निर्णय नं. ३५४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५४२ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १३९६

आदेश भएको मिति : २०४५।६।१०।२ मा

 

निवेदक : जिल्ला चितवन गा.पं.बघौडा, मादी वा.नं.१ बस्ने रामभजु महतो

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय चितवनसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  लेनदेन सम्बन्धी कुराको निवेदन लिने र गा.पं.मा मिलापत्र गरी आउनेछु भन्ने कागज गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई र लेनदेन विषयको कपाली तमसुक गराउने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक मणीराम थारु विरुद्ध लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय मुद्दा शाखा बुटवल समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने २०४० सालको रि.फु.नं. ४४ को रिटमा २०४१।५।२२ मा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ :

२.     विपक्षी मध्येको डम्बरबहादुर श्रेष्ठले विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा मिलको आयकर सम्बन्धमा निवेदन दिई विपक्षी जिल्ला कार्यालयले २०४१।४।१६ मा निवेदकलाई बोलाई छलफल गरेको र सो निवेदन कारवाहीको लागि विपक्षी गा.पं.मा पठाइएको । विपक्षी गा.पं.ले २०४१।४।३१ मा १६,५७२।– रुपैयाँ विपक्षी डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने व्यहोरा पारी अन्य विपक्षीहरु कोही लेख्ने कोही सनाखत साक्षी बस्ने गरी कागज गराई सो कागज विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पेश गरी म निवेदकलाई छोडी दिए । विपक्षी निकायले जवर्जस्ती अधिकारक्षेत्र विहीन रुपले करकापबाट कागज गराएकोमा करकापमा मुद्दा दर्ता गराएकोमा शुरु चितवन जिल्ला अदालतले २०४१।१२।१३ मा करकाप ठहर हुनसक्दैन भनी फैसला गरेको र नारायणी अञ्चल अदालतले पनि शुरु फैसलाकै सदर गरेको सो फैसला उपर म.क्षे.अ.मा अनुमतिको निवेदन दर्ता गराएकोमा ०४४।३।२९ गते अनुमति प्राप्त हुँदैन भनी आदेश भएको । उक्त आदेशको नक्कल २०४४।४।१८ मा सारी लिई अन्य प्रभावकारी कानुनी उपचारको अभावमा विपक्षी निकायको अधिकारक्षेत्र विहीन कार्य बदर गराउन सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

३.     विपक्षी जिल्ला कार्यालयले कुनै एक पक्षको लेनदेन विषयको निवेदन लिई सो निवेदनको आधारमा कारवाही गरी विपक्षी गा.पं.लाई कागज गराई पठाई दिनु भनी आदेश गर्ने र विपक्षी गा.पं.ले म निवेदकलाई बोलाई अधिकारक्षेत्र विहीन कागज गराई विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पेश गराउने कुनै पनि अधिकार कानूनले दिएको छैन । यसरी आफूलाई अधिकारै नभएको विषयबस्तुमा कारवाही गर्नु गैरकानुनी र अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । लक्ष्मी राइस मिल म निवेदकका नाममा दर्ता नभई विपक्षी डम्बरबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता छ र विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयमा रहेको रेकर्डमा मैले अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व नभई विपक्षीका नाममा नै अन्तःशुल्क बाँकी देखिन्छ । अन्तःशुल्क ऐनले जसको नाममा मिल दर्ता छ उसले नै अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । विपक्षीले तिर्नु पर्ने करको रकम अधिकारक्षेत्र विहीन  निकायको सहारा लिई गैरकानुनी रुपले कपाली तमसुक बनाई बाध्य पारी सहिछाप गर्न लगाउनु गैरकानुनी छ । शुरुमा करकापमा फिराद दिई करकाप ठहर नभएपछि अधिकारक्षेत्र विहीन कागज र काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी निवेदक पूर्णबहादुर साही विपक्षी जिल्ला कार्यालय समेत भएको २०४२ सालको रिट नं.२२९० मा करकाप ठहर नभए पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई गराएको कागजको स्थिति शुन्य हुन गएको हुँदा सो कागजले मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति नदेखिने भनी ने.का.प.०४३ पृष्ठ ४०३ मा सिद्धान्त कायम छ ।

४.     अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा विपक्षी निकायका उल्लिखित काम कारवाहीले मेरो उल्लिखित कानुनी हक र नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएकोले धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी निकायका लिखित जवाफमा उल्लेख हुने कागज, विपक्षी जिल्ला कार्यालयको काम कारवाही, विपक्षी गा.पं.को काम कारवाही बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

५.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।५।१४।१ को आदेश ।

६.     यिनै विपक्षीले हामी समेतलाई विपक्षी बनाई चितवन जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्दामा नालिश दिंदा पनि प्रष्ट रुपले यो व्यहोराले यसरी करकाप गरे भन्न सक्नु भएको छैन । चितवन जिल्ला अदालतबाट करकाप नठहर्ने भनी फैसला भएको छ र सो फैसला नारायणी अञ्चल अदालत एवं मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सदर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा ति सम्बन्धित अदालतलाई विपक्षी नै नबनाई दिएको निवेदन स्वतः निष्प्रयोजन भई बदरभागी छ । जिल्ला कार्यालय समेतका नाउँमा रिट जारी भए पनि अदालतको फैसला कायम रहेसम्म सो १६,५७२।– को लिखत निष्कृय हुने वा गैरकानुनी हुने प्रश्नै उठ्दैन । यस्तो स्थितिमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत विपक्षीहरु टिकाराम भुर्तेल, शिवलाल पाठक, केशव भन्ने केवल चौधरी, दीपनारायण साह कानु, महेश्वर उपाध्याय र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ समेत जम्मा ६ जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     रिट निवेदक रामभजु महतोले आफ्नो घरायसी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न श्री ५ सरकारको राजश्व संकलन गर्ने जस्तो संवेदनशील निकायलाई अनावश्यक दोषारोपण गरी हुँदै नभएको विषयमा विपक्षी बनाई रिट निवेदन गरेकोमा उक्त कुराहरु सरासर गल्ती भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय भरतपुरको लिखित जवाफ ।

८.     डम्बरबहादुर श्रेष्ठले निवेदक रामभजु महतो समेतउपर झिकाई राजश्व असूलउपर गराई पाउँ भनी २०४०।११।१२ मा यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको हुँदा उक्त निवेदनमा केही कुरा बुझ्नु परेकोले निवेदक रामभजु महतो र दीपनारायण शाह कानु समेतलाई यस कार्यालयमा झिकाई छलफल गराउँदा दुवैपक्षको चित्त बुझी बघौडा गा.पं.मा गई प्रधानपञ्च समेत बसी छलफल गरी राजश्व तिर्ने विषयको मिलापत्र गरी २०४१।५।५ भित्रमा यस कार्यालयलाई जानकारी गराउँछौ भन्ने समेत व्यहोराको २०४१।४।१६ मा कागज गरेको र सोही अनुसार बघौडा गा.पं.का प्र.पं.समेत साक्षी बसी निवेदक रामभजु महतोले रु.१६,५७२ र दीपनारायण साह कानुले ८,६०७।– डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई तिर्ने तमसुक गरिदिएको फोटोकपी प्राप्त हुनआएको । रिट निवेदनको  प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबमोजिम निवेदन गा.पं.कार्यालयमा पठाएको छैन । त्यस्तै प्रकरण ३ मा लेखिएबमोजिम निवेदकहरुलाई कागज गराउनु भनी गा.पं.कार्यालयलाई आदेश दिइएको छैन । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होस भनी यस कार्यालयमा झिकाई छलफल गराउँदा राजीखुशीले गा.पं.मा मिली आउँछौ भनी कागजसम्म गरिदिएका हुन । अन्य कानुनी उपचारका तहहरु पार गरेर मौलिक हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएको भनी कपोलकल्पीत लान्छना लगाई सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्नु मनासिब नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भरतपुर चितवनको लिखित जवाफ ।

९.     विपक्षी गाउँ पञ्चायत कार्यालय बघौडा मादी जिल्ला चितवनले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र लिखित जवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

१०.     नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले लेनदेन सम्बन्धी विषयमा निवेदन लिई झिकाई रिट निवेदकबाट रु. १६,५७२।– को कपाली तमसुक गा.पं.र जिल्ला कार्यालय समेतले गराई प्रत्यर्थी डम्बरबहादुरलाई दिने गरेको अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा अधिकार विहिन निकायले गराएको तमसुक बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदन पञ्चायतमा पठाएको छैन । शान्ति सुव्यवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गराउँदा गा.पं.मा मिली आउँछौ भनी कागज गरिदिएका हुन । कागज गराउन पञ्चायतलाई आदेश दिएको होइन । रिट जिकिर झुठ्ठा हुन् खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी डम्बरबहादुर समेतको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदकले यसै विषयमा अदालतमा उजूर गरी झुठ्ठा उजूर गरेको ठहरी निर्णय भइसकेपछि रिट क्षेत्रमा आएको छ । तसर्थ बिलम्बको आधारमा रिट खारेजभागी छ । रु.१६,५७२। को लिखत म.क्षे.अ.लगायतबाट कानुनी मान्यता प्राप्त छ । अदालतहरुलाई विपक्षी बनाएको छैन । अदालतको फैसला कायम रहेसम्म लिखत निस्कृत हुनसक्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१२.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा लेनदेन विषयमा उजुरी लिई कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई    छैन । विपक्षीको नाममा रहेको करको रकम बापत म निवेदकसँग विपक्षी निकायले पक्राउ गरी गैरकानुनी रुपले कपाली तमसुक गराउनु गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१३.    विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाएको मिसिल हेर्दा राजश्व असूलउपर गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी डम्बरबहादुर श्रेष्ठको निवेदनबाट रिट निवेदक समेतलाई झिकाई हामी बघौडा गा.पं.मा गई छलफल गरी मिलापत्र गरी ०४१ साल भाद्र ५ गतेभित्र यस कार्यालयमा जानकारीको लागि उपस्थित हुनेछु भन्ने समेत व्यहोराको २०४१।४।१६ मा जिल्ला कार्यालयले रिट निवेदक रामभजु महतो, दीपनारायण साह कानु र डम्बरबहादुरको कागज गराएको देखिन्छ साथै धनी डम्बरबहादुर श्रेष्ठ ऋणी रामभजु महतो भई रु.१६,५७२। को २०४१।४।२१ को कपाली तमसुक बघौडा गा.पं.का.को प्राङ्गणमा भएको भन्ने मिसिल सामेल रहेको फोटोकपीबाट देखिन्छ । सो कपाली तमसुक लिखत करकापबाट गराएको भनी रिट निवेदकले उजूर गरेकोमा करकाप नठहरी चितवन जिल्ला अदालत, नारायणी अञ्चल अदालतबाट फैसला भई सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नपाउने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ । तर उक्त मुद्दामा  सो लिखत करकापबाट भएको हो होइन भन्ने कुरामा सीमित रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय र गाउँ पञ्चायतले लेनदेन सम्बन्धी विषयको कागज गराउन पाउने हो होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको पाइन्छ । उपर्युक्त उल्लेख भएअनुसार लेनदेन सम्बन्धी कुराको निवेदन लिने र गा.पं.मा मिलापत्र गरी आउने छु भन्ने कागज गराउने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयलाई र लेनदेन विषयको कपाली तमसुक गराउने अधिकार प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायतलाई भएको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कारवाईबाट प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले निवेदन लिई रिट निवेदक समेतलाई झिकाई मिली आउँछौ भन्ने २०४१।४।१६ मा कागज गराई तत्पश्चात गा.पं.कार्यालयको प्राङ्गणमा कपाली तमसुक खडा भएको पाइन्छ । यसबाट सो कार्यमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय तथा बघौडा गा.पं.कार्यालयको संलग्नता रहेको देखियो । सो तमसुक साहु असामीको बीच स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको मान्न मिलेन । तसर्थ प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय चितवनले निवेदन लिई मिलापत्र गरी आउँछौ भनी गराएको मिति २०४१।४।१६ को कागज र तत्पश्चात प्रत्यर्थी बघौडा गा.पं.कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको रु.१६,५७२।– को २०४१।४।३१ को कपाली तमसुक समेत अधिकार विहिन भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१४.    निवेदक मणीराम थारु विरुद्ध लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय मुद्दा शाखा बुटवल समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने २०४० सालको रि.फु.नं.४४ को रिट निवेदनमा अञ्चलाधीश कार्यालयको कोठा भित्र र कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको कागजलाई अलग अलग स्थितिमा राख्न मिल्ने नदेखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट मिति २०४१।५।२२ मा निर्णय भइराखेको पनि     देखिन्छ ।

१५.    अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट अधिकारक्षेत्र नाघी प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय चितवनले निवेदन लिई मिलापत्र गरी आउँछौ भनी गराएको २०४१।४।१६ को कागज तथा प्रत्यर्थी बघौडा गा.पं.कार्यालयको प्राङ्गणमा गराएको रु.१६,५७२।– को मिति २०४१।४।३१ को कपाली तमसुक कागज समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउँन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन १० गते रोज २ शुभम् ।