निर्णय नं. ६४५९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ

निर्णय नं. ६४५९       ने.का.प. २०५४                 अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०५० सालको रि.पु.ई.नं. ... ४४

फैसला मितिः २०५४।८।१९।५

 

विषयः उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ ।

 

निवेदकः कास्की पोखरा न.पा. वडा नं. १५ वस्ने हेडम्वराज पराजुली

विरुद्ध

विपक्षीः श्री अंचलाधीश, अंचलाधीशको कार्यालय, गण्डकी अञ्चल पोखरा समेत जम्मा २२ ।

 

§  परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा दर्ता भएपनि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो दर्ता वदर  गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (३)(४) वमोजिम मालपोत कार्यालयले वदर गर्न सक्ने नै देखिन आयो । निवेदकले दर्ता गराएको विवादीत जग्गाहरु सार्वजनिक देखिएको भनी निवेदकको नाउँमा मिति २०३७।१।२६ मा भएको दर्ता वदर गर्ने गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति २०३८।२।३० को निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको तत्कालिन अंचलाधीश कार्यालयको निर्णयमा समेत कुनै कानूनी त्रुटी देखिन नआउने ।

(प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान का.मु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्रीविश्वकान्त मैनाली

अवलम्वित नजिरः x

 

फैसला

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत परेको रिट निवेदनमा यस अदालतको मिति ०४३।३।२६ को आदेश उपर श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा परेको विन्तिपत्रमा वक्स भै आएको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छः

            २.    १९९१ सालमा तिलक बहादुर भण्डारी क्षेत्री जिम्मा मोठ नं. ४१९ द.नं. २० मा मेरा स्वर्गीयय माइला वावा खिमलाल पराजुलीका नाउँमा दर्ता भएको अंश अपुतालीबाट मेरो हक हुन आएको विजन पाथी ।३ मध्येको ।१ को घरवारी जग्गा, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सर्भे हुँदा साविक छिने डाडा गा.प. वार्ड नं. ७ कि.नं. २८४ को र ऐ. दर्ताको निज माना ।।७ को जग्गा ऐ. बमोजिको सर्भेमा कि.नं. १४५ कायम भएकोमा दर्ता गर्न छुट भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा कि.नं. २८४ को फोड गरिएको कि.नं. ३८२, ३८३, ३८४ र ३८५ मध्ये कि.नं. ३८२  को क्षेत्रफल रोपनी ५-१०-३-३ कि.नं. ३८३ को ३-८-८-३ र कि.नं. ३३८४ को ५-०-०२ जग्गा कित्ता ३ र कि.नं. १४५ को रोपनी ०-१२-३१ का जग्गा मेरा नाउँमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने ठहर पर्चा ०३७।१।२६।१ मा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट गरि मलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिइयो । मेरो परापूर्वकाल देखिको दर्ता तिरान भोग चलनको उक्त जग्गा सार्वजनिक हो भनी विपक्षी भक्त बहादुर समेतले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र विपक्षी नगर पंचायत समक्ष दिएकोले ती दुवै ठाउँबाट जग्गाको दर्ता बदर गरी सो को जानकारी दिनु भन्ने पत्र पठाइएको आधार लिई २०३८।२।२४ मा सर्जमिन समेत गरि मेरा नाउँको दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (४) अनुसार बदर गर्ने ठहराई २०३८।२।३०।६ मा निर्णय पर्चा गरिएकोमा सो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा विपक्षी अंचलाधीशज्यूले समेत शुरुकै निर्णय सदरगरी ०४१।११।२१।२मा फैसला गर्नु भयो ।

            ३.    मेरो हकको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को कुनै पनि उपदफाहरु अन्तर्गत पर्न आउने हुँदै होइन र मालपोत कार्यबाटै दर्ता गर्ने निर्णय गरि जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिएको जग्गाको दर्ता बदर गराउने अधिकार विपक्षीहरु कुनै कसैलाई पनि छैन । विपक्षी नगर पंचायत र जिल्ला कार्यालयले दर्ताबदर गराउने अधिकार विपक्षीहरु कुने कसैलाई पनि छैन । विपक्षी नगर पंचायत जिल्ला कार्यालयले दर्ता वदर हुनु पर्ने भनी सिफारिस गर्न पाउने अधिकार छदै छैन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत दर्ता हुने ठहरेको जग्गाको उही कायाृलयले दर्ता वदर गर्न पाउने अधिकार छैन । जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णयहरुबाट मेरो संविधानको धारा ११(२) (ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकहरुमा आघात परेकोले विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट २०३८।२।३०।६ मा र विपक्षी अन्चलाधिशबाट २०४१।११।२१।२ मा भएको निर्णय तथा अन्य कानूनी उजुरी कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि बदर गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ४.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४२।१।४।३ को आदेश ।

            ५.    प्रस्तुत मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा १३(ङ) सम्वन्धी भै ऐ.को उपदफा (३) बमोजिम माल अड्डाको हाकिमले शुरु कारवाही किनारा गरे उपर अंचलाधीशबाट भएको पुनरावेदन निर्णय माथी चित्त नवुझे ऐनको दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति माग्न पाउने कानूनी उपरचारको बाटो छंदा छदै विपक्षीले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको अवलम्वन गरेको देखिंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गण्डकी अंचलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ६.    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ उपदफा (१) मा परापूर्व देखि हिडी आएको बाटो सडक गौचर पानी पोखरी लगायत सार्वजनिक रुपमा चलन भै आएको जग्गा कसैले दर्ता गराउन हुदैन । यस्ता जग्गा कसैले दर्ता गराएमा उक्त ऐनको दफा २४ को उपदफा    (४) मा मालपोत कार्यालयले दर्ता वदर गराउन सक्ने व्यवस्था भएको र बिपक्षीले दर्ता गराएको जग्गा उक्त उपदफा (१) बमोजिमको देखिएकोले यस कार्यालयबाट दर्ता वदर गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरि पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय कास्किको लिखित जवाफ ।

            ७.  विवादीत जग्गा कसैको हकभोग दर्ताको नभै परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोगमा आएकोले नै पोखरा नं.प.को सम्पत्ति संकलन मुचुल्कामा वा.नं. १५ को सार्वजनिक संम्पत्ति पर्ति कायम भएको र ०३१ सालको सर्वे नापिमा समेत ऐलानी पर्ति कायम भएको छ । मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को उपदफा (३) र (४) को अधिनमा रहि विपक्षीको नाउँमा दर्ता वदर गरेको मालपोत कार्यालय कास्किको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहंूदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीहरु तारानाथ गौतम, भेषराज गौतम, मीन बहादुर गीरी,मोहन बहादुर भण्डारी, परशुराम भण्डारी, रामचन्द्र पराजुली, कूल बहादुर भण्डारी, मनविर गुरुङ, ललीत बहादुर भण्डारी, कूल बहादुर थापा, माधव गौतम समेत जना ११ को संयुक्त लिखित जवाफ।

            ८.  साविक छिने डांडा गा.प. वडा नं. ७ को निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाहरु सार्वजनिक भएकोले हेडम्बराज पराजुलीका नामको दर्ता वदर हुनुपर्छ भनी त्याहाका जनताको जनगुनासो आएकोले तत्काल कुनै कारवाही नभएमा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने देखि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ (छ) अनुसार जनताको राय बुझि कारबाही गर्न मालपोत कार्यालयमा अनुरोध गरिएको र अन्य कुनै प्रकारको तत् सम्बन्धी कारवाही यस कार्यालयबाट नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय कास्किको लिखित जवाफ ।

            ९. भक्त बहादुर कार्की समेतका ८ जना प्रत्यर्थीहरुले लिखित जवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी वसेको ।

            १०.    रिट निवेदकको जिकिर बमोजिमको उपरोक्त जग्गाहरु कै सम्वन्धमा यी नै रिट निवेदक हेडम्वराज पराजुली वादी तारानाथ गौतम समेत प्रतिवादी भएको ०३८ सालको दे.दा.नं.५७२ को जग्गा खिचोला मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट वादी दावी खारेज गर्ने गरि मिति ०३९।११।२९।१ मा उक्तफैसला भैसकेको छ भन्ने बहस गर्नु हुदै उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले वेन्च समक्ष देखाउनु भयो  सो फैसला उपर रिट निवेदक हेडम्वराज पराजुलीको पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चलि राखेको छ भन्ने भएको  यसरी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको  विषयवस्तुमा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालताटै निर्णय भए बमोजिम हुने नै हुँदा यस रिट क्षेत्रबाट विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४३।३।२६ को आदेश ।

            ११.    अदालतमा जग्गा मुद्दा दायर भएका भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने र दर्ता बदर भै सकेको हुँदा जग्गा मुद्दा खारेज गर्ने गरी दुवै मुद्दामा इन्साफ नभएको हुँदा तथा मालपोत कार्यालयले आफूले दर्ता गराएको जग्गामा अदालतमा हक वेहकको सम्वन्धमा मुद्दा परी  विचारणीय नरहेको अवस्थामा पुनः मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय र सो निर्णय बदर गर्ने नगरेको सर्वोच्च अदालतको ०४३।३।२६ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा रिट निवेदन जिकिर अनुसार बदर गरी पाउन जग्गा मुद्दा समेत साथै राखी इन्साफ जाँच गरी हेरी दिनु भन्ने श्री सर्वोच्च अदालतका नाउँमा प्रमाङ्गी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक हेडम्वराज पराजुलीले श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्र ।

            १२.   व्यहोरा सांचो भए सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चबाट ०४३।३।२६ मा निर्णय भएको उत्प्रेषण विषयको मिसिल र यिनै विनित वादी र तारानाथ गौतम पाखे) समेत प्रतिवादी भएको गण्डकी अञ्चल अदालतबाट ०३९।११।२९ मा निर्णय भै पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालबाट ०४३।८।५ मा पुनरावेदनको अनुमती नदिने आदेश भएको जग्गा खिचोला मुद्दाको मिसिल समेत झिकाई दुवै मुद्दा एकै साथ राखी पूर्ण इजलासबाट कानून बमोजिम गर्नु प्रमाङ्गीको सूचना विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजधिराजबाट हुकुम बक्सको छ भन्ने  समेत व्यहोराको विशेष जाहेरी विभागबाट मिति ०४७।३।२७ मा लेखि आएको विन्तिपत्र ।

            १३.   नियमानुसार पेशभएको प्रस्तुत विन्तिपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय सर्व श्री  शंभु थापा तथा श्री सानुवावु पोखरेलले साविक कि.नं. १४५ को सम्वन्धमा न्यायिक विवेचना गरिएको छैन, दर्ता बदर गरिएको सम्वन्धमा भएको सर्जमीनमा निवेदकलाई रोहवरमा राखिएको छैन, पर्याप्त समय दिई फिकाई निर्णय गर्नु पर्नेमा ३ दिनको सूचना दिइ पक्षको अनुपस्थिति भै दर्ता बदर गर्ने कार्य गरिएको मिलेको छैन प्रमाण वुझी छुट दर्ता भनी एक पटक निर्णय गरी सकेको अवस्थामा पुनः सो दर्ता बदर हुने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन, स्वतः वदर हुने प्रकृतिको यो जग्गा होइन मालपोत कार्यालयको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन छ, दर्तावदर गर्ने गरेकोनिर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी मालपोत कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठले ललित बहादुर उपर उजुरी नपर्दैमा बदर भएको कार्यलाई असँगत भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक जग्गा भन्ने प्रमाणित भएपछि दर्ता बदर गरिएको, स्वतः वदर हुने प्रकृतिको जगा दर्ता गराएको कारणबाट बदर भएको हो, पहिले निवेदकको जग्गा भन्नेले पछि सार्वजनिक भनी भने पनि विवन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुने प्रकृतिको मुद्दा यो होइन यस अदालतबाट रिट खारेज गरेको मिलेकै हुँदा सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तारानाथ गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले वुझिएको प्रमाण र उजुरीबाट विवादित जग्गा सार्वजनिक भन्ने देखिएकोले नै दर्ता बदर गरिएको त्यसरी वदर गर्ने अधिकार मालपोत ऐनले मालपोत कार्यालयबाट भएकै हुँदा मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १४.   आज निर्णय सूनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतबाट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासका आदेश मिलेको छ, छैन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा ०३७।१।२६ को निर्णयले निवेदकको नाउँमा दर्ता भै निजको हक भएको जग्गा विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०३८।२।३० मा दर्ता वदर गर्ने गरि गरेको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको विपक्षी अंचलाधीशको निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भै आएको पर्तिजग्गा हुँदा निवेदकको नाउँमा भएको दर्ता बदर गरिएको भन्ने समेत विपक्षीहरुको  लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकका नाउँमा एक पटक दर्ता हुने निर्णय भई सकेकोमा पुनः निर्णय गरी दर्ता बदर गर्न पाउने हो, होइन भन्ने नै मुख्य विवादको विषय प्रस्तुत मुद्दामा रहेको पाइयो । सो सम्वन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को साविक दफा २४ को उपदफा (१) र (२) मा परापूर्वदेखि हिंडी आएको बाटो, सडक, गौचर पानीघाट चिहान ससानघाट, कुवा, सार्वजनिक पोखरी, पोखरीको डिल खानेपानीको मुल गाईवस्तु चराउने चौर वन सीमा भित्रको जग्गा आदि जग्गा कसैले दर्ता गर्न गराउन वा अवाद गर्नु गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) मा उल्लेखित जग्गाहरु दर्ता गराइएको भए तापनि सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवाद गर्न पाउने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः वदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा उपदफा (१) र उपदफा (२) का जग्गाहरु दर्ता भएको भए पनि मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले बदर गर्न सक्नेछ  भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १६.    यीनै निवेदक वादी भएको दे.पु.ई.नं. ४१ को जग्गा खिचोला मुद्दामा विवादित जग्गा सार्वजनिक पर्ति ठहरी वादी दावी नपुग्ने ठहरेको फैसला सदर भै आजै फैसला भएकोले विवादित जग्गा सार्वजनिक भन्नेमा विवाद देखिन आएन । परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा दर्ता भएपनि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्न्े व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा(३) (४) बमोजिम मालपोत कार्यालयले वदर गर्न सक्ने नै देखिन आयो । निवेदक दर्ता गराएको विवादित जग्गाहरु सार्र्वजनिक देखिएको भनी निवेदकको नाउँमा मिति ०३७।१।२६ मा भएको दर्ता बदर गर्ने गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति ०३८।२।३० को निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरको तत्कालिन अंचलाधिश कार्यालयको निर्णयमा समेत कुनै कानूनी त्रुटि देखिन आएन । निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा यस अदालत संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने ठहर गरेको हदसम्म मिलेकै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल  नियमानसार गरी वुझाई दिनु ।

           

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या.कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति संम्वत २०५४ साल मार्ग १९ गते रोज ५ शुभम्................।