निर्णय नं. ८९५९ - उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९५९

                                                             

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

रिट नं. ०६७–WO–०८९३

आदेश मितिः २०६९।११।९।४

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः सेन्ट्रल मिडिया प्रा.लि.का तर्फबाट अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत नरेन्द्र साह   कलवार

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  साधिकार निकायबाट अनुमती प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी तोकिएको समयमा नवीकरण समेत गरिएको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अधिकार स्वतः सिर्जना हुन जाने र त्यस्तोमा व्यवसाय सञ्चालनका वैध अपेक्षाहरू जागृत हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानूनले गरेको प्रक्रिया र कार्यविधि निश्चित् गर्नका लागि कानूनअनुरूपको प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन अपरिहार्य मानिन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्र र कर्तव्य के हो भन्ने नबुझी जथाभावी रूपमा आफूलाई क्रियाशील गराउँदा त्यसले कानूनको शासनको मर्यादा भत्कन जाने ।

(प्रकरण नं.७)

§  व्यवसाय सञ्चालनका सिलसिलामा कम्पनीबाट तोकिएका शर्तहरूको पालना भयो भएन भन्ने मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहे भएकै देखिन्छ । तर ती शर्तहरू अनुसार व्यवसाय सञ्चालन भयो भएन भन्ने तर्फ मूल्याङ्कन नै नगरी केवल सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार बनाइएको अवस्थामा त्यस्तो निर्देशित निर्णयलाई साधिकार निकायले आफ्नो कानूनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी भएको निर्णयको संज्ञा दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  नियम बनाउने आफ्नो कानूनी कर्तव्य लामो अवधिसम्म पूरा नगरी अकर्मण्य भएर रहने अनि नियम र कार्यविधि निश्चित नभएसम्मका लागि भनी व्यवसाय नै बन्द गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानूनअनुरूपको निर्णय मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू त्रिलोचन गौतम, नवीनकुमार वर्मा र रमेशप्रसाद धिताल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र शंकरबहादुर राई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५७

§  संविधानसभा (व्यवस्थापिक–संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११०, ११५

§  पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५क

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :

            निवेदक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५७।५।५ मा द.नं. १३६५६/०५७ मा दर्ता भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप Healthy & Pleasurable Activity अन्तर्गत विभिन्न किसिमका Coin, Token, Key, Cash, Bill (नोट), Ticket, Chips इत्यादिबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल मेशिनहरू, टेवल गेम्स, वलिङ्ग ऐल, अन्य खेल बारका साधनहरू जस्तैः Reel slot, Video slot, Video game, Poker, Pro-restive Link Jackpot, Pachinko, Derby game, Wheel of fortune, Multi Player Game जस्ता खेलहरू विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट खेलाइने गरिन्छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको पहुँच नपुग्ने ठूला तारे होटलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता विदेशी पर्यटकहरूको आगमन हुने र बस्ने पर्यटकीय स्थलहरूमा मात्र यस्ता खेलहरू खेलाउने गरिन्छ ।

            निवेदक कम्पनीलाई नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६५।११।१३ को निर्णय भनी विभिन्न १६ वटा शर्तहरू राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिति २०६५।११।१५ को पत्रबाट अनुमती प्रदान गरिएको हो । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५क बमोजिम पर्यटन मन्त्रालयका विभिन्न इकाई प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा अनुमती प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । निवेदकले Coin, Token, Bill, Ticket, Chips इत्यादिबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल मेशिन, टेवल गेम्स, बलिङ्ग, ऐल, खेल बारको माध्यमबाट आगन्तुक पाहुना पर्यटकहरूलाई स्वस्थ मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले व्यवसायिक रूपमा नै उल्लिखित खेल खेलाउने अनुमती पाएको, अनुमती पत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र मिति २०६६ असार मसान्तभित्र सेवा सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने शर्त तोकिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्म निवेदनको अनुमतीपत्र नवीकरण भएको छ । साथै उल्लिखित अवधिसम्म लाग्ने सम्पूर्ण राजश्वसमेत निवेदकले चुक्ता गरिसकेको छ ।

            विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखाले निवेदक कम्पनीलाई सम्बोधन गरी मिति २०६७।१२।२ मा पत्र लेखी “प्रस्तुत विषयमा व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार इलेक्ट्रोनिक मेशिनका माध्यमबाट खेल खेलाइने स्टल मेशिन (मिनी क्सासिनो) सञ्चालनसम्बन्धी कानून र कार्यविधि नबन्दासम्म सो मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्न र रोक्न लगाउने नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६७।११।२७ मा निर्णय भएकोले सो निर्णयानुसार गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ” भन्ने व्यहोराको पत्र दिइएको छ । यसरी निवेदकलाई दिइएको पत्र र पत्रमा उल्लिखित निर्णयले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१), १९(१)(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारहरूमा आघात पुगेकोले संविधानको धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०६३ को नियम १८७ ले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र र कर्तव्य तोकिएको हुँदा त्यसभन्दा बाहेकको विषयमा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार सो समितिलाई छैन । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५ क अनुसार अनुमतीपत्र दिइएको र सो अनुमतीपत्रको अवधि कायम रहँदासम्म विनाआधार मेशिन सञ्चालनमा अबरोध गर्ने दिइएको उक्त पत्र स्वतः बदरभागी छ ।

            तसर्थ  पर्यटन उद्योग महाशाखाको मिति २०६७।१२।२ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित मिति २०६७।११।२७ को निर्णय एवं सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनसमेतले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको मिति २०६७।१२।२ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित मिति २०६७।११।२७ को निर्णय एवं विपक्षी लेखा समितिको निर्देशन तथा सोसँग सम्बन्धित पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले कानूनतः अनुमती प्राप्त गरी नवीकरण समेत गरिरहेको विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि सञ्चालित खेलहरू नरोक्नका लागि प्रतिषेधको आदेश जारी गरी अनुमती पत्रबमोजिमको कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी पर्यटन उद्योग महाशाखाको मिति २०६७।१२।२ को पत्रबमोजिम निवेदकले अनुमती प्राप्त विद्युतीय स्वस्थ मनोरञ्जनात्मक खेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्दा धेरै मानिस प्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार हुने र निवेदकको करोडौंको लगानी डुबी घरवारविहीन भै अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि विपक्षीहरूका नाममा उक्त मिति २०६७।१२।२ को पत्र र सो पत्रमा उल्लेख भएको मिति २०६७।११।२७ को निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग रहेको देखिँदा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६७।१२।१४ को पेशी तोकी सोको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।१२।८ मा भएको आदेश ।

            यसमा निवेदकले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५क बमोजिम व्यवसाय गर्न शर्तहरू तोकी अनुमतीपत्र प्राप्त गरी चालु आर्थिक वर्षको हकमासमेत नवीकरण गरेका र नवीकरणको अवधिसमेत बाँकी रहेको देखियो । निवेदकबाट उठाउनु पर्ने कुनै दस्तूर असूल गर्न बाँकी रहेको भन्ने पनि उल्लेख नभएको देखियो । निवेदकले अनुमतीपत्र प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेको देखिएको, निजले अनुमती पत्र वा कानूनको कुनै शर्त उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा निजले सञ्चालन गरेको व्यवसाय रोक्ने आदेश गरेको पनि नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय मिति २०६७।११।२७ को निर्णयबाट देखिएको छैन, अनुमतीपत्रले अनुमती दिएको व्यवसायको सम्बन्धमा कानून बनाई नियमित गर्न सक्ने नै विषय देखिएको र त्यसको लागि सञ्चालित व्यवसाय नै रोक्न पर्ने औचित्य नदेखिएको साथै कानून वा अनुमतीका शर्तविपरीत काम गरेको भन्ने अवस्थाको अभावमा कुनै खास कानूनी आधार उल्लेख नगरिकन नवीकरण अवधि बाँकी रहँदारहँदै इजाजत पत्रबमोजिम सञ्चालित व्यवसाय रोक्न सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत नमिल्ने हुनाले निवेदकको हकमा विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०६७।१२।२ को पत्र हाललाई बढीमा अनुमतीपत्र नवीकरण भएको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१४ मा भएको आदेश ।

            पर्यटन मन्त्रालयबाट तोकिएको विभिन्न १६ वटा शर्तहरू सहित Coin, Token, Bill, Ticket, Chips इत्यादिबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल मेशिनका माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई स्वास्थ्य मनोरञ्जनका लागि व्यवसायिक रूपमा खेल खेलाउने अनुमती प्रदान भएको, व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६७।१०।१९ को पत्रले कानून र कार्यविधि नबन्दासम्म खेल खेलाउनेसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा उक्त निर्देशनबमोजिम नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीयस्तर) को मिति २०६७।११।२७ को निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऐ. मन्त्रालय तथा ऐ. मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखाका तर्फबाट पेश गरिएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कसैका विरुद्ध कुनै कुराको दावी लिँदा कसको के, कुन काम, कारवाही वा निर्णयका कारण निवेदकलाई के, कुन कानून प्रदत्त हकाधिकारमा के, कसरी आघात पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ । केवल विपक्षी बनाउँदैमा वा दावी लिँदैमा निवेदकको दावी प्रमाणित हुन सक्दैन । राज्यभित्रका सबै कामकारबाही कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनु पर्ने कानूनी राज्यको अबधारणाविपरीत केवल स्लट मेशिन (मिनी क्यासिनो) सञ्चालन हुँदै आएकोले सो व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानून र कार्यविधिको निर्माण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार प्राप्त निकायका तर्फबाट भए गरेको काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ ।

            सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय समाजमा कुनै पनि काम कारबाही कानूनको आधारमा सञ्चालन होस्, त्यसको कार्यविधि पारदर्शी होस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छ । कानूनको उचित प्रक्रियाबिना खेलको नाममा जुवाको प्रकृतिका कुनै पनि क्रियाकलापले प्रोत्साहन नपाओस्, समाजलाई सवै प्रकारका कुनै पनि विकृतिबाट मुक्त गर्न सकियोस्, अनाहकमा नागरिकले सम्पत्तिको बर्बाद गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने बृहत्तर जनहित र राष्ट्रहितको भावनालाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको उक्त कार्यबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको व्यवसायिक हक हितमा असर पर्ने अवस्था छैन । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११०, ११५ र १२७ को परिधिभित्र रहेर सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि विद्यमान छैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समितिका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदकले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित खेलहरू सञ्चालन सम्बन्धमा रोक लगाएको विषयमा यस मन्त्रालयबाट के कुन काम कारबाही भएको हो, आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख नै नगरी यस मन्त्रालय समेतलाई हचुवाको भरमा विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । सार्वजनिक लेखा समितिले कानून प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत निर्देशन दिएबमोजिम पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा के कस्तो खेलहरू सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पर्यटनसम्बन्धी ऐन, कानूनबमोजिम विद्युतीय प्रणालीमा आधारित खेलहरू सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सक्ने नै देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ ।

            यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीको निर्णयबमोजिम रोक लगाइएको हुँदा यस विषयमा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने होइन । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोचन गौतम, श्री नवीनकुमार वर्मा र श्री रमेशप्रसाद धितालले सार्वजनिक लेखा समितिबाट नयाँ इजाजतपत्र नदिने सम्मको निर्देशनलाई गलत रूपमा प्रयोग गरी दिइसकेका इजाजत नवीकरण नगर्ने कार्य त्रुटिपूर्ण छ । निवेदक जस्तै अन्य व्यवसायलाई रोक नलगाई निवेदकलाई रोक लगाउने कार्य Selective भएकाले असमान व्यवहार भएको छ । तोकिएका शर्तहरू पालना गरिएको अवस्थामा नवीकरण गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन, इजाजतपत्र प्राप्त गरेपछि सोअनुसार कार्य सञ्चालन गर्नका लागि लगानीसमेत भैसकेको अवस्थामा अकस्मात् कारोबार बन्द गरिदिँदा लगानी डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र श्री शंकरबहादुर राईले पर्यटन ऐनको दफा ४५क को दुरूपयोग गरी अनुमतीपत्र प्रदान गरिएको हुँदा त्यसलाई सच्याउने गरी भएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कानूनविपरीतका कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ भनी दावी लिन पनि हुँदैन । निवेदक कम्पनीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयमा पुगिएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मूलतः पर्यटकहरूलाई स्वस्थ मनोरञ्जनको लागि व्यवसायिक रूपमा खेल खेलाउन निश्चित शर्तसहित अनुमती प्रदान गरिएको र शर्तबमोजिम गरी आएको अवस्थामा मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने गरी भए गरेका निर्णयहरू र सोसम्बन्धी पत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अनुमतीबमोजिमको कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएकोमा विपक्षीतर्फबाट कानून र कार्यविधि बनाई व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोही निर्देशन बमोजिम निवेदक कम्पनीबाट सञ्चालित खेल खेलाउने कार्यमा रोक लगाइएको हुँदा त्यसबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन भएको अवस्था नभएकाले निवेदन खारेजभागी छ भनी प्रतिवाद गरिएको देखिन्छ । निवेदनमा उठाइएका विषयहरू, सो सम्बन्धमा लिखित जवाफमा लिइएका जिकीरहरू र दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको वहस जिकीरसमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छः

 

१. प्रस्तुत विवादको विषयमा निर्देशन दिन पाउने अधिकार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई रहेको छ वा छैन ?

२. अनुमतीपत्रमा उल्लिखित शर्तअनुसार गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन नै नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार भनी व्यवसायमा रोक लगाउने गरी भए गरेका कार्यहरूलाई कानूनअनुरूपको मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

 

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यका बारेमा अवलोकन गरिनु सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५७।५।५ मा दर्ता भएको निवेदक कम्पनी सेन्ट्रल मिडिया प्रा.लि.ले Healthy and pleasurable activity अन्तर्गत विभिन्न किसिमका Coin, Token, Key, cash, Bill, (नोट), Ticket, chips इत्यादिबाट चल्ने इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल मेशिनहरूको प्रयोग गरी पाहुनाहरूलाई स्वस्थ मनोरञ्जन गराउने उद्देश्यले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती माग गरेबमोजिम पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखाबाट विभिन्न १६ वटा शर्तहरू राखी मिति २०६५।११।१५ मा अनुमती प्रदान गरिएको देखिन्छ । अनुमतीपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने, २०६६ असार मसान्तसम्म आफूले पाएको अनुमतीबमोजिमको कार्य शुरु गरिसक्नु पर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र अनुमतीपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने समेतका शर्तहरू अनुमतीपत्रमा रहेको देखिन्छ । त्यसरी अनुमतीपत्रअनुसार व्यवसाय प्रारम्भ भै आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ र २०६७/०६८ को लागि नवीकरण समेत गरिएको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखाको पत्रबाट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को लागि मिति २०६७।५।१ मा गरिएको नवीकरण पछि निवेदक कम्पनीले २०६८ असार मसान्तसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने देखिएको छ । तर यसैबीच उक्त महाशाखाको मिति २०६७।१२।२ को पत्रबाट व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार इलेक्ट्रोनिक मेशिनका माध्यमबाट खेल खेलाइने स्लट मेशिन (मिनी क्यासिनो) सञ्चालनसम्बन्धी कानून र कार्यविधि नबन्दासम्म सो मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६७।११।२७ मा निर्णय भएकोले सो निर्णयानुसार गर्नु भनी कम्पनीलाई सम्बोधन गरी पत्राचार भए पछि नै प्रस्तुत विवाद उठेको अवस्था देखिन आउँछ । निवेदक कम्पनीले आफूलाई व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती प्राप्त भएको र सोही अनुमतीपत्रमा तोकिएबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गरी अनुमतीपत्र नवीकरण समेत भएको अवस्थामा अवधि बाँकी छँदै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई टेकेर अकस्मात् मेशिन सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी भएको कार्यले आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी यो निवेदन दायर गरेको पाइन्छ ।

            ३. उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादको विषयमा निर्देशन दिन पाउने अधिकार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई रहे नरहेको सम्बन्धमा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समितिको च.नं. १७१, मिति २०६७।१०।१९ को पत्रबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी समितिको मिति २०६७।१०।१९ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको देखिन्छ । सो पत्रमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिई १५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने, क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी कानून जतिसक्दो छिटो बनाउन पहल गर्ने र स्लट मेशिन (मिनी क्यासिनो) सञ्चालनसम्बन्धी कानून र कार्यविधि नबन्दासम्म सो मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो पत्र प्राप्त भएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निवेदक कम्पनीलाई आफ्नो भनाई स्पष्ट गर्न मिति २०६७।११।१ मा पत्राचार गरिएकोमा कम्पनीका तर्फबाट मिति २०६७।११।१५ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार बनाएर मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने भनी नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६७।११।२७ मा निर्णय भएको भनी कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको देखिन्छ ।

            ४. यसरी निवेदक कम्पनीले अनुमती प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको र सो अनुमतीपत्रमा नै व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी शर्तहरू निश्चित् गरिएकोमा सो शर्तअनुसार भए नभएको सम्बन्धमा साधिकार निकायले अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर आफैंले अनुमती दिने र अनुमतीपत्र नवीकरण समेत गर्ने र सो अवधि बाँकी छँदै हठात् कारोबार रोक्न निर्देशन दिँदा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पर्न जाने अवस्था आउन सक्छ । साधिकार निकायबाट अनुमती प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिएको र तोकिएको समयमा नवीकरण समेत गरिएको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अधिकार स्वतः सिर्जना हुन जाने र त्यस्तोमा व्यवसाय सञ्चालनका वैध अपेक्षाहरू जागृत हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।

            ५. अनुमती प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा अनुमतीपत्रमा उल्लेख गरिएका शर्तअनुसार भएन वा कानून प्रतिकूलका कार्यहरू भए भने साधिकार निकायले त्यसमा प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अवस्था नदेखाई केवल सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर मेशिन सञ्चालनमा रोक लगाइएको पाइँदा सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५७ मा व्यवस्थापिका संसदका समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउने व्यवस्था गरिएअनुसार संविधानसभा (व्यवस्थापिक–संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरिएको पाइन्छ । सो नियमावलीको नियम ११० ले सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन विभिन्न समितिहरू रहने भनी व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये सि.नं. ७ मा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको पाइन्छ । जसअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समावेश गरिएको देखिन्छ । यस आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसो गरिनु जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण चरित्र नै हो । तर आफूलाई प्रदान गरिएको अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन गरी जुनसुकै विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद वा त्यस अन्तर्गतको समितिलाई रहँदैन । राज्य संयन्त्रभित्रका अवयवहरूको अधिकारक्षेत्र संविधान, ऐन, नियमले निश्चित् गरिदिएका हुन्छन् । कानूनले तोकेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नु नै सम्बन्धित निकायको कर्तव्य बन्दछ । कानूनी शासनले जहिले पनि कानून पालनामा जोड दिन्छ । अर्काको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु पनि कानूनी शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

            ६. प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक लेखा समितिले आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समेतको प्रश्न उठेको छ । संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावलीले सार्वजनिक लेखा समितिलगायत संसदका विभिन्न समितिहरूको अधिकारक्षेत्र निश्चित् गर्ने सन्दर्भमा नियम ११५ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र जाँच गर्न उपयुक्त देखिएको अन्य सार्वजनिक लेखाको जाँच गरी बार्षिक अनुमान पेश गर्नु अगावै सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि सार्वजनिक लेखा समितिलाई सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेतका दुई विषयमा मात्र अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन र राय सल्लाह दिन पाउने अधिकार रहेको पाइन्छ । तर समितिले मिति २०६७।१०।१९ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रबाट सार्वजनिक लेखा वा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अध्ययन, जाँचबुझ वा औचित्यताको परीक्षण गरिएको वा सोही सिलसिलामा त्यस्तो निर्णय गरिएको भन्ने खुल्दैन । स्लट मेशिन (मिनी क्यासिनो) सञ्चालन सम्बन्धी कानून र कार्यविधिको विषय सार्वजनिक लेखा वा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने पनि कहिँकतैबाट देखिन आउँदैन ।

            ७. कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानूनले निश्चित प्रक्रिया र कार्यविधिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यस्तो प्रक्रिया र कार्यविधि निश्चित गर्नका लागि पनि कानून अनुरूपको प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन अपरिहार्य मानिन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो र आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने नबुझी जथाभावी रूपमा आफूलाई क्रियाशील गराउँदा त्यसले कानूनको शासनको मर्यादा भत्कन्छ । स्लट मेशिन सञ्चालनको विषयमा यदि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याइएको अवस्था थियो वा सो विषय सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित थियो भने त्यसमा सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गरी छलफलद्वारा निर्णय गर्न पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर समितिको निर्णय व्यहोरामा कहिँ पनि त्यस्तो आधार खुलाइएको पाईंदैन भने लिखित जवाफका माध्यमबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्र स्थापित गर्न सकेको अवस्था पनि मिसिलबाट खुल्दैन । तसर्थ सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय भनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव समेतलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रको प्रकरण ३ मा उल्लिखित “स्लट मेशिन (मिनी क्यासिनो) सञ्चालनसम्बन्धी कानून र कार्यविधि नबन्दासम्म सो मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने” भन्नेसम्मको व्यहोरा कानूनअनुरूपको देखिन आएन ।

            ८. अब, अनुमतीपत्रमा उल्लिखित शर्त अनुसार गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन नै नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार भनी व्यवसायमा रोक लगाउने गरी भए गरेका कार्यहरूलाई कानूनअनुरूपको मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखाले मिति २०६७।१२।२ मा निवेदक कम्पनीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६७।११।२७ को निर्णयको आधार केवल सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई मात्र बनाएको भन्ने देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले औंल्याएको विषयमा अध्ययन वा जाँचबुझ गरी माननीय मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा उक्त निर्णयबाट खुल्न आएको छैन । निर्णय गर्दा विवादको विषयका सबै पक्षमा मूल्याङ्कन गरी विवेक प्रयोग भएको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । बरु सार्वजनिक लेखा समितिबाट दिइएको निर्देशनलाई मन्त्रालयले यथावत् रूपमा आफ्नो निर्णय बनाएको भन्ने देखिएको छ । निवेदक कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिति २०६५।११।१५ मा अनुमती प्रदान गर्दा मन्त्रालय स्वयंले नै १६ वटा शर्तहरू तोकिएको अवस्था छ । व्यवसाय सञ्चालनका सिलसिलामा कम्पनीबाट ती शर्तहरूको पालना भयो भएन भन्ने मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहे भएकै देखिन्छ । तर ती शर्तहरू अनुसार व्यवसाय सञ्चालन भयो भएन भन्ने तर्फ मूल्याङ्कन नै नगरी केवल सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार बनाइएको देखिएबाट त्यस्तो निर्देशित निर्णयलाई साधिकार निकायले आफ्नो कानूनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी भएको निर्णयको संज्ञा दिन मिल्ने हुँदैन ।

            ९. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतलाई सार्वजनिक लेखा समितिका तर्फबाट दिइएको निर्देशनमा अन्य कुराका अतिरिक्त १५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने भन्ने समेतको व्यहोरा रहेको छ । तर उक्त निर्देशनअनुसार सो मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई लागू गरेको पाईंदैन । न त इजाजतपत्रमा तोकिएका शर्तहरूको उल्लंघन भएको भनी इजाजतपत्र खारेज गरेको अवस्था नै छ । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५क ले जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ), ग्लाईडिङ, बेलुनिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाईकिङ, स्काईङ तथा तोकिएका अन्य पर्यटन व्यवसायहरूको दर्ता गर्ने, इजाजत लिने, नवीकरण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, इजाजत दस्तूर तिरी तोकिएबमोजिम अनुमती लिनुपर्ने भनी स्पष्ट रूपमा कानूनी आधार तय गरिनु पर्ने अनिवार्यतालाई इङ्गित गरेको पाइन्छ । तर ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियम बनाई तोकिनु पर्नेमा यतिका बर्षसम्म पनि कार्यविधि निश्चित गरिएको अवस्था देखिँदैन । आफूले बनाउनु पर्ने नियम भने नबनाउने तर आफैंले शर्तहरू तोकी व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती दिएको अवस्थामा त्यसरी तोकिएका शर्तअनुसार गरे नगरेको भन्नेतर्फ मूल्याङ्कन नै नगरी हठात् कारोबार नै बन्द गर्ने हदसम्मको निर्णय गर्नुको कानूनसंगत आधार र कारण देखिँदैन । त्यसरी नियम बनाउने आफ्नो कानूनी कर्तव्य लामो अवधिसम्म पूरा नगरी अकर्मण्य भएर रहने अनि नियम र कार्यविधि निश्चित नभएसम्मका लागि भनी व्यवसाय नै बन्द गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून अनुरूपको निर्णय मान्न मिलेन ।

            १०. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएको आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा प्रवेश गरी निर्देशन दिएको र सो निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निर्णय भएको भन्ने देखिएको छ । तसर्थ सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय मध्ये प्रकरण ३ मा रहेको “स्लट मेशिन (मिनी क्यासिनो) सञ्चालनसम्बन्धी कानून र कार्यविधि नबन्दासम्म सो मेशिन सञ्चालनसम्बन्धी कार्य रोक्ने र रोक्न लगाउने” भन्ने हदसम्मको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६७।११।२७ मा भएको निर्णय एवं सो बमोजिम भए गरेका अन्य कार्यहरू समेत कानूनअनुरूपको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमासहमत छु ।

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन ९ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– उमेश कोइराला