निर्णय नं. ३५५९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३५५९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४६०
फैसला भएको मिति : २०४५।६।१९।२ मा
निवेदक : महोत्तरी सिस्वाकटैया गा.पं.को प्रधानपन्च महेन्द्रराय यादव
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी : अञ्चलाधीश, जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय जलेश्वरसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) आर्थिक सहायता दिने भनी गरिएको गा.पं.को निर्णयउपर अञ्चलाधीश समक्ष परेको निवेदनमा गा.पं.लाई अधिकार नभएको भनी गा.पं.को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी अञ्चलाधीशबाट निर्णय पर्चा भएकोमा उक्त गा.पं.ले गरेको निर्णयउपर अञ्चलाधीशले निर्णय गर्न पाउने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय पर्चामा कुन कानून अन्तर्गत निर्णय पर्चा गरिएको सो प्रष्टरुपमा पर्चाबाट नदेखिएबाट क्षेत्राधिकार विहीन अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय पर्चा कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव
प्रत्यर्थीतर्फबाट : श्री का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. कुनै व्यक्ति विशेषको निजी हक अधिकार नरहेको महोत्तरी सिस्वाकटैया गा.पं.क्षेत्र भित्रको वार्ड नं. ७ मा पर्ने कुटी पोखरी भन्ने पोखरी–१, वार्ड नं. ८ मा पर्ने लोहार घर नजिकको पोखरी १, वार्ड नं. ३ मा पर्ने पूर्णी पोखरी भन्ने पोखरी–१, वार्ड नं. ५ मा पर्ने सानो कट्टीको पोखरी १, समेतका पोखरीहरु गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४(१)(ख) अनुसार गा.पं.को सम्पत्ति रहेको कुरा निर्विवाद छ ।
३. उक्त पोखरी मध्ये कुटी भन्ने पोखरीबाट आएको आयस्ता रकमबाट केही रकम गा.पं.को निर्णय अनुसार नि.मा.वि.सहश्रामलाई दिने भन्ने गा.पं. कार्यकारिणीबाट मिति २०४१।४।३२ मा भएको निर्णय विपरीत लागेको ठेक्काबाट आएका सम्पूर्ण आयस्ताको साथ पोखरी पनि विद्यालयलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताविकलाई गाउँ सभाबाट मिति २०४१।८।१६ मा समर्थन जनाई पास गर्ने गरी गा.पं.को कुटी भन्ने पोखरीको वारेको निर्णय लोहार घर नजिकको पोखरीको प्रथम किस्ताको भुक्तानी बाहेक पछि निम्न माध्यमिक विद्यालयले पोखरीको आयस्था खान पाउने गरी सम्पूर्ण कागजात विद्यालयलाई बुझाई दिने गरी अवधि नै किटान नगरी मिति २०४२।८।२२ को गाउँ पञ्चायत र सभाको निर्णय के कति रकममा वार्ड नं. ५ को कट्टी पोखरीको डाँक भएको भन्ने माइनट निर्णयबाट नदेख्नुको साथै डाँक सकार गर्ने भनेको राम भरोस–१, ललित राउत–१, तथाराज करण–१, मध्ये राम भरोस डाँक दिन बसेको गाउँ पञ्चायतको बैठकको सदस्य मध्येबाट वार्ड नं. ६ को पन्च सदस्य रसी कापरको एकासगोलको काकाको छोरा ललित राउत वार्ड नं. ५ को सदस्य पञ्च चलितर राउतको एकासगोलको छोरा र राजकरण राय वार्ड नं. १ को सदस्य पञ्च देवनन्दन रायको एकासगोलका दाजु रहेको र त्यस्तै पूर्णी पोखरीको ठेक्का तत्कालिन प्र.पं.नवलकिशोर ठाकुरले आफ्नो छोरा परशुराम ठाकुर तथा गा.पं. का सचिव–१ राम तलेवार राउतले आफ्नो एकासगोलको काकाको छोरा अर्थात भाइ रामविनोद राउतलाई संयुक्त रुपमा आपसी मिलेमतोबाट नाम मात्रको रकममा डाँक दिए लिएकोले मिति २०४४।३।११ र २०४४।४।१४ को गा.पं.को बैठकले लगाएको अनियमित पूर्णी पोखरी तथा कटी गाउँको पोखरीको तथाकथित ठेक्का बदर गरी अर्को ठेक्का लगाउने तथा गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४(२) समेतको विपरीत हुने गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयलाई बदर गरी विद्यालयलाई दिएको कुटी भन्ने पोखरी र लोहार घर नजिकको पोखरी पञ्चायत अधीनस्थ राखी आउने आयस्तबाट गाउँ सभाको निर्णय अनुसार विद्यालयलाई आर्थिक सहायता दिने गरी उल्लिखित चौरबाटै पोखरीको बारेमा गरेको निर्णय गाउँ सभा समेतबाट समर्थित भएको छ । गा.पं.बाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन सुन्ने निकाय समक्ष पुनरावेदन नगरी ठेकदार राम भरोस, ललित राउत, राजकरण राय, राम विनोद राउत र परशुराम ठाकुरबाट ठेक्का दिनेको भन्ने सियाप्रसाद सिंह र विद्यालयले जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय समक्ष दिनु भएको पुनरावेदन सरहको निवेदनमा रीतपूर्वकको डाँक बढाबढीमा सकार गरी लिएको पोखरीहरुको पुर्जीको म्याद बाँकी नै हुँदा बीचैमा अकारण डाँक बदर गर्न नमिल्ने हुँदा सो डाँकहरु कायमै राखी दिन र पञ्चायतले सम्पूर्ण आयस्ता खान पाउने गरी हस्तान्तरण गरेको सोही गा.पं.वार्ड नं. ७ मा भएको विवादीत कट्टी पोखरी र वार्ड नं. ८ को लोहार घर नजिकको उत्तर बारी पोखरीको हकमा पञ्चायतले विद्यालयलाई एकपटक हस्तान्तरण गरिसकेकोमा विद्यालयको हक मिच्ने गरी सोही पञ्चायतले फिर्ता लिन पाउने अधिकार पञ्चायतलाई नभएकोले अधिकार वाहिर गएको निर्णय बदर हुने भनी २०४४। ४।२५ मा अञ्चलाधीशले निर्णय गर्नुभएको निर्णयमा निम्न त्रुटि उल्लेखनीय छन् ।
४. गा.पं.ऐनन, २०१८ को दफा २४(१)(ख) बमोजिमको सम्पत्तिलाई गाउँ पञ्चायतले आफ्ना हक छाडी अन्य कसैलाई पूर्ण हक दिने गरी हस्तान्तण गर्न नपाउने कुरा दफा २४(२) ले पुष्टी गरेको छ । त्यस्तोमा गा.पं. को हक बाँकी नरहने गरी गरेको त्रुटिपूर्ण छ । गा.पं. ऐनले तोकेको कर्तव्य गर्दा कानूनको प्रतिकूलताको पुग्न आउँदैन गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा ६९ अनुसार जि.पं.समक्ष पुनरावेदन नगरी अञ्चलाधीश समक्ष परेको निवेदनबाट गा.पं.को निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको अञ्चलाधीशको उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुनुको साथै अ.बं.३५ नं.अनुसार बदरभागी छ । सबै संस्थाको साथ समान व्यवहार हुन पर्नेमा सम्पूर्ण सुविधा प्रत्यर्थी मा.वि.लाई प्रदान गर्न न्यायसंगत भएन साथै मलाई नबुझी निर्णय भएको छ । अतः प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीबाट उपरोक्त हकहरुको अतिरिक्त संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रत्याभूत हकहरुको प्रचलनमा कुण्ठा एवं अवरुद्ध गरेको र सो हक प्रचलन गरी पाउने अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । धारा ७१ अन्तर्गतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफा झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश रहेछ ।
६. रिट निवेदक व्यत्तिगत हैसियतमा रिट निवेदन दिन आउनु भएको देखिन आएको छ । रिट निवेदक गाउँ पञ्चायत होइन गाउँ पञ्चायतको यो मितिको यस्तो रिट निवेदन दिने भन्ने निर्णय भएको भन्ने उल्लेख गर्न र प्रमाण दिन नसकेको हुँदा विपक्षी महेन्द्र राय यादवको रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै नभएको हुनँदा रिट निवेदन लाग्न सक्ने अवस्था छैन । गा.पं.ऐनको दफा २४(१) को (ख) अन्तर्गतको सम्पत्ति गाउँ पञ्चायतको हक स्वामित्वको हुने नभई रेखदेख गर्ने प्रबन्धकत्व सम्मको हक हो । सो कुरा उपदफा २ मा ख र ग बमोजिको सम्पत्ति बेचविखन वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ ।
७. गा.पं.ले आफूले गरेको निर्णय आफैंले बदर गर्ने अधिकार छैन । ठेक्दार सियाप्रसाद सिंहसंग पुरानो पञ्चायतको निर्णय बमोजिम लगाएको ठेक्काको किस्ता रकम रु.३८००।– २०४४।१।१३ मा बुझी लिएको हुँदासमेत निवेदकलाई विबन्धन लाग्न पर्ने निवेदक सफा हात लिई आउनु भएको छैन । एकपटक निर्णय भइसकेकोलाई खोट लगाई पुनः निर्णय गर्न नमिल्ने कुरा २०३७ सालको रिट नं. ८५१ मा समेत प्रतिपादन भएको छ निज नवल किशोर रायलाई प्रत्यर्थी समेत बनाइएको छैन अतः रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत राजकरण राय यादव, राम भरोस कापर, परशुराम ठाकुर, रामविनोद राउत, भूश्वेश्वर तिवारी, सियाप्रसाद सिंह समेतको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।
८. पञ्चायतको हक मेटीने गरी यस कार्यालयबाट कुनै निर्णय नभएको साथै पन्चायतले एक पटक निर्णय गरिसकेको कुरामा सोही पञ्चायतले पूर्व निर्णयलाई बदर गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त निर्णय कायम राखी दिने गरी यस कार्यालयबाट ०४४।४।२५।२ मा कानून बमोजिम निर्णय भएकोलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषण लगायतका रिट जारी हुन पर्ने स्थिति छैन तसर्थ प्रत्यर्थी रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
९. रिट निवेदक व्यक्तितग हैसियतमा रिट गर्न आएकोले रिट निवेदकलाई रिट गर्न हकदैया नै छैन दफा २४(ख) अन्तर्गतको सम्पत्ति गा.पं.को स्वामित्व को हुने नभई रेखदेख गर्ने प्रबन्धकत्व मात्र हो । गा.पं.ले एकपटक गरेको निर्णयलाई पुनः स्वयं बदर गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदक विबन्धित हुनुहुन्छ साथै विपक्षी बनाउने व्यक्तिलाई समेत विपक्षी नबनाउनु भएको र निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक अधिकार हनन् यस विद्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सहश्राम नि.मा.वि.का शिक्षक नवलकिशोर भूमिहारको लिखित जवाफ रहेछ ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएको विद्वान आधिवक्ता श्री महादेशप्रसाद यादव र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
११. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२. यसमा गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४(१¬(ख) अनुसार गा.पं.को अधिकार भएको विवादित पोखरी पञ्चायतको अधीनस्थ राखी आउने आयस्ताबाट गाउँ सभाको निर्णय अनुसार विद्यालयलाई आर्थिक सहायता दिने गरी भएको निर्णयउपर अधिकारै नभएको अञ्चलाधीश समक्ष उजूर गरी एकपटक हस्तान्तरण गरिसकेकोमा विद्यालयको हक मिच्ने गरी सोही पन्चायतलाई नभएको भनी अधिकारक्षेत्र विहिन विपक्षी अञ्चलाधीशले २०४४।४।२५।२ मा गरेको निर्णय पर्चाबाट निवेदकको हक अधिकारमा हनन् हुन गएकोले धारा ७१ अन्तर्गतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएकोमा एकपटक हस्तान्तरण गरिसकेको विद्यालयको हक मेटीने गरी सोही पञ्चायले फिर्ता लिन पाउने अधिकार पञ्चायतलाई नभएकोले गा.पं.को उक्त निर्णयलाई बदर गर्ने गरी मिति २०४४।४।२५ मा भएको निर्णय कानून बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ ।
१३. गाउँ पञ्चायत ऐन,२०१८ को दफा २४(१)(ख) अन्तर्गतको सम्पत्ति गाउँ पन्चायको हकको सम्पत्ति रहेकोमा विवाद देखिन आएन । साथै उक्त पञ्चायत अधीनस्थ रहेको सम्पत्ति (पोखरी) बाट हुने आयस्ताबाट विद्यालयलाई आर्थिक सहायता दिने गरी गाउँ सभाबाट निर्णय भएको समेत विवाद देखिन आएन । उक्त विद्यालयलाई कुनै पनि किसिमको सहायता नदिने भन्ने समेत रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन आएको छैन ।
१४. यसरी आर्थिक सहायता दिने भनी गरिएको गा.पं.को निर्णयउपर प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश समक्ष परेको निवेदनमा गा.पं.लाई अधिकार नभएको भनी उक्त गा.पं.को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी प्रत्यर्थी अन्चलाधीशबाट मिति २०४४।४।२५।२ मा निर्णय पर्चा भएको देखन आयो । उक्त गा.पं.ले गरेको निर्णयउपर अञ्चलाधीशले निर्णय गर्न पाउने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन आएन । साथै उक्त अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय पर्चामा समेत कुन कानून अन्तर्गत उक्त निर्णय पर्चा गरिएको सो समेत प्रष्ट रुपमा उक्त पर्चाबाट देखिन आएन ।
१५. तसर्थ क्षेत्राधिकार विहिन प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशले गरेको उक्त मिति २०४४।४।२५।२ को निर्णय पर्चा कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन १९ गते रोज २ शुभम् ।