निर्णय नं. ३५२७ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ३५२७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४२ सालको फौ.पु.नं. ४८६
फैसला भएको मिति : २०४४।१२।१०।४ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : कारागार शाखा भैरहवामा थुनामा रहेको दिलीपकुमार रञ्जितकार
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : कृषि विकास बैंक लुम्बिनी अञ्चलको पत्रले श्री ५ को सरकार
मुद्दा : भ्रष्टाचार
(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३(१) मा कैद वा जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार शुरुको फैसलामा अभियोग लागेकोलाई कैदको सजायँ मात्र गरी जरिवाना गरेको नदेखिएकोले बिगोलाई जरिवाना भनी पुनरावेदन गरेवापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवाना गरेको कानून अनुरुप नभएको हुँदा थप जरिवाना गरेको बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
वादीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार छ ।
२. यस कार्यालय अन्तर्गत प्रशाखा कार्यालय कोपवाका लेखापाल श्री दिलिपकुमार रंजितकारले उक्त कार्यालयको हिसाब गोलमाल गरेको आशंका लागि मिति ०३७ साल माघ फाल्गुण चैत्र र आषाढ ५ महिनाको हिसाब जाँच गर्दा आम्दानी र खर्चको कुनै पनि भौचर तयार भएको छैन बिना भौचर मनज्ञानले खातावालाहरुका खातामा जम्मा गरेको र खर्च गरेको समेत कटाउँदा पनि रु. ९३,०००।– निजले हिनामिना गरेको देखिन्छ । निजले गरेको कार्यकलाप भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ९ अन्तर्गतको मुद्दा चलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भन्ने कृषि विकास बैंक प्रा.वि. क्षेत्र लुम्बिनी अञ्चल भैरहवाले लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई २०३८।११।२५ मा लेखेको पत्र ।
३. कृषि विकास बैंक प्रशाखा कोपवाको रु. ९३,०००।– हिनामिना गरेकोमा कोपवा प्रशाखाको कुनै पनि कर्मचारीको हात नभई सम्पूर्ण रकम हिनामिना गर्नेमा मेरो नै हात छ । कृषि विकास बैंक तौलिहवाबाट पेश भएको सबै श्रेस्ता हेरेदेखी विवरण हिसाब बमोजिमको मिति, मितिमा भएको कारोवारमा अरु कारोबार भौचर उठाएको र सम्बन्धित खातामा पनि चढाएको छ । तर यस विवरण हिसाबको नं. ९३,०००।– को तिलकराम घिमिरे समेतको हिसाब नं. ९३,०००।– को तिलक घिमिरे समेतको हिसाबको भौचर उठाएको पनि छैन । दैनिक परिचालन खातामा जम्मा गरेको पनि छैन । कारोबार म बाट नै भएको हो । हिसाब हेरी यकीन गरे रु. ९३,०००।– मासेको देखिएको ठीक छ, फरक छैन । उल्लिखित रकम मैले एकलौटी खाए मासेको छु भन्ने दिलीपकुमार रञ्जितकारले ०३९।६।२० र ०३९।७।४ मा जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुमा गरेको बयान कागज ।
४. दिलीपकुमार रञ्जितकारले कृषि विकास बैंक प्रशाखा कोपवामा बहाल हुँदा बदनियत साथ उक्त बैंकको रकम मासी खाएको प्रष्ट देखिएकोले निजलाई भ्र.नि. ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा १३ को देहाय २ बमोजिम पुरै सजायँ हुन र निज दिलीपकुमार रञ्जितकारले कृषि विकास बैंक प्रशाखाको कोपवाको मासी खाएको बिगो रु. ९३,०००।– सोही ऐनको दफा १३(२) बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी पाउन अभियुक्त दिलीपकुमार रञ्जितकार समेतलाई पेश गरेको छु भन्ने २०३९।१०।१० को आरोपपत्र ।
५. मेरो उपरको भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १३ अनुसार सजायँको माग गरेको सुनें मैले उक्त रकम हिनामिना गरेको होइन छानबीन हुँदा मैले नै हिनामिना गरेको ठहरेमा कानूनले जो हुने हो म केही जान्दिन सबूद प्रमाणको हकमा कृषि विकास बैंकबाट आएको श्रेस्ताको फाइल नै छ । त्यो बाहेक अरु केही छैन भन्ने समेत मिति २०३९।१०।१२।४ मा दिलीपकुमार रञ्जितकारले लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा गरेको बयान ।
६. भौचर नै तयार नगरी आफूले लिन खानका लागि वदनियत साथ हिनामिना गरी मासेको देखिँदा भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १३ अनुसारको कसूर गरेको ठहर्छ सोही ऐनको दफा १३ अनुसार कैद १ वर्ष १० महिना हुने र निजले मासेको बिगो रु. ९३,०००।– समेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०४१।२।१९ को लु.अं.अ.को फैसला ।
७. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने दिलीपकुमारको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन ।
८. भरतबहादुर प्रधानको छानबीनको प्रतिवेदन पछि रकम हिनामिनाको पुष्टयाई भएको देखियो । दिलीपकुमारले विशेष प्रहरी समक्ष बयान गर्दा आफ्नो कसूर स्वीकार गरेको अदालतमा बयान गर्दा छानबीन हुँदा मैले नै हिनामिना गरेको ठहरिएमा कानूनले जो जसो हुने हो भन्ने बयान गरेको समेत आधार प्रमाणबाट लु.अं.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने प.क्षे.अ.को फैसला ।
९. उक्त फैसलमा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत दिलीपकुमारको निवेदन ।
१०. शुरुले विवादित बिगो रु. ९३,०००।– बदनियत साथ मासी खाएको ठहराई सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने ठहर्याए उपर निवेदक प्रतिवादीको प.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदनमा निर्णय गर्दा सो बिगोलाई जरिवानामा परिणत गरी बिगोको सयकडा १० प्रतिशतले रु. ९,३००।– जरिवाना गर्ने गरी गरेका फैसला अ.बं. २०३ नं. को त्रुटि देखिन आएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने स.अ.डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी म.क्षे.अ.को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफ्नो जिम्मा रहेको कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना गरेमा अधिकार प्राप्त विशेष प्रहरी अधिकृत समक्ष साविती भई बयान गरेको र सो बयानलाई पुष्टयाई गर्ने कृषि विकास बैंक कोपवा शाखाको खाता श्रेस्ता समेतको आधार प्रमाणबाट लु.अं.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर गरेको क्षेत्रीय अदालतको बुँदा प्रमाणबाट प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब देखिन्छ । सो फैसलाको तपसील खण्डमा जरिवाना रु. ९३,७००।– को पुनरावेदन गरे वापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १० प्रतिशतले थप जरिवाना रु. ९,३००।– गर्ने गरेकोमा त्यसतर्फ विचार गर्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३(१) मा कैद वा जरिवाना दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार शुरु लु.अं.अ. को फैसलामा अभियोग लागेको दिलीपकुमारलाई कैदको सजायँ मात्र गरी जरिवाना गरेको नदेखिएकोले बिगो रु. ९३,०००।– लाई जरिवाना भनी पुनरावेदन गरे वापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवाना रु. ९,३००।– गरेको कानून अनुरुप नभएको हुँदा थप जरिवाना रु. ९,३००।– गरेको हदसम्म बदर हुने अरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ सो ठहर्नाले तपसीलको कुरामा तपसीलबमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदक प्रतिवादी दिलीपकुमार रञ्जितकारके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन गरे वापतको थप जरिवाना गर्ने गरेकोसम्म म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी भएको हुँदा म.क्षे.अ.को फैसलाको तपसील खण्डमा लेखिएको जरिवाना रु. ९,३००।– को लगत राख्न नपर्ने हुँदा लगत कट्टा गरी दिनु भनी लेखी पठाउनु ..........१
प.क्षे.अ.को इन्साफ केही उल्टी भएकोले मा.न्या.श्रीप्रचण्डराज अनिल र मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद शर्माको उल्टी रेकर्ड राख्नु...२
नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १० गते रोज ४ शुभम् ।