारा जानकारी गराएको देखिन्छ । साथै सो पत्रको अन्तिम खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.१ (ङ) (३) को व्यवस्था अनुसार सेवा अवधि भरमा कूल गयल अवधि १२० दिन वा सो भन्दा बढी भएमा नियमानुसार अवकाश दिन सकिने व्यहोराको समेत निवेदकलाई पूर्व जानकारी गराएको देखिन्छ ।
२०. यसप्रकार निवेदकलाई मिति २०५४।१०।२८ को गोरखापत्रमा प्रस्ताव गरिएको नियम ६.३ को लगातार १५ दिन भन्दा बढी गयल परेमा गयल खारेज गरिने सजाय निवेदक ०५४।११।१७ मा हाजिर भई वेतलवी वा विशेष बिदाको माग गरेपछि परिवर्तन गरी ०५४।१२।२० मा बिदा अस्विकृत गरिएको जानकारी दिएको पत्रका साथै नियम ५.१ (ङ) (३) बमोजिम अवकाश दिईने कुराको समेत जानकारी गराएको देखिन्छ । निवेदक निजलाई अवकाश दिइएको मिति ०५५।१।२४ सम्म २०१ दिन गयल परेको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिंदैन ।
२१. यस सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ६.३ मा लगातार १५ दिन वा सो भन्दा बढी गयल हुने कर्मचारीलाई गयल खारेज गरी बैंकको सेवाबाट हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी नियम ५.१(ङ) ३ मा पटक –पटक गरि १५ दिन भन्दा कम अवधि गयल भई सेवा अवधि भरमा कूल गयल अवधि १२० दिन वा सो भन्दा वढी भएमा नियमानुसार सुविधा पाउने गरी अवकाश दिन सकिने छ भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त दुवै कानूनी व्यवस्था हेर्दा गयल खारेज र अवकाश दिने आधार क्रमशः लगातार १५ दिन वा सो भन्दा बढी गयल हुनु वा पटक–पटक गरी १५ दिन भन्दा कम गयल भई सेवा अवधिभरमा कूल १२० दिन वा सो भन्दा बढी गयल हुने रहेको पाइन्छ । निवेदकका हकमा उक्त दुवै व्यवस्था लागू गर्न नियमन् वाधा रहेको देखिदैन । त्यसरी गयल भएको आधारमा गरिने गयल खारेज वा दिइने अवकाशको लागि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समय सम्म बैंकमा उपस्थित नरही गयल हुनु नै एकमात्र पर्याप्त कारण वन्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो गयल भएको कुरा कार्यालयमा रहने कर्मचारीको हाजिरी रेकर्डबाट स्वतः प्रमाणित हुने बिषय हो । सामान्यतयाः यस्तो कुरा रेकर्डबाट निर्विवाद रुपमा पुष्टि हुने कुरा हो । निवेदकले निज पटक–पटक गरी १२० दिन वा सो भन्दा बढी गयल नभएको भन्ने प्रमाणित गर्नु त परै जावस त्यसको सानो जिकिरसम्म लिन सकेको नपाईदा निजको निवेदन जिकिर यथार्थतामा आधारित रहेको पाईएन ।
२२. त्यसमा पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियम ६.३ बमोजिम सजाय गर्दा निवेदकले कुनै सुविधा पाउने नदेखिएकोमा सुविधा सहित नियम ५.१ (ङ)(३) बमोजिम अवकाश दिइएकोबाट निवेदकलाई घटी सजाय गरेको स्पष्ट हुँदा प्रस्ताव गरिएभन्दा घटि सजाय गरिएको सम्बन्धमा सजाय परिवर्तन गरियो भन्ने निवेदन दावी, र यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार ग्रहण योग्य देखिन नआउनुको साथै सोही प्रसँगमा उद्धृत गरिएको प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रस्तुत बिषय सँग सान्र्दभिक देखिन नआउंदा निस्साको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
२३. बिदा स्विकृत नगरिएको भन्ने सम्बन्धमा बैंकको कर्मचारी नियमावलीको नियम ६.१ मा बिदा अधिकारको कुरा होइन तर बैंकको दैनिक कार्यमा वाधा नपर्ने गरी बिदा दिन सकिने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । सो नीतिगत मान्यतालाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य ऐन नियमले पनि आत्मसात गर्दै आइरहेको पाइन्छ । निवेदकले बिदा बस्नु अघि बिदा माग गरेको अवस्था नदेखिई नियम बमोजिम पाउने सबै बिदा उपभोग गरी नियमले पाउने अधिकतम २ बर्ष वेतलवी बिदा समेत लिई पाई सकेको भन्ने देखिन्छ । कारवाही फाईल संलग्न निजको हाजिर रेकर्डको उतार हेर्दा ०५४ जेष्ठ महिना देखि कुनै पनि महिनामा निज पूरा हाजिर रहेको देखिंदैन । त्यसरी अनुपस्थित रहँदा पनि पूर्वजानकारी दिई बिदा माग गरी नियमपूर्वक अनुपस्थित रहेको भन्ने नभई पछिबाट पटक–पटक अनुरोध गरी गयल अवधिलाई सदर गराउँदै आएको देखिन्छ । त्यस्तो कार्यबाट बैँकको दैनिक कार्यमा वाधा नपरेको भनि मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिदैन । पछिल्लो पटक ०५४।११।१७ मा समेत निवेदकले सोही प्रक्रियाबाट विशेष बिदा माग गरेको देखिँदा बिदा अस्वीकृत गर्ने काम कारवाही समेत पूर्वाग्राही वा गैर कानूनी देखिन आउँदैन ।
२४. यहाँ Service Law अनुसार बिदा र बिदा नलिई अनुपस्थित रहने कर्मचारीका सम्वन्धमा केही चर्चा हुन आवश्यक देखियो । Administrative tribunal हरुले बिदालाई यसरी व्याख्या गरेको देखिन्छ "The expression leave means leave of absence that is to say the permission obtained by an employee from his employer releiving him from the duty of attending the work with or without pay ". The dictionary meaning of the word leave being permission unless such permission is given or leave sought is granted it can not be said that the person seeking leave can absent himself from duty in an unauthorised manner.
२५. सरकारी निजामती कर्मचारी वा कुनै पनि संगठनका कर्मचारी वा कामदारहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अर्थात service law को बिदा सम्बन्धी व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १८, धारा ३० र धारा ३५(१) र (७) लाई समेत ध्यानमा राखी व्याख्या गर्नु पर्छ । धारा १२(३)(च) ले निवेदकलाई पेशा रोजगार गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । धारा १८ ले रोजगारीको हक दिएको देखिन्छ । धारा ३० ले श्रम अभ्यासको हक दिएको देखिन्छ । धारा ३३ (ज) र धारा ३५(१) ले रोजगारीको अवसर प्रदान गरी जनसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्न र धारा ३५(७) ले काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यको लक्ष्य हो । राज्यको लक्ष्य कानूनी शासनमा आधारित जनकल्याणकारी राज्य हो । राज्य जनकल्याणकारी राज्यमा त्यसवेला परिणत हुन्छ जव सबै qualified and able bodied citizen हरुले आफ्नो योग्यता अनुसार काम पाउँदछन् र रहनसहन उच्च गर्न सक्षम हुन्छन । त्यसैले बिदा नलिई अनुपस्थित हुने कामदार वा कर्मचारीलाई विभागिय कारवाही र सजाय गर्दा एकातर्फ संविधानको उपरोक्त व्यवस्थाहरु र अर्को तर्फ कर्मचारीको लापरवाही र त्यस्तो अनुसाशनहीन र लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाई गरी नहटाउँदा संगठन वा निकायलाई पर्ने प्रतिकूल असर र प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी सन्तुलन गर्नु पर्छ । त्यसैले विभिन्न संगठनले संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवाशर्त सम्बन्धी कानूनमा बिदाको व्यवस्था गरे पनि, बिदा अधिकार स्वरुप नदिई सहुलियत स्वरुप मात्र दिई, तोकिएको अधिकारीको Prior Sanction बाट मात्र बिदा बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२६. बिदा भनेको employer र Employee बीचको two way affair मानिन्छ । साधारणतया नियमावलीमा बिदाको व्यवस्था भएपछि बिदा पाउने कर्मचारीको unconditional होइन conditional अधिकार हो तर बिदा दिने, नदिने, कति दिन दिने भन्ने कुरा employer को आवश्यकतामा भर पर्ने कुरा हो । तोकिएको अधिकारीबाट बिदा स्वीकृत नहुन्जेल कुनै पनि कर्मचारी कामदार अनुपस्थित रहन सक्दैन (केही अपवाद बाहेक जस्तो बिरामी पर्दा आदि आदि....)। तर एउटा कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भने कानूनमा तोकिएको बिदा पाकेको भन्दैमा कार्यालय वा संगठनको काम नै ठप्प हुने गरी बिदा पाउने अधिकार कसैलाई पनि हुदैन । त्यसै गरी justifiable and bonafide reason मा कर्मचारी या कामदारलाई पाकेको बिदाबाट कट्टिहुने गरी बिदा बस्ने स्वीकृति दिने कर्तव्य पनि employer को हो । employer र Employee बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने document भनेको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून हो । सेवा सर्त सम्बन्धी कानूनमा बिदाको व्यवस्था, बिदा अवधि, बिदा दिने अधिकारी आदि सबै व्यवस्था हुन्छ । अकस्मात बिरामी परि बिदा स्वीकृत गराउन नसक्ने अवस्थाको भरपर्दो र विश्वासीलो प्रमाण वा कर्मचारीको कावू भन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारण अपरझट बिदा वस्न परी बिदा स्वीकृत गराउन नपाएको वा स्वीकृत अवधि भन्दा बढि बिदा बस्न परेको कारणको साँचो, भरपर्दो र विश्वासिलो प्रमाण पेश गर्ने कर्तव्य कर्मचारी वा कामदारको हो । यस्तो कारण र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा वा नियममा तोकिएको बिदा भन्दा वढी बिदा बसेमा वा सुरुमा एक पटक बिदा स्वीकृत गरी बसेपनि पछि पूर्व स्वीकृति नलिई लगातार बिदा वस्दै गएमा कर्मचारी वा कामदारको यस्तो कार्यलाई absenteeism मानी कानूनको रीत पुर्याई कामदार वा कर्मचारीलाई कारवाही हुन सक्छ र कानुनको रीत पुर्याई गरिएको त्यस्तो कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण कारवाही मानिदैन । आजकलको मितव्ययी र वढी कम्प्यूटर प्रविधि प्रयोगको जमानामा प्राय कुनै पनि निकायमा चाहिने भन्दा बढि कर्मचारी संगठन वा निकायले धान्न सक्दैन । त्यसैले चाहिने र आवश्यकता भन्दा वढी कामदार कर्मचारी नहुने हुँदा जनशक्तिको कमिको कारण संगठन वा निकायले दिने सेवामा वाधा पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीले लापरवाही गरी बिदा स्वीकृति नगराई लामो समय absenteeism भई अनुपस्थित रहन सक्दैन । कानूनले security of tenure प्रदान गरेको छ भन्दैमा गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने छुट कुनैपनि कामदार वा कर्मचारीलाई प्राप्त हुँदैन ।
२७. Equity Justice अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्रमा रिट निवेदन लिई आउने व्यक्ति सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गर्नु पर्दछ । निवेदक आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न हर हमेसा प्रयत्नरत रहेको देखिनु पर्दछ । आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्व केही पनि पूरा नगर्ने व्यक्तिले अधिकार मात्र मागीहिड्नु न्यायोचिात हुंदैन । कारवाही फाईल संलग्न कागजात हेर्दा निवेदकले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली,२०४८ को प्रावधान अनुरुप आचरण गरेको नदेखिई नियमावलीको प्रावधानलाई पटक–पटक उलंघन गरी आफ्नो संगठन वा सेवा सम्बन्धी कानून (Service law) प्रति इमान्दारीता देखाउन सकेको पाईदैन । यस्तो अवस्थामा निजको विगतको अभिलेखले पनि विशेष बिरामी बिदा पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको निर्णय निरोपणमा प्रभाव पार्ने हुँदा सो सबैकुरा मूल्यांकन गरि बिदा अस्विकृत गर्ने गरि विभागीय प्रक्रियाबाट भए गरिएको निर्णय अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिएन । निवेदकलाई नियमावलीको नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेजको सजाय गरिएको नदेखिई नियम ५.१ (ङ) (३) बमोजिम पटक पटक गरी १५ दिन भन्दा कम गयल परी कूल १२० दिन भन्दा बढी गयल भएको आरोपमा अवकाश दिएको देखिँदा ०५५।११।१७ देखि ऐ. २१ गते सम्म काज स्वीकृत गरिएको भन्ने कुराले ०५५।१।२४ मा गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण हो भन्न सकिने कुनै आधार नदेखिँदा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएको सो तथ्यगत आधारसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।
२८. तसर्थः उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदकलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को निमय ५.१ (ङ) (३) बमोजिम दिइएको अवकाश गैर कानूनी नदेखिएको भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५८।७।२८ को निर्णयादेश मनासिव देखिँदा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.गोरी ढकाल
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
इजलास अधिकृत नारायण सुवेदी
इति सम्बत् २०६४ साल आश्विन १७ गतेरोज ५ शुभम्