निर्णय नं. ३५८० - उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५८० ने.का.प. २०४५ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६५७
आदेश भएको मिति : २०४५।९।८।५ मा
निवेदक : गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिज
विरुद्ध
विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय, धरान, सुनसरीसमेत
मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ
(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको, निवेदकको उद्योग उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन भएको देखिँदा सोही ऐन बमोजिम नै सुविधा पाउने देखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ । गणेश फेरोजिक इण्डष्ट्रिजले मिति २०२८।२।१४ मा अनुमति प्राप्त गरी २०३९।९।७ देखि उत्पादन शुरु गरी नियमित रुपले गैल्मेनाइज कोरोगेटेज स्वीट्स उत्पादन गर्दै आएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपदफा २ मा साना मझौला तथा ठूलो उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी प्रष्ट व्याख्या भइरहेकोले सो अनुसार प्रस्तुत उद्योगको उत्पादनमा उत्पादन मितिदेखि ३ वर्ष सम्म अर्थात २०३९।९।७ देखि २०४२।९।६ सम्म अन्तःशुल्क नलाग्ेनमा अन्तःशुल्क कार्यालय धरानले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले प्रदान गरेका अन्तःशुल्क छुटका सुविधा प्रदान नगरी ०४०।०४१ देखि अन्तःशुल्क असूल गर्न लाग्दा निवेदकले उद्योग विभागलाई सो गैरकानूनी अन्तःशुल्क असूलीको सम्बन्धमा निवेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय उद्योग विभाग सुविधा शाखाले अन्तःशुल्क विभागलाई २०४०।४।११ प्र.सै. २०४०।४१ उ.वि.सु. २३ (ग.प्रे.इ.) १५२ को पत्रद्वारा औ.व्य.ऐन, २०३१ (क) दफा १०(ग) देहाय २ अनुसार सञ्चालन मिति २०३९।९।७ देखि ३ वर्षको लागि यस गणेश फेरोजिक इण्डष्ट्रिजलाई अन्तःशुल्क छूट गरी दिन मिति २०४०।४।९ मा निर्णय भएको भनी अनुरोध गरेको पत्र विपक्षी अन्तःशुल्क विभागलाई अवगत हुँदाहुँदै अन्तःशुल्क विभागले यस उद्योगको उत्पादन एवं सञ्चालन मिति २०३९।९।७ मा लागू रहेको औ.व्य.ऐन, २०३८ र सो को दफा १४ समेतलाई वास्ता नगरी खारेज भइसकेको औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत अन्तःशुल्कको सुविधा पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र तेश्रो वर्ष ५० प्रतिशत मात्र दिने भनी पहिलो वर्ष शत प्रतिशतले अन्तःशुल्क लाग्ने निर्णय भएको भनी २०४१।९।१८ मा अन्तःशुल्क कार्यालय धरानलाई पत्र लेखी पठाउनु भएको गैरकानूनी हुँदा असूल भएको रकम धरौटी राखी पाउँ भनी र गैरकानूनी अन्तःशुल्क असूल नहोस् भनी मिति २०४१।१०।१९ मा निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । सो पत्रको सम्बन्धमा कुनै जवाफ नभएकोले बारम्बार निवेदन गर्दा कारवाही हुँदैछ भन्ने मौखिक जवाफ मात्र पाएकोले मिति २०४२।११।१२ मा अर्थ मन्त्रालयलाई मिति २०४२।१२।२० मा पुनः अन्तःशुल्क विभागलाई र ०४३।१।१८ मा अर्थ मन्त्रीज्यूलाई निवेदन गरेकोमा के कारवाही भइरहेको छ भनी सोधनी भएकोमा अन्तःशुल्क विभागले निर्णय निकासाको जानकारी नदिएकोले अन्तःशुल्क विभागका महानिर्देशक समक्ष २०४३।६।१० मा निवेदन गरी गैरकानूनी रुपमा ४,३०,५६३।५७ असूल भएको, अन्तःशुल्क फिर्ता पाउँन निवेदन गरेकोमा आलटाल मात्र गरेकोले ०४४।७।२५ भित्रमा रकम फिर्ता नगरेमा अदालत समक्ष जाने व्यहोराका निवेदन गर्दा अदालतबाट नै निर्णय हुनु पर्ने भनी उक्त विभागका अधिकृतले भन्नु भयो । अतएव विपक्षीले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १४(३) विपरीत भएको निर्णयबाट मेरो नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात परेकोले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट जारी गरी विपक्षीका नाममा गैरकानूनी रकम फिर्ता दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
२. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि कानून बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
३. यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० ले उद्योगहरुलाई दिने सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण शीर्षक अन्तर्गतका कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम स्थापना हुने उद्योगलाई मात्र दिन सकिने प्रष्ट छ । औ.व्य.ऐन, २०३८ भदा अघि स्थापना भएका उद्योगलाई उक्त ऐनको दफा १४ ले सोही पहिलेको ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउँदछन् । अवधि नकिटिएका सुविधाहरु मात्र औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम हुन्छन् । औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ८ ले उद्योगको वर्गीकरण गरेको र उक्त दफा ८(१) को देहाय (ख) मा व्यवस्थित आधारभूत उद्योगको क्रममा विपक्षी उद्योग पनि पर्ने र औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ख) को देहाय खण्ड (३) बमोजिम पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोश्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र तेश्रो वर्ष ५० प्रतिशतको, सुविधा विपक्षीले पाएको हो । तसर्थ विपक्षीलाई कानूनबमोजिम सुविधा प्रदान गरेकोमा पहिले कानूनी सुविधा उपभोग गरिसकेकोमा बढी बदनियतले राजश्व खानाका लागि रिट निवेदनको कारण लिएकोले खारेजभागी छ । यस सम्बन्धमा स.अ.फु.बे. को न्यू प्रेम होजियारीका प्रो. रत्नलाल संघाई वि.श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको २०४३ रि.फु.नं. ५४ मा कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यस बेला कुनै कानून सूचनाद्वारा सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ त्यस्तो सुविधा उद्योग दर्ता हुँदाका बखत नै उद्योगमा निहित हुन जाने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । यस्तै संहिता होजियारीका प्रो.रमेशचन्द्र अग्रवाल वि.श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा समेत विपक्षीलाई २०३८ सालको औ.व्य. ऐन लागू नहुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अन्तःशुल्क विभागको लिखित जवाफ ।
४. यसमा विपक्षी निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसार २०३८।२।१४ मा उद्योग विभागबाट इजाजत लिई २०३८।४।२३ मा सोही ऐन अनुसार फार्म रजिष्ट्रेशन भई उद्योग स्थापना भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ख)(३) बमोजिम सुविधा प्रदान गरेको कानूनसंगत छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको अन्तःशुल्क कार्यालय धरानको लिखित जवाफ ।
५. यसमा विपक्षी निवेदकले २०३८।२।१४ मा उद्योग विभागबाट स्थापनाको इजाजत पछि २०३९।९।७ देखि उत्पादन शुरु गरी आएको र २०३० को औ.व्यवसाय ऐन बमोजिम उद्योग स्थापनाको लागि कारवाही चलाइएकोले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को सुविधा निज विपक्षीले नपाउने स्पष्ट छ सो कुरालाई औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४ ले समेत स्पष्ट पारेको छ । औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ८ ले उद्योगको वर्गीकरण गरी उक्त ऐनको दफा ८(१) को देहाय दफा (ख) मा पर्ने विपक्षीको उद्योगलाई उक्त ऐनको दफा ९ बमोजिम लगाइएको अन्तःशुल्क कानून बमोजिम छ । यस सम्बन्धमा न्यू प्रेम होजियारीका प्रो.रत्नलाल संथाईको मुद्दा तथा संविता होजियारीको प्रो.रमेशचन्द्र अग्रबालको मुद्दामा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भई विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै आघात नपुगेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाले निवेदकको गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिज ०३८।२।१४ मा स्थापना भई ०३९।९।७ गतेदेखि उत्पादन शुरु गरी नियमित रुपले सञ्चालन हुँदै आएको र त्यसरी उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले औ.व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपदफा २ बमोजिम सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्ष अन्तःशुल्क छूट पाउनु पर्नेमा विपक्षी अन्तःशुल्क विभागले उद्योग सञ्चालन भएको दोश्रो वर्ष २५% र तेश्रो वर्ष ५०% का दरले अन्तःशुल्क असूल गर्ने गैरकानूनी निर्णय गरी रु.४,३०,५६३।५७ असूल समेत गरेको गैरकानूनी हुँदा कानून बमोजिम पाउने छूट दिनु र असूल भएको रकम फिर्ता दिनु भन्ने समेत परमादेश जारी हुन सम्मानीत इजलास समक्ष माग गर्दछु भन्ने र विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(१) को देहाय दफा (ख) मा व्यवस्थित आधारभूत उद्योगको क्रममा विपक्षीको उद्योग पनि पर्ने र औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को देहाय खण्ड (३) बमोजिम त्यस्तो उद्योगलाई पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोश्रो वर्षका लागि पचहत्तर प्रतिशत र तेश्रो वर्षका लागि पचास प्रतिशत अन्तःशुल्क छूट पाउने र औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत नपाउने हुँदा सोही अनुसार निर्णय गरी गरिएका काम कारवाही गैरकानूनी नहुने र त्यस्तो कारवाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक हकमा आघात समेत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
७. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रीले ०३८।२।१४ मा अनुमति पाई ०३९।९।७ गतेदेखि उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) बमोजिमको सुविधा पाउने भन्ने मिति ०४१।८।२२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिजले ०३९।९।७ देखि मात्र उत्पादन शुरु गरी सञ्चालन गरेको उद्योग सञ्चालन हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू भइसकेकोले तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (३) अनुसार ऐ.को दफा १०(ग)(२) बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको मितिदेखि ३ वर्ष सम्म अन्तःशुल्क पूर्ण छूट पाउनु पर्छ र गैरकानूनी निर्णय गरी असूल भइसकेको रु.४,३०,५६३।५७ फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
९. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन भएको देखिँदा सोही ऐन बमोजिम नै सुविधा पाउने देखिन आयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको निवेदकले औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिमको सुविधा पाउने हो पछि ०३८ सालमा आएको ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने होइन भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारबाट औ.व्य. ऐन, २०३० लागू गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयानुसार निवेदकबाट उद्योग सञ्चालन भएको दोश्रो वर्षको २५% र तेश्रो वर्ष ५०% का दरले अन्तःशुल्क असूल गरेको समेतलाई कानून अनुरुप भएको भन्न मिलेन ।
१०. तसर्थः श्री ५ को सरकारले निवेदकको गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिबाट औ.व्य. ऐन, २०३० लगाई अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको मिति ०४१।८।५ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) बमोजिमको सुविधा निवेदकको उद्योगलाई दिनु र सुविधा पाउने अवधिको असूल गरेको अन्तःशुल्क रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरुलाई म.न्या.का.मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४५ साल पौष ८ गते रोज ५ शुभम् ।