निर्णय नं. ३५४३ - प्रतिषेध मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ३५४३ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४२४

आदेश भएको मिति : २०४५।३।१९।१ मा

 

रिट निवेदक : का.न.पं.वा.नं.१४ बस्ने नागेश्वरलाल कर्णसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालयसमेत

 

विषय : प्रतिषेध मिश्रित परमादेश

 

(१)                  श्री जानकी विवाह मण्डपमा प्रवेश गर्न प्रवेश द्वारमा रु.–।५० लिई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरेकोले सो नियमलाई रद्द गरिपाउँ भन्ने समेतको माग भएकोमा जनकपुरधाममा निर्मित विवाह मण्डप मठ मन्दिर वा धार्मिक पूजास्थल नभई राम र जानकीको शुभ–विवाह सम्पन्न हुँदा तथा कथा पौराणिक ईतिहास लेख धार्मिक ग्रन्थ आदिको भनाई अनुसारको ऋषि देवताहरु बसेको तत्तत् स्थान मिलाई रहेको भावनायुक्त तरीकाबाट बनाउने जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति समेतका निर्णयले पर्यटक समेतको आकर्षण र धार्मिक विद्वानहरुको जिल्ला जिज्ञासा स्मृति समेतलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरेको र सोको संरक्षण गर्नु प्रमुख कार्य देखिएको, यस्तो स्थितिमा जिर्णोद्वार समिति तथा अञ्चलाधीश समेतको सहभागीताबाट भए गरेको कानून एवं हिन्दु समाजको सामाजिक, धार्मिक संरक्षण सम्वर्धनको लागि गरे गराएको कार्य देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रोजन्द्रप्रसाद कोइराला

लिखित जवाफवाला तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.     २०४३।१।१७ गते दिउँसो ३ बजेतिर श्रीराम जानकी विवाह मण्डपमा दर्शन गर्न जाँदा मूल ढोकामा बसेका १ जना बर्दीधारी प्रहरी र नाउँ नजानेका १ जना व्यक्तिले यसै साथ पेश गरेको रसीद दिई हामीबाट रु.—।५० पचास पैसाका दरले प्रवेश शुल्क असूल गरी मात्र प्रवेश गर्न दिइयो । उक्त प्रवेश शल्क कस्ले कुन कानून अन्तर्गत लगाएको हो भनी बुझ्दा विपक्षीहरुको सहमति तथा सहयोगले विपक्षी मध्येको जिर्णोद्वार समितिले सो शुल्क उठाउने गरेको भन्ने कुरा थाहा भयो । सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा दर्शन र पूजा गर्न पाउने धर्म सम्बन्धी हक संविधानको धारा १४ ले प्रदान गरेको छ । यस्तो धार्मिक स्थलमा जनसाधारणबाट शुल्क उठाउन पाउने अधिकार विपक्षीहरुमध्ये कसैलाई पनि कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । अनधिकृत किसिमले शुल्क लगाई असूल गरी हामी समेतको संविधान प्रदत्त हकमा आघात  पुर्‍याउने कार्य गरेको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं हामीहरुबाट असूल गरेको शुल्क हामीलाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गर्नका साथै यस सम्बन्धमा विपक्षीहरुले कुनै निर्णय गरेको रहेछन भने सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानुनी शुल्क नउठाउनु उठाउन नदिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

३.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तत्काल सिंगल बेञ्चबाट २०४३।१।२६ मा भएको आदेश ।

४.     रिट निवेदकले अध्यक्ष गुठी संस्थान के.का.लाई समेत विपक्षी बनाए तापनि गुठी संस्थानले यसो गर्‍यो भनी केही जिकिर लिनसकेको छैन । उल्लिखित कर असूल गरेको बारेमा यस संस्थानलाई केही थाहा जानकारी छैन, तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज गरी विपक्षीका झुठ्ठा निवेदनबाट फुर्सत पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थानको तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनालको लिखित जवाफ ।

५.     जनकपुर धाममा निर्मित विवाह मण्डप मठ मन्दिर वा धार्मिक पूजास्थल नभई राम र जानकीको शुभ विवाह सम्पन्न हुँदा निर्मित विवाह मण्डपको प्रतिक दर्साउँने उद्देश्यले निर्मित ऐतिहासिक झलकको प्रतिरुप मात्र हो । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका बाहुलीबाट विवाह मण्डपको समुद्घाटन सुसम्पन्न हुँदा निर्माण समितिको अध्यक्षको हैसियतले सो मण्डपमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिव्यक्ति रु.।५० पचास पैसा उठाई कोष खडा गर्ने र त्यसबाट बढे बढाएको रकमबाट बाग बगैंचा र विवाह मण्डपको नियमित रुपमा सम्भार गर्दै जानु उचित भएको कुरा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजुरमा मौखिक जाहेर हुँदा हुकुम बक्स भएअनुसार रामजानकी जिर्णोद्वार समिति समेतले गरेको निर्णय समेतलाई आधार बनाई उक्त रकम असूल गरिने गरी आएको हो । त्यस्तो कार्यबाट कुनै व्यक्तिको धार्मिक हक हनन् भएको नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको पूर्वाधार सृजना भएको छ । झुठ्ठा र मनगढन्ते उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.     जगत प्रसिद्ध ऐतिहासिक जानकी मन्दिर तथा सर्वसाधारण जनताहरुको सुरक्षार्थ, जानकी मन्दिर र विवाह मण्डप वरिपरी २४ घण्टा नै प्रहरीहरु तैनाथ रही आएकोमा मूल ढोकामा दर्शनार्थीहरुलाई व्यवस्थित रुपबाट प्रवेश गराउन र सही मार्ग दर्शनको लागि वर्दीधारी प्रहरी प्रवेश द्वारमा समेत खटी नै रहने हुँदा, आफ्नो कर्तव्य पालन गरेका मर्यादित सेवामा रहेका प्रहरीउपर लांछना लगाउनु खेदपूर्ण कुरा हो र प्रहरीबाट शुल्क असूलीमा संलग्न नरही शान्ति सुरक्षाको कर्तव्य पालनामा तैनाथ रहेकोले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्र.ना.उ. छिरिङ स्याङ दरपा लामाको लिखित जवाफ ।

७.     समयोचित किसिमबाट साविकको मौलिकतामा आँच नआउने गरी मर्मत सम्भार र निर्माण समेत गर्न २०३३ सालदेखि जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति गठन भएको र धार्मिक एवं पर्यटक समेतलाई आकर्षित गर्न सकिने किसिमबाट जानकी मन्दिरको जिर्णोद्वार गर्न समितिको लक्ष अनुरुप मर्मत तथा जिर्णोद्वार कार्य गर्नुका साथै धार्मिक चाख राख्ने व्यक्तिलाई धार्मिक ज्ञान र दृष्यबाट मोहित हुनेलाई आकर्षक केन्द्र बनाउने उद्देश्यले राम जानकी विवाह मण्डपको निर्माण गरिएको हो । विवाह मण्डप कुनै मठ मन्दिर वा नित्य पूजा अर्चना गर्ने स्थलको रुपमा निर्माण नभई राम जानकीको विवाह हुँदा मण्डपको स्वरुप यसप्रकार थियो भनी बोध गराउने  प्रतिकको रुपमा मात्र निर्माण गरिएको छ विवाह मण्डपमा प्रवेशको नियन्त्रण नहुँदा मानसिक सन्तुलन नभएका व्यक्ति लगायत मानसिक परिपक्वता रहित बालबच्चा तथा राष्ट्रियताको प्रतिकूल प्रभावमा बहकिएका दुरासई व्यक्ति समेतको बिकृत प्रयासबाट मौजुदा सौन्दर्यता नष्ट हुने सम्भावना रहन्छ । मण्डपमा आवागमनलाई नरोक्दा मूर्तिहरु तोडफोड हुने चोरीने र बाग बगैंचा तथा विद्युत संयन्त्र समेतको सुरक्षा नहुने भएको कारणबाट इच्छुक व्यक्तिको मात्र आवागमन हुन सकोस्, भिडको नियन्त्रण भई सुरक्षा होस् भन्ने ध्येयले मर्मत तथा रेखदेखको निमित्त स्थायी श्रोत समेत हुनसक्ने हुँदा समितिको निर्णयले प्रवेश शुल्क रु.–।५० पैसा लिने गरिएको हो । प्रहरीको मद्दतले असूल गरेको छैन । विपक्षीले आफ्नो हकको उल्लंघन भएकोमा सम्म उजूर गर्न पाउने   हो । विपक्षीले शुल्क बझाई प्रवेश गरी हक उपयोग गरी सक्नु भएको हुँदा रिट जारी हुनसक्ने हैन । राम मन्दीर, जानकी मन्दीर र लक्ष्मण मन्दीर लगायतका मन्दीरहरुमा शुल्क लगाइएको होइन, विवाह मण्डप धार्मिक स्थल होइन । अतः विवाह मण्डप प्रबन्धक सुरक्षाको निमित्त आवश्यक पर्ने खर्चको लागि शुल्क उठाउन सकिने नै भएको र कुनै कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति, जनकपुरधामको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

८.     विवाह मण्डम धार्मिक स्थल नभई ऐतिहासिक झलकको प्रतिरुप हो । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका बाहूलीबाट २०४२ साल पौषमा विवाह मण्डपको समुद्घाटन सुसम्पन्न हुँदा निर्माण समितिको हैसियतले मण्डपको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा समेतको दृष्टिले विवाह मण्डप भित्र प्रवेश शुल्क बापत प्रतिव्यक्ति रु.।५० पैसा उठाई कोष खडा गर्ने र सो कोषको रकम समेत बगैंचा र विवाह मण्डपको नियमित रुपमा सम्भार गर्जै जान उचित ठानी जनकपुर जानकी मन्दीर जिर्णोद्वार समितिबाट २०४२।९।२९ मा भएको निर्णयको आधारबाट उक्त रकम असूल गरी आएको हो । त्यस्तो कार्यबाट कुनै व्यक्तिको धार्मिक हक हनन् भएको नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सम्बर्द्धनको पूर्वाधार सृजना भएको छ । तसर्थ झुठ्ठो र मनगढन्ते रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला कार्यालय प्र.जि.अ.को तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

९.     निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले र लिखित जवाफवाला तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१०     यसमा हामी निवेदकलाई श्री जानकी विवाह मण्डपमा प्रवेश गर्न प्रवेश द्वारमा रु.।५० लिई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरेकोले सो नियमलाई रद्द गरी सो रकम समेत फिर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदकको माग भएको पाइन्छ । सो मागतर्फ हेर्दा जनकपुरधाममा निर्मित विवाह मण्डप मठ मन्दीर वा धार्मिक पूजास्थल नभई राम र जानकीको शुभ–विवाह सम्पन्न हुँदा तथा कथा पौराणीक इतिहास लेख धार्मिक ग्रन्थ आदिको भनाई अनुसारको ऋषि देवताहरु बसेको तत्तत् स्थान मिलाई रहेको भावनायुक्त तरीकाबाट बनाउने जानकी मन्दीर जिर्णोद्वार समिति समेतका निर्णयले पर्यटक समेतको आकर्षण र धार्मिक विद्वानहरुको जिल्ला जिज्ञासा स्मृति समेतलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरेको र सो को संरक्षण गर्नु प्रमुख कार्य देखिएको । यस्तो स्थितिमा जिर्णोद्वार समिति तथा अञ्चलाधीश समेतको सहभागीबाट भए गरेको कानून एवं हिन्दु समाजको सामाजिक धार्मिक संरक्षण सम्बर्द्धनको लागि गरे गराएको  कार्य देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ १९ गते रोज १ शुभम् ।