निर्णय नं. ३५५५ - अंश

निर्णय नं. ३५५५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ८००
फैसला भएको मिति : २०४५।७।१८।५ मा
पुनरावेदक/वादी : जि.स्याङ्जा, गणेशपुर गा.पं., वार्ड नं. ४ बस्ने गोबर्धन क्षेत्रीको मु.स.गर्ने लालबहादुर खत्री क्षेत्री
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने दलबहादुर खत्री क्षेत्री
मुद्दा : अंश
(१) अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) कानूनमा भए गरेको व्यवस्था अनुरुप वादीले तारेख गुजारे पनि अदालतले कानून बमोजिम ठहर फैसला गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारी
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्न अनुसार छ ।
२. बाबा लक्ष्मण क्षेत्रीका २ श्रीमती जेठी मेरी आमा पट्टि म गोवर्धन खत्री र एक छोरी (बहिनी) र कान्छी आमा पट्टी विपक्षी दलबहादुर खत्री १ र छोरी बहिनीहरुको विवाह भइसकेको र बाबा आमा मरी सक्नु भएको ०३८।१०।१५ गते म सिलाङबाट आई विपक्षी भाइसंग बाबा आमा सबै मरे अब हामीले आफ्नो–आफ्नो बण्डा गरौं भन्दा विपक्षले आलटाल गरेका ०३८।१०।१२ गते घरमा बस्न पनि दिन्न अंश पनि दिन्न भनी अन्याय गरेको हुँदा अंशबण्डा गर्नुपर्ने अंशियारमा विपक्ष र म मात्र भएको हुँदा मानो छुट्टिएको मिति ०३८।१०।२२ गतेलाई कायम गरी चलअचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई २ भाग गरी १ भाग अंश मलाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोबर्धन खत्री क्षेत्रीको फिराद दावी ।
३. विपक्ष बेमानी दाजु हुँदा पिता माताकै पाला पिताका २ नाल पत्नी हाम्रा आमाहरुमै घरमा प्रति दिन कचिंगल भएको कारण २०१०।२।११ गते छुट्टी अंश बापतमा २२ तोला सुन र नगद रु.११,०००।– बुझी लिई भर्पाई भइसकेको हुनाले विपक्षीले पुनः मबाट अंश पाउने होइन । झुठ्ठा फिरादबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वादी प्रतिवादीका साक्षीहरुको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेछ ।
५. अंशको तायदाती लिनु पर्ने नपर्ने कुराको अदालतबाट आदेश हुन नपाउँदै वादीले ०४०।१०।२७ गतेदेखि नै तारेखै गुजारी बसेकोले वादीलाई मुद्दाको सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ दिई रहन पर्ने अवस्थाको नदेखिएकाले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतको ०४१।११।१५।३ को फैसला ।
६. शुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतले वादी दावी खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदनपत्र ।
७. अंशमा दावी गर्ने वादीले मुद्दाको कारवाहीको लागि तारेखमा रही पैरवी गर्नुपर्ने दायित्व भएकोमा स्वयं वादीले नै तारेख गुजारेबाट खारेज गर्ने गरी गरेको शुरुको फैसला मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।१।३१।४ को फैसला ।
८. प्रतिवादीबाट वादीले अंश पाउने नपाउने के हो ठहर गर्नु पर्नेमा सो नभई मुद्दा खारेज गरी मलाई अंशबण्डाको ३२ नं. ले प्राप्त हक र सुविधाबाट बन्चित गराएको काुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
९. मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३२ नं. मा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरेको जि.अ.को फैसला सदर गर्ने गरेको प.क्षे.अ.को फैसलामा अंशबण्डाको ३२ नं. को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटी देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।१३।४ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले गर्नुभएको बहस समेत सुनी क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको ३२ नं. मा अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले २०४०।१०।२७ गतेदेखि तारेखै गुजारी मुद्दाको पैरवी नै छाडी चित्त बुझाई बसेका वादीलाई मुद्दाको सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ दिइरहन पर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट २०४१।११।१५।२ मा भएको फैसला उपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो क्षेत्रीय अदालतबाट अंशमा दावी गर्ने वादीले मुद्दाको कारवाहीको लागि तारेखमा रही पैरवी गर्नुपर्ने दायित्व प्रति सचेष्ट नभई मुद्दाको पैरवी नै छाडेको देखिन आउँछ । अतः यस स्थितिमा शुरु जिल्ला अदालतले वादीको फिराद खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला मनासिब छ भनी शुरु खारेजी फैसला सदर गरेको पाइयो ।
१२. अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि उक्त ३२ नं. मा भए गरिएको कानुनी व्यवस्थाले अन्य प्रकारका मुद्दामा जस्तो गरी वादीले तारेख गुजारे पनि डिसमिस नहुने वादीलाई प्राप्त सुबिधा हो । तारेख गुजारेको भनी मुद्दा खारेज गरेकोबाट वादीलाई उपरोक्त ३२ नं. मा भएको व्यवस्था अनुरुपको कानुनी सुबिधाबाट बन्चित गरिएको तथा ऐनमा डिसमिस नगर्नु भनेकोमा खारेज भनी शब्द मात्र परिवर्तन गरी ऐनको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत फैसला भएको समेत देखियो । यसरी कानूनमा भए गरेको व्यवस्था अनुरुप वादीले तारेख गुजारे पनि अदालतले कानून बमोजिम ठहर फैसला गर्नु पर्नेमा क्षेत्रीय अदालतबाट शुरुको खारेजी फैसला सदर गरेको मिलेन । शुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४१।११।१५ को फैसला तथा सो फैसलालाई सदर गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४३।१।३१ को फैसला समेत बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने गरी ठहर फैसला गर्नु भनी पक्षहरुलाई तारेख तोकी मिसिल सम्बन्धित शुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु । उल्टीमा मा.न्या.मोहनबहादुर श्रेष्ठको रेकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखामा जनाउ दिनु । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४५ साल कार्तिक १८ गते रोज ५ शुभम् ।