निर्णय नं. ३५७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५७१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १९७७
आदेश भएको मिति : २०४५।७।२९।२ मा
रिट निवेदक : सुनसरी जिल्ला ईटहरी गा.पं.वा.नं.७ बस्ने प्रल्हादबहादुर बस्नेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) निर्णयमा प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.१(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको नभई नियम ९.१(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको देखिँदा निर्णयमा बर्खास्त भन्ने शब्दको प्रयोग भएकै कारणबाट प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१(छ) बमोजिम बर्खास्त भएको र निवृत्तिभरण पाउने कानूनी अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. म निवेदक सोलुखुम्बू जिल्लाको नाम्चे प्रहरी थानामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत हुँदा स्थानीय वासिन्दाको दुई पक्षबीच झगडा भई कार्यवाहीको लागि प्रहरी थाना नाम्चेमा निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त अवस्थामा उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक विदामा बस्नु भएको म निवेदकले इन्चार्जको समेत काम सम्हालेकोमा दुवैपक्षलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाई हप्की दप्की गरी सम्झाई बुझाई अब आइन्दा झगडा गर्दैनौं भनी दुवैपक्षबीच मिलापत्रको कागज गराई पठाएको थिएँ । सोही झगडा र मिलापत्रको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरुको बहकाउमा लागी स्थानीय मानिसहरुले नारा जुलुस गरेको भनी प्रत्यर्थी अञ्चल प्रहरी कार्यालयले मउपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अपनाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा मिसिल पठाइएकोमा मलाई पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद–९ को नियम ९(५)(ङ) बमोजिम मिति २०३३।५।१ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरियो । उक्त निर्णयउपर प्रत्यर्थी श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षकज्यू समक्ष प्रहरी नियमावली, २०३३ को ९(१०) बमोजिम ३५ दिनभित्र पुनरावेदन प्रस्तुत गरेको थिएँ । मिति २०४३।७।४ मा पुनरावेदनको निर्णय भइसकेको छ नक्कल सारी लानुहोस भनेबाट मिति २०४३।७।६ मा निर्णयको प्रतिलिपि सारी हेर्दा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गरी निर्णय गरिएको व्यहोरासंग साक्षात्कार भएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष यो रिट याचिका प्रस्तुत गरेको छु ।
३. निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६)(२) बमोजिम हुनसक्ने सजायँ प्रस्तावित गरी मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित सजायँ कुन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(९)(१) को खण्ड (क) देखि (छ) सम्म व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार उक्त नियम (९)(६)(२) बमोजिम ९(९)(१) को कुनै पनि सजायँ प्रस्तावित नगरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णय नियम ९(६)(२) को प्रतिकूल भएकोले बदरभागी छ । सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरी पठाउने अधिकार प्रत्यर्थी अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को कुनै पनि नियमले अधिकार नदिएको हुनाले अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट मलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न पठाएको निर्णय र सम्पूर्ण काम कारवाही अनाधिकार भई अ.बं.३५ नं.बमोजिम बदरभागी छ । मबाट दुईवटा स्पष्टीकरण प्रहरी उपनिरीक्षक सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट लिइएको छ । प्रहरी (दोस्रो संशोधन सहित) नियमावली, २०३६ को नियम ९.६(३) को प्रयोजनको लागि यदि प्रहरी उपरीक्षक नै जाँचबुझ गर्ने अधिकृत भए जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी समेत बुझी कारण सहित आफ्नो ठहरको प्रतिवेदन तथा भएको सबूद प्रमाण दाखिल गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी बुझी भन्ने शब्दबाट दुईवटा स्पष्टीकरण लिन सक्ने होइन । तसर्थ मबाट अनाधिकृत रुपबाट दुईवटा स्पष्टीकरण लिई कारवाही चलाई सोही कारवाहीलाई आधार मानी मलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरिएको निर्णय पर्चा र सो निर्णय पर्चालाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण भएको प्रष्ट छ । प्रहरी ऐन, २०१२ (तेस्रो संशोधन सहित) को परिच्छेद ३ को दफा १०(२) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ऐ.को नियम ३.२(ख) मा हवल्दार र प्रहरी जवान बाहेक राजपत्र अनंकित श्रेणीका अन्य पदमा प्रहरी महानिरीक्षकले नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा म प्रहरी सहायक निरीक्षकउपर उपरीक्षक अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथा राजविराजबाट कारवाहीको उठान गरी सोही कारवाहीका आधारमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकज्यू पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट मिति २०३९।५।१ मा निर्णय पर्चा खडा गरी मलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई प्रहरी महानिरीक्षकज्यू प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सदर गर्ने गरेको पुनरावेदकीय निर्णय समेत गैरकानूनी भई स्वतः बदरभागी छ । मलाई दिएको बर्खास्त सम्बन्धी पत्रमा प्रहरी (दोस्रो संशोधन सहित) नियमावली, ०३६ को नियम ९.५(ङ) बमोजिम भनी उल्लेख गरेको छ । सो अवधिभरमा म नाम्चे प्रहरी थानामा निमित्त इन्चार्ज हुँदा आपसी झगडा सम्बन्धलाई लिएर पर्न आएको उजूरीको आधारमा सम्झाई बुझाई मिलापत्र गराई मिलापत्र गरेको अभिलेख समेत राखी तत्सम्बन्धमा बुझ्न झिकाईएको मानिस समेतलाई छोडिएकोमा मरणासन्न अवस्था पारी कुटपिट गरी अशान्ति मचाई विभागप्रति नै आँच आउने जस्ता काम गर्यो भन्ने जस्ता कुरा कहीं कतैबाट खुल्न देखिन नआउँदा नआउँदै पनि आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने अभियोग लगाई मलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय पर्चा र सोही निर्णय पर्चालाई सदर गरेको निर्णय नियम ९.१२ को प्रतिकूल छ । अतः निवेदकको उल्लिखित हक अपहरित हुनुको साथै संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनु परेकोले प्रत्यर्थीहरुको फैसला निर्णय पर्चा लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी निवेदकलाई पुनः यथावत सेवामा बहाल राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।८।१९।५ को आदेश ।
५. निवेदक तत्काल पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी थाना नाम्चेमा कार्यरत अवस्था निजले गरेको कसूर अनुसार छानबीन तथा अनुसन्धान कार्यपश्चात प्राप्त सबूद प्रमाणको आधारमा निवेदकलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको मिति २०३३।५।१ को निर्णय पर्चाबाट बर्खास्त भएको । उक्त निर्णय पर्चाउपर यस कार्यालयमा पेश हुनआएको पुनरावेदनउपर छानबीन गरी कारवाही हुँदा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको मिति २०३९।५।१ को निवेदक विरुद्ध खडा भएको निर्णय पर्चाबाट कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएको हुँदा २०३९।५।१ को निर्णयलाई नै कायम राखी निवेदकको पुनरावेदन खारेज गरिदिने यस कार्यालयको मिति २०३९।८।७।२ मा निर्णय भई कानून बमोजिम सूचना समेत निवेदकले प्राप्त गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
६. प्रहरी नियमावली, २०३३ को संशोधन सहित नियम ९.१० बमोजिम यस कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधनी गर्ने अधिकार नियमावलीले प्रदान गरेको देखिन्छ । अतः यस कार्यालयले नपाएको अधिकार प्रयोग गरी स्पष्टीकरण सोधियो भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन जिकिर झुठ्ठो छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालयले नै सेवाबाट हटाउने निर्णय गरी पठाए अनुसार नै सेवाबाट बर्खास्त भएको छु भन्ने विपक्षी जिकिर पनि झुठ्ठा छ । विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा सगरमाथा अञ्चल सोलुखुम्बू जिल्लाको प्रहरी थाना नाम्चे दरबन्दीको प्र.स.नि.प्रल्हालबहादुर बस्नेत प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को दफा ९.५ को देहाय खण्ड (ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको कसूरमा ऐ.नियमको ९.१ खण्ड (च) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी श्री पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले २०३९।५।१ को निर्णय पर्चा अनुसार निज प्रल्हाद बस्नेत प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । अतः झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।
७. अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय दिई पठाएको राय अनाधिकार भएको भन्ने सम्बन्धमा सजायँ माग गर्ने अधिकारीले गर्नु पर्नेसम्मको सजायको माग गर्नसक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको हुँदा अधिकार नभई निर्णय दिएको भन्न नमिल्ने राय दिने अधिकारप्राप्त अधिकारीको राय अनुसार यस कार्यालयबाट निर्णय दिएको हुँदा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय छैन भन्न मिल्दैन । निज विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा प्रहरी नियमावली ९(६)(२) अपनाइएको देखिन्छ । यस कार्यालयबाट २०३९।४।२९।६ मा स्पष्टीकरण सोधिएको र उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ २०३९।४।३०।७ मा दिएको देखिन्छ । नियुक्ति गर्नसक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा घटाउन वा तलब घटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट मिति २०३९।५।१ मा पुनरावेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी खडा गरेको पर्चा प्रहरी महानिरीक्षकज्यू प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सदर गरेको निर्णय कानूनी भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत श्री पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयतर्फबाट प्र.ना.म.नि.को लिखित जवाफ ।
८. निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले प्रहरी ऐन तथा नियमावली अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्दा कारवाही गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीले सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण लिनुपर्ने प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६)(२) मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छँदाछँदै सो बमोजिम स्पष्टीकरण नै नलिई अनाधिकार निकाय वा अधिकारीले कारवाही गरी बर्खास्त गरिएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर समेतको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका नायव महानिरीक्षकले स्पष्टीकरण मागी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको हुँदा स्पष्टीकरण नमागेको र अख्तियार नभएका सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट निर्णय भएको भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विभागीय कारवाही गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६)(२) बमोजिम हुनसक्ने सजायँ समेत प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेमा सो बमोजिम स्पष्टीकरण नै नमागी मलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियार नै नपाएको अञ्चल प्रहरी कार्यालयले मउपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अपनाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा मिसिल पठाएको त्यहाँबाट मिति २०३९।५।१ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरियो । उक्त निर्णयउपर दिएको पुनरावेदनमा शुरु निर्णय नै सदर गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकले मिति ०४३।७।४ मा गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णयहरु बदर गरी निवेदकलाई पुनः यथावत सेवामा बहाल राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले निवेदन जिकिर अनुसार नियम बमोजिम कारवाही सजायँ नगरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयले स्पष्टीकरण माग्ने समेतको कारवाहीबाटै निर्णय गरेको भनी बहसको सिलसिलामा उठाउनु भएको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सरकारी उपन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको कारवाहीको सक्कल फायलबाट प्र.स.नि.प्रल्हादबहादुर बस्नेतले पासांग नोर्बुलाई मरणान्त अवस्थामा कुटपिट गरेको कारणबाट स्थानीय जनताले नारा जुलुस समेत गरेको भन्ने व्यहोराको प्रहरी कार्यालय नाम्चेको जाहेरीबाट कारवाहीको उठान भएको र सो सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट मिति २०३९।४।२९ मा यी रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको र २०३९।४।३० मा रिट निवेदकले स्पष्टीकरण पेश गर्दै यी रिट निवेदकले क्षमायाचना गरेको देखिन्छ । यसबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका नायव महानिरीक्षकले स्पष्टीकरण माग गरेको तथा निजले नै नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको भनी लिएको जिरहको सम्बन्धमा हेर्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको मिति ०३९।५।१।३ को निर्णयमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को दफा ९.५ को देहाय (ङ) अनुसार प्रहरी कार्यालय नाम्चेका प्र.स.नि.प्रल्हादबहादुर बस्नेतलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट उक्त निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको नभई नियम ९.१(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको देखिन्छ । निर्णयमा बर्खास्त भन्ने शब्दको प्रयोग भएकै कारणबाट उक्त नियमको ९.१(छ) बमोजिम बर्खास्त भएको र निवृत्तिभरण पाउने कानूनी अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्ने मिलेन । अतः माथि उल्लेख गरिएबमोजिम अख्तियारवालाले कानून बमोजिम विभागीय सजायँ गरेको र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट पुनरावेदन निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल कार्तिक २९ गते रोज २ शुभम् ।