निर्णय नं. ३५८७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५८७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १५५३

आदेश भएको मिति : २०४५।९।२९।५ मा

 

निवेदक : जि.इलाम बखोटे आदर्श गा.पं.वा.नं.१ बस्ने गोविन्द पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : इलाम जिल्ला अदालत निर्वाचन विशेष अदालतका न्यायाधीश श्री परशुराम भट्टराईसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  अदालतले अन्यायमा परें भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिई आएको व्यक्तिको उजूरीमा सीमित रही प्रमाणको मूल्यांकन गरी सोही दावीको निरुपण गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)                माग दावी नलिई आएको अवस्थामा अदालतले यसको माग दावी यस्तो हुनुपर्छ भनी अनुमान गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(३)                स्पष्ट रुपमा मतदान अधिकृतले गणना गरेको मतगणनामा चित्त बुझेन सो मत गणना पुनः गरिपाउँ भनी उजूर गरेको स्थितिमा मात्र विशेष अदालतले मत गणना गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. ८)

(४)                विशेष अदालतले मत गणना गर्दा मत गणना गर्नु पर्ने आधार एवं कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(५)                निर्वाचन विशेष अदालतलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मत गणना गर्न पाउने अधिकार छ भनी सम्झन निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को बनोटबाटै मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ८)

(६)                 दावी भन्दा बाहिर गई मत गणना गरी विजयी घोषित गरिएको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला सिद्धान्त तथा कानून दुवैको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना तथा विद्वान अधिवक्ता श्री माधव वास्कोटा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ

उल्लिखित मुद्दा : बंगाली साह तेली वि.निर्वाचन विशेष अदालत बारा समेत (ने.का.प. २०४१ माघ, नि.नं.२१३७) को उत्प्रेषण निवेदनमा फुलबेञ्चबाट र निवेदक गणेशबहादुर थापा वि.निर्वाचन विशेष अदालत समेत (ने.का.प. २०४१, कार्तिक, नि.नं.२०६१, पेज नं.६३८) मा डिभिजन बेञ्चबाट उत्प्रेषणको निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको ।

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यसप्रकार छ ।

२.     इलाम जिल्ला बखौटे गा.पं.मा मिति २०४३।११।७ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा म निवेदक समेत ४ जना प्रधानपञ्चको लागि उम्मेदवार थियौं । म निवेदकको ६७० मत, विपक्षी कुमारप्रसाद गौतमको ६६७ मत, काजीबहादुरले १४३ मत र कृष्णबहादुरले ५९ मत प्राप्त गरेकोले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने  म निवेदकलाई मतदान अधिकृतले घोषणा गरे अनुसार प्रधानपञ्च पदमा रही जन प्रतिनिधित्व गर्दै आएकोमा विपक्षी कुमारप्रसाद गौतमले निर्वाचन निष्पक्ष नभएकोले निर्वाचन बदर गरी पाउँ भनी निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) अन्तर्गतको माग दावी लिई उजूरी दिंदा कानून बमोजिम सम्पन्न भएको निर्वाचन बदर हुनु पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर फिराएकोमा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकृया नै गैरकानूनी तथा धाँधलीपूर्ण भन्ने उजूरी सावित नभएको मेरो मत बढी भएकोमा बदर गरी दियो भन्ने दावी अनुसार मतगणना गर्दा कुमार गौतमको ६६७ मत र गोविन्द पौडेलको ६६४ मत कायम हुन आएकोले घटी मत पाउनेलाई निर्वाचित घोषणा गरेको निर्णय नमिलेकोले उजूरवाला कुमारप्रसाद गौतम उक्त गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएको ठहर्छ भनी निर्वाचन विशेष अदालतका जिल्ला न्यायाधीशज्यूले मिति ०४४।५।३०।४ मा निर्णय गर्नु भयो । विपक्षी उजूरवालाको मुख्य दावी नै निर्वाचन निष्पक्ष भएन तसर्थ बदर गरी पाउँ भन्ने छ । निर्वाचन निष्पक्ष भएको उजूरवालाले सावित गर्न नसकेपछि वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला गर्नु पर्नेमा वादी दावी भन्दा बाहिर गई मान्यता दिन नमिल्ने कुरालाई आत्मनिष्ट तवरले मान्यता दिई मत गणना गर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा केन्द्रित रही अन्यायपूर्ण फैसला गरिएको हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण एवं बदरभागी छ । म निवेदकको निर्वाचन सम्बन्धी हकका साथै नेपालको संविधानको धारा १०(१) समेतले प्रदान गरेको कानूनी समानताको मौलिक हकमा समेत कुण्ठा तथा आघात पुर्‍याएकोले अन्य उपचारको अभावमा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । अतः उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश पुर्जी जारी गरी विशेष अदालतको ०४४।३।१५ को आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी कानून बमोजिम बहुमत पाउने व्यक्ति म निवेदक नै हुँदा प्रधानपञ्च भई देश नरेशको सेवा गर्ने हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।८।६ को आदेश ।

४.     यस निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष उजूरवाला कुमार गौतम निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १८ को म्याद भित्र सोही ऐनको दफा १४ बमोजिम दावी लिई फिराद गर्न आउनु भएको र निज उजूरवालाको फिराद प्रकरण ८ मा आफ्नो दावीको सार संक्षेप केन्द्रित रही उक्त ऐनको दफा १४(१) निर्वाचन बदर या १४(२) बमोजिम बदर गरी १४(२) बमोजिम उजूरवालालाई विजयी घोषित गरी पाउँ भन्ने माग दावी राख्दै यस अदालत समक्ष प्रवेश गर्नु भएको थियो । उक्त उजूरी परेपछि विपक्षीहरुको वादी दावी इन्कार गर्दै प्रतिउत्तर समेत दाखिल भएपछि विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ६ ले दिएको अधिकार एवं अन्य प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षको प्रकृया अपनाउँदै मत गणना गर्दा बढी मत प्राप्त गर्ने कुमारप्रसाद गौतमलाई विजयी घोषित गरिएको हो । कानूनको प्रकृया पुर्‍याई मत गणना गर्दा रिट निवेदकको तीन मत कम आएकोमा पराजित घोषित गर्नु मौलिक हक अतिक्रमण हुन्छ भने रिट निवेदक भन्दा ३ मत बढी पाउने उजूरवालालाई पराजित घोषित गर्दा न्यायको हत्या हुन जाने कुरालाई संवेदनशील भएर सोच्नु पर्ने हुन्छ । अतः उपयुक्त आधारमा उजूरवाला कुमार गौतमलाई निर्वाचित घोषित गरिएको यस विशेष अदालतको निर्णय कानूनतः न्यायोचित हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इलाम जिल्ला निर्वाचन विशेष अदालतका न्यायाधीश श्री परशुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

५.     इलाम जिल्ला अदालत निर्वाचन विशेष अदालतले सम्बन्धित कानूनहरुको अन्तर्गत रही रीतपूर्वक प्रस्तुत प्रश्नको न्यायोचित निरोपण गर्दै विजयी उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गरेको छ । मैले निर्वाचन विशेष अदालतमा दिएको उजूरीमा स्पष्टसंग मतगिन्तीको त्रुटीलाई औंल्याउँदै उजूरवालालाई विजयी घोषित गरी पाउँ भनी उल्लेख गरेको हुँदा निवेदकको जिकिर तथ्यगत रुपमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षीको कुनै पनि अधिकार गैरकानूनी तवरबाट अपहरित नभएको हुँदा विपक्षीको विलम्ब गरी परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कुमारप्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।

६.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता द्वय दमन ढुंगाना तथा माधव बास्कोटा र विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी र विपक्षी कुमारप्रसाद गौतमका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

७.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा विपक्षी कुमारप्रसाद गौतमले निर्वाचन विशेष अदालतमा दिएको उजूरी दावीमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) को मुख्य दावी लिई उजूरी दिएको पाइन्छ ।

८.     जहाँसम्म मत गणना गर्न पाउने निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकायको अधिकारको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा उजूरवालाले विशेष अदालतमा स्पष्ट रुपमा मत गणनामा चित्त नबुझेकोले मतदान अधिकृतले गरेको मत गणना बदर गरी पुनः मत गणना गरी निवेदकलाई विजयी घोषित गरिपाउँ भनी किटानी साथ उजूरी नदिई निर्वाचन निष्पक्ष नभएकाले सो निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य माग दावी लिई प्रवेश गरेको पाइन्छ । मतदान अधिकृतले गरेको मत गणनामा विपक्षीले किटानी दावी लिई उजूर गरेको पाइदैन । अदालतले अन्यायमा परें भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिई आएको व्यक्तिको उजूरीमा सीमित रही प्रमाणको मूल्यांकन गरी सोही दावीको निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । माग दावी नलिई आएको अवस्थामा अदालतले यसको माग दावी यस्तो हुनुपर्छ भनी अनुमान गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । यदि स्पष्ट रुपमा मतदान अधिकृतले गणना गरेको मतगणनामा चित्त बुझेन सो मतगणना पुनः गरिपाउँ भनी उजूर गरेको स्थितिमा मात्र विशेष अदालतले मत गणना गर्न पाउने हुन्छ । विशेष अदालतले पनि त्यसरी मत गणना गर्दा मत गणना गर्नुपर्ने आधार एवं कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मतगणना गर्न पाउने अधिकार छ भनी सम्झन निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को बनोटबाटै मिल्ने देखिन आउँदैन । दावी नै नभएको कुरामा अदालतले मतगणना गरेको मिलेन । यस्तै विषयबस्तु भएको निवेदक वंगाली शाह तेली वि.निर्वाचन विशेष अदालत बारा समेत (ने.का.प. २०४१, माघ, नि.नं.२१३७) को उत्प्रेषण निवेदनमा “निर्वाचन विशेष अदालतलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मतगणना गर्न पाउने अधिकार छ भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन भनी फुलबेञ्च तथा निवेदक गणेशबहादुर थापा विरुद्ध निर्वाचन विशेष अदालत समेत (ने.का.प. २०४१, कार्तिक, नि.नं.२०६१, पेज नं.६३८) को उत्प्रेषण निवेदनमा बदर भएका मत सदर हुने” भन्ने कुराको कुनै कानूनी आधार तथा त्यसको तथ्यपूर्ण प्रमाण उजूरीमा देखाउन नसकेबाट निवेदकको उजूरी तथ्ययुक्त मान्न सकिने अवस्था रहेन भनी डिभिजन बेञ्चबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस अवस्थामा उपर्युक्त सिद्धान्तहरु समेतका आधारमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) को दावी भन्दा बाहिर गई मतगणना गरी विपक्षी कुमार  प्रसाद गौतमलाई विजयी घोषित गरिएको निर्वाचन विशेष अदालतको मिति २०४४।५।३०।४ को फैसला सिद्धान्त तथा कानून दुवैको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित विशेष अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल पौष २९ गते रोज ५ शुभम् ।