निर्णय नं. ३६४७ - बिगो असूल
निर्णय नं. ३६४७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ६८१
फैसला भएको मिति : २०४५।९।१८।१ मा
पुनरावदेक/प्रतिवादी : भोजपुर, आदर्श गा.पं.वा.नं.२ टक्सार बस्ने भबजीत कार्की
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : नेपाल खाद्य संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय
मुद्दा : बिगो असूल
(१) संस्थानको विनियम ०३१ मा “समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेबाट मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नदेखिए तापनि संस्थानको सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउने उत्तरदायित्व रहेका महाप्रबन्धकलाई संस्थानको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकारै नभएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौला
प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
फैसला
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : म.क्षे.अ.को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।
२. धरान फुस्रेबाट उपशाखा कार्यालय भोजपुरसम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्न आ.ब. २०३५।०३६ र ०३६।०३७ गरी दुवै पटकको मिति ०३५।८।१५ र ०३६।९।३ मा विपक्षी भवजितसंग ढुवानी गर्ने सम्झौता भई सो अनुसार धरानबाट खाद्यान्न बुझाइएको र निजले पनि उपशाखा कार्यालय भोजपुरमा खाद्यान्न बुझाउँदै जाँदा आ.ब. ०३५।०३६ को ढुवानीबाट अरुवा मोटा चामल ६७.१९ क्वीन्टल, उसिना मोटा चामल ११८.२५ क्वीन्टल र खाली बोरा ठूलो १६२, सानो बोरा ३००।– बुझाउन बाँकी राखेकोले त्यसको नगदीमा परिणत गरी हुने रु.४७,१७६।८७ र सम्झौताको दफा ५ बमोजिम हर्जाना ५०% को रु.२४,०८८।४२ समेत जम्मा हुने रु.७२,२६५।३० असूल गर्नु पर्नेमा विपक्षीले २०० क्वीन्टल चामल ढुवानी गराएको ढुवानी भाडा निजलाई दिनु पर्ने रु.२६,७०५।२५ मिति ०३६।१।१६ मा क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा बुझाएको ड्राफ्टको रु.२०,१००। समेत कट्टा गरी खूद बुझाउनु पर्ने रु.२५,४६०।०५ बुझाउन ल्याउनु भनी क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरबाट पत्रद्वारा निजलाई जानकारी गराइएको नबुझाएको र ०३६।०३७ मा पनि निजले धरानबाट खाद्यान्न बुझी भोजपुर उपशाखा कार्यालयमा बुझाउँन बाँकी राखेको खाद्यान्न मध्ये उसिना मोटा चामल १९९.८७ क्वीन्टल र खाली बोरा ठूलो ४५८, सानो १४५ नबुझाएकोले आ.ब. ०३५।०३६ को बाँकी रु.२५,४६०।०५ आ.ब.०३६।०३७ को ढुवानी गर्दा विपक्षीले बझाउँन बाँकी राखेको उसिना मोटा चामल १९९.८७ को हुने रु.४४,९७०।७५ खाली बोरा ठूलोको रु.२७०।– र सानोको रु.५८०।– समेत जम्मा रु.४५,८२०।७२ र सम्झौताको दफा ५ बमोजिम हर्जाना थप ५०% ले हुने रु.२२,९१०।३८ समेत जम्मा हुने रु.६८,७३१।१३ निजको ०३६।०३७ को ढुवानी खर्च कटाई पाउने रु.१४,९३१।३६ कट्टा गरी खूद विपक्षीबाट असूल गर्नु पर्ने रु.७९,२५९।८२ विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको खाद्य संस्थानको फिरादपत्र ।
३. आर्थिक वर्ष ०३५।३६ र ०३६।०३७ मा भोजपुरमा खाद्यान्न ढुवानी गरी पुर्याई दिने मैले ठेक्का पाई क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरसंग करार गरेको हुँ । ढुवानी गर्नु पर्ने मध्येको ०३५।०३६ आ.ब. को मकै १२५० क्वीन्टल, उसीना चामल १३५० क्वीन्टल मध्ये १२३१ क्वीन्टल ७५ के.जी. र अरुवा चामल ३०० क्वीन्टल मध्ये २३३ क्वीन्टल निर्दिष्ट ठाउँमा पुर्याएको थिएँ । आ.ब. ०३६।०३७ को उसीना चामल ५७५ क्वीन्टल ०३७।१२।२१ मा मैले जिम्मा लिएको तर त्यतिका धेरै चामल भरियाद्वारा बोकाई लान पर्ने भएकोले भरिया खोजी धरानबाट ३७५ क्वीन्टल १३ के.जी.भरियाले निर्दिष्ट ठाउँमा पुर्याए । बाँकी भरिया बीच बाटोमा बेपत्ता भई भागेकोले ०३७।८।१० मा जिल्ला कार्यालय, ०३७।११।२३ मा कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालय उजुरी दिई प्रहरीबाट बुझ्दा पनि भरियाहरुले हिनामिना गरिएकै बुझी विपक्षी कार्यालयमा जिल्ला सभापति विभिन्न पञ्चायत समेतले सिफारिश गरेको हो साथै त्यतिबेला जनमत संग्रहको अवस्था भएकोले स्थानीय प्रशासनले कडाई गरी सुराकपत्ता लगाउने पक्रिने प्रवृत्ति नलिई दिनाको कारणले चामल भोजपुर पुग्न नसकेको हो । मेरो मनमानीबाट चामल भोजपुर पुग्न नसकेको होइन, मेरो काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति परी चामल ठाउँमा नपुगेको हो, झुठ्ठा फिराद दावीबाट अलग साथै मिति ०३९।३।१५ मा म आफैं उपस्थित हुनेछु भन्ने मितिलाई आधार मानी सो नालेश दिएको हुँदा हदम्याद बाहिरको नालेश खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भवजित कार्कीको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. बोरा बाहेक चामलको तौलमा वादी प्रतिवादीको मुख मिलेकै देखिन्छ । बोराको हकमा प्रतिवादीले स्पष्ट शब्दमा स्वीकार नगरे पनि चामल राख्नको लागि नै बोरा प्रयोग हुने र बोरा लिएको छैन भनी प्रतिवादीले इन्कार गर्नसकेको देखिँदैन, सो चामल भरियाले नपुर्याई दिएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको बीचमा भइरहेको सम्झौताबाट खाद्यान्नको कुनै पनि कारणबाट हानी नोक्सानी छिज जर्ति भई नपुग भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ढुवानी कर्ता नै हुने र नोक्सानी भएमा पुर्याउनु पर्ने संस्थानको बिक्री मूल्यमा ५०% थप गरी हुन आउने रकम संस्थानको ढुवानी कर्ताबाट क्षतिपूर्ति बापत पाउने पनि देखिएकोले फिराद दावी बमोजिम रु.७९,२५९।८२ वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको ०४१।२।१७ को फैसला ।
५. बा.अं.अ.को फैसला कानूनसंगत नहुँदा सो फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत भवजित कार्कीको मिति ०४१।३।२० को म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. सम्झौताको म्याद ०३७ साल कार्तिक मसान्तसम्म रहेको भए तापनि सो सम्झौताको दफा ३ बमोजिम ठेकेदारले ढुवानीको लागि बुझिलिएको खाद्यान्न निर्दिष्ट स्थानमा नबुझाएसम्म निजको ढुवानी सम्बन्धी दायित्व पुरा भएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र ०३९।३।१५ मा ठेकेदार हाजिर हुन नआए पछि ०३९।६।१४ मा फिराद दायर भइसकेको देखिएकोले र संस्थानको विनियम, ०३१ बाट संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रवन्धकको हुनेछ भने अनुरुप प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिएको र ठेक्का बमोजिमको रकम बुझाउने दायित्वको विषयमा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट सो दायित्व स्वीकार गरेकै देखियो । तसर्थ उपरोक्त कारणहरुबाट र अञ्चल अदालतको बुँदाहरु समेतको आधारमा वादी दावी बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बिगो भराई दिने ठहर्याएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को मिति २०४३।१।८ को फैसला ।
७. म.क्षे.अ.को फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदनको अनुमतिको लागि आएकोमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका कुराहरु कार्य सम्पादन गराउन सम्म मात्र त्यस खाद्य संस्थानको विनियमले महाप्रबन्धकलाई अधिकार दिएको हुँदा संस्थानको तर्फबाट महाप्रबन्धकलाई मुद्दा गर्ने अधिकार नरहेको वा त्यस्तो फिरादबाट म.क्षे.अ.ले इन्साफ गरेकोमा अ.बं.८२ नं. को त्रुटि देखिएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४३।७।१९ को आदेश ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौला र प्रत्यर्थी वादी नेपाल खाद्य संस्थानका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी नेपाल खाद्य संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर र प्रतिवादी पुनरावेदक भवजित कार्की बीच धरान फुस्रेदेखि भोजपुरसम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरी मिति ०३५।८।१५ र ०३६।९।३ मा दुईपटक सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौता बमोजिम आफूले बुझिलिएको खाद्यान्न सम्पूर्ण निर्दिष्ट स्थानमा पुर्याउन नसकेको कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । सम्झौतापत्रमा म्याद रहे तापनि सम्झौता बमोजिम ढुवानीकर्ताले बुझीलिएको खाद्यान्न निर्दिष्ट स्थानमा नपुर्याएसम्म ढुवानी सम्बन्धी दायित्व पुरा भएको मानिने छैन भन्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । फिराद हदम्याद भित्र भए नभएतर्फ हेर्दा नेपाल खाद्य संस्थानले हाजिर हुन भनी पत्र लेखेकोमा म स्वयं मिति ०३९।३।१५ मा उपस्थित हुनेछु भनी प्रतिवादीले पत्र लेखी सो मितिमा उपस्थित नभएकोले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको सोही मितिबाट म्यादभित्रै मुद्दा दायर रहेको देखिँदा म्याद बाहिरको भनी भन्न मिलेन । मुद्दा गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई भए नभएतर्फ हेर्दा संस्थानको विनिमय, ०३१ मा “समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेबाट मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नदेखिए तापनि संस्थानको सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउने उत्तरदायित्व रहेका महाप्रबन्धकलाई संस्थानको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको भन्न मिल्दैन । अतः वादीले दावी गरेको सम्झौता बमोजिम रकम बुझाउनु पर्ने होइन भनी प्रतिवादीबाट भन्न समेत नसकेको र ऐनको म्यादभित्रै अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट मुद्दा दायर भएको देखिएको हुँदा वादी दावी बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बिगो भराई दिने ठहर्याएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्याएको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ, पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी लागि दायर भएकोले केही गर्नु परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल पौष १८ गते रोज १ शुभम् ।