शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६४७९ - जग्गा खिचोला

भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: चैत्र अंक: १२

निर्णय नं. ६४७९          ने.का.प. २०५४     अङ्क १२

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत् २०५० सालको दे.पू.इ.नं. ... ४१

फैसला मितिः २०५४।८।१९।५

 

मुद्दा : जग्गा खिचोला ।

 

पुनरावेदक

वादीः कास्की पोखरा न.पा. वडा नं. १५ वस्ने हेडम्वराज पराजुली ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वस्ने तारानाथ गौतम समेत जम्मा ३ ।

 

§  विवादीत जग्गामा वादीको साविक देखिको दर्ता हक भोग रहेको भन्ने ठोस प्रमाण पनि वादीले पुर्‍याउन सकेको पाइदैन । कुनै पनि जग्गा जमिनमा जव सम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेश हुदैन तव सम्म कुनै पनि पर्ति जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने ।           

 (प्र.नं. १४)

§  सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएकै भए पनि वदर हुने प्रकृतिको विवादीत दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहे भएको देखिन आएबाट यस्तो जग्गामा व्यक्ति विशेषले दावी गर्न पाउने अवस्था देखिन आएन । सार्वजनिक पर्ति जग्गामा दावी गर्नेले निजी भन्ने ठोस प्रमाण पुर्‍याउन सक्नु पर्ने हुन्छ । सर्जमिन र भइ आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत विवादित फिराद दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहे भएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले वादीको हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गर्नु नपर्ने आदेश गरेको तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश निर्णय समेत मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।

      (प्र.नं. १५)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शंभु थापा तथा श्री सानुवावु पोखरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

अवलम्वित नजिरः x

 

फैसला

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः फैसला सदर गरेको तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसला उपर परेको पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०४३ मार्ग ५ गते अनुमति प्रदान नहुने आदेश भए पश्चात परेको विन्तिपत्रमा वक्स भै आएको हुकुम प्रमाङ्गी वमोजिम दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    १९९० सालमा खेमलालका नाममा दर्ता भएको भुपलाल सिं जिम्मा अंशबाट मेरो हक भएको ।।१२ माना मध्ये विजन ।।।४ मुठी साविक तिरो रु.।५ पैसा लागेको पूर्व वाटो समेतका ४ किल्ला भित्र समेतको हाल पर्ति जनिएको जग्गा मैले दर्ता सम्वन्धमा नापी र मालमा निवेदन दिएको थिएं । सो अनुसार मिति ०३६।६।२६ मा मेरा नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोले कि.नं ३८२ नं. कित्ताकाट भै रोपनी ५-१०-३-३ कायम भै लालपुर्जा लिएको ऐ. जांचमा खेमलालका नाममा द.नं. ४१२ मा दर्ता भएको तिलक बहादुर जिम्मा झुक्ताको अंशबाट मेरा हक भएको पाखो ।।३ पाथी मध्ये ।.।२।५ दुई माना पांच मुठी पूर्व वाटो समेत ४ किल्ला भित्रको तिरो ।३० लागेको पाखो जग्गा जनी हाल सर्भे नापी हुँदा प्रर्ति जनिएकोमा मैले मेरा नाममा दर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा कि.नं. ३८४, ३८३ कायम भै मेरा नाममा दर्ता हुने भै मालबाट निर्णय भै भोगचलन गरी आएको सो जग्गामा ०३८ साल वैशाख २५ गते मैले पर्खाल वनाउन लाग्दा विपक्षले सो जग्गामा पर्खाल वनाउन र भोगचलन गर्न पाउँदैन भनी खिचोला गरेकाले विपक्षहरुको खिचोला मेटाई उक्त कि.नं. ३८२, ३८३ र ३८४ को सम्पूर्ण जग्गामा मेरो दर्ता हक कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

            ३.    वादीले दावी लिएको जग्गाहरु सम्पूर्ण गाउँलेहरुको सार्वजनिक स्थल हो । सार्वजनिक तागो वगारोसन्धी सर्पनको रुपमा ग्रामिण जनताबाट संरक्षण भै आएको जग्गालाई विपक्षीले निजी वनाउने षडयन्त्र गरी दर्ता गराएछन सो कुरा हामीले थाहा पाई निवेदन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट उक्त जग्गाको दर्ता वदर गरी सार्वजनिक रुपमा रहेको छ । वादीको जग्गा सार्वजनिक भै दर्ता वदर समेत भै सकेकाले अ.वं. ८२ नं. ले हक अधिकारै नभएकोले अ.वं. १८० नं. वमोजिम फिराद खारेज गरी पाउँ इन्साफ भएमा सार्वजनिक नै कायम गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तारानाथ रुद्र बहादुर र भक्त बहादुरको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४.    मिति ०३८।२।३० मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट हाल वादीको दर्ता कायमै नदेखिंदा खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने उजुर गर्न वादीलाई अधिकारै नदेखिनाले अ.वं. १८० नं. ले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कास्की जिल्ला अदालतको मिति ०३९।११।२९ को फैसला ।

            ५.    कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन खारेज फैसला वदर गरी इन्साफ गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी हेडम्वराजको तत्कालीन गण्डकी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

            ६.    अदालतका आदेश अनुसार झीकाई आएको नक्सा ट्रेश मिसिल सामेल रहेको ।

            ७.    विवादको जग्गा वादीको नाममा भैरहेको दर्ता वदर हुने ठहरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट ०३८।२।३०।६ मा पर्चा भएकोमा पुनरावेदकको अंचलाधिश कार्यालयमा पुनरावेदन परेकोमा गण्डकी अंचलाधिशबाट पनि मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय पर्चा मनासिव ठहरी ०४१।११।२१।२ मा फैसला भै रहेको जग्गा दर्ता वदर मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी विवादको जग्गा नै वादीको नाममा दर्ता कायम नभएकोले सो जग्गामा खिचोला गरेको भन्ने फिराद गर्ने अधिकार नै वादीलाई रहे भएको नदेखिएकोले शुरुबाट वादी दावी खारेज गर्ने गरेको मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको मिति ०४२।१।१६ को फैसला ।

            ८.    गण्डकी अंचल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमती पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा वादी हेडम्वराजको परेको निवेदन ।

            ९.    वादीको नाममा विवादित जग्गा दर्ता नै नरही हकदैया नै नभएको देखिंदा गण्डकी अंचल अदालतले शुरुबाट वादी दावी खारेज गरेको मनासिव ठहर्‍याएको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नदेखिंदा पुनरावेदन गर्ने अनुमती प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४३।८।५ को आदेश ।

            १०.    यसै साथ दिएको रिट निवेदन समेत साथै राखी प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दावी वमोजिम गरी पाउन सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ जांच गरी दिनु भन्ने समेत हुकुम प्रमाङ्गी वक्स पाउन निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको वादी हेडम्वराजले श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा चढाइएको विन्तिपत्र ।

            ११.    यसमा व्यहोरा सांचो भए सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चबाट २०४३।३।२६ मा निर्णय भएको उत्प्रेषण विषयको मिसिल र यिनै विनित वादी र तारानाथ गौतम (पाखे) समेत प्रतिवादी भएको गण्डकी अंचल अदालतबाट ०३९।११।२९ मा निर्णय भै पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०४३।८।५ मा पुनरावेदनको अनुमती नदिने आदेश भएको जग्गा खिचोला मुद्दाको मिसिल समेत झिकाई दुवै मुद्दा एकै साथ राखी पूर्ण इजलासबाट कानून वमोजिम निर्णय गर्नु प्रमाङ्गीको सूचना विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम वक्सेको छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष जाहेरी विभागबाट मिति ०४७।३।२७ मा लेखि आएको विन्तिपत्र ।

            १२.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको विन्तिपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्त द्वय श्री शंभु थापा तथा श्री सानु वावु पोखरेलले साविक कि.न. १४५ को सम्वन्धमा न्यायिक विवेचना गरिएको छैन, दर्ता वदर गरिएको सम्वन्धमा भएको सर्जमिनमा वादीलाई रोहवरमा राखिएको छैन, प्रर्याप्त समय दिई झिकाई निर्णय गर्नु पर्नेमा ३ दिनको सूचना दिई पक्षको अनुपस्थिति मै दर्ता वदर गर्ने कार्य गरिएको मिलेको छैन । प्रमाण वुझी छुट दर्ता भनी एक पटक निर्णय गरी सकेका अवस्थामा पूनः सो दर्ता वदर हुने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्ने देखिंदैन स्वतः वदर हुने प्रकृतिको यो जग्गा होइन । मालपोत कार्यालयको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन छ, दर्ता वदर भएको आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तारानाथ गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले वुझिएको प्रमाण र उजुरीबाट विवादित जग्गा सार्वजनिक भन्ने देखिएकोले नै दर्ता वदर गरिएको त्यसरी वदर गर्ने अधिकार मालपोत ऐनले मालपोत कार्यालयलाई भएकै हुँदा मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १३.   आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा र सानु वावु पोखरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस नोट समेत अध्ययन गरी मिसिल हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गर्न मिलेन भन्ने तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश सहितको निर्णय मिलेको छ, छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १४.   यस्मा निर्णय तर्फ विचार गर्दा सर्भे नापी हुँदा पर्ती जनिएकोमा छुट दर्ता तर्फ माल कार्यालयबाट निर्णय भै कि.नं. ३८४, ३८३ कायम भई मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गामा ०३८ साल वैशाख २५ गते पर्खाल वनाउन लाग्दा विपक्षले पर्खाल लगाउन र भोग गर्न पाउँदैन भनी खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई दर्ता हक कायम राखी पाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी देखिन अउँछ । विवादित जग्गा सर्भे नापी हुँदा ऐलानी भन्ने जनिई नापी दर्ता भएको भन्ने व्यहोरा मेन्टीनेन्स नापी शाखा कास्कीबाट उतार गरी पठाएको क्षेत्रीय कितावबाट देखिन आउँछ । ०३१ सालको सर्भे नापीमा वादीले अन्य कित्ता जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएको र विवादित जग्गा ऐलानी पर्ति जनिई दर्ता भएको भन्नेमा विवाद देखिंदैन । नापी भएको करिव ६ वर्ष पछि मिति ०३७।५।२४ मा ०३५ सालको तिरो तिरेको रसिद संलग्न गरी छुटमा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेको देखिन्छ । नापी हुँदा निजको नाममा दर्ता नभै ऐलानी पर्ति जनिई दर्ता भए उपर मौकामा दावी विरोध गरेको भनी देखाउन र दावी विरोध गरेको समेत देखिन आउँदैन । वादीले उक्त साविक कि.न. २८४ हालको कि.नं ३८२, ३८३, ३८४ समेतमा दर्ता गराए पश्चात सार्वजनिक कचहरी वस्नेस्थल दशै तिहार जस्तो पर्वहरुमा पिङहरु वनाई मनोरञ्जन गर्ने, गाई वस्तुले पानी पिउने पोखरी समेत भएको जग्गा झुक्याई दर्ता गराएकोले वदर गरी कार्यवाही समेत गरीपाउँ भनी सम्वन्धित वडाका न.स.स. कूल बहादुर भण्डारी, भक्त बहादुर खत्री समेतका ११२ जनाको उजुर परेको भन्ने देखिन आउँछ । दर्ता वदरमा उजुरी परे पश्चात भएको सर्जमिनले सो जग्गाहरु आवादी नभै पर्ति र सार्वजनिक हो भनी सर्जमिनका मानिसहरुले लेखाई दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गामा नगरपालिकाको वडा १५ को वडा कार्यालय भवन रहेको भन्ने तथ्यमा समेत विवाद देखिंदैन । विवादीत जग्गामा वादीको साविक देखिको दर्ता हक भोग रहेको भन्ने ठोस प्रमाण पनि वादीले पुर्‍याउन सकेको पाइदैन । कुनै पनि जग्गा जमिनमा जव सम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेश हुदैन तव सम्म कुनै पनि पर्ति जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिले दर्ता गराई हालेको भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ को साविक दफा २४(३)(४) ले त्यस्तो दर्ता वदर हुने कानूनी व्यवस्था विधिकर्ताबाट गरिएको देखिन आउँछ ।

            १५.   यसरी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएकै भए पनि वदर हुने प्रकृतिको विवादीत दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहे भएको देखिन आएबाट यस्तो जग्गामा व्यक्ति विशेषले दावी गर्न पाउने अवस्था देखिन आएन । सार्वजनिक पर्ति जग्गामा दावी गर्नेले निजी भन्ने ठोस प्रमाण पुर्‍याउन सक्नु पर्ने हुन्छ । सर्जमिन र भइ आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत विवादित फिराद दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहे भएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले वादीको हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गर्नु नपर्ने आदेश गरेको तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश निर्णय समेत मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या.कृष्ण कुमार वर्मा

इति सम्वत २०५४ साल मार्ग १९ गते रोज ५ शुभम्

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु