निर्णय नं. ३५७० - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५७० ने.का.प. २०४५     अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट पूर्ण ई.नं. ७१

आदेश भएको मिति : २०४५।८।१४।३ मा

 

निवेदक/प्रत्यर्थी : का.न.पं.वा.नं.३३ बस्ने छत्रकुमारी पाठक

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक : ऐ.ऐ.बस्ने गेहेन्द्र देव पाठक

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  तेरो मेरो परी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा अदालतबाट हक बेहक गराई आउनु भनी सुनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)                तेरो मेरो परी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदक/प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

प्रत्यर्थी/कार्यालयतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी छत्रकुमारी पाठकले चढाएको विन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४४।२।११।२ मा तोक लागी आई पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा तथ्य यसप्रकार छ :

२.     नाप नक्शा हुँदा विपक्षी छत्रकुमारीको घरमा कि.नं.१०६७ मा रोपनी ०–१३–१–३ कायम भई नाप नक्शा भएको यसै कित्ताको दक्षिण पट्टीको कित्तामा बनेको घरको उत्तर तर्फको घरको लम्वाई बराबरको पेटी सहितको घर जग्गा कि.नं.१०६५ मा मेरो नाममा नाप नक्शा हुँदा क्षेत्रफल ०–६–०–३ भई मेरो नाममा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको ६ वर्ष वाद विपक्षी छत्रकुमारीले मेरो घरको उत्तर पट्टीको पेटीलाई पक्री उक्त पेटी कि.नं.१०६५ मा घुसेकोले नक्शा सुधार गरी जग्गाधनी पूर्जा पाउँ भनी ०३९।११।१५ मा निवेदन गर्नु भएको सिलसिलामा मलाई बुझोकोले मेरो घरको पेटी विपक्षीको हुन सक्तैन नापी दर्ता भएको ६ वर्ष पछि एकाको नामको दर्ताको जग्गामा मेरो घुस्यो भन्ने उजूरी लिई कित्ता संशोधन गर्न माल कार्यालयलाई अधिकार दिएको छैन भन्ने समेत मैले लिखित जवाफ पेश गरेकोमा २०४१।४।७ को सदर टिप्पणी सदर बमोजिम कि.नं.१०६५ को ०–०–०–२½ कि.नं.१०६७ मा समावेश हुँदा कि.नं.१०६७ को क्षेत्रफल ०–१३–२–१½ कायम गरी कि.नं.१०६५ मा क्षेत्रफल ०–५–३–३½ कायम गरी श्रेस्ता मिलान भएको जानकारी गराइएको छ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको २०४१।४।२९ को सूचना पाउँ । ०४१।४।२ को टिप्पणी  ०४१।४।३ को पत्र समेतको नक्कल ०४१।४।२९ मा सारी हेर्दा कि.नं.१०६७ को घर जग्गा छूट दर्ता गर्ने समितिबाट सिफारिश भई मालपोत विभागमा स्वीकृतिको लागि लेखी जाँदा लगत समेतमा जनाउने गरी २०४१।४।५ मा निर्देशन प्राप्त भएकोले यस कार्यालयको २०४०।८।२३ को आदेशानुसार नक्शा सुधार गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तथा श्रेस्ता खडा गरी गेहेन्द्रदेव पाठकलाई सूचना दिने भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २०४१।४।७ मा निर्णय गरेको रहेछ ।

३.     मालपोत ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ र ऐ.को नियम ४ समेतले नाप नक्शा भएको दर्ता गर्न छूट भएको जग्गा भए नियम ४(क) बमोजिम समितिको सिफारिश साथ विभागको स्वीकृति लिई दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विपक्षी छत्रकुमारीको कि.नं.१०६७ मा समावेश गरेको ०–०–०–२½ नापीसम्म भएको र दर्ता हुन छूट भएको नभई मेरो कि.नं.१०६५ मा समावेश भई २०३३ सालमा दर्ता भएको मेरो घरको पेटी हो । त्यस्तो एकाका नाममा दर्ता भएको जग्गा झिकी अर्काको नाममा समावेश गरी नक्स श्रेस्ता सच्याउँन पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई कानूनले प्रदान गरेको पाइँदैन । मेरो जग्गा कट्टा गर्ने अधिकार विपक्षीको मान्ने हो भनी पनि ०–६–०–३ जग्गाबाट २½ दाम झिक्दा बाँकी ०–६–०½ हुनु पर्नेमा ०–५–३–३½ मात्र बाँकी देखाएको पनि सरासर त्रुटी छ । उक्त अनाधिकार निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा ११(ङ) समेतद्वारा सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषण उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी मालपोत विभागको स्वीकृतिको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०४१।४।७ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा श्रेस्ता तथा नक्शा सच्याउँने समेत भए गरेको सम्पूर्ण कारवाई समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.     विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको २०४१।५।६ को आदेश ।

५.     छत्रकुमारी पाठकले आफ्नो घर जग्गाको बाथरुम घर र पर्खालको जडान समेत रेखांकन गर्ने छूट भएकोले सो समेत गराई ज.ध.प्र.पुर्जा पाउन प्रचलित कानूनको म्यादभित्र दिएको निवेदन बमोजिम छानबीनको रुपमा फिल्डमा अमिन खटाई निजको प्रतिवेदन सरजमीन मुचुल्का समेतबाट कि.नं.१०६७ को केही जग्गा निवेदक गेहेन्द्रदेव पाठकको कि.नं.१०६५ मा घुसेको देखिएको र सो सम्बन्धमा रिट निवेदकको निवेदन तथा छत्रकुमारीतर्फबाट पेश भएको रिट निवेदक गेहेन्द्रदेव पाठक समेत साक्षी भएको कि.नं.८०६३ मिति १९९८।१२।२५ को पारित लिखत भित्रकै जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२)(३) तथा मालपोत ऐनको दफा ७(३) अनुसार मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट कानून अनुरुप निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

६.     गेहेन्द्र देव पाठकले कि.नं.१०६५ को ज.ध.प्र.पू. ०३८।९।१४ मा बुझी लिएको छ । ०३९।१२।२४ मा नक्शा सुधार गरी ज.ध.प्र.पू. पाउँ भनी छत्रकुमारीको निवेदन, आफ्नो घर जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको मितिले १२० दिनभित्र परेको उजुरी छानबीन गरी निज गेहेन्द्रदेव पाठकलाई समेत झिकाई बयान कागज गराई दुवै थर तारेखमा रही आएकोमा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अनुसार विवाद परेकोमा जस्को प्रमाण बलियो छ निजकै नाममा दर्ता र्ने ०४०।८।२३ को आदेशबाट घुस्न गएको भनिएको विलम्व गरी दायर गरेको निवेदन खारेज हुनुपर्छ तत्पश्चात मालपोत ऐन प्रथम संशोधन अनुसार समितिबाट सिफारिश भएको र ०४१।४।३ को पत्रद्वारा स्वीकृत प्राप्त भएपछि ०४१।४।७ को निर्णयले दर्ता  गरेकोमा नाप जाँच ऐन अनुसार उपचार गर्नु पर्नेमा रिट निवेदन कानून नभएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

७.     मेरो घर पर्खालमा जोडिएको वाथरुम घर र पर्खालको जोडान समेत नक्शामा रेखांकन हुन छूट भएको जानकारी पाउना साथ ज.ध.प्र.पुर्जा नलिई सकेको हुँदा दुवै थरलाई प्रमाण पेश गराई वस्तु स्थिति बुझी सुधार गर्नु पर्ने नक्शा सुधार गरी पुर्जा दिन पाउने नै हो । विपक्षीको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून छाडी निर्णय गरेको छैन । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क) बमोजिम गठित समितिद्वारा गरिएको नक्शा सुधार एवं प्रदान गरिएको पूर्जा सम्बन्ध नभएको आदेश कानून अनुरुप छ । कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत छत्रकुमारी पाठकको लिखित जवाफ ।

८.     मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क) बमोजिम गठित समितिबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०४२।१०।१७ को आदेश ।

९.     मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समितिले सिफारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा कि.नं.१०६७ को जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समितिको सिफारिश कानून बमोजिम भएको  छ । कुनै त्रुटी छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत समितिको तर्फबाट का.मु.प्रमुख मालपोत अधिकृतको लिखित जवाफ ।

१०.     गेहेन्द्रदेव पाठकका नाउँमा कि.नं.१०६५ मा दर्ता भएको जग्गा मध्ये २½ दाम कटाई कि.नं.१०६७ मा प्रत्यर्थीका नाममा कायम हुने गरी निर्णय दर्ता तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको हुँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको ०४१।४।७ को टिप्पणी सदर निर्णय अनधिकृत हुँदा सो निर्णय र सो आधारबाट भएको सम्पूर्ण कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०४२।१२।२८।५ को आदेश ।

११.     श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा उक्त निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी चढाएको विन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४४।२।११ मा तोक लागी आएको रहेछ ।

१२.    निवेदक प्रत्यर्थी छत्रकुमारीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले मेरो पक्षले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेको छैन । छूट दर्ताको लागि कारवाई भएको हो । नक्शामा वाथरुम र पर्खाल नदेखाइएकोले सो देखाई छूट दर्ता गरी पाउँ भन्ने विषयलाई तेरो मेरोको विवाद भन्न मिल्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम मालपोत कार्यालयले छूट दर्ता गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार छूट दर्ता गरिएको हो । मालपोत कार्यालयमा मेरो घरको पेटी भनी विवाद नउठाएकोमा रिटमा उठाएकोमा तथ्यको रिटबाट यकीन गर्न मिल्दैन । दर्ता बदरतर्फ नालेस गर्नसक्ने अन्य उपचारको अवलम्वन नगरेको रिट खारेज हुनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको छैन भन्ने बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले रिट निवेदकले हक हिस्साको प्रमाण दिन सकेको छैन । श्रेस्ता सम्बन्धी निर्णयउपर स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ८(४) ले जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन लाग्ने हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले कि.नं.१०६५ जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा २०३८।९।१४ मा रिट निवेदकले पाएको छ । सो दर्ताको जग्गाबाट २½ दाम जग्गा झिकी प्रत्यर्थीको कि.नं.१०६७ मा  मिलाउने गरी निर्णय गरेकोबाट हक बेहक हुन गएको छ । यस्तोमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । तसर्थ रिट जारी गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१४.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट रिट निवेदक गेहेन्द्रदेव पाठकलाई दिएको प.सं.च.नं. ३५३ मिति २०४१।४।१२ को पत्रमा यस कार्यालयको स.उ. फाँटको ०४१।४।७ को सदर टिप्पणी र नापीको च.नं.१५५।०४१।४।११ को पत्र मुताविक तपाईको नाउँको वार्ड नं. ३३ कि.नं.१०६७ मा ०–१३–२–१½ कायम गरी उक्त कि.नं. १०६५ मा बाँकी रहन आएको क्षे.फ. ०–५–३–३½ कायम गरी श्रेस्ता मिलान भएको भन्ने उल्लेख भएको पेश गरेको पत्र नक्कलबाट देखिन्छ ।

१५.    कि.नं.१०६५ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र रिट निवेदकले प्राप्त गरिसकेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिन्छ । रिट निवेदकले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कि.नं.१०६५ को जग्गामा घुसेकोले नक्शा सुधार गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी छत्रकुमारीको निवेदनबाट मालपोत कार्यालयले कि.नं.१०६५ बाट २½ अढाई दाम जग्गा झिकी कि.नं.१०६७ मा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकका नाउँको दर्ताको जग्गामा जग्गा घुसेको भन्ने प्रत्यर्थी छत्रकुमारीको उजुरी निवेदन परेपछि जग्गामा तेरो मेरो पर्न गई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । यस्तो तेरो मेरो परी हक बहेकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा अदालतबाट हक बेहक गराई आउनु भनी सुनाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले अदालतबाट हक बेहक गराई आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई रिट निवेदकको दर्ताको जग्गाबाट २½ अढाई दाम जग्गा प्रत्यर्थी छत्रकुमारीको कि.नं.१०६७ मा समावेश गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । तेरो मेरो परी त्यसरी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई भएको पाइँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको मिति २०४१।४।७ को टिप्पणी सदर निर्णय र सो आधारबाट भएको सम्पूर्ण कारवाई समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१६.     अतः उपर्युक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४१।४।७ को त्रुटिपूर्ण टिप्पणी सदर निर्णय र सो आधारबाट भएको सम्पूर्ण कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।१२।२८ को निर्णय मनासिब छ । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट हक बेहकमा अदालतमा नालेश दिनु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो सुनाएको नदेखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउँन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या.महेशरामभक्त माथेम,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल मार्ग १४ गते रोज ३ शुभम् ।