निर्णय नं. ६४७७ - वाली मोही निश्कासन

निर्णय नं. ६४७७          ने.का.प. २०५४      अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

संवत् २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. ––––११७

फैसला मितिः २०५४।७।२२।६

 

मुद्दा :– वाली मोही निश्कासन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि.सप्तरी गा.वि.स. विषहरिया वडा नं. ६ बस्ने रामजी साहु हलुवाई ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ.वडा नं. ४ बस्ने तपेश्वर चौधरी ।

 

§  भूमि सुधार कार्यालयमा वाली भराई मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निश्कासन तर्फ प्रथम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि वालीमात्र भराउने विषय छ भने सो कुरा जिल्ला अदालतले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ । तर भूमि सुधार कार्यालयमा उजुर गर्नुको मतलव प्रथमतः मोही निष्काशन हुने वा नहुने तर्फ बोली अनिमात्र बालिका हकमा बोल्ने कुरा हुने ।  

 (प्र.नं. १७)

§  भूभिसुधार कार्यालयले निष्काशन नहुने राय बोल्दा त्यस्तो बोलीको आधार कारण कुनै केही नखोली निष्काशन नहुने मात्र भन्नुले ऐनको मनसाय पूर्ति हुन सक्दैन । जुन सालको वालीमा विवाद परेको छ, सो सालको धरौटी पनि समयमा नराखेको पछि राखेको धरौटी पनि जग्गाधनिले नबुझेको पछिल्लो सालको धरौटी जग्गाधनीले बुझ्दै आएको छ भने भूमि सुधार कार्यालयले त्यस्तो अवस्थामा र सुखा परेको, दैवी प्रकोप परेको भन्ने कुराको आधार र प्रमाण भएमा भूमि सुधार कार्यालयले मोही निष्काशन नगर्ने आफ्नो रायलाई समर्थित गर्ने कारण दर्शाई निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो कुरा प्रस्तुत मुद्दामा केही देखिन नआएकोले र यस अदालतको मिति २०३३।९।२४।६ को काशीराम राजवंशी वि. भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १७६) र मिति २०४३।२।२७।३ को विष्णुभक्त हिमसुतु वि. भूमि सुधार शाखा भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५) पूर्ण इजलासले पनि यही कुरालाई परोक्ष किसिमले सिद्धान्त प्रतिपादित गरी राखेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मोही निष्काशन समेत गर्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने ।

 (प्र.नं. १८)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहनकृष्ण खरेल ।

अवलम्वित नजिरः मिति २०३३।९।२४।६ काशीराम राजवंशी वि.भुमि प्रशासन कार्यालय मोरङ उत्प्रेषण (ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १७६), मिति २०४३।२।२७।३ को विष्णुभक्त हिमसुतु वि.भूमि सुधार शाखा भक्तपुर समेत उत्प्रेषण (ने.का.प. २०४३, पृष्ठ १२५) ।

 

फैसला

न्या.मोहन प्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–

२.    मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स.विषहरिया वार्ड नं. ८ क कि.नं. १२९ को जग्गाको विपक्षी मोहीले २०४९ सालको कूत नदिएको र ऐनका म्यादभित्र धरोट समेत नराखेकोले नालेस गरेको छु । जानी जानी कूत नदिएको र धरौट समेत नराखेकोले मोहि निस्कासन गरी रु. २३८२।५० विपक्षीबाट कूत वापत दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.    कूत धान बुझिलेउ भनी ०४९।१०।२७ मा भन्दा फुर्सद छैन फुर्सदका वखतमा बुझि लिनेछु भनेकाले धरौट नराखेको ०५०।१२।३ पछि पुनः कूत बुझी भर्पाई दिनुस भन्दा आलटाल गरी हैरान पार्ने उद्देश्यले नालेस गरेका हुन कूत बुझाउन तयार छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर ।

४.    कूत बुझाउन तयार नै रहेको देखिंदा मोही हक यथावत राखी कूत भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति ०५०।४।१४ को निर्णय ।

५.    भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयमा वाली तर्फ चित्त बुझेको मोही निस्कासन तर्फमा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गरेको छु, मोही निस्कासन नगरेको निर्णय कानून र सिद्धान्त विपरित समेत हुँदा सो हदसम्म बदर गरी मेरो दावी बमोजिमको उक्त जग्गाबाट विपक्षी मोहिलाई मोहियानी हकबाट निस्कासन हुने गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तपेश्वर चौधरीको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन ।

६.    यस्मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम मोहि निस्कासन गरेपछि मात्र वाली भराई दिनु पर्नेमा मोहि यथावत राखी वाली मात्र भरी पाउने गरेको भु.सु.का. सप्तरीको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति ०५०।११।९।३ को आदेश ।

७.    भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीले कुतभराई मोहि निस्काशन नगर्ने गरी गरेको मिति ०५०।४।१४ को निर्णय केही उल्टी भै वादीको जग्गाबाट मोही निस्काशन समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५१।४।२५ को फैसला ।

८.    पुनरावेदन अदालतबाट भु.सु. का. को शुरु फैसलाको न्यायोचित आधारहरु तर्फ बिचार नगरी गैर कानूनी एवं त्रुटीपूर्ण तवरबाट शुरु फैसला बदर गरी मेरो मोही हक निस्काशन गरिएकोले सो फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम शुरु पैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामजी साहु हलुवाईको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

९.    यसमा मिति २०५१।४।२५ को पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा मोहि निस्काशन हुने कुनै आधार उल्लेख गरेको नदेखिंदा भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको निर्णय केही उल्टी गरेको फैसला मिलेको नदेखिंदा अ.वं २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५३।२।१६ को आदेश ।

१०.    यस सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा निस्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने वाक्यांश भएकोले तजविजी अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन भनी ने.का.प. २०३३ पृ. १७६ नि.नं. ९९५ मा शिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै पछिल्लो सालको अर्थात मुद्दा परेको अवस्थामा सो सालको भन्दा पछिल्लो सालको वाली बुझाएको भनी लिएको त्यस्तो आधारलाई न्यायिक आधार भन्न नमिल्ने (ने.का.प. २०४१ पृ. ८५७ नि.नं. २१३४)।०३४ सालको वाली भराई मोही निस्कासन गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरले मोहियानी हकबाट निस्कासन हुने गरेको फैसला कानून अनुरुप नै देखिने (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५ नि.नं. २६२२), ०४१ सालको कुतवाली नबुझाएकोले कुत दिलाई मोही निस्कासन गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमि सुधार अधिकारी सर्लाहीले कूत भराउने मोहि निस्कासन नहुने गरेको निर्णय बदर हुने (.ने.का.प. २०४३ पृ. १४५ नि.नं. २६२९) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अनुसार कूत नबुझाउने मोहिलाई निस्कासन समेत गर्न सकिने प्रावधान हुँदा कूत भराई मोहि निस्कासन हुने ठहराएको पु.वे.अ. राजविराजको फैसला मिलेकै देखिने (२०५० सालको दे.पु.नं. १४८४ सुलेमान मिया वि. टुकियावती कथवनीया फैसला मिति २०५१।९।६।४) मोहिबाट समेत निस्कासन गर्ने गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने (दे.पु.नं. १६१६ कारी महतो कोइरी वि. राम भक्त श्रेष्ठ फैसला मिति ०५२।११।२३) फैसला भएको पाइन्छ । त्यस्तै १ सालको वाली मात्र नबुझाएको कारणबाट निस्कासन गर्न मनासिव नसंझि पुनरावेदन अदालतले मोही निस्कासन नगर्ने गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ (०५० साल को दे.पु.नं. १९२६ हकिक मिया वि. सराजुल देवान फै.मि. ०५२।२।१९) र ०४५ सालको कूत नबुझाएकोले कूत भराई मोहि निस्कासन गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०४४ साल को कूत वाली बुझाएको ०४६ सालको धरौट राखेको समेत देखिदा प्रतिवादीले कुतै नबुझाएको वा बुझाउने मनसाय नै नभएको भनी मान्न नमिल्ने भएबाट ०४५ सालको कूत वापतको रकम भरी पाउने र मोही निस्कासन नहुने ठहर गरेको शुरु इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिने (०५१ सालको दे.पु.नं. २१०२ राम प्रसाद साह कलवारको मु.स. गर्ने दिनानाथ साह कलवार विरुद्ध ठूलीया कलवारनी फैसला मिति ०५३।३।११।३) मा फैसला भई नजिर कायम भइरहेको पाइन्छ ।

११.    यसरी कानून बमोजिम मोहियानी हक कायम रहेको स्थितिमा एक सालको मात्र कूत वाली नबुझाएको भनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम कूत दिलाई मोही निस्कासन गरी पाउँ भनी परेका एकै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा माथि उल्लेख भए बमोजिम फरक फरक फैसलाहरु कायम रहन गएकोले एक रुपता कायम गर्नु पर्ने देखिन आएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अन्तर्गत कूत वाली नबुझाउने वित्तिकै स्वतः निस्कासन गर्नु पर्नेमा वा उचित आधार हुनु पर्ने भन्ने विषयमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम गर्नु पर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२३।३ को आदेश ।

१२.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल समेत अध्ययन गरियो ।

१३.   विपक्षी वादी तपेश्वर चौधरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले वाली बुझाउन तयार छु भन्ने प्रतिउत्तरलाई मनासिव कारण भन्न मिल्दैन । विवादीत ०४९ सालको वाली निज मोहिले नबुझाएको तथा धरौटी राखेको छु भन्न सकेको पनि छैन । भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) अनुसार मोही निस्कासन हुने भएमा मात्र ऐन बमोजिम वाली भराउन मिल्ने हुँदा शुरु फैसला केही उल्टी गरी मोहि निस्काशन हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको वहश जिकिर समेत सुनि मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा शुरु भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको निर्णय केही उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला मिलेको छ छैन ? सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१५.   निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा ०४९ सालको कूत नदिएको र ऐन बमोजिम धरौट समेत राखेको नहुँदा कूत दिलाई मोहि निस्कासन गरी पाउँ भन्ने वादी र ०४९ सालको कूत वादीलाई लिनुस्भन्दा अहिले फुर्सद छैन फुर्सदमा बुझिलिउँला भनेकाले विश्वासमा परी धरौट नराखेको हो । वादीको कूत धान वाली नबुझाउने मनसाय छैन जुन बेला बुझ्न मंजूर गर्छन बुझाउनेछु भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीले कूत नबुझाए पनि बुझाउन तयार रहेको देखिंदा मोहिको नियत कुत पचाउने नदेखिंदा मोहि हक यथावतै कायमै राखी कुत भराई लिन पाउने ठहराई शुरु भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले गरेको निर्णय उपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा मोही निस्कासन नगर्ने गरी गरेको शुरु भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय केही उल्टी गरी मोही निस्काशन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति ०५१।४।२५।३ को फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मिति ०५३।२।१६ मा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा मोही निस्कासन हुने कुनै आधार उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा विपक्षी झिकाउने आदेश समेत भई संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा कानून बमोजिम मोहीयानी हक कायम रहेको स्थितिमा एक सालको मात्र कुत वाली नबुझाएको भनी भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा २९(१) बमोजिम कुत दिलाई मोही निष्कासन गरी पाउँ भनी परेको एकै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा फरक फरक फैसलाहरु कायम रहन गएकोले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन आएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अन्तरगत कुत वाली नबुझाउने वित्तिकै स्वतः निश्काशन गर्नुपर्ने वा उचित आधार हुनुपर्ने भन्ने विषयमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेश बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

१६.    यसमा वाली भराई मोही निष्काशन सम्बन्धी मुद्दामा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले वाली भराइदिने मोही निश्काशन नगर्ने गरी गरेको फैसलामा विपक्षी जग्गावालाले मोही निश्कासन नगरी दिएको कुरामा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत राजविराजले मोही निश्काशन समेत गर्ने गरी गरेको फैसला उपर मोही रामजी साहुको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन आउँछ । निज मोही रामजी साहुले वाली भराईदिने गरी गरेको भु.सु.का. सप्तरीको फैसलामा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी वाली भराउने कुरामा चित्त बुझाई सकेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आउँछ ।

१७.   भूमि सुधार कार्यालयमा वाली भराई मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निश्कासन तर्फ प्रथम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि वालीमात्र भराउने विषय छ भने सो कुरा जिल्ला अदालतले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ । तर भूमि सुधार कार्यालयमा उजुर गर्नुको मतलव प्रथमतः मोही निष्काशन हुने वा नहुने तर्फ बोली अनिमात्र बालिका हकमा बोल्ने कुरा हुन आउँछ ।

      १८.   भूभिसुधार कार्यालयले निष्काशन नहुने राय बोल्दा त्यस्तो बोलीको आधार कारण कुनै केही नखोली निष्काशन नहुने मात्र भन्नुले ऐनको मनसाय पूर्ति हुन सक्दैन । जुन सालको वालीमा विवाद परेको छ, सो सालको धरौटी पनि समयमा नराखेको पछि राखेको धरौटी पनि जग्गाधनिले नबुझेको पछिल्लो सालको धरौटी जग्गाधनीले बुझ्दै आएको छ भने भूमि सुधार कार्यालयले त्यस्तो अवस्थामा वा सुखा परेको, दैवी प्रकोप परेको भन्ने कुराको आधार र प्रमाण भएमा भूमि सुधार कार्यालयले मोही निष्काशन नगर्ने आफ्नो रायलाई समर्थित गर्ने कारण दर्शाई निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो कुरा प्रस्तुत मुद्दामा केही देखिन नआएकोले र यस अदालतको मिति २०३३।९।२४।६ को काशीराम राजवंशी वि. भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०३३ पृष्ठ १७६) र मिति २०४३।२।२७।३ को विष्णुभक्त हिमसुतु वि. भूमि सुधार शाखा भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १२५) पूर्ण इजलासले पनि यही कुरालाई परोक्ष किसिमले सिद्धान्त प्रतिपादित गरी राखेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मोही निष्काशन समेत गर्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर

पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति संवत् २०५४ साल कार्तिक २२ गते रोज ६ शुभम् –––।