निर्णय नं. ३५५८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३५५८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४५८
आदेश भएको मिति : २०४५।८।५।१ मा
निवेदिका : का.न.पं.वा.नं.३२ डिल्लीबजार बस्ने इन्दीरा थपलिया
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री कर्मचारी संचयकोष सुन्धारा, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) मिति २०४३।११।३ मा दिएको सूचना मिति २०४३।११।१० मा बुझेपछि मिति २०४४।६।२ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता भएको देखिएबाट समयमा नै यस अदालतमा प्रवेश गरेको भन्न सकिएन, यसरी विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उचित कारण समेत निवेदकबाट खुल्न नसकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यसमेत सबै कुरा विचार गर्दा अनुचित विलम्बको आधारमा समेत निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णयादेश निम्नानुसारछ :
२. म निवेदिका विपक्षी संचयकोषमा सहायक पदमा कार्यरत रहेकोमा मलाई लोकसेवा आयोगको संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ११ को दफा १ को खण्ड (ङ) बमोजिम सो दफा लागू हुने गरी प्रत्यर्थी अध्यक्ष तथा प्रशासकले नोकरीबाट हटाउनु भयो ।
३. यसरी नोकरीबाट हटाई पछि संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ११ को दफा ९(क) बमोजिम ३५ दिनभित्र पुनरावेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा उक्त दिन ३५ को म्याद र अ.बं.६२(२) बमोजिमको म्याद समेत सुत्केरी भएको कारणले गर्दा काबु बाहिरको परिस्थिति परी गुज्रन गएकोले म्याद थामी पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिको नाममा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जूनाफमा विन्तिपत्र चढाएकोमा त्यसमा “व्यहोरा साँचो भए र म्यादभित्रै विन्तिपत्र परेको भए जनाउ पाएका मितिले १५ दिन भित्र पुनरावेदन दिए रु.१५।– जरिवाना गरी पुनरावेदन दिने गुज्रेको म्याद थामी कानून बमोजिम गर्नु प्रमांगीको जनाउ विन्तिपत्रवालालाई दिनु” भनी हु.प्र.भई आएकोले जनाउ दिएको छ भन्ने कर्मचारी संचय कोषले मलाई जनाउ पत्र दिएपछि म्यादभित्रै पुनरावेदन प्रस्तुत गरें । यसका साथै मउपर विशेष प्रहरी विभागले कर्मचारी संचय कोषका विभिन्न व्यक्तिहरुको सही कीर्ते गरी सामाजिक कार्य सापटी फाराम भरी रु.१०८६।– रकम झिकी कोषलाई हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेकोमा श्री बागमती विशेष अदालतले वादी दावी अनुरुपको कसूर गरेको ठहर्दछ भनी गरेको फैसला उपर श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा मलाई सफाई दिने ठहर भई फैसला भएपछि प्रत्यर्थी सञ्चालक समिति समक्ष मेरो पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा नै रहेकोले सो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेतको आधारमा बर्खास्ती बदर गरी पाउँ भनी सो फैसला समाविष्ट गरी निवेदन प्रस्तुत गरेको थिएँ । मेरो विचाराधीन रहेको पुनरावेदन र निवेदनको सम्बन्धमा मिति ०४३।९।३ मा अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई पाए पनि अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही पृथक पृथक भएकोले अदालतबाट सफाई पाएको आधारले विभागीय कारवाहीलाई प्रतिकूल असर गर्न नसक्ने एवं हु.प्र.बक्स भएबमोजिम पुनरावेदन दिएकोमा रु.१५।– जरिवाना तिरी पुनरावेदन दिनु पर्नेमा सो जरिवाना नतिरी पुनरावेदन दिएकोले रीत नपुर्याई दर्ता गराएको पुनरावेदनबाट सो म्याद थामिन नसक्ने हुनाले पुनरावेदन सम्बन्धमा केही गर्नु परेन भनी गरिएको निर्णयको जानकारी मिति २०४३।११।३ को पत्रबाट मलाई दिइयो । सो निर्णय भएको जानकारी मलाई दिएपछि पुनः यथार्थ व्यहोरा खोली श्री ५ का जुनाफमा विन्तिपत्र चढाएकोमा कार्यार्थ प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिमा आएकोमा यस विषयमा तपाइले दिनु भएको पुनरावेदनका सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भन्ने मिति २०४३।९।३ मा नै सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको व्यहोरा तपाइलाई २०४३।११।१० मा बुझाई सकिएको आदेशानुसार सूचित गरिन्छ भन्ने मिति २०४४।४।४ को पत्रबाट जानकारी दिएकोले उक्त निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रत्याभूत मेरो हक एवं अन्य उल्लिखित कानुनी हकहरु बञ्चित भएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति ०४३।९।३ को सञ्चालक समितिको निर्णय बदर गरी निवेदिकाबाट रु.१५।– जरिवाना लिई पुनरावेदन एवं निवेदन माथि कारवाही निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर भएको निवेदनपत्र ।
४. विपक्षी निवेदिकाउपर विभागीय कारवाही गर्न भ्रष्टचार निवारण ऐन बमोजिम विशेष प्रहरी विभागबाट लेखी आएकोमा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ बमोजिम कारवाही गरी सोको परिच्छेद ११ को दफा १(ङ) बमोजिम २०४१।१।२९ देखि लागू हुने गरी कोषको सहायक पदको नोकरीबाट निवेदिकालाई २०४१।१।२८ को पत्रबाट हटाइएकोमा निजको सामान्य सिद्धान्तको म्यादभित्र पुनरावेदन उजूरी परेन । सो पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्रेको थामी पाउन चढाउनु भएको विन्तीपत्रमा यसमा व्यहोरा साँचो हो र म्याद गुज्रेको मितिले पहिलो पटक ४५ दिन भित्रै विन्तिपत्र परेको रहेछ भने जनाउ पाएका मितिले १५ दिन भित्र पुनरावेदन दिए रु.१५।– जरिवाना गरी पुनरावेदन दिने म्याद थामी कानून बमोजिम गर्नु प्रमांगीको जनाउ विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ बाट हुकुम बक्सेको छ भनी विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारको ०४१।४।१४ को पत्र प्राप्त हुनआएको व्यहोरा खुलाई तपाइलाई यो जनाउ पत्र दिइएको छ भनी कोषबाट विपक्षी निवेदिकालाई ०४१।४।२४ मा पत्र पठाइएकोमा निवेदिकाले हु.प्र.बक्स भएको कोषले सूचना समेत टाँस गरेको जिकिर लिंदै पुनरावेदन बापत लाग्ने दस्तूर रु.१०।– को टिकट साथ राखी मिति २०४१।४।२६ मा पुनरावेदनपत्र दिएकोमा हु्.प्र.बमोजिम जरिवाना रु.१५।– संलग्न गर्नु भएको छैन । यसै बीच विशेष प्रहरी विभागले बागमती विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सो अदालतले निवेदिकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७(२) को कसूर गरेको ठहर्याई फैसला गरेकोमा निजको पुनरावेदन पर्दा भ्रष्टाचारको आरोपबाट पुनरावेदक प्रतिवादी इन्दिरा थपलियाले सफाई पाउने ठहर्दछ । अब निजले पाउनै नसक्ने रकम रु.१०८६।– भुक्तानी पाएकोतर्फ विचार गर्दा सो रकम लिएकोमा निज सावितै भएको र आफू बहाल रहेको संस्था कोषको नियम कानून बमोजिम आफूले झन कोषको हिसाब रखाईमा कारवाहीमा मद्दत गर्नु पर्नेमा नगरी उल्टै पाउनै नसक्ने रकम झिकेकोमा सावित समेत भएको देखिन आएबाट निजको व्यवहार शुद्ध किसिमको भन्न सकिने अवस्था नभएकोले बढी लिएको रु.१०८६।– कानून बमोजिम सञ्चय कोषले निजबाट भरी पाउने ठहर्दछ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।५।५ मा फैसला भएपछि निजले सो फैसलाबाट सफाई पाएको भन्ने जिकिर समेत लिंदै सेवा थामी पाउने २०४३।६।१५ मा निवेदन गर्नु भएको हो । त्यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको हकमा अदालती कारवाहीतर्फ भ्रष्टाचारको कसूरबाट सफाई पाए पनि त्यसबाट भएको विभागीय कारवाही सजालयलाई असर पार्न नसक्ने र पुनरावेदन दिएको भन्नेतर्फ हु.प्र.बमोजिम रु.१५।– जरिवाना तिरी दिनु पर्नेमा सो बमोजिम रीत नपुर्याएको हुँदा सो बमोजिम म्याद थामीन नसक्ने हुँदा केही गर्नु नपर्ने निर्णय भएको भन्ने सञ्चालक समितिले २०४४।११।३ को पत्रद्वारा निवेदिकालाई सूचना दिएपछि विपक्षी निवेदिकाले पुनः श्री ५ का जुनाफमा विन्तीपत्र चढाउनु भएकोमा नियमानुसार आवश्यक कारवाई गर्नु भई सम्बन्धित विन्तिपत्रवालाहरुलाई भएको जानकारी दिने भन्ने पत्र प्राप्त हुन आएपछि सो पुनरावेदन सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भन्ने मिति २०४३।९।३ मा नै निर्णय भएको २०४३।११।३ को पत्र २०४३।११।१० मा बुझाई सकेको भनी २०४४।४।६ मा निवेदिकालाई जवाफ दिइएको थियो । यसरी निवेदिकाको रिट निवेदन हु.प्र.बमोजिमको रीत नपुर्याई दिएको हुँदा तथा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने मिति २०४३।९।३ को निर्णयको जानकारी २०४३।११।१० मा पत्र बुझाई दिइएकोमा ०४४।६।२ मा मात्र रिट दिएकोले विलम्वको आधारमा समेत रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत जिकिर भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले पुनरावेदन लिंदा जरिवाना लिनु पर्ने दायित्व निर्वाहन गरेको कारणबाट जरिवाना नबुझाइएपछि सो कारणले पक्षको हक हनन् हुनु पर्ने होइन भन्ने मुख्य जिकिर लिई एवं विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्लले निवेदिकालाई निर्णयको जानकारी गराइएको ५ महिनापछि दायर हुनआएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने मुख्य जिकिर लिई गर्नुभएको बहस समेत सुनी विचार गर्दा यसमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
५. यसमा विपक्षी कोषले मलाई जागिरबाट अवकाश दिएपछि पुनरावेदनको म्याद गुज्रदा हु.प्र.बाट पुनरावेदनको म्याद थमाई आएपछि दर्ता गराएको मेरो पुनरावेदनमा जरिवाना बापतको रकम नबुझाएको कारणले रीत नपुगेको भनी पुनरावेदनमा केही गर्नु परेन भन्ने समेतको निर्णय गरेबाट मेरो हक हनन् भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी पुनः जरिवाना लिई हेरिदिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको व्यहोरा भएको निवेदनपत्र एवं निवेदिकाले पुनरावेदन बापत पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याएको छँदा पुनरावेदनमा सुनुवाई नगरिएको हो र ५ महिनापछि दर्ता गरिएको रिट निवेदन हुँदा विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोरा भएको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाले कर्मचारी सन्चय कोषबाट गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदन दिने म्याद गुज्री हु.प्र.बाट थामी पुनरावेदन दर्ता हुने स्थिति भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिन आएन । हु.प्र.भई पुनरावेदनको म्याद थामिई आएपछि उक्त कुराको जानकारी निवेदिकाले पाएको भन्ने कुरा पुनरावेदनको प्रथम प्रकरणमा नै निवेदिकाले गुज्रेको म्याद थामी पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिपाउँ भनी चढाएको विन्तिपत्रमा हु.प्र.बक्स प्राप्त भई यस कोषमा टाँस भएको मितिले १५ दिनभित्रै पुनरावेदन चढाएको छु भनी स्पष्ट लेखेबाट निजलाई हु.प्र. भएको एवं हु.प्र. मा भएको आदेश समेतको जानकारी रहेको देखिन आउँदछ । यसरी हु.प्र. को जानकारी भएपछि निवेदिकालाई रु.१५।– जरिवाना बापत वुझाउनु पर्ने भन्ने पनि जानकारी भएको भन्ने कुरा निवेदिकाको प्रस्तुत निवेदनको प्रकरण नं. ३ बाट स्पष्ट छ । यसरी पुनरावेदन बापत रु.१५।– जरिवाना तिरेर मात्र पुनरावेदन दर्ता हुनसक्ने भन्ने हु.प्र.आदेश जानकारीमा आएपछि उक्त आदेश बमोजिमको रित पुर्याई पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउनु पर्ने कर्तव्य निज निवेदिकाकै देखिन आउँदछ । यसको अतिरिक्त फाइल सामेल रहेको निवेदिकाले पुनरावेदन दर्ता गर्दा (पुनरावेदनपत्र राखिएको खामबाट) उक्त पुनरावेदन खाम बन्दी गरी गोप्य लेखी अध्यक्ष तथा संचालक समितिको नाममा दर्ता गराएको भन्ने पनि देखिन आउँदछ । यस स्थितिमा गोप्य पत्र पुनरावेदनपत्र हो भन्ने जानकारी नै दर्ता गर्दाका अवस्थामा कोषलाई हुनसक्ने स्थिति रहेन भने निवेदिकाले तिर्नु पर्ने जरिवाना तिरिएको छ छैन भनी हेर्न सक्ने स्थिति निवेदिकाले कोषलाई दिएको पनि नदेखिँदा पुनवरावेदन दर्ता गर्दाका अवस्थामा नै विपक्षी सन्चय कोषबाट जरिवाना बापतको रकम माग गर्नुपर्ने र सो माग्ने कर्तव्य कोषकै हुने तथा कोषले उक्त जरिवाना रकम नलिएको कारणले पक्षको हक हितमा असर पार्न नपाइने भन्ने निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
७. कोषले निवेदिकालाई पुनरावेदन गर्नबाट रोकेको छैन पुनरावेदन दर्ता गर्दा मौकैमा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरेकोमा अहिले सो निवेदकको गल्तीलाई कर्मचारी सन्चय कोषको गल्ती जस्तो गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । कोषले मिति २०४३।११।३ मा दिएको सूचना निवेदकले मिति २०४३।११।१० मा बुझेपछि मिति २०४४।६।२ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता भएको देखिएबाट समयमा नै यस अदालतमा प्रवेश गरेको भन्न सकिएन । यसरी विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उचित कारणसमेत निवेदकबाट खुल्नसकेको छैन । यस अवस्थामा मुद्दाको तथ्यसमेत सबै कुरा विचार गर्दा अनुचित विलम्बको आधारमासमेत निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४५ साल मंसीर ५ गते रोज १ शुभम् ।