निर्णय नं. ८०५२ - नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय नं.८०५२ वैशाख २०६६ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
मुद्दा नं. २०६५–WS–००१३
आदेश मितिः २०६५।११।१५।५
विषयः– नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वार्ड नं. १६ स्थित अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि.को सञ्चालक भै आफ्ना हकमा समेत ऐ बस्ने त्रिरत्न मानन्धर समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ संविधानको अभिभावकीय अभिभारा सर्वोच्च अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को प्रयोग संविधानसंग अन्य कानून बाझिए नबाझिएको अवलोकन गर्ने अख्तियारी न्यायिक पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित छ । यस अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा धारा १०७(२) मा उल्लिखित वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्दा अपनाइनु पर्ने सिद्धान्तसँगको सीमामा बाँधिन आवश्यक छैन । मूल कानून संविधानसँग बाझिएको कुनै पनि कानून क्रियाशील रहन नसक्ने र संविधानको सर्वाच्चता कायम रहोस् भन्ने अभिप्राय अन्तर्निहीत न्यायिक पुनरावलोकनका हकमा अन्य उपचार, बिलम्ब तथा समर्पणका सिद्धान्त जस्ता धारा १०७(२) अन्तर्गतका आदेशका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
§ कानूनको अवैधताको प्रश्न नेपाली नागरिकको सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य एवं जिम्मेवारी हो । यसलाई कुनै समयसीमामा बाँध्न हुँदैन । अवैध कानून जहिले पनि अवैध नै हुन्छ । समय सीमाको कारणले अवैध कानून वैध कानूनका रुपमा रुपान्तरण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ संवैधानिक प्रावधानका विपरीतका कानूनलाई संविधानसंग बाझिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई राज्यले दिएका हकले संविधानमार्फत मूर्तता प्राप्त गरेका हुन्छन् । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने कार्यलाई दिएको मान्न मिल्दैन । यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कानूनलाई संविधानवादका मूल्य र मान्यताका प्रतिकूल मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ विधिकर्ताले निरर्थक र निष्प्रयोजित प्रावधान कानूनमा राख्नु हुँदैन । बिक्री नै नभएको टिकटबापत त्यो पनि उच्चतम् श्रेणीको दरको आधारमा शुल्क असूल गर्ने कानूनी प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२(३)(च), १३ र १९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक कुण्ठित हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, वालकृष्ण नेउपाने, श्री अरुण ज्ञवाली
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा १ र २
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), १२(३), १३, १९, १९(२)(३), ८९
§ कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड)
§ सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा २, ३ र ४(१)
२०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रको सूचना
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं सोमा भएको ठहर यसप्रकार छ:–
नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित मिति २०६५।६।३ को राजपत्र (नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ५८ अतिरिक्ताङ्क २६) मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा सामयिक कर असूल ऐन,२०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो सूचना जारी गरेको छ भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा उपरोक्त सूचनाको पृष्ठ २०८, अनुसूची ५ को बुँदा नं. ४ मा आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा चलचित्र विकास शुल्क वास्तविक टिकट बिक्री भएको आधारमा वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो को आधारमा कायम हुने भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट कर र शुल्कको भिन्नताबारे स.अ.वुलेटिन वर्ष ९, अङ्क १८, पूर्णाङ्क २०४, पृष्ठ १८ मा २०५७ सालको रिट नं. ४१८७ मा “प्रचलित कानूनमा उपयुक्त कर शुल्क वा दस्तूर दण्ड जरीवाना जस्तो शब्दहरू सारभूतमा समकक्षी जस्ता देखिए तापनि कानूनी रुपमा ती शब्दहरूको परिभाषा प्रकृति र प्रयोजन अलग—अलग हुन्छ । सिद्धान्तमा सार्वजनिक उद्देश्यको लागि कानूनी अख्तियारी प्रयोग गरी सार्वजनिक अधिकारीले सर्वसाधारणबाट उनीहरूले तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा संकलन गर्न सकिने अनिवार्य योगदानलाई कर र कुनै खास सेवा सुविधा वा लाभ उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूद्वारा उठाउने रकमलाई दस्तूर वा शुल्क मान्नु पर्ने हुन्छ । दस्तूरको तुलनामा करको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता के हो भने यसमा कर तिरेबापत करदाताले सार्वजनिक निकायबाट प्रत्यक्ष फाइदा वा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । तर, दस्तूर बुझाउने व्यक्तिले सो बुझाए बापतको सुविधा वा फाइदा प्राप्त गर्न सक्दछ” भनी व्याख्या भएको र उक्त व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(२) बमोजिम “मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था विपरीत उक्त मिति २०६५।६।३ को राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको पृष्ठ २०८ अनुसूची ५ बुंदा नं. ४ मा रहेको “वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सोको आधारमा” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) धारा १३ र धारा १९ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक विपरीत भएकोले उक्त वाकयांश ऐ संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै हाललाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू साथै अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नको लागि मिति २०६५।८।११ को पेशी तोकी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
सूचनामा प्रकाशित कानूनी व्यवस्था रिट निवेदक वा कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषलाई मात्र नभई निर्धारित सीट क्षमताभित्र पर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई लागू हुने र संविधानको धारा १२ उपधारा (३) को खण्ड (च) ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगरी मुलुकको वृहत्तर आर्थिक विकासको लागि राजश्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि शुल्क लिइएको हो । यसले कुनै नागरिकको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा समानताको हक समेतमा हनन् नगरेकोले निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून न्याय तथा संविधानसभा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
कर लगाउने अधिकार कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको अन्तरनिहीत अधिकार हो । यो अधिकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कर लगाउन सक्ने राष्ट्रको अधिकारलाई संकेत गर्दछ । सार्वजनिक भलाई, सार्वजनिक प्रयोग र सार्वजनिक हितमा आधारित भएर कर लगाउन सकिन्छ । सामयिक कर असूल ऐन,२०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको पृष्ठ २०८ अनुसूची ५ को बुँदा नं. ४ ले चलचित्र विकास शुल्कबाट उठेको रकमको नव्वे प्रतिशत चलचित्र विकासलाई जाने र बाँकी १० प्रतिशतमात्र नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त चलचित्र विकास शुल्क सार्वजनिक हित र चलचित्रको क्षेत्रमा नै रहने भएको र उक्त आदेश कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क) अनुसार नेपाल कानूनकै रुपमा भएकोले त्यस्तो आदेशलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८९(१) को संरक्षण समेत प्राप्त भएकोले रिट खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनको प्रकृतिअनुसार लिखित जवाफ परेपछि दुवै पक्षको जिकिरहरूको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ बमोजिम जारी गरिएको आदेश अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको विवादित शुल्कको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएन । विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको लागि अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
निवेदकहरूले बदर घोषित गरिपाऊँ भनी दावी लिएको व्यवस्था चलचित्र विकास बोर्डबाट चलचित्र घरहरूलाई (क) र (ख) वर्गमा वर्गीकरण गरी चलचित्र विकास शुल्कको दर क्रमशः ३० र २५ प्रतिशत कायम गर्न लिखित हस्ताक्षरसहित यस मन्त्रालयमा उपलव्ध गराइएको र सोहीबमोजिम आ.व. ०६५।६६ मा चलचित्र विकास शुल्क वास्तविक टिकट बिक्री भएको आधारमा वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सोको आधारमा कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था उक्त चलचित्र वोर्डको सिफारिशबमोजिम नै गरिएको हो । यसअनुसार असूल गरिएको चलचित्र विकास शुल्कको ९० प्रतिशत रकम चलचित्र विकास वोर्डलाई र बाँकी १० प्रतिशत रकम आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम चलचित्र विकास शुल्कको प्रशासन गर्ने कार्यालयहरूको प्रशासनिक तथा भौतिक सुधार कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै विदेशी चलचित्र प्रदर्शनीबाट उठेको चलचित्र विकास शुल्कको ६० प्रतिशत रकम चलचित्र विकास वोर्डले सम्बन्धित चलचित्रका निर्मातालाई र २० प्रतिशत रकम सो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने चलचित्र घरलाई फिर्ता दिइने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । उल्लिखित व्यवस्थाले चलचित्र विकास शुल्कको रकम चलचित्रकै क्षेत्रमा खर्चिने र यस क्षेत्रमा अझ बढी विकास होस् र सांस्कृतिक एवं सामाजिक रुपमा नेपाली समाजमा ठोस र प्रत्यक्ष योगदान पु¥यायोस् भन्ने अभिप्रायले लगाएको शुल्क भएकोले विपक्षीले कानूनविपरीत शुल्क निर्धारण गरेको भनी लिनु भएको जिकिर आधारहीन हुँदा निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्र पाठक, श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा श्री अरुण ज्ञवालीले सरकारले चलचित्र विकास शुल्कको नाममा चलचित्र विकास कर उठाउन खोजेको हो कि ? शुल्क लगाउन खोजेको हो ? विवादित कानूनी व्यवस्था शुल्कको नाममा कर लगाए जस्तो देखिन्छ । शुल्क भनेको कुनै सेवा सुविधा उपभोग गरेबापत सेवाग्राहीले तिर्ने विषय हो भने करमा त्यस्तो प्रतिफलको गुञ्जायस रहंँदैन । त्यस्तै उक्त विवादित कानूनी व्यवस्थाले सरकारको सूचनाको अनुसूची ५ अन्तर्गतको चलचित्र विकास शुल्क असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा प्रकरण नं. १ देखि १८ सम्मका समग्र कानूनी प्रक्रिया एवं व्यवस्थालाई पूर्णतः निरर्थक एवं प्रयोजनहीन (Redundant) बनाउने गरी गरिएको “वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले कायम हुनेछ“ भन्ने प्रावधानले निवेदकहरूको कानूनको समान संरक्षण, पेशा व्यवसाय, सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकसमेतका हक अधिकारमाथि ठाडो अतिक्रमण गर्न पुगेको अवस्था भएको र चलचित्र विकास शुल्कको नाम दिएर चलचित्र विकास करको रुपमा विपक्षीहरूले निवेदकहरूबाट रकम असूलउपर गरिरहेकोले २०६५।६।३ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको पृष्ठ २०८ अनुसूची ५ को बुँदा नं ४ को उल्लिखित बाक्यांश अनुचित बन्देज हुन गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ एवं ८९ सँग बाझिएको आधारमा सो खण्डलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी न्यायिक संरक्षण दिनुपर्ने अवस्था छ भनी बहस गरी बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले निवेदकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कूल सीट क्षमताको १५ प्रतिशतको दरलाई स्वीकार गर्नु भएको अवस्था एकातिर छ भने शुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ, निवेदकले सो बाटो अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको अवस्था छ । यसका अलावा निवेदकले जिकिर लिएको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानको कुन धारासँग बाझिएको हो सो प्रष्ट गर्न समेत सक्नु भएको देखिन्न । जुन चलचित्र बोर्डको सिफारिशमा शुल्क लगाइएको हो त्यसलाई विपक्षी बनाइएको छैन र सिफारिशलाई चुनौती पनि दिइएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी प्राप्त बहस नोट तथा मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६५।६।३ को सूचनाको अनुसूची ५ को ४ नं.मा रहेको “वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सो को आधारमा कायम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३)च, धारा १३ र धारा १९ सँग बाझिएको छ छैन ? र बाझिएको हो भने निवेदकको मागबमोजिम उक्त बाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
२. निर्णायक प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपूर्व नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्नु हुने विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले आफ्नो बहसको क्रममा उठाउनु भएका केही प्रारम्भिक प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो निवेदन आरम्भतः खारेज हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत शुल्क लिइएकोलाई स्वीकार गरेका निवेदकहरूले यस आर्थिक वर्षमा सोही दरलाई २० प्रतिशत बनाइएको कुरालाई समर्पणको सिद्धान्तले चुनौती दिन नमिल्ने, राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने, अनुचित विलम्ब गरिआएको, यो कानूनबमोजिम लगाइएको करलाई अन्तरिम संविधानको धारा ८९ को संरक्षण प्राप्त छ र बनाउनु पर्नेलाई विपक्षी नबनाएको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) को पृथकताको विवेचना हुन आवश्यक छ । यी दुई उपधारामा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतका अधिकारहरू बेग्लाबेग्लै सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित छन् । उपधारा (१) को अन्तर्सम्बन्ध सोही संविधानको धारा १(१) सँग छ । धारा १(१) ले संविधानको सर्वोच्चताको वखान गर्दछ । संविधानको सर्वोच्चता कायम रहे नरहेको सर्वोच्च अदालतले निरोपण गर्ने धारा १०७(१) हो । सर्वोच्च अदालतले कानूनको अवैधता घोषणा गर्ने असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नै खालका मान्यताहरू विश्वमा विकसित भएका छन् । यी सैद्धान्तिक अवधारणालाई यस अदालतले पनि अंगीकार गरिआएको छ । संविधानको अभिभावकीय अभिभारा सर्वोच्च अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को प्रयोग संविधानसँग अन्य कानून वाझिए नबाझिएको अवलोकन गर्ने अख्तियारी न्यायिक पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित छ । यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा धारा १०७(२) मा उल्लिखित बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्दा अपनाइनु पर्ने सिद्धान्तसँगको सीमामा वाँधिन आवश्यक छैन । मूल कानून संविधानसँग बाझिएको कुनै पनि कानून क्रियाशील रहन नसक्ने र संविधानको सर्वोच्चता कायम रहोस् भन्ने अभिप्राय अन्तरनिहीत न्यायिक पुनरावलोकनका हकमा अन्य उपचार, बिलम्ब तथा समर्पणका सिद्धान्त जस्ता धारा १०७(२) अन्तर्गतका आदेशका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू आकर्षित हुँदैनन् ।
३. यहाँ कुनै निर्णय बदर गर्ने माग नभई कानूनी बल बोकेको सूचनाको एउटा अंश बदर घोषणा गर्ने माग भएबाट उल्लिखित सूचनाको देहाय ११ बमोजिम अन्य उपचार छ भन्ने विपक्षी तर्फबाट बहस गर्नु हुने उपन्यायाधिवक्ताको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । चलचित्र विकास वोर्ड केवल सिफारिशकर्ता हो, निर्णायक होइन । सिफारिश नीति निर्धारक वा विधिनिर्माताका लागि वाध्यकारी हुंदैन । कानूनको अवैधताको प्रश्न नेपाली नागरिकको सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य एवं जिम्मेवारी हो । यसलाई कुनै समयसीमामा बाँध्न हुँदैन । अवैध कानून जहिले पनि अवैध नै हुन्छ । समय सीमाको कारणले अवैध कानून वैध कानूनका रुपमा रुपान्तरण हुँदैन । संविधानसँग वाझिएको अवैध कानून नागरिकहरूले केही अवधि पालन गरेको आधारमा बैध हुँदैन । कुनै पनि कानून व्यक्ति विशेषका लागि मात्र हुँदैन र कुनै पनि कानून खास व्यक्ति विशेषको लाभ र हानिसँग सम्बधित पनि हुँदैन । संविधान बाझिएको कानून अमान्य र अवैध घोषित गराउन कुनै पनि नेपाली नागरिकले कुनै पनि बेला सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्दछ । संविधानको धारा १०७(१) मा अवैध कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गराउन सक्ने प्रबन्धले यो सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको पुष्टि हुँन्छ ।
४. मूलतः धारा १०७(१) अन्तर्गतको यस विवादमा चुनौती दिइएको सूचना कानून हो होइन र कानून हो भने त्यो संविधानसँग वाझिएको छ छैन् भन्ने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
५. २०६५ साल असोज ३ को खण्ड ५८, अतिरिक्ताङ्क २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको हो । उक्त ऐनको दफा ३ ले महसूल, शुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनको दफा ४(१) ले यस्ता सूचित आदेश कानून सरह लागू हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा २(क) ले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशलाई सूचित आदेश मानेको छ । यति मात्र नभई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने आदेश समेतलाई नेपाल कानूनको परिधिमा समेटेको छ । यी कानूनी प्रबन्धहरूले गर्दा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त आदेशले गरेका व्यवस्था नेपाल कानून हो् भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन् । यस अवस्थामा उक्त आदेशको पृष्ठ २०८ अनुसूची ५ को बुंदा नं ४ नेपाल कानून हुँदा यसमा गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिनु हुँदैन र बाझिएको अवस्थामा सोलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने अधिकार र दायित्व सोही संविधानको धारा १०७(१) ले यस अदालतलाई सुम्पेको छ ।
६. अव, निवेदकले संविधानको धारा १२(३)(च), १३, १९ र ८९ सँग चुनौती दिइएको बुंदा नं. ४ को वाक्य खण्ड बाझिएको हो होइन भन्ने प्रश्नको विवेचना गर्नु परेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) ले नेपाली नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । धारा १३ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान हुने र समान संरक्षणको हकदार हुने समेतका मौलिक अधिकार अभिनिश्चित गरेको छ । धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, भोग र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ८९ कानूनबमोजिम बाहेक कर नलगाइने कुराको प्रतिपादक हो ।
७. कानूनी प्रक्रियाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने र कानूनबमोजिम भोग चलन गर्ने नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक हो । यो हक धारा १९ को उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाका अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकले निर्वाध रुपले उपभोग गर्न पाउँछन् । यो हक धारा १३ द्वारा प्रदान गरिएको समान संरक्षणको मान्यताको अनुशरण गर्दै परिपालन गर्न पाउने नगारिकको मौलिक अधिकार हो । यस्तो हक संवैधानिक प्रावधानका विपरीत अपहरित गर्ने खालका कानूनलाई संविधानसँग बाझिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । निसन्देह नागरिकलाई राज्यले दिएका हकले संविधान मार्फत मूर्तता प्राप्त गरेका हुन्छन् । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने कार्यलाई दिएको मान्न मिल्दैन् । यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कानूनलाई संविधानवादका मूल्य र मान्यताका प्रतिकूल मान्नु पर्ने हुन्छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) ले नेपाली नागरिकलाई कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने जुन मौलिक हक प्रदान गरेको छ, त्यसमा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै किसिमको प्रतिबन्ध वा अंकुश लगाउन सकिँदैन । जुन कार्य प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइन्न त्यो परोक्ष रुपमा पनि गर्न पाइन्न । निवेदकहरूले पेश गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०६३।४।२१ को पत्रबाट तेस्रो श्रेणीको सीट खाली भए पनि उच्चतम् श्रेणी ड्रेस सर्कलको टिकट दरलाई आधार मानी कूल सीट संख्याको दरले बीस प्रतिशत शुल्क सरकारलाई तिर्नु पर्ने आशय प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । चुनौती दिइएको २०६५।६।३ को आदेश खण्ड पनि यहीअनुरुपको देखिन्छ । चलचित्र हेर्न आउने दर्शकले किनेको टिकटसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो कार्यलाई चलचित्र हल संचालन गर्ने व्यवसायीबाट असूल गर्ने कानूनी प्रबन्धले व्यवसाय, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्दछ । चलचित्र दर्शकसँग लिएर सरकारलाई बुझाउने रकमका हकमा दर्शकबाट नउठेको रकम पनि व्यवसायीले तिर्नुपर्छ भन्ने कानून धारा १२(३)(च) प्रतिकूल छ । सरकारले कर, शुल्क आदि व्यवसायीसँग उठाउन पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन् । तर यी कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८९ समेतका प्रतिकूल भने कदापि हुन सक्दैन ।
९. निवेदकहरू चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कानूनी व्यक्तित्वहरू हुन भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिँदैन् । टिकट बिक्रीका अनुपातमा रकम तिर्न बुझाउनमा निवेदकहरूको आपत्ति छैन । केवल टिकट बिक्री नै नभए पनि सिनेमा हलको कूल सीट संख्यामा उच्चतम् श्रेणीको टिकट दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशत तिर्नु पर्ने प्रावधानले साम्पत्तिक हक समेत अपहरित हुने खालको कानूनी प्रवन्ध भयो र यो संविधानसँग वाझियो भन्ने निवेदक कथन हो ।
१०. अब उल्लिखित आदेश के कस्तो छ भन्नेतर्फ बिचार गर्दा उक्त आदेश निम्नानुसार रहेको छः
“आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा चलचित्र विकास शुल्क वास्तविक टिकट बिक्री भएको आधारमा वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सो को आधारमा कायम हुनेछ । चलचित्र घरहरूले आफूले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रुपमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा चलचित्र विकास वोर्डमा र अन्य क्षेत्रको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयमा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।”
११. उक्त कानूनी व्यवस्था मध्ये नेपाल राजपत्रको सूचनाको दोस्रो र तेस्रो वाक्यको “वा सबै श्रेणीको कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो को आधारमा ” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), धारा १३ र धारा १९ सँग वाझिएकोले असंवैधानिक बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१२. उल्लिखित सूचनामा “वा सबै श्रेणीको कुल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सोको आधारमा” भन्ने वाक्यांशले अघिल्लो वाक्यांश “वास्तविक टिकट बिक्री भएको आधारमा” भन्ने वाक्यांशलाई पूर्णतया नियन्त्रण गरेको छ । यी दुई व्यवस्था वैकल्पिक प्रावधानका रुपमा संरचना गरिएका जस्ता देखिए पनि यथार्थमा त्यस रुपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन । सिनेमा हलमा सबै दिन सबै प्रदर्शनमा सबै सीट भरिन्छन् अर्थात सबै टिकट विक्री नै हुन्छन् भन्नु न्यायोचित हुँदैन् । अव टिकट बिक्री नै नभए पनि कूल सीट क्षमताको उच्चतम् दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले पहिलो प्रवन्ध खण्डलाई निरर्थक र निष्क्रिय तुल्याएको छ । यस कुरालाई सोही सूचनाको दुई प्रावधानमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीअनुसार शुल्क असूल गर्ने भन्ने व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ । चलचित्र भवनमा श्रेणीअनुसार टिकट दर अलग अलग भई क्रमशः बढी हुँदै जाने भएबाट सबै टिकट बिकेमा टिकट बिक्रीको आधारमा शुल्क तिर्नु पर्ने, तर सम्पूर्ण टिकट बिक्रि नभएमा उच्चतम् श्रेणीको टिकट दर अनुसार झन बढी रकम तिर्नु पर्ने व्यवस्था विवेकसम्मत छैन । विधिकर्ताले निरर्थक र निष्प्रयोजित प्रावधान कानूनमा राख्नु हुँदैन् । सूचनाको दोस्रो प्रवन्धले पहिलो प्रवन्धलाई निरर्थक तुल्याइरहेको छ । त्यसमा पनि टिकट बिक्री नै नभएको टिकटबापत त्यो पनि उच्चतम् श्रेणीको दरको आधारमा शुल्क असूल गर्ने कानूनी प्रावधानले निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२(३)(च), १३ र १९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक कुण्ठित गर्नुका अतिरिक्त उल्लिखित कानूनी व्यवस्था संविधानका यी धारा प्रतिकूल समेत रहेको छ ।
१३. माथि विवेचना गरिएअनुसार “वा सबै श्रणीको कुल सीट क्षमताको उच्चतम दरले गुणन गरी हुन आउने रकमको बीस प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो को आधारमा ” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), धारा १३ तथा धारा १९ सँग बाझिएको देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अधिकार प्रयोग गरी अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।
१४. अब, यस कानूनी प्रवन्धलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माँगतर्फ बिचार गर्नुपर्ने भएको छ । करीव साढे ५ महिना पहिलेदेखिको छोटो अवधिका लागि यो व्यवस्था प्रयोगमा आएको र मुलुकभरिका चलचित्र भवनसंग यो सम्बन्धित रहेको छ । तसर्थ यो कानूनलाई निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिंदा पनि न्यायको प्रयोजन पूरा हुने नै देखिन्छ । तसर्थ, उक्त कानूनलाई निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई सर्वोच्च अदालतको यस आदेशअनुरुप गर्न गराउन यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति सम्बत् ०६५ फागुन १५ गते रोज ५ शुभम् ..
इजलास अधिकृत : नारायण पन्थी