निर्णय नं. ६४७६ - बन्दिप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ६४७६    ने.का.प. २०५४      अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

संवत् २०५४ सालको रि.पु.ई.नं. .... ८५

संवत् २०५४ सालको रि.पु.इ.नं. ..... ८६

आदेश मितिः २०५४।९।८।३

 

विषयः– बन्दिप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भै हाल कारागार शाखा महोत्तरी जलेश्वरमा थुनामा बसेका रविन्द्र झा समेत जम्मा ४ ।

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला अदालत महोत्तरी, जलेश्वर समेत जम्मा ३ ।

 

§  ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) अन्तर्गत निवेदन परेमा पर्चा सहितको निवेदन पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सो पर्चा सहितको निवेदन पुनरावेदन अदालतले हेर्नुपर्दा सो शुरुको आदेश रीत वेरित के छ सबै बिचार गर्नुपर्ने हुँदा अ.वं. १७ नं.ले प्रदान गरेको अधिकारनै प्रयोग गरी थुनछेकमा आदेश सदर, बदर गर्ने गरी आएको देखिन्छ । त्यसकारण ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) ले उजुरी पुनरावेदन अदालतमा पठाउने प्रकृयासम्म तोकिएको र सो तोकी दिएको कारणले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन होइन भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ११ को पहिलो वाक्यांशमा मुद्दाको निर्णय गर्दा भन्ने शव्दावली प्रयोग भै त्यसपछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा अ.वं १७ नं.को निवेदन सुनवाई गर्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशको मतैक्य नभै राय वाझिएमा तेश्रो न्यायाधीश समक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भैरहेको पाईन्छ । यसरी अ.वं १७ नं. अन्तर्गत थुनछेकको निवेदन एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने प्रावधान भएको देखिदा प्रस्तुत निवेदन उपर रायवाझी भै तीनजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले अधिकार क्षेत्रको त्रुटी गरी हेरेको हुँदा सो संयुक्त इजलासको मिति ०५३।५।२७ को थुनछेकको आदेश नमिलेको देखिंदा सो आदेश बदर गरी दिइएको छ । अव कानून बमोजिम शुरुले गरेको मिति ०५२।१०।९ को आदेश रित वेरीत के छ ? हेरी निर्णय गर्न तेश्रो एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश गर्नु भनी निवेदन सहितका मिसिलहरु पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पठाई दिने ।    

(प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दाश, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

जाहेरवालाका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह

अवलम्वित नजिरः x

 

आदेश

प्र.न्या.ओमभक्तश्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

२.    हामी निवेदकहरु मध्ये रविन्द्र झा रा.रा.व. मु. क्याम्पस जनकपुरमा आई.कम. मा र म मिन्टु कुमार शर्मा पाटन संयुक्त क्याम्पस पाटन ललितपुरमा अध्ययनरत छात्र हौं । भारत पटना शहरमा अध्ययनरत छात्र लवसिंह भन्ने पप्पु सिंह जाहेरवालाको नाती मिति ०५२।६।२७ मा जनकपुरबाट पाटन आएकोबाट नफर्केको कारणबाट हामीमाथी झुठृा जाहेरी दिइ ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दा चलाई कुटपिट गरी पंकज कुमारको खुट्टा भांची जवर्जस्ती साविति गराई अदालतमा मुद्दा दायर भै महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट २०५२।१०।९।३ मा थुनामा राख्ने आदेश गरिएको थियो । सो उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दिएकोमा मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम पराजुलीले थुनामा राख्ने अवस्था नभएकाले तारिखमा राखी कार्यवाही गर्ने भनी र अर्का मा.न्या. श्री गौरी बहादुर कार्कीले थुनामा राखी कार्यवाही गर्ने भनी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।४।२४ मा आदेश भएको थियो । सो मतैक्य नभएको आदेश ३ जना न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासमा पेश भै मा.न्या. श्री गौरी बहादुर कार्कीले थुनामा राख्ने भनी महोत्तरी जि.अ.को आदेशलाई सदर गर्ने गरेको आदेश मनासिव ठहरी ०५३।५।२७ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट आदेश गरियो । अ.वं १७ नं. को निवेदनको सुनवाई गर्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशको मतैक्य नभै वाझिएमा तेश्रो न्यायाधीश समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन पर्नेमा ३ जना न्यायाधीशहरुको संयुक्त इजलासमा पेश भै आदेश भएको पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को दोश्रो संशोधनले ऐ. नियमको ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको विपरित र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटीयुक्त समेत हुँदा अ.वं. ३५ नं. अन्तर्गत स्वतः बदर भागी छ । अपहरित लवसिंको बाबु चन्द्र किशोर सिंहले प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी ०५२।९।१४ मा पर्नुभन्दा पहिलानै ता. १९।१२।१९९५ तदनुसार २०५२।९।४ का दिन आरक्षि अधिक्षक मुजफरपुरमा दिएको र सोही अनुसार प्रहरीको अपराध दर्ता कितावमा पनि भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३६४ अन्तर्गत अपराध कायम गरी मुद्दा प्रारम्भ गरिएको छ, जस्मा हाम्रो नाम समावेश गरिएको छैन ।

३. तयार पारिएको कागजमा लेखिएको व्यहोरा समेत नसुनाई सही गराई, पंकजको खुट्टा समेत भांची, हाम्रो अंगुलामा पिन घोची सावित गराईएको आधारमा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था नहुँदा नहुँदै थुनामा राखी कार्यवाही गर्ने गरेका आदेशहरु संविधानको धारा १४(१) ३ र ४, ११(१) १२(१) १२(२) घ को प्रतिकुल र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को दोश्रो संशोधन ऐ. नियमको नियम ११ को विपरित भै क्षेत्रात्मक त्रुटी समेत रहेकोले हामीलाई थुनाबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रविन्द्र कुमार झा र मिन्टु कुमार झाको हकमा महादेव पंण्डितको मिति ०५३।६।१६ मा निवेदन परेको र सोही व्यहोराकै पंकज नेपाली भन्ने पंकज कुमार शर्मा र सन्तोष कुमार शर्माको हकमा ०५३।६।१८ मा महादेव पंडितको रिट निवेदन परेको ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ लिइ उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु ०५३।६।१६ र ०५३।६।१८ मा परेका निवेदनहरुमा मिति ०५३।७।१३ गते यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    निवेदकले दिएको रिट व्यहोराबाट नै प्रस्तुत विवादको न्यायीक निरोपण यस पुनरावेदन अदालतबाट न्यायको रोहमा प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी अन्तिम आदेश भै सकेको कुरामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको नहुँदा र निवेदकहरुको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै आघात नपरेकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

६.    महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशानुसार कानून बमोजिम थुनामा राखीएकोले यस शाखा उपर रिट निवेदननै नलाग्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

७.    जिउ मास्ने बेच्ने अपहरण जस्तो मुद्दामा, मुद्दाको कारवाहीको क्रममा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतको थुनामा राखी कार्यवाही गर्ने गरेको आदेशलाई सो को पुनरावेदन सुन्ने अदालतले समेत समर्थन गरी बसेको स्थितिमा रिट क्षेत्र गुहार्दैमा रिट जारी हुन सक्ने होइन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

८.    अपवाद गर्ने दफाको व्याख्या गर्दा तोकिएको, सीमित पारिएको कुराको सीमा नाघ्न नहुने कानून व्याख्या सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित अ.वं. १७ नं. वाहेकको थुनछेक सम्बन्धी कार्य विधिगत ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ को दफा १०(१) र (२) अन्तर्गतको थुनछेक सम्बन्धी कार्यविधिका कुरा पनि अपवादित गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने जटिल कानूनी प्रश्न देखिन आएको र त्यस्तो प्रश्न व्यक्तिको वैयक्तिक हक सम्बन्धको हुने भएकोले पूर्ण इजलासबाट हेर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय कमल नारायण दाश र शम्भु थापाले मुद्दाको निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशको राय वाझि भएमा मात्र तीनजना न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुनुपर्नेमा मुद्दाको सुनवाई नहुँदाको अवस्थामा समेत राय वाझि भएको ३ जना न्यायाधीशको इजलासमा पेश भएको नमिलेकाले रीत वेरित आदिको निराकरण पुनरावेदन सुन्ने अदालतको एक जना मा.न्या.ज्यूबाट हुने गरी पठाउनु पर्ने भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले प्रस्तुत मुद्दा वन्दिप्रत्यक्षीकरणको रुपमा दर्ता भएकाले पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पठाउन मिल्दैन भन्ने समेतको र जाहेरवालाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बिजय कुमार सिंहले जिल्ला अदालतमा मुद्दा कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रही रहेकोले मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी न्यायीक परिक्षण गरी अभियुक्तहरुलाई थुनाबाट मुक्तगर्न प्रस्तुत बन्दिप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका तीनजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति ०५३।५।२७ को आदेश मनासिव छ, छैन सो तर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

११.    यस्मा ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) अन्तर्गत निवेदन परेमा पर्चा सहितको निवेदन पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सो पर्चा सहितको निवेदन पुनरावेदन अदालतले हेर्नुपर्दा सो शुरुको आदेश रीत वेरित के छ सबै बिचार गर्नुपर्ने हुँदा अ.वं. १७ नं.ले प्रदान गरेको अधिकारनै प्रयोग गरी थुनछेकमा आदेश सदर, बदर गर्ने गरी आएको देखिन्छ । त्यसकारण ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) ले उजुरी पुनरावेदन अदालतमा पठाउने प्रकृयासम्म तोकिएको र सो तोकी दिएको कारणले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन होइन भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ११ को पहिलो वाक्यांशमा मुद्दाको निर्णय गर्दा भन्ने शव्दावली प्रयोग भै त्यसपछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा अ.वं १७ नं.को निवेदन सुनवाई गर्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशको मतैक्य नभै राय वाझिएमा तेश्रो न्यायाधीश समक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भैरहेको पाईन्छ । यसरी अ.वं १७ नं. अन्तर्गतको थुनछेकको निवेदन एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने प्रावधान भएको देखिदा प्रस्तुत निवेदन उपर रायवाझी भै तीनजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले अधिकार क्षेत्रको त्रुटी गरी हेरेको हुँदा सो संयुक्त इजलासको मिति ०५३।५।२७ को थुनछेकको आदेश नमिलेको देखिंदा सो आदेश बदर गरी दिइएको छ । अव कानून बमोजिम शुरुले गरेको मिति ०५२।१०।९ को आदेश रीत वेरीत के छ ? हेरी निर्णय गर्न तेश्रो एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश गर्नु भनी

निवेदन सहितका मिसिलहरु पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पठाई दिनु ।

                             

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति संवत् २०५४ साल पुष ८ गते रोज ३ शुभम् ।