निर्णय नं. ३५५६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५५६ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १७७९

आदेश भएको मिति : २०४५।७।३०।३ मा

 

निवेदक : वीरगंज न.पञ्चायत वार्ड नं.१३ बस्ने वर्ष ३४ को सुनिल चन्द्र वर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : इन्धन संस्थान, केद्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा निजलाई सफाईको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम पहिले नियम ३६(ग) अनुसार सजायँ गर्दा निजको आचरणमा सुधार नआई पुनः बदनियत तथा बेइमानी गरेको कारणले पछि नियम ६२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी हटाएकोलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)                इन्धन संस्थान नियमहरुको नियम १४(२) अनुरुप गयल रहेको कारणले नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ६२(ग) अनुसार महाप्रबन्धकले पर्चा खडा गरी गरेको निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदनको व्यवस्था छैन भने पनि नियम ४१ ले ३५ दिनभित्र सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन दिन पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)                तथ्यलाई लुकाई सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गर्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको विषय एवं निर्णयादेश निम्नानुसारछ ।

२.     म निवेदक मिति २०३२।९।६ देखि इन्धन संस्थानको लेखापालमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०३७।१०।२१ देखि संस्थानको जनकपुर शाखाको का.मु. शाखा अधिकृत पदमा बढुवा एवं सरुवा पाई कार्यरत रहेकोमा मिति २०४१।१।८ मा का.मु. शाखा अधिकृत बाट केन्द्रीय कार्यालय लेखापालमा सरुवाका साथै संस्थानको परिपत्र प्रतिकूल उधारो दाउरा बेचेको आरोप लगाई निलम्बन गरियो । मिति २०४१।७।३० मा प्रत्यर्थी महाप्रबन्धकज्यूबाट मेरो विरुद्धमा निर्णय हुँदा हानी नोक्सानीको बिगो मेरो तलब भत्ताबाट ७५५ का दरले कट्टा गर्ने र लेखापालबाट तल्लो तहमा घटुवा गर्ने गरिएपछि सोउपर म निवेदकले २०४१।९।५ मा प्रत्यर्थी संस्थानको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेमा अझैसम्म विचाराधीन रहेको छ र सो घटुवा निर्णयउपर मेरो चित्त बुझेको छैन एवं सो निर्णय अन्तिम पनि भएको छैन ।

३.     यस्तैमा प्रत्यर्थी संस्थानबाट मिति २०४४।५।२४ मा अवकाश बारे भनी प्रेषित पत्रमा उपरोक्त विषयमा यस संस्थानको मिति ०४४।५।२२ को निर्णय अनुसार यस  संस्थानको नियमावलीको दफा ६२(ग) अनुसार तपाईलाई संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइएको छ साथै तपाईले संस्थानलाई दिनु पर्ने जम्मा रु.१०,२००।– संस्थानको खातामा १५ दिनभित्रमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा कानून बमोजिम कारवाई हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी सेवाबाट अवकाश दिइयो । सो निर्णयको नक्कल पाउँ भनी अनवरत रुपमा प्रयास गर्दा बल्लबल्ल मिति २०४४।११।१६ मा मात्र नक्कल प्राप्त गरें । उक्त पर्चामा म निवेदकलाई सात दिनभित्र हाजिर हुने वोधार्थ दिएको एवं हाजिर हुन आउने सूचना गोरखापत्रमा मिति २०४४।३।३२ मा प्रकाशित गरेकोमा हालसम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित नभएको र आचरणमा सुधार होस् कर्तव्य प्रति सचेष्ट होस् भनी घटुवा समेत गरेकोमा त्यति गर्दा समेत कुनै परिवर्तन नआई खटाइएको स्थानमा गैर हाजिर रहेकोले संस्थानको नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ३६(क) बमोजिम अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्नसक्ने र सोही नियम ३६(ग) मा नियम १४(२) बमोजिम गयल भएमा नोकरीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा निजले विदामा बस्दा कुनै निवेदन पनि नदिएको एवं हाजिर हुन आउनु भन्ने गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि हाजिर हुनआएको नदेखिएकोले निजलाई अब कुनै प्रतिवादको मौका दिई रहनु वाञ्छनीय र आवश्यक देखिँदैन भने सफाईको मौका दिँदा कसूरदार प्रोत्साहित हुने देखिन्छ । त्यसकारण संस्थानको नियमावलीको नियम १४(२) र नियम ३६(क) एवं नियम ३६(ज) समेतको आधारमा नियम ६२(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजलाई नियम ३३(ङ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने ठहर्दछ भनिएको छ । सो आरोपको सम्बन्धमा घटुवाको सजायँ गरी सकेपछि सो सजायँ नै अन्तिम नभई पुनरावेदन तहमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पुनः सेवाबाट अयोग्य रहेको भनी सेवाबाट हटाइएको नेपालको संविधानको धारा ११(४) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक एवं प्राङन्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको मलाई सफाइको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत पर्चा खडा गरेकोमा सोउपर पुनरावेदनको व्यवस्था विपक्षी संस्थानको नियमावलीमा नभएको कारणले उक्त त्रुटिपूर्ण पर्चाबाट म निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएकोले उक्त मिति २०४४।५।२२ को निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले दिएको पुनरावेदनको निर्णय चाँडो गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश गरिपाउँन उक्त निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि अविलम्ब सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।११।६।४ को आदेश ।

५.     विपक्षी निवेदकले यस संस्थानको जनकपुर शाखाको का.मु. शाखा अधिकृत छँदा गर्नुभएको अनियमितता र हानी नोक्शानीको विषयमा निजउपर विभागीय कारवाही शुरु भएकोमा मिति २०४१।७।३१ मा तत्कालिन महाप्रबन्धकले निज निवेदकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने र निजले गरेको हानी नोक्शानीको बिगो रु.६५,५४७।– निजबाट असूलउपर गर्ने गरेको निर्णयउपर विपक्षीले गरेको पुनरावेदन संचालक समिति समक्ष विचाराधीन छ तर उक्त विषयसंग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रस्तुत निवेदनको विषय नै छुट्टै हो । विपक्षी निवेदकलाई घटुवा गर्ने निर्णय भएपछि पुनरावेदन गरे पनि घटुवा भएको पदमा कार्यरत रही आउनु भएको थियो । मिति ०४३।१०।२८ सम्म विपक्षी निवेदक हाजिर भई २०४३।१०।२९ देखि वीरगंज उपशाखा कार्यालयमा काजमा जानुभएकोमा केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर हुन नआई बिना सूचना अनुपस्थित रहनु भएकोले मनासिब कारणको स्पष्टीकरण सहित ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भनी मिति २०४४।३।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना  प्रकाशित गरिएकोमा हाजिर हुन नआई निरन्तर गयल हुनुभयो । संस्थानको नियमावलीको नियम १४(२) मा विदा नलिई एक वर्षमा तीनपटक वा एकपटकमा पाँच दिन वा सो भन्दा बढी गयल हुने कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन सकिने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ भने नियम ६२(ग) मा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ र सोही नियमहरु मुताविक विपक्षी निवेदक गयल रहेको कारणले सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता नपरी पर्चा खडा गरी नोकरीबाट विपक्षीलाई हटाएको हो । पर्चा खडा गर्दा विपक्षीले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत पेश्की लिएको तर फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कूल रकम रु.१०,२००।– पनि असूलउपर गर्ने निर्णय भएको हो जुन रकमको विपक्षीको अघिल्लो विषयसँग समबन्धित छैन । त्यसैले एउटै कसूरमा दुई पटक सजायँ गरिएको होइन विपक्षी निवेदकलाई मिति २०४४।५।२२ मा नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको सूचना मिति २०४४।५।२४ को पत्रद्वारा दिइएको हो र सो पत्र निजले २०४४।५।३१ मा प्राप्त गर्नुभएको तथ्य सोही मितिमा संस्थान समक्ष विपक्षीद्वारा प्रेषित गरेको निवेदनबाट परिपुष्टि हुन्छ । यसरी २०४४।५।३१ मा प्राप्त भइसकेको निर्णयकोउपर करीव ६ महिना पछि २०४४।११।२४ मा मात्र रिट निवेदन दिएकोले विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । संस्थानको महाप्रबन्धकले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था संस्थानको नियमावलीले गरेको छ भन्ने कुरा विपक्षी निवेदकले पहिलो विषयमा दिएको पुनरावेदनबाट नै स्पष्ट छ त्यसकारण नोकरीको हक जस्तो कानुनी हकमा वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत आउन मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको प्रत्यर्थी इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, संचालक समिति इन्धन संस्थान एवं उक्त संस्थानका महाप्रबन्धकको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीको तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्यको बहस जिकिर समेत सुनियो । यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

७.     यसमा २०४१।७।३ मा मेरो विरुद्ध हानी नोक्शानीको बिगो मेरो तलबबाट कट्टा गर्ने र तल्लो पदमा घटुवा गर्ने निर्णय गरेपछि सोउपरको मेरो पुनरावेदनको निर्णय भई नसक्दै पुनः २०४४।५।२२ मा मलाई सेवाबाट अवकास दिएकोले मेरो संवैधानिक हकमा आघात भएकोले उक्त मिति २०४४।५।२५ को पत्र बदर गरी पुनरावेदनको निर्णय चाँडो गर्नु भन्ने उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र र निवेदकको विरुद्धमा २०४१।७।३ मा गरिएको निर्णय र ०४४।५।२२ मा खडा गरिएको पर्चा बेग्लाबेग्लै विषयको हो । निवेदकले संस्थानलाई कुनै सूचना नदिई गयल भएकोले संस्थानको नियमावलीको नियम १४(२) को अधीनमा रही नियम ६२(ग)  बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो र सोउपर पुनरावेदन गर्न पाउने उपचारको बाटो छ भन्ने समेतको प्रत्यर्थीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ देखिन्छ ।

८.     निवेदकले एउटै विषयमा दुईपटक सजायँ गरिएको संविधानको धारा ११(४) प्राङन्यायको विपरीत रहेको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएकोमा अघि मिति ०४१।७।३१ को घटुवाको निर्णय र मिति २०४४।५।२२ को अवकाश दिएको निर्णय बेग्ला बेग्लै विषयको भएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएको कुरा फाइलबाट पुष्टि हुन नै आयो । निवेदकले आफू घटुवा भएपछि नोकरी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन भनी जिकिर लिए पनि आफू सो सेवाबाट नहटी घटुवाको निर्णय पछि पनि २०४३।११।२८ सम्म केन्द्रमा हाजिर रही वीरगन्ज काजमा समेत गएको र त्यसपछि मात्र केन्द्रीय  कार्यालयमा हाजिर पनि हुन नआएको र सूचना पनि नदिएको देखियो । त्यसरी गयल भएपछि प्रत्यर्थी संस्थानले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण सहित हाजिर हुन आउनु भनी २०४४।३।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा पनि हाजिर हुन नआई आठ महिनासम्म गयल भएकोले इन्धन संस्थान नियमहरुको नियम १४(२) मा रहेको विदा नलिई एक वर्षमा तीनपटक वा एकपटकमा पाँच दिन वा सो भन्दा बढी गयल हुने कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन सकिने भन्ने नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप नै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएकोले त्यसरी हटाएकोलाई कानून विपरीत भन्न मिलेन । निवेदकलाई पहिले नियम ३६(ग) अनुसार सजायँ गरेको देखिएको र त्यसरी सजायँ गरिएको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था पनि सोही नियम ३६ मा रहेको छ यसै गरी नियम ६२(ग)  मा कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा निजलाई सफाईको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम पहिले नियम ३६(ग) अनुसार सजायँ गर्दा निजको आचरणमा सुधार नआई पुनः बदनियत तथा बेइमानी गरेको कारणले पछि नियम ६२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी हटाएकोलाई गैरकानुनी भन्न मिलेन ।

९.     यसरी नियम १४(२) अनुरुप निज गयल रहेको कारणले नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ६२(ग) अनुसार महाप्रबन्धकले पर्चा खडा गरी गरेको निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदनको व्यवस्था छैन भने पनि नियम ४१ ले ३५ दिनभित्र संचालक समितिमा पुनरावेदन दिन पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने पनि देखिएन ।

१०.     निवेदकले आफूलाई हटाउने गरी गरेको मिति २०४४।५।२२ को निर्णयको नक्कल २०४४।११।१६ मा मात्र प्राप्त गर्नसकेको जिकिर लिएकोमा प्रत्यर्थी संस्थानले सो निर्णय मिति २०४४।५।२४ को प.सं.१६४५ को पत्रबाट जानकारी गराएको भनेको र सो कुरा यिनै निवेदकले संस्थानका महाप्रबन्धकलाई मिति २०४४।५।३१ मा लेखेको पत्रमा त्यहाँको मिति २०४४।५।२४ को प.सं.१६४५ को पत्र आज प्राप्त भयो भनी उल्लेख गरी सोही निर्णय बमोजिमको जरिवाना रकमको बारेमा समेत सोधी पठाएकोबाट निजलाई उक्त निर्णयको जानकारी मिति २०४४।५।३१ मा नै भइसकेको र निजले सो तथ्यलाई लुकाउने कोशिस गरेको देखियो । तथ्यलाई लुकाई सफाहात नलिई अदालतमा प्रवेश गर्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन ।

११.     यसरी तथ्यलाई लुकाउनुको अलावा पहिल्यै जानकारी भइसकेको निर्णयलाई नक्कल प्राप्त गरेपछि मात्र निवेदकले जानकारी आयो भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिँदा ६ महिनाको विलम्ब गरी दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्ने मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल कार्तिक ३० गते रोज ३ शुभम् ।