निर्णय नं. ८८१४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८१४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६७ सालको रिट नं. २०६६–WO–१२९३

आदेश मितिः २०६८।१२।१५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३ स्थित यूनिटी टावर           जावलाखेलमा मुख्य कार्यालय रहेको यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. को हकमा अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष काशीराम गुरुङ्ग

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित गैरकानूनी कारोवार तथा अन्य अनियमित कामकारवाहीबाट आमजनताको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको, जनताहरू ठगिने, झुक्किने कामकारवाही भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीहरू माथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने गराउने कुरा नेपाल सरकारमा अन्तर्निहीत संवैधानिक दायित्व तथा कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  नेपाल सरकारले अधिकारप्राप्त निकायको ध्यानाकर्षण गराउन वा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सत्य तथ्यहरूको विश्लेषण गरी दोषीमाथि कानूनी कारवाही चलाउने भनी पत्राचार गर्दैमा कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायको अख्तियारीमा हस्तक्षेप हुने वा निजहरूको क्षेत्राधिकार सीमित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कम्पनीका सञ्चालक वा कम्पनी आफै कुनै विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा भए रहेको कारणले मात्र कम्पनीले सर्वसाधारणहरूबाट निक्षेप संकलन गर्ने र बैकिङ्ग कारोवार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  गैरकानूनी रुपमा सर्वसाधारण ठगिने वा झुक्किने वा निजहरूको हितविपरीत हुने काम भए गरेको विषयमा नेपाल सरकारले छानबिन गरेको कारणले कम्पनीको व्यवसाय गर्ने अधिकारमाथि आघात भयो भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्व निर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोवारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने ।

§  मूल रुपमा निम्न अवस्था प्रमाणित भएमा कम्पनीको आवरण हटाई गैरकानूनी वा अनियमित काममा संलग्न देखिएका कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने भनिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार बनाइन्छः

 

(क)   कुनै अनुचित कार्य, गैरकानूनी कार्य वा जालसाजी वा धोकेवाजीपूर्ण काम कारवाहीको लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको देखिएमा,

(ख)   कम्पनीको फाइदाको लागि नभई कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायको हितको लागि मात्र कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा,

(ग)   राजश्व चुहावट वा कर छल्ने कार्यको लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएमा,

(घ)   कुनै कम्पनीको आवासीय स्थिति (Residential Status) पत्ता लगाउनको लागि ।

(प्रकरण नं.१९)

§  कम्पनीको नाममा गैरकानूनी कारोवार सञ्चालन गरेको देखिएमा कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी तथा यसको प्रतिनिधि मानिएको कुनै पनि व्यक्तिउपर प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायले आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नसक्ने नै देखिँदा कम्पनीको नाममा काम गरेको भन्ने आधारमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (Mens Rea) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने ।

§  संस्थापक वा शेयरधनीहरूको मन मस्तिष्कबाट सञ्चालन हुने साधारण सभा, सञ्चालक समिति, प्रवन्ध सञ्चालक वा प्रवन्धक जस्ता अंग वा पद वा समितिमार्फत् नै कम्पनीको कारोवार सञ्चालन हुने हुँदा सामान्यतयाः मानसिक तत्वको विद्यमानता हुनै पर्ने कुनै फौजदारी अपराधमा कम्पनीलाई सजाय गर्ने अवस्था नहुने ।

§  कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्पmबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा यस्तो कसूरमा यस्तो कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिउपर कारवाही चलाउन पाइने ।

(प्रकरण नं.२१)

§  कम्पनीको कारोवार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सिर्जना भएको देवानी दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्तैन । यसको नाममा भए गरेका कुनै काम वा कारवाहीबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति नोक्सान भएमा वा कसैको ज्यान गएमा यसबाट पीडित पक्षहरूलाई क्षतिपूर्ति वा उपयुक्त राहत दिने कर्तव्य कम्पनीको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा कम्पनीको अमूर्त अस्तित्व वा मनसायरहित अवस्थाको दावी वा जिकीर कम्पनीले लिन नसक्ने ।

§  कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको हेलचेक्र्याइको कारणले क्षति भएको वा निजलाई यस्तो अधिकार कम्पनीले दिएको थिएन भन्ने प्राविधिक आधार र कारण देखाई उक्त क्षतिपूर्ति वा राहत दिने दिलाउने दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्दैन । यसको लागि कम्पनीको कोष तथा सम्पत्ति प्रयोग गरी आवश्यक भुक्तानी हुन सक्ने ।

§  प्रचलित कानूनले नै कुनै निरपेक्ष फौजदारी दायित्वको परिकल्पना (Strict Liability Offence) गरेको भएमा यस्तो अपराधमा कम्पनीको संलग्नता देखिएमा सो अनुसार जरीवानासम्म हुने कुरा हो । तर कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नहुने हुँदा यस्तो अमूर्त तथा अभौतिक व्यक्तिलाई कैदको सजाय हुन नसक्ने ।

§  कम्पनीको नामबाट काम गरेको भनी आपराधिक कार्यमा संलग्न संस्थापक, शेयरधनी वा यसका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा यस्तो आपराधिक कार्यको सजाय हुने हुँदा कम्पनीहरूको फौजदारी दायित्वको सीमा अति सीमित रहेको मानिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा पौड्याल, शेरबहादुर के. सी., रमणकुमार श्रेष्ठ, जयनारायण पौडेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेमप्रसाद पाण्ड्ये, रेशमराज रेग्मी, कृष्णप्रसाद घिमिरे र राजकुमार अर्याल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७०(क), ९५(२), (४), १०१, १६०(छ), (प)

§  धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(१) र (२), ६३, ९५(३), ९५(२), (४), १०१, १६०(छ), (प)

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ बमोजिम २०६२।७।१७ गते नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भै आफ्नो उद्देश्यअनुरूपका कार्य गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी हो । यस कम्पनीका अलावा एस्युरेन्स यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेड मिति २०६४।५।२ गते विधिवत दर्ता भई २०६४।८।२२ मा राजश्व विभागबाट पान नं ३०२८१३०१० प्राप्त गरी आफ्नो उद्देश्यअनुरूप स्वीकृति प्राप्त गरी सेवा सुविधा प्रदान गरी आएको छ । त्यस्तै जन यूनिटी लाईफ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्रा.लि, मिति ०६३।०६४ मा दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति लिई सकेको छ । अन्य हस्पिटलहरू सतुङ्गल, काठमाडौं, पोखरा, इलाम, इटहरी, हेटौडा, नवलपरासी, सिन्धुली, बागलुङ्ग, स्याङ्जा, दमौली र दाङ्ग समेतमा सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै मेचिदेखि महाकालीसम्म १४ वटा डिमार्टमेण्टल स्टोर्स विधिवत दर्ता गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुलगायतको सेवा दिँदै आएको छ । किसानहरूलाई उद्योगप्रति आकर्षित गर्न नेपालमा खेर गइरहेको बाँसको सदुपयोग तथा व्याम्वो प्लाई उड फ्याक्ट्री समेतमा ६० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको छ र २००० व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरी रहेका छन् । पयर्टन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने हिसावले एयरपोर्ट एराइभल प्लानलगायतका विभिन्न योजना सञ्चालन गरिएको र यूनिटी एयरलाइन्स, हवाई सेवाको विस्तारको क्रममा रहेको छ । देशलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले खोज र अनुसन्धानमूलक कार्य गरी १०,००० हेक्टर जमिनमा सजीवन (Jatropha) लगाइसकेको र थप १,००,०००।– किलो बीऊ ल्याई लगाउने तयारीमा रहेको छ । यस्तै माइक्रो फाइनान्स सेवालाई गरीव किसान समेतमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले फिना वर्ल्ड सहकारी संस्था सञ्चालनमा छ । यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेडले राष्ट्रियस्तरका हाइड्रो पावर कम्पनी लगायतका प्रतिष्ठित कम्पनी बीमा कम्पनी तथा विभिन्न बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गरी आएको छ । त्यस्तै २०६६ मा एस्युरेन्स यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनलबाट यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल कायम भै विभिन्न खालका स्वास्थ्य, पयर्टन, हाइड्रोपावरका साथै सर्वसाधारण मानिसहरूको दैनिक जीवनको जीविकोपार्जनको निमित्त सस्तो र सुलभ तरिकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु –डिपार्टमेण्टल स्टोर) मार्फत् बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको छ । उल्लिखित क्षेत्रहरूमा करिव ३,२४,२८५ जना सदस्यहरूबाट सानो लगानी (Micro Finance) को concept को आधारमा प्रत्येक सदस्यहरूबाट योजनाअनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५७५० कम्पनीका सदस्य र सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी दुर्घटना बीमाबापत अर्थात् हडताल हुलदंगा तथा आतंकवादबाट हुने जोखिम बहन नगर्ने गरी बीमा दावी सेवा शर्त सुविधा र दावी भुक्तानी दि ओरन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाटै उक्त कम्पनीको नियमानुसार हुने गरी उक्त दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएअनुरूप कम्पनीको तर्फबाट ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा गरी आएको छ । राज्यका संवैधानिक अंगका प्रमुख व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरूबाट यस कम्पनीले गरेको कार्यहरूबाट प्रेरित भई सम्मान तथा संस्थालाई प्रशंसापत्र समेत प्राप्त हुनुको साथै ISO 9001:2008 प्राप्त अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कम्पनी हो र यस कम्पनीले स्थापनाकालदेखि आफ्नो उद्देश्यअनुरूपको कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहदै आएको छ ।

यो कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ (तत्कालीन कम्पनी अध्यादेश, २०६२) बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संगठित संस्था हो । यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य प्रवन्धपत्रको दफा ४ मा रहेको छ जुन निम्नबमोजिम छन् :–

 

(क)   विभिन्न किसिमका शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

(ख)   विभिन्न कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

(ग)   स्वदेश तथा विदेशमा रही विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न रहेका नागरिकहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू (स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक, कृषि सञ्चार) सँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायको प्रवर्ध्दन र विकास गर्न आवश्यक कामहरू गर्ने ।

(घ)   आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन सेवा विस्तार गरी विदेश तथा स्वदेशमा रहेका विमान यात्रुहरूलाई आवश्यक शुल्क लिई हवाई मार्गदेखि बासस्थानसम्म आउने जाने व्यवस्था गर्ने ।

(ङ)   समाजमा विद्यमान रहेको गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको पहिचान गरी सो समस्या समाधानका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

(च)   यस कम्पनीले आफै वा विभिन्न सरकारी तथा गैहरू सरकारी कम्पनी सघं, संस्था तथा कुनै निकायसँग मिली स्वास्थ्य, शिक्षा यातायात, उद्योग पयर्टन, खेलकुद आदि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

(छ)   सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विभिन्न प्रकारका व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा सञ्चालन तथा लगानी गर्ने ।

(ज)   कम्पनीले आफै वा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कम्पनी संघ संस्था कुनै निकायसँग मिली स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उद्योग, पयर्टन, खेलकुद आदि सम्बन्धी कार्यक्रहरू सञ्चालन गर्ने ।

यस कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थामा करिब २००० डाक्टर, नर्स इन्जिनियर, प्राविधिक व्यक्तित्व समेतले प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गरेका छन् भने ३० हजार जति नेपाली नागरिक सदस्य उपभोक्ता समेतले अवैतनिक रुपमा कार्यरत् रही कमिशन वेसमा कार्यरत् रहेका छन् । यति धेरै नागरिकको लगानी भएको कम्पनी तथा यससँग सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूको भौतिक सम्पत्ति माथि केही पत्र पत्रिकाहरूले अनवरत् रुपमा यस कम्पनीलाई धरायसी बनाउने कुत्सित अभिप्रायका साथ प्रकाशित गरेको समाचारलाई आधार बनाई देशको विकासमा सहयोग पुर्‍याउदै आएको एक सफल कम्पनीको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै अस्पताल घरजग्गा, शैक्षिक प्रतिष्ठान, दूध डेरी, प्लाईउड, उद्योग, एयरलाइन्स, मिडिया, वायोडिजल प्लान्टका योजना तथा प्रयासहरूलाई तुहाउने दुष्प्रयत्न गरी विपक्षीहरूबाट विना कुनै ठोस अध्ययन एवंम अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा ठाडो हस्तक्षेप गरी विना सूचना सुनुवाईको मौका समेत नदिई संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार माथि हस्तक्षेप गरी यस कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक र कर्मचारी समेतलाई पक्राउ गर्ने, कम्पनीको विभिन्न बैंकमा रहेका खाता रोक्का गर्ने, कम्पनीका कार्यालय र हस्पिटलजस्ता अति संवेदनशील निकायमा तालाबन्दी गर्ने, महत्वपूर्ण कागज पत्र समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिई हिनामिना गर्ने र कम्पनीहरूलाई गैहरूकानूनी क्षेत्रधिकारविहीन तवरले खारेज गर्ने कार्य गरी लाखौं जनताको मन जीत्न सफल यस कम्पनीले गर्न पाउने स्वतन्त्र व्यवसाय र यस कम्पनीका हजारौ कर्मचारीहरूको रोजीरोटी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू एवं कानूनी हकहरूबाट बञ्चित हुनु परेको हुँदा यो निवेदनसहित सम्मानीत अदालतमा आएको छु ।

यस संस्थाका तर्फबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भनी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन शाखाबाट मिति २०६४।१०।१४ च. नं. २२७ बाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संस्थाको कार्यक्रम सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिनु भनी पत्राचार गरेको, त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका माहाशाखाबाट मिति ०६६।११।१२ मा विविध ०६६।०६७।४२ को पत्रमार्फत् खाडी मूलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उक्त संस्थाले दिने सेवा बारे आवश्यक जानकारी दिने कार्यमा सहयोग गरिदिनु भनी प्रेशित पत्रबाट यूनिटीको कार्यक्रम सरकारबाटै सहयोगको प्रतिवद्धता भएबाट थप आकर्षण भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनलले हालसम्म सदस्यहरूबाट संकलन गरेको रकम करिव तीन अरब साठी करोड विभिन्न क्षेत्रमा गरी जम्मा तीन अरब अठार करोड चौरासी लाख छपन्न हजार लगानी गरिसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब बत्तीस करोड रुपैया नगद मौज्दात रहेको र हालसम्म यस संस्थामा लगानी गरेका साना निक्षेपकर्ता तथा सदस्यहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता माग्न आएमा कर तथा सेवा दस्तूर कटाई जुनसुकै बखत पनि फिर्ता भुक्तानी दिने नीति रहेअनुरूप हालसम्म विभिन्न शाखाहरूबाट ४,२४७ जना सदस्यहरूले तीन करोड पचास लाख फिर्ता लगिसकेका र बाँकी फिर्ता माग गरेका उपभोक्ता सदस्यहरूको रकम फिर्ता दिने प्रक्रियामा रहेकोमा विपक्षीहरूबाट एक्कासी विना सूचना कम्पनीको र सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा कागजपत्र तथा सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने साथै यस कम्पनीमा सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरी सञ्चालक तथा सदस्य एवं कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने गैरसंवैधानिक कार्यले कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको हुँदा रुपैयाँ फिर्ता माग्ने सदस्यहरूलाई निजहरूको लगानी रुपैयाँ फिर्ता गर्ने कार्यमा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ ।

कम्पनीको तर्फबाट कुनै गैरकानूनी ढंगबाट रकम संकलन भएको छैन । यदि कम्पनीले गरेका काम कारवाहीहरू गैरकानूनी भएको भए त्यसको नियमनकारी निकायहरूले चार वर्षसम्म किन जानकारी गराएनन् । राज्यको नियम कानूनबमोजिम तोकिएको स्रोतमा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आयकर सम्पत्तिसम्बन्धी करलगायतका विभिन्न करहरू कम्पनीको तर्फबाट विपक्षीहरूले बुझिलिएका छन् । हालसम्म कम्पनीले करिब १५ करोड रुपैया नेपाल सरकारलाई राजश्व तथा कमिशन कर बुझाएको अवस्था छ । जहाँसम्म विपक्षीहरूले यस यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल बीमा व्यवसाय गरेको भन्ने कुरा छ । यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि.स्वयंमा बीमा कम्पनी होइन कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका कर्मचारी र यसका सदस्यहरूलाई दुर्घटना बीमा गरिदिने कार्यमा दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग सम्झौता गरी सो बीमा कम्पनीले बीमा रकम दिने व्यवस्था छ । यस कम्पनीले यसका कुनै सदस्य एवं कर्मचारीको मृत्यु भएमा कम्पनीको तर्फबाट खडा गरिएको कल्याणकारी कोषमार्फत् रु.१ लाख राहत सहयोग गर्ने सम्म हो र दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट रु.५ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को प्रस्तावनामा नै हाम्रो हकहित र संरक्षणको प्रत्याभूत गर्दै ऐनको दफा ६ ले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकारको संरक्षण तथा संवर्ध्दनको ग्यारेण्टी गरेको त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले समानताको हकबाट कुण्ठित गरी कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकबाट बञ्चित गरी हाम्रो प्रत्यक्ष लगानी रहेको सम्पत्ति विना कारण रोक्का गरी सम्पत्ति उपभोग गर्ने बेचविखान गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकबाट समेत बञ्चित गरिएको छ । स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्दै आइरहेको कम्पनीलाई विना सूचना, विना कारण तालाबन्दी गरी कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने र गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक ढंगबाट थुनामा राख्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै ऐ.को धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकविपरीत हामीलाई कुनै जानकारी नदिई कम्पनीलाई तालाबन्दी र हाम्रो कम्पनीबाट के कस्तो गैरकानूनी कार्य भयो सोको कुनै पनि जानकारी सूचना दिने कार्य विपक्षीबाट भएको छैन ।

यस्तै कम्पनीका विरुद्धमा गैरकानूनी ढंगबाट रकम संकलन गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कम्पनी समेत सदस्य रहेको फिना वल्र्ड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडसँग सम्झौता गरी यूनिटीका सदस्यहरूबाट जम्मा हुन आएको रकम उक्त सहकारीमा नै जम्मा गरिने र सोको भौचर दिँदै आएको छ । यसरी सदस्यताबापत संकलित रकमलाई ५ वर्षसम्म राख्ने र तत्पश्चात् निश्चित् रकम थप गरी फिर्ता गर्ने काम पनि उक्त सहकारीबाट हुँदै आएको छ सोबापतको सुविधास्वरुप यूनिटी लाईफ हस्पिटलमा उपचार छूट तथा माथि प्रकरण ९ मा उल्लेख भएबमोजिमको बीमा तथा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कुनै पनि कम्पनी खारेज गर्नुपर्दा लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षाकको नियुक्ति गरी निजले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी खारेज हुनसक्ने व्यवस्था भइरहेकोमा विपक्षीहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको पाइदैन ।

विपक्षीहरूबाट हालसम्म पनि कम्पनीउपर कुनै पनि प्रकारको अभियोग दावी र मुद्दा चलाइएको स्थिति छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६७।२।२८ गतेमा स्पष्ट जवाफ पेश गर्न भनी यस कम्पनीमा पत्र पठाइएको छ । उक्त पत्रमा ठगी, बीमा व्यवसाय, विदेशी मुद्राको कारोवार समेतको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको भन्नेसम्म उल्लेख गरिएको छ । विना अभियोग, विना मुद्दा कम्पनीको सम्पूर्ण कारोवार, बैंक खाता, सम्पत्ति र कार्यालयहरू विपक्षीहरूले गैरकानूनी रुपले बन्द गर्ने र कब्जामा लिने काम गरेको छ । कम्पनीउपरको गैहरूकानूनी नियन्त्रण फुकुवा गरी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न दिनु भनी कम्पनीको दैनिक कारोवार नरोक्नु नरोकाउनु साथै कम्पनीमा विपक्षीहरूद्वारा लगाएको अनुचित रोक, बन्देज नियन्त्रणलाई बदर गर्न अन्य तत्काल कुनै बैकल्पिक उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा विपक्षीहरूद्वारा गरिएको गैरकानूनी कामकारवाही उत्प्रेषणलगायतको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरू उपर जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

यसरी विपक्षीहरूको कार्यले यस कम्पनी र यससँग आवद्ध सदस्यहरूको हित तथा कर्मचारी, स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको रोजीरोटी, व्यवसाय र रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित गरिएका, बीमा कम्पनीबाट भएको बीमाको नवीकरण समाप्त भई हालसम्म तिरेको रकम समेत भूस हुने अवस्थामा रहेको, कम्पनीउपर अभियोग लगाई हालसम्म कम्पनीउपर कुनै मुद्दा कारवाही नगरी गैरकानूनी रुपबाट कम्पनीमा तालाबन्दी गर्ने समेतका कार्य भएको यस कम्पनीसँग आवद्ध भएका हस्पिटलमा रहेको उपकरण, औषधि नष्ट हुने खिया लाग्ने, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा रहेका उपभोग्य खाद्य सामग्रीहरूको अवधि नाघेपछि नष्ट हुने अवस्थामा रहेको, सञ्चालक र कम्पनी नामको बैंक खाता रोक्का गरी कम्पनीका सञ्चालन तथा कर्मचारीको तलव समेत वितरण गर्न बाधा उत्पन्न भएकोमा विपक्षीको यस्ता कार्यलाई तत्काल नरोकेमा यस कम्पनीको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन् भई कम्पनी तथा उपभोक्ता सदस्यलाई अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको हुँदा कम्पनीले गरी आएको कानूनबमोजिमको काम कारवाही र उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधामा कुनै रोक नलगाउनु, कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू कम्पनी कै सामिप्यतामा रही नेपाल राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउदै आइरहेको कम्पनीको उद्देश्य ईच्छा र चाहनाअनुरूप कानूनले निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्न तत्पर रहेको हुँदा सञ्चालक, कर्मचारी र उपभोक्ता सदस्य समेतलाई कानूनबमोजिम वाहेक पक्राउ धरपकड नगर्नु नगराउनु, वैधानिक ढंगबाट समस्याको समाधान गर्न उपयुक्त कानूनी बाटोको अनुशरण गर्नु गराउनु, रोक्का रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति सञ्चालक तथा कम्पनीका नाममा रहेको बैंक खाताको रोक्का फुकुवा गर्नु गराउनु र विपक्षीहरूका नियन्त्रणमा रहेको सम्पूर्ण कम्पनी तथा हस्पिटलको कार्यालयका ताला समेत खोली कारोवार यथावत सञ्चालन गर्न दिनु तथा अधिकारविहीन मिति २०६७।१।९ गतेको कथित छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय र सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०६७ समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा क्षेत्राधिकारविहीन उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना दिनु र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।३।२७ को पेशी तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र अन्य विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६७।३।२० को आदेश ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा   निवेदक कम्पनीले इजाजत पत्र नलिई बैंकिङ्ग कारोवार गरेको, सहकारी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, कम्पनीको सम्पत्तिबाट व्यक्तिको नाउँमा जग्गा खरीद गरेको प्रमाणित हुनुका साथै जीवन बीमा गर्ने कम्पनी सरह मानिसहरू झुक्किने गरी Assurance unity life international Ltd.  नामक कम्पनी स्थापना गरी यस भन्दा अगाडि मिति २०६२।७।१७ मा Unity Life International प्रा.लि.मिति २०६४।५।२ मा Assurance Unity Life International Ltd. नामको कम्पनी र मिति ०६६।८।५ मा Unity Life International Ltd.  कम्पनी स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई भ्रम पार्ने गरी बीमा व्यवसायको समेत काम गर्ने गरी नाम पटक–पटक परिर्वतन गरेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीको सञ्चालकहरूका विरुद्ध किटानी जाहेरी परी अनुसन्धान भई मुद्दा समेत चलिरहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट निवेदक कम्पनी समक्ष स्पष्टीकरण समेत माग गरी कम्पनी कानूनबमोजिम कम्पनीको विरुद्ध कानूनी कारवाही समेत अगाडि बढेको देखिएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र गैरकानूनी तरिकाले मौलिक हक वा कानूनी हक अपहरण भएमा आकर्षण हुने हो, तर निवेदकले गैरकानूनी काम गरी अपराध गरेको भन्ने आरोपमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सक्षम अदालतसमक्ष अभियोग पत्र दायर भएको र निवेदकबाट कानूनविपरीत अन्य काम समेत भएको देखिएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको कानूनी कारवाहीले निवेदकको हक हनन् नहुने र अपूरणीय क्षति समेत नहुने हुँदा सुविधा र सन्तुलन (Balance of convenience) को सिद्धान्त समेतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई लगाउको रिट निवेदनहरू समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।४।६ को आदेश ।

बीमा समिति बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नियमनकारी निकाय हो र आफ्ना कार्य बीमा ऐन, २०४९ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पादन गर्ने गर्दछ । रिट निवेदकले विपक्षी बनाउँदा बीमा समितिको कुन कार्य (निर्णय) बाट यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल कम्पनी लि. तथा निवेदकको कुन कुन अधिकार हनन् भएका हुन केही उल्लेख गर्नु भएको छैन । अमुर्त रुपले समितिलाई विपक्षी बनाई निर्णयबाट अधिकारमा आघात भएको भनी दावी गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदकले निवेदनको प्रकरण ७ मा यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि.स्वयंमा बीमा कम्पनी नभएको उल्लेख गरी पाँच लाखको दुर्घटना बीमा गरिदिने र एकलाख राहतस्वरुप प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । उक्त कम्पनीको प्रवन्धपत्रको उद्देश्यमा बीमा बारे कुनै कुरा उल्लेख नगरी नियमावलीको नियम ४९(१) मा “यो कम्पनी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी हुँदा बीमा कम्पनीलाई लागू हुने ऐन नियमावली तथा बीमा समितिबाट जारी निर्देशनहरू यस नियमावलीसंग बाझिएमा उपर्युक्त ऐन नियमावली तथा निर्देशनमा उल्लिखित कुराहरूका सम्बन्धमा सोहीबमोजिम हुनेछ । यस नियमावलीमा नलेखिएका कुराहरू सम्बन्धित ऐनबमोजिम लागू भएको मानिनेछ” भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा कम्पनीले बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो भनी आफैले स्वतः पुष्टि गरेको देखिन्छ । बीमा ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम बीमकको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई दफा ३६ बमोजिम बीमा समितिबाट कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने अधिकारक्षेत्रको अभाव भएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी कारोवार/व्यवसायलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुरूप कानूनी कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाएको कार्य गैरकानूनी हो भनी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गर्न मिल्ने होइन भन्ने व्यहोराको बीमा समितिबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

एस्युरेन्स यूनिटी लाईफ कम्पनीले नाम परिवर्तन गरी यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेड बनाई विभिन्न स्कीमहरू राखी नेटर्वकिङ्ग व्यवसायको नाममा सेवालगायत विभिन्न किसिमका व्यवसाय गरिरहेको सम्बन्धमा विविध पत्र पत्रिका तथा सञ्चार माध्यमबाट बुझिन आएकोले सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०६७।१।९ गते बसेको बैठकले राजश्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने निणर्य भई म प्रत्यर्थीलाई संयोजक तोकिएको हो । यसरी तोकिएबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा म संयोजक भएको छानबिन समितिले यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि.ले नेपाल भित्र र बाहिर नेटर्वकिङ्ग व्यवसायमार्फत् गरेको कारोवार लगायत उक्त कम्पनीका आम्दानीका स्रोतहरू, कम्पनीको नाफा नोक्सान, बैंक तथा नगदी खाता, फिना वर्ल्ड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँगको आवद्धता, बीमा व्यवसायसँग कम्पनीको आवद्धता र कम्पनीबाट भएका बीमासम्बन्धी कार्यहरू, कम्पनीको कर दायित्व सम्बन्धमा आयकर,मूल्य अभिबृद्धि करलगायत विभिन्न विषयमा समितिले अनुसन्धान गरी सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको हो । यसरी कानूनबमोजिम गरिएको उक्त कार्यबाट विपक्षीले निवेदनमा उठाएको जस्तो कुनै पनि हक अधिकारको हनन् समितिबाट र यस विभागको तर्फबाट समेत नभएकोले रिट निवेदन प्रारम्भदेखि नै बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थमन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक र राजश्व अनुसन्धान विभाग समेतका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक कम्पनीले आफ्नो कार्यक्रम बनाउँदा समेत प्रवन्धपत्रको उल्लिखित उद्देश्यको परिधिभित्र रहेर मात्र बनाउनु पर्दछ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण (१) मा उल्लेख गर्नु भएका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, डिपार्टमेन्ट स्टोर वा पयर्टन, हाइड्रोपावर समेतका विषयसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना जस्ता कार्यको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलका प्रमुखहरूबाट प्रशंसापत्र दिइएकै आधारमा कुनैपनि कार्यले वैधानिकता हासिल गर्न सक्दैन । प्रवन्धपत्रमा सर्वसाधारण वा आफ्ना सदस्यहरूबाट रकम संकलन गरी नेटर्वकिङ्ग व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कहीँकतै उल्लेख नभएको अवस्थामा उद्देश्यविपरीत नेटर्वकिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई विभिन्न आश्वासन दिई रकम जम्मा गर्ने, कथित सेवा र सार्वजनिक हित हुने व्यवसायको रुपमा अपव्याख्या गर्दै उद्देश्यविपरीत नेटर्वकिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको कार्य गैरकानूनी छ । विपक्षीले सम्मानीत अदालतसमक्ष पेश गरेको रिट निवेदनको प्रकरण (३) मा उक्त कम्पनीले गरेको कथित् कार्यहरूको बारेमा बखान गर्दै निज आफू लगायतका ३,२४,२८५ जना सदस्य समेत आवद्ध भएको २००० डाक्टर, नर्स ईन्जिनियरर्स कार्यरत् रहेको र करिब ३० हजार जति नागरिकले अवैतनिक रुपमा कमिशन बेसमा कार्यरत् रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको छ भने प्रकरण ६ मा छ लाख सदस्यको भविष्यको कुरा गर्नु भएको छ । यस सम्बन्धी अनुसन्धानबाट उक्त कम्पनीले ३,६६,३४३ जनालाई आफ्नो सदस्य बनाएको कुरा खुल्न आएको देखिन्छ । यसरी गैरकानूनी कार्य सञ्चालन गर्न त्यसको परिमाणलाई फरक फरक रुपमा देखाउदै गैरकानूनी कार्यको वैधानिकता पुष्टि गर्न खोज्नु आफैमा विवादास्पद देखिन्छ । जसबाट कम्पनीले गरिआएको गैरकानूनी कार्यको वैधानिकता पुष्टि हुन सक्दैन ।

रिट निवेदनको प्रकरण ४ मा कम्पनीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली जनता र सदस्यलाई योजना तर्जुमा र सहभागितामूलक कार्यमा जुटाई पिछडिएको वर्ग, जातजाति र क्षेत्रियता समेतका आधारमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी मुलुकभर १९ वटा हस्पिटल, २२ वटा खाद्य भण्डार, विभिन्न कल कारखाना, उद्योग, हाइड्रो पावर, यूनिटी एयरलाइन्स, वायोडिजेल योजना शुरु गरिसकेको र अरबौं रकम संकलन गरिएको समेत दावी लिनु भएको छ । तर यथार्थमा त्यसरी गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको रकम उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूले आफूखुशी व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरेका र माथि दावी लिई देखाईएका परियोजनाहरू प्राइभेट कम्पनीको रुपमा राखी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति तुल्याउने कार्य गरिआएको देखिन्छ । ती परियोजनाको संस्थापकमा उक्त कम्पनी रहेको नभई त्यसका सञ्चालकहरू रहेबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन आउँछ । यसरी कानून र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई सर्वसाधारणबाट ठूलो धनराशी संकलन गरी अबैध ढंगले क्रियाकलाप गर्दै आएकाहरूलाई राज्य वा सरकारले नियन्त्रणमा लिई आबश्यक छानबिन गरी आएको कार्यलाई विपक्षीले दावी लिएजस्तो गैरकानूनी नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण ६ मा उल्लेख गर्नु भएको कुरा आफैमा गैरकानूनी छ, किनकी कुनै सतही कुरा देखाएर आवश्यक सहयोगको माग गर्दै अरुलाई अनुरोध गरिदिन अनुनय विनय गरिएको र राम्रै कुरा भए सहयोग गरिदिनु मनासिव नै हुने आशयबाट लेखिदिएको कुरालाई नै वैधानिकताको खोल बनाई आफ्ना सबै गैरकानूनी कामकारवाहीहरूलाई ढाक्ने दुराशयबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । केही काम गरेर राज्यलाई नियमानुसार कर तिर्ने सबैको दायित्व हो तर त्यस्तो कर तिरेकै आधारमा आफ्नो उद्देश्यविपरीत गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनी वा व्यक्ति जो कोहीलाई कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । त्यस्ता गैरकानूनी काम गर्नेलाई राज्यका अंगहरूले छानबिन गरी कारवाही गर्न पाउने कानूनी हक सदैव सुरक्षित रहन्छ । राज्यको कुनै निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेकै काम कारवाहीमा समेत राज्यको अर्को निकायबाट छानबिन हुनसक्ने कुरा सामान्य चेतना भएको मानिसले समेत बुझ्ने कुरा भएकोले विपक्षीको दावी असत्य र आधारहिन देखिन्छ ।

      निवेदकले निवेदनको प्रकरण ८, ९ मा सरकारले हाल गरी रहेको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भएको भन्ने आरोप लगाएको छ । कम्पनीले कम्पनीको प्रवधन्पत्रमा उल्लेख नभएको स्वीकृत उद्देश्य भन्दा बाहिरको काम कारवाही गरेको क्रियाकलाप माथि कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने कार्यसम्म भएका हुन अनुसन्धानका कार्य कानूनसम्मत् गरिएका हुन् । निवेदकको निवेदनको प्रकरण १०, ११ मा उल्लेख भएका कुराहरू सरासर झूठा हुन् सत्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भई रहेको छ । अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा कम्पनीले पर्याप्त जानकारी पाइरहेकोले अनधिकृत रुपमा कार्य गरिएको भनी लगाइएका आरोप निराधार छन् । विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको निवेदनको प्रकरण १३, १४, १५ मा उल्लेख भएका कुराहरू आधारहीन छन् । गैरकानूनी काम कारवाही भएको विषयमा गरिएका अनुसन्धान विधिसंगत कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित छन । निवेदक आफैं र कम्पनीका अन्य सञ्चालक समेत मिली प्रवन्धपत्रमै नभएको कार्य गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरिएको कार्यलाई प्रमाण कानूनको आधारमा नेपाल सरकार, सम्बद्ध अंगहरूले कानूनसंगत रुपमा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन पाउने नै हुँदा अनुसन्धान भई रहेको छ । यसरी अनुसन्धान अगाडि नबढाउदा कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरूले आफू विरुद्धको प्रमाणहरू लोप गर्न गराउन सक्ने, गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको सर्वसाधारणको अरबौ रकम गायव गर्न सक्न, अनुसन्धानको कार्यमा प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने र गैरकानूनी कार्यले समेत निरन्तरता प्राप्त गर्ने भएकोले यस प्रकारको गम्भीर प्रकृतिको गैरकानूनी कार्यको अनुसन्धान गर्दा उक्त कम्पनीको सबै काम कारवाहीलाई रोक्नु र त्यहाँको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिनु अनिवार्य हुने हुँदा विपक्षीले दावी लिएजस्तो हुन सक्ने होइन । तसर्थ उपरोक्त तथ्य र आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भनी विपक्षी नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के, कुन काम कारवाही वा निर्णयबाट निजहरूको के, कुन हकाधिकार माथि हस्तक्षेप हुन गएको हो र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट असर परेको हो भन्ने कुरासम्म पनि उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन नै लाग्न नसक्नेमा सो विपरीत यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । यूनिटी इन्टरनेशनलले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई बैंकिङ्ग कारोवार र विदेशी विनिमय कारोवार गरेको बीमा समितिबाट अनुमति नलिई बीमा व्यवसाय गरेको धितोपत्र वोर्डबाट अनुमति नलिई शेयर बिक्री वितरण गरेको, कम्पनी ऐनअनुसार प्रवन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यविपरीतका काम गरेको, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको उद्देश्य र भावनाविपरीत ग्राहक र सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको ,प्रचलित ऐनले अनुमति नदिएको सेवाको नेटर्वकिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गरेको लगायत गैरकानूनी कार्य गरेको भनी पत्रपत्रिका एवं सर्वसाधारण जनताहरूबाट गुनासा र उजूरीहरू आएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धानसम्म गरिएको हो । कसैका विरुद्ध उजूरी परेपश्चात् सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने गराउने कार्यका लागि प्रचलित नेपाल कानूनले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेकै हुँदा सो बमोजिम भए गरेको कार्यलाई विपक्षी निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । अतः निवेदनमा उल्लेख भए गरेको जस्तो कानूनविपरीतका कार्यहरू नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीहरूबाट भए गरेको नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनलले नाम परिवर्तन गरी विभिन्न स्कीमहरू बनाई नेटर्वकिङ्ग व्यवसायको नाममा सेवालगायत विभिन्न किसिमका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशन भएको विषयलाई लिएर सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यस मन्त्रालयबाट समिति गठन भएको हो । उक्त समितिले यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले. नेपाल भित्र र बाहिर नेटर्वकिङ्ग व्यवसायमार्फत् गरेको कारोवारको सम्बन्धमा छानबिन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोले सरकारको नियमित काम कारवाहीको सम्बन्धमा विपक्षीले सर्वोच्च अदालतको असाधारणक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ । कम्पनी नै खारेज गर्ने, तालाबन्दी गर्ने बैंक खाता रोक्का गर्ने र कम्पनीका सञ्चालक सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्ने अत्यावश्यक सेवा बन्द गराउने विपक्षीहरूका खातापाता तथा चल अचल सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने निजहरूलाई डर, धाक, धम्की देखाई धर पकड गर्ने जस्ता कार्य यस मन्त्रालयबाट भएको भनी विपक्षी रिट निवेदकले स्पष्ट रुपमा आफ्नो रिट निवेदनमा कही कुनै उल्लेख नै नगरी विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व रहने कुरा विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त छ । तर कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनीले कानून तथा आफ्नो प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लिखित उद्देश्यविपरीत हुने गरी कार्य गरेमा, अनुमति प्राप्त गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन गरेमा, राजश्व छल्ने आदि कार्य गरेमा, सरकारको आधिकारिक निकायले कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको आवरण हटाई कम्पनीबाट भए गरेका अनियमित एवं गैरकानूनी कार्यमा रोक लगाउने र नियन्त्रण गर्न सक्ने सिद्धान्त –कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको आवरण हटाउने) अनुसार सरकारले आवश्यक कारवाही प्रारम्भ गर्नसक्ने हुँदा नेपाल सरकारबाट चालिएको कदम सर्वसाधारणको हितको रक्षाको लागि नै भएको स्पष्ट छ । यसरी धितोपत्र बजारको नियमन निकायले कानूनको पालनाको लागि निवेदकलाई जानकारी गराइएको कार्यबाट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको छैन । यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि.पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने पूँजी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन नियमको अधिनमा रही सर्वसाधारणलाई छुट्टयाएको शेयर सार्वजनिक रुपमा बिक्री गरी “शेयर सदस्य ”बनाउनु पर्नेमा सर्वसाधारणबाट कथित योजनाको नाममा प्रतिव्यक्ति १५०००। भन्दा बढी रकम असूल गरी ३२४२८५ जना व्यक्तिलाई झुक्याई अरबौं रकम गैरकानूनी रुपमा असूल समेत गरेको र व्यक्तिगत रुपमा लगानी समेत गरेको छानबिनबाट देखिएको पृष्ठभूमिमा कम्पनीउपरको कारवाही जायज रहेको देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल धितोपत्र वोर्ड गौशालाका तर्फबाट पेश गरेको लिखित जवाफ ।

संविधान वा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको उल्लंघन भएको र सोको उपचारको पर्याप्त वा प्रभावकारी मार्गको अभावमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिमको प्रक्रिया अनुरूप उपचार माग गर्न आउने व्यक्तिले सर्वप्रथम आफ्नो संविधान वा कानूनप्रदत्त हक स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । हक स्थापित भइ सकेपछि मात्र त्यस्तो हकको उल्लंघन कुनै उपचार नभए सम्मानीत अदालतमा आउन सकिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले प्रष्ट रुपमा आफ्नो हक रहे भएको र त्यस्तो हकमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कार्य भएको कुरा समेत स्थापित गर्न सकेको पाइदैन । निवेदक कम्पनी यस्तो हो जो केवल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ तर उसले सञ्चालन गर्ने बैंकिङ्ग बीमा जस्ता कारोवार गर्नु अघि त्यस्ता क्षेत्रका नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । बैंकिङ्क कारोवार गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको छैन अर्थात गैरकानूनी रुपमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस्तो कार्यका लागि उक्त कम्पनीले न कुनै नियमनकारी निकायको अनुमति आवश्यक ठान्यो न त नेपाल सरकारको अनुमति नै । यसरी कानूनी दायरलाई उल्लंघन गर्दै सञ्चालन भइरहेको कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्दा नत त्यस्तो कम्पनीको हक अधिकारको उल्लंघन हुन्छ नत त्यस्तो कम्पनीका शेयर होल्डरको वा ग्राहकको । त्यसैले विपक्षीले दावी गरे जस्तो निजको कुनै पनि हक अधिकार कानूनबमोजिम स्थापित नै छैन । यसरी हक अधिकार स्थापित नै नभएको अवस्थाका ठगीलगायतका विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेकोमा कम्पनीको खाता रोक्का राख्न महानगरीय प्रहरी प्रभागले यस बैंकलाई अनुरोध गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० ले दिएको अधिकारअनुरूप यस बैंकले गरेको यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनलको खाता रोक्का राख्ने कार्यले निजको कुनै हक अधिकारलाई उल्लंघन नगरेको हुँदा उक्त रिट खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

कुनै कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनु मात्रै कारोवार गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्नु होइन । बैंकिङ्ग, बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदछन् । कम्पनी ऐनबमोजिम कुनै खास कारोवार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य कुनै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यसरी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्रै कारोवार सञ्चालन गर्न पाइन्छ । देशको प्रचलित कानूबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेकै हुनु पर्दछ । गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित पेशा तथा व्यवसायलाई नियमित गर्नु, अबैध देखिएमा खारेज गर्नु गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकोले रिट निवेदन आधारहिन र खारेजभागी छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६७।१।९ मा यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेडको छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिश बमोजिम तथा नेटर्वक मार्केटिङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा व्यापक रुपमा जनगुनासो आउन थालेको हुँदा नेपाल सरकारबाट मिति २०६६।१०।१७ मा स्वीकृति भएको वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटर्वक मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका,२०६६ नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।९ को निर्णयअनुसार खारेज गरिएको हो उक्त निर्देशिकाको खारेजी सँगसँगै कुनै पनि प्रकारको नेटर्वक व्यवसाय नगर्न नगराउन सार्वजनिक सूचना समेत जारी भैसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको कुनै पनि काम कारवाहीबाट विपक्षी निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् भएको छैन । सो कुरा निवेदनमा पनि कतै उल्लेख नभएको हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । निवेदकले यस कार्यालयमा पान दर्ता गरी कर तिरेको भन्ने उल्लेख गर्नु भएकोमा यसरी करमा दर्ता गरी राजश्व बुझाउँदैमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनले तोकेको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ लाजिम्पाटबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले दावी गर्नु भएको जिकीरको सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको निर्णयअनुसार विपक्षीका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा कागजात रोक्का राखी सञ्चालक तथा सदस्य कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने आदेशको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु न्याय तथा तर्कसंगत छैन । रिट निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही तथा निर्णय नभएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐनबमोजिम कुनै खास कारोवार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य कुनै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसरी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्रै कारोवार सञ्चालन गर्न पाइन्छ । कम्पनीमा दर्ता हुनु मात्रै कारोवार गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्नु होइन । बैंकिङ्ग, बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाउछन् । नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसाय अन्तर्गत सञ्चालन हुने सेवा व्यवसायमा विभिन्न प्रकारका सेवा जस्तै बैंकिङ्ग, बीमा, स्वास्थ्य सेवा समेत पर्ने भएको र सो विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने महसूस गरिएकोले मिति २०६६।१०।१७ मा वस्तु व्यापार गर्ने नेटवर्क व्यवसायलाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिएको थियो । वस्तु व्यापार गर्ने नेटर्वक मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज भइसकेको सन्दर्भ सेवा व्यापार गर्ने नेटवर्क व्यवसायलाई अनुमति प्रदान गर्न सान्दर्भिक नदेखिएको साथै कुनै पनि व्यवसाय गर्न त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानूनको आवश्यकता पर्दछ । नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा व्यापक जन गुनासोहरू आउन थालेको र उपभोक्ता ठगिन जाने सम्भावना रहेको हुँदा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।९ को निर्णयले खारेज गरिएको र कुनै पनि प्रकारको नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउनु सूचना जारी भै सकेको हुँदा हाल नेटवर्क व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न कुनै कानून नभएको सन्दर्भमा उक्त व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको जिकीर गैरकानूनी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।

यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि.ले गैरकानूनी रुपमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग, लगायतको क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको भन्ने उजूरीको आधारमा अनुसन्धान भई रहेकोले उक्त संस्थाको कारोवारमा रोक लगाइएको हो । अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको कुनै पनि संस्थाको कारोवार रोक्का राख्ने कार्यलाई अन्यथा मान्नुपर्ने होइन यस मन्त्रालयले विपक्षीको के कुन अधिकारमा हनन् हुन गयो र कस्तो आदेश दिएको हो भनी खुलाउन नसकेको कारण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले रिट निवेदको प्रकरण नं १ देखि १९ सम्म कहि कतै यस विभागको के कुन काम कारवाही वा यस विभागको कुन मितिको के कस्तो निर्णयले रिट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकारको हनन् हुन गएको हो । सो काम कारवाही र निर्णय मिति खुलाउन सकेको छैन । केवल गोश्वारामा विपक्षी बनाउने क्रममा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाएको पाइन्छ । तथापि राजश्व अनुसन्धान विभागको च.नं.३०४० मिति २०६७।२।३ को पत्रबाट Assurance Unity Life International Limited तथा Unity Life International Limited का सञ्चालकहरूको विवरण संलग्न गरी जायजेथा रोक्का राख्न लेखिआएअनुसार मिति २०६७।२।४ को पत्र मार्फत मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसम्म भएको पाइन्छ । अन्य विपक्षी कार्यालयहरूबाट ऐनका म्यादभित्र प्रतिउत्तर पेश हुने नै हुँदा तत् सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिरहनु परेन । रिट खारेजभागी छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू उपर सरीता थापा भण्डारी समेतबाट परेको ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्तउपर प्रहरीद्वारा अनुसन्धान गरी रायसहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् सम्मानीत ललितपुर जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा पेश हुँदा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर धरौटी रकम तथा पुपक्र्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशमुताविक उपर्युक्त राम गुरुङ्गको समेत संलग्नता रहेको तथ्य खुल्न आएकोले निजलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले खोजतलास गर्दा निज फरार रहेको र निजलाई समेत उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाई सम्मानीत अदालतमा पेश हुँदासम्म निज फरार भएकोले निजको हकमा समेत ललितपुर जिल्ला अदालतबाटै समाव्हान जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मागदावी लिई मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यसर्थ आफूहरूलाई गैरकानूनी तवरबाट फाइदा पुर्‍याउने तथा सर्वसाधारणलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्य राखी गैरकानूनी तरिका अपनाई सर्वसाधारणहरूबाट रकम उठाई बैंक खाता सञ्चालन तथा अन्य वित्तीय कारोवार गरेको तथ्यलाई ढाकछोप र तोडमोड गरी हजारौ कर्मचारीहरूको रोजीरोटी र मौलिक हकहरू बञ्चित हुन परेको, पक्राउ गर्ने कम्पनीको विभिन्न बैंकमा रहेका खाता रोक्का गर्ने, कम्पनीको कार्यालय र हस्पिटल जस्ता संवेदनशील निकायमा तालाबन्दी गरेको भन्ने कानून असंगत आधारहरू बनाई उक्त संस्था तथा पदाधिकारीका विरुद्ध पीडित सर्वसाधारणले दिएको ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्तका आधारमा अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको कानूनी कार्यका विरुद्धमा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी रिट निवेदन झूठा एवं फरेवपूर्ण भएकोले बदरभागी छ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०६३ तत्कालीन अध्यादेश, २०६२ बमोजिम मिति २०६२।७।१७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भई आधिकारिक निकायबाट लाइन्सेन्स प्राप्त संस्था हो । यस संस्थाले जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी देशका विभिन्न भागमा हस्पिटल सञ्चालन गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिदैँ आएको छ । त्यस्तै विभिन्न स्थानमा डिपार्टमेन्टल स्टोर खोली दैनिक उपभोग्य पदार्थको सस्तो र सुलभ व्यापार गरिएको छ । प्लाई उड फ्याक्ट्री खोलेर सर्वसाधारण जनतालाई रोजगारीको अवसर दिइरहेको छ । सहकारी संस्था चलाई रोजगारी दिइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालनको क्रममा रहेको छ । कानूनबमोजिम स्थापित भई स्वीकृति लिनु पर्ने निकायबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप आफ्नो कारोवार गरी आएका हस्पिटल, डिपोर्टमेन्ट स्टोर, दूध डेरी, ब्याम्बो प्लाइउड, हाइड्रो पावरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको यस कम्पनीको सेवादेखि प्रभावित भई हजारौ व्यक्ति यस कम्पनीमा आवद्ध भइसकेका छन् । देशका डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका वरिष्ठ व्यक्तिहरू यस कम्पनीमा हालसम्म सेवारत छन् । निवेदक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करोडौं कर तिरको छ । यस कम्पनीले जनतालाई अहित हुने कुनै पनि कार्य गरेको छैन । यस कम्पनीले कानूनविपरीतको कुनै पनि कार्य गरेको छैन्। । यस कम्पनीको लोकप्रियता उच्च रहेको छ । कम्पनीको यसै लोकप्रियताबाट त्रसित भएर कम्पनीलाई धरासायी बनाउन पत्र पत्रिकाहरूमा कम्पनीका वारेमा अनर्गल ठगीको आरोप लगाई समाचर प्रकाशित भएकोले सोही आधार बनाएर विपक्षी सरकारी निकायबाट उचित अनुसन्धान र अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा ठाडो हस्तछेप गरी सुनुवाईको मौका समेत नदिई कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक र कर्मचारी समेतलाई पक्राउ गर्ने, कम्पनीको विभिन्न बैंकमा रहेको खाता रोक्का राख्ने, कम्पनीका कार्यालय र हस्पिटल जस्ता अति संवेदनशील निकायमा तालावन्दी गर्ने, कागजातहरू नियन्त्रणमा लिने इत्यादि जवर्जस्ती र मनपरी तवरबाट क्रियाकलाप गरेको र नागरिकको सम्पत्तिको हक, रोजगारको हक समेतका संवैधानिक हकहरू कुण्ठित गरेको छ ।

विपक्षीहरूको कार्यले यस कम्पनी र यससँग आवद्ध ३,२४,२८५ सदस्यहरूको हित तथा २००० कर्मचारी ३०,००० स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको रोजीरोटी व्यवसाय र रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित गरिएका, बीमा कम्पनीबाट भएको बीमाको नवीकरण समाप्त भई हालसम्म तिरेको रकम समेत भूस हुने अवस्थामा रहेको, कम्पनीउपर अभियोग लगाई हालसम्म कम्पनी उपर कुनै मुद्दा कारवाही नगरी गैहरूकानूनी रुपबाट कम्पनीमा तालाबन्दी गर्ने समेतका कार्य भएको यस कम्पनी सँग आवद्ध भएका हस्पिटलमा रहेको उपकरण, औषधि नष्ट हुने खिया लाग्ने, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा रहेका उपभोग्य खाद्य सामग्रीहरूको अवधि नाघेपछि नष्ट हुने अवस्थामा रहेको, सञ्चालक र कम्पनी नामको बैंक खाता रोक्का गरी कम्पनी सञ्चालन तथा कर्मचारीको तलव समेत वितरण गर्न बाधा उत्पन्न भई कम्पनी तथा उपभोक्ता सदस्यलाई अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको हुँदा कम्पनीले गरी आएको कानूनबमोजिमको काम कारवाही र उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधामा कुनै रोक नलगाउनु, कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू कम्पनी कै सामिप्यतामा रही नेपाल राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउदै आइरहेको कम्पनीको उद्देश्य, ईच्छा र चाहनाअनुरूप कानूनले निर्दिष्ठ गरेका कार्य गर्न तत्पर रहेको हुँदा सञ्चालक, कर्मचारी र उपभोक्ता सदस्य समेतलाई कानूनबमोजिम बाहेक पक्राउ धरपकड नगर्नु नगराउनु, वैधानिक ढंगबाट समस्याको समाधान गर्न उपयुक्त कानूनी बाटोको अनुशरण गर्नु गराउनु, रोक्का रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति सञ्चालक तथा कम्पनीका नाममा रहेको बैंक खाताको रोक्का फुकुवा गर्नु गराउनु र विपक्षीहरूका नियन्त्रणमा रहेको सम्पूर्ण कम्पनी तथा हस्पिटलको कार्यालयका ताला समेत खोली कारोवार यथावत सञ्चालन गर्न दिनु तथा अधिकारविहीन मिति २०६७।१।९ गतेको छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय र सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०६७ समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा क्षेत्राधिकार विहीन उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरकिो निवेदक तर्फबाट पेश भएको बहसनोट ।

निवेदक कम्पनी यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. को प्रवन्धपत्रको दफा ३(२) तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ उपदफा १ खण्ड –ङ) बमोजिम बैकिङ्क कारोवार, बीमासम्बन्धी काम आदि गर्न प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नियमनकारी निकायहरूबाट इजाजत लिनुपर्नेमा इजाजत लिएको देखिँदैन । यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. र त्यसका सञ्चालकहरू उपर ठगी, इजाजत नलिई बैकिङ्क कारोवार गरेको समेतका सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ अन्तर्गत पर्ने लगायतका मुद्दाहरू ललितपुर जिल्ला अदालत समेतका नेपालका विभिन्न अदालतमा दायर भै पुर्पक्ष भैरहेको स्थिति छ । प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत चलेका मुद्दाहरूमा तत्तत् अदालतबाट न्यायिक निरुपण हुने हुँदा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सेवा विक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ मा कुनै प्रावधान देखिदैन । कम्पनी ऐनका दफाहरूको प्रक्रिया पूरा गरी कारोवार गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र सो कम्पनीले सम्बन्धित ऐनबमोजिम तत् कानूनबमोजिम कारोवार गर्न पाउने हो । कम्पनी भएको नाताले मात्र सबै प्रकारका कारोवार गर्ने छूट हुने होइन । यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. कम्पनीको दर्ता खारेज भएको होइन । सो कम्पनीले प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत काम गरेको आधारमा सम्बन्धित नेपाल कानूनबमोजिम अधिकार विहीन काम गरेबापत कानूनी कारवाही गरिएको हो ।

निवेदक कम्पनीका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भई छानबिन प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा निर्णय गरी नीति नियमहरू बनाउन, लागू गर्न र खारेज गर्नसक्ने हुँदा निवेदक कम्पनीउपर जनगुनासो आएपछि नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।९ को निर्णयानुसार वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज गरिएको छ । प्रचलित नेपाल कानून (उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, मुलुकी ऐन, ठगीको महल आदि) बमोजिम नियमनकारी निकायहरूबाट तत् तत् कानूनले निषेध गरेको अपराध मानेका विषयमा गरिएका कानूनी कारवाहीले संवैधानिक हकमा आाघात पुर्‍याएको मान्न मिल्दैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेश भएको लिखित बहसनोट ।

यूनिटी लाईफ इन्टरनेसनलले बैकिङ्ग, बीमा, स्वास्थ्य जस्ता कारोवार गर्नु अघि त्यस्ता क्षेत्रका नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा ठगीलगायतका विभिन्न मुद्दा चलिरहेको र विदेशी मुद्राको अपचलनलगायतका विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भई रहेकोमा महानगरीय प्रहरी प्रभागले यस बैंकलाई खाता रोक्का राख्न अनुरोध गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० ले दिएको अधिकारअनुरूप यस बैंकले गरेको यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल तथा सोका सञ्चालकको खाता रोक्का राख्ने कार्यले रिट निवेदकको हक हनन् नभएको अबस्था हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पेश भएको लिखित बहस नोट ।

प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व रहने कुरा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त छ । तर, कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनीले कानून तथा आफ्नो प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लिखित उद्देश्यविपरीत हुने गरी कार्य गरेमा, अनुमति प्राप्त गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा अनुमति प्राप्त नगरी कार्य सञ्चालन गरेमा, राजश्व छल्ने आदि कार्य गरेमा सरकारको आधिकारिक निकायले कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्तको अपवाद “कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको आवरण हटाउने” (Lifting the Corporate veil)  सिद्धान्त अनुसार कम्पनीको आवरण हटाई कम्पनीबाट भए गरेका अनियमित एवं गैरकानूनी कार्यमा रोक लगाउने र नियन्त्रण गर्नसक्ने सिद्धान्तअनुसार कारवाही गर्नसक्ने नै हुन्छ । रिट निवेदकले बोर्डको कुन कार्यबाट निजहरूको हक हनन् भएको भन्ने कुरा कही कतै पनि उल्लेख गर्नु भएको छैन । रिट निवेदनको प्रकरण ११ को खण्ड (ढ) मा वोर्डले मिति २०६५।३।१ मा कम्पनीले शेयर वितरण गर्ने योजना रहेको वोर्डको जानकारीमा आएको सम्बन्धमा उक्त शेयर वितरण गर्ने भएमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नियम, निर्देशिका र बोर्डबाट जारी भएका निर्देशन समेतको विपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने अन्यथा ऐनको दफा १०१ बमोजिम कारवाही हुने जानकारी गराइएको थियो । यसरी धितोपत्र बजारको नियमन निकायले कानूनको पालनाको लागि जानकारी गराइएको कार्यबाट निवेदकहरूको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट पेश भएको लिखित बहस नोट ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजहरूको अध्ययन गरी सुनुवाइको क्रममा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा पौड्याल, श्री शेरबहादुर के. सी., श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री जयनारायण पौडेल, विपक्षी नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमप्रसाद पाण्ड्ये र श्री रेशमराज रेग्मीले, विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षी बीमा समितिको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार अर्यालले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

निर्णय सुनाउनको लागि आजको तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक एवं विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी पेश गरिएका उपर्युक्त लिखित बहस नोटलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदनका साथै विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा उठाइएका कानूनी प्रश्नहरू र प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय वस्तु तथा तथ्यसंग सम्बद्व संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूको समेत समग्र अध्ययन गरी हेर्दा सर्वप्रथम निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियोः

 

क)    कुनै कम्पनी वा अन्य व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भनिएको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको अहित हुने, सर्वसाधारण व्यक्ति ठगिने वा झुक्किने वा निजहरूको हित विपरीत हुने काम भएको छ भन्ने वा कुनै आधारमा यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भनिएको व्यवसायको विषयमा छानबिन गर्ने/गराउने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ वा छैन ?

ख)    नेपाल सरकारबाट गठन भएको यस्तो छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट कानूनविपरीत काम भए गरेको प्रारम्भिक तथ्य पुष्टि भएमा यस्तो कार्य रोक्न सम्बद्ध निकायबाट ध्यानाकर्षण गराउने वा निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ वा छैन ?

ग)    निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गरेको भनिएको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून लगायत अन्य सम्बद्ध कानूनको पालना गरेको छ वा छैन ?

घ)    कम्पनीको नाममा भए गरिएका भनिएका काम कारवाहीको सम्बन्धमा यसका शेयरधनी, सञ्चालक, संस्थापक तथा कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् वा हुदैनन् र कुनै कम्पनीको संस्थागत आवरण (Corporate veil) को मान्यता निरपेक्ष वा सापेक्ष के हो र यो आवरणको सुविधा वा मान्यता कहिले समाप्त हुन्छ ?

ङ)    कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा निर्धारित उद्देश्यविपरीत काम गरेको अवस्थामा कम्पनीउपर कानूनी कारवाही गर्नु भन्दा पहिले यस्ता सञ्चालक तथा कर्मचारीउपर कानूनी कारवाही हुन सक्छ वा सक्दैन ?

च)    नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निवेदक कम्पनीका सञ्चालक, संस्थापक तथा कर्मचारी विरुद्धमा शुरु हुने वा शुरु गरिएका कानूनी कारवाही वा प्रक्रियाबाट निवेदक कम्पनीको पेशा, रोजगार वा सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन् भएको छ वा छैन र निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

 

२. प्रस्तुत विवादमा सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको साथै धारा ३७ मा गरिएको व्यवस्थालाई समेत विश्लेषण तथा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको व्यवस्था तथा धारा ३७ मा गरिएको व्यवस्था केवल जनतामाथि राज गर्ने, स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारको परिकल्पना नगरी जनताको संवैधानिक तथा कानूनी हकको संरक्षण गर्ने परम कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने, कानूनको शासनप्रति प्रतिवद्ध जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकारको तथा मानव अधिकारको रक्षा तथा कानूनी राज्यको अवधारणामा प्रतिवद्ध हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको पाइन्छ । संविधानको भाग ३ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकभित्र पेशा र रोजगारको स्वतन्त्रतालगायत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोगचलन गर्न पाउने अधिकार पनि पर्ने र यस्तो मौलिक अधिकारभित्र नेपालमा वसोवास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग तथा भोगचलन गर्न पाउने हकलाई कानूनी प्रक्रियाबाट वाहेक नेपाल सरकारलगायत कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी प्रत्याभूति गरिएको र नेपाल सरहद भित्र रहने वस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति र जीउ ज्यानको रक्षा गर्नु पर्ने दायित्व नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३७ अनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीसहितको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषदमा निहीत रहेको कुरा निर्विवाद रहेको देखिन्छ । उक्त धारा ३७ ले नेपाल सरकारलाई केवल कार्यकारिणी अधिकार मात्र दिएको नभई उक्त अधिकार संगसंगै सर्वसाधारणको जीउ तथा धनको शुरक्षा गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पनि अन्तरनिहीत रहेको छ भन्ने कुराको स्वाभाविक तथा न्यायिक अनुमान पनि गरिन्छ ।

            ३. देशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रिपरिषद्उपर हुने र मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित कामहरू नेपाल सरकारको नाममा सञ्चालन हुने कुरा पनि संविधानको उक्त धारा ३७(३) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताहरूको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग नेपाल सरकारको नाममा सञ्चालन हुने हुँदा यी सार्वभौम जनताहरूको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु यस्तो सरकारको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पनि हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यसैले कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा व्यक्तिहरूको समूहको गैरकानूनी कार्यबाट सर्वसाधारणलाई झुक्याई वा ललाई फकाई वा अन्य कुनै व्यहोराले झूठो आश्वासन दिई कुनै व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति अपचलन गरेमा, कानूनको अख्तियारी विना निजहरूको सम्पत्तिबाट नाजायजात फाइदा लिएमा, सम्पत्तिको वास्तविक मालिकलाई नोक्सानी हुने काम गरे गराएको वा यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने गराउने कार्यलाई रोक्नु, सो उपर निगरानी राख्नु र यस्ता प्रकारका क्रियाकलापबाट जनताहरू मर्कामा परेका, ठगिएका वा झुक्याइका छन् भन्ने गुनासाका उजूरीहरू तथा गुनासाहरू कुनै स्रोतबाट सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस्ता कार्यहरू भए गरेका छन् वा छैन भन्ने सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाउने कार्यमा आवश्यक छानबिन गर्ने गराउने कर्तव्य पनि संविधान अन्तर्गत निर्धारित कार्यकारिणी दायित्वभित्र स्वतः पर्ने हुँदा यस्ता गुनासाहरू सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा नेपाल सरकारले वास्तविक सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य नगर्ने हो भने नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत हुने मात्र नभइ संविधानको भाग ३ अन्तर्गत प्रदत्त हकहरू लगायत सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोग र प्रचलन गर्न गराउनबाट सार्वभौम नेपाली जनता बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

            ४. सर्वसाधारण जनताको सम्पत्तिसम्बन्धी यस्ता अधिकारको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुनुको साथै सरकारले जनताका सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक छानबिन नगर्ने हो भने संविधानद्वारा प्रदत्त जनताका मौलिक हक मर्ने भई देशमा अराजकता, अशान्ति र आम लुटपाटको अवस्था सिर्जना भई अन्ततः समाजको अमन चयनमा खलल पर्न गई राज्यविहीनताको स्थिति (Statelessness) सिर्जना हुन सक्तछ । यसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित गैरकानूनी कारोवार तथा अन्य अनियमित कामकारवाहीबाट आमजनताको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको, जनताहरू ठगिने, झुक्किने काम कारवाही भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीहरू माथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने गराउने कुरा नेपाल सरकारमा अन्तर्निहीत संवैधानिक दायित्व तथा कर्तब्य भएकोले यस्तो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा निवेदक कम्पनीबाट भएका काम कारवाहीहरू तथा सञ्चालित कारोवारहरू कानूनअनुरूप सञ्चालन भए नभएको र यसबाट सर्वसाधारण जनता ठगिने, झुक्किने वा निजहरूको सम्पत्ति कसैले अवैध रुपमा लिए खाएको वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिबाट कसैले नाजायज फाइदा लिए नलिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गराउने बारेमा संविधानको धारा ३७ अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई अधिकारप्राप्त हुनुको साथै अन्तर्निहीत कर्तव्य समेत रहेको देखिँदा निवेदक कम्पनीको विरुद्धमा परेका उजूर तथा सार्वजनिक गुनासाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मिति २०६७।१।९ को निर्णय संविधानअनुकूल नै भए गरेको देखियो । यस्तो संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा छानबिन समिति गठन गरेको कारणले निवेदक कम्पनी वा यसका सञ्चालक संस्थापकहरूको मौलिक हक हनन् हुने अवस्था देखिएन ।

            ५. अव नेपाल सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट देखिएको प्रारम्भिक तथ्यको आधारमा कुनै अनियमित तथा गैरकानूनी कार्य भए गरेको देखिएमा सोउपर पूर्ण छानबिन गरी दोषीहरू उपर कारवाही गर्ने बारेमा अधिकारप्राप्त निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको निरुपण पनि नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना र धारा ३७ अनुसार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको कार्यकारीणी अधिकारअन्तर्गत अन्तर्निहीत संवैधानिक कर्तब्यको सन्दर्भमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा समूहले जनतालाई झुक्याउने, ठग्ने वा अन्य कुनै व्यहोराले निजहरूको सम्पत्ति नाजायज तरिकाले हत्याउने काम कारोवार सञ्चालन गरेका छन् भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक भएपछि सो विषयमा छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने बारेमा नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अधिकारसंगै अन्तरनिहीत दायित्व पनि रहेको छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेपछि नेपाल सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट देखिएका अनियमितता, सार्वजनिक हितविपरीत भए गरेका गैरकानूनी कारोवारहरूको सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकायको ध्यानाकर्षण गराउने अधिकार नेपाल सरकारमा छैन भन्ने हो भने जनताको सम्पत्ति तथा धनजनको रक्षा गर्ने वारेमा संविधानको धारा ३७ अनुसार नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अन्तरनिहीत संवैधानिक दायित्व निस्प्रयोजित हुन्छ । यसको साथै नेपाल सरकारले अधिकारप्राप्त निकायको ध्यानाकर्षण गराउन वा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सत्य तथ्यहरूको विश्लेषण गरी दोषी माथि कानूनी कारवाही चलाउने भनी पत्राचार गर्दैमा कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायको अख्तियारीमा हस्तक्षेप हुने वा निजहरूको क्षेत्राधिकार सीमित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिदैन । प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक सवै निकायहरूको क्षेत्राधिकार प्रचलित कानूनमा निर्धारण गरिएको र यी निकायहरूले गरेको कुनै पनि काम कारवाहीउपर न्यायिक उपचार समेत प्राप्त हुने हुँदा नेपाल सरकारबाट गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको कारणले नै निवेदक कम्पनीलगायत यससंग सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई कुनै मर्का पर्ने भएमा सोउपर निजहरूले नियमित अदालतबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न पाउने नै हुँदा नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गर्दा निवेदक कम्पनी वा यसका सञ्चालक वा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिको कुनै पनि मौलिक हक हनन् भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

            ६. निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गरेको कारोवारहरू वैध वा अवैध के रहेछन् भन्ने तेस्रो प्रश्नको बारेमा विवेचना गर्दा निवेदक कम्पनीले प्रस्तुत गरेको मूल माग दावीलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको मुख्य माग यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लिमिटेड कम्पनी प्रचलित कानूनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भई आधिकारिक संस्थाबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्था हो र यसले देशका विभिन्न भागमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुको साथै डिपार्टमेन्ट स्टोर खोली शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गरी आएको, आन्तरिक तथा बाह्य पयर्टन सेवा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन, गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी समस्या पहिचान, यातायात, खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएकोमा विपक्षीहरूले कम्पनी सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई धरपकड गर्ने कम्पनीमा ताला लगाउने, कम्पनीको चल, अचल सम्पत्ति र बैंकको खाता रोक्का गर्ने आदि गरेकोले कम्पनीले गरी आएको नियमित काम कारवाही र उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधामा कुनै रोक नलगाउनु, रोक्का रहेको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति फुकुवा गर्नु र विपक्षीहरूको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी तथा हस्पिटलको ताला समेत खोली यथावत् काम गर्न दिन परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग देखिन आयो । निवेदक कम्पनीको विरुद्ध परेको उजूरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले विस्तृत अनुसन्धान र अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनमा निवेदक कम्पनीले गैरकानूनी रुपमा बैंकिङ्क कारोवार सञ्चालन गरेको, गैरकानूनी रुपले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, फिना वर्ल्ड नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा गैरकानूनी कारोवार गरेको, इजाजत नलिई विदेशी विनिमय कारोवार गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरी कम्पनीलाई कारोवार गर्न रोक लगाउन वा खारेज गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ ।

७. तीन सदस्यीय छानबिन समितिले दिएको उक्त प्रतिवेदन र निवेदक कम्पनीले आफ्नो नामबाट प्रकाशन गरेको यूनिटी स्मारिका २०६६ नाम गरेको Brochure सरहको प्रकाशनको पृष्ठ ५४ मा उल्लेख भएअनुसार यी निवेदक कम्पनीले बैंकिङ्क कारोवार गरेको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । उक्त पृष्ठ ५४ मा विभिन्न निक्षेप खाताहरू सञ्चालन गरी कम्पनीले दिने व्याजदर र कम्पनीले लगानीमा दिने ऋण र लिने व्याजदर समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सुनुवाइको क्रममा र रिट निवेदनमा कम्पनीले बैकिङ्क कारोवार नगरेको भन्ने जिकीर गरेपनि निवेदक कम्पनी आफैले छापी प्रकाशन गरेको उक्त स्मारिकामा उल्लिखित व्यहोराबाट बैंकिङ्क कारोवार गरेको स्पष्ट देखियो । नेपालका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान पत्र तथा प्रशंसा पत्र दिइएको फोटो र प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, विभागीय मन्त्रीहरूको फोटोसहितको सन्देशहरू समावेश गरी आफूलाई नेपालको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलका अध्यक्ष समेतको विश्वास प्राप्त भएको भन्ने सन्देश फैलाउने प्रकृतिको उक्त स्मारिकामा लेखिएको व्यहोरा निवेदक कम्पनीबाट र यसका सञ्चालकबाट खण्डन नभएको अवस्थामा यसमा लेखिएको व्यहोरालाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिएन र निवेदकले सञ्चालन गरेको कारोवार वैध तथा कानूनसम्मत् छ भनी जनतामा विश्वास फैलाउने उद्देश्यले उल्लिखित प्रशंसापत्र, सम्मान तथा सन्देशहरूको प्रयोग गरेकोलाई अन्यथा मान्नु पर्ने औचित्यपूर्ण कुनै कारण पनि देखिएन ।

८. उल्लिखित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निवेदक कम्पनीले बीमा व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । रिट निवेदनमा उक्त व्यहोरा इन्कार गर्दै निवेदक कम्पनी आफैले बीमा व्यवसाय सञ्चालन नगरी निवेदक कम्पनी र द ओरियन्टल इन्सुरेन्स कम्पनीबीच सम्झौता गरी द ओरियन्टल इन्सुरेन्स कम्पनीले बीमा गर्न निवेदक कम्पनीले केबल रकम मात्र पठाउने भन्ने जिकीर गरेपनि Assurance Unity Life International Ltd. को संशोधनसहितको नियमावलीको नियम ४९(१) मा यो कम्पनीले बीमा व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको देखिन्छ । बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार कसैले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति इजाजत नलिई बैंकिङ्क कारोवार गर्न नहुने र यसै गरी बीमा ऐन, २०४९ अनुसार बीमा समितिबाट स्वीकृति नलिई, बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने, धितोपत्र वोर्डको स्वीकृति नलिई शेयरधनी योजनाको नामबाट सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने गराउने कार्य धितोपत्र ऐन, २०६३ को विपरीत हुने भए पनि निवेदक कम्पनीले सम्बद्ध निकायको इजाजत नै नलिई बैकिङ्क कारोवार तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको र सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको समेत देखियो । उक्त व्यहोरा निवेदक कम्पनीले दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन र नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार शेयर योजना (Share Plan) अन्तर्गत योजनाको सदस्य वन्न चाहनेबाट प्रतिव्यक्ति रु.१३,०००।– संकलन गरेको देखिन्छ र यो तथ्यलाई निवेदक कम्पनीले इन्कार गरेको अवस्था समेत देखिएन । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६७।२।७ तथा २०६७।२।१६ को पत्रबाट निवेदक कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेलगायतका बैकिङ्ग कारोवार गर्न स्वीकृति नलिएको र यूनिटी ग्रामीण विकास बैङ्क नामक संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृत नलिई बैकिङ्ग कारोवार सञ्चालन गर्ने तथा धितोपत्र वोर्डको स्वीकृति नलिई सर्वसाधारण निक्षेप संकलन गर्ने कार्य गैरकानूनी कार्य हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७० –क) तथा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (१) र (२) को विपरीत कार्य भए गरेको देखियो । बैंकिङ्ग कारोवार गर्न स्वीकृति नलिएको तर यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल र यसका सञ्चालकहरू मध्यमाञ्चल विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा रहेकोसम्म देखिन्छ । निवेदक कम्पनीका सञ्चालक वा निवेदक कम्पनी आफै कुनै विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा भए रहेको कारणले मात्र निवेदक कम्पनीले सर्वसाधारणहरूबाट निक्षेप संकलन गर्ने र बैकिङ्ग कारोवार सञ्चालन गर्ने अनुमित प्राप्त गरेको भनी मान्न मिलेन ।

९. निवेदक कम्पनीको अनुरोधमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटर हेडमा नेपाली राजदूतावासहरूलाई परिपत्रको व्यहोरामा लेखिएको मिति २०६६।११।१२ को पत्रबाट निवेदक कम्पनीले विदेशी राष्ट्रमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेको र त्यहाँ कार्यरत् नेपाली नागरिकहरूलाई निवेदक कम्पनीको सदस्य बनाएको भन्ने कुरा निवेदनमा नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । विदेशमा कारोवार गर्दा विदेशी मुद्रामा कारोवार गरिन्छ । विदेशबाट निवेदक कम्पनीले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने भएपछि विदेशमा खाता खोल्न पर्ने हुन्छ, तर निवेदकले विदेशमा खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र एवं अनुमति पत्र पनि नलिएको र विदेशमा जम्मा भएको रकम नेपाल ल्याएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा निवेदक कम्पनीबाट विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ विपरीतको कार्य गरेको पनि देखियो ।

१०. कम्पनी दर्ता गरेपछि यसको कोषबाट खरीद भएको चल अचल सम्पत्ति कम्पनीकै नाउँमा खरीद हुनु पर्दछ, अर्थात् कम्पनीको सम्पत्ति कम्पनीकै नाउँमा भए रहेको हुनुपर्छ । कम्पनीको चल वा अचल सम्पत्ति यसका सञ्चालक, संस्थापक वा अन्य व्यक्तिको नाउँमा रहन सक्दैन । तर निवेदकका तर्फबाट इजलाससमक्ष पेश भएको रजिष्ट्रेशन नं.१०३४५ मिति २०६५।१२।४ को राजीनामाको लिखतबाट काठमाडौं जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १५ को कित्ता नम्बर ५० क्षेत्रफल ००१२७.८०, ऐ.कि.नं.५८ क्षेत्रफल ००३३०।०० ऐ. कि.नं. २० को क्षेत्रफल ००१७८.८८, ऐ. कि.नं. ५२ को क्षेत्रफल ०१२०३.४५, ऐ. कि.नं. ५३ को क्षेत्रफल ०१४६८.२० र ऐ. कि.नं. १७ को क्षेत्रफल ०००७३.८० वर्गमिटर समेतको जग्गाहरू यूनिटी लाईफ रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ्ग प्रा.लि.को नाममा दर्ता नगरी उक्त कम्पनीका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भनिएका काशीराम गुरुङ्गको नाउँमा जग्गा खरीद गरी रजिष्ट्रेशन पास गरेको देखिएको हुँदा कम्पनीको नाममा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने तर कम्पनीका नाममा जग्गा खरीद नगरी अन्य व्यक्तिको नाउँमा जग्गा खरीद गरेको देखिन्छ । यसरी कम्पनीको कोष प्रयोग गरी खरीद भएको जग्गा कम्पनीको नाममा खरीद नगरी यसका संस्थापक तथा सञ्चालकको व्यक्तिगत नाममा खरीद गर्ने कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९५(३) को विपरीत देखियो ।

११. निवेदक कम्पनीले आफ्नो रिट निवेदनमा प्रचलित कानूनबमोजिम लिनुपर्ने स्वीकृति लिई कानूनबमोजिम नै कम्पनीले सवै कार्यहरू सञ्चालन गरेको भन्ने दावी लिएको हुँदा उक्त कम्पनीले सञ्चालन गरेको भनिएको कारोवार संग सम्बन्धित प्रचिलित कानूनहरू कुन कुन हुन् र यस्ता कानूनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया के हो र उक्त कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट लिएको भनिएको कार्य सञ्चालन गर्ने स्वीकृति भनी प्राप्त गरेको मिति २०६५।१।१३ को पत्रको वैधानिकता र सोको आधारमा भए गरेको काम कारवाहीहरू तथा सञ्चालन गरेको कारोवारहरू सञ्चालन गर्दा उक्त व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन कानूनको पालन गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा सर्वप्रथम यकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१२. कम्पनी ऐन, २०६३ मा गरिएका वाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गर्नुको साथै उक्त ऐनविपरीत कारोवार सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा निवेदक कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनको व्यहोराबाट पनि देखियो । निवेदक कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको हुनाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र कम्पनीले व्यवसायिक कार्य प्रारम्भ वा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्यालयबाट मिति २०६५।१।१३ मा प्राप्त भएको भनिएको स्वीकृति पत्र दिँदा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न, शेयर स्कीम सञ्चालन गर्न र बैंकिङ्क कारोवार गर्न सम्बधित निकायहरू जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति तथा धितोपत्र वोर्ड जस्ता सम्बद्ध नियमनकारी निकायहरूको पूर्व स्वीकृति लिएको नदेखिएकोले शेयर योजनाअन्तर्गत सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने कार्य, बीमासम्बन्धी योजना (Scheme) सञ्चालन गर्ने कार्य र बैकिङ्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट निवेदक कम्पनीले स्वीकृति लिई कार्य प्रारम्भ गरेको भनी मान्न नसकिने हुँदा निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गरेको उल्लिखित कारोवारहरू कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६३ समेतको विपरीत सञ्चालन गरेको देखियो ।

            १३. कम्पनी ऐन, २०६३ ले पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालन तुलनात्मक रुपबाट बढी पारदर्शी बनाएनुको साथै यसका शेयरधनीलगायत अन्य सरोकारवालाहरू (Stakeholder) प्रति बढी जिम्मेवार बनाएको छ । यस्ता कम्पनीलाई कानूनको शासनको दायरा भित्र ल्याउनको लागि यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पाउने पारिश्रमिक भत्ता वा सुविधा वाहेक अन्य सुविधा लिन वन्देज लगाएको छ । यसैगरी यस्ता कम्पनीको सञ्चालकहरूले कम्पनीको कारोवार गर्दा आफूलाई प्राप्त अख्तियारी भन्दा वाहिरको काम गर्न नहुने र कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य वा कम्पनीलाई कानूनअनुसार प्राप्त अख्तियारी वाहिरको काम कारोवार कम्पनीको नामबाट सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ९५(२), दफा ९५(४), दफा १०१, १६०(छ) तथा दफा १६०(प) मा गरिएको व्यवस्थाहरू प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक तथा उल्लेखनीय देखिन्छन् । उक्त ऐनको दफा ९५(२) ले पब्लिक कम्पनीका सञ्चालकले कम्पनीमार्फत् वा कम्पनीको कारोवारको सिलसिलामा व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्नबाट रोक लगाएको छ भने सोही ऐनको दफा ९५(४) ले कम्पनीका सञ्चालकले आफूलाई अख्तियार नभएको काम गर्नबाट रोक लगाएको छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा १६०(छ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको कार्यक्षेत्र वाहिरको कार्य (Ultravires Transaction) गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाई यस्ता सञ्चालकलाई दुई बर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ भने उक्त ऐनको दफा १०१ मा कम्पनीका सञ्चालकहरूले कम्पनीबाट ऋण वा आर्थिक सहायता दिन वा लिनबाट रोक लगाउनुको साथै यस्तो कार्य गर्ने गराउने, ऋण वा आर्थिक सुविधा लिने दिने सञ्चालकलाई उक्त ऐनका दफा १६०(प) अनुसार ५० हजारसम्म जरीवाना वा २ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर मिसिल संलग्न कागजात तथा नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट उक्त कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका काशिराम गुरुङ्गलगायतका सञ्चालकहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत हुने गरी कम्पनीको कारोवार सञ्चालन गर्नुको साथै कम्पनीको कोष खर्च गरी आफ्नो व्यक्तिगत नाममा घर जग्गा खरीद गरेको देखियो । कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा बैकिङ्क वा बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने भन्ने उद्देश्य भए रहेको नदेखिएको हुनाले निवेदक कम्पनीले अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अतिरिक्त कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६०(छ) अनुसार दण्डनीय कार्य गरेको देखियो । यसको साथै सञ्चालकहरूले कम्पनीबाट आर्थिक सहायता वा फाइदा लिएको पनि देखियो । निवेदक कम्पनीले मिति २०६६।४।३० मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरेको शेयरधनी दर्ता कितावमा उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.१० (दश) करोड उल्लेख गरेको देखिन्छ भने नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार उक्त कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालकबाट रु.७,८४,५०८६१।५४ असूल गर्न बाँकी रहेको भन्ने देखिएको छ । यो तथ्यलाई निवेदक कम्पनीले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी शेयर पूँजीबापत वुझाएको रकमको अधिकांश अर्थात् ७८.४५ प्रतिशत रकम सञ्चालक/संस्थापकहरूले कम्पनीको कोषबाट झिक्ने काम गरी आर्थिक सुविधा लिएको देखिन्छ । यो तथ्यलाई कम्पनीले खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को विपरीत हुनुको साथै उक्त ऐनको दफा १६०(प) अनुसार दण्डनीय भएको कुरामा विवाद रहेन । यस्तो कार्य गर्ने सञ्चालक तथा संस्थापकहरूलाई उक्त ऐनअनुसार दण्ड जरीवाना गर्ने गराउने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूबाट आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने हुँदा यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण र विवेचना गर्न परेन ।

            १४. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नै निवेदक कम्पनीले विवादित कारोवार सञ्चालन गरेको भन्ने दावी स्थापित हुन सकेको देखिएन । रिट निवेदक कम्पनीले प्रमाणको रुपमा पेश गरेको नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०६६।११।१२ तथा गृह मन्त्रालयको मिति २०६४।१०।१४ को पत्रमार्फत् निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा आवश्यक सहयोग गरिदिनु भन्ने व्यहोराको नेपालका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपालका राजदूतावासहरूलाई परिपत्र गरेको देखियो ।

१५. यसका साथै रिट निवेदक कम्पनीले प्रकाशित गरेको यूनिटी स्मारिका, २०६६ मा समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वहालवाला मन्त्री र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख समेतको शुभकामना सन्देशहरूमा उनीहरूको रंगिन फोटोसहित प्राथमिकताका साथ प्रचार प्रसार गरेको देखियो । गृहमन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उल्लिखित व्यहोराको परिपत्र गर्दा गराउँदा र नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अहं भूमिका रहेका व्यक्तिहरूबाट शुभकामना प्राप्त गर्दा यसबापत निजहरूलाई वा निजहरू संलग्न राजनीतिक दललाई चन्दा वा उपहारको नाममा रकम लिने दिने गरी प्राप्त भएको छ वा सित्तैमा प्राप्त भएको छ यो कुरा अदालतमा प्राप्त प्रमाणबाट देखिँदैन । तर जुन रुपबाट उल्लिखित पत्र र शुभकामनाहरू प्राप्त भएको भएतापनि उल्लिखित परिपत्र र शुभकामनाहरूलाई निवेदक कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने कार्य आफैमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुनुको साथै प्रतिस्पर्धा प्रवर्ध्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ तथा सुशासन (व्यवास्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को उद्देश्य, मर्म र प्रावधानहरूको विपरीत कार्य भए गरेको देखियो । सुशासनको नियमअनुसार राज्यले कुनै एक व्यक्ति वा समूहको व्यावसायलाई मात्र सघाउने काम गर्न हुदैन । सरकारी निकायहरूबाट कुनै एक व्यक्ति, कम्पनी वा व्यवसायिक घराना वा समूहले सञ्चालन गर्ने बैध अवैध व्यवसाय वा कारोवारलाई सहयोग पुर्‍याउन भनी परिपत्र गर्ने कार्यले अन्य व्यक्ति, व्यवसायी वा कम्पनीहरूको पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन हुने मात्र नभई यस्तो कार्य प्रतिस्पर्धा विरोधी हुन गई कुनै एक व्यक्ति, समूह वा कम्पनीले राज्यको संरक्षणमा गैरकानूनी उद्यम व्यावसाय गर्ने एकाधिकार प्राप्त गर्नुको साथै यसले गैरकानूनी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गराउने कामले समेत वढावा पाई यस्तो कार्यबाट सर्वसाधारण जनता ठगिने वा झुक्किने र निजहरूले आफ्नो सम्पत्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यही अवस्था नै प्रस्तुत विवादमा समस्याको रुपमा देखिएको छ । यस्तो परिस्थिति कायम राख्नु भनेको सुशासन विरुद्धको काम मात्र नभई “वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रुपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न” भनी प्रतिस्पर्धा प्रवर्ध्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुनुको साथै यसले सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यमा थप ऊर्जा थप्ने काममा समेत सहयोग गर्ने गराउने देखियो ।

१६. उपरोक्त विश्लेषणबाट निवेदक यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल कम्पनी कानूनबमोजिम दर्ता भएको देखिए पनि यसले प्रवन्धपत्रमा उल्लेख नै नभएको बैकिङ्ग व्यवसाय र बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्ने देखिन आयो । नेपाल सरकारद्वारा गठित माथि उल्लिखित तीन सदस्यीय छानबिन समितीको प्रतिवेदनमा निवेदक कम्पनीले गैरकानूनी रुपमा बैकिङ्ग कारोवार सञ्चालन गरेको, गैरकानूनी रुपले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, फिना वर्ल्ड नेपाल वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोली गैरकानूनी कारोवार गरेको, इजाजत नलिई विदेशी विनिमय कारोवार गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरी कारोवार गर्न कम्पनीलाई रोक लगाउन सिफारिश समेत गरेको अवस्था विद्यमान देखिंदा यस प्रकारको गैरकानूनी रुपमा सर्वसाधारण ठगिने वा झुक्किने वा निजहरूको हितविपरीत हुने काम भए गरेको भन्ने प्रष्ट हुँदा, त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकारले छानबिन गरेको कारणले निवेदक कम्पनीको व्यवसाय गर्ने अधिकारमाथि आघात भयो भनी मान्न मिलेन ।

१७. चौथो प्रश्न अर्थात् कम्पनीको नामबाट भए गरेको भनिएको कुनै काम कारवाहीमा कम्पनी उपर कारवाही नगरी यसका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू उपर कारवाहीको आशंका भएको र यस्तो कार्य कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व तथा व्यक्तित्वको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत विवादमा पेचिलो रुपमा प्रस्तुत भएको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कम्पनी र यसका संस्थापक, सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूको छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व हुने मान्य सिद्धान्तविपरीत कम्पनीको नाममा भए गरेका काम कारवाहीहरूको सम्बन्धमा कम्पनीउपर कारवाही नगरी यसका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठानी निजहरू उपर फौजदारी कारवाही गर्न वा निजहरूलाई दण्ड जरीवाना गर्न सकिन्छ वा सकिदैन र यदि कारवाही हुन सक्छ भने कस्तो अवस्थामा कम्पनीको नाममा भए गरेको भनिएको काम कारवाहीमा यसका सञ्चालक वा कर्मचारीउपर फौजदारी कारवाही चलाई निजहरूलाई दण्ड जरीवाना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्नको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत विवादका निवेदक कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनको सारभूत मनसाय र खास गरी प्रत्यर्थीहरू मध्येको धितोपत्र वोर्डको लिखित जवाफबाट यो प्रश्न पेचिलो रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

            १८. कम्पनीको नाममा भए गरेको कारोवार तथा काम कारवाहीको विषयमा सर्वप्रथम कम्पनीका विरुद्धमा कारवाही नगरी यसको लागि यसका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठानी निजहरू उपर कारवाही गर्नु भनेको एक अर्थमा भन्ने हो भने कम्पनी र यसका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै तथा स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मान्यता नदिनु हो । यसरी कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्तलाई मान्यता नदिने कार्यलाई कम्पनीको आवरण हटाउने कार्य (Lifting the corporate veil) भनिन्छ । कम्पनीको आवरण हटाएपछि कम्पनीको नाममा सञ्चालन गरेको अनियमित तथा गैरकानूनी कारोवारमा वास्तविक रुपमा को व्यक्ति संलग्न थिए भन्ने कुरा देखिन्छ र यिनीहरूबाट कुनै गैरकानूनी वा अनियमित वा दण्डनीय काम कारोवार भए गरेको देखिएमा सोको लागि निजहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवारी बनाउनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त (Doctrine of Lifting the Corporate Veil) भनिन्छ र यो सिद्धान्तलाई कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व (Separate Corporate Personality) सम्बन्धी मूल सिद्धान्तको अपवादको रुपमा लिइन्छ ।

            १९. कस्तो अवस्थामा कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्तको अपवादको रुपमा कम्पनीको आवरण हटाउने यो सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यो स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्त विकास हुनुको आधार र कारण तर्पm विचार गर्नु पर्दछ । यो स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्त कम्पनीको व्यवस्थापकीय सुगमता तथा ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पूँजी वजारमा प्रवेश गरी सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्न पर्ने वाध्यताको उपज हो भनिन्छ । सयौं हजारौ व्यक्तिबाट कम्पनीको पूँजी संकलन हुने र शेयर पूँजीको रुपमा यस्तो रकम संकलन गरिएको अवस्थामा यी सवैलाई कम्पनीका मालिक वा शेयरधनी मानिने तर दैनिक व्यवस्थापन तथा कारोवार सञ्चालनमा कम्पनीका सवै शेयरधनीहरू तथा सञ्चालकहरूलाई संलग्न गराउन व्यावहारिक नहुने हुँदा कम्पनीको सवै शेयरधनीहरूको सामूहिक प्रतिनिधित्वको प्रतीकको रुपमा कारोवार सञ्चालन गर्न काल्पनिक व्यक्तिको रुपमा कम्पनीको स्थापना वा दर्ता भएको हुन्छ । यसैले कम्पनीको कारोवार कम्पनीको नाममा गरिने र यसको दैनिक काम सञ्चालन गर्न सञ्चालकको निर्वाचन र कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरिन्छ । कम्पनीको कारोवार सञ्चालनमा सवै शेयरधनीहरूको व्यक्तिगत संलग्नता नहुने हुँदा शेयर पूँजीबापत आफूले कम्पनीलाई तिर्न मञ्जूर गरेको रकम पूर्ण भुक्तान भएपछि कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको कारोवारबाट सिर्जना भएको ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्न वाध्य गराउन हुँदैन भन्ने सीमित दायित्व (Limited Liability)  को अर्को सिद्धान्त पनि कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्तको साथसाथै विकास भएको देखिन्छ । वास्तवमा कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्धान्त र सीमित दायित्वसम्बन्धी सिद्धान्तहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्दा पनि हुन्छ । तर कम्पनीको नाममा भए गरेको कारोवारहरू सदाशयता साथ कम्पनीको मूल उद्देश्यअनुरूप प्रचलित कानूनको दायराभित्र रही सञ्चालन गरिएको अवस्थामा मात्र यी दुवै सिद्धान्तको फाइदा प्राप्त हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्व निर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोवारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ र ८ ले पनि उक्त ऐनअनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरू यसका संस्थापक, सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्व दुवैको सुविधा प्रदान गरेको छ । तर यी सुविधा निरपेक्ष सुविधा होइनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनी कानूनअनुसार दर्ता भएका कम्पनी, यसका सञ्चालक, संस्थापक, कर्मचारी वा शेयरधनीलाई सो सुविधा प्राप्त हुँदैन । केही खास अवस्थामा कम्पनीको स्वतन्त्र मान्यता वा आवरणलाई मान्यता नदिई कम्पनीको लागि भए गरिएको भनिएको कारोवारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्तिहरू को थिए भन्ने कुरा हेरिन्छ । यही अवस्थालाई कम्पनीको आवरण (Corporate Veil) हटाएको मानिन्छ । मूल रुपमा निम्न अवस्था प्रमाणित भएमा कम्पनीको आवरण हटाई गैरकानूनी वा अनियमित काममा संलग्न देखिएका कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने भनिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार बनाइन्छः

 

(क)   कुनै अनुचित कार्य, गैरकानूनी कार्य वा जालसाजी वा धोकेवाजीपूर्ण काम कारवाहीको लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको देखिएमा,

(ख)   कम्पनीको फाइदाको लागि नभई कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायको हितको लागि मात्र कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा,

(ग)   राजश्व चुहावट वा कर छल्ने कार्यको लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएमा,

(घ)   कुनै कम्पनीको आवासीय स्थिति (Residential Status) पत्ता लगाउनको लागि ।

 

२०. कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अमान्य गर्ने उपरोक्त अवस्थाहरूलाई केही हदसम्म नेपाल कानूनले पनि मान्यता दिएको छ । जस्तो कम्पनी ऐन, २०६३ को विपरीत कम्पनीको कारोवार सञ्चालन गरेको अवस्थामा कम्पनीलाई दण्ड जरीवाना नगरी यसको सञ्चालक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रुपमा दण्ड जरीवाना हुने कुरा उक्त ऐनको दफा १६०, १६१ तथा १६२ मा गरेको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तै व्यवस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को दफा ७०(क) तथा दफा ७१(१)(क) मा गरिनुको साथै धितोपत्र ऐन २०६३ को १०१(६) मा पनि सोहीअनुरूप व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनहरूको कसूरमा कम्पनीलाई दण्ड जरीवाना नगरी यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई नै जरीवाना हुने हुँदा कानूनविपरीत सञ्चालन भएका कारोवारको सम्बन्धमा कम्पनीलाई जिम्मेवार नवनाई यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा सञ्चालकलाई नै व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार वनाइने हुँदा कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त (Lifting the Corporate Veil) लाई नेपालको कानूनी व्यवस्थाले पनि मान्यता दिएको देखियो । यसैले कम्पनीको नाममा गैरकानूनी कारोवार सञ्चालन गरेको देखिएमा निवेदक कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी तथा यसको प्रतिनिधि मानिएको कुनै पनि व्यक्तिउपर प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायले आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नसक्ने नै देखिँदा कम्पनीको नाममा काम गरेको भन्ने आधारमा निजहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएन ।

            २१. अव पाँचौ प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरूको प्रकृति (Nature), अस्तित्व (Status) र यी कम्पनीहरूको कारोवार सञ्चालन संयन्त्र तथा सञ्चालन गर्ने अंगहरू (Operational Organs) हरूको विषयमा केही विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी कानूनअनुसार दर्ता भएको कम्पनीलाई व्यक्ति सरह मानिने भए पनि यो व्यक्ति (अर्थात कम्पनी) र मानिस जस्तो प्राकृतिक व्यक्तिबीच धेरै ठूलो भिन्नता छ । कम्पनी एक कानूनी परिकल्पना मात्र हो । यसको भौतिक अस्तित्व नहुने हुँदा यो अमूर्त हुन्छ । सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार दर्ता भएपछि यस्तो देशको कानूनले यस्तो काल्पनिक व्यक्तिको जन्म वा सिर्जना वा स्थापना भएको भनी कानूनी मान्यता प्रदान गर्दछ । कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुदा यसलाई कैद गर्न पनि सकिदैन । कैद गर्न सक्ने वा गरिने कुनै स्वरुप वा भौतिक अस्तित्व पनि हुदैन । अमूर्त अस्तित्व हुने हुँदा यसको आफ्नै स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग पनि हुँदैन र यसको कुनै आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि हुदैन । यसको कुनै मन, मस्तिष्क वा दिमाग नहुने हुँदा यसले कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (Mens Rea) पनि राख्न वा बोक्न सक्दैन । यसैले यसको सञ्चालनको लागि मानव मस्तिष्कको प्रयोग हुन्छ । यही मानव मस्तिष्क भएका यसका विभिन्न अंगहरू मार्फत् यसले काम गर्दछ । यसका संस्थापक वा शेयरधनीहरूको मन मस्तिष्कबाट सञ्चालन हुने साधारण सभा, सञ्चालक समिति, प्रवन्ध सञ्चालक वा प्रवन्धक जस्ता अंग वा पद वा समितिमार्फत् नै कम्पनीको कारोवार सञ्चालन हुने हुँदा सामान्यतया मानसिक तत्वको विद्यमानता हुनै पर्ने कुनै फौजदारी अपराधमा कम्पनीलाई सजाय गर्ने अवस्था हुदैन । यसको अतिरिक्त कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा यस्तो कसूरमा यस्तो कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिउपर कारवाही चलाउन नपाइने भन्ने प्रश्न नै हुदैन ।

            २२. तर कम्पनीको कारोवार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सिर्जना भएको देवानी दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्तैन । यसको नाममा भए गरेका कुनै काम वा कारवाहीबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति नोक्सान भएमा वा कसैको ज्यान गएमा यसबाट पीडित पक्षहरूलाई क्षतिपूर्ति वा उपयुक्त राहत दिने कर्तव्य कम्पनीको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा कम्पनीको अमूर्त अस्तित्व वा मनसायरहित अवस्थाको दावी वा जिकीर कम्पनीले लिन सक्तैन । कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको हेलचेक्र्याइको कारणले यस्तो क्षति भएको वा निजलाई यस्तो अधिकार कम्पनीले दिएको थिएन भन्ने प्राविधिक आधार र कारण देखाई उक्त क्षतिपूर्ति वा राहत दिने दिलाउने दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्दैन । यसको लागि कम्पनीको कोष तथा सम्पत्ति प्रयोग गरी आवश्यक भुक्तानी हुन सक्दछ । यो देवानी दायित्वको विषय अर्को कुरा हो तर प्रचलित कानूनले नै कुनै निरपेक्ष फौजदारी दायित्वको परिकल्पना (Strict Liability Offence) गरेको भएमा यस्तो अपराधमा कम्पनीको संलग्नता देखिएमा सो अनुसार जरीवानासम्म हुने कुरा हो । तर कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नहुने हुँदा यस्तो अमूर्त तथा अभौतिक व्यक्तिलाई कैदको सजाय हुन सक्दैन । कम्पनीको नामबाट काम गरेको भनी यस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न संस्थापक, शेयरधनी वा यसका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा यस्तो आपराधिक कार्यको सजाय हुने हुँदा कम्पनीहरूको फौजदारी दायित्वको सीमा अति सीमित रहेको मानिन्छ ।

            २३. उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरेको विवेचनाका आधारमा निवेदक कम्पनीका सञ्चालकहरूले कम्पनीको आवरण प्रयोग गरी कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ तथा विदेशी मुद्रा नियमित गर्ने ऐन, २०१९ लगायत अन्य प्रचलित कानूनको विपरीत कार्य गरेको देखिएमा निवेदक कम्पनीलाई कारवाही गर्नु पूर्व उक्त ऐनहरूमा भए गरेका व्यवस्थाअनुसार निजहरूलाई अधिकारप्राप्त निकायमा कारवाही चलाउन पाउने नै देखिँदा र प्रचलित कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायहरू समक्ष निजहरू विरुद्धको अभियोग दायर भएपछि उपलव्ध प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निजहरूको कसूरको वारेमा निर्णय गर्ने र सोउपर चित्त नवुझ्नेले नियमित अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहे भएको देखिएको हुँदा यस बारेमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।

            २४. अब अन्तिम प्रश्न अर्थात् नेपाल सरकारले निवेदक कम्पनीको कारोवारको विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने कार्य र उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकाय वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायलाई निर्देशन दिएको कारणले निवेदक कम्पनी र यसका सञ्चालक वा शेयरधनी वा सरोकारवालाहरूको पेशा रोजगार गर्ने हक हनन् भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा पेशा रोजगार गर्ने अधिकार निरपेक्ष अधिकार होइन भन्ने कुरा उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचना तथा संविधानको धारा १३ तथा १९ मा गरिएको व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट हुन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्ने हक प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकलाई समान रुपमा सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा लिइन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त हुने यो अधिकार जन्मको आधारमा प्राप्त हुने प्राकृतिक अधिकार भएकोले यस्तो अधिकार हनन् हुन गएमा सोको रक्षा गर्नु राज्यको अन्तरनिहीत अधिकार तथा संवैधानिक दायित्व हुने हुँदा राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने निकायहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी तथा दायित्वको रुपमा लिइन्छ । यसैले कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा निकायले गैरकानूनी रुपमा कारोवार सञ्चालन गरी सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हक मेटाउने, ठग्ने वा झुक्यानमा पार्ने जस्ता कार्यबाट सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा नोक्सान पुर्‍याएको भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणको सम्पत्ति तथा जीउ ज्यानको रक्षा गर्नको लागि यससम्बन्धी छानबिन गर्न गराउनको लागि छानबिन समिति गठन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको कुरा धारा ३७ मा भए गरेको व्यवस्थाबाट देखियो । यस्तो सार्वजनिक हितको तथा सरोकारको विषयमा छानबिन गर्दा निवेदक कम्पनीको पेशा, व्यवसाय गर्ने हक हनन् हुने अवस्था देखिएन । उक्त समितिको प्रतिवेदन आफै कार्यान्वयन हुने नभई अधिकारप्राप्त निकायले कानूनी प्रक्रिया अपनाई, कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदक कम्पनी समेतलाई सुनुवाईको मौका दिई उपलव्ध सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने र यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे निवेदकलगायत यसका सञ्चालक, कर्मचारी वा यसको नाममा दावी गर्ने अन्य व्यक्ति समेतले नियमित अदालतको समान्य उपचार पाउने प्रभावकारी व्यवस्था समेत भए रहेको अवस्था देखिएकोले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा निवेदक कम्पनीलगायत निवेदनमा उल्लिखित अन्य व्यक्तिहरूको पेशा रोजगार सम्बन्धी हक हनन् हुने अवस्था देखिएन । माग अनुसार रिट जारी गर्न परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

२५. प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोराको अध्ययनबाट कम्पनी दर्ता गरी यस्ता कम्पनीबाट नेटवर्किङको नाममा हुने वा सञ्चालन गरिने कारोवारबाट कुनै व्यक्ति, समूह वा कम्पनीले सर्वसाधारण जनताबाट विभिन्न योजनाको नाममा रकम असूल गर्ने, गैरकानूनी निक्षेप संकलन गर्ने, जनतालाई झुक्याई, छलकपट गरी झूठा आश्वासन तथा लोभ देखाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको सम्पत्ति हत्याउने, कव्जा गर्ने वा सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याउने कार्यहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने संयन्त्रको अभाव भएको, हाल विद्यमान नियमनकारी निकायहरूले पनि निवेदक कम्पनीको नामबाट सञ्चालन गरे गराइएको उल्लिखित प्रकृतिका गैरकानूनी कारोवार र यस्तै प्रकृतिका कारोवारहरू अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट सञ्चालन गरे गराइएमा यस्ता कारोवारको अनुगमन र अनुसन्धानको लागि प्रभावकारी इकाई वा संयन्त्रको व्यवस्था गरेको देखिएन । विद्यमान ऐन कानूनहरूको अपूर्णता तथा अस्पष्टताका कारणले नै पनि यस सम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बीमा समिति जस्ता सरकारी निकायहरूको भूमिका बढी सक्षम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था केही हदसम्म प्रस्तुत विवादको तथ्यबाट नै प्रस्तुत भएको देखियो । यसैले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा बीमा ऐन, २०४९ लाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो । बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीमा ऐन, २०४९ अनुसार इजाजतपत्र लिनुपर्ने तर कसैले यस्तो इजाजत नलिई बीमा कारोवार सञ्चालन गरेमा यस्तो व्यवसाय वा यस्तै प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गराउनेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भए गरेको देखिएन । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार निवेदक कम्पनीले धेरै समयसम्म कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को विपरीत कारोवार सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा जनगुनासो सार्वजनिक भए पछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा धितोपत्र बोर्डलगायतका नियमनकारी निकायहरूबाट प्रभावकारी रुपमा यस्ता गैरकानूनी कार्यको अनुगमन गरेको र कानूनी कारवाही चलाएको देखिएन । केवल नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका क्रममा मात्र उल्लिखित निकायहरूले निवेदक कम्पनी र यसका सम्बद्ध सञ्चालक उपर कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरेको देखियो । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूले इजाजतपत्र नलिई सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउने, शेयर योजना, बीमा योजना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी निवेदक कम्पनीले ३६६३४३ भन्दा बढी सदस्यहरूबाट साढे तीन अर्व भन्दा बढी रकम संकलन गर्दा पनि यी नियमनकारी निकायबाट कुनै अनुगमनको कार्य वा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा कुनै कारवाही गरेको नदेखिनाले उल्लिखित नियमनकारी निकायहरूले कानून द्वारा प्रदत्त नियमनकारी जिम्मेवारी तदारुखता साथ पूरा गरेको देखिएन । यी निकायहरूको गठनको उद्देश्य र निजहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीको प्रकृति, यिनीहरूलाई प्राप्त कानूनी अख्तियारीको गम्भीरतालाई हेर्दा नेपाल सरकारबाट उल्लिखित छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुभन्दा पहिले नै उल्लिखित नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा यथोचित छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरू उपर आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने थियो । तर यस्तो कार्य उल्लिखित निकायहरूबाट भए गरेको देखिएन ।

२६. निवेदक कम्पनीको नियमावलीको नियम ४९(१) मा बीमा व्यवसाय गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेको र यो कुरा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखबाट नै देखिएको अवस्थामा बीमा समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई निवेदक कम्पनीलाई कम्पनी ऐनको दफा ६३ अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्न स्वीकृति दिएको देखिएको र निवेदक कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड मात्र भएकोमा सोको ७८ प्रतिशत भन्दा बढी रकम अर्थात रु.७,८४,५०८६१।५४ निवेदक कम्पनीका सञ्चालकहरूले कम्पनीबाट झिकी आफूले निजी रुपमा प्रयोग गरी कम्पनी ऐन, २०६३ को उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत काम गरे उपर कुनै कारवाही वा सोधखोज नगरेकोबाट उक्त कार्यालयको संस्थागत संरचना र कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठेका देखियो । उल्लिखित समस्याहरू तत्काल समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निम्नबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः

 

१.     इजाजत नलिई बीमा व्यवसाय वा सोसंग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गराउने कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई दण्ड सजायलगायत अन्य कारवाही गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न विद्यमान बीमा ऐन, २०४९ लाई आवश्यक संशोधन गर्नेलगायत बीमासम्बन्धी ऐन कानूनमा सामयिक सुधार गर्न आवश्यक कार्य गर्नू ।

२.    प्रचलित कानूनअनुसार नियमनकारी निकायबाट इजाजत नलिई शेयर योजना वा बीमा योजनालगायत कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमको नाममा सर्वसाधारणबाट कुनै प्रकारको निक्षेप वा रकम संकलन गर्ने गराउने काम कारवाहीको अनुगमन गरी दोषीउपर कानूनी कारवाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति तथा धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन यी निकायमा छुट्टै अनुगमन इकाई खडा गर्न आवश्यक पर्ने भए सो समेतको व्यवस्था मिलाउनु भनी यी निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी सो अनुसारको अनुगमनको व्यवस्था मिलाए नमिलाएको कार्यको अनुगमन गर्नू ।

३.    उद्यम व्यवसायको गतिविधि बढ्दै जाँदा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुने कम्पनीको संख्यामा बृद्धि हुँदैजाने हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ मा गरिएको प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तथा प्रशासनको काम बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन र सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कम्पनीहरूको सञ्चालन गर्ने प्रबृत्ति रोक्नको लागि कम्पनी ऐनको प्रशासन र कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुने हुँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको कार्यक्षमता बढाउन उक्त कार्यालयको सञ्चालनमा अनुभवी कानूनविद्, लेखाविद र व्यवसाय विज्ञहरूको संलग्नता बढाउनु पर्ने र मौजुदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्तर बृद्धि गरी हाललाई कम्तीमा पनि उक्त कार्यालयको संस्थागत ढाँचालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा समितिको समकक्षमा राख्नु उपयुक्त देखिएको र साथै उक्त कार्यालयले गर्ने अधिकांश काम कम्पनी ऐन तथा सम्बद्ध कानूनको प्रशासनसंग सम्बन्धित हुने हुँदा यो कार्यालयलाई उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा राख्नु भन्दा कानून तथा न्याय मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा यसको कार्यक्षमता बढ्नुको साथै कार्यगत सुविधा समेत बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार आफैले निर्णय गर्ने विषय हुनुको साथै न्यायिक निरोपणको विषय नहुने भएतापनि साविकमा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि कम्पनी ऐनअन्तर्गत कम्पनी दर्ता गर्ने गराउने कार्य हुने गरेको भए पनि हालको अवस्थामा उद्यम व्यवसायमा आएको विविधिकरण र उद्यम व्यवसायका नयाँ क्षेत्रहरू निजी लगानीको लागि खुला भएको समेत शन्दर्भलाई विचार गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने कार्य असान्दर्भिक तथा प्रयोजनहीन हुनसक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी उक्त समितिको सुझावअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको काम कारवाहीमा सर्वसाधारणले भोगी रहेका विद्यमान समस्या र अप्ठ्यारो अन्त्य गर्न उक्त कार्यालयको काम कारवाहीलाई बढी पारदर्शी, प्रभावकारी र चुस्त बनाउन नेपाल सरकारले विद्यमान ऐन कानूनहरू संशोधन गर्नुपरे सो समेत गर्नका लागि र उक्त कार्यालयको स्तरवृद्धि गर्ने तथा यसलाई कानून तथा न्याय मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई लागू गर्नू ।

४.    निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गरेको कारोवारका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरी दिन भनी गृह मन्त्रालयको च. नं.२०६४।६५।२२७ को मिति २०६४।१०।१४ को पत्रमार्फत् नेपालका सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा जारी गरिएको परिपत्र र निवेदक कम्पनीले दिने सेवाको बारेमा जानकारी गराई दिनु भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको प.सं. विविध ०६६।६७।४२ मिति २०६६।११।१२ को पत्रमार्फत् विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई परिपत्र गर्ने गराउने कार्य सुशासन–व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा प्रतिष्पर्धा प्रवर्ध्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मा गरीएको समग्र प्रावधान, उद्देश्य र उक्त ऐनमार्फत् नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको विपरीत देखिनुका साथै निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गरेको उल्लिखित गैरकानूनी कार्यलाई ढाकछोप गर्ने किसिमले उक्त दुवै पत्रहरूलाई निवेदक कम्पनीले प्रस्तुत गरेको व्यहोरा उक्त दुवै पत्रहरूलाई रिट निवेदक कम्पनीले आफ्नो प्रमाणको रुपमा रिट निवेदनको प्रमाण खण्डमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त दुवै मन्त्रालयबाट जारी भए गरिएका उल्लिखित पत्र परिपत्रहरू जारी गर्ने गराउने र सोको लागि आदेश दिने व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सेवासम्बन्धी ऐन अनुसार कारवाही गर्नु र यस्तो कार्य भविष्यमा हुन नदिनको लागि कुनै एक व्यक्ति, कम्पनी, फर्म वा समूहबाट सञ्चालन गरेका गैरकानूनी व्यावसायहरूमा समेत सरकारी निकायको संलग्नताको आशय देखाई जनतालाई झुक्याउन, ठग्न र ठगिने कार्य हुन दिने उपरोक्त प्रकृतिका परिपत्र तथा पत्रहरू जारी गर्ने गराउने, लेख्ने लेख्न लगाउने जस्ता कार्य रोक्नका लागि आवश्यक परिपत्र, निर्देशन वा नियम जे बनाउन वा जारी गर्नुपर्ने हो सो कार्य गरी यस सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी संयन्त्र वनाई लागू गर्नु । यो आदेशको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाउँदा उक्त दुवै पत्रहरूको प्रतिलिपि पनि साथै राखी पठाउनू ।

५.    यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका अन्य विपक्षी मन्त्रालयहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई पनि पठाउनु । यो निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नेपाल सरकारबाट उपरोक्त प्रकरणमा उल्लिखित आदेशहरू पालना गर्ने गराउने कार्य भए नभएको वा यो आदेशको कार्यान्वयनमा भए गरिएको प्रगतिको सम्बन्धमा यस अदालतको अनुगमन महाखाशाले अनुगमन गर्नु । यो आदेशको एकप्रति अनुगमन महाशाखालाई पठाई दिनू ।

 

२७. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

            न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६८ साल चैत १५ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत – आत्मदेव जोशी