निर्णय नं. ३५२४ - अदालतको अपहेलना

निर्णय नं. ३५२४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको फौ.विविध नं. ७६

फैसला भएको मिति : २०४५।५।१ मा

 

निवेदक : हेटौंडा न.पं. वार्ड नं. २ बस्ने इश्वरचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, मकवानपुरका जिल्ला सभापतिसमेत

 

मुद्दा : अदालतको अपहेलना

 

(१)                  बैठकमा भाग लिन दिनु भनी आदेश भए बमोजिम निवेदकलाई बैठकमा उपस्थित नगराएको र सो उपर अपहेलनाको सजायँ गरिपाउँ भन्ने अदालतमा निवेदन परी विपक्षी जि.पं. सभापति समेतबाट लिखित जवाफ नदिई अदालतको आदेशको अपहेलना गरी बसेकोले निज जि.पं. सभापतिले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)                जि.पं. सचिवले आफूले अदालतको अपहेलना नगरेको र कथंकदाचित त्यस्तो महसूस हुन गएमा क्षमायाचना गर्दछु भनी लिखित जवाफ पेश गरेबाट निजलाई यस अदालतको अपहेलनामा सजायँ गर्न नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

फैसला

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना नगरी अदालतको अपहेलना गरे भन्ने निवेदन परी सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट लिखित जवाफ माग भई दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.     म निवेदक मकवानपुर जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुँ । मलाई मिति ०४२।३।२० को जिल्ला पञ्चायत मकवानपुरको बैठकले निलम्बनको लागि माग गर्ने र निलम्बनको कारवाही टुंगो नलागेसम्म जि.पं. बैठकमा भाग लिन नदिने भनी निर्णय गरे उपर म निवेदकले रिट निवेदनपत्र चढाएको थिएँ । यसै बीच श्री ५ को सरकारले मलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेकोमा सो विरुद्ध मैले चढाएको रिट निवेदनमा मिति ०४३।७।२ मा रिट निवेदकलाई मकवानपुर जि.पं. को बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने प्रत्यर्थी जि.पं. सचिवालय मकवानपुरका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी रिट जारी भएको थियो । सो फैसला सहित बैठकमा उपस्थित हुन पाउँ भनी निवेदन दिँदा इश्वरचन्द्र अग्रवालको निवेदन माथि छलफल हुँदा सम्बन्धित निकायबाट आदेश प्राप्त भएपछि आवश्यक कारवाही गर्ने भनी जि.पं. बैठकबाट मिति ०४३।९।२९ मा निर्णय भएको भनी मलाई ०४३।१०।११ को पत्रद्वारा सूचित गरियो । उक्त बैठकको निर्णयबाट सम्मानीत अदालतको परमादेशको  ठाउँ अवज्ञा हुन गएको छ । तसर्थ नेपालको संविधानको धारा ६८(२), सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अन्तर्गत विपक्षीहरुलाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेतको इश्वरचन्द्र अग्रवालको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

३.     उक्त निवेदन यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा निवेदन जिकिर बमोजिम किन कारवाही हुन नपर्ने हो आफ्नो प्रमाण सहितको लिखित जवाफ लिई आफैं आउनु भनी विपक्षीहरुलाई दिन ७ को म्याद दिई प्रस्तुत निवेदनपत्र विविधको लगतमा दर्ता गरी बेञ्च समक्ष पेश गर्न मुद्दा शाखामा बुझाई दिनु भन्ने आदेश भई फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

४.     सम्मानीत अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्ने नियत र धारणा मैले राखेको होइन छैन । कथमकदाचित मेरो गल्ती सम्मानीत अदालतलाई महशूस हुन गएमा क्षमा याचना गर्दछु भन्ने समेतको नि.जि.पं. सचिव चन्द्रकुमार अधिकारीको लिखित जवाफ ।

५.     मकवानपुर जि.पं. मकवानपुर जि.पं. का सभापति समेतका नाउँको म्याद तामेल भई ऐनका म्याद भित्र लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

६.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्ने नठहर्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

७.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश बमोजिमको कार्य नगरिएबाट अदालतको अपहेलनामा सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेतको इश्वरचन्द्र अग्रवालको निवेदन बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने म्याद तामेल भएको देखिन्छ ।

८.     त्यसरी यस अदालतको आदेश बमोजिम लिखित जवाफ पठाउन पर्नेमा सोको मकवानपुर जि.पं. का सभापतिले बेवास्ता गरेको समेत देखिन आएको छ । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे मुताविक यस अदालतको परमादेशको अपहेलना नगरेको भए समयमा नै सोही व्यहोराको आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरी सोको प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्नेमा जि.पं. सभापतिले सो गर्न सकेको देखिन आएन । जि.पं.स. (रिट निवेदक) इश्वरचन्द्र अग्रवाललाई मकवानपुर जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भनी मिति २०४३।७।२ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट आदेश भए बमोजिम निवेदकलाई बैठकमा उपस्थित नगराएको र सोउपर अपहेलनाको सजायँ गरी पाउँ भन्ने यस अदालतमा निवेदन परी विपक्षी जि.पं. सभापति समेतबाट लिखित जवाफ नदिई अदालतको आदेशको अपहेलना गरी बसेकोले निज जि.पं. सभापतिले यस अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्छ । जि.पं.को निमित्त सचिव चन्द्रकुमार अधिकारीले आफूले अदालतको अपहेलना नगरेको र कथंकदाचित त्यस्तो महशूस हुन गएमा क्षमायाचना गर्दछु भनी लिखित जवाफ पेश गरेबाट निजलाई यस अदालतको अपहेलनामा सजायँ गर्न परेन । जि.पं. सभापतिले यस अदालतको अपहेलना गरेको ठहरेकाले निजलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ ६(२) बमोजिम रु. २००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । निज बेरुजू हुँदा लगत कसी कानून बमोजिम गरी असूल गर्नु भनी मकवानपुर जि.अ.मा लगत दिन का.जि.अ.तहसील शाखामा लेखी पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र १ गते रोज शुभम् ।