निर्णय नं. ८०४९ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.८०४९ वैशाख २०६६ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
सम्बत् २०६० सालको रिट नम्वर ........४०
आदेश मितिः २०६५।८।१२।५
बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ५ बस्ने सीताराम अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत
§ काल्पनिक वा सम्भावनाका कुराहरू, गैरन्यायिक निरोपणका विषयहरू (Non-justiceable matters) लाई चर्चा वा लोकप्रियताकालागि वा बौद्धिक अभ्यासका लागि मात्र विवादको विषयवस्तु बनाई अदालतमा प्रवेश गराइए पनि त्यसमा अदालतले न्यायिक निर्णय दिन इन्कार गर्ने गरेको छ । यस्ता विषयहरू सार्वजनिक सरोकार विवादभित्र नपर्ने ।
§ कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि लाखौं जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राख्ने गरेको निक्षेपको सुरक्षा गर्दै स्वस्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि हो । त्यसमा वाधक बन्दै गएका नियतवश कर्जा नतिर्ने क्रिया र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हो, त्यसकारण यसबाट कानून मान्ने र कानूनको पालन गर्ने व्यक्ति वा वर्गको कानूनी हकहितमाथि आघात पर्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन । यस्तो विषयवस्तुसँग यी निवेदकको कुनै सार्थक सम्बन्धसमेत नरहने भएबाट निवेदन गर्ने हकदैया छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम अग्रवाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद नेपाल श्री नरहरि आचार्य, श्री शम्भु थापा, श्री प्रेमप्रसाद शर्मा, श्री रामप्रसाद पौडेल, श्री विष्णुप्रसाद कँडेल र सन्तोषकुमार प्रसाई
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५८, निर्णय नं. ७०४४, पृष्ठ ६१५, भरतमणि जंगम वि.मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (२०५८ सालको रि.नं. ३३०९
सम्बद्ध कानूनः
§ (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को ८८(१)
§ (वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७
§ (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०७(१)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) / ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः–
म निवेदक नेपालको नागरिक र कानून व्यवसायी समेत भएको र संविधानअन्तर्गत जारी हुने ऐन, ऐन अन्तर्गतको नियम, विनियम तथा निर्देशिका आधिकारिक कानूनसँग वाझिएमा वाझिएको हदसम्म शून्य घोषणा गराई माग्न अदालत समक्ष उपस्थिति हुन सक्ने सक्षम व्यक्ति भएको कुरा निवेदन गर्दछु ।
बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने र यथासमयमा कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूको कालोसूची तयार गर्ने कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी एउटै स्थानवाट सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५५ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको रहेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाडौंले ०६०।५।३१ मा निर्देशन भनी सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त निर्देशकाको खण्ड ५, खण्ड ५.५ खण्ड ५.६ खण्ड ५.७ खण्ड ५.८ खण्ड ५.९ खण्ड ५.१० ५.११ खण्ड ६, खण्ड ८, खण्ड १७.३ तथा खण्ड १७.५ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू संवैधानिक तथा कानून प्रतिकूल भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९ बमोजिम कम्पनीका शेयरवालाहरूको कम्पनीका सीमित दायित्व रहने कुरा उल्लेख छ । यसरी सीमित दायित्व रहेका शेयर होल्डरलाई बैंकको उक्त निर्देशन नं. ५.८ को निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्देशन कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८ र ९ प्रतिकूल देखिन्छ । यसले कम्पनी कानूनको सारभूततत्व सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई नै अस्वीकार गरेको छ । कम्पनी ऐनको दफा ८० मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य कुराको जवाफदेही कम्पनीका संन्चालक समेतले वेहोर्नु पर्ने होइन । निर्देशन नं. ५.६ र ५.९ बमोजिम १०५ प्रतिशत भन्दा कम शेयर स्वामित्व भएका फर्म, कम्पनी र सँगठित संस्था समेतलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन समेत कानूनसम्मत छैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित नगरिने व्यवस्थाको प्रतिकूल बैंकको निर्देशन नं.१७.५ जारी भएको हुँदा उक्त निर्देशन संविधान प्रतिकूल हुँदा वदरयोग्य छ । कालोसूची सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा छैन ।
समयमा कर्जा नतिर्ने वा दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूलाई मात्र कालोसूचीमा राख्न पाउने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) (ङ) को भावना र मनसाय विपरीत जमानी दिने व्यक्ति,फर्म वा कम्पनी समेतलाई कालोसूचीमा राख्न उल्लिखित निर्देशन जारी भएको छ । ऋणी र जमानीकर्ताको अधिकार र कर्तब्य समेत प्रचलित नेपाल कानूनले पृथक पृथक रुपमा निर्धारित गरेको छ । बैंकले ऋणीलाई कर्जा दिंदा बैंकलाई मान्य तेश्रो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति धितो लिई वा बैंकको हित सुरक्षण गरी बैंक र जमानी हुने व्यक्तिको बीचमा भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा ऋण दिइने हो । ऋणी र जमानीकर्ता दायित्व फरकफरक हुन्छ । यसरी फरकफरक दायित्व निर्धारण गरेको व्यक्तिहरूलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्ने गरी जारी भएको निर्देशन कानून विपरीत छ ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले ऋण लिएको र कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने भाखामा नबुझाएमा अन्य सम्पत्तिवाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुंदै कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन राष्ट्र बैंक ऐन, बाणिज्य बैंक ऐन तथा संविधान विपरीत समेत रहेकोले उक्त निर्देशनहरू वदर गरी पाउन उत्प्रेषण लयायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँन उपस्थित भएको छु भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता सिताराम अग्रवालको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जबाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुन रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाइ सुचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षीलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छैन । निजले उठाउनु भएको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय होइन । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण कारोवार गरी ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको लागि बनेको हो । निर्देशिका कानूनबमोजिम जारी भएको र निवेदकले उठाएको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय पनि नभएको र निवेदकलाई यो निवेदन दिने अधिकार समेत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड नेपालको लिखित जवाफ ।
कम्पनीको स्थापना सीमित दायित्वको अवधारणाबाट भए पनि कम्पनीको सन्चालन प्राकृतिक व्यक्तिबाट हुने र स्वभाविकरुपमा नियमित कारोवार गर्ने व्यक्तिहरू कालोसूचीमा नपर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर नियतवश नतिर्ने ऋणी मात्र कालोसूचीमा पर्ने भएवाट निवेदकको माग दावी निरर्थक छ । जमानीको कागज गराउंदा दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने भन्ने शर्तमा स्वीकारोक्ति रहेपछि कालोसूचीमा राखेको कानूनबमोजिम नै हुने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नबिल बैंकको लिखित जवाफ ।
राष्ट्र बैंकवाट जारी भएको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने काम भएको हुँदा र प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने हिमालयन बैंकको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया छैन । कम्पनीको शेयर होल्डरलाई परेको मर्कालाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्न मिल्दैन । संबिधानबमोजिम वनेको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अनुशरण गरी जारी भएको निर्देशन कानून विपरीत भन्न मिल्दैन । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम भएको निर्देशन कानून विपरीत छ भनी भनेता पनि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निवेदकले चुनौति दिन सकेको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंक मातहत रहने हुँदा केन्द्रीय बैंक मार्फत जारी भएको निर्देशनको पालना सबै बैंकले अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको प्रस्तुत बिषयसँग कुनै सरोकार नभएको र कानूनबमोजिम नै निर्देशन जारी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत ब्यहोराको नेपाल बंगलादेश बैंकको लिखित जवाफ ।
यी निवेदकलाई के मर्का परेर अदालतमा असाधारण उपचारको लागि आएको हो सो कुरा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिंदैन । निवेदकले उठाएको विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुन जनसमुदायको सामूहिक हक र सरोकारसँग सम्बन्धित विवाद हुन जरुरी छ । निवेदकले निर्देशन संबिधानसँग बाझियो भनी उल्लेख गरेको र संविधानअन्तर्गत जारी भएको ऐन अन्तर्गत भएको निर्देशनलाई ऐन वा ऐन नै कानून विपरीत भन्न नसकेको अस्पष्ट दावी लिएको समेत देखिँदा र राष्ट्र बैंक को निर्देशन हामीहरूले पालना गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम नै कालोसूचीमा राखिएको र समयमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कुरामा निवेदकको अन्यथा जिकिर भएको समेत नहुँदा निवेदन माग गैरकानूनी र कानूनसम्मत समेत नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको लिखित जवाफ ।
कानूनबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने पक्षहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भए गरेको कार्यवाट यी निवेदकको हक अधिकारमा कुनै असर परेको छैन । साथै यो रिट निवेदक सरोकारवाला व्यक्ति समेत नभएको हुँदा निवेदन दिने हकदैया नै छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट लगानी हुने रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यसको सुरक्षा गर्नु बैंकको कर्तव्य हो । त्यस्तो निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्याभूति बैंकले अनिवार्यरुपमा दिनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप लगानी गर्दा सुरक्षित तवरले गर्न नसकेमा निक्षेपकर्ताको लगानी जोखिममा पर्न जाने हुन्छ । ऋण लिई समयमा त्यस्तो ऋणको साँवा ब्याज नतिर्ने सीमित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाका कारणबाट कतिपय बाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था धरासायी भएको र सर्वसाधारणको हकहितको संरक्षणका लागि बैंकले प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरेकोले रिट निवेदक कपोलकल्पित छ । रिट निवेदन बौद्धिक अभ्यास गर्ने बिषय नभएको हुँदा उपरोक्त रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई यो निवेदन गर्ने हकदैया प्राप्त छैन । रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १७(१) को हकलाई कुण्ठित पारेको भन्ने निवेदन दावी लिएकोमा धारा १७(१) को अधिकार निरपेक्ष नभै सापेक्षिक भएको र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने भएवाट कालोसूचीमा राख्ने कार्यले निवेदकको हकहितमा असर समेत परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन्को लिखित जवाफ ।
यी निवेदक विवादसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति होइनन् । हकदैया नै नभएको व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन ग्रहणयोग्य छैन । जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ मा भएको र ऋण असुल उपर हुन नसकेमा जमानीकर्ता समेत ऋणी सरह नै हुने भएकोले अदालतवाट समेत उक्त बिषय सम्बन्धमा ब्याख्या समेत भएको स्थितिमा रिट निवेदन औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैकको लिखित जवाफ ।
निर्देशिकाको व्यवस्थावाट निवेदक वा निवेदकसँग सम्बन्धित संस्था कालोसूचीमा परेको भन्न समेत निवेदकले नसकेको अवस्थामा निर्देशिकाको व्यवस्थाले निवेदकको कानूनी वा संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको लुम्बिनी बैंकको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत विवादसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्न अन्य बैंक बाध्य हुने हुँदा विपक्षीको निवेदन निरर्थक र भ्रमपूर्ण छ । वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह गरिएको कर्जाको रकम विभिन्न बहानामा समयमा कर्जा नतिर्ने ऋणी तथा प्राप्त कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू वा समूहहरूवाट वित्तीय निकायहरूलाई डुब्नवाट जोगाउन त्यस्ता व्यक्ति वा समूहका लागि मात्र लागु गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि दफा ७९ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा सूचना तथा कालोसूची व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको हो । ऐनबमोजिम जारी भएको निर्देशिकाबमोजिम भएका कार्य गैरकानूनी नहुँदा रिट निवेदन जारी हुनपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
निवेदकले आफू कानून ब्यवसायी रहेको भन्ने हैसियत देखाउंदै आफू कम्पनीको शेयरधनी समेत रहेको तथा प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हक एवं सरोकारको बिषय रहेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको र प्रस्तुत निर्देशन कानूनको अख्तियारी भित्र रही बाणिज्य बैंकहरूले प्रभाव गर्ने कर्जालाई सुब्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हुँदा यस बिषयमा संविधानको धारा ८८(१) र ८८(२) आर्कर्षित हुन नसक्ने निर्विवाद छ । कानूनबमोजिम भएको काम कारवाही असाधारण क्षेत्रवाट निष्क्रिय तथा अमान्य हुन सक्ने होइन ।
यी रिट निवेदक कुन कम्पनीको शेयरधनी रहेको हो र निज शेयरधनी रहेको कुन कम्पनीवाट वित्तीय कारोवार भएको हो सो कुरा समेत निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख नभएवाट प्रस्तुत निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको बैंक अफ काठमाडौं कमलपोखरीको लिखित जवाफ ।
यी निवेदकलाई यो निवेदन दिने हकदैया नभएको र कानूनबमोजिम जारी भएको निर्देशिकाबमोजिम भएको काम कारवाही वदर हुनु पर्ने अवस्था नभएवाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
हकदैयाविहीन र औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
यी रिट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको उल्लंघन निर्देशिकाको व्यवस्थाले भएको हो रिट निवेदनमा उल्लेखन गरेको पाईदैन । ऐनमा उल्लिखित दफाहरू निर्देशनसँग के कसरी बाझिन गएको हो भन्ने उल्लेख गरेको नहुँदा निवेदक यो बिषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति नै नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कुमारी बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
यसमा यस्तै प्रकृतिको बिषयवस्तु समावेश भएको सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. १३६ निवेदक इश्वरप्रसाद अधिकारी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासवाट ०६४।७।२५ मा भएको फैसला साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०६४।८।१३ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता श्री सीताराम अग्रवालले कालोसूचीमा राख्ने निर्देशिकाले कम्पनी कानूनको मर्मलाई आत्मसात गरेको छैन । कम्पनीमा शेयर होल्डरहरूको सीमित दायित्व रहने स्थापित कुरा हो तर सीमित दायित्व भएका कम्पनी सञ्चालक एवं कम्पनीका जमानीकर्तालाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्ने कुरा संविधान र कम्पनी कानूनको मर्म विपरीत छ । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गरी सूचना जारी गर्ने अख्तियारी राख्न पाउने होइन । कर्जा सूचना केन्द्र पनि कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको सीमित दायित्व भएको कम्पनी हो । नियम विनियम राष्ट्र बैंकले बनाउने र निर्देशिका विभागले जारी गर्ने भएवाट निर्देशिका नियम विनियम होइन । राष्ट्र बैंक आफैले गर्नुपर्ने काम छुट्टै कम्पनी मार्फत गराउन मिल्दैन । नागरिकको पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकार समेतबाट बञ्चित गर्ने गरी जारी भएको निर्देशिका बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी राष्ट्र बैंक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद नेपाल तथा नरहरी आचार्यले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को व्यवस्था नियमन सम्बन्धी व्यवस्था हो । दफा ८८ अन्तर्गतको मात्र नभै परिच्छेद ९ अन्तर्गतका सबै बिषय यसै अन्तर्गत पर्दछन्, दफा ८८ को प्रयोजनको लागि दफा ७९ बमोजिम जारी भएको निर्देशिका प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत आएको होइन । कम्पनी ऐनमा पनि सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । देशको केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय वित्तीय तथा बैकिङ्ग प्रणाली बचाउन जनताको हित रक्षार्थ गरेको व्यवस्था कानूनसम्मत छ र बैक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५७ (१०) ले कर्जा सुचना केन्द्र एउटा बैधानिक निकाय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । कर्जा सूचना केन्द्र समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, प्रेमप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद पौडेल, बिष्णुप्रसाद कँडेल, सन्तोषकुमार प्रसाई समेतले यस्तै प्रकृतिको विवादमा सम्मानित अदालतवाट निवेदक इश्वरप्रसाद अधिकारी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भैसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
कम्पनी कानूनको सिद्धान्त विपरीत सीमित दायित्व भएका कम्पनीको सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगतरुपले कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको नेपाल राष्ट बैंकको निर्देशन संविधानको धारा २४(२) र २५(१) प्रतिकूल हुनुका साथै सो निर्देशनले संबिधानको धारा ११(१)बमोजिमको पेशा रोजगार, उद्योग, ब्यापार गर्ने धारा १२(२) ङ १४(१) तथा १७(१) समेतले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको हुँदा सो निर्देशन बदर गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको छ ।
२. यसमा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा बैंकिंङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न तथा मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता वढाउनको लागि मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको कुरा राष्ट्रबैक ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई देश भित्र संचालित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही दफा ७९(२) ले नियमन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी दफा ७९(२) अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा सूचना अथवा बनाएको विनियम पालना गर्नु पर्ने गरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य हुने भन्ने समेत व्यवस्था गरिएबाट त्यस्ता विनियम, आदेश वा निर्देशन कानूनको श्रेणी भित्र पर्ने र कानूनको हैसियत राख्ने देखिन्छ । तर विवादित निर्देशन उक्त दफा ७९ अन्तर्गत जारी गरिएको भनिए तापनि यस दफाले कर्जा सूचनाकेन्द्र र कालोसूची सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नगरेको हुनाले सो निर्देशन यस दफा अन्तर्गत जारी भएको भनी भन्न मिल्ने देखिएन । यस सम्बन्धमा निवेदक चन्द्रकान्त ज्ञवाली वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (नेकाप २०५८, नि.नं. ७०४४, पृ. ६१५) र निवेदक भरतमणि जंगम वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको (२०५८ सालको रि.नं. ३३०९ को निवेदनमा समेत यस अदालतबाट प्रतिपादित यस्तै सिद्धान्त अनुशरण गर्न नपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।
३. कालोसूचीसम्बन्धी सूचना प्रवाह र सो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी कुरा कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ ले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार विवादित निर्देशन उक्त दफा ८८ सँग सम्बन्धित रहेको देखिए तापनि यस दफा अन्तर्गत त्यस्तो आदेश, निर्देशन जारी गर्ने व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ७९ अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार र कानूनी कर्तव्य अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले नै उक्त दफाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाएको कर्जा सूचना नियमावली, २०५९ को नियम ७ अनुरुप जारी गरिएको निर्देशन प्रशासनिक प्रकृतिको देखिन्छ ।
४. देश भरिका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने र समग्र बित्तीय स्थितिको अनुगमन गर्ने गरी केन्द्रीय नियामक संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको काम कर्तव्य प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्ने सिलसिलामा जारी गर्ने आदेश, निर्देशन वा परिपत्रहरू पनि अन्य वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आदेश, निर्देशनहरू कानूनबमोजिम हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकाय वा संस्थाहरूले कानूनको उद्देश्यपूर्ति र कार्यविधिगत एक रुपताका लागि तिनको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यतिकैबाट त्यस्ता आदेश वा निर्देशनहरू स्वयममा कानून नभएकाले त्यस्ता निर्देशनहरू बदर गराउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत प्रवेश गर्न र यस अदालतले पनि उक्त धारा अन्तर्गतको अधिकारग्रहण गरी हेर्न मिल्ने देखिएन ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को खण्ड (क) देखि (च) सम्मको प्रयोजनका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप स्थापना गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रको अस्तित्व र वैधानिकतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले पनि स्वीकार गरी सकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को खण्ड (ग) ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने र खण्ड (ङ) ले खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालोसूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा (१०) ले भाखाभित्र चुक्ता नगरी कारवाही चलाइएका इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार गर्न गराउन प्रशासनिक सुविधालाई समेत दृष्टिगत गरी जारी गरिएको निर्देशन कानून विपरीत भएको वा कालोसूचीमा राख्न पठाइएका व्यक्तिको मौलिक हक माथि आघात भएको भनी सम्झन वा अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिएन ।
६. यसको अतिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदन दिन पाउने, नपाउने गरी यी निवेदकको हकदैयाको सम्बन्धमा पनि बिचार गर्नुपर्ने देखिन आउंछ । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषय वस्तुसँग निवेदकको लाभ वा हानि हुने सम्भावनाको आधारमा सरोकार देखाइएको छैन । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भनी निवेदक समेतले भएको सरोकार देखाएको सम्म देखिन्छ । तर सार्वजनिक सरोकार विवाद public interest litigation मा पनि यस अदालतले मुख्य रुपले हकदैया सम्बन्धी केही निश्चित मापदण्ड अवलम्वन गर्दै आएकोछ । प्रथम त त्यस्तो विवाद सम्पूर्ण जनसमुदाय वा जनताको एक भागको हितसँग सम्बन्धित वा व्यापक जनसरोकारको विषय हुनुपर्ने हो तर प्रस्तुत विवाद तेस्तो प्रकृतिको हो भन्ने देखिन आउंदैन । किनभने कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी विवाद बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतीर्ने willful defaulter हरूसँग मात्र सम्बन्धित रहेको छ । दोस्रो हो आर्थिक अभाव वा अन्य कारणले न्यायिक प्रक्रियासम्म पहुँच नभएका वर्गहरूको तर्फबाट अन्य व्यक्तिले पनि यस्तो निवेदन दिन पाउनेमा त्यस्तो स्थिति पनि प्रस्तुत विवादमा देखिदैन । तेस्रो हो विवादसँग निवेदनकर्ताको सार्थक सम्बन्ध र आधारभूतहित Meaningful relation र Substantiol Interest निहित रहनु । त्यो पनि प्रस्तुत निवेदनबाट देखिन आउंदैन ।
७. उपरोक्त अवस्थामा मात्र सीमित हकदैयालाई सार्वजनिक विवादमा अदालतले विस्तारित गर्ने गरेको छ । काल्पनिक वा सम्भावनाका कुराहरू, गैर न्यायिक निरोपणका विषयहरू Non-justiceable matters लाई चर्चा वा लोकप्रियताका लागि वा बौद्धिक अभ्यासका लागि मात्र विवादको विषयवस्तु बनाई अदालतमा प्रवेश गराइए पनि त्यसमा अदालतले न्यायिक निर्णय दिन इन्कार गर्ने गरेको छ । यस्ता विषयहरू सार्वजनिक सरोकार विवाद भित्र पर्दैन । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको लागि तिनीहरूले गर्ने कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि र लाखौं जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राख्ने गरेको निक्षेपको सुरक्षा गर्दै स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि हो त्यसमा वाधक बन्दै गएका नियतवश कर्जा नतिर्ने क्रिया र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हो । त्यसकारण यसबाट कानून मान्ने र कानूनको पालन गर्ने व्यक्ति वा वर्गको कानूनी हकहित माथि आघात पर्ने कुनै सम्भावना नै रहंदैन । यस्तो विषयवस्तुसँग यी निवेदकको कुनै सार्थक सम्बन्ध समेत नरहने भएबाट निवेदन गर्ने हकदैया छ भन्ने पनि मिलेन । यस्तै विषयवस्तु संलग्न भएको निवेदक ईश्वरप्रसाद अधिकारी वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट यीनै विषय वस्तुहरू माथि विस्तृत विवेचना गर्दै कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी निर्देशन विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय भई सकेको छ । (नेकाप २०६४, नि.नं. ७८६७, पृ. ९५४) त्यसकारण प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्न एवम विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा थप विवेचना र विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक छैन ।
८. तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा २०४७ को संविधानको धारा ८८(१) अनुसार अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी आदेश जारी गर्नु पर्ने विषयवस्तु नभएको र धारा ८८(२) अन्तर्गतको सार्वजनिक हकहित र सरोकार समेत समावेश भएको नदेखिनुका साथै यी निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया पनि नभएबाट मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति सम्बत् २०६५ मंसिर १२ गते रोज ५ शुभम् .
इजलास अधिकृत : कृष्णराम कोइराला