निर्णय नं. ८८१२ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८१२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६६-WO-०४८६

आदेश मितिः २०६८।१२।२३।५

 

विषयः– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः स्याङजा जि., बानेथोक देउराली गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला        का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने गौबहादुर आले

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, सितापाइला गा.वि.स. ५ वस्ने देवेन्द्रबिक्रम रोक्का समेत

 

§  आसामीको जायजातबाट बिगो भराउनु पर्ने र जायजातबाट भराउँदा बाँकी भए बाँकी जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोअनुसार कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्त दिनु अघि जायजातबाट भराउँदा नपुग भए, नपुग जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने र त्यस्तोमा कैदी वा थुनुवाले पाए सरहको सिधा खर्च दाखिल गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  मुद्दा परी बिगोमा दरखास्त परिसकेपछि अदालत बाहिर बिगो घरसारमा नै बुझाई सकेको भन्ने अप्रमाणित जिकीर कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  ऋणीको नाउँमा रहेका सम्पत्तिको जायजात तायदातसम्बन्धी प्रक्रिया नै नगरी, जेथा नै नदेखाई दण्ड सजायको ४२ नं. को व्यवस्थाविपरीत हुने गरी ऋणीलाई लेनदेन मुद्दाको फैसलाअनुसार लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्थाअनुसार भनी कैदमा पठाउने कार्य कानूनसम्मत् भन्न नमिल्ने ।        

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मनबहादुर आले

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ता आनन्दराम दाहाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  दण्ड सजायको ४२ नं.

§  लेनदेन व्यवहारको १९ नं.

§  अ.बं.१७ नं.

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(२)

 

आदेश

            न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत रिट निवेदन परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

            म निवेदक वादी भई चलेको लेनदेन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६४।६।१४ को फैसला अनुसार प्रतिवादी देवेन्द्रविक्रम रोक्काबाट भराई लिन पाउने ठहराएको बिगो भराई पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष २०६४।७।१४ मा दरखास्त दिएकोमा सो अदालतबाट वादीलाई दिनुपर्ने बिगो लिई उपस्थित हुनु भन्ने म्याद प्रतिवादीको नाममा तामेल भएकोमा निज प्रतिवादी म्यादभित्र हाजीर नभई अटेर गरी बिगो दाखिला नगरी म्याद गुजारी बसेका थिए । दरखास्तमा प्रतिवादीको बैंक खातामा रहेको रकमबाट बिगो भराई बाँकी बिगोबापत सिधा खर्च दाखिला गरी प्रतिवादीलाई लेनदेन ब्यवहारको १९ नं. बमोजिम थुनामा राखिपाऊँ भनी उल्लेख गरेबमोजिम निज प्रतिवादीलाई एक वर्ष थुनामा पठाइ दिनु भन्ने काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१२।२८ मा आदेश भई उक्त आदेशानुसार प्रतिवादीको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरी फैसला कार्यान्वयनको काम सम्पन्न भएको भनी उक्त बिगो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।२६ को आदेशानुसार तामेलीमा गएको थियो ।

            वादीको बिगो असूल हुने जेथा छँदाछँदै अचल सम्पत्ति खोजतलास नगरी बाँकी बिगोबापतमा थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश तथा तत्पश्चात् भएका काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीले वारिसमार्फत् काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन नदिई पुनः निवेदन दिएको भनी उक्त निवेदन दरपीठ भएकोमा दरपीठको आदेशउपर निवेदन परेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।१९ मा दरपीठको आदेश सदर भएको थियो । उक्त आदेशउपर निज प्रतिवादीले वारेसमार्फत् अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट प्रतिवादी देवेन्द्रविक्रम रोक्काको नाममा दाङ्ग जिल्ला अदालतमा जग्गा देखिएको र सो जग्गाबाट वादीले नपुग बिगो असूल गरेमा मञ्जूर छ भनी कागज समेत गरेको देखिँदा वादीको बिगो दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम प्रतिवादीको जेथाबाट असूल हुने अवस्था विद्यमान भएको अवस्थामा निजलाई थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।२८ र मिति २०६६।३।१९ को आदेश वेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।५।२६ मा आदेश भएको छ । हालसम्म प्रतिवादीले फैसला अनुसार म निवेदकले पाउने रकम दाखिल नगरेको अवस्था छ । अतः निज प्रतिवादीलाई बिगो नबुझाएबापत कानूनसंगत तरिकाले थुनामा राख्ने गरी भएको मिति २०६५।१२।२८ को र मिति २०६६।३।१९ को आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६६।५।२६ को आदेश लेनदेन व्यवहारको १९ नं.तथा दण्ड सजायको ४२ नं. विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भएका मिति २०६५।१२।२८ को आदेश कार्यान्वयन गर्नु भन्ने विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर ।

            यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।२८ मा भएको आदेश कायम रहने वा नरहने सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन दावी सम्बन्धमा निर्णय हुँदा निराकरण हुने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।२८।१ को आदेश ।

            काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी बिगो मुद्दामा निवेदक देवेन्द्रबिक्रम रोक्का छपालीले यस अदालतमा अ.बं.१७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं.२१० मा निवेदक प्रतिवादीको नाममा बैंकमा भएको रकमबाट बिगो भराई नपुग रकमबापत निवेदकलाई थुनामा राखिपाऊँ भनी गौबहादुर आलेले मिति २०६४।७।२९ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदक समेतको नाउँमा दाङ्ग घोराही गा.वि.स. हाल त्रिभुवन नगरपालिका वडा नं.३(क) मा कि.नं.९५ को ज.वि.०–३–८½ र वडा न.३(ग) मा कि.नं.१८ को ज.वि.०–३–१० जग्गा दर्ता रहेको फोटोकपीबाट देखिन आएको र सोही जग्गाबाट वादीको बिगो असूलउपर गर्न मञ्जूर छु भनी निवेदकले यस अदालतमा मिति २०६६।५।१५ मा कागज समेत गरेका छन् । दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम निवेदकको नाउँमा रहेको जग्गाबाट वादीको बिगो जायजात गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा निजलाई नपुग बिगोमा थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६५।१२।२८ र २०६६।३।१९ को आदेशहरू बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको उक्त जेथाबाट वादीहरूको नपुग बिगो दण्ड सजायको ४२ न.बमोजिम जायजात गरी बिगो असूलउपरतर्फ कारवाही गर्नुहोला । अरुमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६६।५।२६ मा आदेश भएको र उक्त आदेश कानूनसम्मत् भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार वादीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने बिगो आपसमा सहमति गरी मिति २०६५।८।३ मा भरपाई गरी बुझाई सकेको छु । उक्त भरपाईलाई वादीले अनदेखा गरी नपुग बिगोबापतमा थुनामा राख्ने गरेको आदेश पहिलोदृष्टिमा नै गलत छ । त्यसमा पनि मेरो नाउँमा वादीको बिगो असूल हुने जेथा बाँकी हुँदा–हुँदै थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश कानूनसंगत नै देखिँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी देवेन्द्रविक्रम रोक्का छपालीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            नियमानुसार आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मनबहादुर आलेले विपक्षी देवेन्द्रविक्रम रोक्काले वादीलाई लेनदेन मुद्दाको साँवा व्याज र कोर्टफी बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएकोमा विवाद छैन । वादीले प्रतिवादीको नाममा बैंकमा रहेका रकमबाट र अदालतमा धरौट रहेको रकमबाट केही बिगो भराई लिएको र बाँकी बिगोबापत दण्ड सजायको ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ बमोजिम सिधा दाखिला गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखिपाऊँ भनी माग गरेअनुसार एक बर्ष थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदातलतको आदेश बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी देवेन्द्रविक्रम रोक्काको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आनन्दराम दाहालले वादीले बिगो भराईपाऊँ भनी दण्ड सजायको ४२ नं.बमोजिम दिएको दरखास्तमा प्रतिवादकिो नामको अचल सम्पत्ति देखाई सो सम्पत्ति जायजात गर्नुपर्नेमा बिगो भराईपाऊँ भनी दिएको दरखास्तमा प्रतिवादीको नाममा जेथा रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी एकैचोटी प्रतिवादीलाई थुनामा राखिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको र सोको आधारमा वादीको बिगो असूल हुने जेथा प्रतिवादीको नाममा छ छैन भनी शुरु जिल्ला अदालतबाट बुझ्दै नबुझी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत् नै देखिँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले प्रतिवादीको नाममा दाङ्ग जिल्ला अन्तर्गत जग्गा रहेको देखिएको र सो जेथाबाट वादीको बिगो असूलको कारवाही भएमा मञ्जूर रहेको भनी प्रतिवादीले कागज समेत गरेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाबाट वादीको बिगो भराउने काम बाँकी नै रहेको अवस्थामा बिगोबापत थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश कानूनसंगत नै हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

            रिट निवेदन, लिखित जवाफ व्यहोरा अदालतको आदेशानुसार प्रमाणको निमित्त प्राप्त भएको बिगो भरी भराउको मिसिल अध्ययन गरी दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाअनुसार विपक्षी प्रतिवादी देवेन्द्रविक्रम रोक्काबाट म निवेदकले भराई लिन पाउने ठहराएको लेनदेन मुद्दाको साँवा व्याज र कोर्टफी भराई लिनपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएकोमा विपक्षी प्रतिवादीले फैसला अनुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने बिगो नबुझाएको एवं अदालतमा समेत दाखिला नगरेकोले प्रतिवादीको नाममा बैंकमा रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौट रहेको रकमबाट केही बिगो भराई लिएको र बाँकी बिगोबापतमा प्रतिवादीको नाममा जेथा भएको नदेखिएकोले लेनदेन व्यवहारको १९ नं. र दण्ड सजायको ४२ नं.बमोजिम सिधा दाखिला गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखिपाऊँ भनी निवेदन दिएअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१२।२८ मा प्रतिवादीलाई एक बर्ष थुनामा राख्ने आदेश भई आदेशानुसार पक्राउ पूर्जी जारी भई उक्त बिगो मुद्दा मिति २०६६।२।२६ मा तामेलीमा गएको थियो । उक्त आदेशउपर अ.बं.१७ नं. अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष निवेदन नगरी पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन मिति २०६६।३।११ मा दरपीठ भइसो आदेशउपर निवेदन परेकोमा मिति २०६६।३।१९ मा इजलासबाट समेत सदर भएको अवस्थामा उक्त आदेशउपर प्रतिवादीको तर्फबाट अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन परेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।२८ र २०६६।३।१९ को आदेश बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।५।२६ को आदेश कानून त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त आदेश बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखियो । विपक्षी देवेन्द्रविक्रम रोक्काको लिखित जवाफ हेर्दा वादीलाई फैसला अनुसार तिर्नु पर्ने बिगो मिति २०६५।८।३ मा बुझाई भरपाई गरिलिएकोमा त्यसलाई अनदेखा गरी बिगो भराउने कारवाही भएको प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमा पनि वादीको बिगो असूल हुन सक्ने जेथा मेरो नाममा रहँदारहँदै देवानी दायित्वअन्तर्गतको लेनदेनको बिगोबापतमा एकैचोटी थुनामा राख्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण छ भन्ने तथा विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफमा प्रतिवादी देवेन्द्रविक्रम रोक्का समेतको नाउँमा दाङ्ग घोराही गा.वि.स. हाल त्रिभुवन नगरपालिकामा जग्गा दर्ता रहेको देखिएको र उक्त जग्गाबाट वादीले आफ्नो बिगो असूलतर्फ दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम कार्यवाही गरेमा मञ्जूर रहेको भनी प्रतिवादीले कागज गरेको अवस्था हुँदा उक्त जेथाबाट बिगो असूलको कारवाही गर्नुपर्नेमा एकैचोटी नपुग बिगोबापत थुनामा राख्ने गरेको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सोही जेथाबाट वादीले दण्ड सजायको ४२ नं.बमोजिम बिगो भराई लिनसक्ने नै हुँदा सो तर्फ आवश्यक कार्यवाही गर्ने गरी यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको बिगो मुद्दाको मिसिल हेर्दा यी रिट निवेदक वादी र विपक्षी देवेन्द्रविक्रम प्रतिवादी भई चलेको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट साँवा व्याज भराई लिन पाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।३।१२ र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६४।६।१४ मा फैसला भएको र उक्त फैसला अन्तिम भएर बसेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीको नाउँमा रहेको बैंक खाताको रकमबाट केही बिगो भराई नपुगबापत प्रतिवादीको नाउँमा जेथा बाँकी देखिँदादेखिँदै सो जेथाबाट वादीको बिगो असूल गर्न जायजात नगरी नपुग बिगोबापतमा एकैचोटी थुनामा राखिपाऊँ भनी वादीले दरखास्त दिएको र निवेदकको माग बमोजिम प्रतिवादीलाई नपुग बिगोबापतमा एक बर्ष थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । प्रतिवादीको नाउँमा अचल सम्पत्ति रहेको अवस्थामा पनि सो अचल जेथाबाट वादीको बिगो असूलको लागि कारवाही नगरी एकैचोटी थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बदर भएको अवस्था देखिन्छ ।

४. के कस्तो अवस्थामा नपुग बिगोबापतमा आसामीलाई थुनामा राख्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ४२ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १९ नं. मा व्यवस्था रहेको छ । दण्ड सजायको ४२ नं.मा जायजातबाट पूरा बिगो पुगेन भने नपुग जतिमा लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. बमोजिम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाऊँ भनी कैदमा बसुन्ज्याल खानलाई कैदी थुनुवाले पाउने सरहको सिधा खर्च समेत दाखिला गरी अघि जायजातबाट भरी पाएको सात दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ । त्यस्तो दरखास्त गर्न आयो भने हाकिमले त्यस कुराको पर्चा खडा गरी कैद गरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.मा साहूको बिगोबापत आसामीको जायजात गरी भराउँदा उपर हुन नसकेकोमा देहायबमोजिम हुन्छ भन्दै देहाय २ नं.मा व्यापारलाई बाहेक अरु बापतमा कर्जा लिए दिएकोमा जायजात गरी भराउँदा नपुग भए जतिमा कैदमा राखिपाऊँ भनी साहूले दण्ड सजायको ४२ नं.बमोजिम दरखास्त दियो भने एकदिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले बढीमा एक बर्षसम्म कैद गरी दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वप्रथम आसामीको जायजातबाट बिगो भराउनु पर्ने र जायजातबाट भराउँदा बाँकी भए बाँकी जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको पाइयो र सोअनुसार कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्त दिनु अघि प्रतिवादीको नाउँको जायजातबाट भराई जायजातबाट भराउँदा नपुग भए नपुग जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने र त्यस्तोमा कैदी वा थुनुवाले पाए सरहको सिधा खर्च दाखिल गर्नुपर्ने एवं कैदमा राख्दा पनि एकदिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले बढीमा एक वर्षसम्म कैदमा राख्न सकिने हुन्छ ।

५. प्रस्तुत विवादमा विपक्षीमध्ये देवेन्द्रबिक्रमबाट यी निवेदक गौवहादुर आलेले लेनदेन मुद्दाको बिगो भराई लिन पाउने गरी अदालतबाट फैसला भएकोमा विवाद देखिएन् । आफूले वादीलाई बुझाउनु पर्ने बिगो घरसारमा नै बुझाई सकेको भनी विपक्षी देवेन्द्रबिक्रमले जिकीर लिए पनि मुद्दा परी बिगोमा दरखास्त परी सकेपछि अदालत बाहिर बिगो तिरे बुझाएको भन्ने निज विपक्षीको अप्रमाणित जिकीर कानूनसंगत देखिँदैन । आफ्नो नाममा अचल सम्पत्ति रहँदा–रहँदै सो जेथाबाट बिगो असूलउपरको लागि जायजात नगरी एकैचोटी कैदमा राख्ने गरेको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी देवेन्द्रबिक्रमको अ.बं.१७ नं.बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त आदेश बदर गरी प्रतिवादीको नाममा देखिएको जेथाबाट द.स.को ४२ नं.बमोजिम वादीका बिगो भराउने कार्य गर्नु भनी आदेश भएकोमा सो आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य विवाद रहेका अवस्था छ ।

६. बिगो भरी भराउको मिसिल हेर्दा अदालतको फैसलाअनुसार लेनदेन मुद्दाको बिगो प्रतिवादीको नाममा बैंकमा रहेको रकम, अदालतमा रहेको धरौटीको रकमबाट भराई नपुग भए नपुग जतिमा दण्ड सजायको ४२ नं., लेनदेन व्यवहारको १९ नं. अनुसार सिधा दाखिला गरी थुनामा राखिपाऊँ भनी वादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिगो भरी पाऊँ भन्ने दरखास्त दिएको र उक्त दरखास्तमा वादीले दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम प्रतिवादीको जेथा नदेखाई प्रतिवादीको नाममा बैंक खातामा रहेको रकमबाट र अदालतमा धरौट रहेको रकमबाट आफ्नो बिगो असूल नभएपछि बाँकी बिगो बापतमा एकैचोटी थुनामा राख्न दरखास्त दिएको अवस्था देखिएको छ । उक्त दरखास्तमा वादीले प्रतिवादीको नाममा अचल सम्पत्ति रहे नरहेको केही उल्लेख नगरेको तथा अदालतबाट पनि प्रतिवादीको नाममा जेथा रहे नरहेको बुझ्ने सम्बन्धमा वादीलाई कुनै कागज गराएका देखिएन सो लेनदेन सम्बन्धी फैसला समेत हेर्दा वादीले प्रतिवादीलाई कपाली तमसुक गरी रकम दिँदा उक्त कागजमा प्रतिवादीले रकम नदिए निजको श्रीसम्पत्तिबाट असूल गरी लिने शर्त उल्लेख भएको तथा पछि लेनदेनमा मुद्दा पर्दा समेत प्रतिवादीले फैसलाबमोजिम वादीलाई रकम नबुझाए प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई दरखास्त दिए उक्त जेथा जायजात गरी भराई दिने व्यहोरा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

७. तत्सम्बन्धमा के कसरी कारवाही गर्नुपर्छ सो सम्बन्धमा हेर्दा अचल सम्पत्ति देखाई सो सम्पत्ति जायजात गरी वादीको बिगो भराई दिने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ४२ नं.मा व्यवस्था भएको तथा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रतिवादीको अचल सम्पत्ति देखाई बिगो भराई पाऊँ भन्ने दरखास्त दिँदा उल्लेख गर्ने कुराहरूको बारेमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(२) मा तथा बिगो भरी भराउने सम्बन्धमा अचल सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको बारेमा ऐ. नियमावलीको नियम ७५ मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

८. प्रतिवादीको अचल जेथाबाट वादीको बिगो भराउने सम्बन्धमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा विभिन्न कार्यविधि र प्रक्रिया उल्लेख भएको देखिएकाले पनि थुनामा राख्नु भन्दा पहिले अचल सम्पत्तिबाट बिगो भराउने व्यवस्था रहेकोमा विवाद देखिएन ।

९. यसप्रकार निवेदक वादीले लेनदेन मुद्दाको बिगो भराई पाऊँ भनी उल्लिखित फैसला र कानूनअनुसार प्रतिवादीको जेथा खोजबीन गरी जेथा देखाई दरखास्त दिनुपर्नेमा सो बमोजिम दरखास्त दिएको नदेखिएको तथा जिल्ला अदालतबाट पनि प्रतिवादीको नाममा अन्य जेथा रहे नरहेको बारे कुनै खोजबीन नै नगरी बैंक खाताबाट रकम भराई बाँकी रहेको रकम बापतमा एकैचोटी प्रतिवादीलाई कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्तमा माग गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोमा उक्त आदेश बदर गरी प्रतिवादीको जेथाबाट दण्ड सजायको ४२ नं. को आधारमा बिगो भरी भराउको कार्यबाही गरी बाँकीमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।५।२६ मा भएको आदेशमा कुनै त्रुटि देखिन आएन ।

१०. जहाँसम्म थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन नगरी पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट निवेदन दरपीठ गर्ने गरेको आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०६६।३।१९ मा आदेश भइसकेको अवस्थामा उक्त मिति २०६६।३।१९ को आदेशले लेनदेन मुद्दाको बिगो असूलउपर गर्ने कार्य सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो लागी सकेकोले सो सम्बन्धमा पुनः अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन लाग्न नसक्ने भन्ने निवेदकको भनाई छ, सो तर्फ विचार गर्दा लेनदेन मुद्दाको बिगो असूल गर्न पाउने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको लेनदेन मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा उक्त आदेश भएको र सो फैसला कार्यान्वयन कार्यको टुङ्गो लागि सकेको अवस्था नहुँदा अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतसमक्ष निवेदन दिन पाउने नै हुँदा उक्त निवेदनलाई अधिकारक्षेत्रबिहीन भन्न मिलेन ।

११. त्यसकारण ऋणीको नाउँमा रहेका सम्पत्तिको जायजात तायदातीसम्बन्धी प्रक्रिया नै नगरी निजको जेथा नै नदेखाई दण्ड सजायको ४२ नं. को व्यवस्था विपरीत हुने गरी ऋणीलाई लेनदेन मुद्दाको फैसलाअनुसार लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्थाअनुसार भनी कैदमा पठाउने कार्य कानूनसम्मत् भएको भन्न मिलेन ।

१२. अतः उपरोक्त उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस्मा दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६८ साल चैत २३ गते रोज ५ शुभम्–

 इजलास अधिकृत : कमलराज बिष्ट