निर्णय नं. ८८१५ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८१५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६६ – CI– ०४२६

फैसला मितिः२०६८।१२।२३।५

मुद्दा :– परमादेश ।

पुनरावेदकः नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आयुर्वेद विभागको तर्फबाट ऐ. का            महानिर्देशक डा.ठाकुरराज अधिकारी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला धनुषा, सोनीगामा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल जनकपुर         अञ्चल आयुर्वेद औषधालय धनुषामा सातौं तहमा कार्यरत् रामबाबु शरण जयसवाल

 

शुरु फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

§  बढुवा भनेको माथिल्लो पदले प्राप्त गर्ने तलवलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय मात्र नभई बढुवा भएको कर्मचारीको जिम्मेवारीमा समेत फरक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कडीको रुपमा लिइन्छ । स्तरवृद्धिको व्यवस्था वस्तुतः धेरै दिनसम्म काम गरिरहेका कर्मचारीको पदमा वृद्धि नभई एउटै पदमा वर्षौदेखि सीमित रही काम गर्दा कर्मचारीको मनोभावनामा निरासा नआओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट समय सीमाको आधारमा गरिएको पदोन्नति हो, जसले पदोन्नति भएपछि पनि साविकको पदले गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने ।

                                                                                                                                            (प्रकरण नं.५)

§  स्तरवृद्धिबाट निजले गर्नुपर्ने साविकको कामको प्रकृतिबमोजिम नै हाल स्तरवृद्धि भएको पदअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा माथिल्लो तहको पदनाम नदिएको कार्यले कुनै कानूनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता दीपनारायण साह

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८,         ८(१) (७घ), ९(१)

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५(१)

§  स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३

 

आदेश

            न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदक वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            म निवेदक २०४३।१२।५ गतेको निर्णयअनुसार रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी कविराज पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवारत रहेकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भए पश्चात् २०५४।२।१४ देखि लागू हुने गरी रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई छैठौं तहमा तह मिलान गरियो । तत्पश्चात २०५९।१।२ को निर्णयानुसार म निवेदकलाई आयुर्वेद निरीक्षक पद, अधिकृत छौठौं तहमा पदनाम र तह कायम गरियो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (तेस्रो संशोधन २०६३) लागू भएपछि म निवेदकलाई स्तरवृद्धि गर्ने क्रममा ऐ.ऐनको दफा ९ (७ ख) बमोजिम विपक्षीबाट मिति २०६४।४।२० को निर्णयानुसार अधिकृत छैठौंबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरियो तर पद भने साविककै आयुर्वेद निरीक्षक राखियो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन २०६१) नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ को आयुर्वेद समूह अन्तर्गत सि.नं. १९ मा सातौं तहका लागि आयुर्वेद अधिकृत पदको व्यवस्था रहेकोले म निवेदकलाई सोहीबमोजिम सातौं तह अनुसारको आयुर्वेद अधिकृत अर्थात् रुपान्तरित शब्द आयुर्वेद चिकित्सक पदमा पद मिलान नगरी मेरो सेवाको सम्मान नगरी नगराई पेशासम्बन्धी हकमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएकोले कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि यो निवेदन गर्न आएको छु । नेपाल स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन २०६१) नियमावली, २०५५ को नियम ७ बमोजिम अनुसूची ३ को आयुर्वेद समूहअन्तर्गत सि.नं. १९ मा सातौं तहका लागि आयुर्वेद अधिकृत रुपान्तरित शब्द आयुर्वेद चिकित्सक पदको व्यवस्था रहेकोले म निवेदकलाई सोहीबमोजिम सातौं तहअनुसारको आयुर्वेद अधिकृत रुपान्तरित शब्द आयुर्वेद चिकित्सक पदमा पद मिलान गरी पदस्थापन गर्न गराउन विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको २०६५।१०।२७ को निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोको प्रमाण समेत साथै राखी वाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखि विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।१०।२८ मा भएको आदेश ।

            आयुर्वेद चिकित्सकका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता निवेदकसँग छैन । मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातक उपाधि प्राप्त भएको व्यक्ति मात्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ बमोजिम लोकसेवा आयोगद्वारा तोकिएको निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी खुल्ला प्रतियोगितामा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था भएकोले सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको आधारमा नै आयुर्वेद चिकित्सक पद नाम कायम गरी पत्र दिनुपर्ने जिकीर निराधार छ । निवेदकको हालको कार्यविवरण र आयुर्वेद चिकित्सकको पदको कार्यविवरणमा फरक रहेको छ । आयुर्वेद निरीक्षकलाई स्वतः आयुर्वेद चिकित्सक प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (७घ) मा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको छ सोही तहको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदकको निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आयुर्वेद विभागको मिति २०६५।१२।१६ को लिखत जवाफ ।

            नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) मा “यस दफा बमोजिम माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम काज गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा निज निवेदक छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भए पनि जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने हुँदा साविक बमोजिमकै कामकाज गर्ने भएकोले पदनाम पनि साविक बमोजिमकै दिइएको हो । निज बढुवा वा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सातौं तह भएको नभई स्तरवृद्धिबाट सातौं तह भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६६।१।७ को लिखित जवाफ ।

            निवेदकलाई आयुर्वेद समूहअन्तर्गतको अधिकृत सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरेको देखिएकोले निजलाई स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ आयुर्वेद समूहको क्रमसंख्या १९ सातौं तहमा उल्लेख भएअनुसारको आयुर्वेद अधिकृत रुपान्तरित शब्द आयुर्वेद चिकित्सक पदमा मिलान गरी पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।२।६ को फैसला ।

            निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७ख) (७ग) बमोजिम स्तरवृद्धि मात्र भएका कर्मचारी हुन् । पुनरावेदन अदालतले बढुवा र स्तरवृद्धिलाई समान रुपमा लिएको छ । स्तर वृद्धि र बढुवा अलग अलग कुरा हुन् । सोही ऐनको दफा ८ मा उल्लिखित प्रक्रियाबमोजिम बाहेक बढुवा हुन सक्दैन । निवेदन माग अनुसार पदनाम दिइसकेपछि निजको बढुवा सरह हुन्छ । निवेदकको सातौं तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पनि छैन । ऐनको दफा ९ को (७घ) मा स्तर वृद्धि भए पनि साविकको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले निवेदकलाई स्तरवृद्धि भएको पदनाम दिन मिल्दैन । रिक्त नरहेको पदपूर्ति गर्न र पदस्थापन गर्न समेत मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।

            श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लगिएको कारणले मात्र सम्बन्धित तहका लागि निर्धारित योग्यता र तालिम प्राप्त नगरेको अवस्थामा पदनाम पाउन योग्यता पुगेको मान्न नमिल्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट २०६५–ध्ँ–०००१ को परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।२।६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको प्रत्यर्थीलाई आयुर्वेद चिकित्सक पदनाम प्रदान गर्ने गरी भएको इन्साफ फरक पर्ने देखिंदा छलफलका लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।३१ को आदेश ।

            पुनरावेदक स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाको नक्कल मिति २०६६।२।२० मा नै प्राप्त गरेको छ । तत् पश्चात् उक्त फैसला स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०६६।२।२१ मा प्राप्त गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिति २०६६।६।४ मा पदनाम दिने भनी टिप्पणी सदर भएको अवस्थामा पुनरावेदनको म्याद मिति २०६६।५।२० मा प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा दिएको पुनरावेदन पत्र हदम्याद नाघी दायर भएको छ । त्यसमा पनि मैले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली, २०५५ ले तोकेको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुँदा विपक्षी झिकाउँदा आधार लिइएको रिट नं. ०००१ को मुद्दा सान्दर्भिक छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थीको लिखित प्रतिवाद ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक स्वास्थ्य सेवा विभागका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम बाहेक स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सक्दैन । स्तरवृद्धि र बढुवा अलग–अलग विषय हुन् । निवेदकले अधिकृत सातौं तहका लागि निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको देखिदैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दीपनारायण साहले पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०६६।२।२० मा नै पाई सकेको हुँदा मिति २०६६।५।१० मा पुनरावेदनको म्याद प्राप्त भएको भनी दिएको पुनरावेदन हदम्याद नाघी दायर भएकोले खारेज हुनुपर्छ । यी निवेदकले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परीक्षा्दमा दर्ता समेत भइसकेको छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            २. अब पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भई इन्साफतर्फ विचार गर्दा मिति २०६४।४।२० को निर्णयानुसार प्रत्यर्थीलाई अधिकृत छैटौं तहबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तर वृद्धि गरिएको भए पनि साविक अधिकृत छैटौंका लागि तोकिएको आयुर्वेद निरीक्षक पदनाम दिएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ सि.नं. १९ उल्लिखित आयुर्वेद चिकित्सक पदमा पद मिलान गरी पदस्थापन समेत गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेकोमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ बमोजिम स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भई दफा ९ (७घ) मा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको छ सोही तहको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था किटानी रुपमा गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

 

            ३. प्रत्यर्थी रामबाबु शरण जायसवालले यस अदालतमा पेश गरेको लिखित प्रतिवाद तथा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता समेतले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र हदम्याद नघाई परेको हुँदा पुनरावेदन खारेज हुनु पर्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा सर्वप्रथम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र हदम्याद नाघी दायर भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । तत् सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक स्वास्थ्य सेवा विभागले आफूले मिति २०६६।५।१० मा फैसलाको नक्कल प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा २०६६।७।८ मा यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा यस अदालतका सहरजिष्ट्रारबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनले ३५ दिनभित्रमा श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद मिति २०६६।३।२९ मा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय पाटनलाई पठाएकोमा सो म्याद २०६६।४।२० मा उक्त कार्यालयले बुझेको देखिंदा हदम्यादभित्र दर्ता हुन नआएको भन्ने आधारमा दरपीठ गरे उपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५(१) बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभागका तर्फबाट परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।८।२२ मा उक्त दरपीठ आदेश बदर हुने गरी आदेश भई प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता हुन आएको र पुनरावेदन पत्र दर्ता हुँदाका अवस्थामा नै उक्त हदम्यादको विवादको निरोपण भइसकेको हुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन ।

            ४. अब पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६४।४।२० को निर्णयानुसार निवेदक प्रत्यर्थीलाई अधिकृत छैटौं तहबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरिएको तथ्यमा विवाद भएन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) मा स्वास्थ्य सेवाका पदहरू मध्ये छैटौं तहबाट सातौं तहको पदको पूर्ति स्तरवृद्धिको माध्यमबाट गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा ८(१) मा स्वास्थ्य सेवाका पदहरू खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरी सोही ऐनको उपदफा (२) मा “उपदफा १ बमोजिम पूर्ति हुने पद बाहेक अन्य पद र तहको पूर्ति दफा ९ बमोजिम स्तरवृद्धिद्वारा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी स्तर वृद्धि र बढुवालाई अलग अलग रुपमा उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (७घ) मा “माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तर वृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भई स्तर वृद्धि भएतापनि “साविक बमोजिमको तहले गर्नुपर्ने काम” गर्नुपर्ने गरी कानूनले बाध्यात्मक रुपमा तोकिदिएको पाइन्छ ।

            ५. बढुवा भनेको माथिल्लो पदले प्राप्त गर्ने तलव लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय मात्र नभई बढुवा भएको कर्मचारीको जिम्मेवारीमा समेत फरक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कडीको रुपमा लिइन्छ । स्तर वृद्धिको व्यवस्था वस्तुतः धेरै दिनसम्म काम गरी रहेका कर्मचारीको पदमा वृद्धि नभई एउटै पदमा वर्षौ देखि सीमित रही काम गर्दा कर्मचारीको मनोभावनामा निरासा नआओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट समय सीमाको आधारमा गरिएको पदोन्नति हो, जसले पदोन्नति भएपछि पनि साविकको पदले गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) ले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्यर्थी रामबाबु शरण जायसवालको स्तरवृद्धि भएपछि निजले स्तरवृद्धि भएको सातौं तहले गर्नुपर्ने भनी तोकिएको काम गर्न नपाउने भई साविक छैटौं तहका लागि तोकिएको काम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक ऐनको दफा ८(१) बमोजिमको प्रक्रियाअनुसार छैटौं तहबाट सातौं तहमा बढुवा भएको नभई स्तर वृद्धिसम्म भएको कुरामा विवाद छैन । उक्त स्तरवृद्धिबाट निजले गर्नुपर्ने साविकको कामको प्रकृतिबमोजिम नै हाल स्तरवृद्धि भएको पदअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निवेदकले प्रत्यर्थीलाई सातौं तहको अर्थात् माथिल्लो तहको पदनाम नदिएको कार्यले प्रत्यर्थीको कुनै कानूनी हक हनन् भएको भन्न मिलेन ।

            ७. यसै सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ अन्तर्गत स्तरवृद्धि (अपग्रेड) लाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २४ अनुसारको बढुवासँग समरूप मान्न मिल्दैन भनी पुनरावेदक आयुर्वेद विभागका तर्फबाट ऐ.का निर्देशक ठाकुरराज अधिकारी प्रत्यर्थी बलभद्र वाग्ले समेत भएको परमादेश मुद्दा (संवत् २०६६ सालको मुद्दा नं. CI–०२७८ फैसला मिति २०६८।२।२४) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गरिएको व्याख्या यस मुद्दामा समेत सान्दर्भिक देखिन आएको छ । अतः स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतको दफा ८(१) तथा दफा २४ बमोजिम हुने बढुवा र सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम हुने स्तर वृद्धि एकै प्रकृतिको नभई बढुवा र स्तरवृद्धिलाई कानूनी व्यवस्थाले फरक–फरक व्यवस्था गरी दुई बढुवाको कामको प्रकृति समेत फरक तोकेको स्थिति हुँदा प्रत्यर्थी रामबाबु शरण जयसवालको छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको भए पनि निजको कामको जिम्मेवारीमा वृद्धि नगरी साविककै पदनाम दिने पुनरावेदक स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको स्तरवृद्धिसम्बन्धी कार्यबाट यी निवेदक/प्रत्यर्थीको कुनै कानूनी हक हनन् भएको नदेखिएकाले स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको पदनाम दिने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् देखिन आएन ।

            ८. तसर्थ निवेदकलाई स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ को सि.नं. १९ मा उल्लिखित आयुर्वेद अधिकृत रुपान्तरित आयुर्वेद चिकित्सक पदनाम दिई सोही पदमा पदस्थापन समेत गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।२।६ को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६८ साल चैत २३ गते रोज ५ शुभम्

 

 इजलास अधिकृत :– किशोर घिमिरे