निर्णय नं. ३५८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५८८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १३९७

आदेश भएको मिति : २०४५।६।३।२ मा

 

निवेदक : राप्ती अं.अमृतपूर गा.पं.वा.नं. ६ बेलुवा बस्ने इन्द्रबहादुर शाह

विरुद्ध

विपक्षी : गाउँ न्यायसमिति तुल्सीपुर गा.पं.कार्यालय, दाङसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) मा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध, सीमाना, कुलो पानी वा सन्धिसर्पन बारे मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार गाउँपञ्चायतलाई दिएको देखिने, विवादीत कुलोको मुहान विपक्षी तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतको क्षेत्रभित्र अवस्थित (Located) रहेको कुरामा विवाद नभएपछि उक्त मुद्दा तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतमा नपरी टरी गाउँपञ्चायतबाट सरी आएको भन्ने मात्र आधारमा तुल्सीपुर गा.पं.ले हेरी किनारा गरेको त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)                निवेदक आफैंले तारेख गुजारेकोमा बयान गराइएन अथवा प्रतिउत्तर लिइएन भन्ने कथनसंग सहमत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ ।

२.     विपक्षी कोमलबहादुर सिंह समेतले टरी गा.पं.वा.नं.५ गौरिया गाउँ मौजाको हाल तुल्सीपुर गा.पं.साविक लाहुरे चौर गा.पं.वा.नं.२क. कि.नं.१ मा पर्ने सनातन देखिको गौरिया गाउँले कुलाको मुहानबाट तुल्सीपुर गा.पं.अन्तर्गत रजौरा मौजा समेतलाई सिंचाई गर्दै आएकोमा इन्द्रबहादुर शाह समेतले हाम्रो कुलाको पानी शिर कट्टा गरी पाउँ खोलाको बगर बगर पानी लगी दिएकोले सो पानीको हक कायम गरी पाउँ भन्ने झुठ्ठा उजूरी विपक्षी टरी गा.पं. समक्ष २०३८ साल कार्तिकमा दिएछ । टरी गाउँपञ्चायतले सो ठाउँ तुल्सीपुर गा.पं.भित्र पर्ने भनी उजूरी तुल्सीपुर गा.पं.मा पठाएछ । मलाई हाजिर हुने सूचना आई हाजिर हुन जाँदा उसै दिन मुलुकी ऐन, अ.बं.१२९ नं.बमोजिम बयान तथा प्रतिउत्तरपत्र लिनु पर्नेमा नलिई तारेखमा राखेको, विपक्षीको झुठ्ठा दावीलाई खण्डन हुने प्रमाणसमेत पेश गरी गाउँ न्याय समितिलाई यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको र मेरो बयान प्रतिवाद पनि नलिएबाट तारेख छोडेको थिएँ । विपक्षी गाउँ न्याय समितिले २०३९।४।२६।३ मा कुलो गौरिया गाउँको नै ठहर्ने गरी जग्गा आवाद गर्नेको १ नं.बमोजिम फैसला गरी जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निर्णय गरेउपर पुनरावेदन गर्दा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट ०४२।७।२५।१ मा मलाई जिताई निर्णय भयो ।

३.     उजूरवाला विपक्षीहरु ११ जनामध्ये २ जना केशवप्रसाद भण्डारी र लोकबहादुर खड्काले यस अदालत समक्ष रिट निवेदन गर्दा संयुक्त इजलासबाट ०४२ सालको रिट नं. १९१२ को निवेदनमा जिल्ला न्यायिक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहर्‍याई ०४४।३।३२।५ मा आदेश भयो ।

४.     गाउँपञ्चायत समक्ष गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ बमोजिम उजूर गर्न चाहनेले गाउँपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ६७ को उपनियम (१) ले निर्देश गरे अनुसार अधिकारप्राप्त न्यायिक समिति समक्ष उजूर गर्नु पर्नेमा गरेको छैन । अरु कहाँ परेको उजूरी लिई हेर्न सर्वथा मिल्ने होइन । कुलाको पानी विपक्षीहरुको एकलौटी हक पुगेको कानूनी मान्यता पाप्त कुनै सबूद प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६, अ.बं.७७ नं. अनुसार दिन गुजार्न सक्नु भएको छैन । मैले पेश गरेका शब्दहरुको न्यायिक मूल्यांकन गरेको छैन । हाल मैले मुहान काटी कुलो बनाएको होइन । साविक परापूर्व कालदेखि नै बनाएको कुलोबाट पानी लगाइएको हो । पुनरावेदन तहबाट मलाई जिताइएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट जारी गरिएबाट मात्र गाउँ न्यायिक समितिको निर्णयबाट मेरो हकमा असर पर्न गएको छ । उक्त ०३९।४।२६।३ को गाउँ न्याय समितिको निर्णयबाट प्रचलित संविधान तथा कानूनद्वारा प्राप्त हकबाट बञ्चित हुन गएकोले उक्त फैसला बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

५.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०४४।५।२८।१ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.     विपक्षीले गा.पं.न्यायिक समितिले जारी गरेको म्याद बुझी प्रतिउत्तर नफिराई बसेको हुँदा शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने अ.बं.२०८ नं. को कानूनी अधिकार गुमाएको हुँदा निजले आफ्नो हक सोही म्याद गुजारेको अवधिबाट गुमाइसकेको आधारमा सर्वोच्च अदालतले ०४२।७।२५ को जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णय बदर गरेको हो । ०४४।३।३२ को स.अ.को  आदेश पछि विपक्षीको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने विपक्षीको सोचाई कानूनीतर्कसंगत नहुँदा विपक्षी अनुचित विलम्ब गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको    छ । विपक्षीले दाङ जि.पं.न्यायिक समिति समक्ष पुनरावेदन गर्दा तुल्सीपुर गा.पं.को अधिकारक्षेत्र नपुग्ने सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिएको थिएन, उक्त जिकिर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा उठाउँन पाउने होइन । साथै मिति ०४४।३।३२ को आदेश अन्तिम रहेसम्म प्राङन्यायको सिद्धान्तले समेत विपक्षीलाई यो रिट निवेदन दिने हकदैया प्राप्त हुँदैन । मुलुकी ऐन अ.बं.२९(७) नं. अनुसार बेइलाकाको अड्डामा दर्ता हुनआएको उजूरी वा फिराद सम्बन्धित अधिकार क्षेत्रको अड्डा वा निकायमा पठाउन मिल्ने र सो आधारमा मुद्दा हेर्न मिल्ने समेत हुँदा तुल्सीपुर गा.पं.ले उजूरी नै ग्रहण गर्न नहुने भन्ने दावी कानूनी तर्कमा आधारित छैन । निवेदकको दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरु केशवप्रसाद भण्डारी, लोकबहादुर खड्का, कोमलबहादुर सिंह, पेवालाल चौधरी, चन्द्रलाल खड्का, विजराज बस्नेत क्षेत्री, जगदीशप्रसाद लामिछाने, धनवीर भण्डारी, नारायणप्रसाद लम्साल समेत नौ जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्कीको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.     यसमा साविक परापूर्वकाल देखि नै पानी लगाई आएको कुलोलाई विपक्षी गाउँ न्यायिक समितिको ०३९।४।२६ को निर्णयले कुलो गौरिया गाउँको नै ठहर्ने गरी उक्त कार्यालयमा परेको उजूरीबाट गैरकानूनी रुपले निर्णय गरेको छ, जिल्ला न्यायिक समितिले ०४२।७।२५।१ मा मलाई जिताई निर्णय गरिसकेकोमा सम्मानीत अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०४४।३।३२।५ मा जिल्ला न्यायिक समितिको निर्णय बदर भयो । गाउँपञ्चायत ऐन बमोजिम आफूकहाँ नपरेको उजूरीबाट निर्णय गरिएको गाउँ न्यायिक समितिको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ । विपक्षी तुल्सीपुर गाउँ न्याय समितिलाई उल्लिखित विवाद निर्णय गर्ने अधिकार छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) मा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध, सीमाना, कुलो पानी वा सन्धिसर्पनबारे मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार गाउँपञ्चायतलाई दिइएको देखिन्छ । विवादीत कुलोको मुहान विपक्षी तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतको क्षेत्रभित्र अवस्थित (Located) रहेको कुरामा विवाद नभएपछि उक्त मुद्दा तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतमा नपरी टरी गाउँपञ्चायतबाट सरी आएको भन्ने मात्र आधारमा तुल्सीपुर गा.पं.ले हेरी किनारा गरेको त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन । निवेदक इन्द्रबहादुरलाई प्रतिवाद गर्न हाजिर हुन आउने म्याद दिइएकोमा गाउँपञ्चायतमा हाजिर भइसकेपछि तारेख गुजारेको भन्ने देखिन्छ । निवेदक आफैंले तारेख गुजारेको यस अवस्थामा बयान गराइएन अथवा प्रतिउत्तर लिइएन भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको कथनसंग यो बेञ्च सहमत हुनसक्ने अवस्था भएन ।

९.     तसर्थ अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानून बमोजिम तुल्सीपुर गाउँपञ्चायतबाट निर्णय भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन ३ गते रोज २ शुभम् ।