निर्णय नं. ३६०१ - चोक खिचोला

निर्णय नं. ३६०१ ने.का.प. २०४५ अङ्क १०
पूर्ण इजलास
सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको दे.पूर्ण इजलास नम्बर ७८
फैसला भएको मिति : २०४५।८।२८।३ मा
निवेदक/वादी : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं.वा.नं.१४ महापाल बस्ने लक्ष्मीकृष्ण प्रजापति
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने पूर्णमनि शाक्य मरी मुद्दा सकार गर्ने निजको बुहारी ऐ.ऐ.बस्ने कुवेरमाया शाक्य
मुद्दा : चोक खिचोला
(१) मिलापत्र विवादको चोक विषयमा भएको नदेखिँदा सो मिलापत्र विवादीत चोकको स्वामित्वको सम्बन्धमा प्रमाण लिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
(२) घरसारको लिखतको किल्लालाई मान्ने हो भने पारित भएको लिखतको किल्ला निष्प्रयोजन हुन जाने भएकोले घरसारको लिखतमा लेखिएको किल्लालाई मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
(३) अ.बं.८३ नं. ले बाबुसँग संयुक्त हक राख्ने छोराको फिराद लाग्न नसक्ने देखिँदैन । अ.बं.८२ नं. ले आफ्नो हक लाग्ने कुरामा फिराद गर्न प्रतिबन्ध लगाएको पनि नपाइँदा एका घरसंग बसेका छोराको उजूर दावी लाग्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ
विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
फैसला
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट २०४१।१२।२० मा भएको निर्णय दोहोराई पाउँ भनी लक्ष्मीकृष्ण प्रजापतीले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको विन्तिपत्रहरु र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४२।१२।३ मा लेखी आएअनुसारको पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :
२. पूर्व गोविन्दमानको घर पश्चिम मेरो एकलौटी चोक दक्षिण निजले कमाई आएको जग्गा उत्तर हाल विपक्षी बसी आएको घर यति ४ किल्लाभित्रको चौडाई फुट ११ लम्बाई फिट १९ को तिरो तिरान नलागेका विपक्षीको र मेरो साझा चोकमा विपक्षीले एकलौटी भनी इँट उप्काई दावा गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ साझा कायम गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको वादी दावी ।
३. वादी दावी बमोजिम एकलौटी चोक पूर्वतर्फ मेरो घरले चर्चेको हाल म पूर्णमुनिले पचकुमारीसँग १९९८।९।२१ गते फार्छे गरी लिँदा मेरो एकलौटी चोक देखि पश्चिम विपक्षीले हाल एकलौटी भनी दावा गरेको चोक भई साझा कायम गरी आएको विपक्षीले घर बनाउन न.पं.मा मिति २०१९।१०।९ मा दर्खास्त दिई पास पुर्जी पाएपछि आ–आफ्नो घरले चर्चेको चोक आ–आफूले भोगी आएकोले मेरो चोकमा मैले धारा राखी आएको छु घर बनाउन नक्शापास गर्दा संधियारमा वादीको उजूर परेको छैन । त्यस्तो मेरो एकलौटी चोकलाई साझा कायम गर्न यो वादीले फिराद गरेको हो भन्ने प्रतिवादी जिकिर छ ।
४. मिति १९९९।९।२१ को फार्छे पत्रमा दक्षिण किल्ला साझा चोक भनी उल्लेख भएकाले प्रतिवादीले फार्छे गरी लिएको मुख्य स्वामित्वको आधार भन्दा बढी निजले दावी लिन नसक्ने भएबाट वादी दावी बमोजिम साझा चोक खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०३७।५।१९ गतेको फैसला ।
५. शुरुको इन्साफमा चित्त नबुझी बागमती अञ्चल अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र परेको रहेछ ।
६. मिति २०३४।१।३ को नक्शापास पुर्जीमा वादीका बाबु लक्ष्मण प्रजापती पश्चिम संधियार देखाएको वादीको बाबु लक्ष्मण प्रजापती छँदैमा वादीको उजूर गर्ने हकदैया कसरी प्राप्त भएको हो सोतर्फ समेत प्रमाण खुलेको नदेखिँदा छलफलको निमित्त अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको आदेश ।
७. मेरो बाबु लक्ष्मण प्रजापति सजीवै छन् । ७९ वर्षको भए मोती बिन्दु भई २०३० सालदेखि आँखा नदेख्ने र स्मरण शक्ति नभएको ०३३ साल आश्विनमा औषधी गर्न विदेश जानु भएको हुँदा २०३० सालदेखि घरको मुख्य भई पिताको मञ्जूरीबाट मैले नै काम काज गरी आएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी लक्ष्मीकृष्णको कागज ।
८. वादीको बाबु लक्ष्मण प्रजापती हुँदै वादीले फिराद गरेको देखिएको वादीले घरको मुख्य भई मैले व्यवहार गरी आएको भन्ने कागज गरे तापनि सो कुरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको नदेखिँदा बाबु छँदाछँदै छोराको हक पुगेको भन्ने नमिल्ने भएबाट अ.बं.८२ नं.बमोजिम खारेज गर्न पर्नेमा इन्साफ गरेको शुरुको फैसला गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३८।९।२९ गतेको फैसला ।
९. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परेको ।
१०. बाबु छँदाछँदै छोराले गरेको नालेश खारेज हुने भनी बागमती अञ्चल अदालतले फैसला गरेको देखिने वादी लक्ष्मीकृष्ण निजका बाबुका एकाघर सगोलको छोरा र घरको मुख्य होइन भन्ने कुराको प्रतिरोध प्रतिवादी दिंदा नगरेको समेतको अवस्थामा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३९।६।१४ गतेको आदेश ।
११. नक्शा मुचुल्का हेर्दा न.नं.६ मा प्रतिवादीका घर र सो घर देखि दक्षिण नक्शा नं. ७ मा झगडा परेको चोक जनिएको देखिएको प्रतिवादीले प्रमाण दिएको १९९८ साल पौष २१ गतेमा रजिष्ट्रेशन पारित भएको पूर्णमुनिले पंचकुमारीबाट गराई लिएको राजीनामामा बिक्री गरेको घर नक्शा नं. ६ को देखिएको र सो घरको दक्षिण किल्लामा साझा चोक लेखिएको देखिएकोले प्रतिवादीतर्फबाट पेश भएकै लिखतबाट झगडा परेको चोक साझा चोक प्रमाणित हुन आयो । पूर्णमुनिले राजकुमारीबाट खरीद गरेको वारीको रजिष्ट्रेशन पारित भएको मिति १९९१।८।१७ गतेको लिखतमा पनि उत्तर किल्लामा साझा चोक लेखिएको पाइन्छ । नक्शा नं. ३ को प्रतिवादीको वारीको उत्तरमा झगडा परेको नक्शा नं. ७ देखिन आएकोले झगडा परेको चोक साझा कायम हुने देखिन आयो । झगडा परेको चोक साझा कायम गरी प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराई शुरुले गरेको इन्साफ मनासिब छ । बागमती अञ्चल अदालतले गरेको फैसला बदर हुन्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१२. उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा बाबु जीवित छँदै छोराले नालेश दिएको देखिन्छ । बाबुको उमेर ७५ वर्ष नाघेकोले मैले फिराद गरेको भन्ने वादीको फिराद लेखमा देखिन्न । यस्तो अवस्थामा अ.बं.१३३ नं.बमोजिम वादीको बयान गराई सोही बयानको आधारबाट वादी दावी बमोजिम खिचोला ठहर्याएको मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा अ.बं.८२, ८३ नं. र १३३ नं. समेतको त्रुटि भएको र उक्त त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत भएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतबाट आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।
१३. मिति २०३४।१।१४ मा ल.पु.न.पं.मा विष्णुमान श्रेष्ठ र पूर्णमुनि शाक्यको बीचमा भएको मिलापत्रबाट न.नं.७ र न.नं.९ को बीचको पर्खाल पूर्णमुनि शाक्यको एकलौटी भनी मिलापत्र भएको देखिने । वादीको दाइ लक्ष्मण प्रजापतीले मिति २०१९।१०।९ मा आफ्नो जग्गामा घर बनाउन नक्शापासको दर्खास्तमा दक्षिण किल्ला प्रतिवादीको केव बारी भनी नक्शापास गराएको प्रतिवादीले मिति २०३४।१।३० मा विवादको जग्गामा घर बनाउन नक्शापासमा दर्खास्त दिंदा कसैले उजूर नगरी नक्शापास हुने ठहर भई निर्णय भएको र मिति १९९८।३।५ तथा १९९८।७।१० गतेको लिखत साथ रहेको न्हेडिकको किल्लामा दक्षिण तपाई पूर्णमुनिको जग्गा भनी उल्लेख भएको समेतबाट विवादको झगडा परेको न.नं.७ को जग्गा प्रतिवादीको एकलौटी हकको देखिँदा वादी दावी नपुग्नेमा विवादको जग्गा साझा कायम गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१२।२०।३ को फैसला ।
१४. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा उक्त निर्णय दोहराई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत वादी लक्ष्मणकृष्ण प्रजापतीले चढाएको विन्तिपत्रको आधारमा न्यायिक समितिले अ.बं.८२ नं. ले वृद्ध आँखा नदेख्ने बाबु देखिएपछि एकाघरसँगको छोराको तर्फबाट उजूर दावी नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । न.नं.७ को चोकमा झगडा जनिएको देखिन्छ । प्रतिवादी पूर्णमुनिले खरीद गरेको ९१।९।१७ मा पास भएको फार्छे पत्रमा उल्लिखित बगैंचाको उत्तर किल्ला साझा चोक भनी लेखिएको र ९८।९।२१ मा पास भएको फार्छेपत्रमा दक्षिण किल्ला साझा चोक जनिएको र सो कुरा नक्शा समेतबाट पुष्टि भएको छ । प्रतिवादीले दिएको नक्शा दर्खास्तउपर विष्णुमान श्रेष्ठले उजूरी दिई ल.पु.न.पं.मा ०३४।१।१४ मा भएको मिलापत्र हाल विवादीत चोकको विषयमा नभई पर्खालको विषयमा सम्म सीमित रहेकोले त्यसबाट वादीलाई प्रतिकूल असर परेको भन्न भएन । विवादको जग्गामा मिति ०३४।१।३० मा प्रतिवादीले घर बनाउने नक्शा पास गरेको भन्नेतर्फ नक्शाबाट घर बनेको देखिँदैन । प्रतिवादीले प्राप्त गरेको लिखतमा नै विवादीत चोक साझा भन्ने देखिएकोमा विवादीत चोक निजी ठहराएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अ.बं.८६ नं. र प्रमाण ऐनको दफा १३ र ५४ समेतको त्रुटि भएको देखिएकोले दोहोराउन आदेश बक्सन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा सिफारिश जाहेर गरेकोमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४२।१२।३ मा लेखी आएको रहेछ ।
१५. निवेदक वादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठले अदालतबाट भएको नक्शाबाट न.नं.७ को चोकमा झगडा परेको छ । सो चोकको दक्षिणतर्फको न.नं.३ को प्रतिवादीको बारी प्रतिवादीले राजकुमारीबाट मिति १९९१।८।१७ मा खरीद गरी लिएको लिएको लिखतमा उत्तर किल्ला साझा चोक भन्ने उल्लेख भएको छ । सो झगडा परेको चोकको उत्तरतर्फको न.नं.६ को प्रतिवादीको घर प्रतिवादीले पंचकुमारीबाट मिति १९९८।९।२१ मा खरीद गरी लिंदा दक्षिण किल्ला साझा चोक भन्ने लेखिएको छ । यसबाट विवादीत चोक साझा भन्ने प्रष्ट छ । प्रतिवादीको एकलौटी भन्ने कुनै लिखत प्रमाण छैन । तसर्थ सो चोक साझा कायम हुनु पर्दछ । प्रतिवादीको हकको चोक कायम गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले वादीको एकाघरका बाबु छँदै विवादको चोक सम्बन्धमा उजूर गर्ने हक वादीलाई छैन । वादीको बाबु विक्षिप्त भएको प्रमाण पनि केही छैन । न.नं. ७ को जग्गा प्रतिवादीको पाताल बारी भन्ने किल्ला लेखी घरसारको लिखत भएकोमा वादीको बाबु साक्षी बसेको छ । सोही लिखतको घर पन्चकुमारीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएकोबाट समेत विवादको जग्गा साझा नभई प्रतिवादीको एकलौटी भन्ने देखिन्छ । तसर्थ सो विवादीत जग्गा प्रतिवादीको हकको कायम गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनु पर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ, छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मिति २०३७।३।१० मा भएको नक्शामा न.नं.७(सात) मा झगडा जनिएको देखिन्छ । साझा चोकमा विपक्षीले खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई साझा चोक कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी र वादी दावीको साझा चोक होइन मेरो एकलौटी हो भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएकोले विवादको न.नं.७ को झगडा परेको चोक वादी दावी अनुसार साझा चोक हो वा प्रतिवादी जिकिर अनुसार प्रतिवादीको एकलौटी के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने विषय देखिन्छ । प्रमाणतर्फ हेर्दा न.नं.७ को झगडा परेको जग्गाको उत्तरतर्फको न.नं.३ को प्रतिवादीको बारी भन्ने नक्शामा उल्लेख भएको सो जग्गा प्रतिवादी पूर्णमुनिले राजकुमारीबाट खरीद गरी लिएको मिति १९९१।८।१७ को लिखतमा उत्तर साँध साझा चोक भन्ने लेखिएको देखिन्छ । त्यस्तै न.नं.६ मा प्रतिवादीको घर भन्ने उल्लेख भएको छ । सो घर प्रतिवादी पूर्णमुनिले पञ्चकुमारीबाट मिति १९९८।९।२१ मा खरीद गरी लिएको लिखतमा दक्षिण किल्ला साझा चोक भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी प्रतिवादी आफैंले खरीद गरेको लिखतमा किल्ला लेख्दा विवादको चोकलाई साझा चोक मानी घर जग्गा खरीद गरेको देखिन्छ । यसबाट विवादको जग्गा साझा चोक रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । प्रतिवादीले सो साझा चोक साझाका हकवालाबाट हक टुटाई लिएको लिखत प्रमाण कुनै देखिँदैन । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले प्रतिवादी पूर्णमुनि र विष्णुमानको बीच ललितपुर नगरपञ्चायतमा मिति २०३४।१।१४ मा भएको मिलापत्रलाई आधार लिएको देखिन्छ । सो मिलापत्र विवादको चोक विषयमा भएको देखिँदैन । केवल पर्खालको विषयमा सम्म सीमित रहेको प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । यसबाट सो मिलापत्र विवादीत चोकको स्वामित्वको सम्बन्धमा प्रमाण लिन मिलेन । घरसारको मिति १९९८।७।१० गतेको लिखतमा दक्षिण साँध पाताल घरबारी लेखिएको भन्ने विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले बहसमा जिकिर लिएतर्फ घरसारको फट्टा लिखत समेत सौपी मिति १९९८।९।२१ मा पारित भएको लिखतमा दक्षिण साँध पाताल घरबारी भन्ने लेखिएको पाइँदैन । साझा चोक भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट घरसारको लिखतको किल्लालाई मान्ने हो भने पारित भएको लिखतको किल्ला निष्प्रयोजन हुन जाने भएकोले घरसारको लिखतमा लेखिएको किल्लालाई मान्न मिलेन । जहाँसम्म एकाघरका बाबु छँदै छोराले उजूर गर्ने हक छैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले बहसमा जिकिर लिएतर्फ हेर्दा वादीको अ.बं.१३३ नं. अनुसार कागत गराएकोमा बाबु ७९ वर्षको मोतिबिन्दु भएको स्मरणशक्ति कम भएको भनेको छ । अ.बं.८३ नं. ले बाबुसँग संयुक्त हक राख्ने छोराको फिराद लाग्न नसक्ने देखिँदैन । अ.बं.८२ नं. ले आफ्नो हक लाग्ने कुरामा फिराद गर्न प्रतिबन्ध लगाएको पनि पाइँदैन । तसर्थ एकाघरसँग बसेका छोराको उजूर दावी लाग्न नसक्ने भन्न मिलेन । तसर्थ उपर्युक्त प्रमाणहरुबाट विवादको न.नं.७ को झगडा परेको जग्गामा हक नपुग्ने प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिँदा सो झगडा परेको न.नं.७ को चोक वादी दावी बमोजिम साझा कायम गरेको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ ।
१८. झगडा परेको न.नं.७ को जग्गा प्रतिवादीको एकलौटी हकको देखिएकोले वादी दावी नपुग्ने भनी क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१२।२० गतेको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१२।२०।३ को फैसला र मिति २०४३।१।७ गतेको लगतले ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०३७।५।१९ गतेको लगत कायम राख्न गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लगत कट्टा गर्ने गरेकोमा सो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लगत कट्टा गर्नु पर्दैन सो लगत कायम राखी सर्वोच्च अदालतको उक्त लगत कट्टा गरी दिनु भनी ल.पु.जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ. त.मा लगत दिनु ...१
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मिति २०४०।४।८ का फैसलाले कोर्ट फी रु.३।७५ प्रतिवादीबाट वादीलाई भराउने गरेको लगत सर्वोच्च अदालतको मिति २०४१।१२।२० गतेको फैसलाले र मिति २०४३।१।७ को लगतले कट्टा गर्ने गरेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर भएकोले सो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले भराउने गरेको लगत कट्टा गर्नु पर्दैन सो लगत कायम राखी सर्वोच्च अदालतको लगत काटिदिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु ...२
वादी लक्ष्मीकृष्ण प्रजापतीबाट प्रतिवादीलाई कोर्ट फी रु.३।७५ सर्वोच्च अदालतको मिति २०४१।१२।२० को फैसलाले भराउने गरेकोमा सो बमोजिम भरिभराउ गर्नु पर्दैन सो भराउने गरेको लगत कट्टा गरी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु ....३
वादी लक्ष्मीकृष्ण प्रजापतीकै मुद्दा दोहोराई ल्याउँदा राखेको कोर्ट फी रु.२।५० प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई प्र.बाट वादीलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु ...४
सर्वोच्च अदालतको मिति २०४१।१२।२० का फैसलाले वादीबाट प्रतिवादीलाई भराउने गरेको कोर्ट फी रु.३।७५ वादीले मुद्दा दोहोराई ल्याउँदा स.अ.ल.न. शाखा मार्फत का.जि.अ.त. मा मिति २०४३।७।९ गतेको पत्र साथ धरौट राखेको देखिँदा सो कोर्ट फी भरी भराउ गर्नु नपर्ने हुँदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.म लगत दिनु ..५
सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।१२।२० गतेको फैसलाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका तत्कलीन मा.मु.न्या.श्री पृथ्वीबहादुर सिंह र मा.न्या.श्री रुद्रबहादुर सिंहको मुद्दा उल्टीमा रेकर्ड राख्ने गरेको सो रेकर्ड राख्न परेन.....६
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु.....७
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल मार्ग २८ गते रोज ३ शुभम् ।