निर्णय नं. ३५१७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५१७ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १२८९

आदेश भएको मिति : २०४५।५।२१।३ मा

 

निवेदक : धनगढी नगर पञ्चायत वडा नं. ४ बस्ने श्रीमती रुहु शाही

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने दानबहादुर थापासमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  हक बेहक सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)                हक बेहक हुने गरी पत्र लेख्ने अधिकार नगर पञ्चायतलाई भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कूलदेवराज शाही

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.     म निवेदकले विपक्षी दानबहादुर थापा र  खड्गबहादुर थापाको संयुक्त दर्ताको जिल्ला कैलाली देवहरिया गा.पं. वडा नं. ७ हाल धनगढी न.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. ९१३ मध्ये ०–२–० कठ्ठा जग्गा रु. ५०००।– मा राजीनामा पारित गरी कित्ताकाट गर्दा कि.नं. १२३५ कायम भई ज.ध.प्र. पूर्जा समेत पाई अद्यावदी भोगचलन गर्दै आएको छु । उक्त जग्गामा घर बनाउँने विचार गरी नक्शापास गरी पाउँ भनी धनगढी नगर पञ्चायतमा नक्शा दर्खास्त दिएको थिएँ प्रचलन र प्रधानपञ्चको मौखिक सल्लाह अनुसार घर बनाउँन शुरु गरी जग हाली पहिलो तल्ला बनाउँदासम्म कोही कसैको उजूरवाजूर परेको थिएन । विपक्षी खड्गबहादुरले के कस्तो व्यहोराको निवेदन दिनु भयो त्यसैको आधारमा मलाई बुझ्दै नबुझी निर्माण कार्य रोक्का राख्नु भन्ने विपक्षी नगर पञ्चायतले रोक्का पुर्जी दिइयो त्यसपछि सो सम्बन्धमा के भएको हो भनी नगर पञ्चायतमा बुझ्न जाँदा हाम्रा जग्गामा रुहु शाहीले घर निर्माण गर्न लागेको हुँदा उक्त जग्गाको हक बेहक नछुट्टयाएसम्म निर्माण कार्य रोक्का गरिपाउँ भनी खड्गबहादुरले मिति २०४४।३।१७ मा दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा तपाईहरु दुवै पक्ष र अन्य भद्र भलाद्मी तथा यस कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा अमिनद्वारा नक्शा बमोजिम जग्गा छुट्टयाउँदा तपाईले घर बनाई रहनु भएको जग्गा तपाईको नपरी न.नं. १२३६ को खड्गबहादुर थापाको हुँदा उक्त जग्गा खाली गरी दिनु हुन जानकारी गरिएको छ, भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४४।३।१७ गतेको पत्र मिति २०४४।३।१८ मा मलाई बुझाइयो ।

३.     यसरी मेरो हक भोग भएको कि.नं. १२३५ को जग्गाको ४ किल्ला भित्र सीमित रही घर बनाई रहेको अवस्थामा सो जग्गा खड्गबहादुरको हो र जग्गा खाली गरी दिनु भनी तेरो मेरोमा निर्णय गर्ने वा पत्र पठाउने अधिकार विपक्षी नगर पञ्चायतलाई नहुँदा अ.बं. ३५ नं. बमोजिम उक्त निर्णय तथा पत्र आदेश समेत बदरभागी छन् । उक्त मिति २०४४।३।१७ गतेको पत्र आदेशले संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ ले अभिनिश्चित गरेको मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षीको उक्त पत्र आदेश तथा निर्णय समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.     विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०४४।४।११।२ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यस प्रकार रहेछ ।

५.     यी रिट निवेदकले हामीबाट लिएको जग्गा कि.नं. १२३५ हो भन्ने कुरा स्वीकार्नु भएको छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । वहाँले कि.नं. १२३५ मा घर नबनाई हाम्रो कि.नं. १२३६ मा घर बनाउँन लाग्नु भएकोले हामीले नगर पञ्चायतमा निवेदन गर्‍यौं । नगर पञ्चायतले मे.ना.सा. लाई पत्र लेखी अमीन खटाई पञ्च भलाद्मी र विपक्षीका पति समेतका रोहवरमा नाप जाँच गर्दा घर बनाउन थालेको घर कि.नं. १२३६ मा परेको देखिँदा सोही बमोजिम मुचुल्का खडा भएको छ । यसरी आफ्नो जग्गामा घर नबनाई अर्काको जग्गामा बनाउन लागेको अवस्थामा निर्माण कार्य नगर पञ्चायतबाट मिति २०४४।२।४ मा रोक्का राखेकोमा रोक्का रहेकै अवस्थामा बनाइएको घर विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतको भएकै हुँदा नगर पञ्चायतबाट भएको निर्णय तथा कारवाहीमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी दानबहादुर थापा र खड्गबहादुर थापाको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।

६.     निवेदकले कि.नं. १२३५ मा घर बनाउन निवेदन दिई नक्शा पास नै नगरी अर्काको जग्गा कि.नं. १२३६ मा घर बनाई सत्य कुरो लुकाई झुठ्ठो व्यहोराको निवेदन दिएका हुँदा शुद्ध हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेका छैनन् । मेरो जग्गामा रिट निवेदकले घर बनाउन लागेको हुँदा रोक्का गरी पाउँ भनी खड्गबहादुर समेत  बाट मिति २०४४।२।४ मा उजूरी पर्दा तत्सम्बन्धमा नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९ बमोजिम गर्ने क्रममा दुवै पक्षको रोहवरमा मे.ना.शा.को अमीनद्वारा जग्गा नाप जाँच गर्दा प्रस्तावित घर कि.नं. १२३५ मा नबनी कि.नं. १२३६ को अर्काको जग्गामा बनेको देखिँदा सकेसम्म दुवैपक्षलाई मिलाउन खोज्दा निवेदक नै नमानेको हुँदा नगर पञ्चायत ऐनको दफा ५३(२) बमोजिम कि.नं. १२३६ को जग्गा खाली गरी दिनु भनी पत्र पठाएको हो । अतः यस नगर पञ्चायतबाट गरेको कार्य कानून अनुकूलकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी धनगढी नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च छेदलाल चौधरीको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाहीले नगर पञ्चायतमा नक्शा दर्खास्त दिएकोमा हक बेहकको प्रश्न उठेमा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी नगर पञ्चायत ऐन बमोजिम सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई उजूरवालाकै हक मान्दै जग्गा खाली गरी दिनु भन्ने पत्र आदेश गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतलाई नहुँदा उक्त काम कारवाही अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी धनगढी नगर पञ्चायत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले नक्शापास गरी बनाएको घर सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश दिने र घरै भत्काउन लगाउने सम्मको अधिकार नगर पञ्चायतलाई भएकै हुँदा नगर पञ्चायतबाट भएको काम कारवाही कानून अनुकूल नै छ, भनी बहस गर्नु भयो ।

८.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा राजीनामा गरी लिएको कि.नं. १२३५ को जग्गामा घर बनाउन नक्शा दर्खास्त दिई घर बनाउँन शुरु गरेको अवस्थामा घर बनाई रहेको जग्गा तपाईको नभई कि.नं. १२३६ को खड्ग बहादुरको हुँदा उक्त जग्गा खाली गरी दिनु भनी प्रत्यर्थी धनगढी नगर पञ्चायतबाट मिति २०४४।३।१७ मा पत्र लेखियो । यसरी जग्गामा नै तेरो मेरोको विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार नगर पञ्चायतलाई नहुँदा प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतको पत्र आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताले नक्शापास नगराई बनाएको घर भत्काउन लगाउँन सम्मको अधिकार नगर पञ्चायतलाई भएकोले सोही बमोजिम घर भत्काई जग्गा खाली गर्ने आदेश दिएको हो भनी बहसको सिलसिलामा उठाउनु भएको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा नक्शापास नगरी घर बनाएको भन्ने सम्बन्धलाई लिएर कारवाही तथा निर्णय भएको नभई मेरो कि.नं. १२३६ को जग्गामा घर बनाएकोले रोकी पाउँ भन्ने खड्गबहादुरको निवेदनको आधारमा कारवाहीको उठान भएको भन्ने प्रत्यर्थी नगर पञ्चायत समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई घर उठाई जग्गा खाली गरी दिन भनी धनगढी नगर पञ्चायतले लेखेको मिति २०४४।३।१७ को पत्रमा राजीनामा गरी लिएको जग्गामा घर नबनाई कि.नं. १२३६ को खड्गबहादुरको जग्गामा घर बनाएको हुँदा सो घर उठाई जग्गा खाली गरी दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट नक्शापास नगराई घर बनाएको सम्बन्धमा काम कारवाही भएको हो भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी एकाको जग्गामा अर्काले घर बनाएको भनी हक बेहक सम्बन्धमा विवाद परेको देखिन्छ । त्यस्तो हक बेहक सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय गराउन पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतले खड्गबहादुरको जग्गामा घर बनाएको हुँदा घर उठाई जग्गा खाली गरी दिनु भनी रिट निवेदकलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । त्यसरी हक बेहक हुने गरी पत्र लेख्ने अधिकार प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतलाई भएको पाइँदैन । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम हक बेहक हुने गरी घर उठाई जग्गा खाली गरी दिनु भनी प्रत्यर्थी  धनगढी नगर पञ्चायतले रिट निवेदकलाई लेखेको मिति २०४४।३।१७ गतेको पत्र तथा काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण पत्र तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र २१ गते रोज ३ शुभम् ।