निर्णय नं. ८८१६ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निणय नं.८८१६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६७ सालको रिट नं. २०६७–WO–१२५५

फैसला मितिः २०६९।२।११।५

मुद्दा : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः सुनसरी जिल्ला, राजगञ्ज सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने शकुन्तलादेवी यादव

विरुद्ध

विपक्षीः सुनसरी जिल्ला अदालत, इनरूवा समेत

 

§  कतिपय जग्गा क्षेत्रफलका हिसावले विभाजनयोग्य हुँदैनन् भने कतिपय जग्गाको भू–बनोट तथा निकासको स्थितिबाट खण्डित गर्नै नमिल्ने हुन्छ । प्रत्येक कित्ताबाट विभाजन नहुँदा नरम करम मिल्दैन भन्ने धारणा नरम करमको आधारभूत मान्यता नहुने ।

§  घडेरीको निकास बाटोको दुबै पक्षलाई पर्ने असुविधाका सम्बन्धमा सोच्दासम्म नसोची न्यायिक मन प्रयोग नगरी यान्त्रिक रूपमा प्रत्येक कित्ता चिर्नै पर्छ अन्यथा नरम करम मिल्दैन भन्ने मान्यता कानूनसंगत नहुने ।

§  सम्बन्धित सम्पत्तिलाई अवलोकन गरी मुद्दाका पक्षहरू सबैलाई सुविधा होस् र सम्पत्ति विभाजन न्यायोचित् होस् भन्ने नै नरम करमको मूल अभिप्राय हो । नरम करम मिलाउँदा कुनै कित्ता ससीम नै एउटा पक्षलाई र अर्को कित्ता अर्को पक्षलाई पर्नु र जग्गाको अवस्थाअनुसार एउटा कित्तामा एक पक्षलाई केही क्षेत्रफल बढी पर्नु र अर्को पक्षलाई पहिलो कित्ताबाट घटी परेको खण्ड अर्को कित्ताबाट सोधभर्ना हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनले बण्डा हुने सूचना पाई सो समयमा अनुपस्थित रहने तर पछिबाट रौंचिरा खोट देखाई भएको बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाउन माग गरी फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्न सकियोस् भन्ने दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ समेतको मनसाय होइन । म्याद सूचना बुझी अनुपस्थित हुनु भनेको अधिकार स्वेच्छाले परित्याग गरेको हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला कार्यान्वयन न्यायको सर्वोपरि सोपान हो । फैसला कार्यान्वयन नभई न्यायको अनुभूति कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ, गम्भीरतम् कानूनी त्रुटि नदेखिएसम्म त्यसलाई बदर गर्न अदालत तम्सिन नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष प्रवेश गरिसकेपछि अड्डाले त्यसपछि अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भैसकेपछिको अवस्थामा कुनै पक्षले त्यस्ता कामकारवाहीप्रति नै चुनौती दिने र त्यसलाई अदालतबाट गम्भीरतम् कानूनी त्रुटि नदेखिए पनि बदर गर्दै जाने हो भने त्यसबाट अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा आघात पर्न जाने ।

§  फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रणालीमा नै प्रश्न खडा हुन जान्छ । प्रत्येक कार्यमा कुनै न कुनै खोट देखाउन सकिन्छ । तर गरिएको फैसला कार्यान्वयनको न्यायोचित् विकल्प के हुन सक्दथ्यो भन्ने नखुलाई प्रक्रिया पुगेन मैले थाहा पाइन भन्ने जस्ता आधारमा फैसला कार्यान्वयनको सम्पन्न कार्य बदर गर्न नहुने ।

§  फैसला कार्यान्वयन जस्तो विषयलाई कानूनको ठाडो उल्लंघन र फैसलाप्रतिकूल भए गरेको पाइएमा बाहेक बदर गर्न उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदिकाको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद शर्मा र प्रमोदकुमार वैद्य

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, अ.वं. १७,

§  दण्ड सजायको ६१ नं.

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहरको व्यहोरा यस प्रकार छ :–

म निवेदकले सुनसरी जिल्ला अदालतमा विपक्षी शंकर यादवउपर २०६४ सालको दे.नं. ११७४ को अंश मुद्दा दायर गरी मिति २०६६।४।२८ मा फैसला भइसुनसरी जिल्ला राजगञ्ज सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. २५४ को क्षेत्रफल ०–१–१७½ मध्ये पूर्वतर्फबाट क्षेत्रफल ०–०–१८¾ ऐ.ऐ. वडा नं. ३(ख) मा पर्ने कि.नं. १८४ को क्षेत्रफल ०–७–५ मध्ये दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ०–५–½ जग्गाबाट दुई खण्डको एक खण्ड अंश छुट्याई दिने गरी भएको फैसला अन्तिम भई अंश छुट्याई चलन पाउन मैले सुनसरी जिल्ला अदालतमा दरखास्त गरी विपक्षीलाई म्याद जारी भई विपक्षी उपस्थित नभएपछि मिति २०६७।४।२७ मा डोर खटिई बण्डा छुट्याई दिई बण्डा मुचुल्काबमोजिम मिति २०६७।५।१३ मा चलनपूर्जी प्राप्त गरी पूर्जीबमोजिमको जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।५।२३ मा निर्णय गरी दाखिल खारेज दर्ता भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरी भोगचलन समेत गरिआएकी थिएँ ।

यसरी म निवेदिकाले भोगचलन गरिसकेको जग्गामा विपक्षी शंकर यादवले मिति २०६७।४।२७ मा भएको बण्डा मुचुल्काको नक्कल मिति २०६७।८।३ मा सराई वेरितको बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०६७।८।१५ मा तहसीलदारसमक्ष निवेदन पेश गरेकोमा तहसीलदारबाट, “यसमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ को म्याद नाघी आएको निवेदन दर्ता गरी कारवाही गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नू” भनी आदेश भयो । सो आदेशउपर विपक्षी शंकर यादवले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६७।११।२७ को आदेश बदर गरी पुनः नरम करम मिलाई वादी प्रतिवादीलाई रोहबरमा राखी नियमानुसार बण्डा छुट्याई दिनु भन्ने आदेश भयो । सो आदेशउपर अ.वं. को १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा निवेदन परेकोमा मिति २०६८।२।२७ मा जिल्ला न्यायाधीशको आदेश नै सदर कायम गर्ने गरी आदेश भयो । तहसीलदारबाट फैसला कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कामकारवाही सम्पन्न भैसकेको कार्य समेत बदर गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सदर कायम राख्न जो चाहिने उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको यस अदालतमा परेको निवेदन माग दावी ।

           यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मांगबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

बण्डा छुट्याई पाऊँ भनी दरखास्त परी कारवाही हुँदा बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी शंकर यादवले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजूरी गरेको र सो उजूरीबमोजिम यस अदालतको मिति २०६७।११।२७ को आदेशले मिति २०६७।४।२७ को बण्डा मुचुल्का र सोबमोजिम भएका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर भएको छ । पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६८।२।२७ को आदेशले पनि यस अदालतको मिति २०६७।११।२७ मा भएको आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी आदेश भएको छ । अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम गरिएको कामकारवाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै आघात पुग्ने पुर्‍याउने कुनै कार्य नभए नगरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतका तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट बण्डा छुट्याउँदा नरम गरम तथा असल कमसल मिलाई बण्डा छुट्याइएको अवस्था छैन । किनभने मेरो मञ्जूरी पनि नभएको र मलाई रोहवरमा समेत नराखी प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई बण्डा मुचुल्का गरिएको छ । वेरीतपूर्वक भएको मिति २०६७।४।२७ को बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाउन दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा उक्त बण्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरी मिति २०६७।११।२७ को जिल्ला अदालत र सोलाई सदर गर्ने मिति २०६८।२।२७ को पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसंगत नै भएको हुँदा रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका शंकर यादवकातर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यबाट यी निवेदक विपक्षीको हक हितमा कुनै असर नपरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरका तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू समेत अध्ययन गरी रिट निवेदिकाको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद शर्मा र श्री प्रमोदकुमार वैद्यले फैसला कार्यान्वयन भई मिति २०६७।५।२३ मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाई चलन गरिसकेको अवस्थामा विपक्षीमध्येका शंकर यादवले मिति २०६७।८।३ मा नक्कल सारी थाहा पाएका भनी सो मितिले १५ दिनको म्याद कायम गरी मिति २०६७।८।१५ मा बण्डा मुचुल्का बदर गरी पाउन दिएको निवेदनबाट सो रीतपूर्वक सम्पन्न कारवाही बदर गर्न मिल्ने होइन, ती आदेशहरू समेत उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उपरोक्तबमोजिम निवेदिकाका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदिका वादी र विपक्षी शंकर यादव प्रतिवादी भई अंश मुद्दा चली वादीले दुई खण्डको एक खण्ड अंश छुट्याई लिन पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ । निवेदिकाले सुनसरी जिल्ला अदालतमा सो फैसला कार्यान्वयनका लागि दरखास्त गरी विपक्षीलाई उपस्थित हुनका लागि म्याद जारी भई उपस्थित नभएपछि डोर खटिई २०६७।४।२७ मा बण्डा छुट्याई मिति २०६७।५।१३ को चलन पूर्जीअनुसार मिति २०६७।५।२३ मा जग्गाधनी पूर्जा समेत प्रदान भएको छ । शंकर यादवको नरम करम नमिलेको भन्ने समेतको २०६७।८।१५ को निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट सो बण्डा मुचुल्का समेतका कारवाही बदर गरिएको पाइन्छ । सो बदर गरिने आदेश विरूद्ध दायर प्रस्तुत दिई निवेदनमा बण्डा छुट्याउन उपस्थित हुन दिइएको जनाउ पूर्जी बुझी हाजीर नहुने तर पछिबाट नरम करम मिलेन भनी चुनौती दिँदैमा सो बण्डा छुट्याई दिइएका कामकारवाही लामो समयको अन्तराल पछि बदर हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु परेको छ ।

३. सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।११।२७ मा भएको आदेश हेर्दा २०६७।४।२७ मा भई आएको बण्डा मुचुल्का हेर्दा वादीले प्रत्येक कित्ताबाट नरम करम मिलाई बण्डा लिनुपर्नेमा सो नभई प्रतिवादीको अनुपस्थितिमा समेत कि.नं. २५६ को ०–०–१८¾ घडेरी जग्गा ससीमै दिई प्रतिवादीलाई सो जग्गाबाट अंश भाग नराखी अंशबण्डा गरेको देखिएबाट भई आएको बण्डा मुचुल्का रीतपूर्वकको भन्न मिलेन भन्ने कुरालाई सो मुचुल्का बदरको मूल आधार बनाइएको छ सो आधारलाई पुनरावेदन अदालतले समेत उचित मानेको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।४।२७ मा भएको बण्डा मुचुल्का अध्ययन गरी हेर्दा कि.नं. २५४ को ज.बि. ०–५–० मध्ये उत्तर दक्षिण चिरो गरी पूर्वतर्फबाट ०–२–० जग्गा र कि.नं. २५६ को ज.बि. ०–१–१७½ जग्गामध्ये मिलापत्रबाट आएको पूर्वतर्फको ०–०–१८¾ जग्गा वादी निवेदिकाले प्राप्त गरेको देखिन्छ । साथै कि.नं. २५६ को जग्गा यी निवेदक वादी शकुन्तलादेवीलाई र कि.नं. २५४ को बाँकी जग्गा प्रतिवादी शंकर यादवको लागि घडेरी पर सारिएको पाइन्छ । अन्य जग्गा नरम करम गरी बण्डा छुट्याई दिएको भनी उक्त बण्डा मुचुल्कामा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. कतिपय जग्गा क्षेत्रफलका हिसावले विभाजनयोग्य हुँदैनन् भने कतिपय जग्गाको भू–बनोट तथा निकासको स्थितिबाट खण्डित गर्नै नमिल्ने हुन्छ । प्रत्येक कित्ताबाट विभाजन नहुँदा नरम करम मिल्दैन् भन्ने धारणा नरम करमको आधारभूत मान्यता होइन । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले यही धारणाले बण्डापत्र बदर गर्न पुगेका छन् । अठार धुर दुई चिरा गरी नौ÷नौ धुर विभाजन गर्दा त्यो घडेरीमा घर बन्न सक्छ सक्दैन र बनेमा समेत कस्तो घर बन्नेछ तथा ती दुई घडेरीको निकास बाटोको दुबै पक्षलाई पर्ने असुविधाका सम्बन्धमा सोच्दासम्म नसोची न्यायिक मन प्रयोग नगरी यान्त्रिक रूपमा प्रत्येक कित्ता चिर्नै पर्छ अन्यथा नरम करम मिल्दैन भन्ने मान्यता कानूनसंगत होइन । डोर सम्बन्धित जग्गामा नै जानु, गाउँ समाज तथा गा.वि.स. वा न.पा. प्रतिनिधि राखी सम्बन्धित पक्षका रोहबरमा बण्डा मुचुल्का गर्नुपर्ने समेतका फैसला कार्यान्वयनका कार्यविधि तोकिनुका पछाडि सम्बन्धित सम्पत्तिलाई अवलोकन गरी मुद्दाका पक्षहरू सबैलाई सुविधा होस् र सम्पत्ति विभाजन न्यायोचित् होस् भन्ने नै नरम करमको मूल अभिप्राय हो । नरम करम मिलाउँदा कुनै कित्ता ससीम नै एउटा पक्षलाई र अर्को कित्ता अर्को पक्षलाई पर्नु र जग्गाको अवस्थाअनुसार एउटा कित्तामा एक पक्षलाई केही क्षेत्रफल बढी पर्नु र अर्को पक्षलाई पहिलो कित्ताबाट घटी परेको खण्ड अर्को कित्ताबाट सोधभर्ना हुन सक्दछ । समग्रमा हेर्दा यी निवेदिकाले कि.नं. २५४ को जग्गाबाट आफूले पाउनुपर्ने भाग भन्दा कमै जग्गा लिएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएअनुसार नरम करम नमिलेको भनी भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

५. अर्कोतर्फ यी निवेदिकाले सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।२८ को फैसलाबमोजिम बण्डा छुट्याई पाऊँ भनी मिति २०६७।१।२३ मा दरखास्त दिएपछि यी विपक्षी प्रतिवादीको नाउमा मिति २०६७।१।२३ मा म्याद जारी भई उक्त म्याद मिति २०६७।३।८ मा निजको घरदैलामा टाँस भएको कुरा मिसिलबाट देखिन आउँछ । यसरी म्याद तामेल भइसकेपछि वाटाका म्यादवाहेक पन्ध्र दिनभित्र निज अड्डामा उपस्थित हुनुपर्नेमा उपस्थित हुन आएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४६(३) नं. को व्यवस्थालाई हेर्दा, “एक जनादेखि बढीलाई अंशबण्डा छुट्याई दिने गरी फैसला भएकोमा ती सबैको दरखास्त नपरी कोही कोहीको मात्र म्यादभित्र दरखास्त पर्न आए दरखास्त दिने म्याद गुज्रिनसकेको जतिलाई फलानाको दरखास्त पर्न आएको छ दरखास्त दिने म्याद बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभन्दा बढी बाँकी भए पन्ध्रदिनभित्र र त्यसभन्दा घटी म्याद रहेकालाई बाँकी म्यादभित्र दरखास्त दिन आए तिमी समेत सबै राखी एकै पटक छुट्याई बण्डा गरी भराई दिइनेछ नआए मलाई नराखी बण्डा छुट्याई असल कमसल प¥यो घटी बढी भयो भन्ने कुराको तिम्रो उजूर लाग्ने छैन भन्ने व्यहोराको म्याद पूर्जी टाँसी बण्डा नछुट्टिँदै म्यादभित्र हाजीर भई दरखास्त दिन आए दरखास्त लिई म्यादभित्र दरखास्त दिनेहरू जति सबै एकै पटक नआए नआउनेको भाग समेत छुट्याई पर सारी बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ । म्यादभित्र दरखास्त दिन आउनेहरू जतिलाई मात्र फैसलाबमोजिम बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ । म्यादभित्र हाजीर नहुनेको मलाई नराखी बण्डा छुट्याई दियो असल कमसल भयो भन्ने कुराको उजूर लाग्न सक्दैन” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कानूनले बण्डा हुने सूचना पाई सो समयमा अनुपस्थित रहने तर पछिबाट रौँचिरा खोट देखाई भएको बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाउन माग गरी फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्न सकियोस् भन्ने दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ समेतको मनसाय होइन । म्याद सूचना बुझी अनुपस्थित हुनु भनेको अधिकार स्वेच्छाले परित्याग गर्नु हो ।

६. तर, कुनै पक्ष अनुपस्थित भयो भन्दैमा फैसलाप्रतिकूल नरम करम नमिलाई फैसला कार्यान्वयन गरिए त्यसलाई पनि आखाँ चिम्ली सदर गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । प्रस्तुत विवादमा नरम करम नमिलेको स्थिति पाइएन । तर, एउटा कुरा भने अवश्य हो । फैसला कार्यान्वयन न्यायको सर्वोपरि सोपान हो । फैसला कार्यान्वयन नभई न्यायको अनुभूति कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ, गम्भीरतम् कानूनी त्रुटि नदेखिएसम्म त्यसलाई बदर गर्न अदालत तम्सिनु हुदैन ।

७. उल्लिखित बण्डा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि वादीबाट दरखास्त परिसकेपछि विपक्षीमध्येका शंकर यादवले अड्डाबाट घर दैलामा म्याद टाँस भएपछि पनि तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन आएको पाइएन । यसरी कानूनबमोजिम म्याद तामेल भैसकेपछि तोकिएको समयमा उपस्थित नभई बण्डा मुचुल्का समेतका कार्य सम्पन्न भई यी निवेदिका शकुन्तलादेवीका नाममा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट दाखिल खारेज समेतको कार्य भैसकेपछिको अवस्थामा उक्त बण्डा मुचुल्कालगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गर्ने गरी भएको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०६७।४।२७ को आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको आदेशलाई उल्लिखित कानूनको परिप्रेक्षमा समर्थन गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । बण्डा मुचुल्का तथा नक्सा समेत अवलोकन गर्दा तहसीलदारका कामकारवाही निवेदकले जिकीर लिए जस्तो अन्यायिक एकपक्षीय र वेरीतको देखिँदैन ।

८. अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष प्रवेश गरिसकेपछि अड्डाले त्यसपछि अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भैसकेपछिको अवस्थामा कुनै पक्षले त्यस्ता कामकारवाहीप्रति नै चुनौती दिने र त्यसलाई अदालतबाट गम्भीरतम कानूनी त्रुटि नदेखिए पनि बदर गर्दै जाने हो भने त्यसबाट अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा आघात पर्न जाने हुन्छ । यतिमात्र होइन फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रणालीमा नै प्रश्न खडा हुन जान्छ । प्रत्येक कार्यमा कुनै न कुनै खोट देखाउन सकिन्छ । तर गरिएको फैसला कार्यान्वयनको न्यायोचित विकल्प के हुन सक्दथ्यो भन्ने नखुलाई प्रक्रिया पुगेन मैले थाहा पाइन भन्ने जस्ता आधारमा फैसला कार्यान्वयनको सम्पन्न कार्य बदर गर्न हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी शंकर यादवले आफ्नो नामको म्याद घरदैलामा टाँस भैसकेपछि सो १५ दिनभित्र अड्डामा उपस्थित भई वादी समेतका साथमा रही बण्डा छुट्याउँदाका अवस्थामा डोरसमक्ष आफ्ना कुरा राख्न र नरम करम के गर्दा मिल्दछ भनी बण्डा मुचुल्काका रोहवरमा बसी आफ्नो अंश भाग समेत छुट्याई लिनुपर्नेमा सोतर्फ बेवास्ता गरी अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनमा वादीको मात्र नभई प्रतिवादीको पनि कर्तव्य हुन्छ । यसरी म्याद सूचना प्राप्त भएपछि उपस्थित पनि नभएको र म्याद नपाएको भन्ने समेत कुनै जिकीर नलिई खाली बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. मा व्यक्त विधिकर्ताको सदाशयतालाई समेत वास्ता नगरी आएको निवेदनका आधारमा तहसीलदारको आदेशलाई इन्कार गरी फैसला कार्यान्वयन भएको लामो समयपछि जिल्ला न्यायाधीशबाट बण्डा मुचुल्कालगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी गरेको आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको आदेशउपरोक्तानुसार कानूनसम्मत् देखिएन । फैसला कार्यान्वयन जस्तो विषयलाई कानूनको ठाडो उल्लंघन र फैसलाप्रतिकूल नै सो भए गरेको पाइएमा बाहेक बदर गर्न उपयुक्त हुँदैन ।

९. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट सुनसरी जिल्ला अदालतसमक्ष विपक्षी शंकर यादवले उक्त अदालतबाट मिति २०६७।४।२७ मा गरेको बण्डा मुचुल्कालगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन माग बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशबाट उक्त बण्डा मुचुल्कालगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गर्ने गरी मिति २०६७।११।२७ मा भएको आदेशलाई नै सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६८।२।२७ को आदेश कानूनसम्मत् नदेखिएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृतः ईश्वरीप्रसाद गौतम