निर्णय नं. ६४६१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६४६१        ने.का.प. २०५४                 अङ्क ११

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

संवत् २०५३ सालको रिट नं. –– २४२६

आदेश मितिः २०५४।६।९।५

 

विषय :–  उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः ओखलढुंगा जिल्ला वैतेनी गा.वि.स.घर भै हाल का.म.न.पा.वार्ड नं. ३३ बस्ने अधिवक्ता तेजनाथ धमला समेत जम्मा २ ।

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला पांचथर गा.वि.स.यासोक वार्ड नं. ३ घर भै का.म.न.पा. वार्ड नं. ११ बस्ने प्रतिनिधिसभा सांसद पद्म सुन्दर लावती समेत जम्मा ८ ।

 

§  विपक्षी पद्म सुन्दर लावती मन्त्री पदमा वहाल रहंदा अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर हुनासाथ निजले सम्हालेका सवै पदबाट स्वतः निलम्वन भएकाले निज समेतले गरेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको समावेदन र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा उपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भन्ने अविश्वासको प्रस्तावमा निजले गरेको दरखास्त समेत गैरकानुनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मिति २०५३।९।१ गते श्री ५ बाट आव्हान गरिवक्सेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा अधिवेशन अवधिभर निज उपस्थित हुन छलफल गर्न मत प्रकट गर्न, मतदान प्रकृयामा सहभागी हुन समेत नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदन जिकिर भएको देखियो । यस अदालतले २०५३।९।९ मा वृहत विशेष इजलासबाट रिट निवेदनको रुपबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने उचित र आवश्यक देखिन आएन भनी अन्तरीम आदेश जारी नहुने गरी आदेश गरेको देखिन्छ । जहांसम्म माथि उल्लेख भए वमोजिम उत्प्रेषण आदेशको माग छ, श्री ५ बाट विशेष अधिवेशनको आव्हान गरिवक्से वमोजिम विशेष अधिवेशन वसी कार्य सम्पन्न भै परिणामतः सरकार समेत परिवर्तन भैसकेपछि पनि संसदका नियमित अधिवेशनहरु वसी कार्य सम्पन्न गरी आएको अवस्था समेत देखिएको छ र यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी माग वमोजिम आदेश जारी गर्दा निस्प्रयोजन हुन जाने र साथै न्यायसंगत पनि हुने देखिदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. १०)

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री तेजनाथ धमला

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा,       विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई

अवलम्वित नजिरः x

 

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तरगत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    मिति २०५३।८।२० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन कृषिमन्त्री पद्म सुन्दर लावती समेत विरुद्ध खण्डमा उल्लेख गरी कृषि सामाग्री संस्थानबाट टेण्डरद्वारा खरिद गरिने ठूलो धनराशीको मलसम्बन्धी विषयमा निजद्वारा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भनी भ्रष्ट्रचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम पुनरावेदन अदालत  पाटनमा मुद्दा दायर गरी हाल उक्त मुद्दा बिचाराधीन छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३ र ७(१) को कसुर गरेको र सोही दफा र दफा १४ (क) बमोजिम थप सजायं समेत गरी पाउं भनी माग दावी लिई मुद्दा चलाइएको छ । विपक्षी पद्म सुन्दर लावती मिति ०५१।७।२९ गते भएको संसदीय मध्यावधि चुनावमा पांचथर जिल्लाबाट निर्वाचित भै सांसद भएको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलको वरिष्ठ मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिई आउनु भएकोमा सो पदमा रहंदा अख्यिारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी मुद्दा दायर भएपछि प्रधानमन्त्री मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष आफूले सम्हाली आएको कृषि मन्त्रीको पदबाट राजिनामा पेश गरी श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेको कुरा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख संवाद सचिवालयको मिति ०५३।८।२१ को विज्ञप्तीबाट थाहा भयो ।

३.    यसरी अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी मुद्दा दायर गरीसकिएका विपक्षी पद्म सुन्दर लावती मन्त्रीपदबाट मात्र निलम्बीत नभै प्रतिनिधि सभा सदस्य समेतबाट स्वतः निलम्बन हुने कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ को (१) (२)(३) २६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बाट प्रष्ट हुन्छ । यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरित प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियत कायमै राखी प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन वोलाउन समावेदन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, प्रधान मन्त्री उपर प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन भन्ने अविश्वासको प्रस्तावमा निजले गरेको दस्तखत समेत गैरकानूनी भै बदर गराउन अन्य बैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नहुँदा यस्तो सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउन सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) द्वारा प्रत्याभूत उपचारको बाटो अवलम्बन गरी सोही संविधानको धारा ११(१),१६ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुष्ठित भएकोले धारा २३।८८(२) अन्तरगत रिट निवेदन गरेका छौं । उल्लेखित गैरकानूनी असंवैधानिक कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति ०५३।९।१ गते श्री ५ बाट आव्हान गरिबक्सेको विशेष अधिवेशनमा उपस्थित हुन छलफल गर्न, दर्ता भएका प्रस्तावहरु उपर मत प्रकट गर्न, मतदान प्रकृयामा सहभागी हुन समेत नपाउने गरी स.अ. नियमावली, २०४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

४.    यसमा श्री ५ महाराधिराजका प्रमुख संवाद सचिवालय राजदरवार बाहेक अन्य विपक्षीहरुलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी सूचना पठाई दिनु र निवेदकहरुको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई सूचना दिई विषयवस्तुको दृष्टिकोणबाट बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन यही ०५३ पौष ५ गते शुक्रवारका दिन पेश गर्नु साथै विपक्षी पद्म सुन्दर लावती उपर कारवाही चली बिचाराधिन रहेको मुद्दाको मिसिल समेत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    रिट निवेदनको रुपबाट यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने उचित र आवश्यक देखिन आएन भन्ने यस अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहित एघार जना न्यायाधीशको विशेष इजलासको आदेश ।

६.    विपक्षीले रिट निवेदनमा निलम्बित भएका विपक्षी नं. १ पद्म सुन्दर लावतीले श्री ५ का हजुरमा गरेको समावेदन र प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान भएको र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव गैरकानूनी भै सो बदर गर्न अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो पनि नभएकोले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भएकोले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा उपस्थित हुन मतदान गर्न, भाग लिन समेत नपाउने गरी आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदनको माग दावी विशेष अधिवेशन सम्पन्न भैसकेकोले निस्प्रयोजन भएको अवस्था छ । साथै सम्मानित अदालतको मिति ०५३।१।९ को एघार जना न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासबाट अन्तरिम आदेश नहुने भनी आदेश भएको छ । साथै विपक्षी सरोकारवाला व्यक्ति नभएको र संविधानको धारा ६२ ले सदनले आफ्नो कामकारवाही आफै नियमित गर्न सक्ने अधिकार दिएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पद्म सुन्दर लावतीको लिखित जवाफ ।

७.    अन्य विपक्षीहरुले अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखित जवाफ नदिई म्यादै गुजारी बसेका ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर के.सी. र स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री तेजनाथ धमलाले विपक्षी मध्येका पद्म सुन्दर लावती प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले कृषि मन्त्री हुनु भएको हो, कृषि मन्त्री छंदा गरेको अख्तियारको दुरुपयोगको सिलसिलामा मुद्दा चलेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ को उपदफा (१)(२) र (३) दफा २६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ को व्यवस्था हेर्दा स्वतः निलम्बित भएकोमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा भाग लिन मतदान गर्न तथा छलफल समेत गर्न नपाउने गरी आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस र विपक्षी पद्म  सुन्दर लावतीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराईले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पदको निलम्बन हुन सक्दैन । साथै संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (ट) र (ठ) ले सदस्य र पदाधिकारीको अलग अलग परिभाषा गरी सांसदहरुलाई पदाधिकारीबाट छुट्याएको देखिन्छ । साथै निवेदकले माग गरे बमोजिम विशेष अधिवेशन प्रारम्भ भै आफ्नो कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेकोले आदेश जारी गर्नु निष्प्रयोजन समेत हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

९.    उपर्युक्त वहस समेतलाई ध्यानमा राखि मिसिल अध्ययन गरी आज  निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो मा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१०.    यसमा विपक्षी पद्म सुन्दर लावती मन्त्रीपदमा वहाल रहंदा अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर हुनासाथ निजले सम्हालेका सबै पदबाट स्वतः निलम्बन भएकाले निज समेतले गरेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको समावेदन र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा उपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भन्ने अविश्वासको प्रस्तावमा निजले गरेको दरखास्त समेत गैरकानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति ०५३।९।१ गते श्री ५ बाट आह्वान गरिबक्सेको प्रतिनिध सभाको विशेष अधिवेशनमा अधिवेशन अवधिभर निज उपस्थित हुन छलफल गर्न मत प्रकट गर्न, मतदान प्रकृयामा सहभागी हुन समेत नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदन जिकिर भएको देखियो । यस अदालतले २०५३।९।९ मा वृहत् विशेष इजलासबाट रिट निवेदनको रुपबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने उचित र आवश्यक देखिन आएन भनी अन्तरीम आदेश जारी नहुने गरी आदेश गरेको देखिन्छ । जहांसम्म माथि उल्लेख भए बमोजिम उत्प्रेषण आदेशको माग छ, श्री ५ बाट विशेष अधिवेशनको आव्हान गरिबक्से बमोजिम विशेष अधिवेशन बसी कार्य सम्पन्न भै परिणामतः सरकार समेत परिवर्तन भैसकेपछि पनि संसदका नियमित अधिवेशनहरु बसी कार्य सम्पन्न गरी आएको अवस्था समेत देखिएको छ र यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्दा निस्प्रयोजन हुन जाने र     साथै न्याय संगत पनि हुने देखिदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति संवत २०५४ साल असोज ९ गते रोज ५ शुभम् ................................. ।