निर्णय नं. ६४७४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश

निर्णय नं. ६४७४          ०५४, ने.का.प               अङ्क ११

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५४ सालको रिट नं.  ... २७२९

आदेश मिति : २०५४।९।११।६

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश ।

 

निवेदकः कपिलवस्तु जिल्ला मोतीपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ वनगाई वस्ने कृष्ण प्रसाद वेलवासे ।

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री कार्य समिति यातायात मजदुर भलाई कोष, मुकाम रुपन्देही जिल्ला वुटवल नगरपालिका वार्ड नं. ७ हाटवजार समेत जना ३  ।

 

§  विवादित विधान व्यवसायिक रुपमा सँगठित यातायात मजदुरहरुको भलाइको निमित्त सो संस्थाको साधारण सभाबाट बनेको र सो विधानले संविधानको मनसाय अनुरुपको परिधि अन्तर्गतको स्थान लिन नसक्ने ।               

(प्र.नं. ११)

 

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरालाल गुभाजु

विपक्षी तर्फबाटः x

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५२, अंक ४, नि.नं. ५०७८ पृ. २७७ ।

 

आदेश

            न्या.हरि प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) वमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

            २.    म निवेदक यातायात मजदुर भएको हुँदा यातायात मजदुर भलाइ कोष वुटवलको साधा।रण सदस्यता प्राप्त गरी विगत २०५१ सालदेखि विपक्षी नं. १ कार्य समितिको निर्वाचित उपाध्यक्षको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्दै आई २०५३।४।१८ मा पुनः उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहेको र विपक्षी नं. २ र ३ पनि उक्त मितिमा सम्पन्न कार्य समितिको निर्वाचनमा क्रमशः अध्यक्ष र सचिव पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो । यी पदहरु यातायात मजदुर भलाइकोष संशोधित विधान २०५४ स्वीकृत भएको मिति देखि ३ वर्षको अवधिसम्म कायम रहने व्यवस्था छ ।

            ३. यातायात मजदुर भलाइकोष संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भै वैधानिकता प्राप्त गर्दै आएको सँगठित संस्था हो । विपक्षीले भलाइकोष विधान तथा कानून वमोजिम वाहेकका अधिकार विहिन कार्य गरेमा अ.वं. ३५ नं. वमोजिम स्वतः वदर हुने कानूनी प्रावधान छ । संशोधित विधान २०५४ को दफा ५ अनुसार ५ जना निर्वाचित पदाधिकारी र १० जना निर्वाचित सदस्य भएको कार्य समितिबाट भलाइकोषको नीति तथा कार्यक्रम संपादन हुने व्यवस्था छ ।

            ४. विपक्षी नं. २ ले २०५४।५।१० मा म निवेदक उपाध्यक्ष पदमा वहाल रहेकै अवस्थामा मेरो नाउँमा आर्थिक कारोवारको सम्वन्धमा अनियमितता देखिएको भन्दै एकपत्र जारी गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य भयो जस्को जवाफ मैले २०५४।५।१२ मा विपक्षी नं. २ समक्ष पेश गरेको थिएं । मिति २०५४।८।६ मा वसेको कार्य समितिको वैठकको उपस्थितिमा मैले सहि गरे पछि विपक्षी नं २ र ३ ले मेरो दायांवायां हात समाई जवरजस्ती वैठक कोठाबाट वाहिर निकाली वैठक कोठाको भित्रबाट ढोका वन्द गरिसकेपछि कार्य समितिको वैठकको कारवाही के भयो म अनभिज्ञ रहें । २०५४।८।८ को मेरो घर ठेगानामा मलाई सम्वोधन गरी पठाएको पत्रमा तपाईले पटक पटक यस कोषको विधान विपरित काम कारवाही गरिरहेकोले मिति २०५४।५।१० मा वसेको कार्य समितिको वैठक नं. ४० निर्णय नं. १६ अनुसार आयन्दा कोषको काममा जानबाट रोक लगाएको र आयन्दा नियम उपनियमको पालना नगरेमा स्वतः कार्य समितिको सदस्यबाट खारेज गर्ने गरी तपाई स्वयं उपस्थित भई रोहवरमा निर्णय भए गरिएकोमा सो पश्चात पनि तपाइले पटक पटक यस कोषको वर्खिलाप काम कारवाही गर्दै आइरहेको लिखित जानकारी सहितका उजुरी प्राप्त हुन आएकोले कोषको विधान (संशोधन सहित) २०५४ को दफा ८(१) को देहाय (घ) र (ङ) विपरित पुनः दोहर्याई गल्ती गरेको ठहर मिति २०५४।८।६ मा वसेको कार्य समितिको वैठक नं. ५४ निर्णय नं. ११ अनुसार सोही मितिबाट लागु हुने गरी तपाइलाई यस कोषको उपाध्यक्ष र कार्य समितिको सदस्यताबाट निष्काशन गरिएको कुरा उक्त निर्णय अनुसार सुचित गरिन्छ भनि विपक्षी नं ३ ले हस्ताक्षर गरेको निष्काशन गरिएको वारे विषयको पत्र २०५४।८।१३ मा भलाइ कोष कार्यालयमा वुझाइयो भने सोही पत्र हुलाकद्वारा पठाइएको २०५४।८।१५ मा प्राप्त गरी म निर्वाचित भलाइ कोषको उपाध्यक्ष पदबाट निष्काशित हुन पुगेको छु । उपाध्यक्ष भएको मलाई थाहा नदिई भएको तथाकथित वैठक नं ४० निर्णय नं. १६ र सो अनुसारका कारवाही विधान विपरित संवैधानिक हकमा आघात पार्ने र मेरो अधिकारमा कुठाराघात गरेको छ । मलाई विपक्षी नं. २ ले आर्थिक अनियमितता सम्वन्धमा स्पष्टीकरण मागी सन्तोषजनक भएतर्फ स्वीकारेपछि सदस्यतावाट निष्काशन गर्ने कार्य विधान विपरित हुनुको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।

            ५. अतः उल्लेखित गलत आधारमा गरिएका निर्णयबाट मेरो संविधानको धारा ११  (१) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र १२ द्वारा संरक्षित कानून प्रदत्त अधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले मलाई भलाई कोषको उपाध्यक्ष पदबाट निष्काशन गरिएको २०५४।८।८ को पत्रबाट ०५४।८।६ को वैठक नं. ५४ को निर्णय नं. ११ अनुसार भए गरेका गैर संवैधानिक, गैरकानूनी तथा अधिकार क्षेत्र विहिन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई भलाइ कोषको निर्वाचित कार्य समितिको उपाध्यक्ष पदमा वहाली दिई कानून र विधान अनुसार गर्नु गराउनु भन्ने उपयुक्त आज्ञा आदेश तथा  पूर्जि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्ण प्रसाद वेलवासेको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

            ६. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेशहुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हीरालाल गुभाजुले निवेदक विधानतः निर्वाचित उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ उपर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुर परेको भन्दै विपक्षी भलाइ कोषको अध्यक्षले स्पष्टीकरण माग गर्नु भयो । र २०५४।५।१२ मा स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा पुनः एकाएक २०५४।८।६ मा वसेको कार्य समितिको वैठक नं. ५४ निर्णय नं ११ अनुसार सोही मितिवाट लागु हुने गरी तपाईलाई कोषको उपाध्यक्ष र कार्य समितिको सदस्यताबाट निष्काशन गरिएको भनी विपक्षी कोषका सचिवले हस्ताक्षर गरी पत्र बुझाइयो । यसरी निवेदकलाई कुनै सूचना विना वैठक गरी सफाइको मौका नदिई निर्वाचित उपाध्यक्ष पदबाट हटाउन मिल्ने विपक्षीलाई कुनै अधिकार विधानतः छैन । अतः निवेदकलाई कोषको उपाध्यक्ष र कार्य समितिको सदस्यताबाट निष्काशन गरिएको वैठक नं. ५४ निर्णय नं ११ र सो अनुसार भए गरेका कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निजलाई निर्वाचित उपाध्यक्ष पदमा वहाली गर्नु गराउनु भनि जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ७. निवेदक तर्फको विद्वान कानून व्यवसायीको उपरोक्त वहसको सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१. यातायात मजदुर भलाइ कोषको विधानलाई कानून मान्न मिल्छ, मिल्दैन र संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट दिन पाउने हो, होइन ?

२. निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ?

            ८.    निवेदन जिकिर अनुसार निवेदकलाई यातायात मजदुर भलाइ कोषको विधान २०५४ दफा ८(१) देहाय (घ) र (ङ) बिपरित आर्थिक अनियमितताको सम्वन्धमा पुनः दोहर्‍याई गल्ती गरेको ठहर गरी कोषको उपाध्यक्ष र कार्य समितिको सदस्यतावाट निष्काशन गरिए उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (यसपछि संविधान भनिएको) को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । संविधानको धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

            ९. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट संवैधानिक हक वा कानूनी हक उलंघन भएकोमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको परिधि अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने पूर्व शर्त रहेको छ । साथै संविधानको धारा १३२ (२) वमोजिम संविधानको व्याख्या गर्दा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० वमोजिम व्याख्या गर्नु पर्ने हुन आउँछ । उक्त ऐनको दफा २(ङ) मा नेपाल कानून भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागु हुने ऐन, सवाल नियम आदेश वा उपनियम संझनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । तसर्थ यातायात मजदुर भलाइ कोषको      (संशोधित) विधान, २०५४ नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को नेपाल कानून को परिभाषा भित्र पर्छ पर्दैन भनी हेर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

            १०. विवादित यातायात मजदुर भलाइ कोषको विधान, २०५४ को दफा २२ (घ) र दफा २५(घ) तथा (च) को व्यवस्था हेर्दा विधान संशोधन सो कोषको साधारण   सभाको दुई तिहाई (२र३) वहुमत द्वारा पारित गरी स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदनको प्रकरण २ को उक्त विवादित विधान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भै लागु भएको देखिन आएको सन्दर्भमा उक्त विधान संविधान वमोजिमको नेपालको संसदीय व्यवस्था अनुसार विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी बनेको   देखिंदैन त्यसकारण नेपाल कानून व्याख्या  संवन्धी ऐन, २०१० को नेपाल कानूनको परिभाषा भित्र विवादित विधान पर्न आउने देखिदैन । यसरी उक्त विधान नेपाल कानूनको परिभाषा भित्र नपर्नुका साथै संविधानको संवैधानिक हक वा कानूनी हक हनन् भएको नदेखिंदा संविधानको धारा ८८(२) को परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदन दिन पाउने भन्न  मिलेन ।

            ११.    उक्त विवादित विधान व्यवसायिक रुपमा सँगठित यातायात मजदुरहरुको भलाइको निमित्त सो संस्थाको साधारण सभाबाट बनेको र सो विधानले संविधानको मनसाय अनुरुपको परिधि अन्तर्गतको स्थान लिन नसक्ने प्रष्ट हुन आउँछ । अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार उक्त विधानलाई नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा त्यस्तो विधान अन्तर्गतको कारवाही उपर प्रस्तुत रिट निवेदन दिन नमिल्नेमा प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिंदा ने.का.प. २०५२ अंक ४ निर्णय नं. ५०७८ पृष्ठ २७७ निवेदक डा. सोम प्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघको उत्प्रेषणको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट विधायिका द्वारा पारित गरिएको ऐन वा सो अन्तर्गतको अधिकार अन्तर्गत नवनेको विधानलाई नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने हुदा त्यस्तो विधानको विषयमा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम निवेदन लिई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको उपचारको माग गर्ने अवस्था नहुने निर्णय भैसकेको हुँदा सो सिद्धान्त वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारवाही नै गर्न नमिल्ने हुँदा लिखित जवाफ माग्न मनासिव देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम वमोजिम मिसिल वुझाई दिनु ।

 

इति संवत २०५४ साल पौष ११ गते रोज ६ शुभम् .. ।