निर्णय नं. ६४६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६४६३              ने.का.प. २०५४                 अङ्क ११

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश

श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ... २५०४

आदेश मितिः २०५४।१।१६।२

 

विषयः उत्प्रेषण ।

   

निवेदकः जिल्ला मोरङ तेतरीया गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने वर्ष २२ को सुरश्याम माझी ।

बिरुद्ध

प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेत जम्मा ५ ।

 

§  रोक्का रहे उपर विवादको कित्ता जग्गाका संयुक्त दर्तावाला मध्ये शुरश्यामको जिल्ला अदालतमा उजुर परेकोमा कानून वमोजिम गर्नु भनि ०४७।४।१८ मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई कोशी अन्चल अदालतले सदर गरेको तथ्यलाई लोप गरी रिट निवेदक आएकोले रिट निवेदक सफा हातले नआएको र विवादित कित्ता जग्गा पुरै निवेदकको आफ्नो नाममा कायम नभै संयुक्त दर्ताको देखिने र संयुक्त दर्ता मध्ये एकजना दर्तावालाको जग्गा फुकुवा तर्फ निवेदन परी मिति ०४७।४।१८ मा कानून वमोजिम भै सो आदेश कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको माग वमोजिम रोक्का आदेश वदर गरी जग्गा फुकुवा गर्ने स्थिति समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदक खारेज हुने ।    

 (प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश न्यौपाने

            विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा वज्राचार्य

अवलम्वित नजीर : x

 

आदेश

            न्या.इन्द्रराज पाण्डेः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।

            २.    पिता फकिरलाल दासका २ भाई छोराहरुमा जेठा घनश्याम माझी थारु कान्छा म सुरश्याम माझी भएकोमा पितासँग हामीहरु मिति ०४४।२।१७ मा अंशवण्डा पारीत गरी छुट्टी भिन्न भएको म निवेदक सुरश्याम माझी र जेठा दाजु घनश्यामको जिल्ला मोरङ तेतरीया गा.वि.स. वडा नं. ५ (क) कि.नं. २ को २(१-१० जग्गा प्राप्त गरेको उक्त जग्गा विक्री गर्न जांदा वोनाई खां थारु र विपक्षी फकिरलाल विच चलेको दे.नं. १८३० को लेनदेन मुद्दामा विगो भरी भराउ नभएसम्म मेरो समेत जग्गा रोक्का गरी पाउँ भनी वोनाइ खांले निवेदन दिइ सोही वमोजिम मेरो समेत जग्गा जिल्ला अदालत मोरङका मिति ०४७।१।१९ का आदेशानुसार रोक्का रहेको थाहा पाई अदालत समक्ष वेरीतको उक्त आदेश वदर गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गरी पाउन निवेदन दिंदा समेत कानून वमोजिम गर्नु भनि आदेश भै जग्गा रोक्का रहेको छ । छुट्टी भिन्न भएको छोराको अंशमा वावुले खाएको ऋण असुल हुन नसक्ने र पिताजीले लगाएको ऋण कमाएको धनमा समेत मेरो कुनै हक र दायित्व रहन जाने समेत नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१)ङ, धारा १७(१) द्वारा प्रदत हकमा प्रत्यक्षतः असर पर्न गएकाले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी कुण्ठित हकको संरक्षण र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको सुरश्याम माझीको रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन  जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी  पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ४.    शुरु अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपछि कानून वमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने हकको उपयोग गर्दै पुनरावेदन तहमा प्रवेश गरी आफ्नो उपचार खोज्नु पर्ने कानूनी वाटोको अवलम्वन नै नगरी सम्मानित अदालत समक्ष यस अदालतलाई समेत विपक्षी    वनाई रिट दिएको कानून सँगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको लिखित जवाफ ।

            ५.    ऋण खांदाको अवस्था यी निवेदक सगोलमा रहे भएको देखिएकोले र सगोलमा हुँदा खाएको ऋण मुलुकी ऐन, दण्ड संजायको २६ नं. ले मानो नछुट्टिएको सँग वसेको वा सो धन खांदा सँग वसेको, पछि भिन्न हुनेको अंश समेतबाट जायजात तायदात गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही वमोजिम निवेदकको जग्गाबाट भरी भराउने कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालत विराटनगरको लिखित जवाफ ।

            ६.    जुनसुकै अचल सम्पति रोक्का गर्नु भनि कुनै अड्डा कार्यालय अदालतबाट लेखि आएपछि रोक्का कितावमा रोक्का जनाई राख्नु पर्ने र रोक्का गर्न लेख्ने निकायबाट फुकुवा गरिएको जानकारी प्राप्त नभएसम्म कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण हुन नदिनु यस कार्यालयको कर्तव्य र दायित्व भएकाले रोक्का रहेको स्थितिमा यस कार्यालयबाट वेचविखनको लिखत पारीत नगरी दिंदा यस कार्यालयको कारणबाट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक प्रचलनमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छैन । यस कार्यालय विरुद्धको निवेदकको माग दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ ।

            ७.    विपक्षीका पिता फकिरलाल माझी थारुले घरको मुख्य भै लिएको ऋण खांदाका वखत निज निवेदक पनि सगोलमा रहे वसेकाले दण्ड संजायको २६ नं. वमोजिम अंशियारको नाताले तिर्नु बुझाउनु पर्ने भै निज समेतको नाममा दर्ता रहेको जग्गा रोक्का गर्ने गरी मोरङ जिल्ला अदालतले गरेको आदेशबाट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वोनाई खां थारुको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम आजको दैनिक  मुद्दा पेशी सुचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्यनन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपालले २०४४ सालमा नै वण्डा पत्र खडा गरी छुट्टी भिन्न भएको अवस्थामा पिताजीले कमाएको धन वा लगाएको ऋणमा मेरो पक्षको कुनै पनि हक र दायित्व, रहन नजाने हुँदाहुदैं छुट्टी भिन्न भैसकेको निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राखेको कानूनी त्रुटी हुँदा रिट निवेदन जारी गरी कूंठित हकको संरक्षण र प्रचलन गराई पाएं भन्ने समेत वहस समेत गर्नुभयो । विपक्षी मध्येका वोनाई खां को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश न्यौपानेले र मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा  वज्राचार्यले रोक्का सम्वन्धी काम कार्यवाही रीतपूर्वकको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन   जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ९.    यस्मा घनश्याम माझी र सुरश्याम माझीका नाममा २०४४ सालको वण्डापत्रबाट जिल्ला मोरङ तेतरीया गा.वि.स. वडा नं. ५(क) कि.नं. २ को जग्गा दर्ता हुन आएको देखिन्छ । निवेदकका पिता फकिरलाल दास र वोनाई खां तारु सँगको लेनदेन मुद्दा परी सोही मुद्दाको कारणबाट घनश्याम र सुरश्यामका नाममा दर्ता रहेको जग्गा समेत रोक्का  रहेकोमा सो रोक्का रहे उपर दर्तावाला मध्ये धनश्यामको रोक्का वदर उपर ०४७।४।१८ मा जिल्ला अदालत मोरङमा  निवेदन परेकोमा कानून वमोजिम गर्नु भनि आदेश भए उपर तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतमा निवेदन पर्दा कोशी अञ्चल अदालतबाट कानून वमोजिम गर्नु भनि ०४७।४।२९ मा आदेश भै अन्तिम रुपमा रहेको देखिन्छ ।

            १०. रिट निवेदकले ०४७।१।१९ को जिल्ला अदालतको आदेशलाई वदर गरी पाउँ भनि दावी लिएको छ, सो आदेश उपरको उजुरी उपर कार्यवाही चलि ०४७।४।२९ मा संयुक्त दर्ता मध्येका एकजनाको उजुरीबाट टुङ्गो लागि सकेको देखिन आउँछ । रिट निवेदकले सोही आदेशलाई वदर गराई माग्न आएको देखिन्छ । ०४७।१।१९ को जिल्ला अदालत मोरङको आदेश वदर गराउन ०५२    सालमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । रोक्का रहे उपर विवादको किता जग्गाका संयुक्त दर्तावाला मध्ये शुरश्यामको जिल्ला अदालतमा उजुर परेकोमा कानून वमोजिम गर्नु भनि ०४७।४।१८ मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई कोशी अन्चल अदालतले सदर गरेको तथ्यलाई लोप गरी रिट निवेदक आएकोले रिट निवेदक सफा हातले नआएको र विवादित किता जग्गा पुरै निवेदकको आफ्नो नाममा कायम नभै संयुक्त दर्ताको देखिने र संयुक्त दर्ता मध्ये एकजना दर्तावालाको जग्गा फुकुवा तर्फ निवेदन परी मिति ०४७।४।१८ मा कानून वमोजिम भै सो आदेश कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको माग वमोजिम रोक्का आदेश वदर गरी जग्गा फुकुवा गर्ने स्थिति समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । रिट खारेज भएको  जनाउ महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

सं.प्र.न्या.त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०५४ साल वैशाख १६ गते रोज २ शुभम् .. ।