निर्णय नं. ३६३२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६३२     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ७०, ७१

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१८।३ मा

 

निवेदक : श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/निवेदक : का.न.पं.वा.नं.१७ कुलेचौर बस्ने भैरवप्रसाद उपाध्याय भट्टराई

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरी पर्न आएको रिट निवेदनमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न   नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजूरमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतका तर्फबाट चढाएको विन्तिपत्रमा यसमा लेखिएका मुद्दा दोहोराई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

२.    म निवेदक २०२० साल कार्तिक महिनामा श्री ५ को सरकारको प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई शिक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय आदि श्री ५ को सरकारले खटाएको ठाउँहरुमा इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्दै आइरहेकोमा गत २०४१ साल चैत्र महिनामा मलाई सर्लाही भन्सार कार्यालयको भन्सार अधिकृतमा सरुवा गरिए अनुरुप सोही कार्यालयमा भन्सार अधिकृतको पदमा रही इमान्दारीपूर्वक सेवा गरी रहेको थिएँ ।

३.    विपक्षी नं. २ ले विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।११।१० गतेको निर्णय अनुसार म निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ (५) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा २०४२।११।१४ गते पत्रबाट आफू सो पदबाट हटेको कुरा थाहा भयो । म निवेदकले के कस्तो आचरण गरेको हो भन्ने कुरा उक्त पत्रमा पनि नखुलेको र साथै विपक्षी कार्यालयहरुमा पर्चाको नक्कल पाउँ भनी अनुरोध गर्दा नक्कल समेत दिन इन्कार गरेकाले पर्चामा के कस्तो अभियोग लगाइएको छ थाहा हुनसकेन, मसंग विपक्षीहरु कसैले पनि कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण माग गरेका छैनन् ।

४.    विपक्षी श्री ५ को सरकारले म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) र सो अन्तर्गत बनेको नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ अनुसारको स्पष्टीकरण सम्म लिन नपर्ने भन्ने कुरासम्म संकेत गर्न खोजेको देखिन्छ । तर ऐनको व्यवस्थाले के कस्तो अभियोगमा कारवाही र सजायँ गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु नपर्ने उन्मुक्ति दिएको होइन । जागिरबाट अवकाश गर्ने जस्तो निर्णय गर्ने अधिकारी जोसुकै भए पनि यस्तो निर्णयलाई न्यायिक निर्णय मानिने हुँदा न्यायिक मनको प्रयोग गरी सजायँ गर्नका लागि लिइएका आधारहरु खुलाउन सो अधिकारी बाध्य छ तर विपक्षी श्री ५ को सरकारले म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको भनी दिएको पत्रमा त्यस्तो कुनै आधार उल्लेख गर्न नसकेकोले  श्री ५ को सरकारको निर्णय बदरभागी छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक (ख) को व्यवस्था जथाभावी प्रयोग गर्न पाउने होइन । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाइको मौका पेश गर्न नदिने अधिकारीलाई आत्मनिष्ठ एवं विवेकीय अधिकार मान्न मिल्दैन । राज्यको सुरक्षा वा गोपनीयता जस्ता कुरामा खलल गर्नु भन्ने जस्ता अति संवेदनशील अवस्थामा मात्र सोही अवस्था जनाई ऐनको यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न पाइने हो । सजायँ गर्न पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारी माथि बदनियतपूर्ण भावनाले निज कर्मचारीको कानूनी उपचारको हकलाई निष्कृय पार्ने उद्देश्यले कानूनको उक्त व्यवस्थाको प्रयोग गर्न पाउने होइन निवेदक भन्सार अधिकृतमा बहाल रहेको अवस्थामा सफाइको मौका दिनु अव्यवहारिक हुने त्यस्तो कुनै कारण थिएन, छैन । सरकारी सेवामा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आएको एक साधारण कर्मचारीलाई बढुवा गर्नु वा हौसला प्रदान गर्नुको सट्टा यसरी अनायस कुनै अभियोग नलगाई कसूरदार घोषित गर्नु बदनियतपूर्ण मनसायको परिणती मात्र हो भन्न सकिन्छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को १ को (ख) मा रहेको व्यवस्था विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको आत्मनिष्ठ स्वविवेकीय अधिकार होइन सो कुरा स.अ.को २०४० सालको रिट नं. १६३९, ने.का.प. २०४२, पृष्ठ ३९० निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ ।

५.    अतः उपरोक्त बमोजिम निवेदकको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा धारा १५ र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) र ऐ.नियमको १०.९ ले प्रत्याभूत अधिकारमा कृण्ठित भई अन्य उपचारको समेत व्यवस्था नभएको हुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको सरणमा आएको छु । उक्त मिति २०४२।११।१० गतेको भनी मलाई २०४२।११।१४ गतेको पत्रद्वारा जानकारी गराइएको श्री ५ को सरकारको नोकरीबाट हटाएको निर्णय उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

६.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।१२।२१ गतेको आदेश रहेछ ।

७.    रिट निवेदकलाई आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको कसूरमा श्री ५ सरकारको मिति २०४२।११।१० गतेको निर्णयानुसार नोकरीबाट हटाएको र निवेदनको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरेका आरोपहरु श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग सम्बन्धित भएको र प्रस्तुत विषयको यो विभागसंग सम्बन्धीत नभएकोले यस विभागलाई विपक्षी बनाउने कुनै आधार नहुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ, भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    नोकरीबाट हटाइएको प्रस्तुत विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रको नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउने कुनै आधार नहुँदा उत्प्रेषण लगायतका आदेश वा पुर्जी जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.    निज भैरवप्रसाद उपाध्याय ज्यादै पुरानो प्रवृत्ति र रकमी किसिमको मानिस भ्रष्टचारी भएकोले राजश्व प्रशासनमा राख्नै नहुने कृयाकलाप भएको बुझिएको र निजलाई सुधार्न समेत सकिने नदेखिँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने सजायँ दिन पर्ने भएको र सोही नियमावलीको नियम १०.९ र १०.१० बमोजिम सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा निजबाट विश्वसनीय सबूद  प्राप्त हुन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने हुँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम निजलाई सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०४२।११।१० मा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएको देखिन्छ । यस अवस्थामा निजले कुनै अपराध नगरेको भनी आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको कसूरको आधारमा नै सजायँ गरिएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम २ को उपनियम (२) (ख)(२) बमोजिम पुनरावेदन गर्नसक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोले सोही नियमावलीको नियम १०.१२ बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेमा नगरी अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नभएको भनी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र स्वतः बदरभागी छ, भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

१०.    विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कारण खुलाई पर्चा खडा गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ (१)(ख) अनुकूल भएको हुँदा निवेदकको सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका नदिई गरेको निर्णय गैरकानूनी हो भन्ने भनाई कानूनसंगत देखिँदैन । अतः श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) को अधिकार प्रयोग गरी नि.से.ऐन, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिन्छ । कानून बमोजिम भए गरेको कुरामा रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

११.    वस्तुगत कारणको अभावमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी उचित र पर्याप्त कारण बिना नै रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।११।१० को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाली गर्नु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।४।१७ गतेको निर्णय आदेश ।

१२.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पुनः दोहोराई हेरी दिनु भनी सर्वोच्च अदालतका नाममा हु.प्र.बक्स पाउँ भनी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट चढाएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए बिन्तिपत्रमा लेखिएका मुद्दा हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको अनुसार पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउन सकिन्छ । यसरी विभागीय कारवाही गर्दा अ.बं.१८४, १८५ नं.बमोजिम प्रमाण बुझ्ने साक्षी सरजमीनका प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने तथा पर्चा खडा गर्दा यो यस्तो कारण खुलाउनु पर्ने भन्ने प्रष्ट किटानी कानूनी व्यवस्था नभएको र यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी रहनु नपर्ने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको हुँदा पर्चामा खुलाइएको कारणको सम्बन्धमा विचार गर्न मिल्दैन । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आदि कारणहरु प्रष्ट खुलाई पर्चा खडा गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने र विपक्षी भैरवप्रसाद उपाध्याय भट्टराइकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ  अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा कुनै पनि विभागीय कारवाही गर्दा त्यस्ता कर्मचारीले सफाईको मौका पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सफाईको मौका दिई विभागीय कारवाही गर्न उपयुक्त हुने भनी लोकसेवा आयोगबाट परामर्श प्रस्तुत भएकोमा सो बमोजिम नगरी विभागीय सजायँ गर्ने गरेको निर्णय संविधानको धारा ७८ समेतको विपरीत छ साथै पर्चामा खुलाइएको कारणहरु केवल कारणको लागि दिइएको कारणहरु मात्र हुन् । यी कुनै तथ्यमा आधारित छैनन् यस्ता अप्रयाप्त कारणको भरमा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउन मिल्दैन भनी बहस गर्नु    भयो ।

१३.    आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।२।७ गतेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ ? सो बमोजिम निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१४.    निर्णयतर्फ हेर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०४२।११।५ मा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१)(ख) अनुसार खडा गरिएको पर्चाको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी यो रिट निवेदकलाई मिति २०४२।११।१० मा श्री ५ को सरकारले सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको कुरा निर्णयको प्रतिलिपिहरुबाट देखिन्छ । उचित र प्रयाप्त कारण नखुलाई खडा गरिएको पर्चाको आधारमा सफाइको मौकाबाट नै बञ्चित गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ । नोकरीबाट हटाउन श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०४२।११।१० गतेको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नसक्ने कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै उक्त वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको विभागीय सजायउपर पुनरावेदन गर्न सकिने निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.२(२) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।११।१० गतेको निर्णयले नोकरीबाट हटाएकोउपर रिट निवेदकले उक्त पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन गरेको थियो भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको पाइँदैन । श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।११।१० गतेको निर्णयउपर यी रिट निवेदकले पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिएन । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल,

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ १८ गते रोज ३ शुभम् ।