निर्णय नं. ३५४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५४४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १५००

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२।१ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वा.नं.३३ डेरा गरी बस्ने मोहनकृष्ण खरेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री कर कार्यालय, राजविराज, सप्तरी

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  निर्धारित आय करको सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना दिंदा कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम खुलाइएको छ सो को हिसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खुलाइएको हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)    सूचना दिंदा ऐनको दफासम्म उल्लेख गर्दा ऐनको मनसाय पूरा हुँदैन । ऐनको मनसाय कुन कुन शीर्षकमा के कति आधारमा आयकर निर्धारण गरिएको हो सो कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर लाग्न पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सकोस् वा सबूद प्रमाण पेश गर्न पाउन सकोस् भन्ने हो त्यसरी करदातालाई निर्धारित आयकरको सम्बन्धमा दिइने सूचना ऐ.ऐनको दफा ३३(२) बमोजिमको आधारमा खुलाई निर्धारित आयकरको हिसाब समेत उल्लेख गरी सूचना दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवन ओझा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा मुख्य जिकिर यसप्रकार रहेछ । म सप्तरी जिल्ला राजबिराज क्षेत्रमा बसेको अवस्थामा गरेको मेरो आय विवरणको सम्बन्धमा मलाई बारम्बार बयान गराइएको थियो । सो को सम्बन्धमा के कस्तो निर्णय भयो मलाई केही थाहा दिइएन । यस्तैमा मिति २०४३ आषाढमा म काठमाडौंमा भएको अवस्थामा २०२८ देखि २०३२ सालसम्मको ५ वर्षको ३८,०००।– कर जरिवाना बुझाउनु पर्ने देखिन्छ तपाइले उक्त रकम बुझाइसकेको छ वा पुनरावेदनबाट नबुझाउनु पर्ने देखिएमा प्रमाण पेश गर्नु नत्र पत्र पाएको मितिले ७ दिनभित्र  कर रकम दाखिल नगरेमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७ बमोजिम तपाईको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरी वक्यौता कर जरिवाना असूलउपर गरिने छ भन्ने पत्र मेरी श्रीमतीलाई दिइएको रहेछ । उक्त आयकरको निर्धारण मनोमानी किसिमले आयकर ऐनको बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको बर्खिलाप गरिएको छ । मलाई आयकर ऐनको कुन दफा अन्तर्गत कर लगाउन खोजेको हो स्पष्ट  छैन । ऐनको दफा ३३(२) कै आधारमा कर निर्धारण गरिएको भए सोही उपदफाको (४) बमोजिमको विवरण खुलाउनु पर्ने हो । मलाई सुनवाईको मौका पनि आउने थियो । अतः आयकर ऐनको दफा ३३(४) को बर्खिलाप भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ र खेमचन्द्र चौरसिया वि.कर विभाग समेत मु.उत्प्रेषण ०४२।१२।४ को नजीर विपरीत छ ।

२.     उक्त कर निर्धारण अन्य कर नियमावली, ०३९ को नियम १६ को बर्खिलाप छ । मेरो पुनरावेदन गर्ने अधिकार समेत गुमेको भई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ र ५७ को अधिकार हनन् भएको छ । विपक्षीले आयकर निर्धारण सूचना पठाउँदा ऐनको दफा ५२ को बाध्यात्मक प्रकृया पूरा गर्नु भएको छैन । यसरी बेरीतको सूचनाबाट कुनै पनि न्यायिक कारवाही गर्न मिल्ने होइन । विपक्षीले गर्नु भएको निर्णय समेत देख्न पाएको छैन नक्कल पाएपछि त्यसका त्रुटिहरुको खण्डन गर्न सक्नेछु । विपक्षीको उपरोक्त कारवाहीले मेरो संविधान प्रत्याभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले विपक्षीको आय निर्धारण गर्ने आदेश र विपक्षीले कर माग्ने आदेश सूचना लगायत सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा वा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी पुनः कानून बमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति २०४३।४।१६ को रिट निवेदन रहेछ ।

३.     यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.     विपक्षी निवेदकको आयकर निर्धारण भई आयकर निर्धारण आदेश विपक्षीकै एकाघरका छोरा गौरीकृष्ण खरेलले बुझिलिनु भएको हो । मु.ऐ.अ.बं.११० नं.बमोजिम निज विपक्षीलाई रीतपूर्वक सूचना तामेल भएको छ । विपक्षीले कर कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन वा निवेदन गर्ने प्रष्ट अधिकार छँदाछँदै दिएको रिट निवेदन कानूनसम्मत छैन । विपक्षीलाई आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना मिति २०४०।१२।७ मा तामेल भई २०४४।१२।१५ मा निजले उक्त सूचना बुझी लिनु भई सो को जवाफस्वरुप निजको पत्र २०४०।१२।२२ मा यस कार्यालयमा दर्ता रहेको छ । निजले तिर्नु पर्ने कानून बमोजिमको कर तिर्न ताकेता गर्दा आफ्नो कर निर्धारण सम्बन्धमा कुनै खोजी नीति नगरी निश्चित कानुनी बाटो समेत नअपनाई प्रस्तुत गर्नु भएको रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेतको मिति २०४३।७।१० को कर कार्यालय राजविराजको लिखित जवाफ रहेछ ।

५.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पवन ओझा र विपक्षी कर कार्यालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६.     अब निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

७.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकबाट आ.ब. २०२८।०२९ देखि २०३२।०३३ सम्म ५(पाँच) वर्षको आयकर तथा जरिवाना समेत रु.३८,०००।– असूल गर्ने सम्बन्धमा भएको २०४१।२।३ को विपक्षी कर कार्यालयको निर्णय तथा २०४३।३।६ को  पत्र समेत त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.     रिट निवेदकबाट असूल गर्नु पर्ने भनिएको उपरोक्त आयकर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम न्यायोचित अनुमानको आधारमा गरिएको देखिन आयकर ऐनको उक्त दफा बमोजिम आयकर निर्धारण गर्दा ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम त्यस्तो निर्धारण गरिएको आयकरको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न करदातालाई सूचना दिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई ऐ.ऐनको उक्त दफा ३३ (४) बमोजिमको सूचना दिइएको छ भन्ने कर कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिएको छ तर त्यसरी निर्धारित आयकरको सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना दिंदा कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम खुलाइएको छ सो को हिसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खुलाइएको हुनु पर्ने     देखिन्छ । त्यसरी सूचना दिंदा ऐनको दफासम्म उल्लेख गर्दा ऐनको मनसाय पूरा हुँदैन । खास गरी ऐनको मनसाय के हो भने कुन कुन शीर्षकमा के कति आधारमा आयकर निर्धारण गरिएको हो सो कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर लाग्न पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सकोस् वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सकोस् भन्ने हो । त्यसरी करदातालाई निर्धारित आयकरको सम्बन्धमा दिइने सूचना ऐ.ऐनको दफा ३३(२) बमोजिमको आधार खुलाई निर्धारित आयकरको हिसाब समेत उल्लेख गरी सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । कर कार्यालयको लिखित जवाफमा त्यसरी ऐ.ऐनको दफा ३३(२) बमोजिमको आधार एवं निर्धारित आयकरको हिसाब समेत उल्लेख गरी करदाता (निवेदक) लाई सूचना दिइएको थियो भन्ने उल्लेख गर्नसकेको पाइँदैन । त्यस्तो सूचनालाई कानून बमोजिमको सूचना मान्न     सकिन्न । तसर्थ रिट निवेदकबाट आ.ब. २०२८।०२९ देखि २०३२।०३३ सम्म जम्मा ५ (पाँच) वर्षको आयकर लिने भन्ने विपक्षी कर कार्यालयको मिति २०४१।२।३ को निर्णय तथा २०४३।३।६ को पत्र समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानूनबमोजिम पुनः आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय राजविराज, सप्तरीको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीकहाँ पठाउँनु । फाइल नियमानुसार मिसिल शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २ गते रोज १ शुभम् ।