निर्णय नं. ३५१२ - उत्प्रेषण युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५१२ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२५४

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२२।४ मा

 

निवेदक : जि.तनहुँ पुर्कोट गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने यमबहादुर खत्रीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला न्याय समिति, जिल्ला पञ्चायत, तनहुँसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि पुनरावेदन परेको र त्यस्तो पुनरावेदन अनेत्र सर्ने व्यवस्था गरेको पाइँदैन, न्याय प्रशासन सुधार ऐन (चौथो संशोधन) सहितको दफा १३ ले त्यस्तो परी राखेको निर्णय हुन बाँकी पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई भएकै देखिन आएकोले प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.     निवेदकहरुको हक भोगको पुर्कोट गा.पं.  वडा नं. ५(ङ) को कि.नं. २०४, २०५,२१५,२१६ को खेत जग्गामा आचार्य फाँटको निकास पानी कुलोबाट खेती गरी आएकोमा प्रत्यर्थी कुलनीधि वगालेले वडा नं. ५(ङ) कि.नं. १५९, १६०, १८१, १८२ को र प्रत्यर्थी दयाराम वगालेले कि.नं. १५५ को पाखा जग्गामा पानी हाली खेत रोपेकोले हाम्रो उल्लिखित खेतमा नियमित रुपमा आइरहेको आचार्य फाँटको निकासको पानी नै प्रत्यर्थीहरुले प्रयोग गरेबाट कुलोको मूल बन्द भएकोले गा.पं. न्यायिक समितिमा उजूरी गरेका थियौं । त्यस उजूरी उपर गा.पं. न्यायिक समितिले प्रत्यर्थीहरुलाई हराई हाम्रो खेतमा नियमित रुपमा गइरहेको पानीलाई बीचमै काटी घैया धान रोप्न पाखामा लगाउन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उपर प्रत्यर्थी कुलनिधि बगालेको मु.स. गर्ने वीरेन्द्र बगालेको जि.पं. न्यायिक समितिमा पुनरावेदन परेकोमा सो समितिबाट निर्णय गर्दा २०३२।१२।१५ मा भएको मिलापत्र बमोजिम कुलनीधि बगालेको जग्गाले समेत पानी पाउने उल्लेख भएको आधार देखाई गा.पं. न्यायिक समितिले २०४०।१०।१५ मा गरेको फैसलालाई उल्ट्याई निज वीरेन्द्र बगालेको कि.नं. १८१ को जग्गामा भएको आँटको मूल निजले लगाउन नपाउने भन्ने फैसला गर्नु भयो ।

३.     प्रत्यर्थी न्यायिक समितिको पुनरावेदन सुन्ने तथा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) ले प्रदान गरेको केही अधिकार केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा ३(४) र दफा ४(२) ले समाप्त गरेको छ । उक्त ऐन २०४३।७।२४ बाट प्रारम्भ भएको हो जवकी प्रत्यर्थी समितिले मिति २०४३।९।२९ मा फैसला गरेको छ । यसरी अधिकार क्षेत्र समाप्त भइसकेपछि प्रत्यर्थी समितिले गरेको कारवाही बदरभागी छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४३ (चौथो संशोधन) को दफा १३ ले प्रत्यर्थी न्यायिक समितिलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्दैन । २०३८।१२।१५ को मिलापत्रमा कि.नं. १२१ को जग्गा नै उल्लेख छैन र सो मिलापत्र प्रत्यर्थी कुलनिधी बगालेसंग गरेको पनि होइन । यसरी निजले हकै प्राप्त नगरेकोमा मिलापत्रको गलत अर्थ लगाई गरिएको फैसला अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. को विपरीत छ । सो मिलापत्र बदर समेत नभएकोले मिलापत्र बमोजिम पानीको हकबाट वञ्चित गरिएको फैसला अ.बं. १८२ नं. को विपरीत छ । यस प्रकार विपक्षी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

४.     यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     मेरो कि.नं. २८१ को जग्गामा नै आँटको मुलपानी निस्केको हुँदा जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. बमोजिम उक्त पानीमा मेरो प्राथमिक हक लाग्दछ । विपक्षीको जग्गामा पानी पटाउनको लागि साविक देखिकै पलेदो भन्ने खोलाबाट आउने छुट्टै कुलो छ । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ मिति २०४३।७।२४ बाट लागू भएको भए तापनि सो संशोधनमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था नगरेकोले साविक मुद्दाहरुको सन्दर्भमा पहिलेकै ऐन अनुसार साविक निकायबाट नै निर्णय हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था न्या.प्र.सु. ऐन (चौथो संशोधन), २०४३ को दफा १३ ले स्पष्ट गरेको छ । अतः जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको कुलनीधि बगालेको मु.स. गर्ने वीरेन्द्र बगालेको लिखित जवाफ ।

६.     जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ४५(क) ले जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिलाई गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरे अनुरुप विवादित विषयको पुनरावेदन लिई  कारवाही गरिरहेकोमा २०४३।७।२४ देखि ऐनको सो दफा संशोधन भएपनि साविकमा चलिरहेको मुद्दालाई अन्यत्र सार्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा जि.पं. न्यायिक समितिले कारवाही किनारा गरेको हो । यसरी ऐन संशोधन हुँदैमा चलिरहेको मुद्दा अन्यत्र पनि नसर्ने र स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान छैन । कानून अनुसार ग्रहण गरिसकेको पुनरावेदन किनारा गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले जि.पं. मै निहित हुँदा कानून बमोजिम गरिएको निर्णयबाट विपक्षीको कुनै हकमा हनन् भएको छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला पञ्चायत तनहुँका पदाधिकारीहरुको म्याद समाप्त भएकाले जि.पं.का. तर्फबाट सचिव तथा स्थानीय विकास अधिकारी कपिलप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति कानून बमोजिम गठन भएको देखिँदैन । निर्णय गर्दा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झगडियालाई सूचना नदिई गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले रिट निवेदकको खेतमा पानी पटाउने छुट्टै कुलो छ । जसको जग्गामा पानीको मूल छ उसैले नै उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. ले गरेको छ । तत्काल प्रचलित कानून अनुसार ग्रहण गरिएको पुनरावेदन संशोधन ऐनले खास व्यवस्था नगरेसम्म सोही निकायले नै किनारा लगाउन पाउने हुनाले जि.पं. न्यायिक समितिको निर्णय कानून अनुकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

८.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी न्याय समितिको गठन जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५क. को (१) बमोजिम नदेखिएको र प्रत्यर्थी न्याय समितिको पुनरावेदन सुन्ने तथा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५क. ले प्रदान गरेको अधिकार केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा ३(४) तथा ४(२) ले समाप्त गरेको छ सो ऐन २०४३।७।२४ बाट प्रारम्भ भएको छ । अधिकारक्षेत्र समाप्त भइसकेपछि प्रत्यर्थी न्याय समितिले हेरी छिनेको फैसला अधिकार क्षेत्रको त्रुटि छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४३ (चौथो संशोधन) को दफा १३ ले न्याय समितिलाई अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्दैन हामीलाई असर पार्ने गरी भएको प्रत्यर्थी न्याय समितिको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रस्तुत कुलो पानी मुद्दामा गाउँ पञ्चायत न्याय समितिको फैसला उपर परेको पुनरावेदन ३ जना सदस्य रहेको तनहुँ जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले हेरी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो समिति कानून बमोजिम गठन भएको पाइन्छ । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा ३(४) तथा ४(२) ले जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार समाप्त गरेकोले पुरावेदन निर्णय अधिकारक्षेत्र विहीन छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि पुनरावेदन परेको र त्यस्तो पुनरावेदन अन्यत्र सर्ने व्यवस्था गरेको पाइँदैन । न्याय प्रशासन सुधार ऐन (चौथो संशोधन) सहितको दफा १३ ले त्यस्तो परी राखेको निर्णय हुन बाँकी पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई भएकै देखिन आएकोले प्रत्यर्थी तनहुँ जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले अधिकार क्षेत्र भित्र रही निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २२ गते रोज ४ शुभम् ।