निर्णय नं. ३६३१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३६३१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर २७
आदेश भएको मिति : २०४५।९।१३।३ मा
निवेदक : श्री बर्दिया सुगर मिल्स प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त र आफ्नै हकमा पनि म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर पृथु शमशेर ज.ब.रा.
विरुद्ध
विपक्षी : माननीय भूमिसुधार मन्त्री, श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) हदबन्दी छूट सम्बन्धमा उद्योगको औचित्य हेरी छूट दिने वा नदिने कुरा श्री ५ को सरकारले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्ने कुरा हो, हदबन्दी छूट दिनै पर्छ भनी कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नपाइने, यस्तोमा समानताको व्यवहार भएन भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुबीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :
२. निवेदक कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त व्यक्ति हो । निवेदकले खाँडसारी गुण, चिनो र त्यसको बाई प्रोडक्सन उत्पादन गर्ने बिक्री गर्ने जग्गा जमीन खरीद गरी उखूको खेती गर्ने लगायत मूल उद्देश्यहरु राखी कम्पनी दर्ता गराई पाउन निवेदन गरेका थियौं र कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्पनीको नाममा जग्गा विगाहा ३१४–१०–११ खरिद गरेको थियो । र कम्पनीको उक्त जग्गा समेत जायजेथा समेत धितो राखी नेपाल औद्योगिक विकास करपोरेशनसंग मिति २०१९।२।१२ मा रु.२,०४,८००।– ऋण लिएका थियौं । निवेदकले लाखौं रुपैयाँको लागतमा उखु खेती गरी मिल भवन बनाई र मेशीनरी जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरी आएका थियौं । उक्त जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा बर्दिया मानपुर मैनापोखरी गा.पं.वडा नं.५ मा वि.२१–१७–१३ वडा नं.६ मा १४–८–८ डेउढाकला गाउँपञ्चायत वडा नं.३(क) मा वि.२७७–१८–१० जम्मा ज.वि.३१४–१०–११ जग्गा निवेदक कम्पनीको नाममा नापी भई दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत मिति २०२२।१०।७ मा प्राप्त भएको छ ।
३. हदबन्दी छुट पाउनको लागि उद्योग विभागमा निवेदन गर्यौं तर धेरै वर्षसम्म अनियमित हुँदा र कम्पनी जायजेथा नेपाल औद्योगिक विकास करपोरेशनले कब्जा गरी दिंदा उद्योग ठप्प हुन गयो । मिति २०३७।५।१३ गते र मिति २०३७।६।१६।५ मा उद्योग विभागले बन्द रहेको मिल सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र हदबन्दी छूट सम्बन्धमा छुट्टै निवेदन दिएमा कारवाही गर्ने निर्णयको जानकारी दिए अनुसार लाखौं रुपैयाँको ऋण काढी २०३७ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास करपोरेशनलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम बुझाई धितो छुट्याई उद्योग सञ्चालन गर्यौं र हदबन्दी छूटको लागि निवेदन गर्दै गयौं साथै विभागबाट छूटका लागि मिति २०३७।११।८ र २०३८।८।१९ मा मन्त्रालयमा सिफारिश भई गएको थियो । यसै बीच भूमिसुधार कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १४ को सर्वथा विपरीत अनुसूची नं. ८ प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्त गर्न सूचना प्रकाशित गरेको कुरा थाहा पाई नक्कल सारी कानून अनुसार भेरी अञ्चल अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतले २०४०।८।२८ गते उक्त अनुसूची प्रकाशित गरेको बदर गरी कानून बमोजिम रीत पुर्याई छानविन गर्नु भन्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय संलग्न गरी पुनः निवेदन गर्दा हदबन्दी छुट नहुने उद्योग विभागबाट मिति २०३८।८।१९ मा प्राप्त सिफारिश बमोजिम तोकिएको शर्त रही काम गर्न अरु नै जग्गा लिएर काम गर्न हदबन्दी छूटको माग गरेमा कारवाही हुनसक्ने भनी भूमिसुधार मन्त्रीज्यूको मिति २०४१।१।६ गतेको निर्णयको जानकारी गराइयो ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(घ) र (ङ) मा अधिकतम हदबन्दी छूट पाउने कानूनी प्रावधान छ । श्री ५ को सरकारद्वारा निर्णय नभई विभागीय मन्त्रीबाट अवैध किसिमबाट निर्णय भएको छ । श्री ५ को सरकार भन्नाले विभागीय मन्त्रीलाई जनाउँदैन नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क) मा उल्लेख भएको निकायलाई जनाउँदछ । मन्त्री र श्री ५ को सरकार अन्योन्याश्रीत नभई अलग–अलग भएको कुरा संविधानको धारा २४(३) र धारा २६ ले प्रष्ट गर्दछ । निवेदकलाई संविधानको धारा १० को विरुद्ध असमान व्यवहार गरिएको छ । भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयले माघ १० गते २०२३ सालको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा हाल भएको र पछि हुने चिनी कारखानाले उखूको खेती मिलकै नाममा जग्गा राख्न पाउने गरी काम रहेसम्म छूट दिने निर्णय भएको र सो अनुसार मोरङ सुगर मिल्स लि.विराटनगरलाई मिति २०२७।१०।१० मा लगायत हदबन्दी छूट दिइएको छ । तसर्थ न्यायिक मनको अप्रयोग गरी साथै प्रत्यर्थीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरी दिंदा निवेदक सारै अन्यायमा परी धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५, भूमिसम्बन्धी ऐन दफा १२ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त हक समेतमा आघात परेकोले र अन्य कानूनी उपचार समेत नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीको उक्त निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम हदबन्दी छूटको निर्णय गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ साथै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जग्गा बिक्री वितरण गर्ने काम कारवाही नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुका नाममा स.अ.नियमावली ५८(३) बमोजिमका अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
५. यस्मा के कसो भएको प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।१।२०।४ को आदेश रहेछ ।
६. यस्मा अन्तरिम आदेशको निमित्त पेश भएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।३।७।४ को आदेश रहेछ ।
७. रिट निवेदकलाई ६ महिना भित्र उद्योग सञ्चालन गरी एक वर्ष भित्र उत्पादन शुरु नगरेमा इजाजत पत्र स्वतः खारेज हुने शर्तमा मिति २०१८।११।९ मा उद्योग विभागबाट इजाजतपत्र दिइएकोमा उद्योग चलाउने शर्त अनुरुप काम नभएको हुँदा पृथु शमशेर ज.ब.रा.ले कम्पनीतर्फबाट ७ नं. फाँटवारी पेश गरेको सुगर मिल्सको नामको जग्गाको २०२२।८।२८ मा नै हदबन्दीमा कारवाही भई एक व्यक्तिले राख्न पाउने २५ विगाहा जग्गासम्म बर्दिया सुगर मिलका नाममा कायम राखी अरु जग्गा प्राप्त गर्ने गरी निर्णय भएको तर सो निर्णय बमोजिम हदबन्दी कार्यान्वयन गर्दा सो मिलले नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनबाट मिल बन्द रहेबाट मिलका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको हदबन्दी कार्यान्वयन हुँदासाथ सोबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकमबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज असूलउपर हुन नसक्ने भई ऋण डुब्ने अवस्थामा पुग्ने र लाखौंको ठूलो धन राखी डुबेमा कर्पोरेशनलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुग्ने हुँदा सोबाट बचाउनको लागि कर्पोरेशनमा धितो रहेको मिलको नाममा जग्गा ऋणको साँवा असूल नभएसम्म कर्पोरेशनले सो जग्गाको आयस्ता भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था गरी दिई ऋणको साँवा ब्याज असूल भइसकेपछि हदबन्दी कार्यान्वयन हुन कर्पोरेशनको अनुरोध भएको र रिट निवेदकले ऋण चुक्ता गर्न नसकेको कारणबाट कर्पोरेशनले सो जग्गा १११ जनालाई कमाउन दिई आयस्ता लिई २०३७ सालमा मात्र कर्पोरेशनको ऋण चुक्ता भएको निवेदन व्यहोराबाट तथा उद्योग विभागको पत्रबाट देखिई शर्त बमोजिम उद्योग सञ्चालन र उत्पादनशील अवस्थामा नभएको तथ्य स्पष्ट छ । उखु खेती लगाई मिल सञ्चालन गरेको भन्ने मकै बाली लुटपीट सम्बन्धमा बर्दिया जिल्ला अदालतमा भएको मिति २०३९।८।२९ मा मिलापत्र समेतले झुठ्ठा सावित गर्दछ । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद््को मिति २०३६।८।११ गतेको निर्णयले भविष्यमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार अधिकतम हदबन्दीमा छूट दिने सम्बन्धमा जुन कामको लागि छूट माग गरिएको छ सोको प्रकृति हेरी बढीमा ४ वर्ष भित्र पूरा गर्ने शर्तमा सम्बन्धित मन्त्रालयको राय समेत लिई भूमिसुधार मन्त्रालयले छूट दिने र तोकिएको अवधि भित्र तोकिएको काम पूरा गर्न नसकेमा सो जग्गा जफत गर्ने गरी अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भएकोमा विपक्षी निवेदकले यो श्री ५ को सरकारको निर्णय होइन भनी भन्नु कानूनसंगत छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (घ) र (ङ) अनुसार श्री ५ को सरकारले तोकिएको काममा तोकिएको शर्त बमोजिम त्यस्तो शर्त अनुरुपको काममा रहेसम्म तोकिएको उद्योगलाई हदबन्दीको छूट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत हदबन्दी छूट दिंदै आएको तर उक्त बर्दिया सुगर मिल स्थापना भएदेखि सञ्चालन नगरी २०३७ सालसम्म पनि नवीकरण नगरेको तथ्य स्पष्ट छ । मिल सञ्चालनको लागि नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनबाट औद्योगिक प्रवर्धनको लागि लगानी गरिएको ऋण समेत चुक्ता नगरी धितो चलन गरी ऋण असूल गर्नु परेको तथ्यबाटसमेत मिलले इजाजत पत्र पाउँदा तोकिएको शर्त पूरा नगरेको प्रमाणित गर्दछ । मिलकै अभिरुचि नभएबाट उद्योग सञ्चालन सफल हुन नसकेको भन्ने कुरा नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको मिति २०३२।७।२६ गतेको पत्रबाट पनि पुष्ट्याई भएको छ ।
८. उद्योगलाई हदबन्दी छूट दिनुको उद्देश्य उद्योग व्यवसायबाट उत्पादन बढोस् रोजगारीको समस्या पनि समाधान होस् भन्ने अभिप्राय हो । अब उद्योग नै चलेको छैन भने त्यस्तोलाई हदबन्दी छूट दिने औचित्य रहँदैन । यसरी उल्लिखित क्रियाकलापबाट बर्दिया सुगर मिलको हदबन्दी छल्ने मनसाय प्रष्ट देखिँदा सो मिलका नामको जग्गामा हदबन्दी छूट नदिने गरी निर्णय भएको हो । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ, भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार मन्त्री, भूमिसुधार मन्त्रालय, भूमिसुधार विभागको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेछ ।
९. यस सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण हेर्दा रिट निवेदकले मिल स्थापना गर्न इजाजत पाई उद्योग विभागबाट मिति २०१८।११।९ गते कम्पनी विधिवत दर्ता भई मिल्सका नाममा ज.वि.३१४–१०–११ जग्गा खरीद गरी सो जग्गा समेत धितो राखी नेपाल औद्योगीक विकास कर्पोरेशनबाट मिति २०१९।२।१२ मा रु.२,०४,८००।– ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको भन्ने देखिन्छ । साथै उक्त जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा बर्दिया जिल्ला मानपुर मैनापोखर गा.पं.वडा नं.४ मा ज.वि.२१–१७–१३, वडा नं. ६ मा १४८८ बेउठाकला गा.पं.वडा नं.३(क) मा ज.वि.२७७–१८–१० गरी जम्मा ज.वि.३१४–१०–११ जग्गा निवेदक कम्पनीको नाममा दर्ता भई प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा प्राप्त भइसकेपछि रिट निवेदकको मिति २०२१।९।२३ मा हदबन्दी छुट सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा निवेदन पर्दा उक्त श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई मिति २०२१।९।२३।४ मा लेखेको पत्रबाट हदबन्दी सम्बन्धी कारवाही भइरहेको भन्ने समेत देखिन्छ । २०२३ साल माघ १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ग)(घ)(ङ) र खण्ड (छ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायमा लेखिएका जग्गाको सम्बन्धमा देहायमा लेखिएको हदसम्म अधिकतम हदबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा सो काममा रहेसम्म देहाय बमोजिम छुट दिने निर्णय गरेको छ भनी १ नं.मा देशमा हाल भएको र पछि हुने चिनी कारखानाले उखुको खेतीको निमित्त मिलको नाममा राख्न चाहेमा (क) प्रतिदिन ५०० टनसम्म उखु पेल्ने क्षमता भएको चिनी मिललाई दामासाहीले ५०० विगाहासम्म र (ख) १००० टनसम्म प्रतिदिन उखु पेल्न सक्ने क्षमता भएको चिनी मिललाई १००० विगाहासम्म भनी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त सूचनाबाट रिट निवेदकले आफ्नो मिल सञ्चालनार्थ रहेको जग्गामा निवेदन माग बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रष्ट देखिन्छ । यसरी कारवाही भई रहेकै अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ र नियम, २० अनुसार भूमिसुधार कार्यालय, बर्दियाले अनुसूचि ८ नं. प्रकाशित गरेकोमा सो उपर रिट निवेदकको भेरी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पर्दा उक्त भूमिसुधार कार्यालयले प्रकाशित गरेको ८ नं. अनुसूचि बदर हुने भई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको मिति २०३७।५।१३ गतेको पत्रलाई समेत ध्यानमा राखी कानूनको रीत पुर्याई ७ नं.उपर छानविन कानून बमोजिम निर्णय गर्न भनी शुरुमा पठाई दिने गरी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको समेत पाइन्छ । रिट निवेदकले २०३७ सालमा आई उक्त नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम बुझाई पुनः हदबन्दीको लागि माग गर्दा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तथा उद्योग विभागबाट मिति २०३७।११।८ र २०३७।८।१९ मा हदबन्दी छुटको लागि सिफारिश भई भूमिसुधार मन्त्रालयमा गएको देखिएबाट समेत उद्योग सञ्चालन भइरहेको भन्ने समेत देखिँदैन । २०२७ साल माघ १२ गतेको श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचना अनुसार मोरङ सुगर मिल्स विराटनगरलाई हदबन्दी छुट दिइएको तर सोही प्रकरणका निवेदक कम्पनीको हकमा सिफारिश हुँदाहुँदै हदबन्दी छुट नदिएबाट संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् भई असमानपूर्ण व्यवहार भएको प्रष्ट देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को (घ)(ङ) बमोजिम रिट निवेदकले हदबन्दी छुट पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले निवेदकको नाममा रहेको जग्गा छुट नदिने र तर अरु नै जग्गा लिएर हदबन्दी छुटको लागि माग गरेमा कारवाही हुने भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार मन्त्रीको उक्त ०४१।१।६।४ मा भएको निर्णय कुन कानूनको आधारमा भएको भन्ने कुरा उक्त निर्णय आदेशमा स्पष्ट खुलेको नदेखिएबाट समेत प्रत्यर्थी कार्यालयहरुले रिट निवेदकलाई हदबन्दी छुट नदिने गरी गरेका त्यसप्रकारका सम्पूर्ण काम कारवाही कानून अनुरुपको नदेखिँदा प्रत्यर्थी कार्यालयको उक्त निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।
१०. यस्मा कृषि उद्योग अन्तर्गत खाडसारी गुण चिनी र त्यसको बाई प्रोडोक्स गर्ने उद्देश्यबाट खरीद भएको निवेदक कम्पनीको नामको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) अनुसार हदबन्दीको छुट पाउनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (घ) र (ङ) अनुसार श्री ५ को सरकारले तोकिएको काममा तोकिएको शर्त बमोजिम त्यस्तो शर्त अनुरुपको काममा रहेसम्म तोकिएको उद्योगलाई हदबन्दीको छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुरुप हदबन्दी छुट दिने वा नदिने श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको कुरा भएकाले हदबन्दी छुट नदिने निर्णय गरिएको भन्ने समेत प्रत्यर्थी कार्यालय समेतको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा कस्तो प्रकारको जग्गामा कसरी हदबन्दीमा छुटयाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम कृषि उद्योग सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १२ को (घ) र (ङ) मा व्यवस्था भए अनुरुप उक्त (घ) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो काम रहेसम्म र (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकी दिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुरुप यस कामको निमित्त यस शर्त अनुसार जग्गाको हदबन्दी छुट पाउने भन्ने श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी त्यसप्रकारको हदबन्दी छुट पाउने प्रष्ट देखिन्छ । यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै र सोही प्रकृया अनुरुप यस कुराको पुष्टि रिट निवेदकले आफ्नो जिकिरको सम्बन्धमा लिएको २०२७ साल माघ १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाबाट मोरङ सुगर मिल्स विराटनगरलाई तोकिएकोबाट अरु प्रष्ट देखिएको छ । ऐनमा नै भएको यसप्रकारको व्यवस्था अनुरुप काम भएबाट निवेदक उपर समानताको व्यवहार भएन भन्ने मिल्ने देखिएन । तसर्थ अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको काम कारवाहीमा कुनै पनि कानूनी त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधिश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय भई मिति २०४२।११।२७।२ मा आदेश भएको रहेछ ।
११. रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले रिट निवेदक उद्योगको जायजेथा नेपाल ओद्योगिक विकास कर्पोरेशनले कब्जा गरेकोले उद्योग बन्द हुन गयो । मिति २०३७।६।१६ मा उद्योग विभागले अनुमति दिएकोले हदबन्दी छुटको लागि निवेदन गरेकोमा विभागबाट छुटको लागि मिति २०३८।८।१९ मा मन्त्रालयमा सिफारिश भई गएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ले पनि हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक जस्तै उद्योगले हदबन्दी छुटयाई राखेको छ । निवेदकको उद्योगले निवेदकको नाम दर्ताको जग्गाबाट हदबन्दी छुट नदिने अरु नै जग्गा लिएर हदबन्दी छुटको लागि माग गरेमा कारवाही हुने भनी भूमिसुधार मन्त्रीबाट मिति २०४१।१।६ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले रिट निवेदकको उद्योग मिल स्थापना भएदेखि सञ्चालन हुनसकेको छैन । उद्योग नै चलेको छैन भने हदबन्दी छुट दिने अवस्था हुँदैन । तसर्थ श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले कृषि उद्योग अन्तर्गत खाडसारी गुण चिनी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मिल्स स्थापना गर्ने उद्योग विभागबाट इजाजत पाई निवेदक (कम्पनी) सुगर मिल्सको नाममा जग्गा समेत खरीद गरी नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनबाट ऋण समेत लिई उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन समेत गर्दै आएको र २०२१ सालमा नापी हुँदा विवादीत जग्गा निवेदक कम्पनीकै नाममा दर्ता समेत भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) बमोजिम हदबन्दीको लागि माग गर्दागर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ को सर्वथा विपरीत अनुसूची ८ प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्त गर्न सूचना प्रकाशित गरेबाट अञ्चल अदालतमा निवेदकको पुनरावेदन पर्दा सो जग्गा प्राप्त सम्बन्धी निर्णय बदर भई कानून बमोजिम रीत पुर्याई छानबीन गर्नु भन्ने समेत निर्णय भएकोमा माननीय भूमिसुधार राज्यमन्त्रीज्यूको मिति २०४०।१।६ को निर्णयबाट हदबन्दी छूट नहुने र उद्योग विभागबाट मिति २०३८।८।१९ मा प्राप्त सिफारिश बमोजिम तोकिएको शर्तमा रही काम गर्ने गरी अरु नै जग्गा लिएर काम गर्न हदबन्दीको माग गरेमा कारावही हुनसक्ने भन्ने मिति २०४१।१।८ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएबाट समेत निवेदकको कानूनले प्राप्त गरेको हक अधिकारमा बाधा पुगेको हुँदा प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाही निर्णयहरु बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (घ) र (ङ) अनुसार श्री ५ को सरकारले तोकिएको काममा तोकिएको शर्त बमोजिम त्यस्तो शर्त अनुरुपको काममा रहँदासम्म तोकिएको उद्योगलाई हदबन्दीको छूट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत हदबन्दी छूट दिंदै आएको तर उक्त बर्दिया सुगर मिलले नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनबाट औद्योगिक प्रवर्धनको लागि लगानी गरिएको ऋण समेत चुक्ता नगरी रहेबाट उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको र जब उद्योग नै चलेको छैन भने सो नचलेको उद्योग (मिल) लाई हदबन्दी छूट दिन औचित्य नै नहुँदा मिलका नाममा जग्गा दर्ता हुँदैमा स्वतः हदबन्दी छूट प्राप्त हुन नसक्ने समेत हुँदा र हदबन्दी छूट दिने नदिने श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको कुरा भएकोले हदबन्दीको छूट नदिने निर्णय गरिएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ ।
१४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को (ङ) ले श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकी दिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म अधिकतम हदबन्दीमा छूट पाउने भन्ने र मिति २०२३।१०।१० गतेका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ग) (घ) (ङ) र खण्ड (छ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायमा लेखिएको जग्गाको सम्बन्धमा देहायमा लेखिएको हदसम्म अधिकतम हदबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा सो काममा रहेसम्म देहाय बमोजिम छूट दिने निर्णय गरेको छ, भन्दै देहायका १ मा देशमा हाल भएको र पछि हुने चिनी कारखानाले उखुको खेतीको निमित्त मिलको नाममा राख्न चाहेमा (क) प्रतिदिन ५०० टन सम्म उखु पेल्ने क्षमता भएको चिनी मिललाई दामासाहीले ५०० विगाहा सम्म र (ख) १००० टन सम्म प्रतिदिन उखु पेल्ने क्षमता भएको चिनी मिललाई १००० बिगाहा सम्म भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१५. रिट निवेदक सुगर मिल्स मिति २०१८।११।९ मा दर्ता भई नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनबाट मिति २०१९।२।१२ मा ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको भन्ने देखिन्छ । तर नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको ऋणको सम्बन्धमा मिलको जेथा रोक्का हुँदा मिल चल्न नसकेको भन्ने कुरा प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । हदबन्दी छूट सम्बन्धमा उद्योगको औचित्य हेरी छूट दिने वा नदिने कुरा श्री ५ को सरकारले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्ने कुरा हो । हदबन्दी छूट दिनैपर्छ भनी कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यस्तोमा समानताको व्यवहार भएन भन्न मिल्ने देखिँदैन । हदबन्दीमा छूट पाउँ भन्ने सम्बन्धमा औचित्य समेतको आधारबाट श्री ५ को सरकार विभागीय मन्त्रीबाट हदबन्दीको छूट नदिने उद्योग विभागबाट मिति २०३८।८।१९ गतेमा प्राप्त सिफारिश बमोजिम कम्पनीले तोकिएको शर्तमा रही काम गर्ने गरी अरु नै जग्गा लिएर काम गर्न हदबन्दी छूटको माग गरेमा कारवाही हुनसक्ने भनी मिति २०४१।१।६ मा निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकले माग गरेको जग्गाबाट नै छूट दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको देखिएन । तसर्थ उक्त निर्णयलाई रिट निवेदकको जिकिर अनुसार त्रुटिपूर्ण निर्णय भन्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल पौष १३ गते रोज ३ शुभम् ।