निर्णय नं. ३६३३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३६३३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ६४
आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१८।३ मा
निवेदक : श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन
विरुद्ध
विपक्षी : खोटाङ, खार्पा गा. पं., वा.नं.६ बस्ने पितृभक्त पोखरेल
विषय : उत्प्रेषण
(१) विशेष अवस्थामा सफाइको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने प्रयोजनको लागि नि.से.ऐन, २०१३ दफा ६ को उपदफा १(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने, तर यसबाट उचित र पर्याप्त कारण बिना नै पर्चा खडा गरी सजायँ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) विश्वसनीय सबूद आउन सक्छ वा सक्दैन भनी पूर्व अनुमान गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भन्नलाई खडा भएको पर्चामा स्पष्ट र किटानसाथ अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख हुनु पर्ने, निवेदकको सम्बन्धमा खडा गरिएको पर्चामा सो किसिमले अभिव्यक्त भएको देखिन नआएकोले खडा भएको पर्चालाई नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सो कानून अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(४) अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई उक्त दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजूरमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट चढाएको विन्तिपत्रमा यस्मा लेखिएका मुद्दा दोहोराई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
२. लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको परीक्षामा उर्तिण गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।१२।११ गतेको निर्णयानुसार निजामती सेवामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत म.ले.नि.का.को मिति २०३९।१२।२० गतेको निर्णय बमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयमा बडालेखापाल पदमा पदस्थापना भई काम गर्दै आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णयानुसार भनी म निवेदकलाई पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा भनी १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ, भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४२।९।२६ गतेको पत्र बुझाइयो । र सोउपर निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अस्वीकार गरियो । मिति ०४२।१२।१५ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४२।१२।२० गतेको पत्रबाट मिति २०४२।१२।२७ गतेमा जानकारी दिइयो ।
३. मलाई सेवाबाट हटाउने सजायँ गर्नु पूर्व सजायँ गर्नुपर्ने तथ्ययुक्त कारण खोली लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिइएको वा नलिइएको भन्ने मलाई दिएको सूचनामा नभएकोले उक्त निर्णय संविधानको धारा ७८(१)(ङ) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ ।
४. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम अधिकारीको चित्तमा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारीक हुन्छ भन्नको निमित्त कारणमात्र खोलेर हुँदैन त्यसमा उचित र पर्याप्त कारण चाहिन्छ मलाई सफाइको मौका नदिई नोकरीबाट हटाइएको गैरकानूनी हो । निर्णयको नक्कल माग गर्दा नदिएबाट सबूद प्रमाण राखी पुनरावेदन गर्नबाट बंचित गरिएकोले नि.से.नि.को नियम १०.९, १०.१२, १४(२)(ग) को विपरीत कार्य भएको छ । मूलरुपमा नियम १०.६(५) को आरोपमा कसूरदार ठहर्याउनलाई नियम १०.१ अनुसार उचित र पर्याप्त कारण चाहिन्छ र कारण प्रमाणित हुनुपर्छ त्यसपछि त्यसको औचित्य चाहिन्छ । विवादास्पद निर्णयबाट पद अनुसारको आचरण नगर्ने ठहर्याइएको छ अतः नियम १०.६ को उपनियम १, २, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ को अभियोग निवेदनउपर लगाइएको छैन । आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने कुरा उक्त नियम १०.६ को उपनियम १, २, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ भन्दा बाहेकको अवस्था हो । नियम १०.६(८) को अरु आचरण सम्बन्धी कुराहरु उक्त नियमको परिच्छेद ९ मा छ सो को मैले उल्लंघन गरेको भन्ने निर्णयको सूचनाबाट देखिँदैन । अतः नियम १०.१ को पनि त्रुटि छ । तसर्थ उपरोक्तानुसार मलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णय सो उपरको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको मिति २०४२।१२।१५ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः आफ्नो पदमा बहाल राख्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनपत्र ।
५. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षिप्तमा यसप्रकार रहेछ ।
६. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४२।९।२४ गतेको पत्रानुसार कारवाही भएको हो निजलाई यस कार्यालयबाट सजायँ गरिएको नहुँदा यस कार्यालयबाट विपक्षीको कुनै अधिकार कुण्ठित गरे भएको नहुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ।
७. निवेदकको नियुक्ति बढुवा र विभागीय सजायँ आदि सेवा सञ्चालनको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै हुने हुँदा निजलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी कार्य पनि सोही मन्त्रालयबाट गरिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा सो मन्त्रालयबाट पेश हुने लिखित जवाफबाटै खुल्ने भएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको मनासिब नभएको व्यहोरा अनुरोध छ, भन्ने जलस्रोत मन्त्रालय ।
८. श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णय विरुद्ध श्री ५ को सरकार समक्ष दिएको पुनरावेदनमा श्री ५ को सरकारले नियम १०.१४ बमोजिम निजले लिएको जिकिरहरुलाई राम्ररी केलाई ध्यानमा लिई १०.१४ (ग) अनुसार निजको पुनरावेदन अस्वीकार गरिएको हुँदा उक्त निर्णय कानून बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारी ।
९. निवेदकले सरकारी सेवामा रही गर्नु नहुने गतिविधि गरी आएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको एवं निजलाई सुधार्न समेत सकिने नदेखिएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई सफाइको मौका दिंदा निजबाट विश्वसनीय सबूद प्राप्त हुन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने हुँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) ख.बमोजिम सफाइको मौका दिन नपर्ने गरी पर्चा खडा गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णयानुसार नोकरीबाट हटाइएको हो । उचित र पर्याप्त कारण भएर नै नोकरीबाट हटाइएको हुँदा निवेदकको पुनरावेदन नि.से.नि.को नियम १०.१४ (२)(ग) बमोजिम अस्वीकार गरिएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुन अनुरोध छ, भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
१०. वस्तुगत कारणको अभावमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी उचित र पर्याप्त कारण बिना नै रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णय र सो निर्णय उपरको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको मिति २०४२।१२।१५ गतेको निर्णय समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।४।१७ गतेको निर्णय आदेश ।
११. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा संयुक्त इजलासबाट भएको पुनः दोहोराई हेरी दिनु भनी सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकोतर्फबाट चढाएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा लेखिएका मुद्दा हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएअनुसार पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउन सकिन्छ । यसरी विभागीय कारवाही गर्दा अ.बं.१८४, १८५ नं.बमोजिम प्रमाण बुझ्ने साक्षी सरजमीनका प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने तथा पर्चा खडा गर्दा यो यस्तो कारण खुलाउन पर्ने भन्ने प्रष्ट किटानी कानूनी व्यवस्था नभएको र यस्तो प्रकृया अवलम्बन गरी रहनु नपर्ने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको हुँदा पर्चामा खुलाइएको कारणको सम्बन्धमा विचार गर्न मिल्दैन आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आदि कारणहरु प्रष्ट खुलाई पर्चा खडा गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने भन्ने र विपक्षी पितृभक्त पोखरेलकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा कुनै पनि विभागीय कारवाही गर्दा त्यस्ता कर्मचारीले सफाइको मौका पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सफाइको मौका दिई विभागीय कारवाही गर्न उपयुक्त हुने भनी लोकसेवा आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भएकोमा सो बमोजिम नगरी विभागीय सजायँ गर्ने गरेको संविधानको धारा ७८ समेतको विपरीत छ, भनी बहस गर्नु भयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।४।१७ गतेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१३. निर्णयतर्फ हेर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार खडा गरिएको पर्चाको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी यी रिट निवेदकलाई मिति २०४२।९।२२ मा श्री ५ को सरकारले सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४२।१२।१५ गतेमा पुनरावेदन निर्णय गरेको कुरा निर्णयको प्रतिलिपिहरुबाट देखिन्छ । उचित र प्रयाप्त कारण नखुलाई खडा गरिएको पर्चाको आधारमा सफाईको मौकाबाट नै बञ्चित गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको उक्त निर्णयहरु बदर गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । अतः सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १(ख) मा “कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजउपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी निजामती कर्मचारीको मनोमानी बर्खास्ती समेतको विभागीय कारवाहीबाट बचाउ गरी राखेको देखिन्छ । सोही बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्ती गर्ने लगायतका विभिन्न ६ किसिमका सजायँ दिन सकिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त बमोजिमको सजायँ गर्नुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने र नियम १०.१० बमोजिम दिन लागिएको सजायँ प्रस्ताव गरी सूचना दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी राखेको पाइन्छ । तर निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा “यो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिए बमोजिमको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ, भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा दफा ६ को उपदफा १ लागू हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट उक्त बमोजिमको सफाइको सबूद दिने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ, भन्ने सजायँ दिन पाउने अधिकारीका चित्तमा लागेमा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गर्न सकिन्छ । यसरी विशेष अवस्थामा सफाइको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त दफा ६ को उपदफा १(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने देखिन्छ । तर यसबाट उचित र पर्याप्त कारण बिना नै पर्चा खडा गरी सजायँ गर्न मिल्ने देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१ बमोजिमको उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र सजायँ गर्न सकिने हो । उक्त नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न सकिने पर्याप्त कारण भएपछि पनि उक्त नियमावलीको नियम १०.९ र १०.१० बमोजिमको सफाइको मौका दिनुपर्छ र यस्तो मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने देखिएमा मात्र पर्चा खडा गर्न सकिन्छ । विद्वान सरकारी वकिलले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको कारवाहीको सक्कल फाइल हेर्दा “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खडा गरेको पर्चामा पदअनुसार आचरण नगरेको र निजलाई सुधार्न समेत सकिने नदेखिँदा निजलाई सरकारी सेवामा राख्न उपयुक्त नभएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(४) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने सजायँ दिनु पर्ने हुन गएको छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कुरा सजायँ दिनुपर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिमको कारणको रुपमा खुलाइएको देखिन्छ । त्यसरी नै सोही पर्चामा “सो बमोजिम सजायँ दिनु अगावै निजलाई सोही नियमावलीको नियम १०.९ र १०.१० बमोजिम सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हो तापनि यस्तो सफाइको मौका दिंदा निजबाट विश्वसनीय सबूद प्राप्त हुन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम निजलाई सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने गरी यो पर्चा खडा गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सफाइको मौका दिंदा निजबाट विश्वसनीय सबूद प्राप्त हुन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने भनी सफाइको मौकाबाट बञ्चित गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा (६) को उपदफा १(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्नु परेको भनी पर्चामा उल्लेख भएको पाइन्छ । स्पष्टीकरण माग गर्दा के कति कारणबाट विश्वसनीय सबूद प्राप्त हुन नसक्ने हो त्यो कुरा पर्चामा उल्लेख भएको देखिन्न । विश्वसनीय सबूद आउन सक्छ वा सक्दैन भनी पूर्व अनुमान गर्नु न्यायोचित देखिएन । त्यसकारणले मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने भन्न मिलेन । मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भन्नलाई खडा भएको पर्चामा स्पष्ट र किटानसाथ अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । निवेदकको सम्बन्धमा खडा गरिएको पर्चामा सो किसिमले अभिव्यक्त भएको देखिन नआएकोले खडा भएको सो पर्चालाई नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सो कानून अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने भई त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो । यस्तो अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई उक्त दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार मान्यता दिन मिल्ने देखिएन । अतः सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी पर्चा खडा गरी यी रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णय र सो निर्णय उपरको पुनरावेदन अस्वीकार गरेको २०४२।१२।१५ गतेको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।४।१७ गतेको निर्णय आदेश मनासिब ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल माघ १८ गते रोज ३ शुभम् ।