निर्णय नं. ९१०२ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

फैसला मिति M २०७०।७।१०।१

पुनरावेदन नं. ०६७–CI-१३५४

 

विषयः परमादेश ।

 

 

पुनरावेदक/विपक्षी M नुवाकोट जिल्ला अदालत, विदुर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक M नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने हितबहादुर प्याकुरेल

 

• व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हुने ।
• नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न नपाउने अवस्था भनेको प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

• नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने निकायले त्यसरी रोक्का राख्नुपर्ने कारण, आधार र त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्नेमा अदालतले बिना कुनै आधार र कारण तीन दशकसम्म कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहनुको सोझो अर्थ सो व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनबाट तीन दशकसम्म संकुचित गर्नु हो ।यस्तो कार्य नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने अदालत जस्तो निकायबाट हुनु भनेको न्यायको मूल मर्ममाथि प्रहार हुनु हो । नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा न्याय प्रदान गर्ने जिल्ला अदालत जस्तो निकायबाट भएको यो कार्य निश्चय नै टिप्पणीयोग्य हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट M

प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट M

अवलम्बित नजीर M

सम्बद्ध कानून M

§  अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. १७१क

§  दण्डसजायको महलको ३३

§  जबरजस्ती करणीको महलको १० ग

§  मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १०

§  अंशबन्डाको ३१

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख को उपदफा (१)

 

शुरू फैसला गर्ने M–      मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी

मा.न्या. श्री डा. कुलरत्न भुर्तेल

 

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्ती M पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।१० को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क)बमोजिम विपक्षीतर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ M–

          मेरो एकलौटी हकभोगको नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी स्थित कि.नं. २९३, ३३७, ५४३, ४५९, ८५२ को जग्गाहरू नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०४०।१।१६ का आदेशले रोक्का रहेको छ भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको मिति २०६४।१०।१५ को पत्रबाट जानकारी भयो । उक्त कि.नं. जग्गाहरूमध्येबाट २०४० सालपछि म निवेदकले नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी बस्ने अवोला मैया तामाङ, विष्णु लामिछानेसमेत अन्य व्यक्तिहरूलाई सोही कित्ताहरूमध्ये केही जग्गा राजीनामाबाट बिक्रीसमेत गरी उल्लिखित जग्गाहरूमध्ये बाँकी रहेको अन्य जग्गाहरूबाट व्यवहार मिलाउन बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले जग्गा खरीदकर्ता व्यक्ति लिई मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त जग्गाको मोठ स्रेस्ता भिडाउने सिलसिलामा सम्बन्धित फाँटको कर्मचारीले तपाईको जग्गा नुवाकोट जिल्ला अदालतको पत्रबाट रोक्का छ भनी मिति २०६४।१०।१५ मा मालपोत कार्यालयले मलाई आधिकारिक पत्र दिएको छ । म निवेदकले आफ्नो पूर्ण हकभोगमा रहेको र आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति जग्गा बिनाकारण के कसरी रोक्का भएको हो भनी नुवाकोट जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।११।१२ गते गई त्यहाँको कर्मचारी तथा स्रेस्तेदार समक्ष गई मेरो जग्गा के कुन प्रयोजनको लागि बिनाकारण रोक्का राखेको भनी सोद्धा प्रत्यर्थी नुवाकोट जिल्ला अदालतको सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूले ठोस जवाफ नदिएकोले म निवेदकले तत्‍सम्बन्धमा मिति २०६५।३।५ मा अदालतमा निवेदन दिई कारवाही चलाएको थिएँ । नुवाकोट जिल्ला अदालतले ०६५।१०।२७ मा मालपोत कार्यालय, नुवाकोटलाई उक्त जग्गा के कुन मुद्दामा के कसरी रोक्का रहेको हो स्पष्ट खुलाई जवाफ पठाउनु भनी पत्र पठाएकोमा मालपोत कार्यालय, नुवाकोटले मिति २०६६।५।२८ गते च.नं. ६८४ को पत्रद्वारा हितबहादुर प्याकुरेलको नाउँमा त्यहाँ अदालतको मिति २०४०।१।१६ को पत्रबाट यस कार्यालयको रोक्का किताबमा रोक्का देखिएको तर त्यहाँको च.नं. र रोक्का कि.नं. हरूसमेत उल्लेख नभएकोले निजको नाउँमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरी नुवाकोट जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाएकोमा म निवेदकले विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतमा गई मालपोत कार्यालयले लेखेको पत्रबमोजिम जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ भनी त्यस अदालतको स्रेस्तेदार तथा माननीय न्यायाधीशसमक्ष गई अनुरोध गर्दा जग्गा फुकुवा नगरी दिएकाले मेरो जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन ।

          निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो, जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।  

          कि.नं. २९३समेतका उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूमा कुनै आधार कारण नराखी मिति २०४०।१।१६ मा भएको रोक्का फुकुवा गरी पाऊँ भनी निवेदकले यस नुवाकोट जिल्ला अदालतमा पहिले पनि निवेदन दिएको र सो सम्बन्धमा यस अदालतले मालपोत कार्यालय, नुवाकोटलाई निवेदकको जग्गा के कुन मुद्दामा के कसरी रोक्का रहेको हो स्पष्ट खोली जवाफ पठाउन पत्र लेखेकोमा नुवाकोट जिल्ला अदालतले मिति २०४०।१।१६ को पत्रबाट यस मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको रोक्का किताबमा रोक्का देखिएको, तर अदालतको च.नं. र रोक्का कि.नं.हरूसमेत उल्लेख नभएको भनी अस्पष्ट जवाफ पठाएकोमा निवेदक हितबहादुर प्याकुरेलले समेत जग्गा रोक्का रहन नपर्नाका कारण अर्थात् फुकुवा हुनुपर्ने स्पष्ट आधार प्रमाणका कागजातहरूसमेत पेश गर्न नसकेको र रोक्का रहेका भनिएका सोही कित्ता नम्बरका जग्गाहरू २०४० सालपछि पनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजीनामा हक हस्तान्तरण एवं बिक्री वितरण गर्दै आएको भन्ने उल्लेख गरेको र अदालतले जग्गा रोक्का गर्न पठाएको पत्रमा कित्ता नं. हरू उल्लेख नभएको भन्ने मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको पत्रबाटसमेत प्रस्तुत निवेदन भ्रमात्मक एवं त्रुटिपूर्ण हुँदा हाल आएर जग्गा रोक्काको सम्बन्धमा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नुवाकोट जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

          निवेदकले २०४० सालपछि कि.नं २९३, ५४३समेतको जग्गा यस कार्यालयबाट बिक्री गरेको भनिएकोमा हितबहादुर प्याकुरेल, बाबु भीमबहादुर र बाजे शेरबहादुर भएको जग्गा कृषि विकास बैंकबाट २०४१।०१।१० मा रोक्का भै २०४३।९।९ मा फुकुवा पत्र आई फुकुवा भै बिक्री भएको देखिन्छ भने २०४०।१।१६ को अदालतको पत्रबाट हितबहादुर प्याकुरेलको नाममा बाबु बाजे खाली भै कि.नं. उल्लेख नभै रोक्का रहेको विषयमा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट फुकुवा पत्र प्राप्त नभै फुकुवा गर्न नसकिने भएकोले अनावश्यक निवेदन दावी खारेज गरी पाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको लिखित जवाफ ।

          कुनै पनि कारवाहीको पृष्ठभूमि, कारण र आधार नखुलेको नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०४०।१।१६ को पत्रबाट निवेदकको जग्गा रोक्का रहेको व्यहोरा कुनै कानूनले समर्थन नगरेको देखिँदा कुनै पनि कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा निवेदकको उक्त कि.नं. का जग्गा रोक्का नराखिएको भए रोक्का राख्नुपर्ने नदेखिएमा निवेदकको कि.नं. २९३, ३३७, ५४३, ४५९ र ८५२ को जग्गा फुकुवा गरी दिने कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।१० को आदेश ।

          पुनरावेदन अदालतको आदेशमा चित्त बुझेन । मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफमा २०४० सालपछि रोक्का रहेकोमध्ये केही जग्गा बिक्री भई कृषि विकास बैंकबाट २०४०।१।१० मा रोक्का भई २०४३।९।९ मा फुकुवासमेत भएको उल्लेख भएको र रोक्का रहेकामध्ये केही जग्गा बिक्रीसमेत गरेको भनी निवेदकले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेकोले मिति २०४०।१।१६ को पत्रले रोक्का रहेका भनिएको केही जग्गा बिक्री भएको र केही जग्गा रोक्का रहेकोले उक्त जग्गा सम्बन्धमा द्विविधाजनक व्यहोरा देखिएकाले यस अदालतबाट उक्त जग्गाहरू पुनः फुकुवा गरी रहनुपर्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा पुनरावेदन अदालतबाट यस अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहराएको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्ने नुवाकोट जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

          नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको निर्णय मिलेको छ वा छैन र विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

          2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. २९३, ३३७, ५४३, ४५९ र ८५२ का जग्गाहरू बिनाकारण नुवाकोट जिल्ला अदालतको २०४०।१।१६ को पत्रले रोक्का रहेको र उक्त जग्गा फुकुवा गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि फुकुवा नगरेकोले मेरो कानूनी हकमा आघात परेकाले बिना कुनै कारण रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले कुनै पनि कारवाहीको पृष्ठभूमि, कारण र आधार नखुली निवेदकको जग्गा रोक्का रहेकाले फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको आदेशउपर विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको रहेछ ।

          3. कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमध्येको जग्गा रोक्का राखिनु भनेको सो सम्पत्ति कुनै पनि तवरबाट राजीनामा, बिक्री, दान बकस वा अन्य कुनै पनि तरिकाले स्वामित्वको हस्तान्तरण हुनबाट रोक्नु हो । त्यसका अतिरिक्त सम्पत्ति रोक्का रहनु भनेको कुनै अचल सम्पत्ति यथास्थिति रहने भई कुनै किसिमको संरचना निर्माण वा भईरहेको संरचनामा कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न नदिई जे जुन अवस्था र स्थितिमा छ सोही अवस्थामा राख्नु पनि हो । यसरी रोक्का रहेको अचल सम्पत्तिको भोगाधिकार सामान्यतया सम्बन्धित व्यक्तिकै रहन सक्ने भएपनि सो अचल सम्पत्तिमाथिको निजको अधिकार नासोग्रहिता (Bailee) सरहको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा रोक्का रहेका सम्पत्तिको उपभोगसम्म गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिको भए पनि आफ्नो इच्छाअनुसार राजीनामा, बिक्री वा दानबकस कुनै पनि तरहले हक हस्तान्तरण गर्न वा त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न नसक्ने हुन्छ । कानूनका अधीनमा रही आफ्नो सम्पत्ति आफूले चाहेअनुरूप भोगचलन गर्न पाउनु साम्पत्तिक हकको चरित्र हो । तर, रोक्काले यो हकमा नियन्त्रण गर्दछ । यसरी संविधानद्वारा नै प्रदत्त एवं संरक्षित साम्पत्तिक हकमाथिको अंकुशलाई सहज र सरलरूपमा लिनु नागरिकका मौलिक हक संरक्षण गर्ने अभिभारा बहन गरेको अदालतका लागि शोभनीय कुरा होइन । कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्नै मिल्दैन भन्न खोजिएको होइन । रोक्का राख्ने आदेश अदालतसमेतका राज्य संयन्त्रले दिन सक्दछन् । तर, यसका लागि सर्वप्रथम तिनलाई कानूनले अख्तियार दिएको हुनुपर्दछ, दोस्रो कुरा कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्ने औचित्य र आधार हुनुपर्दछ र तेस्रो कुरा रोक्का राख्न निर्धारित कार्यविधिको परिपालन हुनुपर्दछ ।

          4. देवानी प्रकृतिका विषयमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य भनेको सो व्यक्तिको कारोबारबाट कानूनीरूपमा सिर्जित हुन सक्ने दायित्व पूरा हुने सुनिश्चतता हो । कुनै व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने देवानी प्रकृतिको दायित्वको परिपालन सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का राखिने कानूनी प्रबन्ध गरिन्छ । त्यस्तै फौजदारी प्रकृतिका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाबमोजिमको जरीवाना, दण्ड सजाय वा कैदलगायतका अन्य फौजदारी दायित्वहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चता एवम् सहजताका लागि सम्पत्ति रोक्का राखिने गरिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने देवानी वा फौजदारी दायित्वको सुरक्षणका लागि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति एउटा निश्चित समयसम्म रोक्का राखिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सोही रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट दायित्वको पालना गराइन्छ । त्यस्तै कुनै अचल सम्पत्तिमा हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा पनि त्यस्तो सम्पत्तिको हक निरोपण नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि मात्र सम्पत्ति रोक्का राखिन्छ ।

          5. कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिने सम्बन्धमा नेपालको कानून प्रणालीमा विभिन्न प्रकारका कानूनी व्यवस्था रहेका पाइन्छन् । पहिलो प्रकारको व्यवस्थाअन्तर्गत देवानी प्रकृतिका विषय भएका मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा अदालतको आदेशबमोजिम सम्पत्ति रोक्का राखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. १७१क नं.बमोजिम चल अचल सम्पत्ति वा बिगो दावी भएको तथा हक बेहकको प्रश्न उठेको मुद्दामा विवादित अचल सम्पत्ति यथास्थितिमा राखी कुनै किसिमको निर्माण गर्न नदिन वा भई रहेको निर्माण बिगार्न वा भौतिक स्वरूप परिवर्तन गर्न नदिन तथा चल अचल सम्पत्तिको उपभोगसम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यस्तो उपभोग सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गराउन, कुनै बैंक कम्पनी वा अन्य कुनै निकायमा रहेको कुनै किसिमको निक्षेप वा हिसाबबाट प्रतिवादीले पाउने बाँकी भएको निक्षेप वा हिसाबको भुक्तानी नगर्न नगराउन वा राजीनामा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण नगराउनको लागि पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले मुद्दाको प्रकृति र औचित्य हेरी प्रतिउत्तरपत्र नपरेसम्मको लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मको लागि वादीको दावी पुग्न सक्ने जस्तो देखिएमा दावी पुग्नेसम्मको सम्पत्ति रोक्का गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          6. त्यस्तै सम्पत्ति रोक्का राखिने दोस्रो प्रकारको व्यवस्थाअन्तर्गत फौजदारी दायित्वको विषयमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३३ नं.बमोजिम सर्वस्व हुने वा सरकारी बिगो लाग्ने ठहरी फैसला अन्तिम भएपश्चात् सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जबर्जस्ती करणीको महलको १०ग नं.बमोजिम सो महलअन्तर्गत मुद्दा फैसला गर्दा जबर्जस्ती करणी ठहर गरेकोमा सो फैसलामा उक्त महलबमोजिम कसूरदारबाट भराई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि उक्त महलअन्तर्गतको मुद्दा दायर भएलगतै अदालतले आरोपित व्यक्तिको अंशलगायतका अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहने सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त मुलुकी ऐनको जग्गा मिच्नेको १० नं. को वाली रोक्का, अंशवण्डाको ३१ नं. को आयस्ता रोक्कासमेतका अदालती बन्दोवस्तको र दण्ड सजायको महलका विभिन्न नम्बरमा विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी प्रतिनिधि कानूनी व्यवस्थाबाट प्रचलित कानूनमा सम्पत्ति राख्न कुनै न कुनै प्रयोजन हुनपर्ने स्पष्ट छ । 

          7. उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारका सम्बन्धमा पनि व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने सम्बन्धमा तत् तत् कानूनमा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          8. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख को उपदफा (१) मा कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अरू कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यस्तो रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आएबमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का वा फूकुवा गरिदिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घरजग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          9. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहनु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हो । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको असीमित महत्त्व रहेको हुन्छ । सम्पत्तिको अधिकारको महत्त्वलाई दृष्टिगत् गरी अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । यसरी सम्पत्तिमाथिको हकलाई संविधानले नै सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्नेमा मात्र सीमित नगरी त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकसमेतलाई मानेको पाइन्छ । अर्थात् कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न नपाउने अवस्था भनेको प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

          10. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निवेदक नाउँ दर्ताको जग्गाहरू नुवाकोट जिल्ला अदालतको पत्रबाट मिति २०४०।१।१६ मा रोक्का रहेको देखिन्छ । सो अदालतबाट उक्त जग्गा कुन मुद्दामा के प्रयोजनको लागि रोक्का राख्नु परेको भन्ने कुरा न सो पत्रमा उल्लेख छ न त लिखित जवाफमा उल्लेख छ न त सो अदालतले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनपत्रमा नै उल्लेख छ । कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने निकायले त्यसरी रोक्का राख्नुपर्ने कारण, आधार र त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्दछ । तर, सो अदालतले त्यस्तो कुनै आधार र कारण पेश गर्न सकेको पाइएन । यसरी बिना कुनै आधार र कारण तीन दशकसम्म कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहनको सोझो अर्थ सो व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनबाट तीन दशकसम्म संकुचित गर्नु हो । यस्तो कार्य नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने अदालत जस्तो निकायबाट हुनु भनेको न्यायको मूल मर्ममाथि प्रहार हुनु हो । नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा न्याय प्रदान गर्ने जिल्ला अदालत जस्तो निकायबाट भएको यो कार्य निश्चय नै टिप्पणीयोग्य छ ।

          11. निवेदक हितबहादुर प्याकुरेलले सर्वप्रथम आफ्नो जग्गा बीसौं वर्षदेखि बिनाकारण अदालतको आदेशले रोक्का रहेकाले फुकुवा गरी पाऊँ भनी मिति २०६५।३।५ मा नुवाकोट जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा सो अदालतले निवेदकको जग्गा के कति कारणले रोक्का रहन गएको हो भन्ने कुराको आफ्नो अभिलेख हेरी कुनै मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा रोक्का रहन गएको भए सोहीबमोजिमको जानकारी निवेदकलाई गराउनु कानूनी कर्तव्यको परिपालन हो । उल्टो आफूले किन रोक्का राखेको हो थाहा छैन तर रोक्का भने रहिरहनुपर्दछ भन्ने मान्यता अदालत जस्तो निकायले राख्नु र पुनरावेदन अदालतले सो फुकुवा गर्न परमादेश जारी गरेको अवस्थामा पनि सोउपर निवेदक÷प्रत्यर्थीको जग्गा रोक्का राख्नुपर्नाका कारण केही उल्लेख नगरी यस अदालतमा पुनरावेदन गर्नुबाट नुवाकोट जिल्ला अदालत आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा नगरी कर्तव्यबाट विमुख भएको देखियो ।

          12. निवेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा सो जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई परमादेश मुद्दा दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकको जग्गा कुनै पनि कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा रोक्का नराखिएको भए फुकुवा गरी दिनु भनी मिति २०६७।७।१० मा परमादेशको आदेश जारी भएकोमा सोबमोजिम निवेदकको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्नुपर्नेमा निवेदकको जग्गा रोक्का राख्नुको कारण, आधार र औचित्य केही नखुलाई यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न आउने सो जिल्ला अदालतको कार्य निश्चय नै टिप्पणीयोग्य छ ।     

          13. तसर्थ, कुनै आधार र कारण नभई निवेदकको जग्गा रोक्का रहेकाले कुनै पनि कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा निवेदकको उक्त जग्गा रोक्का नराखिएको भए सो जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेश जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।१० को आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।                           

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०७० साल कात्तिक १० गते रोज १ शुभम् ..........................।

 

इजलास अधिकृत M विश्वनाथ भट्टराई